उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले अध्यागमनका कर्मचारीहरूले राम्रोसँग अङ्ग्रेजी बोल्न नसक्ने, कम्प्युटर नजान्ने अनि अनलाइन भिसाको हार्डवेयर र सफ्टवेयर चलाउन नसक्ने भएकाले विदेशी निजी कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । सामान्य रोग लाग्दासमेत विदेश उपचार गराउन पल्केका नेताहरूलाई आफूले निर्माण गरेको कुनै पनि संरचनामाथि विश्वास नभएको देखिन्छ । आफँै राम्रोसँग अङ्गे्रजी बोल्न र कम्प्युटर चलाउन नसक्ने गृहमन्त्रीले सबै नेपाली अक्षम भनिरहँदा उक्त प्रणाली नेपालीहरू नै चलाउन सक्छन् भनेर अघि बढ्न सक्ने यो देशमा एकजना पनि छैनन् ? पढेलेखेकाहरूलाई युरोप, अमेरिका र खाडी जान बाध्य पारेर आप्mना सन्तान र कार्यकर्तालाई मात्र भर्ना गरेकाले गृहमन्त्रीले अध्यागमनका कर्मचारी अक्षम देखेका हुन् ? के अध्यागमनका कर्मचारीहरू सबै अक्षम र अयोग्य भएकाले चुप बसेका हुन् ? कि उनीहरूले कुनै दलनिकट भएर चाकरी गरेकै आधारमा मालदार भनिने अध्यागमनमा जागिर पाएकाले विरोध गर्ने नैतिक बल नमिलेको हो ?
अब यो देशमा आफू सक्षम नभएका सबै कुरा विदेशीलाई सुम्पिने हो ? हो भने सर्वप्रथम दशकौँदेखि शासनसत्तामा रहेर पनि देशमा विकास र स्थायित्व दिन नसक्ने नेताहरूलाई हटाएर विदेशबाट नै नेताहरू झिकाउनुपर्छ । नेताहरू छान्न कुनै निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्छ । संविधान बनाउन नसक्ने नेताहरूले आफूलाई असक्षम ठहर गर्दै राजनीतिबाट सन्न्यास लिएर संविधान बनाउने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिनुपर्छ । पत्रकार, लेखक, नागरिक समाजका अगुवा, अधिकारकर्मीलगायतका अधिकांश बुद्धिजीवीहरू पनि विदेशबाट नै मगाउनुपर्छ किनकि यो देशमा यिनीहरू दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थमा बिकिसकेका छन् । नेपालमा दशकौँसम्म पनि गैरजिम्वेवार र भ्रष्ट नेताको विश्वास गरेर बस्ने जनता भएकाले सचेत जनता पनि विदेशबाट मगाउनुपर्छ ।
तस्कर र आपराधिक समूहको ट्रान्जिट प्वँइन्ट भयो विमानस्थल, आतङ्ककारीहरू लुकेर छिरे नेपाल भनेर विदेशीलाई जिम्मा दिनुपर्ने कुरा बताउनेलाई मन्त्री बनाउने नेपाली जनताको पनि देशको बेथिति हुनुमा दोष छ । नेपालमा दक्ष जनशक्ति नभएर निजी कम्पनीलाई दिन लागेको लाजमर्दो कुरा गर्नेले अब नेपाल प्रहरी र सेनाले सीमा अतिक्रमण अनि देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न असफल भएको ठहर गर्दै उक्त संस्था हटाई निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने हो ? प्रहरी र सेनाले नेपालभित्र छिरेका आतङ्ककारी र विदेशी जासुसहरूबारे जानकारी लिन विदेशी निजी कम्पनीसँग निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हुनेछ ।
भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दा राष्ट्रघाती भन्ने अनि प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया रोक्न गरेको आग्रह बेवास्ता गर्ने गृहमन्त्री देश, जनता, प्रणाली र कानुनभन्दा पनि ठूला हुन् ? हाम्रा देशका भ्रष्ट नेताहरूलाई सङ्क्रमणकालमा बलात्कार हुनु, सीमा अतिक्रमण हुनु, आफूले विदेशमा उपचार गर्न पाउन्जेल गरिब जनताले उपचार नपाएर मर्नु, खाडीमा दासत्व स्वीकार गर्न बाध्य हुनुलगायतका कुरा पनि सामान्य लाग्छ ।
म्यानुअल प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने कुराको विरोध कसैले पनि गर्दैन, गरेको छैन । तर, नेपालको नोट पनि विदेशमा छापिन्छ, पासपोर्ट एमआरपी प्रणाली बनाउन पनि विदेशीलाई नै जिम्मा दिएकाछौँ अनि बेलायतलगायतका देशमा अनलाइन भिसाको सिस्टम निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ भने ई–भिसा प्रोसेसिङ किन विदेशी कम्पनीलाई दिन नहुने कुतर्क गर्नेले बुझ्न जरुरी छ । संसारमा यस्ता देश पनि छन् जहाँ जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत कुराको ग्यारेन्टी हुन्छ । के नेपालमा सरकारले आधारभूत कुराको ग्यारेन्टी लिएको छ ? राम्रा कुरा सिक्न नसक्ने अनि हङकङ पनि चीनले ब्रिटेनलाई दिएकै थियो भनेर अब नेपाल पनि विदेशीलाई ठेक्का दिने ? डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्ने दक्षता छैन निजामती कर्मचारीमा भनेर सबै काम विदेशीलाई दिन मिल्छ ?
के अध्यागमनलाई आधुनिकीकरण नगर्ने ? अवश्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइकाओले भनेअनुसार अध्यागमन विभागलाई आधुनिकीकरण गरेर अनलाइन भिसा र ई–भिसा प्रणालीमा लानुपर्छ । तर, सुरुमा सरकारले नेपालीलाई नै उक्त प्रणाली चलाउने प्रशिक्षिण दिनुपर्छ । तत्काल आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आयो भने पनि नेपालमा जनशक्ति छैन भनेर विदेशी निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिनुको सट्टा केही प्राविधिकहरू विदेशबाट मगाउन सकिन्छ र उक्त प्रविधि नेपाली कर्मचारीलार्ई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । मृत मुटुलाई प्रत्यारोपण गर्न सक्ने डाक्टर कुमुद धिताल, मंगलग्रहमा पानी रहेको पत्ता लगाउने वैज्ञानिक लुझेन्द्र ओझा, वायरलेस प्रविधि विकट ठाउँसम्म लग्ने महावीर पुन, संसारमै प्रतिष्ठित उपेन्द्र देवकोटा, सन्दुक रुइत र भगवान कोइरालाजस्ता डाक्टरहरू अनि विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयदेखि माइक्रोसफ्ट, गुगल र नासासम्म पुगेका नेपालीलाई आँखा चिम्लेर अक्षम भन्नु अपराध हो । यसैबीच महावीर पुनले उक्त प्रविधि नेपालमा नै कम लागतमा नेपालीहरूले नै बनाउन सक्ने बताइसक्नुभएको छ । तसर्थ यो प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित गर्नुहुँदैन ।
संसद्कै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विदेशी कम्पनीलाई नदिन निर्देशन दिए पनि जनताको निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ । केही व्यापारीहरूको दबाब झेल्न नसकेको बाराम्बार बताउने निरीह प्रधानमन्त्री भएको देशमा जनताले समयमै आवश्यक खबरदारी नगर्ने हो भने दबाब झेल्न नसकेकाले नेपाल विदेशीलाई ठेक्का दियौँ भन्ने खबर आउनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको भिसा प्रोसेसिङ विदेशीलाई सुम्पिनका लागि ठूलो आर्थिक चलखेल गरिँदै छ वा छैन भन्ने कुरा समयले नै बताउँछ । तर, भिसा प्रोसेसिङजस्तो संवेदनशील र गोपनीय कुरा विदेशी कम्पनीलाई दिनु भनेको राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्नु हो । किन माओवादीले नेतृत्व गरेको ३० दलको मोर्चाले आफ्ना कार्यकर्तालाई भिसा प्रोसेसिङ विदेशीलाई दिने कुराको विपक्षमा परिचालन गर्न सक्दैन, गर्न चाहँदैनन् ? औपचारिकताबाहेक आफूलाई सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी देख्ने दलहरूले पनि ठोस रूपमा विरोध नगर्नुले नेपालका कुनै पनि दलमा नेपाली जनता र नेपालको राष्ट्रियताप्रति चासो छैन भन्ने देखिएको छ ।
दक्ष जनशक्तिलाई युरोप, अमेरिका र खाडी जान बाध्य पारेर अनि विदेशीलाई नेपालका संवेदनशील कुराको जिम्मा देओ । रगत–पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट मोटरगाडी चढ, विदेशमा उपचार गराऊ, आफ्ना सन्तान र कार्यकर्तालाई सरकारी जागिरमा भर्ती गर । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायतका सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने आधारभूत कुराहरूमा चरम निजीकरण भइसकेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरू पनि दिनदिनै धाराशायी बन्दै छन्, बनाइँदै छन् । गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट नेता, कर्मचारी अनि माफियाहरू मिलेर देश बर्बाद पारिसकेका छन् । यसरी देश नै निजीकरण गर्न लाग्दा पनि वीर गोर्खाली, बुद्ध अनि सगरमाथाको देशका नागरिक भनेर गर्व गरिराख्ने हो ? कहिलेसम्म चुप बस्ने हो नेपाली जनता ? कि गणेशमान सिंहले भनेझँै नेपाली भेडा नै हुन् ? कुनै भारतीय अभिनेताले नेपाल मन पर्दैन भने वा कसैले सगरमाथा र बुद्ध नेपालका होइनन् नभनेसम्म हाम्रो राष्ट्रियता जाग्दैन ? नेताहरू नाङ्गिएको देखेर लखेट्नुको साटो आफै आँखा चिम्लिने हामी जनता पनि उत्तिकै दोषी हौँ ।