सरकारसँग मुलुकको अनेकौँ ‘कित्ता’ असन्तुष्ट रहिरहेका बेला प्रधानसेनापति पनि असन्तुष्ट बनेको खबर सार्वजनिक भएको छ । कतिको असन्तुष्टि सत्तामा आफ्नो सहभागिता नरहेका कारण प्रकट भएको हुनसक्छ, जनस्तरको असन्तुष्टिचाहिँ सरकारले आवश्यकता र अपेक्षाअनुरूपको कार्य परिणाम हासिल गर्न नसकेकोमा हो । तर, प्रधानसेनापतिको असन्तुष्टि सरकारको ‘पफर्मेन्स’ या समग्र क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नभएर आफ्नो सिफारिसअनुरूप ‘हुबहु’ निर्णय नगरिएकोमा छ । आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा नहुँदा जोकोही पनि असन्तुष्ट, दु:खी या आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हुन्छ । तर, देशको प्रधानसेनापति नै असन्तुष्ट रहनुको परिणामचाहिँ स्वाभाविक नहुन पनि सक्छ । प्रधानसेनापति असन्तुष्ट, त्यो पनि सरकारको निर्णयसँग ! पाकिस्तान र अफ्रिकी मुलुकहरूमा प्रधानसेनापति रिसाउँदा नागरिक सरकारले मृत्युवरण गरेका अनेकौँ दृष्टान्त छन् । यहाँ प्रधानसेनापति छत्रमान रिसाएकै कारण मात्रले नागरिक सरकारको अस्तित्वमाथि कुनै सङ्कट नआउला, तर सरकार र प्रधानसेनापति एक-अर्कोप्रति असन्तुष्ट ररिरहँदा त्यसले राज्य सञ्चालनमा असहजता र आशङ्का एवम् अविश्वासको स्थिति बनाइरहन सक्दछ भन्ने यथार्थलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यस प्रसङ्गमा असन्तुष्ट तुल्याउने सरकार र असन्तुष्ट बनेका प्रधानसेनापतिमध्ये को ठीक भनी एउटाको पक्ष लिनुभन्दा यस प्रकरणको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुने देखिन्छ ।
प्रधानसेनापति छत्रमान सरकारसँग रिसाउनुको एक मात्र कारण आफ्नो सिफारिसभन्दा भिन्न निर्णय सरकारले गरेकोमा हो । गत वैशाखमा एक मेजर जनरल पद रिक्त भएपछि उक्त स्थानमा बरियताक्रममा सबभन्दा अगाडि रहनुभएका जनरल गौरवशमशेर राणाको बढुवा हुने अपेक्षा सेनाभित्र र बाहिर गरिएको थियो । तत्काल राणालाई बढुवा गर्दा भावी प्रधानसेनापतिको तस्बिर स्पष्ट हुने र सेनाको शक्तिकेन्द्र शशिभवनभन्दा बाहिर बन्ने कुराले कसलाई पिरल्यो कुन्नि ! राणाको बढुवा सिफारिस भएन । अर्का जनरल तोरणजंगबहादुर सिंहले असार २१ मा अवकाश पाएर दुई पद रिक्त भएपछि भने तत्कालै बढुवाको निम्ति राणा र जनरल नेपाल भूषण चन्दको सिफारिस गरियो । तर्क प्रस्तुत गरियो- एउटै मात्र व्यक्ति भावी प्रधानसेनापतिको रूपमा अगाडि आउँदा सरकारको ‘च्वाइस’ नहुने र त्यसले विभिन्न प्रकारको विकृति एवम् बेथिति ल्याउनेछ । दुई जनरलहरूलाई एकै दिन बढुवा गराइएको अवस्थामा सेनाभित्र विकृति पैदा हुन्थ्यो कि एउटा मात्र व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा अघि सार्दा भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपालले विगतमा प्राप्त गरिसकेको छ । सेनालाई एकताबद्ध, अनुशासित र राजनीतिक चलखेलबाट मुक्त राख्ने हो भने प्रधानसेनापतिको कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै उत्तराधिकारीको तस्बिर देखिनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई सम्पूर्ण नेपालीले बुझेको भए पनि छत्रमात्र गुरुङजीले बुझन बाँकी रहेको देखियो । त्यसैले छत्रमानले आफ्नो अवकाशपछि दुईमध्ये एक जसलाई पनि प्रधानसेनापति बनाउन मिल्नेगरी राणा र चन्दको नाम सिफारिस गरेका हुन् । तर, सरकारले गुरुङको सिफारिसको मर्म बुझदै उनको अवकाश अगावै भावी सेनापतिको टुङ्गो लगाउन चाह्यो । यस प्रकरणमा रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलको चातुर्य एवम् कार्यकौशल सलाम गर्नलायक देखियो । उनले एकातिर सेना नागरिक सरकारको मातहत रहेको स्पष्ट नजिर स्थापना गरे भने अर्कोतिर सेनाभित्रको एकता र अनुशासन जोगाउन पनि योगदान पुर्‍याए । प्रधानसेनापति पदका निम्ति जनरलको ओहोदासम्म पुगेका जोकोही पनि व्यक्ति योग्य हुन्छन् । तथापि बरियताक्रम र कार्यक्षमताका दृष्टिले कोही केही अघि या पछि पर्न सक्छन् । यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यसपटक स्पर्धामा रहेका जनरलहरू राणा र चन्द दुवै योग्य हुन् भन्नेमा कतै सन्देह रहेन । योग्य भएकै कारण चन्दले राणालाई उछिन्न स्वस्थ प्रयास गर्नु स्वाभाविक थियो र सरकारले दुईमध्ये राणालाई प्राथमिकता दिनु पनि स्वाभाविक छ । यस्तो स्वाभाविक कुरामा पनि प्रधानसेनापति असन्तुष्टि प्रकट गर्छन् भने यसले उनको नियतमाथि प्रश्न उठाउन सकिने आधारभूमि तयार पारेको छ भन्न सकिन्छ ।
स्पष्ट हुनैपर्ने अर्को एउटा पक्ष के हो भने नेपालमा राजतन्त्रात्मक प्रणाली कायम रहँदासम्म राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राजाले भूमिका निर्वाह गरेका थिए र त्यस आधारमा परम् सेनाधिपतिको व्यवहारत: सक्रिय भूमिकामा राजा थिए । राजा सत्ताबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रिय सेनाका बारेमा दरबारले विगतमा प्रयोग गर्दै आएको अधिकार या शक्ति कहाँ हुनुपथ्र्यो भन्ने विषयमा सायद केही अस्पष्टताहरू रहे । राजतन्त्रमा रक्षामन्त्री नाम मात्रका अर्थात् औपचारिकताका लागि हुन्थे, सेनाले रक्षामन्त्रीप्रति पहिले ‘सेट’ गरेको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन अहिले पनि चाहेन या सकेन । पुरानै चस्माले रक्षा मन्त्रालय या प्रधानमन्त्रीलाई हेर्न खोज्यो । यसले के सङ्केत गरेको छ भने दरबारको भूमिका सकिएपछि सेनापतिले सम्पूर्ण शक्ति आफूमा सरेको सायद ठाने । त्यसैले आफ्नो सिफारिसलाई नै अन्तिम निर्णय ठान्ने भ्रम सेनापतिले पालेका हुन् र सरकारको निर्णयलाई सहजै स्वीकार गर्न उनलाई मुस्किल परिरहेको छ । गुरुङलाई अहिले पैदा भएजस्तै छटपटी र असन्तुष्टि गत वैशाखदेखि सम्भवत: गौरवशमशेरमा पनि पैदा भएको हुँदो हो, तर उनले कहीँ-कतै प्रकट गरेको पाइएन । सरकारले आफूमातहतका अधिकृत राणालाई न्याय दिँदैं सेनाभित्रको एकता र परम्परा जोगाउँदा प्रधानसेनापतिका नाताले छत्रमान प्रसन्न हुनर्ुपर्नेमा असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा गरेर उनले आफूलाई थप ‘एक्स्पोज’ गरेका छन् ।
नागरिक सरकारको मातहतमा नेपाली सेना रहेको प्रमाणित गर्न सायद प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि खोजेको हो । तर, त्यसबेला प्रचण्डले सेनाको प्रचलित परम्परा, नियम र कानुनको अवज्ञा गर्दै बिनाकारण सेनापति हटाउने प्रयास गरे । प्रचण्डको क्रियाकलापमाथि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको निगरानी व्याप्त रहेका बेला उनको नियत सेनालाई बलियो होइन कमजोर तुल्याउने उद्देश्यबाट पे्ररित रहेको बुझन कसैलाई पनि गाह्रो परेन । फलस्वरूप देशको नियम, कानुन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र प्रचण्डको कदमका विरुद्ध उभियो, अन्तत: प्रचण्ड आफैं सत्ता छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसबेला राष्ट्रिय सेनामा दूरगामी नकारात्मक असर पर्नेगरी बेग्लै नियतका साथ सेनालाई नागरिक सरकारको मातहत रहेको देखाउने उटपट्याङ प्रयास भएको थियो । यसपटक त्यसको ठीक विपरीत सेनाभित्रैबाट हुन खोजेको गल्ती सच्याउने काम सरकारले गरेको छ । त्यस्तो गल्ती सच्याउँदा सेना नागरिक सरकारको मातहत रहेको प्रमाणित पनि भएको छ । विष्णु पौडेलजस्ता लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति रक्षामन्त्री नभइदिएको भए सरकारको निर्णय कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने प्रश्नलाई थाती राख्ने हो भने जनरलहरूको बढुवाबारे सरकारले लिएको उपयुक्त निर्णयको जस ? यस) प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसम्मले पाएका छन् । एउटा सानो ? बढुवाको सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्ने अर्थमा) निर्णयले नेपाली राष्ट्रिय सेनाको ठूलो साख जोगाएको छ, त्यसनिम्ति सिङ्गै सरकार धन्यवादको पात्र बनेको छ । सरकारले लिएको निर्णयलाई कारण बनाएर पदबाट राजीनामा दिनु या असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभन्दा विगतको भूलप्रति आत्मालोचित हुँदै सेनाको गरिमामय इतिहास जोगाउन कटिबद्ध रहनुमा नै प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको निम्ति उचित हुने देखिन्छ । देशका सामुन्ने जटिल चुनौतीहरू नजिकिँदै गर्दा सेनापति ठुस्किएर बस्नु राष्ट्र र प्रजातन्त्रका निम्ति शुभसङ्केत होइन । गुरुङको बाँकी एकवर्षो कार्यकाल सफल रहोस्, यही शुभकामना ।