० संविधानको मस्यौदा लेख्न मिलेका दलहरू फेरि आ–आफ्नै मुद्दा समातेर विभक्त बन्न लागेको अनुभूति गरिँदै छ नि, किन यस्तो अवस्था आयो ?
– कुनै सन्दर्भविशेषलाई मात्र फोकस गरी हेर्दा त्यस्तो लागेको होला, तर यथार्थ यस्तो होइन । चार प्रमुख राजनीतिक दलहरू साउनभित्रै संविधान जारी गर्ने उद्देश्यका साथ आवश्यक सक्रियता देखाइरहेका छन् । जनताबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कसरी संविधानमा समेट्ने भन्ने कसरत यतिबेला गम्भीरतापूर्वक भइरहेको छ । यसै विषयमा चलिरहेको छलफललाई विवाद र विभक्तिकरणको संज्ञा दिइनु उपयुक्त हुँदैन ।
० तपाईंको पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा उभिएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसचाहिँ संसदीय व्यवस्थाबाट दायाँबायाँ गर्न नसकिने अडान दर्शाइरहेको छ, यसलाई दलहरूको विभाजित मानसिकता नभनेर के भन्ने त ?
– समयमै संविधान जारी गर्ने सवालमा हामीले कतिपय मुद्दाहरूलाई थाती राखेर संविधानको मस्यौदा बनाएका हौँ । जब त्यो मस्यौदा जनताबीच लगियो, नागरिक तप्काबाट विशेषगरी तीन–चारवटा मुद्दामा प्रस्ट सुझाव आयो । तीमध्ये आमजनताबाट प्रत्यक्ष भोट हालेर चुनिएको व्यक्ति मुलुकको प्रमुख कार्यकारी हुनुपर्ने, प्रदेशको सङ्ख्या कम गर्नुपर्ने, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पनि केही कमेन्टसहित प्रस्ट गर्नुपर्ने माग उठेका छन्, नागरिकताको सवालमा पनि जनताबाट थुप्रै सुझाव आएका छन् । यी सुझावहरूलाई भावी संविधानमा कसरी सही किसिमबाट समेट्न सकिन्छ भन्नेमा अहिले हामी छलफल केन्द्रित गरिरहेका छौँ । यस क्रममा कुनै दलले आफ्नो विशेष पोजिसन लिएका छैनन् र त्यसरी पोजिसन लिने अवस्था पनि छैन । जनताबाट आएका सुझावलाई अधिकतम रूपमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला भनी स्वस्थ छलफल हुनु आवश्यक नै छ । यसरी भएको छलफललाई दलहरूले विभाजित मानसिकता बनाएको रूपमा लिनु आवश्यक छैन ।
० तपाईंको पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा बहुमत सदस्यले आवाज उठाएको बुझिएको छ, यसलाई एमाले पार्टीले कसरी व्यवस्थापन गर्छ त ?
– हाम्रो पार्टीको त आधिकारिक धारणा नै त्यही हो नि ! पार्टीको अफिसियल धारणाको पक्षमा पार्टीनेताहरूबाट आवाज उठाउनु, तर्क गर्नु के आश्चर्यको कुरा भयो र ? तर, संविधान बन्नुपर्ने या बनाउनुपर्ने अपरिहार्यतालाई आत्मसात् गर्दै हाम्रो पार्टीले १६बुँदे सहमतिकै बेला उक्त मुद्दामा आफूलाई लचकताका साथ प्रस्तुत गरेको हो । हरेक पार्टीले आ–आफ्नो अडानमा अडिँदा संविधान नबन्ने खतरा बढेकाले हामी यसरी लचकता अपनाउन तयार भएका हौँ । अहिलेको संविधानसभाको बनोटका आधारमा मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई हेरेर हामीले सम्झौता गरेका हौँ । मुलुकको राष्ट्रिय एकताको कुरा, सामाजिक सद्भावका कुरा, जनताका अग्रगति–प्रगतिका कुरा, न्याय–समानताका कुरामा सम्झौता गर्नुभन्दा उक्त मुद्दामा लचकता अपनाउनु नेकपा एमालेलाई उचित लाग्यो । सहमतिका लागि त्यसो गरिए पनि पार्टीको नीतिप्रति पार्टीसदस्यहरू प्रतिबद्ध नै रहनु त अस्वाभाविक कुरा होइन नि । किनकि, हामीले आफ्ना एजेण्डालाई फिर्ता लिएका होइनौँ, सहमतिका लागि स्थगित गरेका मात्र हौँ । हामीले पार्टीको आधिकारिक धरणा बनाएको एजेण्डाकै पक्षमा अधिसङ्ख्यक जनताले आफ्नो राय–सुझाव प्रस्तुत गरेबाट हामी ठीक मुद्दामा उभिएका रहेछौँ भन्ने पनि प्रस्ट भएको छ ।
० काङ्ग्रेस महामन्त्री सिटौलाले त आफ्नो पार्टी १६बुँदे सहमतिको स्पिरिटबाट दायाँबायाँ जाँदैन र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै काङ्ग्रेसको बटमलाइन हो भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
– काङ्ग्रेसले यस्तो आफ्नो सोच प्रस्टसँग पहिलेदेखि नै राख्दै आएको हो । तर, यतिबेला जुन बिन्दुमा हामी आइपुगेका छौँ, यतिबेला कुनै पनि दलले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेझैँ अडान दर्शाएर मुलुकको हित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । यति धेरै जनताले आफ्नो राय दिइसकेपछि त्यसलाई कसरी अधिकतम रूपमा संविधानमा समेट्न सकिन्छ भन्नेमा दलको चिन्ता र चिन्तन केन्द्रित हुनुपर्छ । आफ्ना पूर्वमान्यताहरूप्रति हरेक दलले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । जनताको सुझाव एकप्रकारको आउने अनि दलहरू आफ्नो अडानमा रहिरहन खोज्ने हो भने त केही न केही समस्या रहिरहने भयो । तथापि, चार दलबीच एउटा बिन्दुमा सहमति नभएसम्म संविधान बन्न नसक्ने भएकोले दलहरूबीच स्वस्थ छलफलको दरकार पनि उत्तिकै छ । यही हामी गरिरहेका छौँ । एकले अर्कोलाई आफ्नो तर्कमार्फत सम्झाउने कोसिस पनि दलहरूबीच चलिरहेछ ।
० प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री त विश्वमा लागू हुन नसकेको असफल विधि पनि भन्छन् विज्ञहरू, तर तपाईंहरू किन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको वकालत गरिरहनुभएको छ ?
– कुनै देशमा कुनै प्रयोग असफल भयो भन्दैमा त्यो सबैतिर अव्यावहारिक र असफल नै ठहरिन्छ भन्ने होइन । अन्यत्र सफल भएको विधि यहाँ असफल पनि हुन सक्छ । कुन विधि कहाँ सफल या असफल हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित देशको राजनीतिक पृष्ठभूमि, त्यस देशका जनताको चेतनाको स्तर, त्यहाँका राजनीतिक दलकहरूको भूमिकाका आधारमा तय हुने हो । हामीकहाँ यतिबेला चर्चामा रहेका शासकीय मोडलका कैयन गुण पनि छन् र अवगुण पनि होलान् । अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणाली असाध्यै राम्रोसँग चलिरहेको छ, तर अफ्रिकाका कैयन मुलुकमा त्यही प्रणालीले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको देखियो । यस्तै, संसदीय व्यवस्थाले बेलायतलगायतका कैयन मुलुकलाई कैयन वर्षदेखि राम्रोसँग अघि बढाइरहेको छ भने भारतले पनि त्यही व्यवस्थाको सफल प्रयोग गरिरहेको मान्न सकिन्छ । तर, हाम्रो मुलुकको अवस्था हेर्दा बितेको ६५ वर्षमा ४४–४५ वटा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएका छन् । मुलुक अत्यन्तै अस्थिर बनेर रहेको परिवेश छ । बहुदलीय व्यवस्था लागू भएको २५ वर्षमा २२ वटा प्रधानमन्त्री फेरिएको दुरावस्था हामीले व्यहोरेका छौँ । यसबीच एउटै प्रधानमन्त्रीले पनि पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडेर पनि चलिरहेको छ भने श्रीलङ्काले राजनीतिक द्वन्द्वबाट मुक्त हुन त्यस्तै व्यवस्थालाई सच्याएको पनि देखियो । यसर्थ, कुन शासकीय व्यवस्था कहाँ राम्ररी चल्छ या चल्दैन भन्ने कुरा मुलुकविशेषको परिवेशमाथि भर पर्छ । जहाँसम्म नेपालमा कुन शासकीय व्यवस्था ठीक होला भन्ने सवाल छ, यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने एमालेको ठहर हो ।
० साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने जुन प्रतिबद्धता तपाईंहरूले जनाइरहनुभएको छ, यो कति सम्भव देख्नुहुन्छ ?
– यो त अब सम्भव हुने भई नै सक्यो नि । अब पनि हामी रोकिने हो भने त रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने उखान लागू हुन सक्छ । फेरि पनि संविधान बन्न नदिने चेष्टाले फणा उठाउन सक्छ । हामी हरहालतमा साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध छौँ । विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू अझै समयमा संविधान जारी हुन नदिन सल्बलाइरहेको अनुभूति हामी गरिरहेका छौँ । जनतासँग रायसुझाव सङ्कलनकै क्रममा पनि अनेक ताण्डव देखिए । यसैले गर्दा पनि छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्ने कुरालाई हामीले बटमलाइन बनाएका छौँ ।
० सीमाङ्कन–नामाङ्कनसहितको संविधान जारी हुनुपर्ने आवाजलाई कसरी सम्बोधन गर्दै छ नि चार दलले ?
– निश्चय पनि यस्तो आवाज पनि जनस्तरबाट उठेका छन् । तर, सङ्घीयता प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण गर्ने विषय कति जटिल छ, कति समय लिन्छ भन्ने कुरामा आमजनताले राम्रो हेक्का नपाएर पनि यस्तो सुझाव आएको हुनसक्छ । जनताले त आफ्नो चाहना राख्ने हो, जुन स्वाभाविक पनि छ । यसर्थ यो आवाजलाई पनि ध्यानमा त लिइन्छ, तथापि संविधान निर्माणको कार्यतालिका प्रभावित हुने गरी दलहरू दायाँबायाँ गर्ने पक्षमा छैनन् । सङ्घीयताको नामाङ्कन–सीमाङ्कन तय गर्न बेग्लै आयोग गठन गर्ने निर्णय भइसकेकै छ, त्यसले निश्चय पनि उपयुक्त तवरबाट सङ्घीय प्रदेशको निर्धारण गर्नेछ । प्रदेशको नामाङ्कन–सीमाङ्कनका लागि थप केही समय लाग्ने भएकोले संविधान जारी हुनुअघि त्यो सम्भव होलाजस्तो लाग्दैन मलाई ।
० थ्रेसहोल्ड र धर्मनिरपेक्षताजस्ता मुद्दामा उठेका दलीय तथा जनआवाजको सम्बोधन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईंहरू ?
– यो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता मौलाउनुमा विभिन्न दलका छोटामोटा स्वार्थ र स्वार्थअनुरूपको चलखेलले अहम् भूमिका खेलेको छ । यसर्थ, राजनीतिक दलका हकमा संविधानमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनैपर्ने ठहरमा सबै प्रमुख दलहरू पुगेका छन् । जहाँसम्म धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दले पैदा गरेको आशङ्काको सन्दर्भ छ, यो कुनै धर्म–सम्प्रदायविशेषलाई हेप्नचेप्न ल्याइएको होइन तापनि आमनेपालीको ठूलो तप्काले यसप्रति आपत्ति जनाएर सुझाव दिएकाले आ–आफ्नो धर्म मान्ने हरेकले स्वतन्त्रताका साथ अर्कालाई धक्कामक्का नगर्ने गरी स्वधर्म मान्न पाउने अर्थात् धार्मिक स्वतन्त्रताको अर्थ लाग्ने गरी संविधानमा समुचित व्यवस्था गर्ने दलहरूको तयारी छ ।