० संविधानलेखनको अन्तिम चरणमा रहेको बेला प्रस्तावित मस्यौदा त निकै विवादमा प-यो नि, के गर्नुहुन्छ अब तपाईंहरू ?
– लामो समयको तयारीपछि हामीले संविधानको दस्तावेज तयार गरेका हौँ । हामी सबैको चाहना हो कि अब बन्ने संविधान सबैको सहमतिको साझा दस्तावेज बनोस्, तर व्यवहारमा पूर्ण सहमतिको संविधान सम्भव हुँदोरहेनछ । कसै न कसैका केही न केही गुनासा रहँदारहेछन् । यस हिसाबले यो मस्यौदा सहमतिको भन्दा पनि एउटा सम्झौताको दस्तावेज हो भन्नुपर्ने हुन्छ । सबैका आ–आफ्ना सोच र चाहना हुनसक्छन्, तर सबैका सोच संविधानमा दुरुस्तै झल्कन्छ भन्न सकिन्न, यस्तो सम्भव नहुने रहेछ । यसर्थ, प्रस्तावित मस्यौदाप्रति पनि विभिन्न गुनासा र असन्तुष्टि देखिएको हो, जो अस्वाभाविक छैन । सकभर यस्ता गुनासा या असन्तुष्टिलाई कम गर्दै सबैका चाहना संविधानमा प्रतिविम्बित गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ ।
० सीमाङ्कनसहितको संविधान जारी गरिनुपर्छ भनेर अहिले मधेसवादी दलहरू मात्र नभई एमाले, काङ्ग्रेस, एमाओवादीजस्ता प्रमुख दलहरूभित्रैबाट पनि आवाज आउन थालेका छन् नि, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– सीमाङ्कन–नामाङ्कनसहितको संविधान ल्याउन सके त्यो अत्यन्त उत्तम हुन्छ भन्ने कुरामा त विमति नै छैन नि । राज्यपुनर्संरचनाका लागि त्यस्तो प्रयास भएकै हो । तर, दलहरूका आ–आफ्ना अस्वाभाविक अडानले गर्दा सङ्घीय प्रदेशको सवालमा कुरा मिल्न नसकिरहेको जगजाहेर नै छ । यही मुद्दाका कारण संविधान निर्माण कार्यलाई थप सुस्त तुल्याउनुभन्दा बेग्लै आयोगमार्फत यसबारे सुझाव लिने र अन्य कुरालाई संविधानमा लिपिबद्ध गरी अघि बढ्ने वैकल्पिक व्यवस्थाको निचोडमा पुग्नुपरेको हो । हालको परिस्थितिको आधारमा त यो निर्णय उचित र व्यावहारिक नै छ नि । आयोगले सिफारिस गरेको कुरालाई रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले पास गर्नेगरी संविधानसभाले उपाय निकालेको कुरा नाजायज हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यसका लागि केही महिना थप लाग्न सक्छ, तर राम्रो नतिजाका लागि केही समय कुर्न पनि त सक्नुपर्छ नि ।
० साउन महिनाभित्रै संविधान ल्याउने कुरा तपाईंहरू गरिरहनुभएको छ, यसमा केही समय लम्ब्याएर प्रदेशको सीमा र नाम टुङ्ग्याएरै संविधानको मस्यौदा बनाएको भए के बिग्रन्थ्यो र ?
– विगत आठ वर्षदेखि छलफलको केन्द्रभागमा रहेको विषय हुनाले अबको एक–डेढ महिनामै यस मुद्दाको टुङ्गो लागिहाल्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी रहेन । यथार्थ यस्तो रहेपछि संविधान निर्माणको समग्र कामलाई नै अड्काएर राख्नु उचित देखिएन । हुनसक्छ, एक–डेढ महिनामै सङ्घीयताको मुद्दा किनारा लाग्न पनि सक्ला, तर यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हुनाले यसमा विज्ञ–विशेषज्ञको राय लिनु अत्यन्त उत्तम हुन्छ भन्ने ठहरमा हामी पुगेका छौँ । मुलुकको हित र समृद्धिका लागि हामी सङ्घीयतामा जाने कुरा गरिरहेका हुनाले यसले भविष्यमा आशानुरूपकै परिणति देओस् भन्ने हेतुले पनि यस सवालमा गम्भीर भई अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
० तपाईंहरू कतै सङ्घीयताबिनाको संविधान ल्याउने कसरत गर्दै त हुनुहुन्न, आरोप त यस्तो पनि लाग्न थालेको छ नि ?
– यस्तो आरोप लगाउनु प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति अनावश्यक पूर्वाग्रही बन्नु मात्र हो । अब सङ्घीयताबिनाको राज्य हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले अब आउने संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकै संविधान हुनेमा विश्वस्त रहन म आमनेपाली जनसमक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु । यस सवालमा खासगरी केही मधेसकेन्द्रित दलहरूले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । यसरी आशङ्का गर्नुलाई म सोझै नकारात्मक रूपमा चित्रित गर्न पनि चाहन्न । कुनै पनि विषयमा आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नुअघि एकपटक सन्देह प्रकट गरेर हेर्नु पनि एक प्रकारले राम्रै होला भन्ने ठान्छु म । मधेसवादी दलका नेताहरूले पनि सायद यही अभ्यास गर्नुभएको हुनसक्छ । उहाँहरू यसमा ढुक्क भए हुन्छ कि हामीले न सङ्घीयतालाई थाती राख्न खोजेका हौँ न त यसबाट पछि हट्न चाहेका नै हौँ । सङ्घीयतामा त देश गई नै सकेको कुरा उहाँहरूलाई पनि राम्रोसँग हेक्का हुँदाहुँदै किन उहाँहरू अनावश्यक आशङ्का गरिरहनुभएको छ, योचाहिँ विचारणीय पक्ष हो । यो म किन भन्दै छु भने सङ्घीय प्रदेशको सङ्ख्या तथा प्रदेशका अधिकारलगायतका विषयमा टुङ्गो लागिसकेको छ, यससम्बन्धी अन्य कुरा पनि निर्धारित भइसकेका छन्, सिमाना कुन आधारमा बनाउने भन्ने मात्र बाँकी रहेको हो र त्यसका लागि पनि उपयुक्त माध्यमबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तोमा दलहरूप्रति शङ्का गरेर अड्चन पैदा गर्न खोज्नु उल्टै संविधान निर्माण कार्यलाई बिथोल्न खोज्नु हो भन्न सकिन्छ ।
० प्रदेशको सीमा टुङ्गो लाग्दासम्म संविधानसभा कायम राख्नचाहिँ प्रमुख दलहरू किन हिच्किचाएका होलान् ?
– यो एउटा महत्वपूर्ण सवाल हो । सिमानाको कुरा टुङ्गो लाग्दासम्म संविधानसभा कायम राखौँ, केही महिनाकै कुरा त हो भन्ने कोणबाट पनि थुप्रै सवाल र विचारहरू आएका छन् । यस विषयमा पुनर्विचार गर्दा वेश हुने ठान्छु म ।
० संवैधानिक अदालत अनावश्यक भएको राय सर्वोच्च अदालततिरबाट आएको छ, यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– यसबारे पनि सहमति–विमतिका विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । तर, यस सवालमा दलहरू एउटा सहमतिमा पुगिसकेकाले म कुनै बेग्लै मत यहाँनेर प्रकट गर्न सक्दिनँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र त्यसैका दुई वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूसहित रहने गरी संवैधानिक अदालत बन्ने र निश्चित मुद्दा हेर्ने अनि निश्चित कार्यावधि पनि हुने हुनाले यसलाई न्यायालयभित्र द्वैध संस्था जन्माउन खोजेको रूपमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन । वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको समानान्तर संस्था यो नबनोस् भन्नेमा सचेत रहँदै यसको परिकल्पना गरिएको छ ।
० खास कति समयमा अब संविधान जारी गर्ने तपाईंहरूको सोच या तयारी हो ?
– सुरुको सोच त असार मसान्तसम्ममै भन्ने हो । तर, जतिसुकै द्रुत बाटो अवलम्बन गर्न खोज्दा पनि त्यो सम्भव नहुने नै देखियो । अब साउन १५ भित्र भन्ने सोच बनाइएको छ । तथापि, अलिकता खुकुलो ठाउँ राखेर कुरा गर्नु उचित होला । सुझावको निम्ति मस्यौदालाई जनताबीच पनि लैजानैपर्छ । त्यसैले मचाहिँ साउन महिनाको अन्त्यसम्ममा मुलुकले संविधान पाइसक्ने देख्छु र यही नै समयसीमा बताउन चाहन्छु ।
० केपी शर्मा ओलीले एमाले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको एक वर्ष पुगेको छ, यस अवधिका आधारमा अध्यक्ष ओली एक असफल अध्यक्ष देखिनुभयो भन्नेहरू पनि रहेछन् नि तपाईंको पार्टीभित्र, उहाँ असफल देखिनुभएकै हो र ?
– कसले भन्यो यस्तो बेतुकको कुरा ? केपी ओलीलाई असफल अध्यक्षको रूपमा कसैले चित्रित गर्न खोज्छ भने योजस्तो दूराग्रही सोच केही हुन सक्दैन । नेकपा एमालेको विषयमा अनेकथरी आलोचना गरिन्थ्यो, तर यो एकवर्षे अवधिमै राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको भूमिका कति उकासिएको छ– स्वच्छ र स्वस्थ मूल्याङ्कन गर्न चाहने जोसुकैले देख्ने कुरा हो यो । एमालेको पोजिसन र अडान के हो भन्ने सवाल उठाइन्थ्यो, यस्तो सवाल गर्नेहरू यतिबेला राम्रैसँग एमालेको पोजिसन र अडान महसुस गर्दै छन् । मनोगत आरोप या आलोचनामाथि मलाई कुनै टिप्पणी गर्नु छैन ।
० एमालेका कैयन काम र विभागहरू अधुरै छन् नि, होइन र ?
– मानिस होस् कि परिवार या कुनै पार्टी–सङ्गठन, कामहरू कहिल्यै पूर्ण भइसक्दैनन् । एकपछि अर्को काम या जिम्मेवारी त जन्मिरहेकै हुन्छ । त्यसलाई आवश्यकताअनुसार निर्वाह गर्दै जाने हो । जीवनभर काम गरे पनि मानिसको मृत्यु हुँदासमेत कैयन काम अधुरै रहेको हुन्छ भने पार्टीको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । गर्नुपर्ने काम सकियो, अब हात बाँधी बसे हुन्छ भन्ने अवस्था कुनै पनि जीवन्त राजनीतिक दलमा आउँदैन ।
० पार्टीमा गुटबन्दीको ह्याङओभरचाहिँ बाँकी नै छ भन्दारहेछन् कतिपय ओलीइतरका नेताहरू, यो पनि आरोप मात्रै हो कि ?
– को–कोले के–के आरोप लगाउँछन्, यो अस्वाभाविक विषय होइन । तर, नेकपा एमाले विधि र प्रणालीको आधारमा चल्ने प्रयत्न गरिरहन्छ, चलिरहेको छ र चल्छ । यसप्रति आपत्ति जनाउन खोज्नेहरू अनेक आरोप लिएर उपस्थित हुन्छन् । यसमा थप टिप्पणी गर्न चाहन्न म ।
० अध्यक्ष ओली र नेता माधव नेपालबीच बेलाबेलामा घोचपेच किन चल्ने गर्छ ?
– जीवन्त पार्टीमा नेताहरूबीच छलफल र बहस चल्छ । यसैलाई कसैले सकारात्मक रूपमा बुझ्छन् त कसैले विवाद र झगडाको रूपमा चित्रण गर्न रुचाउँछन् । एमालेका नेताहरूबीच त्यो हदमा कुनै मनमुटाव र झगडा छैन जुन रूपमा कतिपयले बुझ्ने या हल्ला गर्ने गरेका छन् । म यत्ति भन्न चाहन्छु कि पार्टीभित्र सकभर सबैको मन मिलोस्, यदि मन र मत मिल्न सकेन भने विधिका आधारमा पार्टी अघि बढोस् । मन र मत नमिलेकै अवस्थाका लागि त हो पार्टीको निम्ति विधि–विधान र प्रणाली चाहिएको ।
० अध्यक्षले विधि मिचेर जथाभावी मन्त्री हटाउने र नियुक्त गर्ने गर्नुभयो भन्ने आरोपकोचाहिँ कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ त तपाईं ?
– विगतमा विधिलाई बेवास्ता गर्ने साथीहरूले पनि अहिले पार्टी विधिसम्मत चल्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । यसलाई मैले अत्यन्त हार्दिकताका साथ लिएको छु । अध्यक्षले मन्त्री नियुक्तिमा मनपरी गर्न खोज्नुभयो भन्ने कुरा गल्लीहल्ला मात्र हुन् । बाहिरबाट त्यस्तो देखिएको होला, तर यथार्थ यस्तो होइन । यो बुझ्दाबुझ्दै पनि पार्टीभित्रैबाट कसैले त्यस्तो दुष्प्रचार गर्न खोजेको छ भने त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै क्षति पु-याउन सक्छ ।
० केपी ओली कहिलेसम्ममा प्रधानमन्त्री बन्नुहोला नि ?
– आजका मितिसम्म हामीले प्रधानमन्त्री पदलाई केन्द्रभागमा राखेर कुनै काम गरेका छैनौँ । यतिबेलाको हाम्रो प्राथमिकता या मुख्य काम यथाशीघ्र संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने भन्ने नै हो । जहाँसम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुने सवाल छ, अकस्मात् आइपरेको राष्ट्रिय समस्यासँग जुध्न र पुनर्निर्माण गर्न एउटा सशक्त राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता छ भन्नेमा दलहरूबीच सहमति भएको छ । अर्को कुरा १६ बुँदे सहमति हुँदा पनि संविधान जारी हुनेबित्तिकै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने सहमति राजनीतिक दलहरूबीच भएको छ । यस हिसाबमा छिट्टै नै मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने लगभग निश्चित छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको दायित्व नेकपा एमालेले निर्वाह गर्ने भन्ने आधारमा अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने हो, तर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि भनेर यतिबेला नेकपा एमाले लागिपरेको भन्नेचाहिँ होइन । हामी संविधान निर्माणमा लागिपरेका छौँ र यता राजनीतिक परिस्थिति पनि केपी ओलीलाई देशले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाउने ढङ्गले विकसित हुँदै गरेको म पाउँछु ।