‘घटना र विचार’ नै किन ?

othernewsबीस वर्षअघि ‘घटना र विचार’को प्रकाशन आरम्भ हुँदा नेपाली पत्रकारिता आजको रूपमा थिएन । पत्रकारिता पनि धन आर्जनको एउटा माध्यम हुनसक्छ भन्ने विश्वास नभएकोले व्यापारीहरू यस क्षेत्रमा लगानीका निम्ति आकर्षित थिएनन् । श्याम गोयन्काले स्थापना गरेको कान्तिपुर दैनिक बजार पाउन सङ्घर्षरत रहँदा पत्रिका बजारमा साप्ताहिकहरूको दबदबा/प्रभाव कायम रहेको अवस्था थियो । दुई दशकमा मानिसहरूको ‘टेस्ट’ बदलियो, सोच बदलियो र सञ्चार क्षेत्रको शैली पनि फेरियो ।
सञ्चारमाध्यमहरूको आ–आफ्नै विशिष्टता छन् । विद्युतीय सञ्चारमाध्यम दु्रत समाचार सम्पे्रषण गर्छन् । रेडियो, टेलिभिजन र एफएमहरू कुनै पनि घटना या विषय विशेषको जानकारी सर्वाधिक छिटो प्रवाह गर्न सक्छन्, तर समय सीमितताका कारण विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउने सुविधा भने विद्युतीय माध्यमलाई नहुन सक्छ । दैनिक पत्रपत्रिकाहरू पनि समाचारप्रधान हुन्छन् र उनीहरूलाई घटना या विषय सविस्तार प्रस्तुत गर्ने सुविधा रहन्छ । विद्युतीय माध्यमहरूले सङ्क्षिप्त जानकारी गराएका विषयलाई विस्तृत रूपमा बुझाउने काम दैनिक पत्रपत्रिकाहरूले गर्दछन् । साप्ताहिक पत्रिकाहरूचाहिँ घटना या विषयसम्बद्ध पक्षहरूमा अध्ययन–अन्वेषण गरी विश्लेषण र टिप्पणीसहित प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा दैनिक र साप्ताहिकबीचको एउटा अर्को भेद के पनि जोड्न सकिन्छ भने यहाँ पत्रकारहरू आफैँले सञ्चालन गरेको सञ्चार संस्थाहरू साप्ताहिक छन् (पुष्करलाल श्रेष्ठको समाचारपत्रबाहेक) भने व्यापारिक उद्देश्यले लगानी गरिएका सञ्चारमाध्यमहरू या त टेलिभिजनका रूपमा छन् या दैनिक पत्रिकाको । पछिल्लो दशकमा पत्रकारले सञ्चालन गर्ने (कम लगानीका) माध्यमभन्दा नगद लगानीका आधारमा सञ्चालित माध्यमप्रति मानिस आकर्षित भएका छन् । साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित कतिपय पत्रिकाले पनि बजार नलिएको होइन, तर तिनको विषयवस्तु यौन या मनोरञ्जनात्मक हुने गरेको छ । पत्रकारहरू जसले यौन या मनोरञ्जनबद्र्धक सामग्री सम्पे्रषण गर्न रुचि राख्दैनन् र जुन पत्रिका राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित छ तिनको चल्ती कम भएको छ । कतिपय बौद्धिक र उपबौद्धिक मानिस पत्रिका भनेकै दैनिक मात्र हो भन्ने भ्रममा खुसीसाथ बाँचिरहेका छन् । भ्रष्ट प्रशासक, भ्रष्ट प्रहरी, राजस्वमारा व्यापारी तथा छद्म बुद्धिजीवीहरू साप्ताहिक पत्रपत्रिका नपढ्दा प्राप्त हुने आनन्द लिन्छन् । दृष्टान्तका लागि कुनै एक राजेन्द्र खेतान नामक व्यापारीलाई लिन सकिन्छ, मारवाडी समुदायका व्यापारी भए पनि उनले दूधभन्दा मदिरा व्यापारमा लाभ देखे र वर्षौंदेखि उनको मदिरा धन्दा चलिरहेको छ । सबै सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन उपलब्ध गराउनुको अर्थ सबैलाई खरिद गरिएको भन्ने बुझाइ खेतानको रहेछ । विज्ञापन लिएपछि आफ्ना गल्ती–कमजोरीको पनि ढाकछोप हुन्छ भन्ने विश्वासमा रहेका खेतानले वर्षौंदेखि बियरमा राजस्व छल्दै आएको प्रमाण ०६५ मा सम्बन्धित निकाय (राजस्व अनुसन्धान विभाग)ले फेला पा-यो । खेतानका केही ट्रकहरू अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर लगाइएका बियरसहित थानकोटमा राजस्व अनुसन्धानको कब्जामा परे । वित्तीय क्षेत्रको यो एउटा ठूलै घटना थियो । खेतानले कसरी र कतिसम्म राजस्व छल्ने गरेका रहेछन् भन्ने विवरण घटना र विचारलाई प्राप्त भयो । तर, भोलिपल्ट सबै ठूला लगानीका दैनिक र टेलिभिजनहरूले विस्तृत समाचार सार्वजनिक गर्न सक्ने कुरालाई दृष्टि गरी गरी ‘आउँदो बुधबार’सम्ममा समाचार ‘बासी’ भइसक्ने ठानियो र प्रकाशित गरिरहनु नपर्ने सामग्रीको रूपमा फाइल गरियो । तर, ठूला लगानीका कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले असी करोडभन्दा बढी राजस्व छलेको समाचार सम्पे्रषण गरेनन् । टुबोर्ग र काल्र्सबर्ग बियरको विज्ञापन अन्य माध्यमले झैँ नियमित रूपमा घटना र विचारले पनि छाप्दै आएको थियो । हामी विज्ञापनका लागि त्यति ठूलो आपराधिक घटनालाई ढाकछोप गर्न तयार भएनौँ । समाचार बुधबार प्रकाशित भयो । करिब दश करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएर मात्र खेतानले उन्मुक्ति पाए, तर त्यसपछि खेतानले घटना र विचारमा विज्ञापन छपाइ मात्र रोकेनन्, विज्ञापन प्रकाशित गरेबापतको साठी हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी पनि रोके । राजस्व छलेर खेतान अर्बौंको मालिक बनेका भए पनि उनी यतिबेला आफ्नो आपराधिक गतिविधिका कारण प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा परेका छन् । यसरी ‘जनतालाई जानकारी’ कि विज्ञापन (अर्थात् नगद) भन्ने ‘चोइस’ आउँदा हामीले विज्ञापनलाई प्राथमिकता दिएनौँ, ठूला लगानीका (अर्थात् व्यापारिक उद्देश्यका) सबै सञ्चारमाध्यमले समाचार (कर्तव्य) लाई प्राथमिकता नदिएर विज्ञापन (अर्थात् नगद) रोजे । हो, व्यापारीद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम र पत्रकारद्वारा सञ्चालित माध्यमबीचको गुणात्मक अन्तर पनि यही नै हो । सबै साप्ताहिक पत्रिकाहरू जिम्मेवार एवम् कर्तव्यपरायण भएर पत्रकारितामा क्रियाशील छन् भन्न सकिँदैन, तर पत्रकारले धर्म छोडेनन् भने साप्ताहिक पत्रपत्रिकाबाट हाम्रोजस्तो तरल एवम् विकृतिप्रधान समाज सुधारमा धेरै ठूलो योगदान पु-याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । सुनिन्छ, अचेल राजेन्द्र खेतान कुनै पनि साप्ताहिक पत्रिकाहरू पढ्दैनन् । हो, खेतान र उनीहरूजस्तै काँटी र कोटिका अनेकौँ मानिस साप्ताहिक पढ्दैनन्, साप्ताहिक नपढ्दा सुतुरमुर्गले टाउको लुकाएर आफू सुरक्षित ठानेजस्तै महसुस उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन् ।
घटना र विचारले बीस वर्षमा त्यस्ता अनेकौँ तथ्य उजागर गरेको छ जुन स्मरणीय छन् । माओवादीहरू कसरी राज्यसत्तामा पुग्न सक्छन् भन्ने तथ्यको खुलासा हामीले ०५५ सालमै गरेका थियौँ । ०६२ वैशाख १० गते राजाबाट प्रजातन्त्र पुनर्वहालीको घोषणा हुने कुरा हामीले ०६१ को चैतमा प्रकाशित गरेका थियौँ । कारणवश एक दिन ढिला भएर वैशाख ११ गते मात्र संसद् पुनस्र्थापनासहित प्रजातन्त्र बहालीको घोषणा राजाबाट भएको थियो । त्यसैगरी बाबुराम भट्टराईपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व खिलराज रेग्मीबाट हुँदै छ भनी जनतालाई सर्वप्रथम जानकारी गराउने काम पनि घटना र विचारले नै गरेको हो । दशकअघि एक चल्तीको दैनिकले रसेन्द्र भट्टराई नामक व्यक्ति विश्वस्तरका धनाढ्य व्यक्ति भएको भनी प्रमुख समाचार बनाएको थियो । रसेन्द्र कुन स्तरका ठग हुन् भनी उनको पृष्ठभूमिसहित सबै तथ्य सार्वजनिक गर्ने काम पनि घटना र विचारले नै गरेको हो । यस्ता अनेकौँ घटना–सन्दर्भ छन् जहाँ घटना र विचारले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
घटना र विचारको पहिलो केन्द्र देश, त्यसपछि जनता र प्रजातन्त्र हुन् । देश, जनता र प्रजातन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पत्रकारिता गर्ने यस साप्ताहिकको अठोटमा अनेकौँ चुनौती र व्यवधान पैदा भए पनि यो आफ्नो पथमा अविचलित यात्रारत छ र रहन्छ । प्रजातन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भूमिकामा देखापरेका काङ्गे्रसकै नेताहरूलाई समेत ‘एक्स्पोज’ गर्न घटना र विचार हिचकिचाएको छैन । हामी हाम्रो अविचलित यात्रामा दृढतापूर्वक अघि बढिरहने छौँ । यस निम्ति देशभक्त र प्रजातन्त्रपे्रमी आमजनताको सद्भाव एवम् ममता जुन हामीले पाइरहेका छौँ, भविष्यमा पनि यस्तै अपेक्षा गरिरहनेछौँ । देश र प्रजातन्त्रको पक्ष लिँदा पत्रिकाको निष्पक्षतामाथि कसैले प्रश्न उठाउँछ भने त्यस्ता प्रश्नप्रति हामी निष्पृह रहनेछौँ । आउँदो केही महिनाभित्र विधिवत् सुरु गरिने अनलाइन संस्करणले पनि घटना र विचारको मूल्य–मान्यतालाई यथावत् कायम राख्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, धन्यवाद ।
– प्रकाशक



वामदेवले गराए नियमावलीमा जथाभावी संशोधन
नेपाल प्रहरी सकसमा
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगको व्यक्तिगत रिस पोख्न गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा व्यापक संशोधन गराई मन्त्रिमण्डलको बैठकबाट पारित गराएका छन् । गत सोमबार (असार १४) को क्याबिनेट बैठकबाट सशस्त्र प्रहरीलाई बलियो र नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउने गरी नियमावली पारित गराएपछि प्रहरी सङ्गठनभित्र व्यापक असन्तोष पैदा भएको छ । प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरूले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी वामदेवको निर्णय सच्याएर नेपाल प्रहरीको मनोबल बढाउन आग्रह गरेका छन् । महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले आफूले भनेजति सबै काम नगरिदिएको र अर्याल पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युत खरेलको निकटका व्यक्ति भएको भन्दै वामदेवले नेपाल प्रहरीमा सीमित रहने अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिने निर्णय नियमावलीमार्फत गरेका छन् । वामदेवद्वारा संशोधित सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा पक्राउ गर्ने अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै संशोधित नियमावलीअनुसार सशस्त्र प्रहरीको प्रमुख कानुन र लेखा समूहका अधिकृतले समेत बन्न पाउने भएका छन् । यसबाट युद्ध तालिमबिना नै महानिरीक्षक बन्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । नियमावलीमा सशस्त्र प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षकजस्तो महत्वपूर्ण पदमा बढुवा गर्ने जिम्मेवारी गृहसचिव र महानिरीक्षक (दुईजना) लाई दिइएको छ । यसले नेपाल सरकारमा निहित अधिकार कटौती गरेको छ । बढुवाको मापदण्ड र प्रक्रियाअन्तर्गत बढुवाका लागि दिइने अङ्कमा कमाण्डको बारेमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन । फौजी सङ्गठनमा प्लाटुन, कम्पनी, बटालिएन, तालिम केन्द्रहरू तथा बाहिनीजस्ता कमाण्ड शृङ्खलाहरू रहेका हुन्छन् । कमाण्डको कुनै अङ्क समावेश नगरिँदा जो जस्तासुकै व्यक्ति पनि सशस्त्र प्रहरीको उच्च जिम्मेवारीमा पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी नियमावलीमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष कायम गरी महानिरीक्षकले चाहेमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक र वरिष्ठ प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि एक वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले महानिरीक्षकले मन पराएका व्यक्तिलाई मात्र एक वर्ष कार्यकाल थपिने अवस्था बनाएको छ ।
नियमावलीको परिच्छेद १७ को नियम १६३ अन्तर्गतको पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार अर्धसैनिक फौजलाई आवश्यक पर्ने ठानिँदैन । सशस्त्र प्रहरी बललाई सशस्त्र प्रहरी ऐनअन्तर्गत दिइएको अधिकार विशेष अवस्थामा नियन्त्रणको लागि मात्र हो । पक्राउ गर्ने अधिकारले सशस्त्र बललाई अर्धप्रहरीजस्तो बनाउन सक्ने सम्भावना बढाएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी गरिनुलाई अनुसन्धानकै एउटा पाटो मानिन्छ, तर अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने भएकोले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिइनु आफैँमा विवादास्पद र हास्यास्पद मानिएको छ ।
सङ्गठनको प्रमुख हुन कुनै तालिम गर्नु नपर्ने, प्रहरी चौकीमा नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरी बलको सेक्सनसम्मको कुनै पनि प्रकारको कमाण्ड गर्न आवश्यक नपर्ने र अन्य दर्जाका लागि महानिरीक्षक स्वयम्ले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी वृत्ति विकासलाई नै प्रभावित गर्ने हैसियत राख्दा अर्धसैनिक फौजको लागि उपयुक्त हुने मानिएको छैन । यसले फौजभित्र दीर्घकालिक तर नकारात्मक असर पार्न सक्ने ठानिएको छ ।
वामदेव गौतमले नेपाल प्रहरीको तेजोबध गर्ने उद्देश्यले यस्ता अनगिन्ती त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा गराएका छन् । यसलाई सरकारले तत्काल नसच्याए सुरक्षा क्षेत्रमा अनिष्ट पैदा हुनसक्ने देखिएको छ ।

केपीको तेजोबध गर्न माधव सक्रिय, विष्टसँगै सती जानेहरू लामबद्ध हुँदै
अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध अनेक ढङ्गले क्रियाशील रहँदै आउनुभएका एमाले नेता माधवकुमार नेपालले खेलकुदमन्त्री बनाइएका कुनै पुरुषोत्तम पौडेललाई शिखण्डी बनाएर ओलीविरुद्ध युद्धको अर्को ढोका खोल्नुभएको छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई सुइँकोसम्म नदिएर खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव चयन गर्न मन्त्री पौडेललाई उक्साउने नेता नेपालले पौडेललाई दह्रोसँग खुट्टा टेक्न हौस्याउँदै ओलीविरुद्ध पार्टीभित्र हस्ताक्षर अभियानसमेत सुरु गर्नुभएको छ । आइतबार मन्त्री पौडेललाई फिर्ता बोलाइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि पौडेल स्पष्ट हुन अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए । ओलीले ‘आफ्नो कार्यशैली लुकीचोरी खेल खेल्ने प्रकारको नभएको र जे गर्ने हो सीधै गरिन्छ’ भन्नुहुँदै ‘तपार्इंलाई फिर्ता बेलाइएको छैन, तर निर्णय सच्याउनुपर्छ र सच्याउन अझै मौका दिन्छु’ भनी स्पष्ट गरिदिनुभएको थियो । मौका दिनुलाई माधव नेपाल र उहाँको खेमाले ओलीको कमजोरी ठानेको छ र ओलीलाई पछि हटाइएको उनीहरूको बुझाइ छ । तर, ओलीनिकटको सूत्रले जनाएअनुसार यो प्रकरणलाई अध्यक्ष ओलीले निकै गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ र अनुशासन एवम् पार्टी मर्यादाविपरीत काम गर्नेहरूलाई ठीक समयमा उचित दण्ड दिने सोच उहाँले बनाउनुभएको छ । ‘पुरुषोत्तमले निर्णय सच्याएनन् भने उनी त सती जान्छन् नै उनीसँग सती जान को–को तयार छन् त्यो हेरिरहेको छु,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै निकटवर्तीहरूले बताएका छन् ।
माधव नेपालको एक मात्र उद्देश्य अध्यक्ष केपी ओलीलाई कमजोर तुल्याउनु रहेको देखिन्छ । ०६४ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री तथा केपी ओली उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री रहनुहुँदा सरकारले हङकङको महावाणिज्यदूतमा टंकमणि शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो । तर, त्यसबेला माधव नेपालले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलाई दबाब दिएर उक्त निर्णय बदर गराई आफ्ना भाइ विनोद उपाध्यायलाई हङकङको वाणिज्यदूत नियुक्त गर्न बाध्य पारेका थिए । अहिले पार्टीको जानकारीबिना मन्त्रीले खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवमा केशव विष्टलाई नियुक्त गर्दा उक्त निर्णय नबदल्न प्रधानमन्त्री कोइरालालाई माधव नेपालले दबाब दिएका छन् । माधवले पुरुषोत्तम पौडेलको निर्णय बदर गराउन नहुने भन्दै पार्टीमा हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाएका छन् । ०५४ मा माधव नेपाल पार्टी प्रमुख (महासचिव) रहँदा वामदेव गौतमसहित २२ जनाले हस्ताक्षर गरी माधवलाई महासचिवबाट हटाउन माग गर्दै पार्टीमा पत्र दर्ता गराएका थिए । ४१ जनाको केन्द्रीय समितिका बहुमत (२२) सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि माधव नेपालले स्वतः महासचिव पद त्याग गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो । तर, त्यसबेला माधवले पद त्याग गर्नुभएन, बरु महासचिव भनेको व्यक्ति नभई संस्था भएको तर्क दिँदै संस्थाविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउनु गलत र पार्टीविरोधी क्रियाकलाप भनी पदत्याग गर्न नपर्ने अड्डी लिनुभएको थियो । त्यसबेला केपी ओलीले माधवलाई पूर्ण साथ दिएका कारण बहुमत सदस्यको दस्तखत गराएर पनि वामदेवको महासचिव बदल्ने प्रयास असफल हुन पुगेको थियो । तर, अहिले उनै माधव नेपाल अध्यक्षविरुद्धको हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । एक सय पचहत्तरजनाको केन्द्रीय समितिमा सत्तरीजनाको हस्ताक्षर भएको दाबी माधव नेपालले गर्नुभएको छ । तर, हालसम्म पैंतीसजनाले मात्र दस्तखत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । माधव नेपालकै समर्थक भनेर चिनिएका उपाध्यक्ष भीम रावल तथा सचिवहरू गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्यले माधवको अभियानप्रति असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर नगरेको बुझिएको छ । यसरी माधव नेपाल आफू पार्टीको सत्ता प्रमुख रहँदा आफैँले लिएको नीति र व्यवहारविरुद्ध सक्रिय भएर आफू दोहोरो चरित्रको व्यक्ति भएको पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ । यसबाट माधव नेपालको एक मात्र उद्देश्य केपी ओलीलाई असफल र निकम्मा भएको पुष्टि गर्नुभएको स्पष्ट भएको छ ।
केशव विष्ट जसलाई खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव बनाइयो, उनी कोरियामा खेलाडी भगाएर देशको बेइज्जत गर्ने र खेलाडीकै रूपमा अमेरिका मानिस पठाएर अनुचित लाभ लिने व्यक्तिका रूपमा विवादित मानिस हुन् । उनको विवादास्पद छविकै कारण केपी ओलीले पार्टीमा छलफल गरेर मात्र सदस्यसचिव नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्री पौडेललाई दिनुभएको थियो । पौडेलले पार्टीबाट नाम प्राप्त भएपछि मात्र सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने वचन पनि अध्यक्ष ओलीलाई दिएका थिए । तर, पौडेलले पार्टी अध्यक्षलाई सुइँको नै नदिएर विवादास्पद विष्टलाई परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्त गरे । माधव नेपालले केपी ओलीको तेजोबध गर्ने र एमालेमा आफ्नै वर्चश्व रहेको पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नुभएको ठानिएको छ । तर केपी ओली यस प्रकरणमा भएको त्रुटि सच्याउन कटिबद्ध हुनुहुन्छ । केही दिनभित्रै मन्त्री पौडेलले त्रुटि नसच्याएमा कठोर निर्णय लिने सोच ओलीले बनाउनुभएको बुझिएको छ । यस घटनामा केशव विष्टसँगै मन्त्री पौडेल र अरू कुन–कुन नेता सती जाने हुन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । १५ वर्ष पार्टी प्रमुख र २२ महिना प्रधानमन्त्री भएर काम गरेका माधव नेपालसमेत विष्टसँगै सती जानेको कोटिमा पर्नुभएको छ ।

आङकाजीले किन गरे यस्तो नौटङ्की
गत सोमबार साँझ राजधानीको बबरमहलदेखि नयाँ बानेश्वरको सडकमा अनौठो दृश्य देखियो । विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित महिला, अधिकारवादी महिला तथा पुरुष, सभासद्, मानवअधिकारवादी, युवा, विद्यार्थीलगायतका व्यक्तित्व सम्मिलित जुलुस समानताको पक्षमा विभिन्न नारा लगाउँदै माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरतर्फ अगाडि बढिरहेको थियो । संविधानमा महिलाको सवाल र विशेषगरी नागरिकतामा केन्द्रित उक्त जुलुसकै पछि–पछि जनजाति नेता आङकाजी शेर्पासहित चारजना व्यक्ति संविधानको मस्यौदाको विरोधमा केही लाइन लेखिएको तुल बोकेर हिँडिरहेका थिए । महिला मुद्दावाला जुलुसका सहभागीहरू ती चारजनालाई हेर्दै अघि बढ्दै थिए । शेर्पाहरू महिला अधिकारवाला जुलुसको धेरै नजिक पनि थिएनन्, टाढा पनि थिएनन् । नयाँ बानेश्वर पुगेपछि जुलुसलाई निषेधित क्षेत्र भन्दै प्रहरीले रोक्यो । प्रहरीले अगाडि बढ्न नदिएपछि सपना प्रधान मल्ल, हिसिला यमी, शशी श्रेष्ठलगायतका नेतृहरू त्यहीँ बसेर नारा लगाउन थाले ।
यता प्रहरीले रोक्दै गरेको, महिला तथा महिला अधिकारवादी पुरुषहरू अगाडि बढिरहेको दृश्यलाई पछिल्तिर पारेर आङकाजी शेर्पाले संविधानको मस्यौदा लेखिएको कागजको बण्डल निकालेर हातले माथि उठाउँदै त्यसमा आगो लगाए । बाँकी रहेका तीनजनाले तीनतिरबाट उनको फोटो खिचे । कागजको धुँवा आएपछि अर्को जुलुसका केही सहभागी पनि के रहेछ भनेर हेर्न त्यतै लागे । त्यसरी हेर्ने भीडमा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण (जसले अहिले संविधानको मस्यौदालाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन्) पनि पुगे र जल्दै गरेको कागजमा हात राखेर फोटो खिचाए । त्यतिबेलासम्म अर्को जुलुसका केही महिला–पुरुष पनि उनको नजिक पुगिसकेका थिए । ठूलो भीडमा संविधानको मस्यौदा जलाएजस्तो गरी फोटो खिचेर सक्नासाथ आङकाजी र बाँकी तीनजना त्यहाँबाट बाहिरिए । भीडमा कसैले टिप्पणी ग-यो, ‘दातालाई देखाउनकै लागि गरेका होलान्, नत्र यस्तो त कसले गर्छ र ?’ साँझ आङकाजीले फेसबुकमा ९ वटा फोटो पोस्ट गर्दै स्टाटस लेखे, ‘आदिवासी, मधेसी, महिला, दलित, अपाङ्ग र उत्पीडित वर्गको पहिचानविहीन संविधानको मस्यौदा संविधानमा पेस हुनुभन्दा अगावै संविधानसभा भवनअगाडि जलाइयो ।’
उक्त दिन कार्यक्रम आयोजक पक्षको संविधान जलाउने कुनै कार्यक्रम नरहेको बुझिए पनि आङकाजीले अर्काको जुलुसलाई पृष्ठभूमिमा पारी संविधानको मस्यौदा जलाउँदै तस्बिर खिचाएर फेसबुकमा पोस्ट गर्नुलाई दुःखदाश्चर्यको रूपमा हेरिएको छ । आफ्नो विभिन्न अटपटे व्यवहारका कारण बेलाबेला मिडियामा चर्चाको पात्र बन्दै आएका आङकाजीको निम्ति यो विषय सामान्य भए पनि सचेत तप्काले भने यसलाई दाता रिझाउन शेर्पाले गरेको नौटङ्कीको पराकाष्टाका रूपमा लिएका छन् ।

‘बल्ल आयो चेपाङको पालो…’
महाभारत शृङ्खलामा पर्ने धादिङ र चितवन जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने चेपाङ समुदायका मानिसले उल्लिखित गीत गाएर हामी कुनस्तरको जीवन बाँचिरहेका छौँ भन्ने सङ्केत दिए । भूकम्प जाति या समुदाय छानेर जाने गर्दैन र यसपटक पनि गएन । प्रभाव क्षेत्रभित्रका सबैलाई बराबरी हल्लाएको हो भूकम्पले, तर राहत या सहयोग दिने व्यक्ति र संस्थाहरूले जाति या समुदाय हेरे र राहत उपलब्ध गराए । वास्तवमा भूकम्पबाट सर्वाधिक पीडित ती मानिस भए जसको आफ्नै घर थियो । धेरै घर हुनेहरू धेरै पीडित र अग्ला घर हुनेहरू झनै पीडित भए । बागमती किनारमा बसोवास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई भूकम्पले सीधा असर नै गरेन भन्दा पनि हुन्छ, तर सीतापाइलादेखि गोंगबुसम्म बसोवास गर्ने धनाढ्यहरू ज्यादा पीडित भए । राहत दिनेहरूले चिरपरिचित गरिब बस्ती रोजे । भूकम्प जानुअघिका धनाढ्यहरूलाई भूकम्पपछि पनि धनाढ्य नै मानियो । हुन पनि गाउँ–सहरका धनाढ्यहरू दश केजी चामल या पन्ध्र हजार रुपैयाँ लिनका लागि लामबद्ध हुन तयार भएनन् । बरु ऋण लिएर बाँच्ने या भोकै बस्ने गरे उनीहरूले । हिजोसम्म दिइखाएकाहरू भूकम्पले घर ढाल्यो भन्दैमा लिइखानेहरूसँगै लामबद्ध भएर ‘राहत बटुल्न’तिर लागेनन् । त्यसो गर्दा प्रतिष्ठा गुम्ने डर तिनलाई भयो । परिचित गरिब बस्ती र निश्चित जातीय समुदायलाई रोजी–रोजी राहत उपलब्ध गराउन दर्जनौँ सङ्घसंस्थाबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । कसैले खाना, कसैले नगद, कसैले जस्तापाता त कसैले के उपलब्ध गराउँदागराउँदै जीवनकालमा कहिल्यै प्राप्त गर्न नसकेको खुसियाली निश्चित जातीय समुदायमा उत्पन्न हुन पुग्यो । यस्तै खुसियाली चितवन र धादिङको सीमाक्षेत्रका चेपाङ बस्तीमा पनि आयो । दशैँ–तिहारमा प्राप्त नभएको ‘खुसी’ पाइरहेका उनीहरूमध्ये पृथ्वी राजमार्गको चरौँदी बजारबाट दक्षिणतर्फको महाभारत शृङ्खलामा बसोवास गर्ने चेपाङहरूको बस्तीमा केही साताअघि एनजीओकर्मीहरू ‘राहत’ सामग्री लिएर पुगेका थिए । उनीहरूलाई चेपाङ बस्तीका सयौँले घेरेका थिए । आफूहरूले ल्याएका सामग्री एक–एक गरी उपलब्ध गराइसकेपछि गाउँलेहरूलाई उनीहरूले सोधे, ‘तपाईंहरूलाई के खान मन लागेको छ ?’ प्रश्न सुनेर महिला तथा वृद्धवृद्धाहरू हाँसी मात्र रहे, तर युवा चेपाङहरूले एक स्वरमा भने, ‘हाम्लाई ब्योर (हामीलाई बियर) खाने मन छ ।’ एनजीओकर्मीहरूले तत्काल आवश्यक बियर उपलब्ध गराइदिए । बियर भोज सुरु भएपछि उनीहरूले आफूहरूसँग भएका मादल तथा अन्य बाजाहरू ल्याए र बियरसँगै त्यहाँ नाचगान पनि सुरु गरे । बाजा बज्नका लागि गीत सुरु गर्नैपर्ने हुन्थ्यो, चुल्ठे चेपाङले लोकभाखामा गीत सुरु गरे, ‘बल्ल आयो चेपाङको पालो, फेरि पनि आइरहोस् भूइँचालो ।’ उपस्थित सबै चेपाङले भाखा हालेर त्यही गीत गाइरहे । एनजीओकर्मीहरू हेरेको हे-यै भए, उनीहरू गाउन पनि सकेनन् र नाच्न पनि । अहिले मलेखु, गजुरी, विशालटार, चरौँदी र मझिमटारलगायत राजमार्ग क्षेत्रमा चेपाङको यो गीत भाइरल भएर फैलिएको छ ।

चारथरीको संविधानमा ६ थरीको असहमति !
चार पक्षले बनाउने संविधानले मूलतः ६ प्रकारका शक्तिहरूलाई समेट्न या विश्वासमा लिन नसक्ने देखिएको छ । काङ्गे्रस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख नेताहरूको विशेष अग्रसरतामा बनाइन लागेको संविधानमा ‘हिन्दूराष्ट्र’को पहिचान कायम नगरिने हुनाले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाइनुपर्छ भन्नेहरू असन्तुष्ट बन्ने निश्चित मानिएको छ । धर्मनिरपेक्षको सट्टा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ उल्लेख गरिए पनि यसले हिन्दू राष्ट्रवादीहरूको असन्तुष्टि मत्थर तुल्याउने सम्भावना देखिएको छैन । त्यस्तै, सङ्घीय राज्य प्रणालीमा जानु गलत र पूर्ण विकेन्द्रीकरणसहितको एकात्मक राज्य प्रणालीका पक्षधरहरू पनि चार दलले बनाउने संविधानप्रति सहमत हुने ठानिएको छैन । त्यसैगरी जातीय पहिचानसहितको सङ्घीय राज्य प्रणालीको पक्षमा रहेकाहरू पनि सोह्रबुँदे सम्झौतामा टेकेर बनाइने संविधानप्रति असहमति जनाउँदै छन् । तराई–मधेसलाई पहाडसँग नजोडीकन प्रदेशहरूको निर्माण हुनुपर्छ भन्ने क्षेत्रीयतावादी समूहहरूले चार पक्षले बनाउने संविधानलाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट गरिसकेका छन् । त्यस्तै कुनै न कुनै रूपको राजसंस्था आवश्यक पर्छ भन्ने विश्वास गर्नेहरूको भावनालाई चार पक्षको संविधानले सम्बोधन नगर्ने निश्चित छ । त्यसैले राजसंस्थाका पक्षपातीहरू पनि ‘नयाँ संविधान’का विरुद्ध जुट्ने सम्भावना छ । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि ‘नयाँ संविधान’प्रति ‘रिजर्भ’ रहने सङ्केतहरू देखिँदै छन् । भारत, चीन, अमेरिका र ब्रिटेनजस्ता मुलुकले चार पक्षको सोह्रबुँदे सम्झौतालाई स्वागत नगर्नुको अर्थ सोह्रबुँदे सम्झौतामा टेकेर बनाइने संविधानलाई पनि स्वागत नगर्नु हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत ६ प्रकारका शक्ति चार दलले बनाउने संविधानसँग असहमत देखिन्छन् । यति धेरै थरी शक्तिलाई असन्तुष्ट बनाएर ‘जारी’ गरिने संविधानले मुुलुकलाई कसरी स्थायित्व दिनसक्ला, विचारणीय प्रश्न खडा भएको छ ।

यस्तो छ नेपालमा भूकम्पको इतिहास
अहिलेसम्म पनि नेपालमा भूकम्पको परकम्प जारी छ । भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार नेपालमा वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्र बनाएको गएको ७ दशमलब ६ म्याग्निच्युटको विनाशकारी भूकम्प गएयता मात्र चार म्याग्निच्युटभन्दा माथिका तीन सय ३८ पटक भूकम्पका परकम्प गएको छ । लगातार भूकम्पको परकम्प गएका कारण सर्वसाधारण अझै निर्धक्क भएर काममा फर्कन सकेका छैनन् । उनीहरूमा अझै ठूलो भूकम्प आउने आशङ्का कायम छ ।
भूकम्प अध्ययन सामुदायिक केन्द्र र भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार भूकम्पको धक्का दिनदिनै गइरहेको हुन्छ, हामीले त्यसबारे जानकारी नपाएको मात्र हौँ । सामान्यतया तीन म्याग्निच्युट क्षमताभन्दा कमको भूकम्पको धक्काबारे जानकारी नै हुँदैन । नेपालमा चार म्याग्निच्युटभन्दा बढी क्षमताका भूकम्प धेरैपटक गएका छन् । भूकम्प अध्ययन सामुदायिक केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार नेपालमा विक्रम सम्वत् १२१८ असार शुक्ल तृतीया सोमबारका दिन पहिलो विनाशकारी भूकम्प गएको रेकर्डमा देखिन्छ । त्यतिबेला भूकम्प मापन यन्त्र (म्याग्निच्युट) को आविष्कार नभएका कारण कति म्याग्निच्युटको भूकम्प गयो भन्ने वैज्ञानिक आधार छैन । तर, क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा विज्ञहरूले त्यतिबेला करिब ७.७ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको बताउँदै आएका छन् । सोही भूकम्पमा राजा अभय मल्लको निधन भएको थियो । यो भूकम्पले काठमाडौं उपत्यकाको एकतिहाइ जनसङ्ख्या प्रभावित भएको थियो । काठमाडौंका सर्वसाधारणले १५ देखि एक महिनासम्म सहर छाडेका थिए । एक महिनासम्म पटकपटक भूकम्पका धक्काहरू महसुस गरिएको थियो । धेरै घर, मन्दिर र पुरातात्िवक सम्पदा ध्वस्त भएका थिए ।
वि.सं १३१० असारमा पनि काठमाडौंमा भूकम्प गएको थियो । तर, त्यसले खासै असर गरेको थिएन । त्यस्तै, विक्रमसम्वत् १३१६ मा पनि नेपालमा भूकम्प गएको थियो । यो भूकम्पले भने निकै ठूलो क्षति गरेको थियो । भूकम्पका कारण त्यस साल निकै ठूलो अनिकालसमेत परेको थियो । त्यतिबेला पनि मानिसहरू निकै लामो समय घरबाहिर बसेका थिए ।
त्यसको एक सय ४९ वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत् १४६४ मा काठमाडौंलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर ठूलो भूकम्प गएको थियो । यो भूकम्पले सयौँ मानिस तथा पशुको ज्यान जानुका साथै हजारौँ घर भत्किएका थिए । यसको परकम्प पाँच महिनासम्म गएको थियो । त्यही भूकम्पमा परी रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर जगैदेखि भत्किएको बताइन्छ । त्यसका साथै उपत्यकामा धेरै मठमिन्दर र घरहरू भत्केका थिए । जमिनका विभिन्न ठाउँमा ठूलाठूला धाँजा फाटेका थिए । आइरहेका पानीका मुहान सुकेर नयाँ स्थानमा नयाँ मूलबाट पानी निस्किएका थिए ।
वि.सं १७३७ पौष कृष्ण अष्टमीका दिन रातको समयमा भूकम्प गएको थियो । सो भूकम्पले कति क्षति गयो भन्नेबारे कुनै जानकारी छैन । वि.सं १७३८ जेठमा पनि काठमाडौंलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको बताइन्छ । सो भूकम्पमा परी राजा श्रीनिवास मल्ल घाइते भएका थिए । तुलनात्मक रूपमा त्यतिबेला धनजनको कम क्षति भएको बताइन्छ ।
१८२४ असार १ गते पनि भूकम्प गएको बताइन्छ । त्यतिबेला एकै दिन २१ पटक भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो । तर, यसले के–कति धनजनको क्षति पु-यायो भन्ने कुनै अभिलेख नभए पनि एकै दिनमा २१ पटक भूकम्प जाँदा ठूलै धनजनको क्षति भएको अनुमान गरिन्छ ।
विक्रम सम्वत् १८६७ जेठ १० गते अर्को भूकम्प गयो । भूकम्पबाट काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा घरहरू भत्केका थिए । काठमाडौं र ललितपुरमा ठूलो मानवीय क्षति भएन । यद्यपि मठमन्दिर धेरै भत्किए । भक्तपुरमा निकै मानिसको ज्यान गएको थियो ।
विक्रम सम्वत् १८८० यमपञ्चकका दिन भूकम्प गयो । एकै स्थानमा बसेका सातवटा ग्रह छुट्टिँदा यो भूकम्प गएको बताइन्छ । त्यतिबेला पनि एकैदिनमा १७ पटक भूकम्प गएको थियो । यो विपत्तिले पनि निकै क्षति पु-याएको अनुमान मात्र गरिन्छ । किनकि त्यतिबेलाको क्षति विवरण पनि छैन । तर, त्यतिखेर पनि मानिस तीन महिनासम्म घरबाहिर बसेका थिए भने भूकम्पको परकम्प चार महिनासम्म आएको थियो ।
वि.सं १८९० भदौ १२ गते पनि भूकम्प गएको थियो । साँझपख भूकम्प गए पनि राति अबेरसम्ममा २३ पटकसम्म भूकम्पका धक्का महसुस गरिएको थियो । त्यही दिन राति ११ बजे पनि ठूलै भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो । त्यसैका कारण हनुमानढोकाभित्रको भण्डारखालमा रहेका राजा र उनको परिवारले सर्वसाधारणसँगै टुँडिखेलको खुला चौरमा रात कटाएको थियो । यो भूकम्पले भक्तपुर, ठिमी, साँखु र बनेपा नराम्ररी प्रभावित परेको बताइन्छ । यही भूकम्पले काठमाडौंमा रहेका दुईवटा धरहरामध्ये एउटा पूरै ढाल्यो भने अर्को आधा मात्र भत्काएको थियो भने भूकम्पको परकम्प सात महिनासम्म आएको बताइन्छ ।
१८९० कै असोजमा अर्को ठूलो भूकम्प गयो । एक महिना नबित्दै असोज १० गते राति अर्को भूकम्प गएको थियो । जसले भत्किन नसकेका बाँकी संरचनालाई तहसनहस पारेको थियो । यतिबेला पनि चार महिनासम्म यसको परकम्प आएर रोकिएको थियो भने एक वर्ष निबित्दै १८९१ असार र असोजमा फेरि दुई ठूला भूकम्प गए । पानी परिरहेका बेला यी भूकम्प गएको कारणले बागमतीमा ठूलो बाढी आएको थियो ।
१९९० माघ २ मा पनि नेपालमा निकै ठूलो भूकम्प गएको थियो । यो भूकम्पलाई नेपालको विनाशकारी भूकम्पको रूपमा लिइन्छ । त्यतिबेला काठमाडौंमा राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह राजा थिए । संखुवासभाको चैनपुर केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ८ दशमलब ४ म्याग्निच्युटको भूकम्पले मुलुकमा निकै ठूलो असर पारेको थियो । भूकम्पका कारण तीन हजार आठ सय ५० पुरुष र चार हजार ६ सय ६९ महिला गरी आठ हजार पाँच सय १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र करिब चार हजार पाँच सयजनाले ज्यान गुमाए । ९५ हजार मानिस घाइते भए । घर, विद्यालय, देवालय र पाटीपौवा तथा सार्वजनिक भवनसमेत दुई लाख सात हजार ४० वटा संरचना भत्किएको अभिलेख छ ।
त्यतिबेला काठमाडौं उपत्यका तहसनहस भएको थियो । धरहराको आधा भाग भत्किनुका साथै घन्टाघर पनि क्षतिग्रस्त भएको थियो । भूकम्पले मुलुकका ९५ प्रतिशत स्थानमा खानेपानी आपूर्ति बन्द भएको थियो । झन्डै ५० प्रतिशत पुल भत्किए । सात लाखभन्दा बढी मानिस घरबारविहीन भएको विभिन्न तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । त्यतिबेला पनि ६ महिनाभन्दा बढी यसका परकम्प आएका थिए ।
वि.सं २०२३ असार १३ गते सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा आएको भूकम्पबाट २४ जनाको मृत्यु हुनुका साथै एक हजार तीन सयभन्दा बढी घरहरूको पूर्ण क्षति भएको थियो । वि.सं २०३७ साउन १४ गते बझाङ जिल्लामा आएको ६ दशमलब ४ म्याग्निच्युटको भूकम्पबाट १६ जिल्लामा गरी एक सय तीनजनाको मृत्यु र साढे २ हजारभन्दा बढी घर क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
०३७ सालमा सुदूरपश्चिमको बझाङ जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ६ दशमलब ४ म्याग्निच्यूटको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पले बझाङसहित सुदूरपश्चिमका बैतडी, बाजुरा र दार्चुला जिल्ला बढी प्रभावित भएका थिए । त्यतिबेला करिब २५ सय घर ध्वस्त भए । एक सय २५ जना मानिसको मृत्यु भएको थियो भने दुई सय ४८ जना घाइते भए । २०४५ साल भदौ ५ गते बिहान पौने पाँच बजे ठूलो भूकम्प गएको थियो । उदयपुरको मुर्कुचीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.७ म्याग्निच्युटको भूकम्पमा सात सय ५० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ६ हजार पाँच सयभन्दा बढी घर भत्किएका थिए । त्यसले पूर्वीनेपाललाई धेरै क्षति पु-यायो भने काठमाडौं उपत्यकामा समेत प्रभाव परेको थियो ।
२०६८ साल असोज १ गते भारतको सिक्किम केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.९ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो । जसमा पाँचजनाको मृत्यु भएको थियो । २७ जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ७.८ म्याग्निच्युटको भूकम्प गयो । यो भूकम्पले नेपालको धेरै ऐतिहासिक धरोहरहरू भत्काउनुका साथै ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ ।
१२ गतेको भूकम्पमा परी आठ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने १५ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।
वि.सं २०७२ वैशाख १३ गते सिन्धुपाल्चोकलाई केन्द्र बनाएर ६.९ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो । यो भूकम्पलाई १२ गतेकै परकम्पको रूपमा लिने गरिन्छ ।
२०७२ सालकै वैशाख २९ गते दोलखा र सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पको कारण लगभग एक सय ५० जनाको मृत्यु भयो भने दुई हजारभन्दा बढी घाइते र हजारौँ घरमा क्षति भएका छन् । यही भूकम्पका कारण दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछापको बस्ती नै सार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

घोषणा अर्बौंको, कोष रित्तै
वैशाख १२ को भूकम्पलगत्तै भूकम्पपीडितका नाममा देश–विदेशमा आर्थिक सङ्कलन गर्ने क्रमले तीव्रता पाएको थियो, जो अझै जारी छ । तर, सरकारी खातामा भने उठेका र दिन्छु भनेको रकम अझै आइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म सरकारी खातामा जम्मा पाँच अर्ब ३३ करोड ५७ लाख ४४ हजार मात्र जम्मा भएको छ । त्यसमा भुटान र साउदी राजकुमारबाहेक अरूले दिने भनेको रकम जम्मा भएको देखिँदैन ।
भूकम्पपीडितका नाममा प्रसस्तै रकम उठे पनि प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोषमा भने सोचेअनुसारको रकम जम्मा हुन सकेको छैन । वैशाख १२ यता भूकम्पपीडितका नाममा अर्बौं रकम उठिसकेको देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अहिलेसम्म जम्मा दुई अर्ब ६० करोड दश लाख ३७ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण गोपाल मलेगोेले विदेशी नियोग तथा राष्ट्रले भूकम्प गएलगत्तै दिने भनेको रकम अहिलेसम्म जम्मा नभएको बताए । उनले भने, ‘दिएको रकम हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ, त्यसमा छैन भने दिएका छैनन् ।’ विभिन्न पत्रपत्रिका, रेडियो र टीभीमा सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार भूकम्पपीडितका नाममा थुप्रै रकम उठेको देखिन्छ, प्रतिबद्धताअनुसारको रकम जम्मा नभएको बताए । उनले भने नेपाललाई दिने भनेको तथा भूकम्पपीडितका नाममा उठेका भनिएको सबै रकम कोषमा जम्मा हुने हो भने भूकम्पपीडितका सबैखाले समस्या समाधान गर्न सकिने देखिन्छ, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सरकारी कोषमा रकम जम्मा हुनै सकेन ।’
गृहसचिव सिलवालका अनुसार कतिपय राष्ट्रले घोषणा गरेको रकम देशमा रहेका आफ्नो सम्पर्क संस्था, एनजीओको माध्यमबाट सरकारी संयन्त्रलाई पूरै बाइपास गरेर सहयोग गरेको देखिन्छ । कोष अहिलेसम्म व्यक्ति र सङ्घसंस्थाले गरी आठ सय ८७ ले मात्र सहयोग गरेका देखिन्छ । ती सबै नेपाली रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, भूकम्प गएलगत्तै युनाइटेड नेसनले एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर, अमेरिकाले एक करोड अमेरिकी डलर, बेलायतले एक करोड ५० लाख पाउन्ड, क्यानाडाले ४१ लाख डलर, अस्ट्रेलियाले ३९ लाख डलर तथा उद्धार टोली, चीनले दुई करोड चाइनिज युआन, सिङ्गापुरले ७५ हजार डलर, एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले ३० लाख डलर, अमेरिकन रेडक्रसले तीन लाख डलर, सेफ द चिल्ड्रेनले चार लाख ५० हजार डलर, अक्सफामले १० लाख डलर दिने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै टोयोटा कम्पनीले ८४ हजार डलर, माइक्रोसफ्टले १० लाख डलर, यूपीएसले दुई लाख डलर सहयोग गर्ने भनेको थियो । यसका साथै कोकाकोला, पेप्सी कम्पनीले आर्थिक सहायता गर्ने बताएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीलेले घोषणा गरेअनुसार विदेशबाट आर्थिक सहयोग नभएको बताए । तर, दातृ निकाय तथा मुलुकहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, व्यक्ति, निजी संस्थाहरूले आर्थिक सहायता गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । यसका साथै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका विभिन्न सङ्गठन, व्यक्ति तथा कलाकारले पनि आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । बेलायती नायिका जोहना लुम्लेले मात्र नेपालको भूकम्पपीडितका नाममा चार अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा गरेको सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो ।
घोषणा गरेअनुसार आर्थिक सहायता नगरे पनि भूकम्पपीडितहरू नेपालीलाई भारत, बंगलादेश म्यान्मार, पाकिस्तान, भुटान, चीन, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, अजरबैजान, कोरियालगायत २१ देशले खाद्य र गैरखाद्य सामग्री राहतस्वरूप प्रदान गरेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार ती देशबाट खाद्य सामग्रीहरू चामल, चिनी, नुन, चाउचाउ, बिस्कुट, ड्राइफुड, पानी र गैरखाद्य सामग्रीहरू पाल, त्रिपाल, कम्बल, मेट्रेस तथा अन्य सामानहरू राहतस्वरूप प्राप्त भएका थिए ।

अन्य समाचारहरू
‘विपत्ति न्यूनीकरणमा सघाउन भारत तत्पर’
प्रलयकारी भूकम्पले नेपालमा पु-याएको संरचना क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न भारत तयार रहेको नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले बताउनुभएको छ । सबैभन्दा नजिकको छिमेकीको नाताले नेपालमा पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा चासो दर्शाइएको उल्लेख गर्दै राजदूत रायले नेपालले आवश्यक ठाने जुनसुकै क्षेत्रमा सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताउनुभएको हो । गत सोमबार नुवाकोटमा भूकम्पले निम्त्याएको अवस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्न पुग्नुभएका राजदूत रायले नुवाकोटको साततले दरबार राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा पुगेको क्षतिको अनुगमन गर्दै नेपालको क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । तर, यसका लागि नेपालको अनुमति आवश्यक पर्ने राजदूतको स्पष्टोक्ति थियो ।
गत वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि पहिलोपटक भारतले राहत र उद्धारका कार्य गरेको स्मरण गराउँदै नुवाकोटको गाउँ समन्वय समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा राजदूत रायले एक छिमेकीलाई दुःख पर्दा टुलुटुलु हेरेर बस्नु नजिकको छिमेकी देश भारतका लागि सुहाउँदो विषय नहुने बताउनुभयो । नेपालले आवश्यक ठाने भूकम्पले पु-याएको हरेक क्षतिको भारतले पुनर्निर्माण गरिदिने उहाँको प्रतिबद्धता थियो । भूकम्पले नेपालमा अवसर र चुनौती दुवै दिएको तर्क गर्दै राजदूत रायले नेपाल भारतको छिमेकी राष्ट्र मात्र नभई अभिन्न मित्र रहेकाले पनि नेपालमा परेको विपत्तिलाई न्यूनीकरण वा समाधान गर्न हरेक तरहबाट सहयोग पु-याउन भारत तत्पर रहेको बताउनुभयो । भारत सदैव नेपालको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक विकासका लागि सहयोग गरिरहेको र अझै पनि निरन्तर सहयोग गरिने उहाँको कथन थियो ।
भूकम्पले क्षति पु-याएको नुवाकोटको विभिन्न सम्पदाहरू भैरवी मन्दिर, तलेजु मन्दिर, गारद घर तथा साततले दरबार राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयको सोमबार नै अवलोकन गर्दै भारतले निःस्वार्थ भावनाले नेपाललाई सहयोग पु-याउने योजना रहेको खुलासा गर्नुभयो ।
नवलपरासी र रुपन्देहीका सीमास्तम्भ मर्मत
गत माघमा गठित नेपाल–भारत संयुक्त फिल्ड सर्भे टोलीले नवलपरासी र रूपन्देहीका ४३ वटा सीमास्तम्भहरूको मर्मत सम्पन्न गरेको छ । टोलीले नवलपरासीको गेर्मी गाविसमा एउटा नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण गर्नुका साथै अन्य ४२ वटा सीमास्तम्भको मर्मत गरेको हो । नक्सामा भएको तर फिल्डमा नभएको ५०९ नम्बरको सीमास्तम्भ टोलीले निर्माण गरेको नेपालतर्फबाट नेतृत्व गरेका नापी विभागका प्रमुख नापीअधिकृत निर्मलकुमार आचार्यले जानकारी दिएका छन् । सर्भे टोलीलाई नवलपरासीको नारायणी नदी पश्चिमदेखि कपिलवस्तुसम्मको कार्यक्षेत्र तोकिए पनि टोलीले यस वर्ष नवलपरासी र रुपन्देहीमा काम गरी कपिलवस्तुमा अर्को वर्ष गर्ने गरी सीमास्तम्भ मर्मत तथा निरीक्षणको काम गत साता शुक्रबारदेखि स्थगित गरेको बुझिएको छ । कपिलवस्तुमा मात्रै पाँच सय २६ वटा सीमास्तम्भ रहेका छन् ।
नेपाली टोली प्रमुख आचार्यका अनुसार नवलपरासीमा १६ सीमास्तम्भमध्ये दुईवटा मात्रै सही अवस्थामा रहेका भेटिए । एउटा फिल्डमै नभएकाले नयाँ निर्माण गर्नुपरेको हो भने मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका अन्य १३ वटा सीमास्तम्भ मर्मत गरिएका छन् । यस्तै, रुपन्देहीमा मुख्य र सहायक गरी चार सय ६ वटा सीमास्तम्भमध्ये टोलीले तीन सय ९८ वटाको स्थलगत निरीक्षण गरेको बताइएको छ । रुपन्देहीमा १९ वटा सीमास्तम्भ मर्मत गरिएको छ भने भारतको सिद्धार्थनगरसँग जोडिएका आठवटाको अर्को वर्ष मर्मत गरिने तय भएको छ ।

राहतमा महिला विभाग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महिला विभागले ललितपुरको चौधरे गाविसस्थित बालमुकुन्द निमाविमा राहतका रूपमा विभिन्न शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । गत वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले उक्त निमाविलाई तहसनहस बनाएको थियो । पार्टी नेतृ रोशन कार्कीको पहलमा भक्तपुर र ललितपुरका अन्य विभिन्न स्कुल तथा सर्वसाधारणलाई राहत वितरण गरिएको विभागकी कोषाध्यक्ष सुनिता शाहले बताउनुभयो । शाहका अनुसार महिला विभागले महिला, बालबालिका र सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर राहत वितरण गरिरहेको छ । राहत वितरणका कतिपय कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा आफँै सहभागी हुनुभएको थियो भने कतिपय स्थानमा सभासद् सरोज शर्माको उपस्थिति रहेको थियो । नेतृ रोशन कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको महिला विभागले महिला सशक्तीकरणका विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ ।
घटना र विचारसँगको कुराकानीमा नेतृ सुनिता शाहले मस्यौदा संविधानमा महिलाका मुद्दा ओझेल परेको बताउँदै राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत सहभागिता, आमाको नामबाट नागरिकतालगायतका कुराहरू सुनिश्चित नभएको संविधान आफूहरूलाई मान्य नहुने बताउनुभयो ।

नेपाली सेनाको आपत्ति
हालै एक पत्रिका तथा त्यसैसँग सम्बन्धित विद्युतीय माध्यममा ‘राज्यभित्रका राज्यहरू’ शीर्षकमा प्रकाशित लेखले नेपाली सेनाको स्वच्छ छवि एवम् राजनीतिप्रति अछुतो रहँदै आएको तथ्यमाथि भ्रम छर्ने प्रयत्न गरेको भन्दै नेपाली सेनाले आपत्ति प्रकट गरेको छ । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपाली सेना देश र जनताको सेवामा सधैँ समर्पित स्थापनाकालदेखि नै देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षार्थ आप्mनो जिम्मेवारी वफादारी एवम् निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्दै आइरहेको संस्था भएको उल्लेख गरेको छ । नेपाली सेना सकारात्मक परिवर्तनको संवाहक र सम्पूर्ण नेपालीको भरोसाको केन्द्रको रूपमा समेत स्थापित संस्था हो भन्ने तथ्य इतिहासको कालखण्डले पुष्टि गरिसकेको भन्दै सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘उक्त प्रकाशनमा नेपाली सेना स्वच्छ छवि भएको एक राजनीतिक रूपले अछुतो संस्था हो भन्ने बुभ्mदाबुभ्mदै पनि नेपाली सेनालाई शङ्काको आधारमा राजनीतिमा तान्न खोजेको देखिन्छ’ भनिएको छ । विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपाली सेनाको चेन अफ कमान्ड तथा नेपाली सेनाको संस्थागत कार्यशैली बुभ्mदैनबुझी नेपाली सेनालाई राज्यभित्रको राज्य भनी कुन्ठित अभिप्रायले लेख प्रकाशन गर्नु आपैँmमा लज्जास्पद रहेको छ । नेपाली सेनाको छविमा आँच पु-याउने र सुरक्षा फौजको मनोबल गिराउने दुस्प्रयासप्रति नेपाली सेना सजग रहेको छ । नेपाली सेनाको मर्म, भावना र संस्थागत छविमा गम्भीर आघात पु-याई एक अनुशासित र राष्ट्रियहितप्रति प्रतिबद्ध संस्थाप्रति आमजनसमुदायमा भ्रम सिर्जना गर्ने एवम् नेपाली सेनाप्रति जनताको आस्था, विश्वास, भरोसा र सम्मानमा आघात पुग्ने गरी यस प्रकारको निराधार, भ्रामक एवम् आपत्तिजनक लेख प्रकाशित भएकोमा नेपाली सेना खेद प्रकट गर्दछ ।’
स्मरण रहोस्, कान्तिपुर दैनिक एवम् इकान्तिपुरडट्कममा हालै प्रकाशित डा. शिवहरि दाहालको लेखमा नेपाली सेनालाई राज्यभित्रको एक राज्यको रूपमा चित्रित गर्दै लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने सवालमा सेनाप्रति ढुक्क हुन नसकिने आशय प्रकट गरिएको थियो ।

दोलखाको स्कुललाई धनराजको सहयोग
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यद्वय धनराज गुरुङ र गगन थापाले दोलखाका सुस्पा क्षमावती–९ स्थित लामानागी निमाविलाई भौतिक पूर्वाधार सहयोग गरेका छन् । काङ्ग्रेसका खेलकुद विभाग प्रमुखसमेत रहेका गुरुङ श्रम शिविर अभियानअन्तर्गत केही स्वयम्सेवकहरूलाई लिएर लामानागी पुगेका थिए । उनले पचास हजार रुपैयाँको जस्तापाता विद्यालयलाई हस्तान्तरण मात्र नगरी स्वयम्सेवकको नेतृत्व गरेर आफैँले जस्तापाता छाउने कामसमेत गरेका थिए । धनराजलाई विद्यालयको छाना छाउन नेपाली जनसम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाले सहयोग गरेको बुझिएको छ । गुरुङको पहलमा लामानागी पु-याइएको जस्तापाताले विद्यालयका तीनवटा कक्षाकोठा सञ्चालनमा आउने भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलराम सिवाकोटीले जानकारी गराएका छन् ।
वैशाख १२ मा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि पहिलो चरणको राहत लिएर सुस्पा क्षमावती पुगेका नेपाली काङ्ग्रेका अर्का केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले भने आफैँ उपस्थित हुन नसके पनि विद्यालयलाई फिल्टर र मोबाइल चार्ज गर्न मिल्ने सोलार पठाएका छन् । सुस्पा क्षमावती गाविसका बासिन्दा तथा नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले विद्यालयलाई सहयोगको संयोजन गरेका थिए । केही महिना अध्यापन पनि गरेको विद्यालयमा सहयोग जुटाउन भूमिका खेलेको भन्दै लामानागी निमावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोपाल थामीले सिवाकोटीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

भूकम्पपीडित बालबालिकासँग बेल्जियमको नेपाली समाज
बेल्जियममा हालै दर्ता भई आधिकारिकता पाएको नेपाली समाज बेल्जियमले नेपालका विभिन्न जिल्लाका भूकम्पपीडित बालबालिकाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपाली समाज बेल्जियमको ‘नेपाली छोरी परियोजना’का माध्यमबाट संस्थाले भूकम्पप्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोक र दोलखाका छात्रछात्राका लागि मनोपरामर्श सेवा, खेलकुद सामग्री तथा शैक्षिक सामग्री भिन्न–भिन्न समारोहमा सम्पन्न र वितरण गरेको छ । विभिन्न स्थानमा प्रारम्भिक राहतसमेत वितरण गरेको छ भने केही स्कुलहरूलाई जस्तापाता वितरण गरेको छ ।
त्यसैगरी छोरी परियोजनाले निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्ने छोरी कार्यक्रम क्षेत्र चितवन जिल्लाको कविलास गाविस–१ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयम भाइबहिनीलाई विविध शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । चितवनको पहाडी गाविस भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्र हुन्, जहाँ स्थानीयको वासस्थान नष्ट भएको छ भने स्कुललगायतका भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् । नेपालमा हालै गएको महाविनाशकारी भूकम्प सम्बन्धमा नेपाली समाज बेल्जियम र यसका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद रेग्मीले बेल्जियमको स्थानीय समुदायलाई नेपालप्रति सहयोग जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । रेग्मीकै पहलमा बेल्जियम सरकारले विभिन्न निकायमार्फत लाखौँ युरो सहयोग गरिरहेको बताइएको छ । छोरी परियोजना नेपाली समाज बेल्जियमका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद रेग्मीले निजी रूपमा दश लाखको अक्षय कोष बनाई सञ्चालनमा ल्याउनुभएको परियोजना हो, जसलाई नेपाली समाज बेल्जियमले प्रत्यक्ष सहयोग पु-याइरहेको छ ।

सूचनाको हकप्रति सर्वसाधारण आकर्षित
अर्घाखाँची/ जिल्लामा हुने गरेका भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नका लागि नागरिक नै सचेत हुनुपर्ने र यसका लागि सूचनाको हक २०६४ बलियो औजार भएको बुद्धिजीवी भेलाले स्वीकार गरेको छ । समाजमा बसोवास गर्ने नागरिक आफ्नो अधिकारप्रति जानकार नहुँदासम्म गाउँ–टोलको विकासमा परिवर्तन नआउने बहस यतिबेला अर्घाखाँचीमा चल्न थालेको छ । सञ्चारकर्मी मुक्तिनाथ भुसालको सक्रियतामा केही समयअघि गठन गरिएको ‘सूचनाको हकका लागि नागरिक सञ्जाल, अर्घाखाँची’ले गत साता आयोजना गरेको एक कार्यक्रमका सहभागीको अनुभव सुन्दा यस्तै अनुभूति गरिएको छ ।
सन्धिखर्क सदरमुकामको डायमन्ड होटेलमा गत साता सूचनाको हकको महत्व र प्रयोग सम्बन्धमा नागरिकलाई डकुमेन्ट्री प्रेजेन्टेसन गर्दै सूचनाको हकसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका भुसालले उपस्थित सबैको मन जितेका थिए । सो अवसरमा बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष जगन्नाथ भुसालले जिल्लादेखि गाउँसम्म दलीय सञ्जाल र उपभोक्ता समितिमा पनि तिनैको वर्चश्व भएको कारण नेता तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा योजनाका लागि छुट्याइएको आधाभन्दा बढी रकममा अनियमितता हुने गरेको बताए । काम गर्नेलाई हतोत्साहित गराउँदै सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरू दिन कार्यालयहरूले आलटाल गर्नु यसैको एउटा उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो । अधिवक्ता तथा बौद्धिक व्यक्तित्व जगन्नाथ भुसाल, पुराना पत्रकार सहयोगी बीसी, कान्तिपुरसम्बद्ध वीरेन्द्र केसी, समाजसेवी केएल शर्मा, रामचन्द्र पोख्रेल, पशुपति ढकाल, सफल कृषकहरू पुष्कर बन्जाडे, गणेश बन्जाडे, पत्रकार अमुता भुसाल, विष्णु मल्ल ठकुरी र उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव नेत्रप्रसाद भुसाललगायत करिब ५० जना सहभागी रहेको सो कार्यक्रममा अर्घाखाँची क्याम्पसका विद्यार्थीको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
जिल्लाका पुराना पत्रकार तथा समाजसेवी सहयोगी बीसीले सबै कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भएका कारण आफ्नै नेताले गरेको अनियमितताको कुरा उठाउन सान्दर्भिक नहुने कारण धेरैजना चुप बसेका भए पनि सूचनाको हकलाई प्रयोगमा ल्याउन आफू लागिपर्ने बताए । जिल्लाको सवालमा राम्रो काम गर्ने र अनियमितताबारे आवाज उठाउने व्यक्तिलाई हरेक कुरामा पछाडि पार्ने रोग झ्याँगिएको परिवेशमा हतोत्साहित नबनी सूचनाको हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको कथन थियो । कुनै जागिर, पेसा वा व्यवसाय नभएका दलका नेताहरूले लाखौँ/करोडौँको सम्पत्ति कसरी आर्जन गर्छन् र सामान्य जागिर खाएका कर्मचारीहरूले करोडौँका घर सम्पत्ति कसरी जोडेका छन्, अब खोज्ने बेला आएको अभिव्यक्ति विसीले दिए । आफूहरूले दिएको परीक्षाको फलप्रति चित्त नबुझे सूचनाको हकद्वारा उत्तरपुस्तिका नै माग्न सकिने तथ्यप्रति आफूहरू हालसम्म बेखबर रहेको विद्यार्थीद्वय वैज्ञानिक भुसाल र दिनेश भुसालको भनाई थियो । सूचनाको हक के हो भन्ने आफूहरूले बल्ल बुझ्न पाएको भन्दै किमडाँडाका अगुवा कृषकहरू पुष्कर र गणेश बन्जाडेले आफूहरू अब अनियमितता रोक्ने अभियानमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव नेत्रप्रसाद भुसालले मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक उठ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
औपचारिक कार्यक्रममा व्यक्तिविशेषलाई छुट्टै आसन ग्रहण गराउने परम्परा तोड्दै आमन्त्रित/उपस्थित सबैलाई समान आसन ग्रहण गराइएको सो कार्यक्रमको सफलताका लागि अर्घाखाँची क्याम्पसका प्रिन्सिपल श्रीकृष्ण भुसाल, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योग वाणिज्य सङ्घ अर्घाखाँचीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र डायमन्ड होटलका प्रोपराइटर रमेश चुँदालीले अप्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको सूचनाको हकका लागि नागरिक सञ्जाल, अर्घाखाँचीका संयोजक मुक्तिनाथ भुसालले जानकारी दिए ।

प्रदीपको पराक्रम !
सभापतिबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरिएका नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल पार्टीले दिएका जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अब्बल सावित भएका छन् । क्रियाशील सदस्यहरूको सवाललाई लिएर जिल्लामा देखिएको विवाद मिलाउने सन्दर्भमा मात्र नभई विदेशमा जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पनि उनले शानदार ढङ्गले पूरा गरेका छन् । यसै सिलसिलामा पौडेलले गत आइतबार मकाउमा भएको काङ्ग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाली जनसम्पर्क समिति मकाउको दोस्रो अधिवेशन जनसम्पर्क समिति विभाग प्रमुख अर्जुन जोशीसँगको समन्वयमा भव्य रूपमा सम्पन्न गराएका छन् । अधिवेशन सम्पन्न गर्न काङ्ग्रेसले पौडेललाई केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा मकाउ पठाएको थियो । अधिवेशनले सुदर्शन थापामगरको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको छ । कार्यसमितिको उपाध्यक्षद्वयमा सुन्दर भण्डारी र लेखबहादुर गुरुङ रहेका छन् भने महामन्त्रीमा चण्डी योङ्गा चयन भएका छन् । अध्यक्ष थापामगर एनआरएन मकाउका अध्यक्षसमेत हुन् ।
लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेस सप्तरीमा देखिएको विवाद पनि पछिल्लो साता पौडेलकै पहलमा समाधान भएको थियो । केन्द्रले समेत मिलाउन नसकेको यो विवाद पौडेलले मिलाएपछि उनको कार्यक्षमता देखेर शीर्ष नेताहरूले मात्र होइन काङ्ग्रेसका देशभरका कार्यकर्ताले उनलाई बधाई दिएका छन् । विनाशकारी भूकम्पपछि पार्टीले सुरु गरेको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा पनि पौडेलले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेका छन् । पौडेलको पहलमा गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, नुवाकोट, चितवन, तनहुँलगायतका जिल्लामा चार सय ५० भन्दा बढी अस्थायी घरटहरा निर्माण भइसकेका छन् भने दर्जनौँ स्कुलका लागि उनकै पहलमा भवन बनाइएको छ । देशविदेशमा रहेका आफन्त तथा शुभचिन्तकहरूको सहयोगमा पौडेलले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा ७५ लाखभन्दा बढीको राहत सामग्रीसमेत वितरण गरिसकेका बुझिएको छ ।

उद्योग विभागको राजस्व सङ्कलन अब ग्लोबल आईएमईबाट
ग्लोबल आईएमई बैंकले यही असार ७ देखि उद्योग विभाग परिसरमा एक्सटेन्सन काउन्टर सुरु गरेको छ । उद्योग विभाग परिसरमा सम्पूर्ण सरकारी राजस्व सङ्कलनका लागि स्थापना गरिएको एक्सटेन्सन काउन्टरको उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले उद्घाटन गरेका छन् । बैंकले त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागसँगको सहकार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपश्चात् एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना गरी राजस्व सङ्कलन सेवा प्रदान गरिरहेको छ । एक्सटेन्सन काउन्टर उद्घाटन समारोहमा ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्याल, उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेलगायतको उपस्थिति थियो ।
एक्सटेन्सन काउन्टर उद्घाटन गर्दै उद्योगमन्त्री बस्नेतले एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत उद्योग विभागको परिसरमा राजस्व सङ्कलन केन्द्र स्थापना भएको र यसबाट उद्योगी, व्यापारी तथा उद्यमी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै, महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले उद्योग विभागअन्तर्गत रहेका सबै इकाइलाई राजस्व सङ्कलनका लागि एक्सटेन्सन काउन्टर उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो भने ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बैंकले उद्योग विभागको परिसरबाट उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सेवा प्रदान गर्ने अवसर पाएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो । साथै, सबै वर्ग र क्षेत्रसम्म सेवा प्रदान गर्ने बैंकको उद्देश्य रहेको जानकारी दिनुभयो । यसअघि ग्लोबल आईएमई बैंकले परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर, यातायात कार्यालय (वीरगञ्ज, पोखरा, इटहरी) र अध्यागमन विभागलगायतका सरकारी कार्यालयहरूको एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत राजस्व सङ्कलन सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया