-देवप्रकाश त्रिपाठी
राजनीतिमा विचारविहीनताको कल्पना गरिँदैन । एक समय पृथ्वीमा विचारको साम्राज्य फैलाउने होड थियो, खासगरी अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीमा विचारको उत्पादन र विस्तारले पर्याप्त महत्त्व पाएको हो । बीसौँ शदीको मध्येतिरबाट भने संसारमा विज्ञान र भौतिक सुविधाको चरम विकासले क्रमश: विचारलाई ओझेल पार्दै लग्यो र एक्काइसौँ शताब्दीको प्रारम्भसँगै यहाँ अर्थको प्राधान्य स्थापित भएको छ । अर्थले मानिसको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा समेत निर्णायक तहको प्रभाव पार्न थालेको छ । माक्र्सवादको उदयपश्चात् राजनीति र समाजमा पूर्वस्थापित मूल्य एवम् मान्यता धराशायी हुन पुगे । माक्र्सवादलाई आधार बनाएर रसियामा कम्युनिस्टहरूले राज्यसत्तामा सम्पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेपछि उदार प्रजातान्त्रिक विचार दर्शनमा धेरै ठूलो धक्का पुगेको महसुस गरियो । युरोपमा उदार प्रजातान्त्रिक विचार-दर्शनअनुरूप चलेका मुलुकले समेत समाजवादी अवधारणालाई समेट्नुपर्‍यो । प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारको अभ्युदय हुनुमा माक्र्सवादी आन्दोलनको दबाब र प्रभाव रहेको सत्यलाई धेरै विद्वान्हरूले स्वीकार गरेका छन् । सात दशक लामो अन्तरालमा रसियापछि चाइना र करिब दुई दर्जन मुलुकमा माक्र्सवादमा आधारित राज्यसत्ता स्थापना भए । सन् नब्बेको दशकमा रसियाको कम्युनिस्ट राज्यसत्ता धराशायी भएपछि क्रमश: कम्युनिस्ट शासनहरू ढल्दै मात्र गएनन्, कम्युनिस्ट शासन नागरिक स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासको बाधक भन्ने निष्कर्ष पनि स्थापित भयो । चाइनामा माओ त्से तुङको निधनपश्चात् उदय भएको देङ सियाओ पिङको नेतृत्वले सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्दै पुँजीवादमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गर्‍यो । अहिले चाइनामा राजनीतिक नियन्त्रण कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा कायम राखिए पनि अर्धखुला अर्थनीति अपनाइएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको आधिपत्यले राजनीतिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाएको भए पनि त्यहाँ अवलम्बन गरिएको खुला अर्थनीतिले कम्युनिस्ट अधिनायकवादलाई समेत तत्कालका लागि सुरक्षित रहन सहयोग पुर्‍याएको छ । खुला अर्थनीतिको सिद्धान्तमा आधारित भएर चाइना अघि बढ्न नसकेको भए सम्भवत: उसले अहिले पनि उत्तरकोरिया र क्युवाकै नियति भोगिरहेको
हुनसक्थ्यो । चाइनासँग अनेकौँ मुद्दामा विवाद र झमेला भए पनि भियतनामले समेत चीनको अनुशरण गरेर आफूलाई जोगाएको छ । बदलिन नचाहने उत्तरकोरिया र क्युवाले भने अहिले पनि साठी र सत्तरीको दशकमा चाइनाले भोगेको नियति व्यहोर्दै छ । साम्यवाद र सर्वहारा अधिनायकत्त्वको समाजवादमा विश्वास राख्ने साम्यवादी राजनीतिक प्रणाली मानवीय स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासको प्रमुख दुश्मन भएको प्रमाणित तथ्यहरूले गरिसकेका छन् । तथापि नेपालमा रुढिवादी कम्युनिस्टहरूको असोचनीय प्रभाव विस्तार हुनु आफैंमा आश्चर्यजनक र उदेकपूर्ण छ ।
बीपी कोइरालाले नेपालमा यहाँको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, नागरिक स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासमा कम्युनिस्टहरू बाधक बन्न सक्ने सम्भावना धेरै पहिले नै देखिसक्नुभएको हो । नेपालको प्रजातन्त्र राजाबाट हनन भएको थियो र राजाले जननेता बीपी कोइरालालाई करिब आठ वर्ष त काराबासमै राखेका थिए । जेलमुक्त भएपछि पनि उहाँले मातृभूमिमा राजनीतिक सक्रियता दर्शाउन पाउनुभएन । लामो समयसम्म बीपीले विदेशमा बसेर आफ्नो मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । यर्सथमा बीपी कोइराला राजाबाट जीवनभर सताइए भन्नुपर्छ । यसरी राजाबाट सर्वाधिक सताइएका बीपी राजतन्त्रको विरुद्ध र गणतन्त्रका पक्षमा नजाँदा धेरैलाई आश्चर्य नलागेको होइन । २०३७ सालमा सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्ध षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताइएपछि धेरैले बीपी कोइराला अबचाहिँ पक्कै राजा र राजतन्त्रात्मक प्रणालीका विरुद्ध निर्मम ढङ्गले उभिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेका थिए । तर, धेरैको विश्वासविपरीत बीपीले टुँडिखेलको खुलामञ्चमै उभिएर भनिदिनुभयो, ‘राजाको र मेरो घाँटी जोडिएको छ ।’ बीपीको यस्तो अभिव्यक्तिले कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको थियो भने प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कैयन योद्धाहरूलाई पनि निराश बनाएको थियो । उहाँले भावावेशमा आएर या सोचविचार नगरीकन त्यसप्रकारको अभिव्यक्ति दिनुभएको होइनरहेछ भन्ने प्रमाणित वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले गरिदिएको छ । बीपीले स्थापना गर्नुभएको काङ्ग्रेस पार्टी माओवादी एजेण्डाहरूमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै गणतन्त्र घोषणा गर्न त हौसियो, तर अहिले आफ्नो पूर्वमूल्यमान्यता र आदर्शसहितको पूर्ण प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने औकात भने काङ्ग्रेसले गुमाएको महसुस गरिँदै छ । प्रजातन्त्रमाथि अतिदक्षिणपन्थी र अतिवामपन्थी दुवै धु्रवबाट खतरा रहेको देखिए पनि बीपीले ज्यादा खतरा वामधु्रवबाट रहेको महसुस उतिबेलै गरिसक्नुभएको रहेछ । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको काङ्ग्रेसलाई फुर्क्याउँदै अघि लगाएर गणतन्त्र घोषणा गराइसकेपछि अतिवामपन्थीहरू काङ्ग्रेसको नामोनिसान मेट्न न्वारानदेखिको जोडबल लगाउँदै छन् । राजाको निरङ्कुशताविरुद्ध सँगसँगै आन्दोलनमा होमिएको काङ्ग्रेसलाई माओवादीले आफ्ना दस्तावेजहरूमा प्रमुख दुश्मनका रूपमा चित्रण गरेको छ । राज्यसंयन्त्र र जनस्तरमा विद्यमान काङ्ग्रेसको प्रभावलाई उन्मूलन गर्नु माओवादीको एक मात्र अभीष्ट भएको छ । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्वीकार गर्ने वाचाबन्धनसहित जङ्गलबाट सहर भित्रिएका माओवादीहरू काङ्ग्रेसको आदर्श, विचार र सिद्धान्तमाथि खुलेआम चुनौती दिँदै लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न उद्यत् रहेका छन् । संविधानसभा र गणतन्त्रका पक्षमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जतिवटा सही गरेका भए पनि काङ्ग्रेस आज यी ‘उपलब्धि’हरूमा स्वामित्व जनाउन असमर्थ छ । काङ्ग्रेस नेतृत्वले जतिपटक दोहोर्‍याएर भने पनि जनतासमेत गणतन्त्र र संविधानसभाको स्वामित्व काङ्ग्रेसमा भएको मान्न तयार छैनन् । बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र, समाजवादमुखी खुला अर्थनीति, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारलाई काङ्ग्रेसले आफ्नो आदर्श या राजनीतिक धरातल बनाएको भए पनि गणतन्त्रात्मक नेपालमा काङ्ग्रेसको आवाज मलिन र झिनो हुँदै गएको छ । यसरी काङ्ग्रेसको आदर्श र अडान लुलो भएपछि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन स्वाभाविक रूपले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । द्वेष, इर्ष्या र भावावेशमा काङ्ग्रेसले बीपीको विचार त परित्याग गर्‍यो, तर नयाँ परिस्थितिमा आफ्नो विचार स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । यर्सथ काङ्ग्रेस पार्टी विचारविहीनझैं भएको छ ।
दुई छिमेकी मुलुक भारत र चाइनाबाट सिक्न नसक्नु काङ्ग्रेसको महाभूल हो । दुवै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएका हुन्, तर एउटामा गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र संस्थागत र सुदृढ हुँदै गएको छ, अर्कोमा चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नामोनिसान पनि छैन, किन ? यस प्रश्नमा विचरण गरिएको भए काङ्ग्रेसलाई पूर्ण जवाफ प्राप्त हुन सक्थ्यो । चाइनामा डा. सुन यात सेनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दा सायद उनले आफ्नो मुलुकबाट कुनै बेला लोकतन्त्र उन्मूलन हुने कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । सन् १९११ मा स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरित भयो र आज ६ दशक पूरा भइसक्दा पनि चीनमा फेरि लोकतन्त्र फर्कने सङ्केतहरू देखिएका छैनन् । तर, अर्को छिमेकी मुलुक भारतमा भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत र सुदृढ हुँदै आर्थिक विकासको उच्चतम उपलब्धि हासिल गर्ने उत्साहजनक अग्रसरता देखिएको छ । यसबाट सोझै बुझिने सत्य के हो भने कम्युनिस्ट गतिविधि ज्यादा भएको मुलुकमा लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्रको रक्षा र विकास हुन सक्दोरहेनछ । सायद बीपी कोइरालाले यस्तो वास्तविकताको उतिबेलै आत्मबोध गर्नुभएको थियो । त्यसैले उहाँले नेपालमा दक्षिणपन्थीभन्दा अतिवामपन्थीहरूबाट लोकतन्त्रमाथि खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सोहीबमोजिम व्यवहार गर्दै आउनुभएको थियो । गिरिजाप्रसादहरूले सम्भवत: बीपीको यो मर्म जस्ताको त्यस्तै बुझन सक्नुभएन, राजालाई तह लगाउन माओवादीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै छु भन्ने गिरिजाप्रसादले ठान्नुभएको हुँदो हो, कार्यपरिणामले उहाँलाई नै माओवादीले नराम्रोसँग उपयोग गरेको प्रमाणित भइसकेको छ ।
बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित विचारलाई माओवादी सहयोगमा गिरिजाप्रसादले मूलच्छेदन त गर्नुभयो, तर नयाँ विचार स्थापित गर्न उहाँले भ्याउनुभएन । त्यसो त सत्य बोल्नुपर्दा गिरिजाप्रसादद्वारा विचार स्थापनाको आशा राख्नुपर्ने पनि होइन । यसरी पुरानो विचार विस्थापित गरेको र नयाँ विचार स्थापना गर्न नसकेको अवस्थाबाट आज काङ्ग्रेस गुज्रिरहेको छ । अर्थात् काङ्ग्रेस एकप्रकारले विचारविहीन मानव झुण्डझैं भएको छ । विकसित देशका राजनीति आदर्श र विचारभन्दा पनि अर्थतन्त्र र कार्यव्यवहार केन्द्रित भइसकेका भए पनि अल्पविकसित र गरिब मुलुकका राजनीति कोरा आदर्श र विचारको कोपभाजनबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । विचारविहीन हुनै लागिसकेको काङ्ग्रेस पार्टीले नेपालजस्तो देशमा आफ्नो भविष्यको रक्षा कसरी गर्न सक्ला ? वर्तमानको सर्वाधिक पेचिलो प्रश्न खडा भएको छ ।
बीपी कोइरालाको मार्गदर्शनलाई लत्याइसकेपछि पनि काङ्ग्रेस पार्टीले बीपीको नाम प्रयोग गर्न भने छोडेको छैन । बीपी र काङ्ग्रेसको सम्बन्ध अब भावनात्मकभन्दा प्राविधिक छ भन्नु उपयुक्त हुनसक्छ । तथापि संस्थापक नेता भएका कारण बीपी कोइरालामाथि काङ्ग्रेसले आफ्नो स्वामित्व दर्शाउनुलाई पूरै अस्वाभाविकचाहिँ भन्न सकिन्न । सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईबाहेक अरू उच्च तहका कुनै नेताले काङ्ग्रेसबाट बीपीलाई अलग्याएर हेर्ने साहस गरेनन् । संस्थापक नेता भएका कारण मात्रलाई आधार बनाएर काङ्ग्रेस र बीपीको सम्बन्धलाई बुझने हो भने यो सम्बन्ध नितान्त प्राविधिक हो । यसै आधारमा काङ्ग्रेसले बीपीमाथि आफ्नो स्वामित्व दर्शाएको हो भने नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका कारण प्रजातन्त्र र सिङ्गै मुलुकले उहाँमाथिको स्वामित्व दाबी गर्नु अरू बढी उपयुक्त छ । आफ्नो मार्गदर्शक नेताका रूपमा बीपीको नाम उच्चारण गर्ने हैसियतचाहिँ काङ्ग्रेसले गुमाइसकेको छ । विचारविहीन हालतको काङ्ग्रेसले अझै पनि आफ्नो मार्गदर्शक नेताका रूपमा बीपीको नाम उच्चारण गर्छ भने त्यो पाखण्डबाहेक केही हुन सक्दैन, बगरेले बुद्धको नाम लिँदै खसीको गर्धनमा खुँडा चलाएजस्तो मात्र देखिएको छ । काङ्ग्रेसमा मौलिक विचारको बहाली भएका दिन मात्र बीपीमाथिको काङ्ग्रेसको स्वामित्व जायज मानिनेछ ।