अन्तरविचार–१
उनीहरू त सत्ता–समर्थन र मुद्दा–विसर्जनको बाटोमा लागिसके – जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता (मधेस–आन्दोलनका नेता)
० तपाईं आजकाल अधिकांश समय मधेसतिरै बिताउन थाल्नुभएको छ, संविधानको मस्यौदामाथि मधेसी जनताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?
– यतिबेला मनसुन लागेकोले मधेसी नागरिक आफ्नो खेतीपातीमै व्यस्त छन् । फुर्सदको बेला यसो काठमाडौंतिर चिहाउने हुँदा संविधानको कुराले मधेसमा अलिअलि चर्चा भने पाएकै देखिन्छ । तथापि, संविधानको मस्यौदाबारे मधेसमा विस्तृत चर्चा भने भइसकेको जस्तो लाग्दैन । राय–सुझाव सङ्कलनको लागि जिम्मेवार मानिस पुगेका पनि छैनन् । मूल रूपमा राजनीतिमा चुर्लम्मै डुबेका राजनीतिकर्मीहरूबीच मात्र संविधानको चर्चा हुने गरेको छ । मलाई लाग्छ– केही दिनमा जब राजनीतिक पार्टीहरू पनि आ–आफ्ना दृष्टिकोण लिएर पुग्छन्, त्यसपछि संविधानको मस्यौदामाथि मधेसी जनताको प्रस्ट धारणा खुलेर सामु आउला ।
० मस्यौदाबारे मधेसी जनता सन्तुष्ट नै छन् भन्न मिल्छ कि कसो हो ?
– पहिलो कुरा त मस्यौदाको विस्तृत विवरण र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावहरूको बारेमा मधेसी जनतालाई सचेत गराउने, जानकारी प्रदान गर्ने काम भएकै पाइँदैन । पूरै राजनीतिमा डुबेका मानिसबीच आपसमा फाटफुट रूपले संविधानको मस्यौदाबारे मोटामोटी कुरा गरेका पाइन्छन् । मस्यौदाबारे अहिले नै एउटा धारणा बनाइसकेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता जब मस्यौदा बोकेर मधेस पुग्छन्, त्यतिबेला मात्र मधेसमा संविधानबारे बढी चर्चा होला । अहिले नै मधेसी जनता सन्तुष्ट छन् भनी भन्न सकिन्न, भन्न मिल्दैन पनि ।
० कैयन मधेसी नेताले त यो मस्यौदालाई नमान्ने र मधेसमा आन्दोलन मच्चाउने कुरा गरेका छन्, के यतिबेला आन्दोलनको कुरा गर्नु सामयिक विषय हुन सक्छ ?
– वातावरणीय मौसमको आधारमा राजनीतिक आन्दोलन हुन सक्ने–नसक्ने त एउटा कुरा होला । मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू जो संविधानसभामा रहेका छन्, मैले बुझेअनुसार उनीहरूले संविधानको मस्यौदाका धेरै कुरामा सहमति जनाएर केही कुरामा मात्र आफ्ना असहमति प्रकट गरेका छन् । तर, मधेसका बुद्धिजीवीहरू तथा मधेसका जनताले यो संविधानको साङ्गोपाङ्गो रूपमा अहिले नै विश्लेषण गरिसकेका छैनन् । अहिले मस्यौदाको रूपमा रहेको संविधानले मधेसले चाहेका आधारभूत विषयलाई संविधान गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने सवालमा छलफल, मन्थन हुन पाएकै छैन भने आन्दोलन हुने, कस्तो रूपको हुने भन्ने कुरा अहिले नै किटान गर्न सकिन्न । आन्दोलनमा जाने, कस्तो आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछिको विषय हो भन्ने लाग्छ मलाई ।
० यो मुद्दालाई लिएर अब मधेसमा आन्दोलनको माहोल बन्न सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो कि ?
– यसलाई त्यसरी बुझ्न खोज्नु मनासिब नहोला । मैले भन्न खोजेको के हो भने मधेसले आफ्नो आन्दोलनको एजेण्डाहरू त निर्धारित गरिसकेकै छ । पहिलो मधेस आन्दोलनद्वारा नै संविधान कस्तो हुने, संविधानका धारामा कुन–कुन विषय समावेश हुनुपर्ने, मधेस कसरी अधिकारसम्पन्न हुने भन्नेलगायतका विषयमा मधेसी जनतामा एउटा ठोस निष्कर्ष जमिसकेको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । विगत केही समययता संविधानको मस्यौदा तयारीका क्रममा जुन–जुन विषयलाई संविधानमा प्रवेश गराउन खोजियो वा सङ्घीयताको विषयलाई, प्रतिनिधित्वको विषयलाई, समावेशीको विषयलाई जुन ढङ्गले संविधानमा प्रवेश गराउन खोजियो– मधेसी जनताले यस विषयमा निकै अघि नै एउटा धारणा बनाइसकेको प्रतीत हुँदै छ कि यस हिसाबबाट मधेसका समस्याको समाधान हुन सक्दैन । यस्तो परिवेशमा जब मस्यौदा मधेसी जनताबीच औपचारिक तवरमा पुग्ला, त्यसपछि मात्र मधेसले आफ्नो अगाडिको यात्रा तय गर्ला ।
० मधेसले चाहेको कुरा अबको संविधानले दिने निश्चित भएको छ, सीमाङ्कन र नामाङ्कनको कुरा पनि सङ्घीय आयोगबाट छिट्टै निक्र्योल गरिँदै छ भने अब आपत्ति केमा रह्यो त ?
– मधेसी जनताले अधिकार खोजेका छन् र सत्ता सम्हाल्ने राजनीतिक दलहरूले अधिकार दिन चाहेका छन् कि छैनन् …. मेरो व्यक्तिगत बुझाइको कुरा गर्नुपर्दा कुनै पनि समाज या समुदायले तीन–चारवटा विषयका आधारमा अधिकार पाएको या नपाएको देख्न सकिन्छ । संविधानले उसलाई समानताको हक दिएको छ कि छैन, उसलाई राष्ट्रिय विधायिकामा समुचित प्रतिनिधित्वको अवसर दिइएको छ कि छैन, उसको भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ कि छैन, त्यस समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा संविधानले राज्यका हरेक निकायमा उसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएको छ कि छैन ? यी विषयको अध्ययन गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मधेसी जनता यसपालिको संविधानको मस्यौदाबाट धेरै ठूलो धोकामा धकेलिँदै छन् । राज्यले कस्मेटिक (शृङ्गारिक) रूपमा संविधानको मस्यौदा मधेसी जनतासमक्ष पस्किँदै छ । अब यसको विस्तृत चर्चा मधेसी जनतासमक्ष पुगेपछि उनीहरूले एउटा ठोस धारणा बनाउनेछन् ।
० जुन प्रमुख पार्टीतिर (काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी) लक्षित गर्दै तपाईं यो कुरा गरिरहनुभएको छ, ती दलहरूसँग पनि मधेसी जनता छन् नि, यो हेक्का राख्नुभएको छ कि छैन ?
– छन्, छन् अवश्य छन् । तर, यो पनि हेक्का रहोस् कि अहिले काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका दलभित्रै पनि यो मस्यौदालाई लिएर असन्तुष्टिका स्वर प्रखर बन्न थालेका छन् । मधेसले चाहेजस्तो सङ्घीयताको सीमाङ्कन र नामाङ्कन तय गरेर मात्र संविधान जारी गरिनुपर्ने आवाज ती दलभित्र उठेबाट मधेसको माग कति जायज छ भन्ने त यसै प्रस्टिएको छ । यसमाथि पनि काङ्ग्रेस–एमाले–माओवादीले त मधेसको सवाल मात्र नभई जनजाति, दलितको सवाललाई कहिल्यै पनि साङ्गोपाङ्गो तथा समुचित रूपमा उठाएको छैन । उनीहरूको मुख्य धारणा यी विषयलाई न्यूनीकरण गर्ने, पन्छाउने मात्र रहेको देखिन्छ । काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादीका नेताहरू हामी सबै समस्या समाधान गर्न लागिपरेका छौँ, बडो सुन्दर संविधान पस्केका छौँ भन्ने दाबी गरिरहेका छन्, तर मधेसी समुदायको प्रतिक्रिया आउन बाँकी नै छ, जनजातिको धारणा पनि हामी सुनिरहेकै छौँ, त्यहाँ पनि घोर असन्तुष्टि छ । दलितहरू पनि यसबाट सन्तुष्ट भएको देखिँदैन ।
० उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर र महेन्द्र यादवजस्ता मधेसी नेताहरू मधेसी जनता सिङ्गै आफूहरूकै साथ रहेको दाबी गर्दै छन्, उनीहरूको आन्दोलनलाई मधेसी जनताले कति साथ देलान् भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
– मधेसी नेता भनी सम्बोधन गरिने उल्लेखित नाम र चर्चामा ल्याइने गरिएका मधेसकेन्द्रित पार्टीहरू जो संविधानसभामा कार्यरत छन्, उनीहरूले निकै पहिलेदेखि नै मधेसका आधारभूत विषयलाई त्यागिसकेका छन् । उनीहरू सत्ता–समर्थन र मुद्दा–विसर्जनको बाटोमा लागिसकेका छन् । यो कुरा मधेसका चेतनशील मानिसले बुझिसकेका छन् कि यिनीहरूले हाम्रो अधिकारप्राप्तिको समग्र आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका छैनन्, गर्न सक्दैनन् । उनीहरू फगत फेससेभको बाटो खोजिरहेका छन् । त्यसैले यतिबेला उनीहरू अरू धेरै आधारभूत विषयमा ध्यान नदिई केवल प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई अघिसारिरहेका छन् । मधेसी जनताले चाहेको संविधान ल्याउने सवालमा संविधानसभाभित्र उनीहरूले गरेका सबै अभ्यास असफल सिद्ध भइसकेका छन् ।
० यसको मतलब मधेसमा अब फेरि अर्को मोर्चा गठन हुने भयो, हो ?
– समस्त घटनाक्रमलाई हेर्दा ती मधेसी दल भन्नेहरूले के गर्छन् भनी नियाल्नेभन्दा पनि स्वतस्फूर्त रूपमा नागरिक समाज, त्यहाँका युवाहरू, त्यहाँका चेतनशील वर्गले संविधानको बारेमा चासो राखेर आफ्ना सहमति–असहमतिहरू सार्वजनिक गर्दै छन् । मधेसले केही दिनमै जब संविधानको वास्तविक रूप वा चरित्र बुझ्नेछ, तब मधेसमा स्वतस्फूर्त रूपमा नयाँ धार सिर्जना हुनेछ ।

अन्तर्वार्ता–२
म त लिन होइन, दिन जाने हो– मुछेत्र गुरुङ (एनआरएनए यूके (अध्यक्ष पदको प्रत्याशी))
सन् २०१० को डिसेम्बरमा अत्यधिक मत ल्याएर बेलायतको सबैभन्दा ठूलो जातीय संस्था तमू धीं यूकेमा अध्यक्ष चुनिएका भूपू ब्रिटिस आर्मी मुछेत्र गुरुङले यही सेप्टेम्बरमा हुँदै गरेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (बेलायत)को अध्यक्ष पदमा उम्मेदबारी घोषणा गरेका छन् । लम्जुङमा जन्मिएर यतिबेला बेलायत जस्तो मुलुकमा एक सफल व्यापारीका रूपमा गनिएका मुछेत्रका मनी एक्सचेन्ज र ट्राभल्स एजेन्सीसम्बन्धी व्यवसाय छन् । पछिल्लो समय नराम्रो स्थितिबाट गुज्रिरहेको संस्थालाई नेतृत्व दिन खोजेको सन्दर्भलाई आफूले च्यालेन्जको रूपमा लिएको बताउने गुरुङले सेप्टेम्बरमा लगभग आधा दर्जन व्यक्तित्वहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ, तथापि उनलाई अहिलेदेखि नै प्रबल दाबेदारको रूपमा लिइएको छ । जातिगत, राजनीतिकलगायतका सङ्घसंस्थाहरूसँगको संलग्नता रहेको व्यक्तिहरूबाट गैरआवासीय नेपाली सङ्घमा उम्मेदवारी दिन नपाउने केन्द्रबाट सार्वजनिक गरिएको आचारसंहितालाई खासगरी बेलायतमा पूर्ण सहमतिको रूपले नहेरिएको भए पनि केन्द्रको हरेक निर्णयलाई पूर्ण सहमति दिने लचकता साथ अग्रसर मुछेत्र सबैलाई एकत्रित गरेर गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (बेलायत)लाई सशक्त बनाउन प्रतिबद्ध देखिन्छन् ।
० गैरआवासीय नेपाली सङ्घको बेलायत शाखाको हुन गइरहेको चुनावमा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, एनआरएनए यूकेको वर्तमान अवस्थाबारे तपाईं कति जानकार हुनुहुन्छ ?
– सबैलाई थाहा नै छ कि संस्थाको अवस्था राम्रो छैन । आर्थिक अनि सामाजिक पक्ष दुबै राम्रो छैन, एक–आपसमा मनमुटाउ छ, सबैतिर बिग्रेको छ । प्रशस्तै आर्थिक घोटाला भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष आएको छ । एकबाट अर्कोले गरेको कामलाई राम्रो नदेख्ने अवस्था छ । त्यसैले, विभिन्न विचार भएका मानिसको साझा थलोको रूपमा रहेको संस्थाभित्र साझा मतको विस्तार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था देखेको छु ।
० अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको संस्थालाई नेतृत्व दिन अग्रसर हुनचाहिँ कसरी प्रेरित हुनुभयो तपाईं ?
– नराम्रो अवस्थामा रहेको संस्थालाई लिड गर्ने सन्दर्भलाई मैले एक चुनाती र अवसरको रूपमा एिको छु । सजिलो बेला त जसले पनि नेतृत्व गर्न सक्लान्, तर गाह्रो परेको बेला नै त हो खुबी देखाउने । म कुनै पार्टी वा जातिलाई प्रतिनिधित्व गरेर आएको होइन । सबैले साथ दिए, विरोध नगरे म संस्थालाई समृद्ध बनाउँछु । म सबलाई राम्ररी सुन्छु, उहाँहरूको विचार सुनेर आफ्नो विचार इमानदारीका साथ राख्छु । मलाई लाग्छ, मेरो त्यो प्रयासमा मलाई सबैको साथ प्राप्त हुनेछ ।
० बेलायतमा चलेको प्रचलनअनुसार एनआरएनए यूकेको नेतृत्व गर्नेले आफैँले सदस्यहरू बटुल्ने गर्दछन् र त्यो क्रममा तिनले नै सदस्यहरूको सदस्यता शुल्क बुझाइ फारमहरू सङ्कलन गर्दछन् । तपाईं आफ्नो उम्मेदवारीका लागि कतिजति लगानी गर्दै हुनुहुन्छ त ?
– (हाँस्दै) म त एक पैसा पनि खर्च गर्दिनँ । म कमाउनका लागि आएको होइन, जसमा लगानी गरेर मुनाफा खोजिन्छ । मेरो संस्थागत अनुभव र समाजका लागि केही गरूँ भन्ने भावनाले गर्दा नै म संस्थालाई अगुवाइ गर्नका लागि लागिपरेको हुँ । निश्चित समयबाट यहाँ बसोबास गरिरहेका सबै साथीहरू गैरआवासीय नेपाली हुनुहुन्छ । सबै साथीले माने पनि, नमाने पनि यहाँ गैरआवासीय नेपाली सङ्घ छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा सबैको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । आफ्नो प्रत्यक्ष सरोकार परेको संस्थामा सदस्यता लिएर त्यहाँ भइरहेको हरेक पक्षसँग जानकार हुनु सबै साथीको अधिकार र कर्तव्य पनि हो । मलाई लाग्दैन, साथीहरूको अधिकारलाई मैले केही पाउण्डको दरले किन्नुपर्दछ र साथीहरू त्यो केही पाउण्डमा आफ्नो आत्मालाई धितो राखेजस्तो हालतमा बस्न नै चाहनुहुन्छ ।
० गैरआवासीय नेपाली सङ्घ पैसावालाहरूको संस्था हो भनिन्छ नि । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
– वास्तवमा म त्यो सोच्दिनँ । यसलाई धनीहरूको संस्था भनेर ट्याग लगाउन सकिँदैन, किनकि हामी लगानीका साथ प्रविधिहरूको पनि कुरा गर्दछौँ । समाजमा रहेका व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण खासगरी नेपालमा मिलाउनेतर्फ काम गर्ने, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूका ज्ञानहरूलाई नेपालमुखी गर्ने कामलाई सहज गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नका लागि संस्थालाई नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वा संस्थामा लाग्ने व्यक्ति पैसावाला हुनुपर्दछ भन्ने छैन, समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । हामी संस्थामा दिनका लागि आएका हौँ, लिनका लागि होइन भन्ने होला ।
० गैरआवासीय नेपाली सङ्घको मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारबाट भएको सहमतिस्वरूप आएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
– अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा हेर्दछु । मेरो व्यक्तिगत विचारमा राजनीतिक अधिकार नदिएको भए तापनि सरकारबाट प्राप्त भएको यो गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई गैरआवासीय नेपाली सङ्घको मागहरूमध्येको एक प्रमुख माग पूरा भएको मान्दछु ।
० तर, नागरिक भन्ने शब्दलाई राजनीतिक अधिकारहीन गराइनु या त शब्दहरूको गलत प्रयोग, या गैरआवासीय नेपाली सङ्घको मुखमा बुझो लगाउने काम भएको होइन र ?
– सबैभन्दा पहिला जे र जति हात लाग्दछ, त्यो लिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार हो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले हामीलाई नेपालमा लगानी गर्न, विभिन्न व्यवसायहरू गर्न, आवतवाजतलगायत बिक्री–वितरणमा निक्कै नै सहजता प्रदान गर्नेछ, राजनीतिक संलग्नता राखेको खासगरी नहुने भनिएको संस्थाले राजनीतिक अधिकारहीन गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विरोध गर्नु, मेरो विचारमा अर्थपूर्ण हुँदैन ।
० थप केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
– गैरआवासीय नेपाली सङ्घको बेलायत शाखालाई समृद्ध र बलियो बनाउनका लागि मैले निष्पक्ष र निःस्वार्थ भावले उम्मेदवारी दिएको छु । मेरो अनुभवको आधारमा मलाई लाग्दछ, म संस्थालाई फेरि पहिलेको जस्तै विशाल बनाउन सक्छु । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी कसैले सदस्यता शुल्क बुझायो भन्दैमा आफ्नो अमूल्य मतलाई सस्तो नबनाउन आग्रह गर्दै बेलायतवासी नेपालीमा मलाई एक मौका दिन अनुरोध गर्दछु ।