अनुचित मागको लेनदेनले जन्मायो १६बुँदे सहमति– सीपी मैनाली (महासचिव, नेकपा माले)
० चार प्रमुख दलहरूबीच १६बुँदे सहमति भएपछि अब मुलुकले संविधान पाउने भयो भन्ने आवाज एकातर्फबाट निकै उठाइएको छ, के दलहरूको दाबीअनुसार अबको एक–डेढ महिनामा मुलुकले संविधान पाउने नै भयो त ?
– संविधान निर्माणको मार्गमा तेर्सिएका समस्या सबै निमिट्यान्नै भए भन्न नसकिए पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भई घोषणा हुने सम्भावनाचाहिँ पर्याप्त बढेको छ । यसअघि सङ्घीयता र संविधानरूपी दुई अलग सन्तानलाई एकैचोटि जन्माउने अव्यावहारिक कसरत गर्नाले संविधान निर्माण असम्भवजस्तो देखिन पुगेको थियो । अबचाहिँ पहिले सङ्घीयताको सिद्धान्त र मान्यतासहित सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको अग्रगामी लोकतान्त्रिक संविधान सकेसम्म चाँडो ल्याउने, त्यसपछि एक आयोग गठन गरी सङ्घीय प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्न लगाई रूपान्तरित संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पास गरेर त्यसलाई संविधानमा समावेश गरी लागू गराउने, अनि त्यसरी बनेका प्रदेशमा चुनाव भइसकेपछि सम्बन्धित प्रदेशको दुईतिहाइ बहुमतले नामाङ्कन गर्ने तय गरिएकाले अबको एक–डेढ महिनामा संविधान जारी हुने र मुलुकमा सङ्घीयता पनि लागू हुने सम्भावना बढेको हो ।
० एक–डेढ महिनामा संविधान आउला त ?
– चार दलका नेताहरूले असारभित्रै भने पनि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुनाले त्यो मितिमा त सम्भव नहोला, तर साउनभरि या भदौसम्ममा त अवश्य आउनुपर्छ, आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० तपाईंले संविधान र सङ्घीयतालाई दुई अलग सन्तानको संज्ञा दिँदै जुम्ल्याहा सन्तान एकैचोटि जन्मन गाह्रो परेको भन्नुभयो, तर सङ्घीयतासहितको संविधान बनाउने सन्दर्भमा त यी दुवै कुरा एकै सिक्काका दुई पाटा होइनन् र ?
– होइन । संविधान यसै पनि अलग मुद्दा हो भने सङ्घीयता हाम्रो सन्दर्भमा नितान्त नयाँ र मौलिक कुरा हो । नेपाल बनेको तीन–चार हजार वर्ष भयो, अहिलेसम्म यहाँ सङ्घीयता छैन । फेरि यहाँ जातीय पहिचान भएकै छैन । नेपालमा कति जाति छन् भनी विधिवत् पहिचान एवम् संस्थागत गर्न बाँकी नै छ । त्यो नभई कुनै जातिलाई खास अर्थमा पहिचान दिन सकिँदैन र समानता कायम गराउन पनि सकिन्न । यस्तो गम्भीर र संवेदनशील कुरालाई एमाओवादीसहितको तीसदलीय मोर्चाले खिचडी बनाएर प्रस्तुत गर्ने गल्ती गरे । उनीहरूले त्यसरी अव्यावहारिक तौरतरिका अवलम्बन गरिदिँदा यहाँ धेरै कुरा बिग्रियो, खल्बलियो । जातीय पहिचान र समानताको कुरालाई सङ्घीयतासँग जोडेर ल्याउन खोज्ने एमाओवादीको सोच अत्यन्त विषालु र हानिकारक कुरा हो । वास्तवमा सङ्घीयताको मुद्दा नितान्त अलग कुरा हो र अलग्गै हिसाबले यसको टुङ्गो लगाएर मात्र संविधानमा समावेश गरिनुपर्छ । सङ्घीयतामा जाने पहिलो आधार हाम्रो भूराजनीति हो, विकासका सम्भावना र सुरक्षाका कुरा त्यसपछि हेरिनुपर्छ । म त पहिलेका पाँच विकास क्षेत्रलाई नै केही सामान्य परिवर्तन गरेर पाँच प्रदेशको रूपमा लागू गराउनु सबभन्दा उपयुक्त भन्ने व्यक्ति हुँ । यस हिसाबले पहिले संविधान जारी गर्ने त्यसपछि आवश्यक छलफल र बहस गरी सङ्घीयताको टुङ्गो लगाउने जो निर्णय भएको छ, यसले अहिलेसम्मको अवरोध चिर्न मद्दत पु-याएको छ ।
० संविधान बनाउनभन्दा पनि सत्ताको भागबण्डा मिलाउन मात्रै १६बुँदे सहमतिको नाटक मञ्चन भएको आरोप लगाउनेहरू पनि निकै छन्, के यो सही होला ?
– यसबारे धेरै ननिको लाग्नेगरी त म भन्न चाहन्न, तर संविधानसभा तथा सम्बन्धित हरेक फोरममा मैले भन्दै आएको कुरा पुनः यहाँ दोहो-याउन चाहन्छु कि दलहरूले आफ्ना अनुचित मागहरू यसबीच गिभ एन्ड टेक (लेनदेन) गरेकै हुन् । मुलुकका मौलिक र सम्बोधन नगरी नहुने मुद्दाहरूलाई अझै पनि उनीहरूले छोएका छैनन् । उदाहरणका लागि जातीय पहिचानको मुद्दालाई १६बुँदे सहमतिले छोएकै छैन । नेपालमा कतिवटा जाति छन्, तिनलाई संविधानतः कसरी पहिचान दिने भन्ने कुरा पहिचानको नारा चर्किएको वर्तमान सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । दलहरूले मुलुकका मुद्दा छोडेर अनुचित लाभका विषयमा लेनदेन गरे । आठवटा प्रदेश त भने तर तिनका चरित्र के–कस्तो त भन्नेमा कुनै सोचविचार नै गरेनन् । हचुवा तालले प्रदेशको सङ्ख्या तोकेर त हुँदैन नि । यहाँ भइदियो के भने, जे–जस्तो भए पनि एकथान संविधान जारी गर्दिहालौँ र वाहवाही लुटौँ भन्ने आकाङ्क्षा कसैलाई जाग्यो भने कसैभित्र चाहिँ जतिसक्दो चाँडो संविधान जारी भइदिए कुर्सी खाली हुन्थ्यो, आफूले चान्स पाइन्थ्यो भन्ने लोभ पलायो । १६बुँदे सहमतिको जग वास्तवमा देशका मूल मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि आफ्ना अनुचित मागलाई साकार तुल्याउने अभीष्टमाथि नै टिकेको कुरा लुकाएर लुक्न सक्दैन । तथापि, म यहाँनेर के भन्न चाहन्छु भने यसरी मूल मुद्दा अलपत्र पारेर भए पनि संविधान जारी हुने वातावरण जो चार दलले सिर्जना गरेका छन्, यसका लागि उनीहरू धन्यवादका पात्र बनेका छन् । किनकि, सङ्घीयतालगायतका महत्वपूर्ण मुद्दामा बहस र छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने समय त हामीसँग छँदै छ ।
० अधिकांश मधेसी दलका साथै अन्य साना दलहरू पनि यस सहमतिको विरोधमा छन्, यिनीहरूले संविधान निर्माण कार्य बिथोल्न सक्छन् भन्ने अनुमान गरिँदै छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
– दर्शनमा मनोगतवादी र राजनीतिमा उग्रवामपन्थी, वस्तुस्थितिलाई नबुझी किताबी ज्ञानको भरमा गफ छाँट्नेहरू, सङ्कीर्ण जातिवादी, सङ्कीर्ण क्षेत्रवादी, आफूले भनेजस्तो नभए बरु बिग्रियोस्, बिथोलियोस् भन्ने सोच राख्ने भौँजाहाहरू यतिबेला रिसले आगो भएका छन् । तिनीहरूले कुनै सैद्धान्तिक जगमा उभिएर तर्कसङ्गत कुरा नगरी सङ्कीर्णतामा आधारित भएर आरोप लगाउने काम गरेका छन् । तिनका आरोप चार दलमाथि उचित जँच्दैनन् । यद्यपि यी चार दल पनि आफैँमा ठीक छैनन् र पनि जातिवादी, उग्रवादी, सङ्कीर्ण क्षेत्रवादीहरूले लगाएजस्तो आरोपअनुसारका भने यी होइनन् । विशेषगरी काङ्ग्रेस र एमालेको बुद्धिको बिर्को राम्रोसँग खुलिदियो र पहिलेको पाँच प्रदेशअनुरूपको सङ्घीयता यिनले लागू गर्न सके भने सारा समस्या हल हुन्छ भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ । यिनमा आजसम्म विवेक र आँट पु-याएर काम गर्ने क्षमता नदेखिएकाले हामीले दुःख पायौँ, अबचाहिँ आँट र विवेक पु-याउँछन् कि ! यदि यस्तो भयो भने अबको डेढ–दुई महिनामा संविधान ल्याउने कुरा बिथोलिन सक्दैन ।
० अशोक राई र उपेन्द्र यादवहरूले चारदलीय चाहना साकार हुन नदिनकै लागि पार्टी–एकता गरे भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ, यसबाट कतै अब बन्ने भनिएको संविधान जारी नहुँदै जल्ने सम्भावना बढायो कि ?
– नेपालका वास्तविक जाति के–कति हुन् र तिनलाई कस्तो प्रकारको पहिचान र अधिकार चाहिएको छ भन्ने ठोस तथ्य पहिल्याएर त्यो सम्बोधन हुने गरी संविधान जारी गर्न सकेमा कसैले चाहँदैमा संविधान जल्न सक्दैन । कथित जात र मधेसको कुरा गर्नेहरूको कुनै दैया चल्दैन । किनकि, अधिकांश मधेसवासी नागरिक देशभक्त छन्, विवेकशील छन् र त्यस्ता अवसरवादीहरूको ताकप्रति जानिफकार अनि सचेत पनि छन् । मधेसी जनताको देशभक्तिले नेपालको एकीकरणमा ठूलो सहयोग पुगेको थियो । त्यस योगदानको अवमूल्यन गर्दै पहिलेका शासकले गरेको विभेदलाई सही ढङ्गले बुझ्ने र त्यसको अन्त्य गर्ने दिशामा लाग्ने हो भने परिस्थिति सकारात्मक बन्दै जानेछ । काङ्ग्रेस र एमालेको बुद्धिको बिर्कोचाहिँ खुल्नैपर्छ यसका लागि ।
० संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्नुको प्रमुख एक कारणको रूपमा सङ्घीयताको मुद्दालाई लिइन्छ, आत्मा साक्षी राखेर भन्नुपर्दा सङ्घीयता यो मुलुकलाई फाप्दैन जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईंलाई ?
– जथाभावी किसिमले सङ्घीयताको व्याख्या गर्ने, मधेस हेर्दा पहाड र हिमाल नदेख्ने अनि हिमाल–पहाडले मधेस नचिन्ने प्रकारको सङ्घीयताले त अवश्य मुलुकको हित गर्दैन, उल्टै अहित नै पु-याउँछ । तर, पुरानै पाँच प्रदेशीय भूगोलमा आधारित समय सुहाउँदो सङ्घीयता लागू गर्दा देशको अहित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
० १६बुँदे सहमतिअघि तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै एमाले, एमाओवादीहरूले प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्काल सत्ता छोड्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए, उक्त प्रकरणलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?
– त्यो उचित होइन, बेतुकको कुरा हो भनेर सुरुमै हामीले त पार्टीको आधिकारिक धारणा अघिसारेका हौँ । ६–७ वर्षदेखि संविधान बन्न नसकेर मुलुक अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्था छ । यस्तैमा भुइँचालोको महाविपत्ति निम्तिएर अर्को समस्या थपिएको छ । यस्तोमा सीमित व्यक्तिका आ–आफ्ना स्वार्थवश सरकार बदल्ने कुरा गर्दा संविधान पनि आउँदैन, पुनर्निर्माणका काम पनि हुँदैनन्, उल्टै द्वन्द्व हुर्कन्छ र विदेशी चलखेल बढ्छ भन्नेमा म स्पष्ट थिएँ, छु ।
० प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइरालाको नेतृत्वको के–केस्तो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ तपाईं ? कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ वर्तमान सरकारको काम–कारबाहीप्रति ?
– सुशील कोइराला मात्र कुनै देवता होइनन् । कैयन गुण होलान् र अवगुण पनि होलान् उनीभित्र । गर्नुपर्ने र गर्न सकिने धेरै काम–कुरा होलान्, तर समग्रमा सुशील कोइरालालाई मात्र औँल्याएर दोषी दर्शाउन सकिन्न । विगतदेखिका हरेक सरकार या सरकारप्रमुखको ढाँचाढर्रा उस्तै नै छ । त्यसैले कतिपय काम सन्तोषजनक नभए पनि वर्तमान सरकारले केही गर्नै सकेन भन्न मिल्ने अवस्थाचाहिँ छैन भन्न चाहन्छु म ।
० अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर धेरैले ठानेका छन्, यस्तो सम्भावना तपाईंचाहिँ कति देख्नुहुन्छ ?
– संविधान जारी गर्ने अनि संविधानको घोषणा गर्नेबित्तिकै सुशील कोइरालाले राजीनामा दिने भन्ने सहमति काङ्ग्रेस र एमालेबीच पहिले नै भएको हो क्यारे । मलाई लाग्छ– सुशील कोइरालाले आफ्नो वचन निर्वाह गर्नुहुनेछ । आगामी साउन–भदौसम्ममा संविधान बनेपछि उहाँले राजीनामा दिनुहोला । त्यसपछि एमालेले सत्ताको नेतृत्व गर्ने माहोल बन्ला र त्यस अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा एमालेका अध्यक्षको निम्ति प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्ने अवसर आइपर्ला । आजसम्मको राजनीतिक परिवेशका आधारमा त यही भन्न सकिन्छ, तर भोलि के–कसो होला– अहिले नै म के जानौँ ?!
– जयप्रकाश
विशेष अन्तरवितार
चार नेताले अपहरण गरे : डा. अमरेशकुमार सिंह
नेपाली काङ्गे्रसका युवा नेता एवम् सभासद् डा. अमरेशकुमार सिंहले संविधानसभामा आफ्नो फरक मत प्रस्तुत गर्नुभएपछि चार नेताको प्रयास जस्ताको त्यस्तै सफल हुनेमा आशङ्का पैदा भएको छ । संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद एवम् सहमति समितिमा सिंहले दर्ता गराउनुभएको नौबुँदे असहमतिपत्रमा सङ्घीयता र प्रदेश संरचना, संसद् र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्यायप्रणाली, नागरिकता, मधेसी आयोग र कार्यविधिमा आफ्नो विमतिका विषयहरू स्पष्ट गर्नुभएको छ । यसै सन्दर्भमा घटना र विचारले ‘तपाईं संविधान निर्माणमा अड्चन पैदा गर्दै हुनुहुन्छ’ भनी ध्यानाकर्षण गर्दा डा. सिंहले भन्नुभयो, ‘मैले किन अड्चन पैदा गर्नु ? संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भनेर सर्वाधिक क्रियाशील रहनेमध्ये म पनि एक हुँ । सङ्घीयता र समावेशीतासहितको संविधान नेपाली जनताको वर्षौंको चाहना हो । जनचाहनाविपरीत हुने कुनै पनि कदम मेरा लागि अस्वीकार्य छ । हिजो राजा जनइच्छाविपरीत चल्दा उनीसँग लडियो, अहिले छोटेराजाहरू जनताको आकाङ्क्षाभन्दा बाहिर जान्छन् भने यिनीहरूसँग पनि लडिन्छ र जितिन्छ । देशमा संविधान हुँदै नभएकाले हामीले लड्नुपरेको थिएन, वि.सं. २००४ सालदेखियता कुनै न कुनै रूपको संविधान यहाँ थियो, तर सबै जनतालाई समेट्ने प्रकारको थिएन । त्यसैले हामीले लड्नुपरेको थियो । अब पनि जनविरोधी संविधान बनाइन्छ या बनाउन खोजिन्छ भने लडिन्छ । यसो गर्दा अवरोध ठानिन्छ भने ठानियोस्, तर जनताविरुद्धको संविधान बनाउनचाहिँ दिइँदैन ।
० जनताको सुझाव लिएरै संविधान बनाउने भनिएको छ त, कसरी जनविरोधी भन्न मिल्छ ?
– हा…हा…हा…, इमेल, इन्टरनेट, फेसबुक, पत्रपत्रिका, एफएम, टीभी र रेडियोहरूबाट जनतालाई आह्वान गरेर सुझाव माग्ने योजना बनेको बुझ्दै छु म । संविधानसभामा नागरिक संवाद समिति छ, दुई महिनाको समय जनतामा जान र सुझाव सङ्कलनका लागि नियमावलीमै राखिएको छ । जनसुझाव आएपछि प्रतिवेदन तयार गरेर फेरि सहमति समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । योबाहेक अरू कुनै पनि तरिकाले संविधान बन्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधान या संविधानसभा नियमावलीमा गरिएको छैन । सर्वसम्मतिबाट बनेको नियमावली निलम्बन, संशोधन या परिमार्जन गर्न पनि सर्वसम्मति नै बन्नु उपयुक्त हुन्छ । सर्वसम्मतिले बनाएको नियमावलीविपरीत सभाध्यक्ष जान्छन् कि जाँदैनन् उनको पनि परीक्षाको घडी आएको छ । अन्तरिम संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, अन्तरिम संविधानविपरीतको काम–कारबाही रोक्नु राष्ट्रपतिको पनि कर्तव्य हुन्छ । संविधानको धारा १३८ को एक, दुई र तीन अनुरूप राष्ट्रपतिले संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । देश र जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न राष्ट्रपति चुक्नुहुँदैन ।
० तपाईं काङ्गे्रसको सभासद्–नेता, तर तपाईंका कुरा त काङ्गे्रसको भन्दा ठ्याम्मै विपरीत छन् त ?
– म काङ्गे्रसको भावनाविपरीत छैन र विपरीत हुन पनि सक्दिनँ । म पार्टी बलियो बनाउन चाहन्छु । देशमा काङ्गे्रस त्यसबेला मात्र बलियो प्रमाणित भएको छ, जतिबेला मधेस–तराईको मत काङ्गे्रसलाई मिलेको छ । अहिले काङ्गे्रसका केही नेतालाई दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू मिलेर फसाएका हुन्, म त्यसबाट नेताहरूलाई बचाउन क्रियाशील भएको छु । नेकपा एमाले सुरुदेखि नै सङ्घीयताविरोधी हो, एमाओवादी कस्तो पार्टी हो मैले भनिरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन । कम्युनिस्टहरूको कोपभाजनबाट पार्टीलाई जोगाउन म लागिपरेको हुँ, कम्युनिस्ट अङ्कुशलाई स्वीकार गर्नेहरूसँग मेरो विचार नमिल्न सक्छ, चाहे त्यस्ता व्यक्ति काङ्गे्रस पार्टीमै किन नहुन् ।
० सरकारको नेतृत्व बदल्न तपाईं सक्रिय भएको भन्ने पनि गलत नै हो त ?
– होइन, सरकारको नेतृत्व साह्रै अकर्मण्य भयो, यसले देशमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेन र काङ्गे्रसप्रतिकै आस्था, विश्वास र भरोसा कायम गर्न पनि सरकारको नेतृत्व पूरै असफल भएको छ । त्यसैले काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने धारणा मैले बनाएको छु । सुशील कोइरालाज्यूले वास्तविकता बुझेर आफैँ पदत्याग गर्नु उपयुक्त हुन्छ, होइन भने व्यक्तिका लागि पार्टी र प्रजातन्त्र सती जान सक्दैन । पार्टी, प्रजातन्त्र र देशका लागि केही न केही ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
० कस्तो ठोस कदम ?
– जे गर्दा निकम्मा नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ, त्यही गर्ने हो ?
० तपाईं सरकार ढाल्न र चारदलीय सहमति कार्यान्वयन हुन नदिन अनेकौँ किसिमले चलखेल गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसो भए सत्य हो ?
– चलखेल–पलखेल म जान्दा पनि जान्दिनँ र गर्दिनँ पनि । म कसैका विरुद्ध क्रियाशील भएको छैन । नेपाली जनता, प्रजातन्त्र र नेपालको पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दा को कहाँ ढल्छन्, को कसरी गल्छन्– सड्छन्, म त्यसको पर्वाह पनि गर्दिनँ । संविधानसभाको अस्मिता अपहरण भएको छ । चारजना नेताले संविधानसभाको अधिकार अपहरण गरेका छन् । त्यसका विरुद्ध मात्र म लागेको छु ।
० त्यसो भए राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भड्काउन तपाईं लाग्नुभएको भन्ने गलत हो ?
– राष्ट्रपति मैले भड्काउँदैमा भड्किनुहुन्छ भन्नेले राष्ट्रपतिको अपमान गरेको ठान्छु म । मैले राष्ट्रपतिसँग भेट नपाएको एक वर्षभन्दा बढी भयो । व्यक्तिगत रूपमा मेरो उहाँसँग भेटेर गर्न केही कुरा पनि छैनन् । तर, राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको संरक्षकका हैसियतले संविधानको रक्षा गर्नुहुने विश्वास मैले लिएको छु ।
० तपार्इंका अनेकौँ प्रयासका बाबजुद ‘बहादुर’ नेताहरूले संविधान बनाएर जारी गरिदिए भने के गर्नुहुन्छ ?
– त्यसबेला के गरिन्छ, अहिले नै सार्वजनिक रूपमा भन्न आवश्यक देख्दिनँ ।