० नेपालमा नयाँ जारी संविधानको विदेशी मित्रराष्ट्रहरूले धमाधम स्वागत गरिरहँदा सबभन्दा नजिकको छिमेकी भारत किन बेखुसी देखिएको होला ?
– भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध विश्वका अरू देशसँग तुलना गर्न सकिँदैन, मिल्दैन । भौगोलिक रूपले, धार्मिक या सांस्कृतिक हिसाबले, व्यक्तिगत कोणबाट या अन्य यावत् दृष्टिले भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध विशेष छ । सम्बन्धको गहिराइकै कारण यदाकदा यो जटिलजस्तो पनि देखिन्छ । तसर्थ, दुईबीचको सम्बन्ध व्यापक छ । यस्तो परिवेशमा भारतीय उच्च तहबाट वार्ता गर्दा या औपचारिक तवरमा, भाषण गर्दा होस् या ब्युरोक्र्याटिक अन्तरसंवादको बेला, सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्न उताबाट अनुरोध र आग्रह हुँदै आएको हो । हालको परिवेशमा मिलाएर लैजानु भन्नुको अर्थ मधेसी, थारूलगायत अन्य अल्पसङ्ख्यकहरूलाई अपनत्व हुनेगरी संविधान निर्माण गरियोस् भन्ने भारतको चाहना हो । महिना दिनअघिदेखि नै मधेस आन्दोलित छ । त्यहाँ मानिस मरिरहेका छन् । त्यसको नकारात्मक प्रभाव भारतमा पर्न जान्छ । भोलि ध्वङ्सात्मक गतिविधि बढ्दै, दङ्गा भड्किँदै गयो भने खुला सिमानाको अधिकतम लाभ उठाउँदै तराई–मधेसबाट शरणार्थी बनेर मधेसवासी नागरिक भारत छिर्न सक्छन् । त्यो अवस्था पनि भारतको लागि टाउकोदुखाइको विषय बन्छ । यिनै कुरालाई मध्यनजर गरी आफूले गरेको आग्रह नेपाली नेतृत्व तहबाट उपेक्षा गरिएको महसुस गरेर भारत असन्तुष्ट बनेको हुन सक्छ ।
० आफ्नो नजिकको छिमेकी देशले वर्षौंको प्रयासपछि संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सकेकोमा मित्रराष्ट्र भारतले पनि खुसी प्रकट गर्नुपर्ने होइन र ?
– संविधानमा आवश्यकताअनुसार पछि पनि संशोधन गर्न सकिने कुरालाई मनन गर्दै अहिले सम्बोधन हुन नसकेका मधेसी–थारूलगायतको मुद्दा पछि समाधान हुने ठानेर नेपालका नयाँ संविधानको भारतले पनि खुला हृदयले स्वागत गरिदिएको भए राम्रै हुने थियो भन्न नमिल्ने होइन । तर, प्रमुख तीनदलीय नेतृत्वले जुन खालको व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन्, दुनियाँको नजरमा त्यो दम्भपूर्णजस्तो देखिँदै छ । मधेसी आन्दोलनकारीलाई दिलैदेखि सम्बोधन गर्न नचाहेको हो कि भन्ने सङ्केत विजय गच्छदारजस्ता सहयोगीलाई समेत दरकिनार गरेर अघि बढ्न खोज्ने प्रवृत्तिले दिएको छ । वास्तवमै गच्छदारजीले अनेक व्यावहारिक विकल्पहरू दिएका थिए, तर तीन दलको नेतृत्वले सुनुवाइ गरेन । यसरी हाम्रा नेताहरूबाट प्रदर्शन गरिएको अहमताबाट भारतले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीलाई ठेलपेल गर्न खोजेकोजस्तो बुझ्यो । जसको परिणति अन्ततः ऊ स्वयम्का निम्ति पनि प्रतिकूल हुने देखेर चाहेर पनि भारतले नेपालमा संविधान जारी हुँदा दर्शाउनुपर्ने जति खुसी प्रकट गर्न सकेनजस्तो लाग्छ ।
० भारतले पछिल्लोपटक जारी गरेको वक्तव्यमा ‘नेपालमा संविधान जारी भएको जानकारी हामीले राखेका छौँ’ भन्ने आशय प्रकट गरिएको छ, यसले कस्तो सन्देश दिएको छ ?
– यसले निकै गहिरो अर्थ राख्दछ । संविधान जारी हुने मुखैमा आफ्नो विदेशसचिवलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले विशेषदूत बनाएर पठाउनु अत्यन्त गहिरो सन्दर्भ थियो । तर, नेपालको नेतृत्वले यसको गम्भीरता मापन गर्न सकेन या चाहेन । नेपालको संविधान निर्माणमा भारतको प्रत्यक्ष चासो खास नरहे पनि मधेसको मुद्दासँग ऊ चाहेर पनि पन्छिन नमिल्ने भएकाले स्वतः त्यो भारतको सरोकारको विषय हुन पुग्छ । आफ्नो यो बाध्यतालाई नजिकको छिमेकी नेपालको नेतृत्व तहले नबुझिदिएकोमा निश्चय पनि भारत क्षुब्ध हुनु अस्वाभाविक होइन । यही मनोभावलाई उसले चिसो स्वागत गरेर प्रकट गरिदिएको छ । सायद यसको दूरगामी असर यहाँ देखिन पनि सक्छ ।
० कतिपय भारतीय नेताले नेपालमा शान्ति स्थापना होस्, राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा नेपाल अघि बढोस् भन्ने भारतले चाहेको, तर हालको कदमले त्यस्तो सकारात्मक परिवेश निर्माण हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, परिस्थिति बेस्सरी बिग्रिएकै हो त ?
– त्यस्तो अत्तालिनुपर्ने गरी परिस्थिति बिग्रिसकेजस्तो त मलाई लाग्दैन । तर, नेतृत्वले निकै संयमताका साथ गम्भीर रूपले कदम चाल्नु अपरिहार्य देखिन्छ । सबैको अपनत्व नभए परिस्थिति बिग्रन सक्छ, अनेक असामान्य गतिविधि देखिन सक्छ भनेर भारतीय नेतृत्वले सम्झाउनु गलत थिएन । तर, यहाँ उक्त सुझावलाई नेताहरूले आफ्नो ‘स्वाभिमान’सँग गाँसेर व्याख्या गर्ने चेष्टा गरे । हो, मुलुकको स्वाभिमान जथाभावी गिराएर व्यवहार गर्न पनि हुँदैन । तर, कस्तो इस्युमा कसरी डिल गर्ने, छिमेकी मित्रराष्ट्रको स्वार्थलाई कसरी समुचित सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा नेतृत्व विवेकशील र सजग रहनुपर्दछ । यस हिसाबले यहाँनेर थोरै कमजोरी भएकै मान्न सकिन्छ । भारतले ब्युरोक्र्याटिक लेभलभन्दा धेरै उच्चतहबाट सरोकार दर्शाएको हो । तसर्थ, हाम्रो नेतृत्वले भारतीय नेतृत्वलाई यथाशीघ्र आश्वस्त पार्न सक्नुप-यो कि तराई–मधेसका बासिन्दालाई पनि चित्त बुझाएर हामी अघि बढ्नेछौँ ।
० मधेसको इस्युमा भारतले बेलाबेलामा आफ्नो कमजोरी प्रकट गर्दछ भन्न सकिन्छ कि सकिन्न ?
– मैले भनिहालेँ कि नेपालको तराई–मधेससँग चाहेर पनि उदास रहन सक्दैन भारतले, त्यो मिल्दैमिल्दैन । मधेससँग भारतको रोटीबेटीको सम्बन्ध, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध र अन्य विविध सम्बन्ध छुट्याउनै नसक्ने गरी गाँसिएको छ । यसले दुई देशको सम्बन्धमा जसरी सेतुको काम गरेको छ, उत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि छ यो निकटता भन्ने हामीले कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । मधेसमा मारकाट मच्चियो भने त भारत अलर्ट हुन बाध्य नै हुन्छ । हामी आफूलाई भारतको ठाउँमा राखेर हेरौँ त, छर्लङ्ग भइहाल्छ नि । म त के भन्छु भने शक्तिशाली छिमेकी भारतलाई चिढ्याएर नेपालसँगको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउने बहाना उसलाई दिनैहुँदैन । यसले उसलाई त खासै फरक पर्दैन, तर नेपालले धेरै घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
० भारतलाई आश्वस्त पार्न सकेमा नेपाललाई फाइदा पनि हुन्छ कि ?
– यो त प्रस्ट्याइरहनुपर्ने कुरै भएन नि । भारतलाई आश्वस्त पार्न सके या उसको विश्वास जित्न सकेमा नेपालले प्रशस्तै लाभ लिन सक्छ । अन्यत्रबाट जत्रोसुकै सहयोग मिले पनि भारतसँगको सम्बन्धमा कटुता उत्पन्न गराएर नेपाल अघि बढ्न सक्दैन भन्ने त आजको परिवेशमा जसले पनि बुझेकै हुनुपर्छ ।
० भारतका एसडी मुनिजस्ता बुद्धिजीवीले त नेपालको वर्तमान हालतप्रति भारत अलिक उदार भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन् नि, के भन्नुहुन्छ ?
– म उहाँको यस धारणाप्रति समर्थन भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु । अलिक पहिले नै सरोकार नराखी लास्ट आवरमा विदेशसचिव पठाउनु एक मानेमा भारतको कमजोरी नै मान्न सकिन्छ । यस्तो कुराको आलोचना हुँदा भारतजस्तो संसारकै महान् प्रजातान्त्रिक मुलुकले सहन सक्नुपर्छ । यस्तो कुरामा नेपालजस्तो आफ्नो छिमेकको सानो तथा घनिष्ठ सम्बन्ध गँसिएको मुलुकप्रति साह्रै चिसोपन प्रकट गरिहाल्नु त्यति सुहाउँदो कुरा पनि होइन । जे होस्, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध नै यस्तै प्रकृतिको छ कि बेलाबेला ठूलै उतारचढाव भएझैँ हुन्छ । ज्यादा निकट हुनुको उपज हो यो ।
० वास्तवमा यत्रो जनमत र संविधानसभाको भारी बहुमतले बनाएको संविधानको चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, युरोपियन युनियन आदिले स्वागत गरेको बेला भारतले पनि खुलेरै स्वागत गर्नुपथ्र्यो, यसो नगरेर कूटनीतिक हिसाबले भारत चुक्यो कि ?
– विश्वमञ्चमा बेग्लै वर्चश्व स्थापित गर्न सफल भारतजस्तो देशले कति सोचसमझ नराखी छिमेकीप्रति लापरवाह रवैया अपनायो होला भनी भन्न म सक्दिनँ । योचाहिँ मैले भन्नैपर्छ कि संविधान निर्माणको मामलामा बहुमत भन्ने कुरा नै हाबी हुनुपर्छ भन्ने होइन । संविधान बनाउने कुरामा सङ्ख्या मात्र भएर हुँदैन, त्यहाँ भावनाको सवाल पनि उत्तिकै अहम् रूपमा उठ्दछ । संविधानमा तथ्याङ्कले काम गर्दैन । मैले हेर्दा तराई–मधेसतिरबाट अहिले पूरा गर्नै नसक्ने खालका ठूला–ठूला माग उठेका पनि थिएनन् । अलिकता उदार भइदिँदा पुग्थ्यो । सङ्घीयतामा पनि जाने अनि मेरो क्षेत्रलाई छुन नपाइने, अर्कोको क्षेत्रलाई चाहिँ जसो गरे पनि हुने भन्ने सोच राखेर पनि कहीँ समस्या समाधान हुन्छ र ?