काठमाडौंबाट संखुवासभाको किमाथाङ्का पु¥याइएको पाँच किलो यार्सागुम्बा अवैध रूपमा चीन लाँदै गरेको अवस्थामा गत हप्ता प्रहरीले बरामद ग¥यो । काठमाडौंबाट संखुवासभा ल्याउन अनुमति लिए पनि चीन लैजान भने अनुमति नभएको पाइएपछि संखुवासभा प्रहरीले ी यार्सागुम्बा बरामद गरेको हो ।
गत असार १५ गते अवैध रूपमा ल्याइएको झन्डै एक किलो यार्सागुम्बा महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुले नियन्त्रणमा लियो । बालाजु प्रहरीले नियमित चेकजाँचका क्रममा काठमाडौंको शेषमतीबाट यार्सागुम्बासहित एकजनालाई पक्राउ गरेको थियो ।
माथिका यी दुई त उदाहरण मात्र हुन् । प्रहरीले राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न नाकाबाट अवैध रूपमा ल्याइएका यार्सागुम्बालगायतका बहुमूल्य सामग्री नियमितजस्तै नियन्त्रणमा लिन्छ । यसरी नियन्त्रणमा लिएको लागूऔषधबाहेकका सबै सामग्री सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा बुझाउँछ । सरकारी कार्यालयले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्छ । तर, सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले प्रहरीले बुझाएका सामग्रीलाई आफ्नो आम्दानीको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा लिने गरेको पाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार गैंडाको खाग, बाघको हड्डी, हात्तीको दाह्रा र यार्सागुम्बा सरकारी कर्मचारीको दरिलो वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत बन्ने गरेको छ । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बुझाएका यी सामग्रीलाई सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले चोरबाटो अपनाई अवैध रूपमा बिक्री गर्ने र सक्कलीको ठाउँमा नक्करी सामान राखिदिने गरेकोसमेत पाइएको छ । यस कार्यमा वन मन्त्रायका अन्तर्गतका कर्मचारी बढी सक्रिय रहेको पाइन्छ ।
नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार वन्यजन्तु सिकारी तथा चोरी–पैठारीमा संलग्न भएका व्यक्ति वन विभागअन्तर्गतका कर्मचारीहरूका कारण सजिलै उम्कन्छन् । वनका कर्मचारीहरू प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बुझाएका सक्कली सामग्रीलाई रातारात नक्कली बनाएर पेस गर्नाले वन्यजन्तुको छाला तथा हड्डी चोरी–पैठारी गर्नेहरू सजिलै उम्कन्छन् । गंैडाको सक्कली खागसहित अवैध कारोबारमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अघि बढाए पनि वनको कर्मचारीका कारण ती व्यक्ति सजिलै मुक्त हुन्छन् । कारण, प्रहरीले समाएको सक्कली खागलाई वनका कर्मचारीले नक्कली बनाउनु । वनका सरकारी कर्मचारी सक्कली खाग लुकाएर नक्कली खाग अदालतमा पेस गर्छन् । यसका साथै भण्डारण अभाव भयो, मुसाले लग्यो, कुहियो, सड्यो भन्दै कर्मचारी नै बहुमूल्य वस्तु अवैध रूपमा बिक्री गरिरहेका हुन्छन् । त्यसअन्तर्गत बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा पनि पर्ने बताइन्छ । नेपाल प्रहरीमा अनुसार प्रहरीले अवैध रूपमा ओसारपसार गरिएको अवस्थाका सयौँ किलोग्राम गार्सागुम्बा नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाएको छ । तर, प्रहरीले बुझाएका ती यार्सागुम्बा जिल्ला वन कार्यालयमा भेटिँदैनन् र ती कहाँ कसरी राखिएका छन् त्यसको अनुगमन पनि हुँदैन ।
जिल्ला वन कार्यालयमा प्रहरीले बुझाएको यार्सागुम्बा मात्र होइन, गैंडाको खाग, हात्तीको दाह्रा तथा पुच्छर, बाघ तथा अन्य जन्तुको छाला, हड्डी, रौँलगायत अधिकांश सामग्री भेटिँदैन । यदि भेटिहाले पनि ती अधिकांश नक्कली हुने गरेको नेपाल प्रहरीको ठहर छ । प्रहरीका अनुसार कर्मचारीकै मिलोमतोमा दलालहरूले बहुमूल्य यार्सागुम्बालगायतका सामग्री नेपालको विभिन्न नाका हुँदै भारत र चीन पु¥याउने गरेका छन् । यस्तो कार्यमा सम्बन्धित चेकपोस्ट रहेका प्रहरी अधिकारीहरूको समेत मिलोमतो हुने गरेको देखिन्छ । तर, आवश्यक प्रमाणका अभावमा उनीहरूलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कमलसिंह बमले नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायलाई कुनै पनि सामग्री बुझाएपछिको अवस्थाबारे जानकारी नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रहरीले अवैध रूपमा कुनै पनि सामग्री कारोबार भएको जानकारी पायो भने त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन्छ र कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई बुझाउँछ, त्यसपछिको अवस्थाबारे भने हामीलाई जानकारी हुँदैन ।’ उनका अनुसार प्रहरी बहुमूल्य यार्सागुम्बा पनि अवैध कारोबार हुनबाट केही हदसम्म रोक्न सफल भएको छ, कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । तर, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सामग्री कहाँ जान्छ, त्यसको कुनै जानकारी हुँदैन ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका यार्सागुम्बालगायतका सामग्री जिल्ला वन कार्यालयमा सुरक्षित रहने दाबी गर्छन् । ‘भण्डारणको अभावमा केही सामान हराएको वा त्यहाँबाट पनि चोरी भए हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जति पनि अवैध कारोबारी र उनीहरूले कारोबार गरेका सामान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर वन विभाग वा जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाउँछ, त्यसरी बुझाएको सामान भण्डारणको अभावमा जति सुरक्षित हुनुपर्ने हो त्यति नभएको हुन सक्छ ।’ उनले थपे, ‘केही कर्मचारीले बद्मासी पनि गरेको हुन सक्छ, तर त्यसबारेमा आधिकारिकता नभई भन्न सकिन्न ।’
हिमाली जिल्लामा पाइने यार्सागुम्बाको मूल्य पनि फरक–फरक हुन्छ । ठूलो र रातो यार्सागुम्बा छ भने यो निकै महँगो पर्छ । तर, सानो, हरियो छ भने यसको मूल्य प्रतिकेजी हजारको हाराहारीमा पाइन्छ । तर, नेपालबाट यी दुवैथरीका यार्सा गलत बाटो हुँदै बिदेसिइरहेको छ । नेपालबाट सबैभन्दा धेरै यार्सा चीन जान्छ । त्यो पनि हिमाली जिल्लाहरूबाट । वन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार नेपाल र चीन सरकारबीच २ जुलाई २००२ मा भएको सीमा खोल्नेसम्बन्धी सम्झौता भएयता ती नाकाबाट चीनमा नेपालको यार्सा बिदेसिने गर्छ । खोलिएका नाकाहरू व्यवस्थित नगर्दा यार्सालगायत जीवजन्तुका बहुमूल्य अङ्गहरू अवैध रूपमा तस्करी हुने गर्छ ।
परिचयपत्रको आधारमा चीनसँग जोडिएका डोल्पालगायत १५ जिल्लाका उत्तरी नाकाबाट चीनमा यार्सागुम्बा पुग्ने गर्छ । ती नाकामा सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति नहुँदा बिनारोकतोक आवतजावत हुने गरेको छ र त्यही बाटो हुँदै यार्सागुम्बा चीन पुग्छ । चीनले डोल्पासँग जोडिएका नाकाहरू प्रत्येक वर्ष अगस्ट महिनामा १५ दिनका लागि खुला गर्छ । तिब्बतको क्याटो र ढ्याइना बजारमा लाग्ने मेलालाई लक्षित गरी खोलिने नाका यार्सालगायत जैविक सम्पदा तस्करी हुने माध्यम बन्ने गरेको नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार मेला त बहानामात्र हो, मेलाको नाममा यार्सागुम्बा तिब्बती बजारमा पुग्छ । वन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘नाकाको नेपालतर्फ प्रहरी–प्रशासन, भन्सार र अन्य संयन्त्र नहुँदा सजिलैसँग राजस्व छलेर सामानहरू तिब्बत पु¥याइन्छ, सरकारी अधिकारीसमक्ष यसबारे सूचना आए पनि जानकारी नभएजस्तो गरी बस्नुपर्छ ।’ मेलामा जाने उपल्लो डोल्पाका स्थानीयले एकदेखि २० केजीसम्म यार्सा सजिलै बोकेर लैजान्छन् । उक्त यार्सा खरिद गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नेपाली मुद्रा पनि व्यापारीहरूले सोही समय तिब्बत पु¥याउने गर्छन् ।
यस विषयमा छानबिन गर्न सहसचिव खेमराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित ‘यार्सागुम्बा सङ्कलन, बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको कार्यदल (२०७१)’ ले समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । ‘यार्सागुम्बा सङ्कलन खुला गरेलगत्तै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसित अगस्टमा छोटो अवधिका लागि खुल्ने नाकाबाट सोझै तिब्बती बजारमा बिक्री हुने कारणले गर्दा ती सामग्री नेपाल सरकारको राजस्वको दायरामा आउन नसकेको देखिन्छ ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य जनशक्ति अभाव र अन्य स्रोत–साधनको कमीले उत्तरी सीमाबाट यार्सा बाहिर जानबाट रोक्न नसकिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘धेरै यार्सा चोरीको बाटोबाट बाहिर जाने भएकाले उच्च मूल्यको यार्सागुम्बा सरकारी माध्यमबाट एकदमै कम मात्रामा बाहिर जान्छ ।’ डोल्पालगायत क्षेत्रमा भन्सारबिनै नाकामा मान्छे आवतजावत गर्छन् । चिनियाँ पक्षले आफ्नो अनुकूलताको लागि ‘छोटो समय’ नाका खोल्दा नेपाल सरकारको जानकारीबिनै आवतजावत हुने गर्छ । प्रहरीले समातेको भनिएको यार्सा पनि यही बाटो भएर जान्छ । ०६५ देखि तीन वर्ष डोल्पा जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख रही यार्साबारे शोध गरेका राजु क्षेत्री चिनियाँ पक्षबाट यार्सा सङ्कलन भई निकासी हुने सिजनमा १५ दिनका लागि नाका खोल्ने निर्णय हुनु संयोग मात्र नभई नियतसमेत लुकेको हुनसक्ने आशङ्का गर्छन् । यार्सा सङ्कलन तथा निकासी हुने सिजनमा छोटो समयका लागि नाका खोल्ने चिनियाँ पक्षको निर्णयलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘किनकि यही बाटो भएर अवैध रूपमा धेरै यार्सागुम्बा र वन्यजन्तुको महत्वपूर्ण अङ्ग बिदेसिन्छ ।’

यी हुन् मस्यौदा संविधानका तीन विशेषता
सात वर्षको निरन्तर बहस, छलफल, विवाद र माथापच्चीपश्चात् चार दलका चार नेताको सहमतिमा बनाइएको मस्यौदा संविधानमा तीन मूलभूत विशेषता रहेको पाइएको छ । काङ्गे्रस महामन्त्रीसमेत रहनुभएका मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाको अगुवाइमा बनेको मस्यौदा काङ्गे्रसको दर्शन, विचार, मूल्य र मान्यताअनुरूप नभए पनि यो मस्यौदाप्रति काङ्गे्रस नेतृत्व सकारात्मक रहेको छ । मस्यौदा संविधानमा देखिएका तीन मूल विशेषताहरू पाठकहरूको जानकारीका लागि बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ–
२) यो मस्यौदा संविधान विश्वमा प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताभन्दा पृथक् रहेको छ । प्रस्तावनामा बहुलवाद शब्द उल्लेख नहुनु, ‘समाजवादउन्मुख’ घोषित हुनु र पुँजीको विकास निम्ति निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधानहरू समेटिनुले मस्यौदा लोकतन्त्रसम्मत नभई साम्यवादी विचारमैत्री बनेको छ । यो मस्यौदा साम्यवादमैत्री भएको पुष्टि टे«ड युनियनहरूलाई सामूहिक सौदाबाजी ९ऋयििभअतष्खभ द्यबचनबष्लष्लन) गर्ने (राज्यसँग) अधिकार निश्चित गरिएबाट पनि भएको छ ।
(३) मस्यौदा बहुसङ्ख्यकको भावना र चाहनाप्रति असंवेदनशील रहेको छ । कम्तीमा ८२ प्रतिशत सनातनी हिन्दूसहित ९४ प्रतिशत ओमकार परिवारका सदस्यहरूको बसोवास रहेको मुलुकलाई सनातनी हिन्दूराष्ट्र भनी उल्लेख गर्न नचाहनुले यसलाई बहुसङ्ख्यको भावनाविपरीत रहेको देखाउँछ । बहुसङ्ख्यक जनताप्रति अनुदार रहे पनि अल्पसङ्ख्यकप्रति भने संविधानका मस्यौदाकारहरू अत्यन्त संवेदनशील देखिएका छन् । धर्म परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधानलाई मौलिक हकका रूपमा समेटेर मस्यौदालाई इसाईमैत्री बनाइएको छ ।
१) मस्यौदा संविधान राजनीतिकर्मी तथा राजनीतिक निकायहरूलाई सर्वाधिक बलवान बनाउन कस्सिएको छ । राजनीतिकर्मी या राजनीतिक निकायले लिएका निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने या आवश्यक परे अवरोधसमेत पैदा गर्ने हैसियत भएका तेस्रो अङ्ग न्यायपालिका र चौथो अङ्ग भनिने ‘पे्रस’लाई कुण्ठित तुल्याउन मस्यौदाकारहरूले निकै नै मिहिनेत गरेको अनुभूति हुन्छ । न्यायपालिकाको कार्य, कार्यक्षेत्र र सीमा सङ्कुचित तुल्याइएको छ र पे्रस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरू समेटिएको छ । यो मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने संविधानले राजनीतिकर्मी तथा राजनीतिक निकायहरूलाई निरङ्कुश तुल्याउने र नागरिक तथा तिनको अधिकार कमजोर बनाउने निश्चित छ । यसबाट अन्य क्षेत्र, व्यवसाय र निकाय नियन्त्रित एवम् निरुत्साहित हुने तथा सर्वत्र राजनीतीकरणको खतरा उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ ।
समग्रमा मस्यौदा संविधानले नागरिकका अधिकार कमजोर र राजनीतिकर्मी तथा राजनीतिक निकायलाई बलवान बनाउने चरित्र बोकेको छ । दलितका रूपमा बुझिने एउटा समुदायलाई मस्यौदा संविधानले बिर्सेको भए पनि यो अल्पसङ्ख्यक तथा इसाईमैत्री बनेको छ । नागरिकभन्दा राजनीतिकर्मी (नेता) बलियो बनाइएको यो मस्यौदा साम्यवादमैत्री पनि रहेको छ । त्यसैले अब मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने र मजदुर तथा गरिबी र गरिब प्रोत्साहित हुने स्थिति छ । बहुसङ्ख्यकलाई उपेक्षा र अल्पसङ्ख्यकलाई सम्मान तथा अवसर दिने प्रकारको मस्यौदा संविधान तर्जुमा गरेर नेपाली नेताहरूले विश्वमै नयाँ तर विपरीत व्यवहार प्रस्तुत गरेका छन् । समग्रमा मस्यौदा संविधान अल्पसङ्ख्यक तथा इसाई, साम्यवादी र राजनीतिकर्मीमैत्री तथा बहुसङ्ख्यक जनता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारविपरीतको बनेको छ । मस्यौदा संविधानले बोकेको तीन मूल चरित्र पनि यी नै हुन् ।

वाणिज्य बैंकले यसरी ग¥यो चामत्कारिक उन्नति
कुनै पनि संस्थाले योग्य नेतृत्व र उचित वातावरण पायो भने त्यसको चामत्कारिक उन्नति हुनसक्छ भन्ने उदाहरण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बनेको छ । सरकारी स्वामित्वको यो बैंकको तीन वर्षअघि निक्षेप छयहत्तर (७६) अर्ब, कर्जा छत्तीस अर्ब र नाफा एक अर्ब एकहत्तर करोड रहेकोमा तीन वर्षपछिको यही असार मसान्तसम्ममा निक्षेप एक सय चौबीस अर्ब (एक खर्ब चौबीस अर्ब), कर्जा पचहत्तर अर्ब र नाफा चार अर्ब पचास करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तीन वर्षअघि भाखा नाघेको कर्जा एघार प्रतिशत, पुँजी पर्याप्तता माइनस बाइस प्रतिशत र ऋणात्मक खुद सम्पत्ति नौ अर्ब रुपैयाँबराबर भएकोमा अहिले भाखा नाघेको कर्जा दुई दशमलब पाँच (२.५) प्रतिशतमा झरेको छ भने पुँजी पर्याप्तता प्लस दश दशमलब पच्चीस (+१०.२५) प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै ऋणात्मक पुँजी नील गरेर तीन वर्षमै बैंकले ऋणात्मक खुद सम्पत्ति (घनात्मक) सात अर्ब पु¥याएको छ । ग्राहकसङ्ख्या तेह्र लाख र एक सय तीस शाखा रहेको सो बैंकको ग्राहकसङ्ख्या हाल एक्काइस लाख पुगेको छ र शाखा विस्तार गरी एक सय बैसठ्ठी पु¥याइएको छ । तीन वर्षअघि एक अर्ब सत्र करोड चुक्ता पुँजी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी अहिले आठ अर्ब अन्ठाउन्न करोड रहेको छ र यसै अवधिमा यसले देशकै सबभन्दा ठूलो बैंक बन्ने मौका पनि पाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियमनकारी निकायले तोकेका मापदण्डको अधीनमा रहेरै बैंकले जुनस्तरको प्रगति गरेको छ यसलाई आफैँमा चामत्कारिक मानिएको छ । पचास वर्षअघि स्थापना भएको वाणिज्य बैंकले सतचालीस वर्षमा गर्न नसकेको काम पछिल्लो तीन वर्षमा भएको विश्वास गरिन्छ । व्यवसायमा शतप्रतिशतभन्दा बढी नाफा, ग्राहकसङ्ख्यामा नब्बे प्रतिशतले र नाफा तीन गुणाले वृद्धि हुनुलाई बैंकिङ क्षेत्रमा चात्मकारिक उपलब्धि मानिन्छ, जुन उपलब्धि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पछिल्लो तीन वर्षमा हासिल गरेको छ । यसरी उपलब्धि हासिल हुनुका पछाडि के–कस्ता कारण हुनसक्छन् भनी हामीले उक्त बैंकका कार्यकारी प्रमुख कृष्णप्रसाद शर्माको ध्यानाकर्षण गर्दा उहाँको भनाइ छ, ‘वाणिज्य बैंकबाटै मैले आफ्नो करिअर सुरु गरेको र अहिलेसम्मको जीवनको महत्वपूर्ण समय यही बैंकमा बिताउन पाएकोले मलाई बैंकको समस्या र समाधानका उपायबारे कुनै भ्रम थिएन । बैंकका सबै कर्मचारी साथीहरू तथा सञ्चालक समिति पनि बैंकको सुधारका निम्ति सधैँ त्यत्तिकै चिन्तित रहे । यसै अवधिमा पुँजीवृद्धिका निम्ति सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहमत गराउन सकियो, जसका कारण सात अर्ब त्रिपन्न करोड पुँजी निवेस गराइयो । वास्तवमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भइसकेपछि पनि हुन नसकेको कामका रूपमा यसलाई लिइन्छ । ग्राहकहरूको विश्वास जित्न भएका प्रयासमा पनि हामीलाई सफलता मिल्यो । कर्मचारीको कार्यक्षमता वृद्धिमा जोड दिइयो, व्यवस्थापनमा सहभागितामूलक नीति अवलम्बन गरियो, टे«ड युनियनहरूलाई बैंकको समृद्धितर्फ सहभागी गराइयो, जसको कारण टे«ड युनियनहरूले सधैँ सहयोग गरिरहे र हडताल एकप्रकारले निषेध नै भयो । स्रोतको लागतलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखियो जसको कारणले सरल ब्याजदरमा ग्राहकले कर्जा सुविधा पाउने स्थिति बन्यो । व्यवस्थापनको निरन्तरताले पनि स्थिरता र विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको हो । बैंकमा सबै किसिमका सुविधाहरू ल्याइयो र नयाँ प्रविधि भित्याएर ‘आउटपुट’ वृद्धि गरियो । सम्पूर्ण रूपले समर्पित भएर लाग्दा बैंकमा सुधार पनि उत्साहजनक ढङ्गले भएको छ ।
० त्यसो भए बैंकमा सुधार गर्नुपर्ने अब बाँकी केही रहेन त ?
– त्यस्तो त कहाँ हुन्छ र ? सुधारको निरन्तर प्रक्रिया जारी राखेर मात्र उपलब्धिको निरन्तरता हुनसक्छ । पुँजी पर्याप्ततालाई कायम गर्दै जानुपर्नेछ । अझै पनि पुराना कर्जा बाँकी छन्, तिनको असुलीका निम्ति उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नु छ । परिवर्तित अवस्थामा ‘स्मार्ट बंैकिङ’ अवधारणाको विकास गर्नु छ । त्यसनिम्ति उन्नत प्रविधि र सीपमूलक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
० एउटा ठूलो बैंकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा तपाईंले तत्कालै सामना गर्नुपरिरहेको चुनौती के छ ?
– चुनौतीका पाटा गन्दै जाने हो भने धेरै हुन सक्छन् । तर, कर्मचारी खर्च कसरी घटाउन सकिएला भन्ने चुनौतीको सामना म यतिबेला गरिरहेको छु । सरकारी स्वामित्वका अन्य बैंकको तुलनामा हाम्रो कर्मचारी खर्च कम भए पनि निजी क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी बैंकको तुलनामा अझै पनि चार गुणा बढी खर्च छ । यसलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याउने कार्य नै मेरो तत्कालको चुनौती हो । विद्युतीय बैंकिङ सेवामा लागेका छौँ, अब वित्तीय पहुँच पु¥याउनुपर्ने छ ।
० बैंकलाई ‘स्मार्ट’ बनाउन के–कस्ता योजना र कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
– भावी योजना र कार्यक्रमबारे छलफल चलिरहेकाले त्यसबारेमा बताइरहनुनपर्ला । हामीले शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु गरेका छौँ । अहिलेसम्म २८ स्थानमा शाखारहित सेवा सञ्चालनमा छन् भने तीन महिनाभित्रै थप ५४ वटा सञ्चालनमा आउनेछन् । मोबाइल (फोन) बैंकिङ सेवा सुरु गरिएको छ । अहिलेसम्म एक लाख २५ हजार ग्राहकले यस्तो सेवा लिइरहेका छन् । एसएमएस, ई–बैंकिङ, एटीएम बैंकिङले चालीस प्रतिशत हिस्सा लिएकोले कर्मचारी खर्च पनि घटेको छ । बैंकको कारोबार बढे पनि कर्मचारी घटेको छ र घट्नुको कारण हाम्रो स्मार्ट बैंकको अवधारणा नै हो । यसैगरी हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक संसारकै निम्ति उदाहरणीय बन्न सक्छ र बन्नुपर्छ भन्ने अठोट हामीले लिएका छौँ ।
– बी. फोयाल

सुझाव सङ्कलन गर्न एक अर्ब †
झन्डै एक अर्बभन्दा बढी सरकारी ढुकुरी रित्याएर नयाँ संविधान निर्माणमा जनताको सुझाव सङ्कलन गरे पनि जनताले दिएका सुझाव नयाँ संविधानमा समावेश नहुने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ । सुझाव सङ्कलनका लागि सरकारी खर्चमा गाउँ पुगेको टोलीले नै जनताले दिएका सुझावभन्दा पार्टीको निर्देशनअनुसारको सुझाव मात्र सङ्कलन गर्ने देखिएको छ । त्यसैले सुझाव सङ्कलन एक औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनुका साथै सरकारी रकम सक्ने नयाँ कार्यक्रम मात्र हुने देखिएको छ ।
अघिल्लो संविधानसभाले पनि सुझाव सङ्कलनका नाममा सरकारी ढुकुटी खर्च गरेको थियो । त्यतिबेला साठी करोडभन्दा बढी रकम सुझाव सङ्कलनकै नाममा सकिएको थियो । तर, त्यसको कुनै अर्थ भएन । अहिले पनि त्यस्तै देखिएको छ । यस वर्ष पनि सुझाव सङ्कलनका नाममा खर्च मात्र हुने देखिएको छ । संविधानसभा सचिवालयका अनुसार सुझाव सङ्कलनका लागि जिल्ला पुगेका सभासद्ले एक लाखभन्दा बढी खर्च गर्नेछन् । यो उनीहरूको खाना, खाजा, भत्ता र यातायात खर्च मात्र हो । यसबाहेक हुने अन्य खर्च बिलअनुसार हुने र त्यो सचिवालयले बेग्लै भुक्तानी गर्नेछ ।
सुझाव सङ्कलनका लागि पाँच सय ९८ सभासद् आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका छन् । साथै सचिवालयले एक सय ५० जना कर्मचारीलाई पनि सँगै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई पठाएको छ । साथै जिल्लाबाट पनि थप कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ । नागरिक सम्बन्धन तथा संविधान सुझाव समितिका सभापति प्रमिला राणाका अनुसार सुझाव सङ्कलनका लागि जिल्ला पुगेका सभासद्को टोलीसँग पाँचदेखि दशजना कर्मचारी सहभागी भएका छन् । उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले पनि कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ । त्यसका साथै सुरक्षाकर्मी, अन्य सहयोगी पनि परिचालन गरिएको छ । समितिका कर्मचारीका अनुसार उनीहरूको खर्च पनि संविधानसभाले नै व्यहोर्नेछ । सुझाव सङ्कलनका लागि जिल्ला पुगेको सभासद्लाई प्लेन पुग्ने स्थानमा प्लेन र प्लेन नपुग्ने स्थानमा हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरेको छ । नजिकका स्थानमा भने गाडीको व्यवस्था गरेको छ ।
सचिवालय लेखा शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘सुझाव सङ्कलनका नाममा हुने खर्च एक अर्ब नाघ्ने देखिन्छ, यति नै खर्च हुन्छ भन्न सकिने देखिन्न ।’ संसद् सचिवालयका सचिव मुकुन्द शर्मालेका अनुसार सुझाव सङ्कलनका लागि अनुमान गरेभन्दा धेरै खर्च हुने देखिए पनि अहिले यति नै खर्च हुन्छ भन्न सकिन्न । समितिका सभापति राणाले थपिन्, ‘यहाँ खर्चभन्दा पनि जनताको सुझावसँग बढी महत्व छ, जनताले के सुझाव दिन्छन्, त्यसमा थप छलफल गरेर सहमति भएका विषयलाई प्रतिवेदन बनाएर संविधानसभामा पेस गर्छौं, विमति भएको विषय संवाद समितिमा पढाउँछौँ ।’ उनले भनिन्, ‘जनताले दिएका सबै सुझावलाई प्रतिवेदनको रूपमा प्रस्तुत गरी संविधानसभामा पठाउँछौँ ।’
समितिका सभापति राणाले जनताले दिएका सबै सुझावलाई सम्बोधन गरी संविधानसभामा पठाउने भने पनि सुझाव सङ्कलनका लागि गाउँ पुगेका सभासद्ले भने धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताका विषयमा भने जनताले सुझाव दिए पनि ती अस्वीकार्य हुने भन्दै निरपेक्षता र सङ्घीयताका विषय अपरिवर्तनीय रहेको स्पष्ट पारेका छन् । साथै उनीहरू काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसकेन्द्रित दलका शीर्ष नेताबीच भएको १६ बुँदे सहमतिभन्दा बाहिर जान नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । साथै उनीहरूले सुझाव दिन सहभागी भएकाहरूलाई स्थानीय पार्टी कार्यकर्तामार्फत पार्टीको नीतिअनुसार सुझाव दिन पनि भनिएको छ । साथै सुझाव दिनका लागि प्रमुख तीनवटै पार्टीले आफ्नो लाइनअनुसारको सुझाव दिन आफ्ना कार्यकर्तालाई आन्तरिक सर्कुलर नै गरेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुँदा पार्टीले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रअनुसार नै सुझाव दिन भनेका छन् । सर्वसाधारणको हैसियतमा सुझाव दिन हलमा सहभागी दलका कार्यकर्ताले पनि सोहीअनुसारको सुझाव दिएका छन् ।

सभासद् नै डराए जनतामा जान
धेरै सभासद्हरू मस्यौदा संविधानमा जनताको सुझाव लिन डराउँदै भए पनि निर्धारित स्थानसम्म पुगे, तर कतिपय जनप्रतिनिधि भने जनतासँग डराएर सुझाव सङ्कलन गर्ने ठाउँसम्म पुग्न पनि सकेनन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सिराहास्थित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसम्म पुग्न आन्दोलनकारी अगुवा नेताहरूसँग ढुङ्गामुढा नगरिदिन अनुरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले ढुङ्गामुढा नहुने वचन पनि पाउनुभएको थियो, तर जनता रोकिएनन्, ढुङ्गामुढा भइछाड्यो, उहाँले भागेर ज्यान जोगाउनुप¥यो । मंगलबार सर्लाहीका चार, पाँच र ६ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा सभासद्हरू मत सङ्कलन निम्ति जान सकेनन् । ६ नं. निर्वाचन क्षेत्रको गरहिया माविको प्राङ्गणमा दशौँ हजार जनता लिएर काङ्गे्रस सभासद् डा. अमरेशकुमार सिंह बस्नुभएको थियो । सो स्थानमा सुझाव सङ्कलनका निम्ति सभासद्हरू हरिचरण शाह र कमलादेवी महतो जानुपर्ने थियो । तर, ‘स्वागतका लागि’ कालोमोसो र जुत्ताको माला लिएर जनता बसेको सूचना पाएपछि सभासद्हरू सो स्थानमा गएनन् । काङ्गे्रस नेता एवम् सभासद् डा. अमरेशकुमार सिंहलाई भने जनताले फूलमालाले स्वागत गरेका थिए ।
यसरी, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको सुझाव सङ्कलनमै प्रमुख चार दलले ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । सोमबार र मंगलबार देशभर गरिएको सुझाव सङ्कलनमा शीर्ष नेता उपस्थित भएकै कार्यक्रममा मस्यौदाप्रति असहमति राख्नेले अवरोध पु¥याए । अवरोध गर्नेहरूले धर्मनिरपेक्षता वा धार्मिक स्वतन्त्रताको विरोध र १६ बुँदे सम्झौता गरेर चार राजनीतिक दलले एकलौटी संविधान ल्याउन लागेकोमा व्यापक नाराबाजी गरेका थिए । अवरोध पु¥याउनेमा राप्रपा नेपाल, वैद्य तथा विप्लव माओवादी, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, तमलोपा, सद्भावना, तराई–मधेस सद्भावना पार्टी, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत साना दल तथा धार्मिक सङ्घसंस्था रहेका थिए । यी दुई दिन देशभर के–के भयो त ?
४ गते सोमबार :
जहाजबाट राँझा विमानस्थल ओर्लेर भेरी शिक्षालयमा आयोजित सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई मधेसी मोर्चा र वैद्य माओवादीले विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए । झापाको दमक पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहभागी कार्यक्रममा लिम्बुवानका कार्यकर्ताले माइक खोसेर अवरोध प्रयास गरे । प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । सुझाव सङ्कलनका लागि रौतहटको गौर पुगेका एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि मधेसी दलका कार्यकर्ताले आक्रमण प्रयास गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई जोगाउन प्रहरीले ६ राउन्ड हवाईफायर र २० राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गर्नुप¥यो । यहाँ मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले दिनभर मस्यौदा जलाउने र च्यातेर विरोध प्रदर्शन गरे ।
सप्तरीमा सुझाव सङ्कलन कार्यमा अवरोध गर्दा प्रहरीसँगको झडपमा १८ जनाभन्दा बढी घाइते भए । सिरहा क्षेत्र नं. ५ मा सुझाव सङ्कलनमा पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लाहानको मिर्चैयामा मधेसी दलहरूले कालोझन्डा देखाए । प्रचण्ड सहभागी कार्यक्रमलाई कडा सुरक्षा घेराउ दिएर सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । मोहन उमावि सङ्कलन केन्द्रमा रहेका प्रचण्डलाई लक्षित गरी मोर्चाका कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गरेका थिए । दिनभर नै मधेसी कार्यकर्ताले सिराहाका विभिन्न स्थानमा मस्यौदा जलाउने काम गरे ।
नुवाकोटमा अर्थमन्त्री रामशरण महत सहभागी कार्यक्रममा राप्रपा नेपाल र दुवै माओवादी कार्यकर्ताले अवरोध मात्र गरेनन्, सिसीभित्र पेट्रोल राखेर प्रहार गर्ने प्रयास गरे । भैरहवाको मर्चवार र मधुवनीमा रहेको सुझाव सङ्कलन केन्द्रलाई मधेसी मोर्चाले कब्जा लिएर मस्यौदा जलाए । स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह सहभागी काठमाडौंस्थित दशरथ रंगशाला सुझाव केन्द्रस्थलमा राप्रपा नेपालका कार्यकर्ताले हिन्दूराष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर कार्यक्रममा अवरोध पु¥याए । मकवानपुरमा पनि राप्रपा नेपालले सुझाव सङ्कलन कार्यमा अवरोध ग¥यो । विरोध कार्यक्रममा कमल थापाकी श्रीमती प्रलिता थापा घाइते भइन् । धनुषामा सोमबार मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले अवरोध पारेपछि मंगलबार पनि सुझाव सङ्कलन कार्य हुन सकेन ।
विप्लव समूह माओवादीले रोल्पा लिवाङ, सुर्खेतको बाबियाचौर र बर्दियाको तारातालमा सुझाव सङ्कलनमा अवरोध गरेका थिए ।
ताप्लेजुङमा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल सहभागी कार्यक्रममा लिम्बुवानका कार्यकर्ताले उनकै सामुन्ने मस्यौदा च्यातिदिए । त्यसपछि दिनभर स्थिति तनावग्रस्त बन्यो । मोरङ क्षेत्र नं. ५ मा सङ्घीय समाजवादी कार्यकर्ताले मस्यौदाको प्रति जलाएका थिए । धरानमा विभिन्न सुझाव सङ्कलन केन्द्रमा प्रहरीले अवरोध गर्नेलाई हटाउन लाठीचार्ज गर्नुपरेको थियो ।
५ गते मंगलबार :
मधेसी मोर्चाको मधेस बन्दका कारण झापा र विराटनगरमा बन्दका कारण दिनभर यात्रु अलपत्र परेका थिए । बन्दले धनुषामा मंगलबार गर्ने भनिएको सुझाव सङ्कलन कार्य पनि रोकियो ।
राजविराज, लाहान, गौरलगायतका क्षेत्रमा दिनभर संविधानको मस्यौदाका विरोधी समूहको प्रदर्शन भयो । सुझाव सङ्कलन कार्य बाँकी रहेका मधेसका जिल्लामा मंगलबार कुनै काम हुन नसकेको सम्बन्धित क्षेत्रका सभासद्ले जनाएका छन् । सर्वसाधारणलाई बन्द आयोजकले रोकेपछि सुझाव सङ्कलन कार्य प्रभावित बनेको थियो । मधेस बन्दले तराईका अधिकांश जिल्लाको जनजीवन प्रभावित हुँदा सर्वसाधारणले निकै सास्ती व्यहोरेका थिए ।

जताततै ‘हिन्दूराष्ट्र’को आवाज
प्रमुख दलहरूबीच चलेको लामो कचिङ्गलपछि सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, धर्म र नागरिकताका विषयमा १६बुँदे सहमति भयो र त्यसकै आधारमा नयाँ संविधानको मस्यौदा पनि तयार गरियो । विभिन्न साना दलहरूको चर्को विरोधका बाबजुद प्रमुख चार दलका नेताहरू मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने, सङ्घीयताको हल सङ्घीय आयोगबाट गर्ने, संसद्ले छानेका व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने र वंशजको आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाबाट जन्मेकालाई वंशजको नागरिकता दिनेलगायतका बिन्दुमा दलहरू उभिए । तर, संविधानको मस्यौदाउपर सुझाव सङ्कलनका लागि गाउँ पुगेका सभासद्समक्ष आमनागरिकले त्यसप्रति चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । खासगरी धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको विषयमा जनआक्रोश निकै चुलिएको पाइयो । सुझाव दिने क्रममा अधिकांशले मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुनुहुँदैन भन्दै हिन्दूराष्ट्र कायम गर्न जोड दिए भने त्यति गर्न नसक्ने हो भने संविधानमा धर्मनिरपेक्षता नै नराख्न सुझाए । साथै संसद्बाट नभई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री मात्र जनताप्रति उत्तरदायी हुनेमा सुझावकर्ताले जोड दिएका छन् । यसअघि बनेको सङ्घीय आयोगले दिएको सुझावका आधारमा राज्य पुनर्संंरचना गर्न भन्दै उनीहरूले नेपाल सानो राष्ट्र भएकाले सकेसम्म कम प्रदेश बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् भने प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन अहिले नै हुनुपर्नेमा पनि तमाम सुझावकर्ताले जोड दिएका छन् ।
यसैक्रममा संविधानमा हिन्दूराष्ट्रको माग गर्दै सुझाव दिने क्रममा राप्रपा नेपालका सभासद् गणेश थापामाथि खुकुरी आक्रमण भएको छ । मौखिक रूपमा सुझाव दिँदै हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा बोल्न थाल्दा एक अराजक समूहले थापाको टाउको ताकेर खुकुरी, रड प्रहार गरेका थिए । यसरी आफूमाथि जस्तोसुकै आक्रमण भए पनि हिन्दूराष्ट्र कायम गर्ने सवालमा आफू कदापि पछि नपर्ने प्रतिबद्धता थापाले व्यक्त गरेका छन् ।
यसैगरी, ललितपुरमा भएको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सर्वसाधारणले अब बन्ने संविधानमा सनातन हिन्दूराष्ट्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ लुभुमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले सभासद्को न्यूनतम योग्यता स्नातकसम्मको हुनुपर्ने, भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्नेलगायत बुँदा टिपोट गराएका थिए ।

राजधानीमा अपत्तिजनक पर्चा
राजधानीका विभिन्न स्थानमा निकै आपत्तिजनक पर्चा बाँड्ने काम सुरु भएको छ । ‘खुसियाली बाँडौँ’ शीर्षकमा बाँडिएको हातेपर्चामा आयोजक/प्रायोजक संस्थाको नाम उल्लेख गरिएको छैन, भनिएको छ, ‘प्रभु यशुको अनुकम्पाबाट हिमाली राज्य नेपालमा यहाँका जनप्रतिनिधि यशुका परम् भक्त माननीयज्यूहरूले धर्मनिरपेक्षता संविधानमा पास गरेकोमा खुसी बाँडौँ ।’ घटना र विचारको कार्यालयमा उपलब्ध गराइएको सो पर्चामा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा, सुजाता कोइराला र दिवङ्गत रामनाथ ढकालको उच्च सराहना गरिएको छ । पर्चामा लेखिएका धेरै कुरा प्रकाशनका निम्ति अनुपयुक्त छन् । नेपालका चौसठ्ठी (६४) प्रतिशत मतदाता कम्युनिस्ट भएको र तिनले धर्म नमान्ने जिकिर गर्दै पर्चामा मुठ्ठीभर क्षेत्री–ब्राह्मणले सैयौँ वर्ष राज गरेको उल्लेख छ । पर्चाको एक अङ्श छ, ‘आदरणीय यशुका प्रिय पुत्र सुवास नेम्वाङ धन्यवाद, रामनाथ ढकाल जिन्दावाद, प्रचण्ड–बाबुराम खुट्टा नकमाउनुहोस्, महरा सिस्नो समाउनुहोस्, सुजाता मेडमलाई साथ लिनुस्, धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नेहरूको मुख थुनिदिनुहोस् ।’ पर्चामा प्रयुक्त भाषा परिष्कृत नभएको र निश्चित जातीय समुदायलाई अलिक बढी नै गाली गरिएकोले पर्चा तयार गर्नेहरू भर्खरै धर्म परिवर्तन गरी इसाई धर्म अपनाएका व्यक्ति वा समूह हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अख्तियारको निर्णय लत्याउँदै तनहुँ स्वास्थ्य कार्यालय– यदुनाथ बन्जारा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको संविधानले स्थापित गरेर अधिकारसम्पन्न संवैधानिक निकाय हो । आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गरेको तहकिकात र सोसम्बन्धी निर्णयलाई सम्बद्ध निकाय, संस्था वा व्यक्तिले कार्यान्वयन वा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय संस्था र व्यक्तिहरूले अख्तियारको निर्णयहरूलाई पालना नगरी अवज्ञा गर्दै चुनौती दिँदै आएको पाइएको छ । यस्तै एउटा प्रकरणमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले गरेको निर्णय अवज्ञा गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँमा कार्यरत सुकमेल बराल नाम भएकी व्यक्तिको पदस्थापन सम्बन्धमा गैरकानुनी ठहर गरी अख्तियारले पदस्थापन बदर गरी पूर्ववत् पदमा झारी कामकाज गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नाममा परिपत्र गरेको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुलाई विडम्बना मानिएको छ । अख्तियारको च.नं. ९१० मिति २०६९/८/१७ को पत्रमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखी क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराको मिति २०६३/९/२७ र स्वास्थ्य सेवा विभागको २०६४/४/१० को सुकमेल बराललाई सीअनमीबाट पहेन पदमा स्तरवृद्धि गरिएको निर्णय उल्ट्याई यथावत् पद सीअनमीमै हाजिर गराई कामकाज गर्नू–गराउनू भनी लेखिआएको भए पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले संवैधानिक निकायको निर्णय मात्र होइन आफ्नै मन्त्रालय, विभाग र क्षेत्रका निर्देशनसमेतलाई अवज्ञा गरेर ठाडो चुनौती दिएको छ ।
अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका प्रमुख डा. विवेककुमार लालसमेत निरीहता साँधेर बसेका छन् सुकमेल बरालका अगाडि । सुकमेलका श्रीमान् अख्तियार क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका ना.सु. पदमा कार्यरत रहँदा उनकै बलमा डर–धम्की देखाई विवेककुमार लाललाई प्रभावमा पारी आफू अनियमित पदमा हाजिर गरी लाखौँको योजना सञ्चालन गरिरहेकी थिइन् । हाल उनका श्रीमान् नवराज बराल अख्तियारबाट क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरामा तानिएका छन् । बरालले अख्तियार छोडेपछि सुकमेल बरालको जिल्ला स्वास्थ्य तनहुँमा केही चुरिफुरी घटेको त्यहाँ कार्यरत सहकर्मीबाट जानकारी हुन आएको छ ।
यद्यपि उनी अख्तियारले गैरकानुनी भनिएको पदमै हाजिर गरिरहेकी छिन् आखिर किन ? पदस्थापन कदर हुने निर्णयको पत्र आइसक्दा पनि किन अटेर गरियो ? के छ तनहुँ स्वास्थ्य कार्यालयको पहेन पदमा जहाँ बस्न दर्जनौँ चुनौती र उजुरी खेप्न तयार छिन् उनी ? त्यति मात्र होइन सुकमेल बरालको गैरकानुनी पदस्थापन बदरको निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी अख्तियार कार्यालय पोखरामा द.नं. २१५१ २०७१/३/१९ मा उजुरी निवेदन दर्ता भएको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसबाहेक झन्डै आधा दर्जन उजुरी दर्ता भइसक्दा पनि अख्तियारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले थप अराजकता र दण्डहीनतालाई मलजल गरेको महसुस गराएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख विवेककुमार लाल र सुकमेल बराल संवैधानिक निकायको आदेश मान्न नपर्ने कुन कानुनी हैसियतका मान्छे हुन् ? सुकमेल बराललाई तालुक अड्डाको निर्देशनअनुसार सि.अ.न.मि. पदमा हाजिर गराउन छोडेर गैरकानुनी पदमा किन हाजिर गराए विवेककुमार लालले ? पब्लिक हेल्थतर्फको फोकल पर्सन बनेर १०औँ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम गर्न–गराउन दिनु र त्यसको मिलिभगतबाहेक अरू के कारण छ ? बदर भइसकेको पदनामलाई कार्यान्वयन नगरी भएका खर्च विवरण र कार्यक्रमका बारेमा पनि जिम्मेवार निकायले सूक्ष्म छानबिन हुनु जरुरी छ ।
पछिल्लो समयमा अख्तियार क्षेत्रीय कार्यालयले अनियमितता छानबिन र कारबाहीमा सक्रियता देखाएको छ । यो प्रकरणमा पनि तत्काल छानबिन गरी निर्णय कार्यान्वयन गराउने अख्तियार कार्यालयले बताएको छ भने क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखरामा हालै सरुवा भई आएका निर्देशक तारा पौडेलले पनि आफ्नो कार्यालयका अघिल्ला निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन एवम् परिपालना गर्न–गराउन मातहतका कार्यालयलाई ताकेता गर्ने सङ्केत मिलेको छ ।
जे होस्, जताबाट भए पनि विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ । लाभ–हानिका लागि विधि र पद्धतिलाई दाउमा राखेर वहानाबाजीको भरमा आफूअनुकूल व्याख्या गरिनु गलत हुन्छ । सुशासनका लागि सदाचार आवश्यक छ त्यसको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायबाट गरिनुपर्छ ।

भारतबाट ५० टन जस्तापाता सहयोग
विनाशकारी भूकम्पका कारण उत्पन्न पुनर्निर्माण एवम् पुनर्वासका समस्यामा भरथेग गर्ने उद्देश्यले भारत सरकारले नेपाललाई ५० टन जस्तापाता उपहारस्वरूप प्रदान गरेको छ । गत साता सिंहदरबारमा आयोजित एक बैठकमा नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रायद्वारा उक्त जस्तापाता आयातसम्बन्धी कागजपत्र नेपाल सरकारका गृहसचिवलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । उच्चस्तरीय स्टिलको सो जस्तापाताको मूल्य करिब ४५ लाख पर्ने बताइन्छ । वर्षाको समयमा नेपालका भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि जस्तापाता अत्यावश्यक सामग्री बन्न पुगेको सन्दर्भमा स्टिल अथोरिटी अफ इन्डिया लिमिटेडबाट उत्पादित तथा भारत सरकारबाट प्राप्त उक्त जस्तापाता अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रयोग गरिने बुझिएको छ । नेपालका भूकम्प प्रभावित थुप्रै परिवारका अस्थायी आवास निर्माणको लागि जस्तापाता उपयोगी मानिएको छ ।

सञ्चारकर्मीमाथि सुनियोजित आक्रमण
संविधानको मस्यौदामाथि राय–सुझाव संकलन कार्यक्रमका दौरान गत सोमबार प्रदर्शनकारी तथा प्रहरीबीच भएको भडपमा केही स्थानमा सञ्चारकर्मीमाथि सुनियोजित तवरले आक्रमण्ँ गरिएको भन्दै मधेशी पत्रकार सङ्घले खेद प्रकट गर्दै भत्र्सना गरेको छ । जनकपुरधाममा ‘हुलाकी न्यूज’का संवाददाता शैलेन्द्र महतोलाई धनुषाका प्रहरीउपरीक्षककै उपस्थितिमाघेरा हालेर कुटपिट गरेको भन्दै सङ्का सचिव वीपी साहले उक्त दुव्र्यवहारको निन्दा गरेका छन् । साथै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको संविधानको मस्यौदा संसोधन गर्नुपर्ने माग पनि सङ्घले गरेको छ ।

जनयुद्ध र महिला मुक्ति
राजनीतिकर्मी कल्पना धमलाद्वारा लिखित ‘जनयुद्ध र महिला मुक्ति आन्दोलन’ नेपालमा दश वर्षसम्म भएको माओवादी युद्धको सेरोफेरोमा रहेर लेखिएको महिलाकेन्द्रित पुस्तक हो । जसमा विभिन्न शीर्षकमा लेखिएका ४० वटा लेख समेटिएका छन् । विद्यार्थी आन्दोलनमा महिला सहभागिता, महिला बेचबिखन र देहव्यापार, बलात्कार, छाडा संस्कृति, अश्लील, वार्ताटोलीमा महिला सहभागिता, महिला आन्दोलनमा वामपन्थी संशोधनवाद, जनयुद्ध र महिला, तिजलाई कसरी बुझ्ने ? राज्य पुनर्संरचनामा महिलाको भूमिका, संविधानसभामा महिलाको भूमिका, जनविद्रोहमा महिलाको सशक्त भूमिकालगायतका लेख समेटिएको यो पुस्तकको भूमिका डा. बाबुराम भट्टराई र ईश्वरचन्द्र ज्ञवालीले लेख्नुभएको छ । फरक समय र फरक परिवेशमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित यी लेखले माओवादी युद्धका बेला भएका घटना र सोचहरूको प्रतिनिधित्व गरेका छन् भन्न सकिन्छ ।
पुस्तककी लेखक कल्पना एमाओवादी पार्टीकी प्रखर नेतृ तथा पूर्वसभासद् हुन् । पार्टीभित्र र बाहिर महिलाका मुद्दामा स्पष्ट धारणा राख्दै आएकी उनी महिला मुक्तिबिना मुलुकको विकास असम्भव ठान्छिन् । जबसम्म महिला स्वतन्त्र हैसियतमा आफ्नो निर्णय गर्न सक्दैनन् तबसम्म वर्गीय आन्दोलन समाप्त नहुने पनि उनको धारणा छ । पितृसत्ताको लडाइँ जारी रहेको बताउने पुस्तकमा लेखेकी छिन्– शोषणको स्वरूप जति गहिरो हुन्छ त्यसको निवारण प्रक्रिया पनि उत्तिकै कठिन र जटिल हुन्छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा महिलामाथि युगौँयुगदेखि लगाइएका शोषणका हत्कण्डाहरू चुँडाल्न सबैभन्दा बढी सङ्घर्ष महिलाले नै गर्नुपर्दछ ।

सूचना आयोगलाई संवैधानिक बनाउन माग
सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । अन्तरिम संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा वि.सं. २०६५ साल वैशाख २५ गते गठन भएको राष्ट्रिय सूचना आयोग संविधानसभाले बनाउने संविधानमार्फत संवैधानिक हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, मस्यौदा संविधानमा अन्य विभिन्न आयोगले संवैधानिक रूप लिँदा पनि सूचना आयोगजस्तो महत्वपूर्ण निकाय संवैधानिक अङ्गभित्र नपरेकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै मुलुकभरकै सूचनाको हकका अभियन्ताहरूले आयोगले संवैधानिक हैसियत प्राप्त गर्नुपर्ने सुझाव पठाएका छन् ।
यसैगरी नेपालको नयाँ संविधानमा सूचनाको हकलाई महत्व दिनुपर्ने र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक निकायको हैसियत दिनुपर्ने कारणसहितको सुझाव–पत्र राजनीतिक संवाद समिति तथा मस्यौदा समिति एवम् विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई बुझाइने भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा, आयुक्तहरू किरणकुमार पोखरेल र यशोदादेवी तिम्सिनासहित आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त विनय कसजू, पूर्वआयुक्तहरू श्री आचार्य, सबिता भण्डारी, फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल, महासचिव धर्मेन्द्र झा, गोगो फाउन्डेसनका अध्यक्ष केदार खड्का, म्यागकी अध्यक्ष बबिता बस्नेत, नेसनल ल क्याम्पसका प्रमुख डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, पूर्वसचिव श्रीराम पन्त र सीसीआरआईका कार्यकारी निर्देशक टंक अर्यालका तर्फबाट बुझाइएको सुझाव–पत्रमा आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुपर्ने कारण उल्लेख गरिएका छन् । सूचनाको हक लोकतन्त्रका सूचकहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, उत्तरदायी शासन प्रणाली र नागरिक सशक्तीकरणको महासूचक हो ।

लतासाको मृत्यु अझ रहस्यमै
नुवाकोट घर भई काठमाडौं धापासीनजिक टोखा बस्दै आएका नेपाली सेनाका मेजर विष्णु कार्कीसँग सात महिनाअघि मात्र वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी लतासाको आफू बस्दै आएको घरको छतबाट खसेर रहस्यमयी मृत्यु भएको दुई साता बित्दा पनि उनको मृत्यु रहस्यकै विषय बनेर रहेको छ । सीतापाइलास्थित एभरेष्ट कलेजमा बीबीए तेस्रो वर्षमा अध्ययन गर्दै गरेकी २३ वर्षीया लतासाको उनकै श्रीमान्बाट हत्या गरिएको आशङ्का माइती पक्षले गर्दै आए पनि आरोपित पक्षले यसको प्रतिवाद गरेको छ । जिद्दी स्वभावकी लतासाले आत्महत्या गरेको सो पक्षको दाबी छ भने मृतककी आमा शारदा क्षेत्रीको भनाइ बेग्लै छ । गत वर्ष मङ्सिर २० गते विवाह भएको केही दिनपछि नै ज्वाइँ अत्यन्त शङ्कालु स्वभावको रहेको र स–साना विषयमा पनि छोरीप्रति अनावश्यक शङ्का गरेर अनेक तरहका यातना दिने गरेको जानकारी आफूले पाएको शारदा बताउँछिन् । पीडा दबाएर श्रीमान् र सासू रिझाउन यथाशक्य प्रयत्न गर्दा पनि सासू र श्रीमान्ले राम्रो व्यवहार नगरेको भन्दै छोरीले बेला–बेलामा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपबाट दुःखेसो प्रकट गर्ने गरेको शारदाको भनाइ छ ।
ज्ञातव्य छ, गत असार २३ गते टोखास्थित निवासस्थानको तीन तलामाथि छतबाट खसेर लतासाको मृत्यु भएको थियो । यस घटनालाई कतिपयले आत्महत्याको रूपमा चित्रित गरेका छन् भने मृतकका छिमेकीहरूचाहिँ असावधानीवश भएको भवितव्य भनिरहेका छन् । तर, लतासाको माइती पक्ष भने यो मान्न तयार छैन । मेजर कार्कीले नै षड्यन्त्रमूलक ढङ्गमा लतासाको हत्या गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । घटनाको दिन घटना हुनुभन्दा केही मिनेटअघि मात्र लतासाले आफूलाई फोन गरेर पीडा व्यक्त गरेको र कामविशेषले धरानमा रहेकी आफूलाई तत्काल काठमाडौं आउन आग्रह गरेको शारदा बताउँछिन् । फालहानेको भनिएको ठाउँमा रगतको चिह्न नदेखिनु, बुबा–आमा अस्पताल नपुग्दै शव जिम्मा लगाइनु, आरोपबाट बच्न घटना घटिसकेपछि बिरामी भएको बहानामा विष्णुले घटनाभन्दा अघिको समय लेखाएर अस्पताल भर्ना भएको नौटङ्की गर्नु, छोरीको मृत्युबारे ज्वाइँ आफैँले खबर नगर्नु र घटना घटेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि ज्वाइँले ससुराली पक्षसँग कुरा नगर्नुलगायतका कारण दर्शाउँदै लतासाको माइती पक्ष ज्वाइँबाटै छोरीको हत्या भएकोले निष्पक्ष जाँच गरी अवश्यक कारबाही हुनुपर्ने अडानमा छ । प्रहरीले पनि घटनाको निष्पक्ष जाँच गर्नेभन्दा यत्तिकै सामसुम तुल्याउन खोजेको आरोप मृतकका मित्र एवम् आफन्तजनले लगाएका छन् । उनीहरूले सत्यतथ्य छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै बेलाबेला प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्दै आएका छन् ।

१२ हजार पत्रकार आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रेसलाई लोकतन्त्रको आधार मान्ने दलहरूले कुनै पनि निहुँमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नहुने बताएका छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्न रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुझाएको सुझाव–पत्र बुझ्दै उनले आउने संविधान प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुनुपर्ने र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिनुपर्ने विषयमा विवाद नभएको जनाए ।
उनले मंगलबारसम्ममा वेबसाइडबाट १५ हजार सात सय, इमेलबाट पाँच हजार पाँच सय ६०, फ्याक्सबाट नौ सय १७, टोल फ्री नम्बरबाट दुई हजार दुई सय ८८ र समितिमा सोझै एक सय एक सुझाव प्राप्त भएको र संस्थागत रूपमा आएका सुझाव गणना भइनसकेको जानकारी पनि दिए । सुझाव बुझाउँदै रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले प्रेसलाई अंकुश लगाउने सबै प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता नगरिए मुलुकभरका १२ हजार पत्रकार आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए ।

रोटरीमा सीता
नीति–निर्माण तहमा महिला पुग्नु धेरै चुनौतीको कुरा हो । तर, यो चुनौतीलाई पार गर्दै खोटाङको काहुलेमा जन्मिएर हुर्किएकी सीता रूपाखेती रोटरी क्लब अफ न्युरोडसिटीको अध्यक्ष पद सम्हाल्न पुगेकी छिन् । अङ्ग्रेजी स्कुलमा पाइला नटेके पनि रोटरीजस्तो बढी व्यावसायिक व्यक्तिहरूको जमघट हुने क्लबमा पुग्नुको श्रेय उनी आफूसम्बद्ध धेरैलाई दिन्छिन् । एसएलसी गरेपछि सीताले होटल साङ्ग्रिला र ब्रिटिस आइल्यान्डमा काम गरिन् । राम्रो कमाइ भए तापनि घर–परिवारप्रतिको कर्तव्यले उनी र उनको श्रीमान् माधव रूपाखेती नेपाल फर्केर आए । उनी विदेशबाट फर्केर आएकाले वैदेशिक रोजगारमा काम गर्ने महिलाको संस्था पौरखीमा काम गर्न थालिन् । संस्थाका लागि रु. २ थैलीमा जम्मा गर्ने अभियान सुरु गरेर उनले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका महिलाका लागि रकम जम्मा गरिन् । पौरखीमा हुँदा विदेशमा काम गर्ने महिला र उनमा परिवारका हकअधिकारको वकालत गर्नेक्रममा यूएन वुमनले उनको क्षमता अभिवृद्धि गर्न गरेको योगदानप्रति उनी आभार प्रकट गर्छिन् । कुनै बेला एउटा कार्यक्रममा आपm्नो अनुभव सेयर गर्ने क्रममा डायसमा डा. आरजु देउवाको छेउमा बस्दा नर्भस भएर बोल्न गाह्रो हुँदा ११ गिलास पानी पिएको कुरा उनको जीवनको अविष्मरणीय क्षणमध्येको एक हो । अहिले विभिन्न मुलुकमा उनी महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई लिएर मन्तव्यहरू दिन्छिन् ।
तीन वर्षअघि अमेरिकमा भएको एक कार्यक्रममा उनले ‘हामी नेपाली मागेर होइन गरेर खान चाहन्छौँ, हामी विभिन्न वस्तुहरू उत्पादन गर्छौं तिमीहरू किन, हामी आफ्ना उत्पादन बेचेर स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न चाहन्छौँ’ भन्दा हलमा रहेका सबै अमेरिकीहरूले उठेर ताली बजाई उनको कुराको स्वागत, प्रशंसा र सम्मान गरेका थिए । नेपालको चेपाङ समुदायका बालबच्चा पढाउन उनले सहयोग गरिरहेकी छिन् । दिनको एक कप चिया कम खाएर विपन्न समुदायका लागि केही गरौँ भनी सुरु गरिएको ‘वन कप अफ टी’ अभियानको अवधारणामार्फत विपन्न वर्गलाई आँखाको अप्रेसन तथा अन्य सामाजिक कार्यमा उनी सक्रिय छिन् । उनले आईटीएचएफ, अमेरिकास्थित हवाईका मेयर, पौरखी र युथआई सर्भिस सेन्टरलगायतका सङ्घसंस्थाबाट विभिन्न सम्मानहरू पाएकी छिन् ।
स्व. दिलबहादुर बस्नेत र स्व. श्रीमती विष्णु बस्नेतकी छोरी सीताले रोटरी क्लब न्युरोडसिटीको अध्यक्ष हुनुलाई उनले पद पाएकोभन्दा पनि उत्तरदायित्व बढेको रूपमा लिएकी छिन् । भनिन्, ‘मैले यसबीचमा आर्जन गरेको ग्रामीण, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई अभ्यासमा बदल्नेछु ।’