-नवीन उप्रेती
आन्तरिक विवाद र द्वन्द्वका कारण संसारमै कहलिएको मुलुक नेपालको एक सरकारी निकायले आन्तरिक विवादलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमै पुर्‍याउने भएको छ । कुरा राष्ट्रिय महिला आयोगको हो, यसै हप्तादेखि अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा हुने महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) को आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुतिका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगले गैरसरकारी संस्थाद्वारा पेस गर्ने गरिएको छाया प्रतिवेदन पेस गरेर विश्वलाई नै आश्चर्यचकित बनाइदिएको छ । माओवादीसम्बद्ध नेतृ नैनकला थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय महिला आयोग नेपालमा महिलासम्बन्धी कार्य गर्ने आधिकारिक निकाय हो । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने माग अधिकारकर्मीहरूले गरिरहेका छन् । महिला महासन्धिका नामले विश्वव्यापी रूपमा चर्चित ‘सिड’मा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकले प्रत्येक चार वर्षमा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन यो वर्ष नेपालले बुझाउँदै छ, जसमा सरकारका तर्फबाट महिला मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने भएको छ । अचम्म त के छ भने महिला आयोगकी अध्यक्ष नैनकला थापा सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमै रहेर न्युयोर्क जाँदै छिन् । यता आयोगका दुई सदस्य धनकुमारी सुनार र मोहना अन्सारीले भने छाया प्रतिवेदन पेस गर्न आफूहरू न्युयोर्क जान पाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा टिकट र खाने-बस्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिरहेको बुझिएको छ । महिला हकहितका निम्ति स्वतन्त्र रूपमा कार्यरत व्यक्तित्वहरूलाई पन्छाएर राजनीतिक नियुक्ति गर्दा कतिपय निकायमा कतिसम्म ‘जात्रा’ हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण अहिले महिला आयोग बनेको छ । नैतिक रूपले सरकारी निकायले सरकारले पेस गरेकोभन्दा फरक प्रतिवेदन पेस गर्नै मिल्दैन, अन्य कतिपय मुलुकमा महिला आयोगहरूले यसप्रकारका प्रतिवेदन पेस नै नगर्ने होइनन् तर ती निकायहरू
नेपालको महिला आयोगजस्तो मन्त्रालयको एउटा अङ्गका रूपमा हुँदैनन्, ती स्वतन्त्र र संवैधानिक हुन्छन् । त्यसमा पनि आफंै छाया प्रतिवेदन पेस गर्ने फेरि अध्यक्षचाहिँ सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको सदस्य रहने भन्ने कुरा नैतिक मात्र नभई कुनै पनि रूपबाट मिल्ने कुरा होइन । तर, यहाँ कहीँ नभएको जात्रा यसपटक न्युयोर्कमा हुने भएको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार, राष्ट्रिय महिला आयोगको छाया प्रतिवेदन, नेपाल सरकार भनेर सरकारी छापसहित प्रतिवेदन पठाइएको छ । यस्तो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इतिहासमै शायद पहिलोपल्ट पेस हुँदै छ । सबैभन्दा रोचक त महिला आयोगकी अध्यक्ष नैनकला थापाको उपस्थिति नै हुनेछ, सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा बसेर उनी कसरी आफ्नै निकायले पेस गरेको छाया प्रतिवेदनको पक्षमा उभिने हुन् भन्ने कुरा सम्बन्धित क्षेत्रमा कुतूहलको विषय बनेको छ ।
यता गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न सङ्घसंस्थाले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाउन लागेको बुझिएको छ । सिड प्रतिवेदनकै लागि लामो समयदेखि कार्यरत ४३ वटा संस्थाहरू सम्मिलित सञ्जालको तर्फबाट महिला, कानुन र विकास मञ्च ( एफडब्लूएलडी) ले छाया प्रतिवेदन पेस गर्ने बुझिएको छ । प्रतिवेदनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न मञ्चले विभिन्न संस्थाहरूको सहयोग र संयोजनमा मुलुकका पाँचवटै विकास क्षेत्रमा परामर्श सम्मेलनहरू गरेको थियो । प्रतिवेदनहरू हेर्ने सिड कमिटीले नेपाललाई दश मिनेटमा आफ्नो कुरा राख्न समय दिएको छ । सरकारी प्रतिवेदन यही जुलाई २० तारिखका दिन प्रस्तुत गरिने बताइएको छ । सिडलाई लिएर जुलाई ११ देखि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ४९औँ सत्र २९ तारिखमा सकिँदै छ ।