मस्यौदा हेरेपछि संविधानसभा छोडिन्छ– लक्ष्मणलाल कर्ण (सहअध्यक्ष, सद्भावना पार्टी)
० चार दलबीच भएको १६बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको सन्दर्भलाई तपाईंको पार्टीले कसरी लिएको छ ?
– सर्वोच्चको त्यो आदेश सकारात्मक र समयानुकूल भएकाले हामीले सोहीअनुसार लिएका छौँ । प्रमुख भनिएका दलहरूले जानाजान गल्ती गरेका थिए, सर्वोच्चको आदेशले उनीहरूलाई सच्चिने मौका प्रदान गरेको छ ।
० कसरी सच्चिने मौका दियो र ! उल्टै संविधान निर्माण प्रक्रियालाई झन् अन्योलमा पु-यायो भन्ने टीका–टिप्पणी गरिएको सुन्नुभएको छैन ?
– यस फैसलाले प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सबल तुल्याएको छ । यसले सङ्घीयतालाई थप मजबुत पारिदिएको छ । सङ्घीयतासहितको संविधान ल्याऊ भन्ने प्रस्ट सन्देश यसले दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यो फैसलामार्फत द्वन्द्व रोक्न खोजेको छ । फैसलाको मर्म राम्रोसँग बुझेर त्यसअनुरूप चल्ने हो भने चार दलको पनि हित हुन्छ । उनीहरूले अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
० कुनै बेला यही सर्वोच्च अदालतमाथि पूर्वाग्रही भन्दै तपाईं निकै गाली वर्षाउनुहुन्थ्यो, आज आफ्नो स्वार्थअनुरूपको फैसला आउँदा त त्यो बिर्सनुभयो होला होइन ?
– सर्वोच्चले १६बुँदेको हकमा संविधान र कानुनअनुसार व्याख्या र फैसला गरेको छ । सङ्घीयताको पक्षमा भएको मधेस आन्दोलनलाई संस्थागत गरेको छ । यस्तो फैसलाको स्वागत गर्नु कुनै अनुचित र अनौठो होइन । हामीले सर्वोच्चलाई कहिल्यै गाली गरेका छैनौँ, कुनै फैसला पूर्वाग्रहीजस्तो अनुभूत हुँदा असन्तुष्टिचाहिँ प्रकट गरेका हुनसक्छौँ ।
० निष्क्रिय भएको संविधानको धारा १३८ लाई प्रयोग गरेर सर्वोच्चले यस्तो फैसला गर्नु अनुचित भनी औँला उठाउने कानुनवेत्ताहरू निकै छन् नि ?
– कुन कानुनवेत्ताले के–के प्रतिक्रिया दिए, के भनेर औँला उठाए, त्यससँग मलाई सरोकार छैन । आफूले जे बुझेको छ त्यसैअनुसार बोल्न र तर्क गर्न सबैलाई छुट नै होला । तर, जहाँसम्म अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१) क को व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नगरे कसले गर्ने त ? संविधानका धाराको गलत प्रयोग र व्याख्या गर्दै सहमतिको नाममा मनपरी निर्णय गर्न थालेकोले यस्तो गलत कार्य नगर भनी सर्वोच्च अदालतले बडो प्रस्टसँग सम्झाइदिएको छ । यसलाई यही रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
० सर्वोच्चले चाहिँ राजनीतिक मुद्दामा हात हालेर गलत ग-यो भनेका छन् नि कानुनविद्हरूले त ?
– जब संविधानको सही व्याख्या भयो– राजनीतिक मुद्दामा हात हालेको आरोप लगाइयो । हिजोअस्ति जे–जति फैसला भए, तीचाहिँ ठीक थिए त भनी यी दलहरूलाई यहाँनेर प्रश्न गर्नु सान्दर्भिक होला । सर्वोच्च अदालतको काम संविधान र कानुनको व्याख्या गर्नु पनि हो । सोअनुसार उसले प्रस्टसँग संविधानको प्रस्तावनाको धारा १, २, १३८(१)क र ८२ को व्याख्या गरेको छ । यसलाई सम्बन्धित सबैले मनन गर्नुपर्छ । सर्वोच्चको यस फैसलाले संविधान निर्माणलाई मात्र बल प्रदान नगरी डेमोक्रेसीलाई पनि सबल तुल्याउने चेष्टा गरेको छ ।
० मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मुलुककै हितमा गरेको सहमतिप्रति यसरी अदालत असहमत हुन मिल्छ र ?
– उल्टोपाल्टो सहमति गर्नु नै गलत हो नि । सहमति भन्दै निश्चित दलविशेषको स्वार्थ लाद्न खोज्नुहुँदैन नि ! संविधानसभा सार्वभौम निकाय हो भन्ने, अनि संविधानसभाले गर्नुपर्ने काम कुनै अँध्यारो कोठामा बसेर निर्णय गर्दै त्यसलाई लगेर संविधानसभामा लाद्ने ? त्यो पनि संविधानअनुकूल भइदिएको भए हुन्थ्यो, संविधानसभाबाहिर बैठक गरी संविधानविपरीतको निर्णय गर्नु कहाँसम्म मुलुक र जनताको हितमा हुन्छ ? यस्तो व्यवहारले त निरङ्कुशता र अराजकता निम्त्याउँछ । संविधान नै नमान्ने हो भने त नयाँ जंगबहादुर जन्मने खतरा बढ्छ । यही खतरा देखेर सर्वोच्चले बेलैमा गल्ती गर्नेहरूलाई सच्याइदिन खोजेको छ । कुनै सहमतिप्रति असहमत भएको या अस्वीकार गरेको रूपमा यसलाई बुझ्नु न्यायालयप्रति पूर्वाग्रह पाल्नु र अनास्था फैलाउन खोज्नु मात्रै हो ।
० हिजो कुनैबेला नागरिकताको सवालमा तपाईंहरूले अदालतको फैसलालाई नमानेर निकै रडाको मच्चाउनुभयो, आज तपाईंहरूले समर्थन गरेको फैसलामा प्रमुख दलहरू आपत्ति जनाउँदै छन्, हाम्रा दल वा नेताहरू किन यति धेरै विभाजित मानसिकताबाट गुज्रेका होलान् ?
– प्रमुख भन्ने दलका नेताहरूले आफूलाई संविधानभन्दा पनि माथि ठानेकाले यस्तो समस्या पैदा भएको हो । संविधानभन्दा माथि हुने चेष्टा गर्नेहरूलाई सर्वोच्चले संविधानको दायरामा बस, आफ्नो स्थानमा बस भनी सचेत गराउँदा चित्त दुखेको होला । यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएका छैनौँ हामीले । जहाँसम्म विगतमा कुनै बेला हामीले अदालतप्रति असन्तुष्टि जनाएको सवाल छ, मेरो सम्झनामा रहेअनुसार उपराष्ट्रपतिको शपथग्रहण सन्दर्भमा जुन फैसला भएको थियो त्यो त्रुटिपूर्ण रहेको हाम्रो तर्कसम्मत धारणा थियो । मातृभाषामा शपथ लिन सकिने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई जसरी बदर गरिएको थियो, त्यो ज्यादती थियो । अहिले पनि संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्छ मात्र हामी भनिरहेका छौँ ।
० सर्वोच्च अदालत स्वयम्चाहिँ संविधानको घेराभित्र बसेन, राजनीतिप्रति रुचि देखायो भन्नेहरूलाई के जवाफ दिनुहुन्छ तपाईं ?
– राजनीतिक दलहरूले आफूसँग थोरबहुत शक्ति छ भन्दैमा कानुनविपरीत जे मनलाग्यो त्यही गर्न पाउँदैनन् । अहिलेको फैसलले हामी सबै संविधानभित्रै छौँ, संविधानको दायराभित्रै रहनुपर्छ भनी राम्ररी सम्झाइदिएको छ । यसलाई यही रूपमा बुझ्ने चेष्टा गरे सबैको कल्याण हुन्छ । यो मामलामा राजनीतिप्रति रुचि देखायो भनी भन्नु निरर्थक छ ।
० अदालतले जे फैसला गरे पनि संविधान लेखन कार्य रोकिँदैन भनी दलहरू दृढ देखिएका छन्, के भन्नुहुन्छ ?
– अब म के भनौँ, जति भन्नुपर्ने त भनिनै सकेँ । कोही म कानुन मान्दिनँ, संविधान मान्दिनँ, सर्वोच्च अदालतलाई टेर्दिनँ भन्छ भने त्यस्तो अलोकतान्त्रिक धारणा बोक्नेलाई के भन्ने ?
० आफ्नो पक्षमा फैसला आउँदा अरू सब अलोकतान्त्रिक ठहरिए, होइन ?
– यो देशको पक्षमा आएको फैसला हो, हाम्रो या कुनै अमूक दलविशेषको पक्षमा आएको होइन । यो फैसला प्रजातन्त्र र सङ्घीयताको हितमा आएको हो । हाम्रो पक्षमा आएको भन्ने कुरा किमार्थ होइन । हामी त आन्दोलनमा जान तयार नै छौँ । संविधानसभासमेत छोड्न तयार छौँ हामी ।
० अहिलेको परिवेशमा थोरै सङ्ख्या भएका दलहरूले संविधानसभा छोडेर के फरक पर्छ भन्ने लागेको छ तपाईंहरूलाई ?
– संविधानसभामा यतिबेला हाम्रो सङ्ख्या थोरै नै होला, तर हामीसँग हाम्रो मुद्दामा साथ–समर्थन दिने प्रसस्तै जनता छन् । संविधानसभामा सङ्ख्या गन्नेहरू गन्दै गरून्, हामीचाहिँ आन्दोलनबाट आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्नेतिर लागौँला । सबै कुरा समयले नै प्रस्ट्याउँदै जान्छ ।
० संविधानसभाचाहिँ कहिले छोड्नुहुन्छ त तपाईंहरू ?
– यो कुनै ठूलो कुरा होइन, हामीले अठोट गरिसकेका छौँ । प्रमुख भनिएका दलहरूले जो मस्यौदा तयार गरेको कुरा गर्दै छन्, त्यो कुन रूपमा आउँछ– आओस्, त्यसपछि हाम्रा अगाडिका कदम प्रस्टिने छन् ।

अन्तरविचार–२
संविधान बनाउने र नबनाउनेबीचको लडाइँ : भीमार्जुन आचार्य
० १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
– गत ०६४ सालमा संविधानको धारा १३८ बमोजिम गरिएको एउटा रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘राजनीतिक विषय’लाई राज्य या सरकारले नै टुङ्ग्याउनुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो । आज सोही धारा आकर्षित हुने हुबहु मुद्दामा सर्वोच्चले आफ्नै निर्णय वा नजिरविपरीत फैसला गर्नु आश्चर्य र अस्वाभाविक विषय बनेको छ ।
० तर, यस विषयमा त कानुनविद्हरूको राय किन बाझिएको छ त, कसैले फैसला ठीक भनेका छन् भने तपाईंहरू गलत भन्दै हुनुहुन्छ, किन ?
– यसमा राय बाझिनुपर्ने कुरा थिएन । कतिपय विद्वान् मित्रहरूले कसरी यो फैसलालाई स्वागतयोग्य ठानिरहेका छन्, मैले बुझिरहेको छैन । वास्तवमा यो आदेश त्रुटिपूर्ण किन छ भने आफ्नै फैसलाको शतप्रतिशत उल्टो गरी अहिले यो आदेश आएको छ, सर्वोच्चले नै ०६४ मा प्रकाशित गरेको कानुन पत्रिकाको अङ्क ८ हेर्दा यो प्रस्ट भइहाल्छ । अर्को कुरा राजनीतिक दलहरूबीच हुने कुनै सहमतिमाथि प्रवेश गरेर अदालतले व्याख्या गर्नु सुहाउँदो विषय नै होइन, जो कि चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमाथि सर्वोच्चले व्याख्या गरी फैसलाको आधार तुल्याएको छ । उसले त संविधान र कानुनको पो व्याख्या गर्ने हो त । यसैगरी, हामी सबैलाई थाहा छ कि आजसम्म संविधान लेख्न दलहरू असफल हुनुमा राज्य पुनर्संरचना अर्थात् सङ्घीयताको मुद्दा कारक बनेको छ । यस परिवेशमा यतिबेला बल्ल दलहरूलाई चेत आएको छ कि एउटा मुद्दामा अल्झेर संविधान नै नलेख्नुभन्दा टुङ्गो लगाउन नसकिएको मुद्दालाई अर्कै उपायले हल गर्नेगरी थाती राख्दै बीचको बाटोबाट भए पनि संविधान निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न तयार भए दलहरू । तर, अदालतको यो फैसलाले चाहिँ ‘दलहरू यसो गर्न पाउँदैनौँ, सङ्घीयतासम्बन्धी सारा विषयलाई अहिले नै टुङ्ग्याएर मात्र संविधान लेख’ भन्ने आदेश दिएको छ । यसरी समाधानको बाटोमा जान लागेका दलहरूलाई अदालतले यसरी रोक्न हुँदैनथ्यो भन्ने जिकिर म गर्दछु ।
० संविधानविपरीत हुन लागेकाले रोक्नुपरेको कुरा सर्वोच्चले प्रस्टै भनेको छ भने कसरी यो गलत भयो त ?
– यस्तो हो भने त संसद्, संविधानसभा सबै बन्द गरिदिए भइहाल्यो नि त ! सर्वोच्चको यो आदेश त ‘तिमीहरू यसरी लेख्ने भए लेख, होइन भने लेख्न पाउँदैनौँ’ भने जसरी आएको अनुभूति हामी गरिरहेका छौँ । न्यायशास्त्र या कानुनी राज्यमा यस्तो त अपेक्षा गरिँदैन । राज्यका हरेक निकायको आ–आफ्नो सीमा हुन्छ, न्यायालयको पनि आफ्नै सीमा हुन्छ । सीमा नाघ्ने चेष्टा कतैबाट पनि गरिनु कसैका निम्ति पनि हितकर हुँदैन । दलहरूले सङ्घीयताको विषयलाई समाधान गर्ने कुरा तत्काल हाम्रो वशमा भएन, यसलाई समय लिएर आयोग गठन गरी हल गर्छौं, यसबीच संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने कामचाहिँ सुचारु नै राख्छौँ भनेर गल्ती गरेका थिएनन्, बरु विगतका गल्तीबाट सच्चिने प्रयास गर्दै थिए । यहीँनेर यो फैसला आपत्तिजनक लागेको हो । कानुन पढ्दा हामीले न्यायाधीशसँग कुनै प्रकारको राजनीतिक इच्छा–आकाङ्क्षा हुँदैन भनी पढेका हुन्छौँ । तर, यहाँ त ‘प्रदेशसहितको संविधान लेख्ने भए लेख, अन्यथा हामी मान्दैनौँ’ भनी न्यायालयले आफ्नो पोजिसन देखायो । यसरी राजनीतिक इच्छा या शक्ति प्रदर्शन गर्ने अधिकार न्यायालयलाई हुँदैन ।
० न्यायालय यसरी बोल्ने अवस्था किन आयो होला त ?
– मलाई लाग्छ यहाँ संविधान चाहने र नचाहने पक्षबीच लडाइँ चलिरहेको छ । यही कुरा विभिन्न निकायको व्यवहारमा प्रकट भएको हुन सक्छ । हिजो मैले यो मुलुकमा सङ्घीय प्रदेशसहितको संविधान बनाउन सम्भव छैन भनेर बोल्दा संविधान बन्न नदिन यस्तो बोल्यो भन्ने आरोप लगाइयो । आज देखिँदै छ कि संविधान बनाउन को चाहन्छ र को चाहँदैन । दलहरूले आफ्ना विभिन्न कमजोरीलाई सुधारेर संविधान बनाउने प्रक्रियामा अघि बढ्न खोज्दा नयाँ खालको भाँजो सुरु भएको छ । यसले के देखाउँछ भने यो देशमा केही शक्तिहरू नियोजित रूपमै संविधान बनाउन चाहँदैनन् ।
० काङ्ग्रेस पार्टीभित्रैबाट पनि १६बुँदेको विरोधमा आवाज आएको छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
– हो, यस्तै लोभीपापीहरूले त बिगारिरहेका छन् नि ! हरेक दलमा विभिन्न एजेन्टहरूको घुसपैठ छ, खुफियाहरू छन् । उनीहरूले नै यो देश बिगारिरहेका छन् । संविधान नचाहने तत्र्वहरू काङ्ग्रेस मात्रै होइन, एमाले, एमाओवादी, मधेसी सबै दलभित्र पनि छन् । त्यस्ताहरूका निम्ति खेल्ने थलोजस्तो पो भयो अदालत त । अदालतले पनि यो बुझेर व्यवहार गर्नुपर्छ ।