कमिशनका लागि तीन सय बस खरिद गरिँदै





राम्रो कामको आवरणमा शङ्कास्पद गतिविधि हुन्छन् भन्ने कुराको अर्को एउटा दृष्टान्त भेटिएको छ । काठमाडौंका सडकमा गुडाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन सयवटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

विद्युतीय बस खरिदका लागि लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन, टेन्डर प्रक्रिया तथा डकुमेन्टेसन तयार गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनी एक समिति गठन गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समिति मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन गरिएको हो ।

समितिमा सडक विभागका यान्त्रिक महाशाखाका उपमहानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभागका सीडीई, सडक विभागका सीडीई, सवारी परीक्षण कार्यालयका सीडीई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विज्ञ प्रतिनिधि र यातायात व्यवस्था विभागका उपसचिवलाई सदस्यका रूपमा राखिएको छ ।

धुवाँधुलोग्रस्त काठमाडौंका सडकमा धुवाँ नआउने विद्युतीय बस सञ्चालनमा आउनु नराम्रो होइन, तर पूर्वाधार निर्माण नगरी एक्कासि बस खरिद प्रक्रियाको शुरुवात गरिनुलाई भने आश्चर्यजनक मानिएको छ । त्यत्तिको ठूलो सङ्ख्यामा गुड्ने विद्युतीय बसका लागि चार्ज गर्न चार्जिङ स्टेसन कहाँ हुने, पार्किङ स्थल कहाँ राख्ने, चार्जिङ स्थलमा आवश्यक बिजुलीको आपूर्ति कसरी गर्नेलगायतका आवश्यक पूर्वाधारबारे अहिलेसम्म छलफलसमेत गरिएको छैन ।

बसहरू खरिद गर्नुअघि सबै पूर्वाधारबारे टुङ्गो लगाएर मात्र खरिदबारे निर्णय लिनुपर्नेमा पहिल्यै बस खरिदका लागि समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ । समितिले प्रतिवेदन दिएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । प्राप्त जानकारीअनुसार, खरिद कोबाट कसरी गर्ने, त्यसबापत कसले कति कमिशन खाने भन्ने टुङ्गो लागेपछि औपचारिकताका लागि समिति बनाइएको हो ।

नेपाल सरकारले गर्ने आयोजनाहरू विकासका लागि नभएर कमिशनका लागि हुने भएकाले तिनको परिणाम सधैँ न्यून र नकारात्मक हुँदै आएको छ । सरकारले यसरी सम्भाव्यता र पूर्वाधार अध्ययन नै नगरी तीन सय बस खरिद गर्ने निर्णय गर्नुलाई पनि कमिशनकै खेलका रूपमा लिइएको छ ।

कमिशनकै लागि अहिले मुलुकभरि विभिन्न गाउँ र नगरपालिकाहरूले जथाभावी रूपमा गाडी र डोजर खरिद गरेका समाचारहरू आइरहेका बेला यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिद गर्न लाग्नुलाई त्यसभन्दा भिन्न मानिएको छैन । काठमाडौंको भिडभाड ट्राफिकमा तीन सयवटा सरकारी बस आएपछि ती कुन रुटमा कसरी चल्छन् भन्ने कुराबारे भने सामान्य छलफलसमेत गरिएको छैन । ‘पहिला गाडी किनिहालौँ अनि अरू विषयमा अगाडि बढौँला’ भनी मन्त्रीस्तरबाट गरिएको यस्तो निर्णय उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भन्दा अरू नै अभिप्रायले अगाडि बढेको देखिन्छ ।

केही समयअघि नेपालको यातायात क्षेत्रमा गज्जब भयो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गराइएका तीनवटा विद्युतीय बस बिग्रिएका कारण अहिले थन्किएर बसेका छन् । भइरहेका बसलाई सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा थप तीन सयवटा बसको सञ्चालन कसरी गरिने हो भन्ने कुनै खाका तय भएको छैन । कमिशनका लागि राज्यको ढिकुटी रित्याउन यातायातका साधन खरिद गर्ने कुरा भने नयाँ होइन ।

प्रतिक्रिया