संविधानसभामा प्रस्तुत गरिएको नेपालको संविधान मस्यौदामाथि छलफल चलिरहेको बेलामा संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेको दलहरू भने आन्दोलनको तयारीमा व्यस्त भएका छन् । उनीहरू आन्दोलनलाई कसरी सफल बनाउने र संविधानसभाबाट जारी गर्ने भनिएको संविधान विफल पार्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेका छन् । तर, कुनै पनि हालतमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने देखिएपछि उनीहरू त्यसपछिका विकल्पका बारेमा समेत योजना बनाउन लागिपरेका छन् ।
संविधानसभाको निर्वाचन हुनु पहिलेदेखि नै विरोधमा रहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले आन्दोलनको प्रारम्भिक खाकासमेत तय गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार उसले आन्दोलनको दुईखाले खाका तयार गरेको छ । एउटा भूमिगत आन्दोलन र अर्को संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानको सामान्य विरोध गर्ने र त्यसपछि हुने भनिएको निर्वाचनमा केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने । तर, उनीहरू के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् ।
‘अहिले नेपाली राजनीतिको एक्लो प्रतिपक्षी दलको रूपमा चित्रित गर्दै आन्दोलनको खाका बनाउँदै छौँ,’ माओवादीका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन वर्षा सकिएलगत्तै सुरु हुन्छ, आन्दोलनको मोडालिटी करिबकरिब तय भइसकेको छ ।’ आन्दोलनका लागि आफूहरूसँगै रहेका अन्य साना दलसँगको छलफललाई पनि अघि बढाइरहेको छ । तर, साना दलहरूले भने भूमिगत आन्दोलनप्रति भन्दा पनि संविधान जारीपछि हुने निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमलाई रुचाएका छन् । स्रोतका अनुसार माओवादीले भूमिगत केही महिनाअघि पार्टीबाट अलग भएको चन्द समूहसँग पनि छलफल गरिरहेको छ । एकै भएर आन्दोलनमा जाने योजनासहित चन्द नेतृत्वसँगको छलफल अघि बढाइएको हो । तर, चन्दले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले पनि विरोध कार्यक्रम अघि बढ्ने र त्यो कस्तो हुन्छ अहिले नै भन्न नसकिने बताए । ‘कस्तो खालको विरोध गर्ने भन्नेबारेमा गम्भीर छलफलमा हामी छौँ,’ अध्यक्ष वैद्यले भने, ‘अब हामी नयाँखालको क्रान्तिको सुरुआत गर्दै छौँ, त्यसखाले क्रान्तिमा हतियार उठाउने बाध्यता सिर्जना भयो भने हामी त्यसको निम्ति पनि तयारी अवस्थामै छौँ ।’ ०५२ सालमा जनयुद्धको थालनी गर्दाको भन्दा अहिलेको देशको अवस्था झन् समस्याग्रस्त रहेको भन्दै वैद्यले थपे, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर अवस्थामा छ । जनताका अधिकारहरू समाप्त पारिँदै छ । जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई ध्वस्त बनाइएको छ । यस्तो अवस्थाबीच हुने आन्दोलन जस्तो पनि हुन सक्दछ ।’
उनले जनघाती र पश्चगामी गन्तव्यतिर संविधानसभालाई मोडिएको आरोप लगाउँदै संविधानमै बहुलवादलाई जबर्जस्ती घुसाउने प्रयास भइरहेको छ र यस्तो कार्य संसदीय व्यवस्थालाई दार्शनिक रूपले पुष्टि गर्ने दुस्प्रयास भएको बताए । संविधानसभामा रहेका दलका नेताहरू पनि आफ्नो पक्षमा रहेको र उनीहरूले पनि आन्दोलनलाई साथ दिने विश्वास लिएका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो आन्दोलनमा सत्तारुढ दलका नेताहरूबाटै सहयोग रहन्छ ।’ वैद्यका अनुसार नयाँ जनवादको स्थापनाकै निम्ति आन्दोलन गर्ने हो त्यसखाले आन्दोलनलाई राज्यले कस्तो रूपमा लिन्छ ? राज्यले हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्छ वा दमनको बाटो अपनाउँछ भन्ने कुरामा आन्दोलन निर्भर हुनेछ ।’
आन्दोलनको तयारीसँगै माओवादीले एकीकृत माओवादीसँग गर्ने भनिएको एकतासम्बन्धी छलफललाई पनि स्थगित गरिएको छ । नेतृ पम्फा भुसालले भनिन्, ‘हामीले पार्टी एकीकरणका लागि कमिटी नै बनाएर एमाओवादीसँग छलफल गरिरहेका थियौँ, तर अहिले ती सबै प्रक्रिया रोकिएका छन्, र आन्दोलनको तयारीमा लागेका छौँ ।’ उनले दुई पार्टीको धार नै फरक भएकोले एकता अब असम्भवजस्तै देखिएको बताइन् । उनले अब हुने आन्दोलन कल्पना गरेभन्दा निकै फरक हुने र त्यसखाले आन्दोलनले ढिलै भए पनि उपलब्धि प्राप्त गर्ने दाबी गर्दै भनिन्, ‘अब हुने आन्दोलनले अहिले देखिएको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी सबैलाई बढारेर लैजाने र जनपक्षीय संविधान बनाउनेछ ।’ आन्दोलनको धरातल तय हुँदै गरेको जानकारी गराउँदै भुसालले भनिन्, ‘हामीले अहिले सामान्य रूपमा विरोधका कार्यक्रम मात्र गर्छौं, त्यसमा जनताको खासै सहभागिता नहुन पनि सक्छ, तर संविधान जारी भएको दिन जनताले संविधानमा आफ्नो अधिकार गुमेको कुरा बझ्छन् अनि हाम्रो आन्दोलनमा पक्कै पनि साथ दिन्छन् ।’ भुसालले थपिन्, ‘त्यतिबेलासम्म हाम्रो आन्दोलनको सबै तयारी पूरा भइसकेको हुनेछ ।’

तीनजनामा अनौठो संयोग
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ अनौठा संयोगहरू पैदा हुन्छन्, संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएपछिको द्वन्द्वका क्रममा पनि त्यस्तै एक रोचक संयोग प्रकट हुन पुगेको छ । यसपटक संविधान निर्माणको लागि उच्च तहको अग्रसरता लिनेमा एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका केपी शर्मा ओली पर्नुहुन्छ । उहाँको इच्छा र निर्देशनअनुसार सर्वाधिक सक्रिय भएर काम गर्नेमा सभासद् अग्नि खरेल हुनुहुन्छ । त्यस्तै संविधान जारी गरेर ‘उपलब्धि’ रक्षा गर्ने भन्दै नेपाली काङ्गे्रसका महामन्त्रीसमेत रहनुभएका सभासद् कृष्णप्रसाद सिटौला सर्वाधिक सक्रिय हुने काङ्गे्रस नेताको कोटिमा पर्नुहुन्छ । उहाँहरू तीनजनाको भूमिकालाई ‘माइनस’ गर्ने हो भने संविधान निर्माण प्रक्रियामा कुनै ‘ज्यान’ देखिँदैन । संयोगले उहाँहरू तीनैजना झापावासी हुनुहुन्छ । तीनैजना कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई कुमाईं ब्राह्मणका रूपमा पनि बुझिन्छ । झापावासी, वामपन्थी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि र कुमाईं ब्राह्मणका रूपमा चिनिएका नेताहरूको संयुक्त प्रयासमा बन्ने संविधानचाहिँ कस्तो हुने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

जन्मदिनमा पूजा मात्र
महाभूकम्पका कारण उत्पन्न विपत्तिले देश र जनतालाई प्रताडित तुल्याएको भन्दै पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रले आफ्नो जन्मदिवस नमनाउने हुनुभएको छ । असार २३ गते उहाँको जन्मदिनमा विभिन्न कार्यक्रम राखी जन्मदिवस मनाउने गरिएको थियो । तर, यसपटक उहाँले कुनै प्रकारको कार्यक्रम राख्न चाहनुभएन । यसरी पूर्वराजाले आफ्नो जन्मदिवस मनाउन नचाहनुभएको भए पनि नागरिक तहबाट भने केही गर्ने तत्परता लिइएको छ । राजभक्त राधेश्याम थापाले दिनुभएको जानकारीअनुसार असार २३ गते पशुपतिनाथ, नेपालेश्वर महादेव र कमलादी गणेशस्थानमा पूर्वराजाको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै पूजा–अर्चना गरिने भएको छ । यस कार्यमा ज्योत्सनाराज्यलक्ष्मी थापा, इन्दिरा अर्याल, उर्मिला भण्डारी, सुदर्शन भट्टराई, केशरी श्रेष्ठ, सीता वाइ रोका, पद्या ताम्राकार, हजुरआमा समाज र नेपाल आर्य समाजलगायतको विशेष सक्रियता रहेको बताइएको छ ।

नेताका घर पुग्ने बाटो, सबै साँघुरा र अप्ठ्यारा
राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरूको राजधानीका विभिन्न स्थानमा बसोवास छ । राजनीतिमा सक्रिय रहेको केही वर्षमै अधिकांश नेता राजधानीमा घर र घडेरी जोड्न सफल भएका छन् । तर, ती घर र घडेरीमा पुग्ने बाटो भने अत्यन्तै साँघुरो, घुमाउरो तथा वर्षमा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य हुन्छन् । त्यही बाटोबाट अधिकांश नेता आफ्नो घर जाने गर्छन् ।
राजधानीमा घर नभएका नेताहरू त्यस्तै साँघुरा र कच्ची बाटो हुँदै आफ्नो डेरासम्म पुग्ने गर्छन् । तर, आफू हिँड्ने बाटो सुधार्ने तथा विस्तार गर्ने सोच राखेको देखिँदैन । घरै भएकाहरूले बाटो विस्तार गर्न चाहँदैनन् भने भाडामा बस्नेले त बनाउने कुरै भएन । नेताहरूले सस्तोमा जग्गा पाइने भएकोले पुरानो बस्ती र पैदलमार्ग मात्र भएको स्थानमा जग्गा खरिद गरी घर बनाएकोले पछि बाटो विस्तार गर्न समस्या भएको बताइन्छ । अहिले यो समस्या एक–दुईजना नेतामा मात्र नभएर आमनेपालीमा परेको छ ।
राजनीतिमा सक्रिय रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको घर राजधानीको चक्रपथबाहिर छ । एमालेका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, एमालेकै अर्का नेता माधव नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलगायतका नेताहरूको घर भने चक्रपथभित्र छ । तर, यीमध्ये उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र एमालेकै पूर्वअध्यक्ष खनालबाहेक सबै नेताको घरमा पुग्ने बाटो अत्यन्तै साँघुरो र खाल्डाखुल्डी परेका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको घर बुढानीलकण्ठमा छ । पछिल्लोपटक विस्तारित भएपछिको बाटोले उनको घरतर्फ मोडिनुअघिसम्मको अवस्था राम्रो तुल्याएको छ । चक्रपथ महाराजगन्जबाट बुढानीलकण्ठ मन्दिर पुग्नुभन्दा केही मिटर वरैबाट दाहिनेतर्फबाट जब देउवाको घरतिर लागिन्छ त्यसपछि सुरु हुन्छ साँघुरो र घुम्ती बाटो । त्यहाँ दोहोरो गाडीसमेत छिर्न सक्दैन । देउवाका सहयोगी भानु देउवाका अनुसार पुरानो बस्ती भएकोले बाटो बढाउन नसकिएको हो । ‘घरतर्फ छिर्नुअघिसम्म त राम्रो र ठूलो बाटो छ, तर घरतर्फ छिरेपछि साँघुरो र अप्ठ्यारो बाटो रहेको जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘बस्ती पुरानो भएकोले बाटो बढाउन नसकिएको हो, अब यहाँको बस्तीले बाटो ठूलो बनाउने योजना बनाइरहेको छ ।’
अधिकांश नेताले घर वा जग्गा खरिद गर्दा सस्तो मूल्यमा पाउने भएकोले बाटो साँघुरो, पातलो बस्ती, खेत वा बारी किन्ने र पछि त्यहीँ घर बनाउने गरेका छन् । त्यसैले अधिकांश नेताको घरमा पुग्ने बाटो साँघुरो र अप्ठ्यारो भएको हो । देउवाका सहयोगी भानु देउवाले भने, ‘पहिले सर्वसाधारणले खाली छाडेका जग्गामा सबैले घर बनाएपछि बाटो सानो र घुमाउरो हुने गरेको हो ।’
काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको घर जाने बाटो पनि अत्यन्तै अप्ठ्यारो छ । रानीवननजिक बोहोराटारस्थित उनको घर जाने बाटोमा निकै खाल्डाखुल्डी छन् । झन् वर्षामा त पैदल हिँड्नसमेत सकिँदैन । तर, पौडेल दैनिक त्यही बाटो हिँडिरहेका छन् । टाढा भएकाले उनको घरमा कार्यकर्ता पनि त्यति धेरै पुग्दैनन् । तत्काल गर्नुपर्ने काम भयो भने मात्र काङ्ग्रेस कार्यकर्ता तथा नेता पौडेलको घरमा पुग्ने गर्छन् । उपसभापति पौडेलका सहयोगी चिरञ्जीवी अधिकारीका अनुसार पौडेलले निकैपटक त्यहाँको बाटो बनाउन भनिसकेका छन् । तर, बाटो बनेको छैन । स्थानीयहरूले पनि बाटो बनाउन भन्दै निकैपटक केन्द्रमा धाइसकेका छन् । तैपनि बाटो राम्रो बनेको छैन । तर, यो वर्ष बाटो पिच भएको छ । पिच भए पनि बाटो बढाउने ठाउँ भने छैन । बाटोको दुवै किनारामा सर्वसाधारणको घर भएकोले तत्काल ती घर भत्काएर नयाँ घर बनाउने सम्भावना नभएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घर जाने बाटो पनि अत्यन्तै साँघुरो र अप्ठ्यारो छ । ओली भक्तपुरको बालकोटमा बस्दै आएका छन् । ‘सस्तो मूल्यमा साँघुरो बाटोले छोएका स्थानमा जग्गा किनेर घर बनाएकोले उक्त घरमा जाने बाटो साँघुरो भएको हो,’ ओलीका सहयोगी इन्द्र भण्डारीले भने, ‘ओली कमरेडको मात्र होइन, सबैजसो नेताको घर जाने बाटो साँघुरो र अप्ठ्यारो छ ।’ बालकोटमा बाटो विस्तार हुँदै गरेको जानकारी दिँदै भण्डारीले भने, ‘बाटो बढाउँदा स्थानीयको निजी जग्गा पर्ने भएकोले बाटो विस्तार गर्न समस्या भएर साँघुरो बाटो हिँड्नुपरेको हो ।’ उनले भने, ‘यो एउटा नेताको मात्र होइन, राष्ट्रकै समस्या हो ।’
नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको घर जाने बाटो पनि निकै साँघुरो र घुमाउरो छ । सिंह नेपालको पर्यटकीय स्थल ठमेलको चाक्सीबारीमा बस्दै आएका छन् । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमालेका प्रभावशाली नेता माधवकुमार नेपालको घर जाने बाटो पनि अत्यन्तै घुमाउरो र साँघुरो छ । उनको घर जाने बाटोमा मुस्किलले एकतर्फी मात्र गाडी गुड्छ । आफ्नो घरमा आएका कुनै पाहुनाले घरअगाडि गाडी रोक्यो भने अर्को गाडी छिर्न सक्दैन । पुरानो नक्साअनुसारको बाटो भएकोले जग्गामा घर बनाएकाले नेपालले चाहेर पनि बाटो विस्तार गर्न सकेका छैनन् । उनले आफ्नो घर जाने बाटो बढाउन निकैपटक प्रयाससमेत गरेका थिए । तर, स्थानीयको अवरोधका कारण बाटो विस्तार हुन नसकेको हो ।
डल्लु आवासीय क्षेत्रमा घर बनाएका एमालेका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको घर जाने बाटो भने अलिक फराकिलो छ । त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको घर जाने बाटो पनि निकै फराकिलो छ । सैंबु, भैंसेपाटी–९ मा करिब दुई रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा गौतमले घर बनाएका छन् ।
एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घर जाने बाटो पनि साँघुरो नै छ । भाडा नतिरे पनि भाडामा बस्दै आएको भनिएको प्रचण्डको उक्त घरमा छिर्ने बाटो साँघुरो भए पनि पछिल्लोपटक लाजिम्पाटको सडक विस्तार भएपछि निकै सजिलो भएको छ । एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई ललितपुरको सानेपा हाइटमा बस्दै आएका छन् । उनी बसेको घरमा जाने बाटो पनि साँघुरो र घुमाउरो छ । पहिलोपटक भट्टराईको निवास जाने मानिसले आफू कुनै चक्रब्युहभित्र छिरेको महसुस गर्दछ ।
यसरी दलका सबैजसो नेताहरू साँघुरा, घुमाउरा र अप्ठ्यारा बाटो भएर पुग्ने ठाउँमा बसोवास गर्नुलाई एउटा संयोग मात्र मानिएको छैन । आफू दिनहुँ हिँड्ने बाटोसमेत सुधार गर्न नसक्ने नेताले देश सुधार्न सक्लान् त भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । – रामहरि पाण्डे

‘ठूलो विपत्ति छैन, तर निकास कात्तिकपछि’
ख्यातिप्राप्त ज्योतिषी सन्तोष वशिष्टले यो वर्ष देशका निम्ति अत्यन्त अनिष्टकारी भए पनि अब यही सालभित्र पहिलेकै जस्तो प्राकृतिक विपत्ति नआउने बताउनुभएको छ । मंगलबार (असार २२ गते) घटना र विचारसँग कुरा गर्दै वशिष्टले भन्नुभयो, ‘प्राकृतिक विपत्ति भन्ने कुरा एकै वर्षमा पटकपटक भइरहने भन्ने हुँदैन । फेरि महाभूकम्प आउने र देशलाई बर्बाद गर्ने देखिएको छैन । तर, आगामी कात्तिक २५ गतेसम्म देशको ग्रहदशा खराब भएकोले केही न केही गडबडी पैदा भइरहनेछ ।’ संविधान बन्ने र देशले स्थिरता प्राप्त गर्ने सम्भावनाबारे स्पष्ट गर्दै ज्योतिषी सन्तोषले भन्नुभयो, ‘अशुभ समयमा लिइएका निर्णयको फल पनि अशुभ नै रहन्छ । देशलाई कात्तिक २५ गतेसम्म अशुभ छ, त्यसयता भए–गरेका कुनै पनि कामले शुभ फल दिँदै दिँदैन । त्यसैले संविधान तत्कालै बन्ने र त्यसले मुलुकलाई निकास दिने आशा नराख्दा हुन्छ ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘संविधान बन्नैपर्छ र बन्छ पनि । कात्तिक २५ पछि देशको राजनीतिमा नयाँ मोड आउँछ र त्यसपछि अवस्था सुध्रिनसक्ने देखिन्छ । राष्ट्रको धर्मलाई पाखा लगाएर बनाइने संविधानले स्थिरता र विकास दिने आशा राख्न सकिँदैन । धर्मनिरपेक्ष राखेर संविधान कार्यान्वयनको सम्भावना त मैले देख्नै सकिरहेको छैन । यस्तो संविधान मान्य हुँदैन ।’
कात्तिकपछि नयाँ नेतृत्वका साथै राजनीतिक परिस्थिति सुरु हुने हुनाले देशको अवस्था सुध्रिएर जाने भविष्यवाणी पनि सन्तोष वशिष्टले गर्नुभएको छ ।

यिनका काममा प्रश्न उठाउनै नपाइने !
मस्यौदा संविधान न्यायिक सर्वोच्चता र पे्रस स्वतन्त्रताप्रति बक्री देखिएको छ । न्यायिक सर्वोच्चताप्रति सङ्कीर्ण संविधानभित्र अनेकौँ प्रावधानबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदा संविधान जस्ताको त्यस्तै स्वीकृति भएमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको र पुनरावलोकन गरिएको विषयमा कुनै अदालतमा पनि प्रश्न उठाउन पाइने छैन । त्यसैगरी नेपाल सरकारको कार्यसञ्चालन शीर्षकअन्तर्गत दोस्रो बुँदामा ‘उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमावली पालना भयो या भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । उपधारा (१) मा ‘नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । यसले सरकारका कुनै पनि काम या निर्णयलाई लिएर कसैले अदालतमा उजुरी गर्न नपाउने स्पष्ट गरेको छ । भाग ४ ‘राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’अन्तर्गत लेखिएका कुनै पनि विषय कार्यान्वयन भए या नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था पनि मस्यौदा संविधानमा गरिएको छ । त्यसैगरी भाग ११, धारा १३७ मा ‘… अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक सङ्घीय संसद्को आन्तरिक कार्य र संसदीय संसद्ले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधाराअन्तर्गत सर्वाेच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नेछैन’ भनिएको छ ।
यसरी संविधानमा राजनीतिक क्षेत्रलाई निरङ्कुश तुल्याइएको छ र तिनले लिएका महत्वपूर्ण एवम् दूरगामी महत्वका विषयमा अदालतमा उजुरी गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था गरेर नागरिक अधिकार कुण्ठित गरेको छ । त्यस्तै न्यायपालिकाको भूमिकालाई पनि सीमित गरिएको छ ।
त्यसैगरी संविधानले पे्रस स्वतन्त्रतालाई पनि कुण्ठित तुल्याउने मनसाय राखेको छ । आमसञ्चारको हक शीर्षकअन्तर्गत दफामा भनिएको छ, ‘नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सङ्घीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने या विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचका सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पु-याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सामाजिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवम् लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनसिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन ।’ यो प्रावधानमा उल्लिखित सबै व्यहोरा अनुचित नभए पनि केही वाक्यांशले पे्रस स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपले कुण्ठित तुल्याउने र राजनीतिकर्मी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी र व्यापारी जतिसुकै भ्रष्ट, अयोग्य, असक्षम र बेइमान भए पनि तिनका बारेमा कुनै प्रकारको नकारात्मक टिप्पणी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँदिल्लीमा नेपाली नेताहरू, पहिलो भ्रमण प्रचण्डबाट
चार राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधान निर्माणको अन्तिम कसरत गरिरहेका बेला केही प्रभावकारी नेताहरू नयाँदिल्लीको भ्रमणमा जाने कार्यक्रम बनेको छ । नेताहरू प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायतको भ्रमण आगामी तीन साताभित्र भइसक्ने बुझिएको छ । यसक्रममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भ्रमण तिथि र कार्यक्रम तय भइसकेको छ भने अन्य नेताहरूको भ्रमण निश्चित भए पनि तिथि तय हुन बाँकी छ । प्रचण्ड असार २९ गते नयाँदिल्ली जानुभई साउन २ गत शनिबार स्वदेश फर्कनुहुनेछ । पाँच दिन नयाँदिल्लीमा रहँदा प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विशेष भेटवार्ता गर्नुहुने बुझिएको छ । उहाँले विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशसचिव र भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुखलाई समेत भेट गर्नुहुने जानकारीमा आएको छ । प्रचण्डको यो भ्रमणले प्रचण्ड र भारतीय नेताहरूबीच विगतमा उत्पन्न अविश्वास र असमmभदारी अन्त्य भई विश्वासको नयाँ वातावरण बन्ने अपेक्षा दुवै पक्षले गरेका छन् । भ्रमणपश्चात् नेपाली राजनीतिमा त्यसको स्पष्ट प्रभाव पर्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । साउन दुई गते प्रचण्ड नेपाल फर्कनुभएलगत्तै नेपाली काङ्गे्रसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुने भएको छ । नेता देउवाको पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत उच्च राजनीतिक नेताहरूसँग भेटवार्ता हुने बताइएको छ । तर, उहाँको भ्रमण तिथि र कार्यक्रम तय गर्न बाँकी नै रहेको छ । देउवाको भ्रमणपश्चात् मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूको सामूहिक भ्रमण नयाँदिल्लीमा हुने कार्यक्रम छ । उहाँहरूको भ्रमणको पनि तिथि तय भइसकेको छैन । त्यसपछि नेपाली काङ्गे्रसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको भ्रमण हुनसक्ने सम्बद्ध सूत्रले जनाएको छ । उहाँहरूबाहेक अन्य केही नेताहरूको पनि भारत भ्रमण हुने बुझिएको छ । तर, यस क्रममा एमालेका कुनै नेताले भारतको भ्रमण गर्ने या नगर्ने भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । एमालेबाहेकका नेताहरूको मात्र नयाँदिल्ली भ्रमण भएमा त्यसले एमालेका नेताहरूलाई नराम्रोसँग झस्काउन सक्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।

पुनर्नियुक्तिमा नेताहरू सहमत तर, गोप्य राखियो किन ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरूको पुनर्नियुक्ति गर्ने कुरामा चार दलका नेताहरू सहमत भए पनि मस्यौदा संविधानमा भने उक्त विषयमा ‘निर्णय हुन बाँकी’ भनी उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्ये अधिकांशले कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता नलिएका र विद्यमान स्थिति कायम रहँदा झन्डै एक दशकसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा ‘कम्युनिस्ट’ नियुक्त हुने अवस्था नरहेकोले नेकपा एमालेलगायत कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष भएको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गरिएको विषयप्रति पनि खासखास दलका नेताहरूको असहमति रहँदै आएको छ । त्यसैले नयाँ संविधान जारी भएपछि न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पुनर्नियुक्ति गर्न दलका नेताहरू सहमत भएका हुन् । पुनर्नियुक्ति गर्दा पुनः भागबन्डा गर्ने र केहीलाई परिवर्तन गर्ने सोच नेताहरूले बनाएका छन् । तर, अहिले नै त्यस्तो समझदारी भएको तथ्य सार्वजनिक गर्दा अनपेक्षित झमेला उत्पन्न हुनसक्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी गोग्यता कायम राखेको बुझिएको छ । त्यस सम्बन्धमा मस्यौदा संविधानमा लेखिएको छ, ‘विद्यमान सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको निरन्तरता या पुनर्नियुक्ति सम्बन्धमा छलफल गरी टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको ।’
दलका नेताहरूले पुनर्नियुक्तिको प्रावधानलाई संविधान जारी हुने अवस्थामा पुगेपछि मात्र समेट्ने भएको बुझिएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आवश्यक नपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले यस विषयलाई निकै गम्भीरताका साथ लिएको छ ।

यस्तो छ हिन्दूराष्ट्र महाअभियानद्वारा संविधानसभालाई बुझाइएको सुझावपत्र
सनातन हिन्दूराष्ट्र महाअभियानको नेतृत्व गर्दै आएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का नेतृत्वको टोलीले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमक्ष नयाँ संविधानको मस्यौदामा धर्मनिरपेक्षता राखिएकामा आपत्ति जनाउँदै सुझावसहितको विरोधपत्र बुझाएको छ । मुलुकलाई धर्मसापेक्ष बनाउनुपर्ने मागसहितको सातबुँदे उक्त सुझावपत्रमा मस्यौदामा समेटिएका धारा ४ र ३१ का कतिपय प्रावधान नेपाल र नेपालीको मौलिक पहिचानको रूपमा रहेका सनातन धर्म संस्कृतिविरुद्ध सुनियोजिन ढङ्गले प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गरिएको छ । यस्तो मस्यौदाले मुलुक नै टुक्रिनसक्ने भन्दै महाअभियानका नेता खड्काले नागरिकहरूको मौलिक स्वधर्म, संस्कृति, आस्था र विश्वास समाप्त हुनेगरी लेखिएको संविधान वास्तवमा देशको मूल कानुन नभएर देश बर्बादीको कारक बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । नेता खड्काका साथ सनातन हिन्दूराष्ट्र महाअभियान चलाउँदै आएका पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, लक्ष्मण घिमिरे, पुष्पा भुसाललगायतका नेताहरू सम्मिलित जुलुस गत सोमबार माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन पुगेको थियो । संविधानसभा अध्यक्ष तथा सभासद्हरूलाई सम्बोधन गरी तयार पारिएको सुझावसहितको विरोधपत्र सोही अवसरमा सभाध्यक्षलाई बुझाइएको हो । सातबुँदे सो पत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ :
१. विगत सात–आठ वर्Èदेखि थाती रहेको संविधान निर्माण प्रक्रियाले एक्कासि गति लिएको देखिन्छ । संवैधानिक समितिले संविधानको एकीकृत मस्यौदा संविधानसभासमक्ष पेस गरेपछि लामो समयदेखि नयाँ संविधानको पर्खाइमा रहेका आमनागरिकमा उत्साहको सञ्चार भएको छ ।
संविधान देश र जनताका लागि लेखिने दस्तावेज हो । त्यसैले संविधानलाई आमनागरिकको आस्था र विश्वासको धरोहर मानिन्छ । देश र जनताका इच्छा, आकाङ्क्षा एवम् भावनाप्रतिकूल संविधान निर्माण हुन गएमा त्यस्तो संविधानले जीवन्तता प्राप्त नगर्ने मात्र होइन देश र जनताका लागि घातक सिद्ध हुनसक्छ । गलत नियत र मनसायले निर्माण गरिएका संविधानले देशकै अस्तित्व समाप्त पारेका विश्व दृष्टान्तहरू छन् । राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, अखण्डता र स्वधर्मजस्ता विÈयहरूको संरक्षण गर्नु संविधानको प्रमुख दायित्व हो । नागरिकहरूको मौलिक स्वधर्म, संस्कृति, आस्था र विश्वास समाप्त हुनेगरी लेखिएको संविधान वास्तवमा देशको मूल कानुन नभएर देशको बर्बादीको कारक बन्न सक्छ ।
२. संवैधानिक मस्यौदा समितिद्वारा संविधानसभासमक्ष प्रस्तुत गरिएको नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदामा समेटिएका धारा ४ र ३१ का कतिपय प्रावधानहरू नेपाल र नेपालीको मौलिक पहिचानको रूपमा रहेका सनातन धर्म संस्कृतिविरुद्ध सुनियोजिन ढङ्गले प्रस्ताव गरिएका छन् । त्यस्ता प्रावधान नयाँ सविधानमा नपरून् भनी विगत सात–आठ बर्Èदेखि नेपाली जनताले निरन्तर आवाज उठाउँदा पनि त्यसको अपहेलना गर्ने दुस्प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यस्ता प्रावधानहरू तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
३. प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ४(१) मा नेपाल राज्यको परिभाÈाअन्तर्गत उल्लेख गरिएको ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दप्रति आमनेपाली जनताको गम्भीर असहमति र आपत्ति रहेको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा कुनै पनि नेपाली जनताले उच्चारणसम्म नगरेको त्यो विÈयलाई Èड्यन्त्रमूलक ढङ्गमा ०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोÈणापत्रमा समावेश गरियो । जनइच्छाविपरीत नै अन्तरिम संविधानको धारा ४ मा समेत यसको उल्लेख गरियो ।
यसको विरोध आमनेपालीले आजसम्म गर्दै आएका छन् । जनदबाब र जनआकाङ्क्षालाई मध्यनजर राखी धर्मनिरपेक्षको पुनरावृत्ति नयाँ संविधानमा हुनेछैन भन्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट व्यक्त सार्वजनिक प्रतिबद्धताका बाबजुद यस्तो राष्ट्रविरोधी विÈय मस्यौदामा उल्लेख हुनुले आमनेपाली जनता मर्माहत भएका छन् । अतः धर्मनिरपेक्ष शब्द धारा ४(१) बाट हटाई ९४ प्रतिशतभन्दा बढी ॐ कार परिवारका सदस्य रहेका नेपाली जनताको चाहनाको कदर गर्दै नेपाल राज्यको परिभाÈामा ‘धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र’ भनी उल्लेख गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
४. प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ३१(१) मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत राखिएको ‘कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ’ भन्ने प्रावधानले धर्मपरिवर्तनको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा सुनिश्चित गर्ने दुस्प्रयास गरेको छ । नेपाल र नेपाली समाजको संवेदनशीलतालाई ध्यानमै नराखी धर्मजस्तो यति संवेदनशील विÈयमा मस्यौदाकारहरूले गरेको खेलवाडप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।
यस्तो प्रावधान संविधानमा रहन गएमा यसले नेपाल र नेपालीको धर्मसँग जोडिएको सांस्कृतिक पहिचान मात्र मेटिने नभई धार्मिक द्वन्द्व र धार्मिक युद्धतर्फ मुलुक जान सक्नेछ । अतः धर्म परिवर्तनलाई एक वा अर्को नाममा प्रोत्साहन गर्ने कुनै पनि प्रकारका शब्द र प्रावधान संविधानमा रहनुहुँदैन ।
प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ३१(१) मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत राखिएको ‘कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ’ भन्ने प्रावधान तत्काल खारेज गरिनुपर्दछ । प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ३१ को स्थानमा यिनै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २३ ले प्रत्याभूत गरेको धर्मसम्बन्धी हकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्दछ ।
५. मस्यौदाको धारा ४ (१) मा उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष भन्ने विÈय ०६३ जेठ ४ देखि नै चर्को विवादमा रहेको विÈय हो । तर, मौलिक हकको रूपमा रहने धर्मसम्बन्धी हकको सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा २३ को व्यवस्था सर्वस्वीकृत भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई यथावत् राखिनुपर्छ ।
उक्त व्यवस्थाको उपधारा (१) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवम् सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वकालदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । तर, कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एक–अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइनेछैन’ भन्दै उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ । धर्मजस्तो संवेदनशील विÈयमाथि अनावश्यक चलखेलबाट देश झनझनै विवादमा परी देशको शान्ति व्यवस्थासँगै राष्ट्रिय एकता र अखण्डतासमेत कमजोर हुँदै जानेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
६. वि.सं. १९९७ देखि आजसम्म नेपाली जनताले गरेको सबै सफल राजनीतिक क्रान्तिहरू जनप्रतिनिमूलक बहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्थाको स्थापनाका लागि भएको घामजस्तै छर्लङ्ग हुँदाहुँदै सो विÈयलाई मस्यौदा संविधानको अपरिवर्तनीय धारामा राखिएको छैन । यसबाट नेपाली जनताले आजसम्मका क्रन्तिबाट प्राप्त गरेको प्रमुख उपलब्धिलाई खेलवाडको विषय बनाई भविष्यमा लोकतन्त्रका विरोधीहरूले यसलाई समाप्त पार्नसक्ने मार्ग खोलिएको छ । यसले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जीवन गुमाएका हजारौँ सहिदहरूको घोर अपमान हुनुको अतिरिक्त लाखौँ प्रजातन्त्रवादी योद्धाहरूको अवमूल्यन भएको छ । तत्काल यसमा सुधार गरी बहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्थालाई मस्यौदा संविधानको अपरिवर्तनीय धारामा समावेश गरिनुपर्छ ।
मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनामा अनावश्यक र अस्वाभाविक ढङ्गले आफैँमा विरोधाभाÈपूर्ण रहेका धेरै शब्दावली राखिएको भए पनि बहुदलीय शासन व्यवस्थाको आत्मा बहुलवाद सुनियोजित ढङ्गले छुटाइएको छ । यसको घोर विरोध गर्दै प्रस्तावनामा बहुलवाद अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने माग गर्दछौँ ।
७. संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने जनताको अधिकारस्वरूप मस्यौदामा माथि उल्लेखित प्रावधानहरूका सन्दर्भमा दिइएका सुझावहरूलाई ग्रहण गरी सोअनुरूप संविधानको मस्यौदामा सुधार नभएमा त्यसविरुद्ध नेपाली जनताले गर्ने प्रतिरोध, प्रतिवाद र विरोधको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्षसहित माननीय सभासद्हरू रहनुहुने व्यहोरा यसै सुझावसहितको विरोधपत्रबाट अवगत गराउन चाहन्छौँ ।
देशको मूल कानुन लेख्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी विरलै कुनै पुस्ताका केही भाग्यमानी व्यक्तिले प्राप्त गर्दछन् । नेपालको इतिहासले सम्झने यस्तो जिम्मेवारी पाइरहनुभएका संविधानसभाका सभासद्हरूले पक्कै पनि यसको महत्व र गाम्भीर्यतालाई महसुस गर्नुहुनेछ । नेपाल र नेपालीको मौलिकता र मर्यादा अक्षुण्ण रहनेगरी यसको स्वधर्म र संस्कृतिप्रति गम्भीर हुन हामी पुनः सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छौँ ।

प्राध्यापक बढुवामा पनि राजनीति !
नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा त्रिविका नेपाली विषयका प्राध्यापकको बढुवा मुद्दा चर्चाको विषय भएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश दीपक जोशीको असार १७ को निर्णयले छलफलका लागि असार २९ गते बोलाइएको छ भने सो मितिसम्म कुनै थप निर्णय नगर्न आदेश (स्टे अर्डर) दिइएको छ । त्रिवि सेवा आयोगले गत फागुन ४ गते नेपाली विषयको प्राध्यापक पदमा बढुवा हुने २२ जनाको सूची प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचीमा सर्वाधिक अङ्क ल्याई डा. चक्रपाणि खनाल (१९२.१३ अङ्क) विराटनगर पहिलो भएका छन् ।
उक्त बढुवा सूचीमा पोखराका डा. कुसुमाकर न्यौपाने (१९०.७० अङ्क), धरानका डा. भोला पोखरेल (१८७.५०), विराटनगरका डा. टुनराज भट्टराई, काठमाडौंका डा. विश्वनाथ भण्डारी, नेपालगञ्जका धर्मराज अधिकारी, नेपालगञ्जकै डा. गोपालप्रसाद अधिकारी, डा. गोपिन्द्र पौडेल, बुटवलका डा. हिरण्यलाल ज्ञवाली, डा. नन्दमाया नकर्मी, चूडामणि खनाल, होमनाथ सापकोटा, गंगाप्रसाद अधिकारी, हुमकान्त पाण्डे, कृष्णप्रसाद आचार्य, रमेशप्रसाद भट्टराई, चेतोनाथ गौतम, डा. सावित्री मल्ल कक्षपति, डा. नयना प्रधान र कपिलमणि शर्मा रेग्मी (१७०.१६ अङ्क) रहेका छन् ।
निर्णयमा चित्त नबुझी हेमनाथ पौडेल, डा. विदुर चालिसे, फणीन्द्र निरौला, ज्योति खड्का पाण्डे, लेखनाथ गुरागाईं, शैलेन्द्रप्रसाद नेपाल, रामप्रसाद ज्ञवाली, तुलसीमान श्रेष्ठ, डा. कृष्ण न्यौपाने, डा. नारायण गड्तौला, डा. धु्रव घिमिरेलगायत एघार सहप्राध्यापकले त्रिवि पुनरावेदन आयोगमा मुद्दा हालेका थिए । पुनरावेदन आयोगले जेठ २९ गते फैसला सुनाउँदै निवेदकहरूको मुख्य माग दाबी ‘कानुनविपरीत नियुक्ति प्रक्रिया सञ्चालन गरेको, कर्मचारी नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियाविपरीत भएको, अर्को अन्तर्वार्ता गरी बढुवा सूचना प्रकाशित गरिपाऊँ’ भन्ने रहेकोमा अन्तर्वार्तामा २० अङ्कमध्ये विज्ञको भागमा १६ अङ्क, आयोगका सदस्य दुई र अध्यक्ष गरी तीनजनाको हातमा ४ अङ्क रहेकोमा अध्यक्ष एक्लैले बाँकी दुईजनाको पनि अङ्क प्रदान गरी त्यसैलाई औसत अङ्क मानी तालिकाकरण गरेकोमा अध्यक्ष एकजनाको मात्र अङ्क गणना गरी संशोधित सूचना प्रकाश गर्नू भनी निर्णय गरेको थियो ।
त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्षले पुनरावेदन आयोगको निर्णयअनुसार संशोधित सूची प्रकाशन गर्दा पनि परिणाम उही आउने भएकोले साविककै निर्णय कायम गर्ने आन्तरिक निर्णय गरी अर्को सूचना प्रकाशन गर्न मानेनन् । कार्यकारी परिषद्ले पनि १८ दिनसम्म निर्णय नगरी बढुवा भएकालाई झुलाउने काम गरेकोमा बढुवा सूचीमा पर्न नसकेकाहरू सर्वोच्चमा जान र स्टे अर्डर गर्न–गराउन सफल भएको बुझिन्छ ।
सम्बन्धित स्रोतका अनुसार वादी पक्षले प्रा.डा. व्रतराज आचार्यले कृति मूल्याङ्कन गर्दा र अन्तर्वार्ता लिँदा दुई–दुईपटक अङ्क दिनु पक्षपात भएको, सेवा आयोगका सदस्य केदार घिमिरेले आफ्ना साढुदाइ कृष्णप्रसाद आचार्यलाई पास बनाएको एवम् हिन्दीको विद्यावारिधिलाई नेपालीमा अङ्क दिनु अवैध रहेकोजस्ता आरोप लगाएका छन् । प्रतिवादी (बढुवा हुने पक्ष) ले कृति मूल्याङ्कन तीनजनाको समितिले एक अन्तर्वार्ताको अङ्क पनि विज्ञ तीनजनाले नै प्रदान गरेको हुँदा प्रभाव नपरेको जिकिर गरेका छन् । साथै यी (कृति मूल्याङ्कन र अन्तर्वार्ता) काममा पाएसम्म फरक व्यक्ति राख्ने भनिएको एवम् आयोगले तत्काल केही पहिले मात्र बोलाउने भएकाले कोही विज्ञ अनुपलब्ध हुनु स्वाभाविक रहेको पाइन्छ । पुनरावेदन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सेवा आयोगका अध्यक्षले दिएको अङ्क (पूर्णाङ्क चारमा तीन भाग लगाउँदा अध्यक्षको भागमा पूर्णाङ्क १.३३) मात्र गणना गर्नू भनिएको पाइन्छ । यसो गर्दा सबैले पाएको अङ्कमा केही कटौती हुने र परिणाम उही आउने देखिन्छ तापनि सेवा आयोगको सम्पूर्ण परीक्षाको पूर्णाङ्क २०० मा २.६६ अङ्क कटौती भई परीक्षा नै अवैध हुने अर्को तर्क गरिएको पाइन्छ । यही छलफलले त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयमा ढिलाइ भएको बताइन्छ । अब सर्वोच्च अदालतले नै यी विषयको निर्णय गर्नेछ ।
वादी पक्षले बढुवा निर्णय उल्टाउन खालखालका प्रचार चालू राखेको बुझिएको छ भने प्रतिवादी पक्षले बढुवा भएको नियुक्ति पाउन रोक्का आदेश फुकाउन २९ गतेको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्तासहित सशक्त उपस्थिति जनाउन तयारी थालेको छ ।

पोखरामा रेमिट्यान्समाथि अन्तरक्रिया
आईएमई को–अपरेटिभ सर्भिस लि. (कान्तिपथ)को आयोजना तथा आईएमई लि. र आईएमई अटोमोटिभको सह–आयोजनामा ७५ जिल्लाबाट एक/एकवटा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, संचालक, ब्यवस्थापक मध्येबाट एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व गराई ‘रेमिटेन्समा सहकारीको भूमिका’ विषयक एकदिने तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम पोखराको ग्राण्ड होटल बिरौटामा सम्पन्न भएको छ । संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा ढकालको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन सहकारी विभागका रजिष्ट्रार काशिनाथ मरासिनीबाटसम्पन्न भएको थियो । सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै संस्थाका कार्यकारी प्रमुख अर्जुन पौडेल शर्माले आइएमईसँगको समन्वय एवम् सहकार्यमा निनीतिनियमको परिधिभित्र रही नेपालभरका सहकारी संस्थाहरूसँग रेमिटान्स कारोबारमा सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका विशेष अतिथिका रूपमा युवा उद्यमी तथा ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइएमईले १५ बर्ष पहिलादेखि सुरु गरेको रेमिटान्स कारोेबार विश्वभर फैलिएको, नेपालमा बैंक वित्तिय संस्था र व्यक्तिहरूलाई एजेन्ट प्रदान गरी रेमिटान्स कारोबार गराउँदै आएकोमा सहकारी संस्थाहरू शहरदेखि गाउँगाउँसम्म खोलिएका र यस्तो संस्था हजारौँ भएकोेले गत बर्षदेखि एक गाउँ एक सहकारीमा आईएमईको कारोबार भन्ने अभियानका साथ कार्यक्रम बढाइएकोमा गत बर्षदेखि आईएमई को–अपरेटीभ सर्भिस लि. को सहकार्यमा देशभरका सहकारीलाई सव–एजेन्टको रूपमा आबद्धता गराई कारोबार गर्ने लक्ष लिएको र रेमिटान्सबाट आएको रकमलाई सहकारी संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई उत्पादनमूलक क्ष्ँेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
संस्थाका अध्यक्ष योगेश्वर ढकाल, आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल, सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार नारायण ज्ञवाली, सहकारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्राचार्य गणेश अर्याललगायतले पनि आ–आफ्नो मन्तव्य दिएका थिए ।

रामेछापलाई भूकम्पले यस्तो दियो पीडा
विनाशकारी भूकम्प गएको दुई महिना बितिसक्दा पनि टोकरपुर ९, रामेछापकी सुन्तली सार्कीले भूकम्पले भत्काएको घर पन्छाउन सकेकी छैनन् । भत्केका घरले भएका अन्नपात र भाँडाकुँडा पुरेका छन् । उनले धेरैपटक भत्केको घरबाट सामान पन्छाउने कोसिस पनि गरिन्, तर घरमाथि रहेको भीरबाट ढुङ्गा खसिरहेकाले घर भएको ठाउँमा जानै सकिनन् । ‘घरमाथि ठूलो भीर छ, भूकम्पका कारण भीर चिरा–चिरा परेर फाटिएको र ढुङ्गा खसिरहेकाले घर भएको ठाउँमा जान सकिएको छैन,’ पीडित सुन्तली दुखेसो गर्छिन् । घरमाथिको डाँडा चिरा–चिरा परेर धाँजा फाटेपछि कुन बेला गाउँबस्ती नै पहिरोमा पुरिने हो भन्ने उनमा त्रास छ ।
टोकरपुरको रजमान्टर गाउँका सुन्तलीजस्तै एक सय चार घरपरिवार अझै आफ्नो भत्केका घरमा जान सकेका छैनन् । ‘घरको माथिल्लो तलामा रहेका केही महत्वपूर्ण सामानबाहेक अरू केही निकाल्न सकिएको छैन,’ रजमन्टारका स्थानीय प्रकाश ढलकुटीले भने, ‘स्थानीय प्रहरीसहित आएको गाविससचिवको टोलीले यहाँ नबस्नु भनेर गएको छ, बस्नु पनि कसरी, घरमाथिको भीरबाट निरन्तर पहिरो खसिरहेको छ ।’
राजमन्टारका भूकम्पपीडितहरूको बास यतिबेलासम्म खेतमा भएको छ । चिसोका कारण ससाना बच्चा बिरामी परेका छन् । अस्थायी टहरो बनाउन जस्तापाता पाएका छैनन् । पाएका जस्तापाता पनि यातायातको अभावका कारण लैजान सकेका छैनन् । रजमान्टारकै तीर्थ सार्कीले भने, ‘थोरै भए पो भरिया लगाएर ल्याउनु, धेरै चाहिने भएको त्यो सम्भव छैन, गाडीमा राखेर ल्याऊँ भने भूकम्पका कारण बाटो भत्किएकाले सकिएको छैन ।’
त्यस्तै दिमिपोखरी– १ आलम्पुरस्थित पोखरीको बस्ती पनि पहिरोका कारण विस्थापित भइसकेको छ । खोलाको किनारमाथि रहेको पाँच परिवार पहिरो र सात परिवारको जमिन चिरा–चिरा परेर खेती नै गर्न नहुने गरी चर्किएपछि बस्ती नै छाडेर अन्यत्र गएका छन् । भूकम्पका कारण विस्थापित भएका स्थानीय शिक्षक शिव पाण्डेले भने, ‘पहिरोको डरले बस्ती नै छाडेर अरूको जग्गामा टहरा गाडेर बसिरहेका छौँ ।’ स्थानीय अनुगमन टोलीको सल्लाहमा बस्ती छाडेको जानकारी दिँदै पाण्डेले भने, ‘१२ गतेको भूकम्पले घर मात्र भत्काएको थियो, २९ गतेको भूकम्पले बस्ती नै उठायो ।’ यी गाउँमा यातायातको अभावका कारण अझै सरकारी राहत पुग्न सकेको छैन । जति पुगेका छन्, वरिवरिका गाविस र राजधानीबाट गाउँ पुगेकाहरूले लगेका छन् । बारीमा मानिस नै छिर्ने खालका ठूला भ्वाङ परेको छ । भूकम्पका कारण दिनहुँ जमिन तलतल भासिरहेको छ ।
गाविससचिव घनश्याम श्रेष्ठ टोकरपुर– ९ र दिमिपोखरी–१ आलम्पुर पोखरीको बस्ती सार्नैपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘थप अध्ययनका लागि हामीले केन्द्रसँग समन्वय गरिरहेका छौँ, केन्द्रले छिट्टै विज्ञ टोली पठाउने जानकारी दिएको छ ।’ रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले पहिरोको जोखिममा परेका बस्तीहरूको वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि विज्ञहरूको टोली पठाउन केन्द्रमा पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए । तर, अहिलेसम्म विज्ञ टोली गाउँमा पुगेको छैन ।
रामेछापको दुई नम्बर क्षेत्रका दुर्गम गाविसको रूपमा चिनिने, दिमिपोखरी, हिलेदेवी, दोरम्बा, सुर्के, लखनपुरलगायतका गाविसका भूकम्पपीडितहरूले अझै सरकारी राहत पाउन सकेका छैनन् । यी गाउँमा सरकारले भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका घर मर्मत गरेरसमेत बस्न अयोग्य भएका पीडित परिवारलाई टहरा निर्माणका लागि प्रतिघर १५ हजार रुपैयाँका दरले दिने भनेको नगद सहयोग पनि अझै पाएका छैनन् ।

पीडितलाई जस्ता बाँड्दै कटवाल
ओखलढुङ्गाका भूकम्पपीडितलाई पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले सय बन्डल जस्तापाता प्रदान गरेका छन् । कटवालले आफ्नै नाममा स्थापना गरेको ‘रुक्मांगद कटवाल ट्रस्ट’को तर्फबाट ओखलढुङ्गाका विभिन्न विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको उक्त जस्तापाता कटवालको आत्मकथाबाट सङ्कलित रकमबाट खरिद गरिएको बताइएको छ । पूर्वप्रधानसेनापति कटवालबाट सहयोग हासिल गर्ने विद्यालयमा वरडाँडा प्रावि एसम, ग्रामज्योति निमावि जागिरगाउँ, मनकामना डाँडाखर्क, लेती मावि लेती, नर्वदेश्वर मावि चप्लेटी, चण्डेश्वरी मावि माझगाउँ, फूलमति उमावि खिदिमफाँट, भीमसेनस्थान उमावि सप्लुङ, ज्ञानज्योति मावि हुलाकचौर, ज्ञानप्रकाश मावि फुलबारी, पुरुषोत्तम प्रावि लेती, जाल्पा मावि, चारकेराबारी, ग्राम विकास प्रावि पीपलडाँडा र पोकली झरना सेवा समाज रहेका छन् ।
यसअघि पनि कटवाल ट्रस्टबाट काभ्रेको दाप्चा कशिखण्ड नपामा एक सय सात परिवारलाई एक सय सातै बन्डल जस्तापाता हस्तान्तरण्ँ गरिएको थियो भने सो ट्रस्टले काभ्रेका भूकम्पपीडित विद्यालयलाई आवश्यक जस्तापाता वितरण गरिने बताइएको छ । हालसम्म दुई सय १४ बन्डल जस्तापाता वितरण गरिसकेको सो ट्रस्टले सामुदायिक संस्थाका अलावा भूकम्पपीडित परिवार तथा व्यक्ति–व्यक्तिलाई पनि सक्दो सहयोग गरिरहने जानकारी दिइएको छ ।

भूकम्पपीडितलाई सैनिक श्रीमती सङ्घको सहयोग
नेपाली सेनाको व्यवस्थापन तथा नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डको संयोजकत्वमा सञ्चालित ‘नेपाली सेना भूपू सैनिक सम्मेलन एवम् भेटघाट कार्यक्रम (मध्यमाञ्चल)–०७२ सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका भूपू सैनिकहरूलाई लक्षित गरी लगनखेल केन्द्रमा सञ्चालन भएको उक्त सम्मेलनमा तीनवटै जिल्लाका भूतपूर्व सैनिक तथा एकल महिला गरी ७ हजार ३ सय नब्बे जनाको उपस्थिति रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
भेटघाट कार्यक्रमको आरम्भमा प्रधानसेनापति गौरवशम्शेर जबराले नेपाल एकीकरणको अभियानदेखि नै नेपाली सेना राष्ट्रप्रतिको अटुट योगदानका कारण नेपाली समाजमा एक भरपर्दाे शक्तिका रूपमा स्थापित भएको र हालै गएको विनाशकारी भूकम्पमा नेपाली सेनाले अन्य सुरक्षा एवम् सरकारी निकायहरू, मित्रराष्ट्रका सैनिकहरू तथा विभिन्न संघ–संस्थाहरूसँग समन्वय गर्दै जनताको जिउधनको रक्षा गर्न पु-याएको अतुलनीय योगदानका कारण नेपाली सेनाको शिर अझ उचो भएको बताउनुभयो ।
सोही अवसरमा सैनिक श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती रोहिणी राणाको विशेष पहल एवम् सक्रियतामा स्वदेशी तथा विदेशी संघ–संस्था, व्यक्ति एवम् श्रीमती संघले विभिन्न समयमा गरेको ‘फण्ड राइजिङ इभेन्ट’मार्फत् सङ्कलित रकम विनाशकारी भूकम्पबाट घरवास गुम्दासमेत अहोरात्र खोज तथा उद्धारमा खटिई प्रशंसनीय कार्य गर्ने नेपाली सेनाका बहालवाला सैनिकहरूलाई राहत वितरणको लागि रू. १ करोड ४० लाखको चेक प्रधानसेनापति राणालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो भने भूकम्पपीडितहरूलाई राहत वितरणमा सैनिक श्रीमती संघलाई सहयोग गर्ने नेपाली सेनाका २९ वटा युनिटहरूलाई प्रधानसेनापति राणा र सैनिक श्रीमती संघकी अध्यक्ष श्रीमती राणाले संयुक्त रूपमा पुरस्कार तथा धन्यवादपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।

‘शून्य खर्च’ व्यवहारिक हुन सक्दैन : अध्यक्ष ढकाल
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबीच अत्यन्त भद्र र इमानदार व्यक्तिका रूपमा परिचित विमल ढकाल नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । गत साता बिहीबार राजधानीमा सम्पन्न सङ्घको अधिवेशनले लोकतान्त्रिक प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका ढकाललाई कार्यसमितिको बहुमतसहित सङ्घको नेतृत्व सुम्पिएको हो । लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार फोरमतर्फबाट उम्मेदवारी दिएका ढकालले प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका प्रत्याशी सरोजकुमार पोखरेल र अर्का उम्मेदवार किरण्ँकिशोर घिमिरेलाई दुई सय ३७ मत हासिल गरी हराएका हुन् ।
सङ्घको प्रथम उपाध्यक्षमा कुमुद खनाल, द्वितीय उपाध्यक्षमा हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्री र तृतीय उपाध्यक्षमा मुक्तिनाथ अधिकारी विजयी भएका छन् भने महासचिवमा रोहन गुरुङ छानिएका छन् । यस्तै, कोÈाध्यक्षमा प्रतिमा महर्जन र सदस्यहरूमा रमिला ताम्राकार, शुक्र पाख्रिन, सचिन सेरचन, सरस्वती गुरुङ, तेजमाया लिम्बू, पुष्पराज चौलागाईं, चेतुबाबा पोखरेल, दीपक सिँजाली, सोमबहादुर तामाङ र प्रकाश आचार्य विजयी बनेका छन् । जम्मा १७ सदस्यीय कार्यसमितिमा लोकतान्त्रिक फोरमबाट नौजना र प्रगतिशील पक्षबाट आठजना निर्वाचित भएका छन् ।
आफ्नो सानदार जित भएलगत्तै निर्वाचनमा सघाउने सबैलाई धन्यवाद दिँदै अध्यक्ष ढकालले सबै विचारधाराका व्यवसायीलाई समेटेर लैजाने बताउनुभयो । कसैलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव नगर्ने र कार्यसमितिमा विवाद आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले सरकारले हालै ल्याएको कामदारलाई शून्य खर्च भन्ने नीति कामदारको हितमा भए पनि तुरुन्तै कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । कामदार जाने स्रोत मुलुकमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएसम्म शून्य खर्च अव्यावहारिक हुने तर्क गर्दै ढकालले शून्य खर्चलाई श्रम मन्त्रालयले एकपक्षीय ढंगले कार्यान्वयन गराउन खोजेमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रने बताउनुभयो ।

३८ स्कुललाई राधास्वामीको सहयोग
राजधानीको नक्सालस्थित नन्दी रात्रि माध्यमिक विद्यालय परिसरमा एउटा अत्याधुनिक आकर्षक सेड (स्कुल) बनिरहेको छ, त्यहाँ दर्जनौँ मानिस काममा तल्लीन छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेश हुमागाईंका अनुसार सो सेड राधास्वामी सत्संग व्यासद्वारा सहयोगस्वरूप निर्माण हुँदै गरेको हो ।
हुमागाईंका अनुसार विद्यालयको पुरानो भवन भूकम्पले क्षति भएपछि पालले बेरेर कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । भूकम्प जोखिमरहित ६ कोठाको भवन राधास्वामी सत्संग व्यासले निर्माण गरिदिन लागेको हो । करिब ८० लाख लागत लाग्ने ३० गुणा ९० फिटको उक्त सेड विभिन्न धातुको पर्खाल र पिलरबाट निर्माण भइरहेको छ । टिनको छाना भएको सेडको जडान, फाइबर सिलिङ र आवाज नआउने प्रविधियुक्त तथा मौसमअनुकूल तातो–चिसो हुने प्रविधिसमेत रहेको छ । छात्र र छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै तीन–तीनवटा शौचालयसमेत रहेको उक्त सेड अब दश दिनभित्र पूरा भएर सञ्चालनमा आउने उनले जनाए ।
५० जनाको समूहमा त्यहाँ काममा खटिएका कामदार मजदुर नभई स्वयम्सेवक सेवादारहरू हुन् । उनीहरू राधास्वामी सत्संग व्यासका सत्संगी हुन् र गत वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि नेपाललाई सेवा र सहयोग गर्न भारतको पञ्जाब, लुधियाना, कर्नाल, पानीपत, सहारनपुर, रुद्रपुर, जलन्धरलगायतका स्थानबाट आएका हुन् । अनुभवी इन्जिनियर, ओभरसियर, सुपरभाइजरसहित ५० जना सत्संगी आफ्नो पेसा–व्यवसाय छोडेर जेठ १५ देखि नेपालमा भूकम्प प्रतिरोधी सेड (भवन) बनाउन सेवामा तल्लीन छन् ।
पेसाले व्यापारी, कृषक, कर्मचारी रहेका महिला–पुरुष सत्संगी सेवादारहरू जो एक महिनादेखि भूकम्पप्रतिरोधी सेड बनाउन खटिरहेका छन्, भन्छन्– हामी सेवा र सहयोगका लागि आएका हौँ, हामीलाई प्रचार चाहिएको छैन, ‘सेवा नै कर्म हो, सेवा नै धर्म हो’ । उनीहरू भन्छन्– यो सेवा व्यक्तिगत नभएर राधास्वामी सन्त गुरुको कृपाले भएकाले हामी आफ्नो नाम बताउन चाहन्नौँ ।
उनीहरू नेपालमा भूकम्प गएको थाहा पाएपछि स्वेच्छाले सेवा गर्न आएका हुन् । भूकम्पप्रतिरोधी सेड निर्माण गर्ने जेत्था (समूह) हरेक १०/१२ दिनमा फेरिन्छ । एउटा फर्किन्छ, अर्को समूह आउँछ । ‘सेवा ही परमो धर्म’ सम्झने उनीहरू आफैँ हवाई, रेल र बसको यात्रा गरेर, खाने–बस्ने र उपचार सामग्रीसमेत लिएर आएका छन् । सेवाकार्यका लागि प्रत्येक समूहसँग एउटा बस र दुई–तीनवटा कार–जिप रहेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालय र शिक्षा विभागसँग सम्झौता भएअनुसार यस्तै ३८ वटा सेड उपत्यकाका नक्साल, बुढानीलकण्ठ, साँखु, विजेश्वरी सैनिक स्कुल तथा लेले र भक्तपुरलगायत भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा बनिरहेका छन् । सम्झौताअनुसार भदौ १५ भित्र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले तीव्र गतिका साथ दिन–रात काम चलिरहेको छ । प्रत्येक ठाउँमा ५० जनाको समूह, प्रतिसमूह तीनजना प्राविधिकसहित सेवा कार्यमा खटिएका छन् ।
सेवादारहरूको भनाइअनुसार राधास्वामी सत्संग व्यासको मुख्य केन्द्र पञ्जाब ब्यासमा, अनि त्यसको नेपाल–च्याप्टर काठमाडौं, धापासीस्थित गोंगबुमा करिब २६ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ । उक्त आध्यात्मिक संस्थाको ७० वटा शाखा–उपशाखाहरू नेपालभर विभिन्न स्थानमा रहेका छन् ।
स्मरण रहोस्, राधास्वामी सत्संगले भूकम्प गएपछि सेना र प्रहरीका गाडीहरूमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा एक महिनासम्म तीन लाख ५० हजार प्याकेट खाना वितरण गर्नुका साथै विभिन्न ठाउँका करिब पाँच हजार भूकम्पपीडितलाई आश्रममा आश्रय दिएको थियो । सो सेवाकार्यबाट प्रभावित भएर सरकारका तर्फबाट आभार प्रकट गर्न गृहमन्त्री वामदेव गौतम र प्रधानसेनापति गौरवशमशेर स्वयम् आश्रममा पुगेका थिए ।

पश्चिमाञ्चलमा अख्तियारको सक्रियता
रूपन्देही/ लोकमानसिंह कार्कीले नेतृत्व लिएदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विशेष तदारुकता देखिँदै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मुलुकका विभिन्न भागमा उत्तिकै सक्रिय रहेको छ । यसै सिलसिलामा अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय बुटवलको टोलीले गत आइतबार गण्डक नहरअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय डिभिजन नं. ७ सेमरीका दुई जना इन्जिनियरलाई सेवाग्राहीबाट घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका दुईजनाबाट ५६ हजार नगदसमेत बरामद गरिएको थियो । पक्राउ पर्नेमा पश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय डिभिजन नं. ७ सेमरीका इन्जिनियर ईश्वरीप्रसाद ढकाल र योगेन्द्र मिश्र रहेका छन् । उनीहरू तिलकपुर गाविसमा सिँचाइको निर्माण कार्य जाँचपासको लागि सेमरहवा तिलकपुर सिँचाइ उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमार्फत कार्य सम्पन्न मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी योजना फछ्र्योट गर्ने क्रममा घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय (पोखरा)को सम्पर्क कार्यालय बुटवलले जानकारी दिएको छ । गोर्खा बोर्लाङ गाविस– ८ का ईश्वरी ढकाल र मयनाकडरी गाविस–१ सप्तरीका योगेन्द्र मिश्रलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया थालिएको अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।
यसअघि गत साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका नायव सुब्बा यादव केसी खड्कालाई पनि घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको थियो । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को प्रतिलिपि बनाउन सेवाग्राहीबाट ६ हजार रुपैयाँघुस लिँदै गर्दा उनलाई रंगेहात पक्राउ गरिएको अख्तियार सम्पर्क कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायव उपरीक्षक सुदनसिंह बस्नेतले जानकारी दिए । नायव सुब्बा केसीले सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने कार्यका सुनवल–६, नवलपरासीका एकजना सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगको बुटवलस्थित सम्पर्क कार्यालयबाट गएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । बुड्डी गाविस–४, कपिलवस्तुनिवासी ५५ वर्षीय केसी ३२ वर्षदेखि सरकारी सेवामा रहेका थिए ।