-शोभाकर पराजुली
आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपतिज्यूद्वारा व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएर बहुमतले पारित पनि भएको छ । यसले केही सकारात्मक पक्ष नै नलिएको भन्न नमिल्ने भए पनि समग्रमा यसले विकास, समानता र शान्तिको प्रत्याभूति दिन सक्ने देखिँदैन । ठूला परिवर्तन तथा देशमा भएको हत्या-हिंसाको (जनयुद्ध नाम दिएर) सकारात्मक परिणामको रूपमा वर्तमान अवस्था हो भन्ने उल्लेख भएकोमा कुनै पनि हालतमा अहिलेको अवस्था सकारात्मक छैन । सरकार विकास र जनहितभन्दा सत्ता कब्जालाई कसिलो बनाउँदै लैजाने दिशामा केन्द्रित भएको कार्यक्रमले देखाएको छ ।
यसमा आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण सबै राजनीतिक दलको सहमतिको आधारमा गर्ने भनिएको छ । वास्तवमा सरकारको गठन नै सातबुँदे गोप्य सहमतिको आधारमा भएको छ । सातबुँदे सहमतिले अरू दललाई सरकारको नेतृत्व्ा गर्नसमेत निषेध गरेको छ । माओवादी र एमाले अध्यक्षबीच भएको यो सहमति वर्तमान संविधान र विगतका सबै सहमति र सम्झौताविपरीत छ र यही सम्झौताको आधारमा यो सरकार गठन भएकोमा कुनै परिवर्तनबिना यो सरकार कायम छ । यसले पछि गरिएको पाँचबुँदे सहमति पनि पालन गरेको छैन । यसरी जनविरोधी गठजोडकोे आधारमा यो सरकार बनेकोमा त्यसलाई सच्याइएको सहमतिलाई पालन नगरेसम्म्ा यो सरकार सहमतिको विरोधी नै हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन र रहँदैन । तसर्थ तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमति पालन नै नगरेको अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । सो हुँदा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सरकारका सकारात्मक कुरा पनि कागजीमात्र भएको प्रस्ट हुन्छ ।
मानवअधिकारसमेतको बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले बखान त गरेको छ । यसले मानवअधिकारका लागि रहेका पूवसर्तलाई बेवास्ता गरेको छ । मानवअधिकारसमेतका बारेमा उल्लेख गर्दा यसका साथमा आउने बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा सञ्चार स्वतन्त्रताको उल्लेख गर्न सरकार किन डराएको हो ? यसबाट सरकार गरिब जनतालाई भ्रम र दु:ख दिँदै गरिबीमा नै बाँच्न सिकाउने पद्धतिका लागि बाटो बनाउँदै छ भन्ने देखिन्छ । यो बाटो कस्तो त ? भन्न्ो सवाल उठ्न सक्दछ । लाखौँ उदाहरणमा एउटा मात्र उदाहरण दिँदासमेत प्रस्ट हुनेछ । कम्युनिस्ट राज्य उत्तरकोरियामा करिब सात लाख जनता भोकमरीबाट मर्ने अवस्थ्ाा आएको छ । कम्युनिस्ट सरकार बन्दुक बनाएर नै अन्य देशको नाउँमा जनतालाई त्रास दिएर सत्ता कब्जालाई स्थायी बनाउने कार्यमा छ । जनताको नाममा र हातमा सम्पत्ति केही छैन र छ भने कम्युनिस्टहरूको कोपभाजन हुने डर मात्र । विरोध गरे पनि डर, निजी रूपमा केही राम्रो कार्य गरेमा पनि डर, सामूहिक कार्य गर्दा काम गर्ने किसान र मजदुर तर खानेहरू कम्युनिस्टका नेता तथा कार्यकर्ता र भोकमरी भने मजदुर किसानलाई नै लाग्ने अवस्था छ । अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घसमेतले जनतालाई मर्न नदिन खाद्यान्न पठाउँदै छ । करिब दुई करोड जनसङ्ख्यामा भोकमरीले ज्यानै जाने सम्भावना भएको यो सङ्ख्या करिब तीन प्रतिशत हो र यस्तो अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । के यही अग्रगमन हो ? नेताहरू मोज गर्ने र गरिब किसान मर्ने कार्य र अवस्था आउने र त्यसको विरोध गर्न नसकिने नै अग्रगमन हो भने हँसिया-हथौडाको विश्वव्यापी अस्तित्वलाई जनतालाई दु:ख दिन सकेकोमा त्यो सिद्धान्त र व्यवहारको क्रूर क्षमतालाई मान्नैपर्छ ।
यस्तै अवस्था ल्याउन सरकार कटिबद्ध हो भने जनतालाई नै सजग गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा जनताको हितका लागि विकल्पको छनोटको अधिकार आवश्यक छ । यो दलको अधिकार होइन जनताको हो । बहुलवादले यसलाई प्रस्ट पार्छ । त्यसैले सबै दलको समान संवैधानिक र कानुनी हैसियत हुनुपर्नेमा सरकारले प्रतिबद्धता किन ल्याएन ? सरकारको चरित्र र यसमाथि सर्वसत्तावादी भएको अरोप लागेको र सरकारको सातबुँदे खाकाको कारणले यो देखिएकोले पनि बहुलवाद र सबै दलको समान हैसियत हुने अवधारणा आउन आवश्यक थियो । जनतालाई अहिले पनि यो प्रस्ट हुन आवश्यक छ कि सरकार बहुलवादप्रति आस्थावान छ कि छैन ? जनताको विद्रोह गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने कम्युनिस्टहरूले जनतालाई विद्रोह गर्ने अवस्थाको नै अन्त्य गरेपछि कसरी विद्रोह हुन्छ ? यसको उत्तर दिन आवश्यक छ । सेना कम्युनिस्टको हातमा रहने, प्रशासन उनीहरूकै रहने, सम्पत्ति जनताको हातमा नरहने, सञ्चार र यातायातमा समेत कम्युनिस्टहरूको एकाधिकार रहने साम्यवादीहरूको व्यवस्थामा जनतालाई जनावरको जस्तो घृणित व्यवहार गरिने प्रस्ट छ । यो नहोस् भन्नाका लागि पनि बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमजस्ता विषयप्रति प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
वास्तवमा यो नीति तथा कार्यक्रम देशका लागि नभई एमालेको सत्तामा बस्नैपर्ने भन्ने पक्षलाई अहिलेको लक्ष्य पूरा गर्ने माध्यम र माओवादीको एकदलीय सर्वसत्तावादमा जाने खुड्किलोजस्तो देखिएको छ । यसको दफा पाँचमा नै समाजवादउन्मुख जनमुखी अर्थतन्त्रको माध्यमद्वारा अन्यायबाट जनतालाई मुक्त गर्ने सोच राखिएको भन्ने छ । अहिलेसम्म समाजवादउन्मुख भन्ने र जनमुखी भन्ने शब्द रुचाउनेहरूले जनतालाई दास बनाउने, विकास अवरुद्ध गर्ने, गरिबलाई अझ गरिब बनाउने कार्य मात्र गरेकोले यी शब्द वास्तवमा जनविरोधी र विशेषत: गरिबविरोधी भएको विश्वइतिहास र नेपालको अनुभवले देखाएको छ । वितरणमुखीभन्दा गरिबलाई विकास र उत्पादनमा संलग्न गराएर उनीहरूलाई सम्पन्न बनाउने कार्यक्रम आजको आवश्यकता हो । समाजवाद भन्ने शब्द नै लोकतन्त्रको अभावमा विश्वमा नै हँसिया र हथौडा लिनेहरूको गरिबविरोधी र सामन्तवादको विकसित रूप हो भन्ने सन्देश दिएको अवस्था छ । समाजवादजस्तो महान् विकास र गरिबी निवारण तथा शान्तिको अचुक निसाना बोकेको सिद्धान्तलाई कम्युनिस्टहरूले जनविरोधी बनाएका छन् । पहरा फोर्न प्रयोग हुने बमलाई बसमा हानेर मानिस मार्ने कार्य गरेजस्तै समाजवादलाई कम्युनिस्टहरूले प्रयोग गरेको अवस्था छ । समाजवादमा लोकतन्त्र नजोडेसम्म त्यो जनविरोधीहरूको गलत कार्य लुकाउने पर्दाको रूपमा उनीहरूले प्रयोग गरेको अवस्था छ । त्यसैले समाजवादजस्तो महान् सोचलाई प्रयोग गरिएकोमा समाजवादका लागि होइन जनतालाई भ्रम दिएर जनतालाई रुवाउने लक्ष्यको रूपमा नै आउने गरेकोमा यसमा सबैको विमति हुनु स्वाभाविक छ । त्यसैले यो सोचलाई हेर्दा कम्युनिस्टहरूले भनेजस्तो होइन कि समाजवाद आवश्यक छ तर लोकतन्त्रको अभावमा समाजवाद वा जे वाद भने पनि त्यो जनविरोधी नै हुन्छ भन्नेमा हामी प्रस्ट हुनुपर्ने थियो । त्यसैले सरकारको लक्ष्यलाई पनि यसले शङ्कास्पद बनाएको छ ।
कुनै पनि वाद र विचारलाई आफूले मात्र सबैभन्दा राम्रो, क्रान्तिकारी, उच्च, अग्रगमन, गरिबको पक्षधर आदि भन्दैमा हुँदैन । आफ्नो विचारलाई सबैले राम्रो भन्दछन् । तर, यसलाई जनताले नै निष्पक्ष भएर पारख गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ । यो नभएमा जति राम्रो भनिए पनि त्यो विचार सबैभन्दा नराम्रो हुन पुग्छ । यथार्थ दुनियाँ नबुझ्दा आफ्नो मात्र विचार राम्रो छ भन्नु हुटि्टट्याउँले आकाश थामेको छु भनेर आफ्ना खुट्टा माथि फर्काएर आफैं भ्रममा रहेकोजस्तो हुन पुग्छ । त्यही कारणले गर्दा रुसको कम्युनिस्ट व्यवस्था अन्त्य भयो । हिटलर, मुसोलिनी, इदि अमिन, तालिवान आदिको शासन अन्त्य भयो तथा लिट्टेका नेता प्रभाकरणसमेतको अन्त्य भयो । यसको एउटा मात्र कारण भनेको अरूको विचारसँग आफ्नो विचारलाई तुलना गर्न नचाहनु, आफ्नो विचारलाई अतुलनीय मान्नु अर्थात् हुटि्टट्याउँ बन्नु नै हो । समाजवाद भन्ने शब्दलाई त्यसरी नै कम्युनिस्टहरूले दुरुपयोग गरेकोमा अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा पनि गरिएको छ र सर्वत्र तिरस्कृत सातबुँदे सम्झौतामा पनि यो उल्लेख थियो ।