• देवप्रकाश त्रिपाठी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही गर्न चाहँदैनन् भन्ने ठान्नु गलत हो, उनी केही पनि नगरी चुपचाप बसिरहेका छन् भन्ने कसैको बुझाइ छ भने त्यो पनि सही होइन । केपीमा काम गर्न सक्ने क्षमता, योग्यता, इमानदारी र प्रतिबद्धता नरहेको ठानियो भने त्यो पनि गलत नै मान्नुपर्ने हुन्छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको वर्षदिनपछि जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गरेका छन् भनियो भने सबैभन्दा गलतचाहिँ यसैलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली देशका लागि अहोरात्र खटिरहेका छन्, यो भनाइ जति सत्य हो उनको खटाइको कुनै सकारात्मक परिणाम देखा नपरेको पनि त्यति नै सत्य हो ।

प्रजातन्त्रमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन गर्न पाउनुलाई सर्वाधिक उत्तम अवसर मानिन्छ । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारलाई राजनीतिक रूपमा विपक्षीले अड्चन पैदा गर्न नसक्ने, कर्मचारीतन्त्रले कानुनी व्यवधान खडा गर्न नसक्ने र कार्ययात्रामा संविधान बाधक बने संविधानसमेत बदल्न सक्ने हैसियत रहने हुनाले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्तिको अवस्थालाई सुवर्ण अवसर मान्ने गरिएको हो । केही गर्ने योग्यता, क्षमता र इमानदारी भएका व्यक्तिले यस्तो अवसर प्राप्त गरे भने तिनले देश बनाउँछन् र आफूलाई पनि अजर–अमर तुल्याउन सक्छन् । तर, केपी शर्मा ओलीले वर्षदिनको समयलाई जसरी उपयोग गर्नुपर्ने थियो, गर्न सकेनन् ।

सत्तामा रहँदा कसैलाई ‘तपाईंबाट काम हुन सकिरहेको छैन’ भनियो भने तिनका निम्ति सबैभन्दा ठूलो आलोचना त्यही हुनेछ । किनभने सत्तामा रहेका व्यक्तिलाई आफू चौबीसै घन्टा देशको काममा खटिइरहेको अनुभूति हुन्छ र त्यस्तो अनुभूति गराउने काम कर्मचारीद्वारा प्रस्तुत फाइल तथा तिनका लालित्यपूर्ण वाणीले गराइरहन्छ । हरेक दिन आफूले निर्देशन दिइरहेको, कर्मचारीले कार्य प्रगतिका विवरण प्रस्तुत गर्दै ‘हजुर आइसकेपछि धेरै काम भएको’ वाणी सुनाउँदासुनाउँदै मन्त्री–प्रधानमन्त्रीमा प्रशंसा मात्र सुन्ने बानी परिसकेको हुन्छ । त्यसर्थ कसैले ‘काम भइरहेको छैन’ भन्ने टिप्पणी गरिहाल्यो भने त्यसमा पूर्वाग्रह देख्ने रोग मन्त्री–प्रधानमन्त्रीमा स्वयम्ले थाहै नपाउने गरी लागिसकेको हुन्छ ।

सत्ता र सत्यको दूरी यति ज्यादा हुन्छ कि प्राविधिक रूपले त्यसलाई मापन गर्न सकिँदैन । सत्तामा पुग्नेहरूले सत्य नदेख्ने हो या सत्य देख्न नसक्नेहरू मात्र प्रायः सत्तामा पुग्ने गरेका हुन्, यसको जवाफ पाउन कठिन छ । तथापि केपी ओलीजत्तिका गतिशील व्यक्तिको कार्य–व्यवहार अरूहरूको भन्दा भिन्न हुने ठानिएको थियो, यस्तो ठान्नेहरूमा केपीले आशा जगाउन सकेका छैनन् । जनताको नाम जपेर कहिल्यै नथाक्ने कम्युनिस्ट पार्टी दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा पुगेको र केपी ओलीजस्तो यो दशककै सबभन्दा आशा राखिएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेको समयमा समेत ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र’ले कुनै चमत्कार देखाउन सक्दैन भने यसले केपी ओली र कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्र असफल ठान्छ कि वर्तमान संविधान तथा यसका निर्माताहरूकै असफलता सिद्ध गर्छ, वर्तमानको अहम् प्रश्न यही बनेको छ ।

अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यशैलीबाट प्रधानमन्त्री निराश बन्दै गएका छन् र मन्त्रीहरूचाहिँ कर्मचारीका कार्य–व्यवहारबाट हैरान भएको बुझिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सोच र शैलीबाट सत्तारुढ दलकै नेता निराश बनेका छन् भने नेताको व्यवहारबाट कार्यकर्ता । सत्तारुढ पक्षको कामबाट प्रमुख प्रतिपक्षी शक्ति निराश देखिन्छ र प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट जनता निराश बनेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको सोच, सरकारको काम, ब्युरोक्रेसीको व्यवहार र प्रतिपक्षीको अकर्मण्यताले उद्यमी–व्यवसायीलाई झनै निराश तुल्याएको छ । समग्रमा सिङ्गै मुलुक यतिबेला सन् तीसको दशकमा अमेरिकाजस्तै निराशाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

केपी ओलीप्रति निराशा बढ्दा माधव नेपाल या प्रचण्डहरूप्रति आशा र आकर्षण बढ्नुपर्ने थियो । कम्युनिस्ट पार्टीसँगको अपेक्षाले विश्राम लिए प्रमुख विपक्षीको भूमिकामा रहेको काङ्ग्रेसले आशाको दीप प्रज्ज्वल गराउन सक्नुपर्थ्यो । तर, यहाँ आशा र आकर्षणको अन्त्य भएको महसुस आमरूपमा गर्न थालिएको छ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर कालखण्डमा देश यसरी निराश रहनुलाई शुभ मान्न सकिँदैन । केपी ओली असफल भएको हेर्ने प्रतीक्षामा उनकै दलका नेताहरू रहनु, कम्युनिस्ट असफल हुने प्रतीक्षामा काङ्ग्रेस बस्नु र, यी दुवै थरी सफल नभएको ठान्नुपर्ने अवस्थामा जनता हुनु भनेको वर्तमान राजनीतिको संस्थापन बनेकाहरूका निम्ति शुभसङ्केत होइन । त्यसैले असामान्य किसिमले अघि बढ्ने सामथ्र्य नवसंस्थापन पक्षले दर्शाउन सकेन भने त्यसले अप्रत्याशित परिस्थितिको उत्पत्ति गराउने पृष्ठभूमि बलियो तुल्याउँदै लैजाने निश्चित छ ।

केपी ओलीप्रति निराशा बढ्दा माधव नेपाल या प्रचण्डहरूप्रति आशा र आकर्षण बढ्नुपर्ने थियो । कम्युनिस्ट पार्टीसँगको अपेक्षाले विश्राम लिए प्रमुख विपक्षीको भूमिकामा रहेको काङ्ग्रेसले आशाको दीप प्रज्ज्वल गराउन सक्नुपर्थ्यो । तर, यहाँ आशा र आकर्षणको अन्त्य भएको महसुस आमरूपमा गर्न थालिएको छ । वर्तमान संविधानका ‘स्टेक होल्डर’हरूप्रतिको आशा क्षीण हुँदै गएकोले अब सरकारको नभई संविधानकै विकल्प खोजिने सम्भावना बढेको छ ।

आन्दोलनको बलमा राजसंस्था बढारिएको या हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटिएको होइन भन्ने यथार्थ बोध आमजनतालाई नभए पनि केपीदेखि प्रचण्ड र शेरबहादुरदेखि महन्थ ठाकुरसम्मलाई अवश्य छ । नेपालमा विदेशी शक्तिले चाहे भने केसम्म गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुराको जानकारी वर्तमानमा हामीले व्यहोरिरहेको क्रान्तिकारी नेताहरूलाई जति अरू कसैलाई छैन भन्ने बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । असन्तुष्टि असङ्गठित रहेको र संविधानतः विस्थापित राजसंस्थालाई काँध थाप्ने कुनै सङ्गठित शक्ति नभएकोले तत्काल संविधान विस्थापित भइहाल्ने स्थिति बनेको छ भन्ने पनि होइन । तर, देशको आन्तरिक वातावरणचाहिँ सरकार बदल्नेभन्दा संविधान नै बदल्नेतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिँदै छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो शाख जोगाउन नसक्दा त्यसको सीधै असर वर्तमान संविधान र संविधानप्रदत्त प्रणालीलाई परिरहेको छ । तथापि तटस्थ जनताको भूमिका नरहेको, राजनीतिक दलहरू जनसमर्थनमा भन्दा आ–आफ्ना दस्ता (भेनेजुएलामा ह्युगो चाबेजले खडा गरेको गुण्डादस्ता चाबिष्टाझैँ) को क्षमतामा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको र वैकल्पिक पक्षले संस्थापनलाई भिडेर परास्त गर्न सक्ने सामथ्र्य नराख्ने भएकोले अझै केही काल यस्तै अन्योलको अवस्थाबाट देशले गुज्रनुपर्ने देखिएको छ ।

हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा देशका बहुसङ्ख्यक जनता छन्, तर वर्तमान संस्थापन पक्ष हिन्दूराष्ट्रको पुनर्स्थापनालाई आफ्नो विस्थापन ठान्छ । हिन्दूराष्ट्रको पहिचानभित्र आफूहरू अटाउन नसक्ने दलका नेताहरूको ठम्याइ छ । हिन्दूराष्ट्र नबनेसम्म देश शान्त र स्थिर रहन नसक्ने स्थिति रहे पनि दलका नेताहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निम्ति पनि हिन्दूराष्ट्रको पहिचानमा देशलाई जान नदिने मानसिकतामा भएकोले अन्ततः नेपाल एकपटक पुनः द्वन्द्वमा जान सक्ने प्रबल सम्भावना छ ।

दुईतिहाइभन्दा धेरै बढी सनातनी धर्मावलम्बीहरूको बसोवास रहेको देशमा अधर्म र बेधर्ममा विश्वास राख्ने कम्युनिस्टहरूले दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रका एजेण्डा ग्रहण गर्ने दलसमेत धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा जुटेपछि मानिसमा उत्पन्न निराशा र आक्रोशको परिणाम पनि कम्युनिस्ट सरकार हो भन्न सकिने आधारहरू छन् । अहिलेसम्म सनातनी मत असङ्गठित छ, यसलाई एकीकृत र एकत्रित गर्ने सामर्थ्य भएको कुनै शक्ति र व्यक्ति सतहमा प्रकट भएका छैनन्, सतहमा प्रकट भएका दिन यो शक्तिलाई सम्हाल्न सक्ने अर्को कुनै शक्ति सायद रहनेछैन ।

माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिले मुलुकलाई आक्रान्त पारेका बेला आमजनता हिंसाको अन्त्य चाहन्थे । हो, जनताको त्यही भावना–चाहनामा टेकेर अनेक एजेण्डा मुलुकलाई भिराइएको थियो । प्यासले तड्पिएका व्यक्ति पानी पिउन पाउने अर्थमा जसरी जुनसुकै सर्त मान्न तयार हुन्छ, शान्तिको चाहनाले छटपटिएका नेपाली जनताले पनि हिंसाको अन्त्य हुने सर्तमा अवाञ्छित एजेण्डाहरू स्वीकार गरेका हुन् ।

हाल प्रचलनमा ल्याइएको प्रणालीको स्रोत २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको संविधान हो, जुन संविधानको स्वामित्व शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्रहरूबाहेक कसैले लिएका छन् भने सत्तामा पुग्नेहरूले मात्र लिने गरेका छन् । संविधान निर्माणमा सहभागिता जनाउने मधेसकेन्द्रित दलहरू, राप्रपा प्रजातिका समूहहरू, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको ठूलो हिस्सा र बीपी कोइरालाका अनुयायीहरूले संविधानलाई जस्ताको त्यस्तै आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् । राजसंस्था समर्थकहरू, एकात्मक पद्धतिका पक्षधरहरू, राष्ट्रवादीहरू र हिन्दूराष्ट्रका हिमायतीहरू कसैले पनि संविधानलाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।

माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिले मुलुकलाई आक्रान्त पारेका बेला आमजनता हिंसाको अन्त्य चाहन्थे । हो, जनताको त्यही भावना–चाहनामा टेकेर अनेक एजेण्डा मुलुकलाई भिराइएको थियो । प्यासले तड्पिएका व्यक्ति पानी पिउन पाउने अर्थमा जसरी जुनसुकै सर्त मान्न तयार हुन्छ, शान्तिको चाहनाले छटपटिएका नेपाली जनताले पनि हिंसाको अन्त्य हुने सर्तमा अवाञ्छित एजेण्डाहरू स्वीकार गरेका हुन् । जातपातमा आधारित आरक्षण या समानुपातिक प्रणाली, सार्वभौमिकता खण्डित गरेर पैदा गरिने सङ्घीय संरचना, इसाईकरणका निम्ति धर्मनिरपेक्षता र बाइसे–चौबीसे राज्यकालमा झैँ टोलैपिच्छे राजा–महाराजा जन्माउन घोषणा गरिएको गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न सामान्य अवस्थामा जनता तयार हुन सक्दैनथे । त्यसैले यी एजेण्डाहरू नेपाली जनतालाई त्यसरी स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको हो जसरी पक्राउ परेका व्यक्तिलाई चर्को यातना दिएर खाली कागजमा ल्याप्चे सहीछाप गर्न बाध्य तुल्याइन्छ ।

एकप्रकारले भन्ने हो भने यो ‘ब्ल्याकमेलिङ’ हो, नेपालको इतिहासमा जनतासँग ब्ल्याकमेलिङ गरेर अग्रगमनका नाममा घुसाइएका पश्चगामी एजेण्डा हुन् । कम्युनिस्ट र शेरबहादुर देउवाहरूले जनताको दैनिक जीवन सहज, सरल र पहिलेको भन्दा सुखद बनाइदिन सकेका भए बलात्कारबाट नै जन्मिएको भए पनि आमाले आफ्नो सन्तानलाई माया गरेझैँ धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेपाली जनताले ‘जे भयो–भयो’ भन्दै स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना रहनसक्थ्यो । खासखास पार्टीका नेता र तिनका ‘चाबिष्टा’बाहेक अरू कसैको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सकेको छैन र अब त्यस्तो आशा गर्न सकिने अवस्था पनि रहेन । पृष्ठभूमिमा यति ठूलो असन्तुष्टि जीवित राखेर शान्ति, स्थिरता र समृद्धि खोज्ने कुराचाहिँ कसैलाई भोकै राखेर खानेकुराको प्रचारमा पठाउनुजस्तो मात्र भएको छ । स्वाभाविक र प्राकृतिकभन्दा कृत्रिम ढङ्गले एजेण्डाहरू स्थापित गर्न खोजिएको हुँदा यसले कुनै पनि बेला कुनै पनि रूपको विद्रोह सृष्टि गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

सत्तारुढ पक्षभित्रै सरकारको नेतृत्वप्रति ज्यादा असन्तुष्टि छ र नेकपामा यतिबेला केपी ओलीको सफलताभन्दा असफलता चाहनेहरूको सङ्ख्या र सक्रियता ज्यादा देखिन्छ । जटिल रोगबाट पीडित भएकोले मात्र केपीका विरोधीहरूमा धैर्य गर्न सक्ने धैर्य रहेको हो । केपीको स्वास्थ्य सबल रहिरह्यो भने उनका विरुद्ध कुनै पनि बेला जाइलाग्ने मानसिकतामा केपीका सहकर्मीहरू छन् । सरकारको नेतृत्व बदल्ने वैधानिक र राजनीतिक हैसियत कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बाहेक बाहिर छँदैछैन । संसद्का प्रमुख विपक्षीसहितका विपक्षीहरूको भूमिका ताली बजाउने र आँखा नचाउने क्रियाकलापमा मात्र छ । यदि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सत्ता–सङ्घर्ष चर्कियो भने त्यसले सरकार बदलेर विश्राम लिने ठान्नुहुँदैन । पार्टीमा विभाजन ल्याउने र देशमै असामान्य स्थिति पैदा गर्नेसम्मको सम्भावना रहन्छ । केपी नेतृत्वको सरकार यसैगरी अर्को एक वर्ष चल्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका केही साँढेहरू किलो उखेलेर बार भत्काउन लागिपर्नेमा शङ्का गर्नुपर्दैन ।

नेपालीले चित्त नदुखाऊन् भन्ने कामना गर्दै भन्नुपर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनमा नेपालीको भन्दा बाह्य शक्तिकै निर्णायक भूमिका रहँदै आएको हो । वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनमा भन्दा सन् २००७ को परिवर्तनमा बाह्य भूमिका अलिक जटिल, पेचिलो र राष्ट्रियताका दृष्टिले असैह्य प्रकारको रह्यो । माओवादीले तय गरेको राजनीतिक गन्तव्यका दृष्टिले विद्यमान अवस्थालाई अग्रगामी मानिए पनि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सार्वभौम मान्यताको कसीमा राखेर हेर्दा वर्तमानलाई पूर्ण प्रतिगमन भन्नु नपर्ने हुँदै होइन । बेलायत, थाइल्यान्ड, स्पेन र कम्बोडियाजस्ता मुलुकहरूमा कथित क्रान्तिकारी र ‘अग्रगामी’ अवस्था–व्यवस्था टिक्न सकेनन् । प्रतिगमनले नै उनीहरूलाई शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको पथमा डो¥याएको छ ।

यदि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सत्ता–सङ्घर्ष चर्कियो भने त्यसले सरकार बदलेर विश्राम लिने ठान्नुहुँदैन । पार्टीमा विभाजन ल्याउने र देशमै असामान्य स्थिति पैदा गर्नेसम्मको सम्भावना रहन्छ । केपी नेतृत्वको सरकार यसैगरी अर्को एक वर्ष चल्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका केही साँढेहरू किलो उखेलेर बार भत्काउन लागिपर्नेमा शङ्का गर्नुपर्दैन ।

नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थामा समेत हरेक नेपालीलाई प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अधिकार सुनिश्चित थियो । निश्चित धर्म, भाषा वा जातीय समुदायका व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने सर्त पञ्चायती संविधानमा पनि राखिएको थिएन । तर, बेलायतमा प्रोटेस्टेन्टहरूलाई मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अधिकार र सुविधा छ । क्याथोलिक टोनी ब्लेयरले प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति धर्म परिवर्तन गर्नुपरेको थियो । यस्ता परम्परावादी र अनुदारवादी देशले नेपालमा अग्रगमनका नाममा जुन समूहलाई जसरी विगतमा सघायो र सघाउँदै छ, त्यो नेपाल र नेपालीको हितमा नभएको सत्य बुझ्न नेपालीले विलम्व गरिरहेका छन् ।

तर, नेपालीको हितमा कथित अग्रगामीहरूले काम गर्न नसकेका कारण यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा परिवर्तन ल्याइदिने सोच कुनै पनि बाह्य मुलुकको हुन्छ भन्ने ठान्नुहुँदैन । पहिले (२०६३ मा) पनि विदेशीहरू आफ्नै स्वार्थका कारण यहाँ गोटी परिचालन गर्न अग्रसर भएका थिए र अबको परिवर्तनमा पनि उनीहरूको भूमिका उनीहरूकै हितका निम्ति हुनेमा शङ्का गरिरहनु नपर्ला । २०६३ को परिवर्तनमा चिनियाँ संलग्नता थिएन, तथापि, सत्तामा कम्युनिस्टहरूको बलियो पकड कायम रहँदा नेपालभित्र आफ्नो प्रतिकूल स्थिति पैदा हुने अनुमान चिनियाँहरूले सायदै गरे होलान् । छिमेकी मुलुक भारतको पुरानो सत्ताले जे–जस्तो नेपाल नीति अवलम्बन गऱ्यो र जसरी तिनले नेपालमा संविधान जारी गराउने सफलता प्राप्त गरे, भारतको नयाँ राष्ट्रवादी सत्ताको नेपाल नीति त्यसभन्दा भिन्न रहेको महसुस यहाँ गरिँदै आएको हो ।

पूर्वीय धर्म, दर्शन, संस्कृति र सोचप्रति गौरवभाव राख्ने नरेन्द्र मोदीको सरकारले छिमेकी मुलुक नेपाल विश्वमा सनातनी हिन्दूराष्ट्रका रूपमा रहिरहोस् भन्ने चाहना राखेको छ भने त्यसलाई नेपालको हित प्रतिकूल ठान्नुपर्दैन र हुँदैन पनि । भारतको नयाँ राष्ट्रवादी सत्तासँग जुधेर जारी गरिएको संविधान र यहाँको कम्युनिस्ट गतिविधिबाट भारतको पुरानो सत्तापक्षीयहरू पनि सन्तुष्ट रहेको देखाउँदैन । त्यसैले भारतमा दुई महिनापछि सम्पन्न हुने निर्वाचनपश्चात् नेपालको आन्तरिक राजनीतिको दशा र दिशा स्पष्ट हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालमा सरकारको नेतृत्व बदल्ने हदसम्म मात्र भारतीय भूमिका पुनर्स्थापित होला या संविधानको विस्थापनसम्म जाला, त्यो समयले किटान गर्नेछ । युरोपियन युनियनलगायतका पश्चिमा शक्तिले नेपालको आन्तरिक परिवर्तनमा जुन उद्देश्यका निम्ति लगानी गरेको थियो, उनीहरूको उद्देश्यपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा पनि कम्युनिस्ट सत्ता भएको देखिँदैन ।

धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय, गणतन्त्रात्मक, समानुपातिक, प्रणाली स्थापना गर्न पश्चिमाहरूको सहयोग रहनुको जे उद्देश्य थियो त्यस्तो उद्देश्य पूरा गर्न कम्युनिस्टहरू सहयोगी बन्न नसक्ने उनीहरूले ठान्न थालेका छन् भने त्यो गलत होइन । यतिखेर नेपालको कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट सरकारप्रति सबै शक्तिराष्ट्रहरू सशङ्कित बनेका छन् । उनीहरूको भूमिका सरकार बदल्ने सीमासम्म मात्र रहला या संविधान नै विस्थापित गर्ने तहसम्म जाला, त्यसको जानकारीका निम्ति पनि सायद अब लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन । परिवर्तनको पृष्ठभूमि बनिसकेको छ, सरकार मात्र बदलिने हो या संविधान अर्थात् व्यवस्था नै बदलिनेछ भन्ने स्पष्ट हुन थप केही समय धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।