तर देश झन् ठूलो सङ्कटमा– रामहरि पाण्डे
सार्वभौम अधिकार माग्नेदेखि सार्वभौमसत्ता विभाजनसम्म भएका विभिन्न चरणका आन्दोलनमा कतिले ज्यान गुमाए होलान् ? कति भौतिक सम्पत्ति नष्ट भए होलान् ? यसको आधिकारिक जानकारी न सरकारलाई छ न आन्दोलनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीलाई नै । तर, अधिकार प्राप्तिका लागि भन्दै आन्दोलनका नाममा ज्यान गुमाउने र भौतिक सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्य भने निरन्तर चलिरहेको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अधिकार माग गर्दै वि.सं. १९३३ फागुन २ देखि अहिलेसम्म आन्दोलनका नाममा १६ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । सार्वभौम अधिकार माग गर्दै जहानियाँ राणाशासनविरुद्ध पहिलोपटक जनस्तरबाट सङ्गठित विद्रोह गर्ने लखन थापामगरको मृत्यु भएपछि अधिकारका नाममा सुरु भएको मानिस मर्ने यात्रा अस्ति सोमबारसम्म जारी छ । १८९१ मा गोरखाको बुङकोट काहुलेमा जन्मेका लखन थापा पुरानो गोरख गण पल्टन हुँदै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका थिए । उनलाई वि.सं. १९२७ मा जंगबहादुरविरुद्ध विद्रोह गरेको भन्दै तत्कालीन सरकारले मनकामना मन्दिरअगाडि वि.सं. १९३३ फागुन २ गते झुन्ड्याएर मारिएको थियो ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो सहिद लखन थापाले मात्र नभएर आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरू सबैले सार्वभौम आधिकारकै माग गरेका थिए । त्यसमा केही भने अबोध बालबालिकादेखि ‘निर्दोष’ जो आन्दोलनमै सहभागी भएका छैनन् उनीहरू पनि परेका छन् । आन्दोलनका नाममा सबैभन्दा बढी माओवादीको सशस्त्र युद्धका क्रममा सर्वासाधारण नागरिकको मृत्यु भएको छ ।
तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा साढे आठ हजार मानिसको ज्यान गएको जानकारी दिएको थियो । शान्ति मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार तीमध्ये करिब दुई हजारको नामथर स्पष्ट नभएकाले झन्डै ६ हजारलाई सहिद नै घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि काङ्ग्रेस समर्थनको माधवकुमार नेपाल सरकारले माओवादी युद्ध र अन्य बेला मारिएका सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक कार्यकर्ता र सर्वसाधारण गरी करिब चार हजार व्यक्तिको सूची शान्ति मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार माओवादी युद्धमा मात्र झन्डै १३ हजार मानिसको मृत्यु भएको देखिन्छ । सरकारले ती सबैलाई सहिद घोषणा गरेको छ । माओवादीको सहिद तथा बेपत्ता प्रतिष्ठान भने सशस्त्र युद्धमा मारिएका भन्दै आठ हजार ६ सय जनाको सूची बोकेर हिँडिरहेको छ भने तीन सयभन्दा बढी बेपत्ता रहेको उसको दाबी छ ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार माओवादी द्वन्द्वकालमा मानवीय क्षति मात्र होइन, भौतिक क्षति पनि प्रसस्तै भएका छन् । सरकारसँग त्यसको कुनै विवरण छैन । जति विवरण सार्वजनिक भएका छन्, ती अनुमानित विवरण मात्र सार्वजनिक भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार सात सालयता भएको आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म करिब पचास खर्बभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएका छन् । करोडौँ मूल्यका विकास निर्माणका आयोजना ध्वस्त भएका छन् र खर्बौंका विकासे आयोजना काम नभई स्थगित भएका छन् । नियमित उत्पादन दिँदै आएको उद्योग, कलकारखाना बन्द भएका छन् । तर, त्यसको कुनै विवरण छैन । गृह प्रवक्ता ढकालले भने, ‘आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको विवरण भए पनि भौतिक क्षति कति भयो भन्ने यकिन विवरण छैन ।’
आन्दोलनका नाममा सबैभन्दा धेरै सर्वसाधारणको मृत्यु हुन थालेको ०४६ पछि हो । त्यसभन्दा अघि सरकारी विवरणअनुसार जम्मा पाँचजनाको मात्र मृत्यु भएको छ । १९९७ साल फागुनमा सुरु भएको राणाविरोधी आन्दोलनमा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द मारिएका थिए । तर, त्यसपछिमा साना–ठूला आन्दोलनमा आन्दोलनकारीको नाममा सर्वसाधारणको मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन । यो क्रम गत सोमबारसम्म जारी छ । आन्दोलनका नाममा गत सोमबार मात्र दुई वर्षीय बालक र सात प्रहरीसहित आठजनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
त्यसोत ०४६ को आन्दोलनपछि प्रत्येक दिनजसो कुनै न कुनै माग लिएर कोही न कोही आन्दोलित भएका छन् र मृत्यु पनि भएको छ । त्यसरी आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सरकारले सहिद घोषणा गर्ने र केही क्षतिपूर्ति दिएर घटना साम्य पर्ने काम गर्दै आएको छ ।
गृहको विवरणअनुसार ०४६ सालको जनआन्दोलनमा ४५ जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा २५ जना र ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन हुनुअघि मधेस आन्दोलनका नाममा ५३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै भारतका एक फिल्मकर्मीले नेपालसम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध भएको आन्दोलनमा तीनजनाले ज्यान गुमाएका थिए । यो रेकर्ड भने गृहसँग देखिँदैन ।
०६२/६३ को आन्दोलनपछि मात्र सरकारले आन्दोनलको नाममा एक सय ५७ जनाको सूची बनाएको छ । ती पनि आन्दोलनमै मरेका हुन् । गृह प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालका अनुसार अनुसार अहिलेसम्म आन्दोलनका नाममा कति मानिस मरे त्यसको यकिन विवरण सरकारसँग छैन । यो विवरण सरकारले घोषणा गरेको सहिदको मात्र हो । यसबाहेक पनि आन्दोलनका नाममा सर्वसाधारण आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको हुन सक्ने ढकाल बताउँछन् । अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका तीन आन्दोलनकारीले गत हप्ता मात्र ज्यान गुमाएका छन् भने सोमबार सात प्रहरी र एक बालक पनि छन् । सरकारले तयार गरेको सूचीमा यी परेका छैनन् ।
यता शान्ति मन्त्रालयसँग पनि आन्दोलनका नाममा कति मानिस मरे भन्ने कुनै रेकर्ड छैन । मन्त्रालयसँग द्वन्द्वको समयमा मारिएकाहरूको मात्र विवरण छ । त्यो पनि सरकार आफैँले तयार गरेको नभई अरूले नै उपलब्ध गराएको मात्र । तर, मन्त्रालयले सात सालयता भएका सबै आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने कोसिस गरिरहेको बताएको छ । विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्नेहरूले सर्वसाधारण उत्तेजित बनाउने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएकाले पनि धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ ।
यसरी विभिन्न चरणका आन्दोलनका नाममा यति धेरै मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तर, हाम्रो सार्वभौमसत्ता पहिलेभन्दा कमजोर भएको छ या बलियो ? हाम्रो राष्ट्रिय एकता बलियो भएको छ या दुर्बल ? सामाजिक सद्भाव कमजोर भएको छ या बलियो ? औद्योगिकीकरण प्रक्रिय विस्तार भएको छ या सुस्त ? रोजगारी थपिएका छन् कि घटेका ? राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि भएको छ या ह्रास ? शान्तिसुरक्षा पहिलेभन्दा राम्रो भएको छ या आपराधिक घटनामा वृद्धि भएको छ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

एआईजीपीको भूमिका रहस्यपूर्ण
कैलाली हत्याकाण्डमा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेश राईको भूमिका सन्देहास्पद देखिएको छ । गत सोमबार (भदौ ७ गते) जातीय राज्य माग गर्दै एकथरी मानिसले आक्रामक प्रदर्शन गर्न थालेपछि नेपाल प्रहरी भीड नियन्त्रणका निम्ति परिचालन हुँदै थियो । त्यसक्रममा कार्यविभाग सम्हालिरहेका एआईजीपी गणेश राईले एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेलाई बिनाहातहतियार आफैँ फिल्डमा जान र सम्झाइबुझाई मात्र गर्न निर्देशन दिएको सुदूरपश्चिमाञ्चलको कमाण्ड सम्हालिरहेका डीआईजी रामकुमार खनालनिकटको सूत्रले जनाएको छ । हातहतियारसहित एसएसपी प्रदर्शन स्थलमा पुगेका भए उनी बाँच्न सफल हुने ठानिएको छ । प्रदर्शनकारीहरू आक्रामक ढङ्गले अगाडि बढेको र उनीहरूसँग हातहतियारसमेत रहेको जानकारी गराउँदागराउँदै पनि एआईजी राईले एसएसपीसमेतलाई बिनाहातहतियार फिल्डमा जान किन निर्देशन दिएका हुन् रहस्यको विषय बनेको छ । यसलाई रहस्यपूर्ण मानिनुको कारण गणेश राई एमाओवादी कोटामा परेर एआईजीपी बनेकाले मात्र होइन, एमाओवादी सैद्धान्तिक रूपले जातीय राज्यका पक्षमा रहनु, थारूहरूले चलाएको आन्दोलनप्रति एमाओवादीको साथ–सहयोग हुनु र एमाओवादी कोटाबाट एआईजीपी बनेका कार्य विभाग प्रमुख राईले एसएसपी तहका प्रहरी अधिकृतलाई बिनाहातहतियार फिल्डमा जान बाध्य तुल्याउनुले घटनालाई रहस्यपूर्ण बनाएको हो । सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत थँरू आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनलाई थप उचाइमा पु-याउन आह्वान गर्दै थिए । प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा आन्दोलन शिथिल हुने चिन्ता एमाओवादीका नेताहरूमा थियो, त्यसैले उनीहरू बल प्रयोग नहोस् भन्ने चाहन्थे । माओवादीको चाहनाभन्दा फरक आदेश एआईजीपी गणेश राईबाट नजानुले स्थितिलाई अर्थपूर्ण बनाएको हो । कैलाली घटनाले नेपालीहरू कतिसम्म अमानवीय हुन्छन् भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रूपमा दिएको छ ।

किन हतारिए सिटौला ?
चार दलका प्रमुख नेताहरू सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्ड र विजय गच्छदार जस्तोसुकै भए पनि संविधान जारी गर्न हतारिनुको निश्चित कारण रहेको पाइएको छ । तत्काल संविधान जारी नभए प्राप्त ‘उपलब्धि’ गुम्ने निश्चित भएको सूचनाका आधारमा उनीहरू संविधान निर्माणको निम्ति हतारिएको बुझिन्छ । ज्ञातव्य छ, चार दलले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र कोटा–प्रणालीलाई महान् उपलब्धिका रूपमा व्याख्या–विश्लेषण गर्दै आएका छन् । ‘उपलब्धि’ गुम्ने खतराबाहेक अन्य वैयक्तिक एवम् राजनीतिक कारणले पनि प्रमुख नेताहरू संविधान जारी गर्न आतुर रहेको बुझिन्छ । तर, नेपाली काङ्गे्रसको महामन्त्रीसमेत रहनुभएका कृष्णप्रसाद सिटौला मुख्य नेताभन्दा पनि जागरुक भएर संविधान जारी गर्न हतारिनुको कारणबारे भने सर्वत्र जिज्ञाशा पैदा भएको छ । केही वर्षअघिसम्म माओवादीलाई ‘स्पेस’ दिन दर्शाएको स्तरकै सक्रियता बलजफ्ती संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा पनि देखाएपछि मस्यौदा समितिको सभापतिसमेत रहेका सिटौलाको भूमिकाप्रति चासो बढेको हो । घटना र विचारलाई प्राप्त जानकारीअनुसार कृष्ण सिटौला दुई कारणले संविधान बनाइछाड्न ज्यादा क्रियाशील हुनुभएको छ । पहिलो कारण ‘प्राप्त उपलब्धि’हरूको रक्षा गर्दै तत्काल संविधान जारी नभए आफू गम्भीर सङ्कटमा पर्ने त्रास सिटौलामा रहेको छ । दोस्रो संविधान जारी हुनेबित्तिकै केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुने र उक्त सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी आफूले प्राप्त गर्ने विश्वास सिटौलामा छ । त्यसैले सिटौला हेर्दाखेरि संविधान निर्माणका निम्ति हतारिनु भएजस्तो देखिए पनि वास्तवमा उहाँ उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बन्न हतारिनुभएको घटनाक्रमले सिद्ध गरेको छ । संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया द्रूत गतिमा अघि बढेपछि देशमा हिंसात्मक घटनाहरू बढेको र जनता आन्दोलित भएकोले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मस्यौदा समितिका सभापति रहनुभएका सिटौलालाई संविधानसभामा मस्यौदा पेस गर्न पाँच–सात दिन पर्खन भन्नुभएको थियो । असन्तुष्ट पक्षसँग सहमतिका लागि संवादको प्रक्रिया सुरु गरेर मात्र मस्यौदा पेस गर्नु उचित हुने धारणा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको थियो । तर, सिटौलाले ‘अब ढिलाइ गर्नै हुन्न’ भन्ने जवाफ दिँदै मस्यौदा तुरुन्तै पेस गरिने जानकारी दिनुभएको बुझिएको छ र सिटौलाले प्रधानमन्त्रीको आग्रह लत्याउँदै संविधानसभामा मस्यौदा पेस गरिसक्नुभएको छ । मस्यौदा पेस भएयता देशमा हिंसात्मक घटना बढ्दै गएको छ । कैलाली घटनापछि सेना परिचालन गर्न राज्य बाध्य भएको छ । यस प्रकरणबाट एउटा व्यक्ति आफ्नो निजी आकाङ्क्षा पूरा गर्न उद्यत् रहँदा राष्ट्रले कति ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

अख्तियारको नाम लिँदै भ्रष्टाचारमा संलग्न !
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रका पसल कवलहरू भाडामा दिने क्रममा करोडौँ रुपैयाँको अनियमितता हुने गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । ‘अनियमितताको संयोजन’ विमानस्थलकै कर्पोरेट महाशाखा प्रमुख पे्रमनाथ ठाकुर नामक कर्मचारीले गर्ने गरेको जानकारीमा आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो मुठ्ठीमा रहेको बताएर विमानस्थलका कर्मचँरी तथा व्यापारीलाई तर्साउने ठाकुरले नगद लेनदेनका आधारमा व्यापारीलाई पसल कवल उपलब्ध गराउने, सम्झौताविपरीत पसलको स्पेस (क्षेत्रफल) बढाइदिने, नगद दिने व्यापारीलाई मात्र टेन्डर फाराम उपलब्ध गराउने र पसलको नवीकरणका लागि सिफारिस गर्ने काम गर्दै आएका छन् । ठाकुरले दाबी गरेजस्तै उनलाई अख्तियारबाट कसै न कसैले बलियो संरक्षण दिइरहेको महसुस विमानस्थलसम्बद्ध कर्मचारी तथा अन्यले पनि गरेका छन् । महाभूकम्प गएको मौका पारेर स्टेरायल हलसँगैको पसलको क्षेत्रफल बढाउन ठाकुरले विशेष कसरत गरेका थिए । टेन्डरअनुरूपको सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी क्षेत्रफल विस्तार गरेबापत ठाकुरले पसल सञ्चालक सुवास श्रेष्ठसँग कति रकम हात पारेका थिए बुझ्न सकिएको छैन, तर उनले नगदकै प्रभावका आधारमा क्षेत्रफल बढाएको कुरामा भने शङ्का गर्नुपर्ने ठानिँदैन ।
अराइभलको इन्क्लोजर क्षेत्रमा पसल कवल भाडामा दिनका लागि गत वर्ष भएको टेन्डर प्रक्रियामा अवरोध पैदा गर्न भने ठाकुरले अख्तियारका तात्कालिक सचिव पे्रमकुमार राईलाई उपयोग गरेका थिए । सन् २०१४ को सेप्टेम्बर २ तारेखमा पन्ध्रदिने सूचना जारी भएको आठवटा टेन्डर फाराम परेको थियो । तर, पन्ध्रौँ दिनमा राईलाई फोन गर्न लगाएर ठाकुरले अर्को सात दिन फाराम बुझाउने म्याद थप गर्न लगाएका थिए । त्यसपछि विमानस्थलको प्रहरी सुरक्षा कक्षसँगै भएको पसलका मालिक अविनकृष्णलगायतले अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ गराएर उक्त पसल भाडामा ल्याउने कार्यमा व्यवधान पैदा गरे । विगत कैयन वर्षदेखि सो स्थान भाडामा लगाउन नपाउँदा सरकारी कोषमा करिब बाह्र करोडभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ । तर, विमानस्थलमा वर्षौंदेखि हर्ताकर्ता बनेका पे्रम ठाकुरले ‘स्टेअर्डर’ पछि भ्याकेटमा जान आवश्यक ठानेनन्, किनभने भ्याकेटमा नगएबापत अविनकृष्णलगायतबाट उनले मासिक एक लाखभन्दा बढी रकम नियमित रूपमा बुझ्ने गरेको कर्पोरेट महाशाखासम्बद्ध एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् । अविनकृष्णलाई विगत दश वर्षदेखि बिनाटेन्डर पसल सञ्चालन गर्न दिने काम पनि ठाकुरले गरेका छन् । हालै डोमेस्टिकतर्फ पनि अविनकृष्णको टोलीलाई पसल कवल उपलब्ध गराउन ठाकुरले टेन्डरको नाटक मञ्चन गरेका थिए । अविनकृष्णबाहेक अरूलाई टेन्डर फाराम नदिन ठाकुरले ‘स्टेअर्डर’ भएर रोकियो भन्दै फाराम लिन आउनेहरूलाई फर्काइदिएका थिए । (विमानस्थलमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको कहालीलाग्दो समाचार विवरण पाठकसमक्ष आगामी अङ्कमा प्रस्तुत गरिने जानकारी गराउँछौँ– सम्पादक)

एनटीभीमा फेरि चल्यो कमिसनको खेल
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनमा संस्थान नै डुबाउने गरी टेन्डर आह्वान भएपछि कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका छन् । संस्थानले प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम प्रसारणका लागि समय उपलब्ध गराउन टेन्डर आह्वान गर्ने गरेको थियो । प्रत्येक वर्ष एक–एक वर्षका लागि त्यस्तो टेन्डर आह्वान गर्ने गरिएकोमा यस वर्ष तीन वर्षका लागि गरिएको छ । साउनको पहिलो साता भएको टेन्डरको म्याद पनि भदौको पहिलो साता नै सकिएको छ । नेपाल टेलिभिजनमा कारोबार गर्ने प्रमुख संस्था वल्र्ड भिजन मिडिया वाइग हाउसले संस्थानमा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी पेस गरी कारबाहीमा परेको बेला तीन वर्षका लागि टेन्डर आह्वान भएको हो । संस्थानसँग कारोबार गर्ने दुई संस्था मिडिया हब र वल्र्ड भिजनमध्ये वल्र्डभिजन संस्थानकै कारण बन्द भएकाले मिडिया हबलाई सबै कार्यक्रमको जिम्मा दिने नियतले तीन वर्षका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । अन्य प्रतिस्पर्धी बजारमा नभएको बेला तीन–तीन वर्षका लागि एउटै एजेन्सीलाई दिँदा उसको मनोमानी हुने, प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने र नयाँ एजेन्सी आउन नसक्ने कर्मचारीले बताए । टेन्डर आह्वान गर्दा विगतमा एक वर्षको मात्र धरौटी माग गर्ने गरिएकोमा यस वर्ष तीन वर्षकै धरौटी माग गरिएको छ । धरौटी मात्र एक करोड ८५ लाख बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तो क्षमता साना एजेन्सीसँग नहुने र घुमाउरो बाटोबाट मिडिया हबलाई पोस्ने काम भएको छ । टेन्डरमा मिडिया हबले मात्र प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
उक्त टेन्डर स्वीकृत भए मिडिया हबले नेपाल टेलिभिजनसँग वार्षिक २० करोडको दरले कारोबार गर्ने र तीन वर्षमा उक्त कारोबार ६० करोडभन्दा बढीको हुनेछ । व्यवस्थापनका केही व्यक्तिको स्वार्थमा यस्तो काम भएको आरोप कर्मचारीले लगाए । संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक बनेका दीपकमणि धिताल, कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष एवम् सञ्चालक समितिका सदस्य गोविन्द धिताल र मिडिया हबका सोम धितालको मिलेमतोमा उक्त काम भएको हो । यी तिनै धिताल गोरखानिवासी दाजुभाइ हुन् । उक्त काममा संस्थानका अध्यक्ष नीर शाहको समेत संलग्नता र सहयोग रहेको बताइन्छ । उक्त टेन्डर स्वीकृत भए झन्डै तीन करोडको कमिसन चारजना शाह र तीनजना धितालबीच भागबन्डा गरिने सूत्रको दाबी छ । सोम धिताल मिडिया हबका एकजना लगानीकर्ता मात्र भएकाले उनले समेत कमिसन प्राप्त गर्नेछन् ।
यो सम्पूर्ण योजना भने सोम धितालले बनाएको र कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द धितालमार्फत कार्यान्वयन गराएको खुलासा भएको छ । सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालसमेत यस प्रकरणमा मौन रहेको भन्दै सम्बद्ध कर्मचारीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । नेपाल टेलिभिजनका महप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईंलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराई कमिसन असुल्ने खेल भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । टेलिभिजनले कमिसनको भरमा यति ठूलो रकम धरौटी माग गरी टेन्डर आह्वान गरेकोमा अन्य एजेन्सीसमेत रुष्ट बनेका छन् । टेलिभिजनका लोकप्रिय कार्यक्रम तीतो सत्य, जिरे खुर्सानी, मेरीबास्सैका साथै समाचारको बीचमा बज्ने सबै विज्ञापन अब मिडिया हबको कब्जामा जाने भएपछि आफूहरू टेलिभिजनमा विज्ञापन बहिष्कार गर्ने रणनीतिमा रहेको एक एजेन्सीका अधिकारीले बताए । हामी बिनाटेलिभिजन कसरी चल्छ हामी हेर्छौं– उनले भने ।
संस्थानको यो निर्णयले टेलिभिजनको आम्दानीमा आधाले कटौती हुने देखिएको छ । वार्षिक ४५ करोड आम्दानी गर्दै आएको टेलिभिजनले अब वार्षिक २०–२५ करोडमा सीमित हुनुपर्ने अवस्था आएको त्यहाँका कर्मचारीले बताए । यो उच्च व्यवस्थापनको बद्नियत हो भन्दै ती कर्मचारीले थपे– संस्थापक अध्यक्ष टेलिभिजन सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको बेला यति धेरै भद्रगोल कहिल्यै भएको थिएन । आफैँले संस्थानलाई तिर्नुपर्ने ५४ लाख नतिर्ने र उल्टो कमाउन खोज्ने भन्दै आफूहरू आन्दोलनमा उत्रने बताए ।
– बी. फोयाल

पूर्वराजा अर्थपूर्ण भ्रमणमा
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र बैंकक भ्रमणबाट अझै फर्कनुभएको छैन । अत्यन्त ‘लो प्रोफाइल’मा भएको यो भ्रमण राजनीतिक रूपमा भने निकै महत्वको हुन सक्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । राजा गत साउन २७ गते बुधबार बैंककतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो । एक हप्ताका लागि भनेर बैंकक जानुभएका उहाँले यसपटकको भ्रमणबारे परिवारका सदस्यलाई समेत केही नबताउनुभएको बुझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार भ्रमणबारे निकटवर्तीहरूसमेतलाई केही भनिएको छैन । राजाका साथमा उहाँका स्वकीयसचिव सागर तिम्सिना मात्रै जानुभएको छ । यसअघिका भ्रमणमा सचिवहरूका अलावा कुनै न कुनै परिवारका सदस्यहरू पनि रहने गरेका थिए र भ्रमणको उद्देश्यबारे पनि जानकारी दिने गरिएको थियो । एक हप्ताका लागि भनेर गरिएको भ्रमण दुई हप्ता लम्बिएपछि भ्रमणलाई लिएर अनेक अड्कलबाजीहरू सुरु भएका छन् । कतिले उहाँ नयाँदिल्ली आउनुभएको भनी प्रचारबाजी गरे पनि उहाँ दिल्लीतर्फ लाग्नुभएको पुष्टि कतैबाट पनि हुन सकेको छैन । उहाँ अहिलेसम्म बैंककमै रहनुभएको बुझिएको छ ।
बैंककमा रहँदा पूर्वराजाले छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनका नेताहरूसँग विशेष भेटवार्ता गर्नुभएको भन्ने अनुमान गरिए पनि यसको आधिकारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।
यसैबीच पूर्वयुवराज्ञी हिमानीलाई बद्नाम गर्ने उद्देश्यले राखिएका उहाँका फोटासहितका फेसबुक ‘स्ट्याटस’हरू बैंककमा बस्ने नेपालीबाटै अपडेट भएको बताइएको छ । पूर्वयुवराज बिरामी हुँदा उपचारका क्रममा हेर्न पुगेकी हिमानीले त्यहाँ युवराजका साथी बनेर बसेकाहरूलाई खासै वास्ता नगरेपछि त्यसको बदलास्वरूप त्यसप्रकारको हर्कत गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । त्यसप्रकारको नक्कली फेसबुकको नेपाली फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूबाट व्यापक विरोध भएपछि ती स्ट्याटस र फोटाहरू हटाइएका मात्र छैनन्, फेसबुक पेज नै गायव भएको छ । आधिकारिक निवेदन नपरेकाले यस विषयमा नेपाल प्रहरीले खोजबिन भने गरेको छैन, तर कसैले खोजबिन गर्न चाहेमा तुरुन्तै थाहा हुन सक्ने प्रहरीले बताएको छ । सार्वजनिक जीवनमा भएका व्यक्तित्वहरूलाई बद्नाम गर्न नक्कली फेसबुक खोल्नेविरुद्ध परिवारका सदस्य मात्र नभएर शुभेच्छुक जोकोहीले रीतपूर्वक निवेदन दिन सक्ने र त्यसमा अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ ।

कैलाली घटनाको लाज ढाक्न सिडिओ–डिआइजीको बलि !
विशेष अधिकारको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन सरकार सेना परिचालन गर्न बाध्य भएको छ । अहिले तराईका विभिन्न जिल्लामा सेना परिचालन गरिएको छ । काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीले गरेको सीमाङ्कन र उनीहरूले जारी गरेको संविधानको मस्यौदाको विरोध गर्दै सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि सरकारले बाध्य भएर सेना परिचालन गर्नुपरेको जानकारी गराएको छ ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन सरकारले सेना परिचालन गरे पनि विरोधका घटना भइरहेका छन् । सीमाङ्कन र संविधानको मस्यौदाको विरोधमा उत्रिएका आन्दोलनकारीले आगजनी र तोडफोडका घटनालाई निरन्तरता दिएका छन् । उनीहरूको आन्दोलनबाट दुई हप्ताको अवधिमा दर्जन मानिसको मृत्यु भइसकेको छ ।
यसअघि समान्य विरोध गर्दै आए पनि थारुहट प्रदेशको माग गर्दै थारुहट सङ्घर्ष समितिले ७ भदौमा गरेको आन्दोलन थप हिंसात्मक बनेपछि सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको गृह प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । कैलाली घटनामा एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मी र दुई वर्षीय बालकको ज्यान गएपछि आन्दोलन हिंसात्मक बनेको हो । साथै आन्दोलनकारीहरूले कैलालीको धनगढी र अत्तरिया नगरपालिकाका सरकारी कार्यालय तथा प्रहरीका पोस्टहरू आगजनी गरेका थिए ।
कैलालीको घटना हिंसात्मक बनेपछि सरकारले हिंसात्मक घटनालाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा परिषद्को बैठक बसी सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेअनुसार कैलाली, रौतहट र सर्लाहीमा सेना परिचालित भएका छन् । आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि यी तीनै जिल्लालाई दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गरिएको गृह प्रवक्ता ढकालले बताए । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी तीन जिल्लाबाहेक अन्दोलनरत अन्य जिल्लामा पनि सेना परिचालन गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालका अनुसार तराईका अन्य संवेदनशील जिल्लामा पनि सेना सुरक्षा र सर्च अपरेसनमा खटिन्छन् ।
तर, विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले टीकापुरमा कर्फयु आदेश जारी गरिएको भए पनि करिब २०–२५ जनाको समूहले बिहान साढे १० बजेतिर विभिन्न ठाउँमा आगजनी गरेका थिए । उनीहरूले सभासद् जनक चौधरीको घर, थरुहट सङ्घर्ष समितिका अगुवा रेसम चौधरीले सञ्चालन गरेको फूलबारी रिसोर्टलगायत बजारमा रहेका दुईवटा घुम्ती पसलमा पनि आगजनी भएको छ । घटनालाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालन गरिएको छ ।
जिल्लामा प्रहरीको सुरक्षा बढाउन नेपालगञ्जबाट समेत थप सुरक्षाकर्मी लगिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कमलसिंह बमले जानकारी दिए । नेपाल आर्मीका अनुसार कैलाली, दाङ र रौतहट तीन जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढी नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ । त्यत्तिकै मात्रा सशस्त्र र जनपथ प्रहरी परिचालन गरिएको छ । त्यसका लागि नेपालगञ्जबाट थप सुरक्षाकर्मी पठाइएको छ ।
सेनाको नियन्त्रणमा रहेको कैलालीको सुरक्षास्थिति सामान्य बन्दै गएको छ । कैलालीकै अन्य गाविसहरूमा भने आन्दोलनकारीले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । सेनाको गस्ती देखेपछि प्रदर्शनकारीहरू भाग्ने गरेका छन् । सेनाले विभिन्न १५ देखि २० जनाको समूहमा गस्ती गरिरहेको छ । साथै शङ्का लागेका व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्ने, जम्मा हुन नदिने काम गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालका अनुसार दङ्गाग्रस्त क्षेत्रभित्र जुलुस, सभा, समारोह, सेमिनार, बैठक र मनोरञ्जनात्मक काम गर्न पाइँदैन र त्यस्ता केन्द्रहरू बन्द गरिएका छन् । यो कति समयसम्म रहन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा पाँचजनाभन्दा बढी एकै ठाउँमा हिँड्न निषेध गरिएको छ । त्यस्तै व्यक्तिका पसल, घर तथा गोदामहरूमा शङ्का लागेमा सेनाले खानतलासी गर्ने र शङ्कास्पद लागेका सामग्री जफत गर्नेछ ।
त्यसैगरी प्रदर्शनकारीले महोत्तरीका दुईवटा प्रहरी अस्थायी बिट जलाएका छन् । जलेश्वर नगरपालिकामा रहेका अस्थायी प्रहरी बिट मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले जलाएका हुन् । कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक काफ्लेका अनुसार मटिहानीचोक र बखरीचोकमा रहेको प्रहरीका बिट जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् ।
बाँकेको नेपालगञ्जमा स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा तोड्दै आन्दोलनकारीले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शन अनियन्त्रित भएपछि सरकारले सोमबार राति नौ बजेदेखि मंगलबार बिहान नौ बजेसम्म कफ्र्यु लगाएको थियो । त्यस्तै, मंगलबार पनि दिनभर कफ्र्यु लगाएको थियो । थरुहट प्रदेशको माग गर्दै गौरमा पनि प्रदर्शन भएको छ । गौर प्रशासनले त्यहाँ पनि कफ्र्यु लगाएको थियो । रौतहट सदरमुकाम गौरमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच सोमबार झडप भएपछि कफ्र्यु लगाइएको छ । गौर नगर क्षेत्रमा सोमबार साँझ पाँच बजेदेखि मंगलबार बिहान पाँच बजेसम्म कफ्र्यु लगाएको हो । सेना परिचालन गरिएकोले मंगलबारबाट सेनाले गस्ती गरिरहेको छ ।
सरकारले दाङलाई पनि दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । दाङमा आदिवासी थारू समुदायको बाक्लो बस्ती छ । सरकारले सोमबार राति आठ बजेदेखि भदौ २२ गतेसम्मलाई निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । त्यहाँ पनि सेनाले गस्ती गरिरहेको छ । रूपन्देहीमा मधेसी मोर्चा र थरुहटले संयुक्त रूपमा जारी राखेको आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर गएपछि स्थानीय प्रशासनले भैरहवा नगरपालिका क्षेत्रलाई पनि गत भदौ ५ देखि लगाएको निषेधाज्ञा ९ गतेसम्मलाई कायम राखेको छ । त्यस्तै सर्लाहीमा भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको छ । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेका अनुसार जिल्लामा प्रदर्शन जारी रहे पनि बल प्रयोग गर्नुपरेको छैन ।
उता, सीमाङ्कनको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताको प्रदर्शनले रौतहटस्थित गौरको स्थिति तनावग्रस्त छ । प्रदर्शनमा उत्रिएका कार्यकर्ता तोडफोड र आगजनीमा उत्रेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायरसमेत गरेको छ । तर, प्रदर्शनकारीले भने प्रहरीले व्यक्ति ताकेर गोली चलाएको दाबी गरेका छन् । गौरमा स्थिति असामान्य बनेपछि त्यहाँ पनि सरकारले चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्ड तथा गौर नगरपालिकालाई दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि गौरमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गरिएको छ ।
त्यस्तै अखण्ड रुकुमको माग गर्दै सदरमुकाम खलङ्गामा जारी आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर गएपछि सरकारले रुकुममा सोमबार पनि निषेधाज्ञा जारी राखेको छ । अखण्ड पक्षधरहरूले रुकुमलाई टुक्र्याएर पश्चिम भागलाई ६ नम्बर प्रदेशमा र पूर्वी भागलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राखिएको विरोधमा एकीकृत रुकुम सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा आन्दोलन चर्किएको छ ।
आन्दोलनमा संलग्नता नभएको दाबी
कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा वैद्य नेतृत्व र चन्द नेतृत्वको माओवादीले आफूहरूको संलग्नता नभएको स्पष्ट परेको छ । प्रहरीले घटनामा यी दुई माओवादीको संलग्नता रहेको आरोप लगाएको थियो । तर, यी दुवै माओवादीले घटनामा आफ्नो पार्टीको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । चन्द माओवादीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘आन्दोलनमा हाम्रो पार्टीको संलग्नता छैन, त्यो त्यहीँका जनताले गरेका हुन्, आन्दोलनकारीको माग सरकारले सुन्नुपर्छ ।’
सीडीओ र डीआईजी तानिए
गृहले कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएको छ । गृहले श्रेष्ठको ठाउँमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका मोहन चापागाईंलाई पठाएको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका डीआईजी परिवर्तन गरेको छ । कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा एसएसपीसहितका सात सुरक्षाकर्मी मारिएपछि गृह मन्त्रालयले पश्चिमका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका डीआईजीलाई हेडक्वार्टर तानेको हो । नेपाल प्रहरीका डीआईजी रामकुमार खनालको स्थानमा माधव नेपाललाई पठाइएको छ । यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका खडानन्द चौधरीको स्थानमा सुरज श्रेष्ठलाई पठाएको छ । यस्तै आन्दोलनकारीको आक्रमणमा मारिएका नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेको स्थानमा एसएसपी दिनेश अमात्यलाई पठाइएको छ ।

साकार हुँदै रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना
नेपाल र भारतबीच रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न यस्तो सम्झौता आवश्यक ठानिएको थियो । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले गत सोमबार आयोजित एक समारोहबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । समारोहमा भारतका राज्यमन्त्री प्रधानले गत वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका बेला वचन दिनुभएअनुसार पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको प्रस्ट्याउँदै दुवै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सो परियोजनाको निर्माणले भारत र नेपालका महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै, सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले परियोजना निर्माणले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने दाबी गर्दै दुई दशकदेखि सपनाको रूपमा रहेको पाइपलाइन परियोजना यतिबेला साकार हुने बिन्दुमा आइपुगेको बताउनुभयो । परियोजनाको निर्माण अवधि ३० महिना तोकिएको भए पनि त्यसअघि नै निर्माणकार्य सम्पन्न हुने विश्वास आफूले बोकेको खुलासा गर्नुभयो ।
सोही अवसरमा वाणिज्यसचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले नेपाल र भारतबीच पाइपलाइन निर्माण परियोजना सम्बन्धमा हस्ताक्षर हुनु एक ऐतिहासिक क्षण भएको भन्दै यसले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र लागतमा समेत उल्लेख्य कमी ल्याउने बताउनुभयो । पाइपलाइन विस्तारपछि बन्द र आन्दोलनका समयमा पनि मुलुकमा पट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा कमी नहुने र यसले वार्षिक करिब ७० करोड यातायात लागत घटाउने अनुमान गरिएको छ । सिमानामा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्रको समेत ट्राफिक जाम नहुने यस परियोजनाको अर्को सकारात्मक पाटो रहनेछ ।
कुल चार अर्ब ४० करोड लागतमा निर्माण हुने ४१ किलोमिटर लम्बाइको सो पाइपलाइन परियोजनामा नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानी रहनेछ । भारतमा दुई किलोमिटर र नेपालमा ३९ किलोमिटर लम्बाइ रहने परियोजना निर्माणमा भारतको तीन अर्ब २० करोड र नेपालको एक अर्ब २० करोड लागत रहने बताइएको छ ।

‘घैँटे’को मृत्युले कसलाई दुखायोे ?
अपहरण, हत्या, रकम असुलीलगायतका थुप्रै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आरोपका बीच दिनदहाडै खुँडा, खुकुरी प्रहार गरी व्यक्तिहत्या गर्ने क्रियाकलापमा संलग्न हुन थालेपछि ०५५ सालदेखि नै ‘डन’को रूपमा चर्चामा आएका सामाखुसीका घैँटे उपनामले चिनिने कुमार श्रेष्ठ प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विभिन्न स्थानमा हातहतियारसहितका आपराधिक समूहका व्यक्तिहरूले विभिन्न पेसा, व्यवसाय र रोजगार गरी बस्ने व्यक्तिलार्ई डरत्रासमा पारी अवैध रूपमा रकम असुली गर्ने र गुन्डागर्दीको सञ्जाल विकास गर्ने क्रियाकलापमा संलग्न रहेको विशेष सूचना प्राप्त भएकाले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न रहेका आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गरी पक्राउ गर्न खटिएको प्रहरी टोलीमाथि नै आक्रमण गरेपछि भएको प्रहरी–प्रतिकारमा घैँटेको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । सम्बद्ध प्रहरी टोलीलाई उद्धृत गर्दै नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार गत साता बिहीबार दिनको लगभग सवा एघार बजेको समयमा काठमाडौं–२९ स्थित बेलायती दूतावासबाट कपुरधारातर्फ जाँदै गर्दा विपरीत दिशाबाट पल्सर मोटरसाइकल र स्कुटरमा सात–आठजना व्यक्ति अस्वाभाविक गतिमा शङ्कास्पद रूपमा ब्रिटिस चिहानसँगै जोडिएको बाटोबाट पश्चिमतर्फ मोडिई गएको देखेपछि प्रहरी टोलीलाई शङ्का लाग्यो । त्यसपछि शङ्कास्पद समूह गएतर्फ पिछा गरी अगाडि चोकमा पुगेपछि ड्युटीमा खटिएको प्रहरीले ‘हामी प्रहरी हौँ, चेकजाँचका लागि रोक्नुस्’ भनी उक्त समूहलाई जनाउ दियो । तर, मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरूको समूह विभिन्न दिशामा छरिएर भाग्न थाल्यो र उत्तरतर्फ लागेको एक समूहलाई पिछा गर्दा बालकुमारी चोक सडकभित्र रहेको खाली ठाउँमा पुगेपछि चार–पाँचजना व्यक्तिले आफ्नो सवारीसाधन रोकी प्रहरीलाई नै मार्ने उद्देश्यले पेस्तोल निकालेर प्रहरीतर्फ फायर गर्न थाल्यो । तीमध्येका केहीले इँटा, ढुङ्गासमेत प्रहार गरी आक्रमण गरेको अवस्थामा प्रहरी कर्मचारीले आत्मरक्षाका लागि अन्तिम उपायस्वरूप आफूहरूसँग रहेको हतियारबाट फायर गर्दा तीन व्यक्ति घाइते हुन पुगेका थिए । उल्लेखित तीनमध्ये एक कुमार घैँटे रहेका र उनको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीको दाबी छ । अन्य दुई घाइतेहरूमा घैँटेकै सहयोगी राज महर्जन र सुरेन महर्जन रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले कुमार घैँटेले घटनाको बेला प्रयोग गरेको इटालीमा बनेको एक पेस्तोल र त्यसको चार राउन्ड गोलीसमेत बरामद गरेको जनाइएको छ । सो घटनामा तीनजना प्रहरी पनि घाइते भएका छन् ।
०५५ सालयता कुमार घैँटेविरुद्ध विभिन्न उजुरी पर्ने र ऊ समातिने क्रमले निरन्तरता पाए पनि उसलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्दै आएकाले घैँटेको धन्दा जारी रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । जबर्जस्ती रकम असुल्नेलगायतका घैँटेको ज्यादति बढ्दै गए पनि राजनीतिक संरक्षणकै कारण उसमाथि कारबाही हुन नसकेपछि उसबाट पीडित व्यवसायीहरूले प्रहरीमा लिखित उजुरीसमेत गर्न छोडेका थिए । त्यसैले गत सात वर्षयता उसमा एउटा पनि लिखित उजुरी परेको थिएन, तर मौखिक उजुरी दिने क्रममा भने तीव्रता आएको प्रहरी सूत्र बताउँछ ।
पछिल्लो चरणमा ठेक्कापट्टालाई समेत धनार्जनको आधार बनाएका घैँटेले पच्चीस–तीस करोड अवैध रकम गजुरमुखी निर्माण सेवाको नामबाट असुली गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । पैसाकै आडमा प्रहरी र केही नेताहरूको आडमा उनले उन्मुक्ति पाउँदै आएको सम्बद्ध सूत्रको दाबी छ ।
उता, कुमार घैँटेको मृत्युलाई कतिपय सभासद् एवम् दलका नेताहरूले चाहिँ ‘अस्वाभाविक’ रूपमा लिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद् तथा नुवाकोट काङ्ग्रेस सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले कुमारलाई प्रहरीले नियतवश हत्या गरेको आरोप लगाएका छन् । घैँटे पछिल्लो चरणमा आपराधिक कर्म छोडी समाजसेवामा लागेको नेता केसीको दाबी छ । केसीको दाबीलाई काङ्ग्रेसकै अर्का सभासद् धनराज गुरुङले पनि समर्थन गरेका छन् । चर्चित युवा नेता तथा सभासद् गगन थापालगायतको एक टोली त कुमार श्रेष्ठको हत्या मानवअधिकारविरोधी घटना भएको दाबीका साथ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ढोकासमेत घच्घच्याउन पुगेको छ । नियोजित रूपमा कुमार घैँटेको प्रहरीबाट हत्या भएकोले निष्पक्ष जाँच गरी दोषीमाथि कारबाही र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सभासद् थापालगायतले माग गरेका छन् ।
घैँटे–प्रकरणको सकारात्मक प्रभाव
इन्काउन्टरमा कुमार घैँटेको मृत्यु भएपछि धेरैले प्रहरीको प्रशंसा गरे पनि बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको भनी आलोचना गर्नेहरू पनि देखिए । राजनीतिक उच्चतहमा रहेका केहीले मानवाधिकारविरोधी घटना भनी प्रहरीको आलोचना गरे पनि आमतप्काले चाहिँ घैँटेलाई सिध्याएर नेपाल प्रहरीले शान्ति र डरत्रासबिना बाँच्न चाहने नेपाली समाजलाई गुन लगाएको भन्दै तारिफ गरे । यस घटनाले ‘डन’ बनेर नागरिक तर्साउने सबैलाई पाठ पढाएको र सही मार्गमा हिँड्न उत्प्रेरित गर्ने धेरैको तर्क छ । यसै क्रममा कैयन ‘डन’हरू पलायन हुन थालेका खबर सार्वजनिक भएका छन् भने अपराध गरी फरार रहेका कतिपय ‘गुण्डा’हरू आफैँ प्रशासनसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न पुगेका पनि पाइएको छ । कुमार घैँटे मारिएपछि नेपालगञ्जका ‘रिगल डन’ भनिने योग ढकाल गत सोमबार आफैँ बाँके जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका छन् । गत असारमा नेपालगञ्ज सुर्खेतरोडमा खुँडा प्रहार गरी चेतन मानन्धर नामक २८ वर्षे युवाको हत्या गरी उनी फरार भएका थिए । प्रहरीले निकै कोसिस गर्दा पनि फेला पर्न नसकेका ढकाल घैँटेकै नियति दोहोरिने डरले आत्मसमर्पण गर्न पुगेको बुझिएको छ ।
– मोहित अधिकारी

कार्यक्रमको भत्तामा कर्मचारीको नजर
महिला तथा बालबालिका कार्यालय अर्घाखाँचीले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीमा उपस्थिति भएकाहरूलाई आठ लाख एक हजार तीन सय २५ रुपैयाँ भत्ता र खाजामा दुई लाख ८५ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेको बताएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा भत्ताका लागि १९ लाख ६७ हजार ६० रुपैयाँ र खाजामा १३ लाख १९ हजार एक सय पचास रुपैयाँ खर्च गरेको लिखित जानकारी गराएको छ । महत्वपूर्ण कुरा प्राप्त सूचनाहरू अध्ययन गर्दा धेरै कुराहरू अस्पष्ट देखिन्छन् । प्रायः दिनहँुजसो तालिम, सेमिनार र गोष्ठीलगायतमा व्यस्त रहने महिला विकासका कर्मचारीले ०७१ जेठ १५ देखि जेठ १७ गतेसम्म चिदीका– २ मा २० जना सहभागीलाई सीप तथा व्यावसायिक विकास (बाख्रापालन) तालिम दिएका भए पनि उक्त तालिमसँग सम्बन्धित खर्च उपलब्ध गराएका छैनन् ।
०७१ जेठ २९ देखि ३१ गतेसम्म जिल्लाको सीतापुर गाविसमा ३० जना सहभागीलाई महिलाको अवस्था विश्लेषण कार्यक्रमको खर्च पनि उपलब्ध गराएको छैन । त्यसैगरी महिला संस्थाको अवस्था विश्लेषण तथा रणनीतिपत्र तर्जुमा शीर्षकको तीनदिने गोष्ठी ०७१ साल असार १८ देखि असार २० गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । यस्ता तमाम कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिएको रकम जानकारी नगराउनुले नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारलाई महिला तथा बालबालिका कार्यालय अर्घाखाँचीले ध्यान दिएको देखिएन । जुन अर्थमा माथि उल्लेख गरिएको भत्ता र खाजामा खर्च भएको रकम शतप्रतिशत सत्य भनिहाल्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट प्राप्त थप जानकारीअनुसार ०७१ कात्तिक १८ देखि २९ गतेसम्म १२ दिने लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दा खाजामा एक लाख ११ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च देखाउँदै गर्दा यहाँनिरको नियति बेग्लै रहेको छ । यर्थात्मा ३० जनाको सहभागिता रहेको सो कार्यक्रममा सहभागीले साधारण र सामान्य रकमको खाजा पाएको बुझिएको छ । तीनै लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालनको नाममा माथि उल्लिखित रकमलाई महिला तथा बालबालिका कार्यालयले आफुअनुकूल व्याख्या गर्न गरेको बुझिएको छ । सहभागी र स्थानीयले सोधेमा ३० जना अनि बजेट फस्र्योट गर्न निकायमा ६० जनाको उपस्थिति देखाउने गरेको सहजै आँकलन प्राप्त सूचनाले सङ्केत गरेको छ । जसमा हाजिरी ३० जना देखाइएको छ भने उपस्थित सङ्ख्या ६० उल्लेख गरिएको छ । कारणवश आफूअनुकूल नदेखिएमा त्यो त टाइपिङ वा हातले लेख्दा हतारमा मिस्टेक भएको हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिने ठाउँ देखिन्छ ।
अन्तरसंस्था रेखाङ्कन भ्रमण शीर्षकमा ०७१ माघ २ गतेदेखि माघ ८ गतेसम्म अर्थात् सातदिने कार्यक्रममा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभे्रपलाञ्चोकका लागि १६ जना सहभागीलाई दैनिक भत्ता ४५० र जम्मा खाजा खर्च २१ हजार रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । जुन प्रायोजनका लागि डिजलबाहेक दैनिक १० हजार हाइस भाडा खर्च गरिएको अनुभवीहरूले जानकारी गराएका छन् । गरिब जनताले तिरेको करबाट यो भ्रमणमा सहभागिता हुँदै समान सुविधा लिने १६ जनामा कार्यालय प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछाने, सलेपा शोभाकर पाण्डेयलगायतका चारजना कार्यालयभित्रैबाट रहेका छन् । सोही शीर्षकमा ०७१ साल चैत २८ देखि ०७२ वैशाख २ गतेसम्म अर्थात् पाँच दिनको भ्रमणमा सहभागी १५ जनाका लागि दैनिक चार सय ५० भत्ता र जम्मा १२ हजार सात सय ५० रुपैयाँ खाजा खर्च भएको देखिन्छ । यहाँनेर पनि १५ जना सहभागीमा कार्यालय प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछाने, सलेपा शोभाकर पाण्डेय र गाडीचालकसहित तीनजना कर्मचारीले हस्ताक्षर गरी भत्ता लिने सूचीमा नाम लेखाएको प्राप्त सूचनाले जानकारी गराएको छ ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा ०७२ साल जेठ २९ गते सञ्चालन गरिएको मानव बेचविखनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ३२ जना सहभागीले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । प्रतिसहभागी भत्ता चार सय ५० का दरले १४ हजार चार सय र खाजामा जम्मा पाँच हजार दुई सय ५० रुपैयाँ खर्च गरिएको सो कार्यक्रममा अधिकृत विष्णुकुमारी लामिछाने, सलेपा शोभाकर पाण्डेयसहित कार्यालयसँग सम्बन्धित सातजना कर्मचारीको नाम रहेको छ । यसरी सर्वसाधारणका लागि आएको कार्यक्रममा कर्मचारीले नै हाजिरी लगाएर भत्ता तथा खाजा ग्रहण गर्नु कानुनसम्मत मानिएला, तर व्यावहारिक र नैतिक दृष्टिकोणमा कर्मचारीका लागि पनि शोभायमान नदेखिएला !
– मुक्तिनाथ भुसाल

यता पनि गुन्जियो अखण्डको अलाप
नवलपरासी/ प्रान्तीय सीमाङ्कनको घोषणाले असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलहरूले शृङ्खलाबद्ध रूपमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा र थरुहट सङ्घर्ष समितिले आफ्नो मागलाई अगाडि बढाउन आन्दोलनमा उत्रिएका दलका कार्यकर्ताहरूले जिल्लाका प्रमुख बजार र नाका ठप्प पारेका छन् । तिलकपुर गाविसको बासा चौकमा आन्दोलनकारीहरूले दुई पिक अप भ्यानसहित दर्जनौँ सवारीसाधनमा आगजनी गरेका छन् भने बेलाटारी र महेसपुरमा नम्बर नखुलेका तीन मोटरसाइकल तोडफोड र आगजनी भएको छ । आन्दोलनकारीहरूले क्षेत्र नं. ४ का एमाले सभासद् वैद्यनाथ चौधरीको तिलकपुर मगरमुढास्थित घरमा तोडफोड गर्न जाने समूहलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले आधा दर्जन रबरको गोली चलाएको र दुई प्रदर्शनकारी घाइते भएको थाहा लागेको छ । प्रदर्शनकारीले इलाका प्रहरी कार्यालयको उत्तरतर्फ रहेको खरको छाप्रोमा आगजनी गरेका थिए भने भुजहवा प्रहरी चौकीको प्रतीक्षालय जलाएका छन् । प्रान्तीय सीमाङ्कनको आधार बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका मागमा छुट्टै थरुहट प्रदेश कायम हुनुपर्ने र घोषित प्रान्तको सीमाङ्कनलाई सच्याउनुपर्ने बुझिएको छ ।
उता नवलपरासी जिल्लालाई अखण्ड राखिनुपर्ने मागसहित नागरिक सङ्घर्ष समितिले सदरमुकाम परासीलाई दुई सातादेखि ठप्प पारेका छन् । उनीहरूले नवलपरासीलाई कुनै हालतमा टुक्र्याउनुहुँदैन भन्ने माग अगाडि सारेका हुन् । नवलपरासी क्षेत्र नं. ६ का सभासद् देवकरण कलवारले नवलपरासीका क्रियाशील पत्रकारबीच आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सभासद् कलवारले आफूले सभामुखलाई दिइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा अब बन्ने नयाँ संविधानमा नवलपरासी अखण्ड हुनुपर्ने, नेपाल हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । सभासद् कलवारले जिल्लालाई अखण्ड नराखिए नवलपरासी रुपन्देहीका १० सभासद् पनि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ ।
प्रान्तीय सीमाङ्कनमा ४ नंं. प्रान्तमा परेका नवलपरासीको नवलपुर र त्रिवेणी सुस्ता गाविसमा खुसियाली छाएको छ । ती दुवै ठाउँहरूमा विकास प्रवद्र्धनको पक्षमा भएको सीमाङ्कनले ओझेलमा परेको क्षेत्र छिट्टै विकास हुने पनि अगुवा नेताहरूले जनाएका छन् । प्राप्त उपलब्धिलाई बचाएर थप भागलाई अगाडि बढाएमा राष्ट्र, राष्ट्रियता बलियो हुने कुरामा दुईमत हुनेछैन । यता आन्दोलकारी मधेसकेन्द्रित दलले बासाचौक र बेलाटारीमा विरोध सभा गरी अरूहरूको मागलाई नजरअन्दाज नगर्न चेतावनी दिएका छन् । बेलाटारीको विरोध सभामा बोल्ने वक्ताहरूले तमोलोपा क्षेत्र नं. ६ को कार्यालय तोडफोड भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै दोषीउपर कडा कारबाही गर्न प्रहरीलाई जानकारी गराएको छ । दुई सातादेखि बन्द–हडतालले शैक्षिक संस्था पूर्ण रूपले ठप्प भएको छ भने दैनिक उपभोगका सामग्री, औषधिको कमी हुन थालेको छ । बन्दको अवसर छोपेर मौकामा चौका हान्ने दाउमा रहेका वर्गले बन्दको फाइदा उठाई मूल्य वृद्धि गरेकोसमेत थाहा लागेको छ ।
– आरपी उपाध्याय

क्याम्पसप्रमुखले गरे यस्तो छल
लमजुङ/ लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहरस्थित जनविकास कलेजका क्याम्पसप्रमुख अङ्गराज घिमिरेले क्याम्पसको अस्तित्व नै मेटाउने तवरले मनोमानी गरेको प्रमाण भेटिएको छ । कजेजमा भर्ना भई बीबीएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत ४२ जना विद्यार्थीलाई गत साउन २७ गते बीबीएस प्रथम वर्षको परीक्षाको फर्म भर्ने अन्तिम मितिका दिन क्याम्पसप्रमुख घिमिरेले क्याम्पसको फर्म भराउन गेटवे हिमालयन रिसोर्टमा लगी ललाइफकाई प्रभावमा पारेर फर्म भराई लमजुङकै अर्को क्याम्पस ‘मस्र्याङ्दी बहुमुखी’मा फर्म भराएको तथ्य खुलासा भएको छ ।
क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तेजनारायण अधिकारीका अनुसार गत साउन २७ गते राति नौ बजेसम्म बसेर विद्यार्थीलाई अर्को क्याम्पसमा फर्म भराई क्याम्पसमा रहेको विद्यार्थीका भर्ना फर्म, रजिस्टरसहित सम्पूर्ण महत्वपूर्ण कागजातसहित क्याम्पसप्रमुख घिमिरे सम्पर्कविहीन भएका छन् । जनविकास उमाविको माविका शिक्षकसमेत रहेका क्याम्पसप्रमुख नै सम्पर्कविहीन भएपछि खोजतलास गर्दा घिमिरेले विद्यालयमा समेत दुई दिनको बिदा लिएको प्राचार्य रत्नमान श्रेष्ठले बताए । क्याम्पस सञ्चालक समितिले दुवै क्याम्पसमा सहमति गरी विद्यार्थीको परीक्षा फर्म फिर्ता गर्ने निर्णय गरी मस्र्याङ्दी बहुमुखीका क्याम्पसका प्रमुख हरिबाबु थापासँग कुरा राख्दा थापाले अस्वीकार गरेकोसमेत समितिले जनाएको छ । सबै प्रक्रियाका साथ सम्पर्कविहीन भएका क्याम्पस प्रमुख घिमिरेले क्याम्पसलाई थप ३ दिनको बिदासमेत दिएका अध्यक्ष अधिकारीले बताए । घटनासँगै भोलिपल्ट २८ गते बिहान बसेको क्याम्पस समितिको बैठकमा क्याम्पसप्रमुख घिमिरेको राजीनामा बैठकमै आइपुगेपछि समितिले क्याम्पसप्रमुख घिमिरेलाई निलम्बन गरेको छ । यस्तै समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फर्म फिर्ताको माग गर्दै ठाडो उजुरी जाहेरसमेत गरेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय कलेजलाई सहकारीमा स्थापनापछि व्यवस्थापक नियुक्ति गर्नुपर्ने र शिक्षा मन्त्रालयबाट एउटा उमाविको स्थायी कर्मचारी अर्को कलेजको क्याम्पसप्रमुख हुन नपाउने निर्णय आएपछि घिमिरेले आफू क्याम्पसमा नरहने अवस्था देखेपछि क्याम्पसलाई नै तहसनहस बनाउने तवरले यो घटना घटाएको क्याम्पस समितिको ठहर छ । क्याम्पसमा विभिन्न आर्थिक हिनामिनासमेत भएको पाएपछि समितिले हिनामिना खोज्नेगरी समितिका अध्यक्ष तेजनारायण अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाएसँगै समिति बनाएको १५ दिनमै क्याम्पसप्रमुख घिमिरेले आफूलाई आरोपबाट पन्छाउन राजीनामा पेस गरेको बताइएको छ । राजीनामासँगै घिमिरेले क्याम्पसको अस्तित्व नै मेटाउने तवरले मनोमानी सुरु गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले घिमिरेले हालसम्म १५ लाखभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना गरेको आशङ्का गरेको छ । २०६६ सालमा स्थापना भएको यस कलेजमा यतिबेला एक सय ४० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

गौतमबुद्ध मुटु अस्पतालमा मिर्गौलारोग उपचार सुरु
रूपन्देही/ बुटबलस्थित गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले मिर्गाैला उपचार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यही भदौ ४ गतेदेखि उक्त सेवा सुरु गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । रोटरी क्लब अफ साउथको सहयोगमा मिर्गौला उपचार परीक्षण तथा डायलाइसिस सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सेवा सुरु गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. समीर गौतमले बताए । यसअघि यस क्षेत्रमा यस्तो सेवा नभएकोे उल्लेख गर्दै उनले गोरखपुर र भैरहवा जाने मिैर्गालारोगीहरूका लागि अब राहत हुने बताए । उनले मुटुका लागि क्याथ ल्याब पनि आवश्यक रहेको औँल्याउँदै छिट्टै यो सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिए ।
दुई करोडको लगानीमा ६ वटा मेसिनसहित मिर्गौला उपचार परीक्षण तथा डायलाइसिस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमको कथन छ । मिर्गौला उपचार परीक्षण तथा डायलाइसिस सेवाका लागि अस्पतालले राजधानीस्थित वीर अस्पतालमा विगत पाँच वर्षदेखि सेवा दिँदै आएका डा. शक्ति बस्नेतलाई ल्याई सेवा सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । सेवा सुरु गरिएको अवसरमा मिर्गौलारोग विशेषज्ञ डा. शक्ति बस्नेत, डा. आरसी आचार्य, डा. निश्चल पाण्डे, एमके झा, बोनिन पिया, रामप्रसाद बस्याल, श्यामबहादुर पुनलगायतले मन्तव्य दिँदै मिर्गौलारोगको उपचार महँगो भएकोले रोग लागेर उपचार गर्नेभन्दा रोग नलाग्नेबारे सचेत हुन आग्रह गरेका थिए । विगत डेढ वर्षदेखि गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले मुटु र दमका बिरामीको सेवा गर्दै आएको थियो ।

प्रपन्नाचार्यप्रति श्रद्धाञ्जली
नेपालआमाका सच्चा सपुत स्वामी प्रपन्नाचार्यको यही भदौ ४ गते भएको असामयिक निधनले नेपाल र नेपालीका लागि अपूरणीय क्षति भएको छ । यस दुःखद् घडीमा निर्झर दिलचेत वाङ्मय प्रतिष्ठानको हालै बसेको बैठकले वैदिक सनातन हिन्दूधर्मका ज्ञाता एवम् नेपाल भाषा–साहित्यका महान् स्रष्टा स्वामी प्रपन्नाचार्यको आत्माको चिरशान्तिको कामना गरेको छ । प्रतिष्ठानले स्वामी प्रपन्नाचार्यप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै उहाँद्वारा रचित तथा प्रकाशित भएका कृतिको संरक्षण र अप्रकाशित अवस्थामा रहेका कृतिहरू खोजी गरेर प्रकाशन एवम् संरक्षणका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित नियकाले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बैठक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कवि रामेश्वर राउत ‘मातृदास’को अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

देवकोटाको श्रद्धाञ्जलीसभा सम्पन्न
योगी नरहरिनाथ ट्रष्ट आध्यात्मिक परिषद्द्वारा गत ३ गते कमलादीस्थित प्रज्ञा–भवनमा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवम् साहित्यकार राजेश्वर देवकोटा र पूर्वमन्त्री जयप्रकाश (वीरगञ्ज)को श्रद्धाञ्जली सभा संयुक्त रूपमा मनाइयो । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पूर्वमन्त्री अच्युतराज रेग्मी र अन्य अतिथिहरूमा पूर्वमन्त्री दिनबन्धु अर्याल, पूर्वमन्त्री रामचन्द्र अधिकारी, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ कमल राणालगायतका वक्ताले देवकोटा र जयप्रकाशले राष्ट्र निर्माणमा पु-याएको योगदानको चर्चा गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमका संयोजक समाजसेवी माधव खनाल थिए भने ट्रष्टका अध्यक्ष शङ्कर पौड्यालको सभापतित्वमा कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । देवकोटाको गत साउन २५ गते र जयप्रकाशको साउन १४ गते निधन भएको थियो ।

डा. केसी फेरि आमरण अनसनमा
आमरण अनसन बस्न किन बाध्य पारिँदैछ डा. केसीलाई ?
मुलुकको चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि खास ‘माग’सहित पटक–पटक आमरण अनसनमा बस्दै आएका त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी सोमबारदेखि पुनः आमरण अनशन बस्नुभएको छ । उहाँको यो छैटौँ पटकको अनसन हो । उहाँका विभिन्न मागमध्ये प्रमुख छ– चिकित्सा, नर्सिङ र प्यारामेडिक कोर्सहरूका स्नातक तहमा वैज्ञानिक र न्यूनतम शुल्क निर्धारण गर्नका लागि तत्काल शक्ति सम्पन्न समिति बनाउनुपर्छ । चिकित्साका स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिका कोर्सहरू देशका सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा पूर्ण निःशुल्क भएको घोषणा भई तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हाल ती कोर्समा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको बाँकी शुल्क तत्काल मिनाहा हुनुपर्छ । यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न तत्काल नीतिगत निर्णय भएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । सरकारका तर्फबाट तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलमार्फत् यी माग तत्काल पूरा हुने आश्वासन पाएपछि डा. केसीले जुस पिएर अनसन तोड्नुभएको थियो । यो गत चैतको कुरा हो । त्यतिबेला उहाँले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेदेखि भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने सम्मका गर्ने सम्मका १० बुँदे माग अघिसार्नुभएको थियो । तर माथि उल्लिखत माग तत्काल पूरा गर्ने आश्वासन भने आज पाँच महिना बित्दा पनि पूरा भएन । सरकारले गोविन्द केसीजस्ता इमानदार र देशभक्त चिकित्सकको निःस्वार्थ आवाजलाई समेत खिल्ली उडाउने काम ग-यो । माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार पूरै उदासिन देखिन्छ ।
मेडिकल काउन्सिलमा एमालेनिकट धर्मकान्त बास्कोटा र हेल्थ रिसोर्सेस काउन्सिलमा एमालेकै कृष्ण अधिकारीलाई नियुक्त गरेर केसीको अर्को माग पनि सरकारले लत्याएको छ भने नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सकारात्मक राय दिने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न केसीले गरेको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । उनीहरूलाई कारबाही गरेर सक्षम नेतृत्व आइसकेपछि गुणस्तर नपुगेका कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने माग पनि असरल्ल पारिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन गत असारमा सार्वजनिक भएलगत्तै निजी मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरूमा छटपटी चलेको थियो । आर्थिक र राजनीतिक दबाबमा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन केही महिना गोप्य राख्न सफल भएका निजी मेडिकल सञ्चालकहरू एकाएक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि छटपटिएका थिए । निजी क्षेत्रबाट मेडिकल कलेज सञ्चालन गरी विद्यार्थीबाट आफूखुसी रकम उठाउँदै आएका मेडिकल सञ्चालकहरू प्रतिवेदनले अङ्कुश लगाउन खोजेपछि उनीहरूमा छटपटी बढ्नु अस्वाभाविक पनि थिएन । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन दैनिकजसो गोप्य र सामूहिक रूपमा लागे र लागिरहेकै छन् ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न भन्दै मेडिकल कलेजका सञ्चालक सभासद्समेत रहेको मेडिकल सञ्चालक राजेन्द्र पाण्डे, डाक्टर भोला रिजालको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पटकपटक भेट गरिसकेका बताइन्छ । भेटमा उनीहरूले प्रतिवेदन लागू नगर्न जोड दिँदै यदि लागू गर्नुपर्ने भए पनि संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । राजेन्द्र पाण्डेले त प्रतिवेदन लागू नगर्नसरकारलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । स्रोतका अनुसार पाण्डेले डा. केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा तयार प्रतिवेदन निजी कलेजविरुद्ध रहेको भन्दै यो प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन भए सम्पूर्ण निजी स्वास्थ्य संस्थानहरू नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दिएका छन् । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नेपालको मेडिकल शिक्षा धराशयी हुन्छ र विदेशीलाई फाइदा पुग्ने तर्क उनले गरेको बुझिन्छ । सरकारी अस्पतालका कमी–कमजोरीहरूका कारण निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न सफल भएको भन्दै निजी क्षेत्र बन्द गर्नुभन्दा पनि सरकारी अस्पतालको कमजोरी सच्याउनुपर्ने निजी मेडिकल सञ्चालकहरूको माग छ । उनीहरूले सरकारी क्षेत्रमा सात हजार हाराहारीमा बेडहरू रहेको, तर निजी क्षेत्रमा झन्डै १४ हजार बेड रहेको र नेपाली जनताले स्वास्थ्य सेवा पाइरहेको जिकिर गरेका छन् । ओम अस्पतालका सञ्चालक वरिष्ठ डा. भोला रिजालले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै लागू गर्ने हो भने नेपालको चिकित्सा क्षेत्र धराशयी हुने उल्लेख गर्दै मेडिकल पढ्न ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै तोकिनु जायज नभएको तर्क गरे । त्यस्तै विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिने र मेडिकल कलेजमा एक सय शैया मात्रै सञ्चालन गर भन्नेजस्तो माथेमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नहुने डा. रिजाललगायत निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमा पाँच वर्षसम्म देशभर नयाँ नर्सिङ कलेजका लागि आशयपत्र नदिन प्रस्ताव गरेको छ, जसले गर्दा यो सुझाव कार्यान्वयन भएको अवस्थामा अब नयाँ नर्सिङ कलेजसमेत खोल्न नपाइने भएको छ । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सोही कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिनेछ ।
चिकित्सा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र सामयसापेक्ष बनाउन निर्सिङ विधामा कडाइ गर्ने सुझाव माथेमा प्रतिवेदनले दिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार आशयपत्र लिइसकेका तथा तीन वर्षसम्म कम्तीमा एक सय शैयाको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरिसकेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका संस्थाहरू भने सम्बन्धन प्रक्रियामा जान सक्नेछन् । नेपालको चिकित्सा शिक्षाको विकास र विस्तार सरकारको एकीकृत नीतिभन्दा पनि मूलतः निजी लगानीकर्ताहरूको इच्छा र महत्वाकाङ्क्षाबाट प्रभावित भइरहेको देखिन्छ । यी कलेज तथा स्कुलहरूको विकास र विस्तार क्षेत्रीय सन्तुलन र मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको आवश्यकताको आधारमा भएको पाइँदैन । एकातिर कुनै विषयमा आवश्यकताभन्दा वढी स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादित भई खपत हुन नसक्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर ठूलो लगानी उपयुक्त ठाउँमा नहुँदा यसबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ भनिएको छ ।
सरकारले दिएको सहुलियत कोटामा डाक्टरी पढिसकेका विद्यार्थी र उनका अभिभावकको इच्छाले मात्रै अब उनीहरू चल्न नपाउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सरकारी सहुलियतमा डाक्टरी पढेका अधिकांश चिकित्साकर्मी स्वदेशमा सेवा नगरी विदेश पलायन हुने क्रम नेपालमा बढेकाले यसलाई रोक्न यस्तो भनिएको हो । प्रतिवेदनमा जनताको करको पैसाले राज्यको लगानीमा पढेका यस्ता चिकित्सक र नर्सहरूको दायित्व आफू र आफ्नो परिवारप्रति मात्रै होइन, राज्य र जनताप्रति पनि हुनुपर्छ । चिकित्साकर्मीहरूको शिक्षा र तालिम लामो अवधिको र खर्चिलो हुने हुँदा यस्ता शिक्षा र तालिमको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न आवश्यक ध्यान दिन कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको शिक्षा र तालिमको विषयलाई नाफा–नोक्सानको दृष्टिकोणले गरिने उद्योगको रूपमा मात्र लिँदा तात्कालिक रूपमा आकर्षक र उपयुक्तजस्तो देखिए तापनि अन्ततोगत्वा त्यसबाट निस्कने परिणाम भने राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्ने खतरा औँल्याइएको छ । हाल आएर नेपालमा यो गम्भीर चिन्ताको विषय हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल नेपालमा प्रतिवर्ष झन्डै दुई हजारको हाराहारीमा चिकित्सक र करिब सात हजारको सङ्ख्यामा विभिन्न तहका नर्सहरूको उत्पादन हुने गर्दछ । त्यसैगरी वर्षेनी विदेशबाट समेत करिब पाँच–सात सय नेपाली विद्यार्थीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने गरेका छन् । चिकित्सक र नर्सलगायत स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न विधाका जनशक्ति पनि देशभित्रै हुने उत्पादनका अतिरिक्त विदेशी शिक्षण संस्थाबाट समेत तालिम लिई मुलुकभित्र फर्कने गरेका छन् । त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेका फार्मेसी कलेजहरूको गुणस्तरमा जोड दिँदै मेडिकल र नर्सिङ कार्यक्रम भएका कलेजहरूमा फार्मेसीलाई समेत सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्न तथा प्रत्येक शिक्षण अस्पतालमा उपयुक्त जनशक्तिसहितको अस्पताल फार्मेसी सेवा अनिवार्य सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
एमपीएचका गुणस्तरीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, जनस्वास्थ्य विधाभित्रका विशिष्टिकृत प्राज्ञिक कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय आवश्यकतामुताबिक सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सो कार्य गर्नका लागि आवश्यक स्वायत्ततासहितको छुट्टै संरचना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने कार्यदलको सुझाव छ । सबै स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू, सरकारी, गैरसरकारी निकायहरू, स्थानीय निकायहरू तथा शिक्षण संस्थाहरूले जनस्वास्थ्यका विशेषज्ञहरूलाई उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने छन् भने जनस्वास्थ्य क्षेत्रका प्राज्ञिक निकायहरूले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई थप उपयोगी र प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानात्मक कार्यहरूमा अग्रणी भूमिका निभाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले चिकित्सा क्षेत्रको राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका लागि सिफारिस गर्न ०७१ साल पुस १८ गते प्रा.डा. केदारभक्त माथेको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले सरकारलाई गत असारमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । माथेमा आयोगको सदस्यमा प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.डा. मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारी, प्रा.डा. भगवान कोइराला र डा. गुणराज लोहनी र सदस्यसचिवमा डा. हरिप्रसाद लम्साल थिए ।

सुरक्षाकर्मीको पक्षमा मालेको चिन्ता
मुलुक संविधान निर्माणको क्रममा रहेको अवस्थामा कैलालीमा गत सोमबार आन्दोलनकारीद्वारा घटाइएको घटनाप्रति नेकपा (माले)ले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ । आफ्ना माग राख्ने नाममा उग्रपन्थी, सङ्कीर्ण तथा अराजकवादी तत्वहरूले आततायी मनोवृत्तिका साथ हिंसात्मक घटना घटाएको ठहरसहित सो पार्टीले घटनाप्रति दुःख प्रकट गर्दै उक्त घटनामा परी जीवन गुमाएका सुरक्षाकर्मी एवम् आन्दोलनकारीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ । कैलालीलगायत देशका अन्य भूभागमा भएका यस्ता घटनाहरूमा देशी तथा विदेशी तत्वहरूको संलग्नता भएको ठहरसमेत सो पार्टीले गरेको छ ।
संविधान निर्माणमा नेपाली जनताको मागअनुसार जातीय पहिचान र समानताबमोजिम ठूला दलहरू अगाडि बढ्न नसक्नु तथा नेपालजस्तो भूराजनीतिक हिसाबले अति संवेदनशील मुलुकमा सङ्घीय प्रदेश निर्माणमा अधिकारको निक्षेपण, सन्तुलित विकास र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रवद्र्धनलाई ध्यान नदिँदा यस्तो घटना घटेको नेकपा (माले)को ठहर छ भने अप्ठ्यारो घडीमा डटेर राष्ट्र र जनताको पक्षमा खट्ने सुरक्षाकर्मीको पक्षमा पार्टी रहेको पनि जनाइएको छ ।

क्लासको दुईदिने गोष्ठी सम्पन्न
श्रम तथा सामाजिक अध्ययन केन्द्र (क्लास) नेपाल र एफईएसको संयुक्त आयोजनामा जीविकोपार्जनका लागि दिगो आर्थिक विकास विषयक दुईदिने गोष्ठी हालै सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. यज्ञबहादुर कार्कीले उद्घाटन सम्बोधन गर्दै गत वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले सबैलाई बराबर कित्तामा उभ्याइदिएको बताउँदै अबका दिनमा आर्थिक समृद्धिका लागि हरेक पक्ष लाग्नुपर्ने बताए । उनले हामीकहाँ रोजगारीको सिर्जना हुन नसकेको तथ्य सबैलाई ज्ञात भएको भन्दै युवाहरूलाई पूर्ण सीप र शिक्षा दिई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा वृद्धि गर्न सके त्यसले जीविकोपार्जन र आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउने बताउँदै सो विषयमा काम भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा राजेन्द्र आचार्च, नारायण भट्टराई, दिनेश पन्थी, पल्टन ठाकुर, डा. देवराज दाहाल, जय कार्की, शिव अधिकारी, गणेश निरौला, शंकर लामिछानेलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सोही कार्यक्रमका शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला र देवेशराज भट्टराईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रम क्लास नेपालका अध्यक्ष लेखप्रसाद बुर्लाकोटीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।