अन्तरविचार–१
अब कुनै बहानामा महाधिवेशन सर्दैन– डा. प्रकाशशरण महत (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)

० काङ्ग्रेस पार्टीलाई त आफैँले गरेको १६ बुँदे सहमतिबाट पछि हट्न लागेको आरोप लगाइँदै छ नि, एमालेलाई धोका दिन लागेकै हो काङ्ग्रेसले ?
– सकभर साउनभित्रै संविधान जारी गर्न हामी पनि लागिपरेकै छौँ भने एमाले या अन्य कसैलाई पनि धोका दिने कुरा कहाँबाट आयो ? एमालेको निम्ति मात्र संविधान आवश्यक पनि होइन, सबैलाई चाहिएको हो । संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि सबैको हो । साउनभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धताबीच दलहरू यतिबेला पहिले नै सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन गर्न सकिन्छ कि भन्ने छलफलमा अल्झिनुपरेकाले केही अलमल पैदा भएको छ । यसैलाई आधार बनाएर कसैले कसैलाई धोका दिन खोजेको आरोप लगाउनु सुहाउँदो कुरो हुन सक्दैन ।
० अहिले नै सीमाङ्कनको मुद्दा टुङ्ग्याउन खोज्नु थियो भने १६बुँदे सहमति किन गरेको त ?
– प्रदेशको नामाङ्कन–सीमाङ्कनजस्ता कुरा पहिले नै हल हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा त नेपाली काङ्ग्रेसले उहिल्यैदेखि प्रस्ट्याउँदै आएको हो । तर, यसले केही समय लिने देखिएपछि आयोगको जिम्मामा त्यो काम सुम्पिने र महिनादिनमै संविधान जारी गर्ने सहमति चार दलबीच भएको हो । यसबीच असन्तुष्टिका स्वर उठेको र सकिन्छ भने सीमाङ्कन पनि पहिले नै गरौँ न त भनेर छलफल अघि बढाएको मात्र हो । यसैमा अल्मलिएर संविधान जारी गर्ने कुरालाई पछिल्तिर धकेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो छैन ।
० अब ‘१६बुँदे’ काम नलाग्ने नै भयो त ?
– त्यस्तो होइन । यसलाई यसरी भयावह रूपमा चित्रित गर्न खोज्नुहुँदैन । सीमाङ्कन पहिले नै हुनुपर्छ भन्नु अन्यथा नभए पनि यसको पक्षमा चर्को असन्तुष्टि प्रकट गर्ने पक्षले समुचित समाधान दिनुपर्छ । अब सीमाङ्कन गरेर मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ भनी यदि चार दलभित्रबाट कसैले अडान लिन खोजेको हो भने उनीहरूले पनि प्रदेशको सीमाङ्कन कसरी हुनुपर्ने हो तत्काल प्रस्ताव अघि सार्नुपर्छ । सीमाङ्कनको नाममा समय लम्ब्याउने चाल चल्नु देश र जनताप्रति नै घात हो ।
० काङ्गेस नेतृत्व नै यस्तो गर्न खोजिरहेछ भन्ने आरोप छ त ?
– यो आरोप सही होइन । अहिले नै सीमाङ्कन हुनुपर्छ भनी आन्दोलन गर्न खोज्ने पक्षले आफूले चाहेजस्तो नै हुनुपर्छ भनी अडान लिनु उचित छैन, सबैलाई मान्य हुने गरी सहमतिमा आउनुपर्छ । यसो हुन सकेमा दुई–चार दिन ढिलो गरेर भए पनि सीमाङ्कन तय गरेर मात्र संविधान जारी गर्नु उचित हुन्छ भन्ने काङ्ग्रेसको पछिल्लो सोच हो । अहिले नै टुङ्गिन सक्छ भने टुङ्ग्याऊँ न त भन्ने मात्र काङ्ग्रेसको चाहना हो, यसलाई एमालेका साथीहरूले १६बुँदेबाट काङ्ग्रेस पछि हट्न लागेको रूपमा व्याख्या गर्न खोजेका हुन् भने यो सही होइन । सीमाङ्कनको नाममा संविधान नै नआउने खेलचाहिँ चल्नुहुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौँ ।
० यसलाई सीमाङ्कनको नाममा सत्तावधि तन्काउने काङ्ग्रेसी चालकै रूपमा हेरिनुका साथै महाधिवेशनअघि सत्ता छोड्न सुशील कोइराला नै तयार छैनन् पनि भनिएको छ नि ?
– पार्टीको एक जिम्मेवार नेताका रूपमा मैले भन्नुपर्दा अरूले आरोप लगाएझैँ काङ्ग्रेसको सोच नभएको प्रस्ट्याउन चाहन्छु । सीमाङ्कन अहिल्यै गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि तीन–चार दिनमै टुङ्ग्याऔँ ! सात–सात वर्ष यसमाथि बहस भइसक्यो भने अब बाँकी के छ त ? हिजो काङ्ग्रेस–एमालेले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशमै सहमति गरेर जाऔँ न, के बिग्रन्छ ? सबैले राम्रै मानेका हुन् त्यो प्रस्तावलाई …! सीमाङ्कनमा सहमति नगर्ने अनि सीमाङ्कन नभई संविधान आउन पनि दिँदैनौँ भन्नु अर्घेल्याइँ हो, यसमा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ । चलखेल गर्न खोजिएको हो भने त सीमाङ्कनबिना पनि संविधान घोषणा हुनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ट मान्यता छ ।
० प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति कोइराला त सीमाङ्कनबिना अब संविधान जारी गर्न नहुने सोचमा पुग्नुभएको अनुभूति गरिँदै छ नि ?
– प्रधानमन्त्रीले भन्नुहोला या अन्य नेताले, त्यसो भन्नु कुनै नराम्रो कुरा त होइन । काङ्ग्रेसले त पहिलेदेखि नै यही भन्दै आएकै हो, तर मधेसवादी, माओवादीहरूले मानेनन् । अब अहिले सीमाङ्कन गर्ने हो भने साउनभित्रै संविधान जारी हुने गरी सहमति गरिनुपर्छ । होइन भने यसलाई संविधान बन्न नदिने चलखेलकै रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अब कतिन्जेल पर्खिने मुलुकले संविधानका लागि ?
० मधेसवादी, आदिवासी, दलित, जनजातिलाई बाहिर राखेर त कसरी संविधान बन्न सक्छ त ?
– आदिवासी, जनजाति, दलित, पीडितहरूले आफ्नो अधिकारको कुरा गरेका हुन्, सीमाङ्कनको मुद्दा उठाएका होइनन् । आफूलाई मधेसका ठेकेदार ठान्ने कतिपयले सीमाङ्कनको कुरा चर्काएर संविधान निर्माणकार्यलाई बिथोल्न मात्र खोजेको महसुस गरिएको छ । जसले मधेसको मुद्दा उठाएको भन्दै चर्का कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरूले समग्र मधेस र मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेका छन् कि छैनन्, विचारणीय कुरा छ । उनीहरू अहिले नै सीमाङ्कन हुनुपर्छ भन्छन् भने किटान गर्न सक्नुप-यो नि कस्तो प्रदेश हो, त्यसको सीमा के–कति हो । हामीलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी उहाँहरूले प्रस्ताव अघिसार्नुप-यो नि ! हुनुपर्छ भनेर बखेडा मात्रै गर्ने खाकाचाहिँ नदिने भएपछि कसरी मुलुक अघि बढ्छ ?
० काङ्ग्रेसभित्र देउवापक्षले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर मात्र पार्टीको महाधिवेशनमा जानुपर्छ भन्ने सोच राखेकाले संविधान जारी गरेर एमालेको अगुवाइमा नयाँ सरकार गठन गर्न हतारिएको भन्ने चर्चा छ नि, सत्य हो ?
– यो बेकारको आरोप हो । नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी महाधिवेशन त अब असोजमा गर्नैपर्छ । सरकार कसले सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने कुरासँग पार्टीको महाधिवेशनलाई जोडेर हेर्नु कुनै आवश्यक छैन । हाम्रो वशमा हुन्छ भने त संविधान जारी भएपछि पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ हामी । तर, राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार संविधान जारी भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी एमालेको पोल्टामा जानेछ । त्यसैले को जाओस् या रहोस् भन्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छैनौँ । अब काङ्ग्रेसको अधिवेशन कुनै पनि बहानामा सर्नुहुँदैन भन्ने कुरालाई मात्र हामीले ध्यानमा राखेका छौँ ।
० संविधानको कामले गर्दा पार्टी महाधिवेशन त फेरि सर्न सक्ने सम्भावना छ भनिन्छ नि, के फेरि सर्ला ?
– यस्तो कल्पना नै नगरौँ । कसैले यस्तो सोच राखेको होला भन्ने मलाई लाग्दैन, र यदि राखेको छ भने अधिवेशन नै नगरेर पार्टीलाई भ्रातृसङ्गठनकै हालतमा पु-याउने नियत रहेको प्रस्टिनेछ । आमकाङ्ग्रेस कार्यकर्ता पार्टीको यस्तो दुर्गति हेर्न चाहँदैनन् र सहन पनि सक्दैनन् । पार्टीलाई गतिशील तुल्याउनु अपरिहार्य छ । विधानअनुसार चल्नुपर्छ, समयमै अधिवेशन हुनुपर्छ । योग्यता–क्षमताअनुसार जिम्मेवारी पाउनुपर्छ । जिम्मेवारी दिने र जिम्मेवार तुल्याउने एउटा आधुनिक लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई अघि बढाउन नेतृत्वले पहलकदमी लिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । मधाधिवेशन सार्ने या सर्ने कुरामा कुनै तुक छैन । संविधान निर्माणको बहाना बनाउनु धूत्र्याइँ मात्र हो । अब कुनै बहानामा पार्टीको महाधिवेशन सार्न पाइन्न ।

अन्तरविचार–२
सङ्घीयताको गलपासोमा प-यो संविधान –चित्रबहादुर केसी (अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा)

० १६ बुँदे सहमति गरेपछि संविधान त साउनमै आउने भयो भन्छन् नि प्रमुख चार दलका नेताहरू, साँच्चै साउनमै आउला त संविधान ?
– खै कुनचाहिँ साउनको कुरा गरेका हुन् ! यही साउनमा ल्याउने छाँट त यिनले देखाएनन् । फेरि अन्योलमा परेको त जगजाहेर नै छ नि ।
० फेरि अन्योल कहाँनेर किन प-यो होला ?
– विदेशीले लगाइदिएको सङ्घीयताको गलपासो फेरि बल्झियो नि ! छर्लङ्गै बुझिएको कुरा हो नि यो त । सङ्घीयताको गलपासो यतिबेला प्रमुख भनिएका दलहरूलाई टोक्नु न बोक्नुको घाँडो बनेको छ, त्यही घाँडोले लखेट्दै छ संविधान निर्माणकार्यलाई । अब साउनमा संविधान देख्न पाइएला भन्ने सोच्नैपर्दैन । संविधान आउन नदिने खेल सुरु भइसकेको छ ।
० विदेशीले गलपासो लगाइदिएको कुरा गर्नुभयो, कुन विदेशीले लगाइदिएको हो यो सङ्घीयताको गलपासो ?
– संसारलाई थाहा छ, मैले के बोलिरहनुप-यो र !
० दलका नेताहरू त १६ बुँदे सहमति हामी आफैँले ग-यौँ, अब संविधान ल्याएरै छोड्छौँ भन्दै छन् त ?
– १६बुँदे गरेर थोरै साहस देखाएका थिए, तर फेरि उनीहरूको यो साहस लत्रिसकेको छ । क–कसलाई सोध्नुपर्ने थियो, नसोधीकन १६बुँदे सहमति गरेपछि संविधान नै बिचल्लीमा पर्ने भयो । जनतासामु जति नै फुर्ती गरे पनि साउनमा संविधान ल्याएर देखाउने यिनको पाइन छैन अब ।
० संवैधानिक संवाद समितिको बैठक फेरि पनि अनिश्चित बन्न पुगेकोचाहिँ किन होला नि ?
– उही त हो… सङ्घीयताकै कारणले । सङ्घीयता ल्याउनैपर्ने भए नेपालीको समृद्धि, विकास, एकता, जातीय तथा क्षेत्रीय सद्भाव बढाउन र मजबुत तुल्याउनका लागि ल्याउनुपर्ने हो । तर, यी सब केही नभई यस्तै भाँडभैलो मच्चाउनकै लागि यहाँ सङ्घीयताको विजारोपण गरिएकोे थियो । जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल फल्ने हो– फलिरहेको छ । अराजकता बढिरहेकै छ, जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्किरहेकै छ, धार्मिक द्वन्द्व मच्चिने सुर आइसक्यो । अब नेपाल झन् कमजोर हन्छ, अनि को–कोले घोडा चढ्ने हुन्, चढ्छन् । यत्ति गर्न सङ्घीयता थोपरिएको थियो, भन्दाभन्दै ठूला भन्ने नेताहरूले बुझेनन्, बुझे पनि मानेनन् । अब फेरि भाँडभैलो सुरु भयो त के आश्चर्य भयो र ?
० सङ्घीयताको विरोध तपाईंले गरे पनि आमनेपाली त यसकै पक्षमा देखिए नि, जनताकै समर्थनमा दलहरूले सीमाङ्कन–नामाङ्कन गर्दै छन्, होइन र ?
– देखियो यिनले सीमाङ्कन–नामाङ्कन गरेको ! सात–सात वर्षसम्म लछारपाटो लाउन नसकेपछि आयोगको जिम्मा लगाउने कुरा गर्दै छन् । अब त्यसबाट पनि पछि हटेर अकर्मण्यताको सिकार बन्न पुगेका छन् । मलाई त लाग्छ– स्वायत्त मधेस प्रदेशको माग गर्नेहरूको चाहना पूरा नभएसम्म सङ्घीयताको प्रश्न हुँदैन र त्यो नभएपछि संविधान पनि बन्दैन । यदि नेपाली जनताले चाहेर सङ्घीयताको मुद्दा स्थापित भएको थियो भने त यस्तो अवरोध आउनै नपर्ने हो । जनताले सङ्घीयता चाहेकै छैनन्, अर्कैको इच्छाले गर्दा यस्तो दुर्गति हुँदै छ ।
० आजका नेपाली जनता त सचेत छन् नि होइन र ?
– जतिसुकै सचेत भए पनि के गर्ने ? नेताहरू अर्कैका घोडा बनेका छन्, अनि यस्तै नेताका स्यालहुइयाँको पछाडि जनता दौडिन छोडेका छैनन् । अर्बौं रकम स्वाहा भइसक्यो, यत्तिका समय खेर गइसक्यो, अब पनि संविधान बन्न नसक्नुमा सङ्घीयताबाहेक अरू केले छेकेको छ त ? फेरि पनि म भन्छु, जनताको चेतना जति नै उकासिए पनि अर्काले लादेको सङ्घीयताको एजेन्डा नत्यागेसम्म मुलुक राजनीतिक रूपले स्थिर हुन सक्दैन र यस्तै भाँडभैलोबीच समृद्धि हासिल हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।