सरकारले हालै घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीको क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो वर्षको नीति कार्यक्रममा सञ्चारक्षेत्रलाई गरिएको सम्बोधनमा दीर्घकालीन नीतिमा पुनरावलोकन गरी एकीकृत सूचना तथा सञ्चार नीतिको तर्जुमा गर्ने, सूचना विभागलाई सूचना सम्प्रेषण विभागका रूपमा विकास गर्ने, सूचनामा आमनागरिकको सरल पहुँच बढाउने, सरकारी कार्यालयमा सूचनामैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, सार्वजनिक निकायका महत्त्वपूर्ण सूचनाको संरक्षण गर्ने, सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारका लागि भएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, पत्रकारको बिमा गर्न आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नेलगायतका कुराहरू परेका छन् । पूरा गरेदेखि यी सबै कुरा महत्त्वपूर्ण छन् तर हामीकहाँ घोषणा गरिएका, नीतिमा उल्लेख गरिएका या कानुनमा भएका कुराहरूको कार्यान्वयन पक्ष सधैं ओझेलमा पर्ने हुँदा आगामी दिनमा यसले कत्तिको महत्त्व पाउला भन्नेबारेमा भने यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । ‘पत्रकारलाई तालिम’ सञ्चार क्षेत्रमा अहिले अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो । कुनै पनि क्षेत्रमा तालिमले मानिसलाई उसको व्यावसायिक दक्षता बढाउने काम मात्र नगरेर इमानदार पनि बनाउँछ । हामीकहाँ पत्रकारिताको तालिम दिने जम्मा एउटा संस्था छ, नेपाल प्रेस इन्स्िटच्युट, त्यहाँ पत्रकार भइसकेकालाई भन्दा पनि पत्रकार बनाउनका लागि तालिम दिइन्छ । पत्रकारिता तालिमका लागि हामीकहाँ अर्को संस्था छँदै छैन भने पनि हुन्छ । हिजोआज रेडियोमा कसरी बोल्नेलगायतका तालिमका निम्ति अखबारहरूमा प्रसस्तै विज्ञापन देखिन्छन् तर ती विज्ञापनहरू समाचार के हो, के होइन, समाचार कसरी लेख्ने या रिपोर्ट कसरी बनाउनेभन्दा पनि रेडियोमा कसरी बोल्नेमा सीमित हुन्छन् । सञ्चारसम्बद्ध केही संस्थाहरूले दिने फरक-फरक विषयमा छोटा प्रकृतिका तालिमबाहेक व्यवसायमा दक्षता अभिवृद्धिका तालिम हुने गरेका छैनन् । भारतमा इन्डियन इन्स्िटच्युट अफ मास कम्युनिकेसनलगायत विभिन्न राज्यस्तरमा पनि पत्रकारिताका लागि तालिम दिने संस्थाहरू छन् । भारत तथा अन्य विकसित मुलुकहरूमा पत्रकार बन्न त्यति सजिलो पनि छैन । बंगलादेशको अवस्था भने करिब-करिब हाम्रोजस्तै हो, अनेक नामका अखबार छन्, टेलिभिजन च्यानलको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै छ ।
हामीकहाँ अहिले जिल्ला-जिल्लामा एफएमहरू खुलेका छन्, खुल्ने क्रम जारी छ । टेलिभिजन च्यानलको सङ्ख्या पनि प्रतिदिन बढ्दो छ । एउटाले कुनै काम गर्‍यो कि अर्कोले पनि त्यही सुरु गरिहाल्ने हाम्रो पुरानै प्रवृत्ति हो । यो मुलुकमा एकपटक गलैंचा कारखाना खोल्नेको लहर थियो, घरघरमै जस्तो कारखानाहरू खुलेका थिए, पछि त्यो त्यसै हरायो । अहिले एफएम रेडियोको स्थापनामा त्यत्तिकै होडबाजी छ । जिल्लामा एफएम नहुँदा एउटै थिएनन्, अहिले एउटा जिल्लामा विभिन्न नामका एक दर्जनसम्म एफएम स्टेसनहरू छन् । राजधानीसँगै जोडिएको काभ्रेमा मात्रै आठवटा एफएम सञ्चालनमा छन् । विभिन्न जिल्लामा खुलेका एफएमले समाचार दिन्छन् तर समाचार लेख्ने, पढ्ने र रिपोर्ट बनाउने मानिसलाई कुनै तालिमको प्रबन्ध छैन । सहकारी या फाइनान्स कम्पनीमा जस्तै गरेर एफएम सञ्चालकहरूले आफ्ना नातेदारहरूलाई जागिरमा राखिदिँदा समाचारमा हुनुपर्ने गुण र मूल्यमान्यतामा व्यापक ह्रास मात्र आएको छैन, समाचार पढ्ने स्वयम्लाई म के पढ्दै छु भन्ने कुरा थाहा नपाउने अवस्था छ । सबै एफएममा होइन तर विभिन्न जिल्लाका कतिपय एफएमले समाचारको नाममा अरू नै केही गरिरहेको भान हुन्छ । रेडियोमा नाम र स्वर आएपछि त्यहाँ काम गर्नेलाई म त निकै ठूलो मान्छे भइसकेँ भन्ने भ्रम हुने नै भयो । परिणामतः अल्पबुद्धि भयङ्करीको सिकार हाम्रा मिडिया उपभोक्ताहरू बन्दै आएका छन् । त्यसैले एफएममा मात्र नभएर सबै सञ्चार संस्थामा काम गर्ने, विशेषगरी समाचारमा काम गर्ने मानिसलाई तालिमको आवश्यकता छ ।
तालिम भनेर मात्र पनि हुँदैन, तालिम त तालिम कस्तो तालिम, कसले दिएको, के उद्देश्यले, विषयवस्तु के-के समेटिएकोलगायतका कुराले महत्त्व राख्छ । सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेखित तालिमको कार्यान्वयन पनि अहिले भइरहेका नियुक्तिहरूजस्तै गरेर भयो भने त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । अहिलेका नियुक्तिहरू हेर्दा लाग्छ सम्बन्धित मन्त्रालयमा भएका मानिसले अपनाएको सिद्धान्त नमान्ने त विज्ञ नै होइनन् । वास्तवमा जुन दलको सरकार आयो त्यही दलका कार्यकर्तालाई विभिन्न सरकारी निकायमा नियुक्ति गर्ने कुसंस्कारका प्रारम्भिककर्ता यो मुलुकमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हुन् । हामीकहाँ राम्रो कामको अनुशरण नभए पनि नराम्रो कामको सिको जस्ताको तस्तै गरी हुने हुँदा २०४६ सालपछि यो मुलुकमा जे-जस्ता र जस-जसका सरकार बने पनि राजनीतिक नियुक्तिको यो क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नेतृत्व फेरिहाल्नुपर्ने, पत्रकारिता क्षेत्रमै भए ठीकै छ नि पत्रकार नै हो के भयो र – राम्रो काम गरे भइहाल्यो नि भनेर उसलाई निरन्तरता दिन नहुने आफ्नै कार्यकर्ता पत्रकार चाहिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, परराष्ट्र जताततै आफ्ना मान्छे राखिहाल्नुपर्ने । यसबीचमा जतिसुकै योग्य मानिस भए पनि सरकार परिवर्तन हुँदा ठीकै छ नि त, विषयगत जानकारी छ, यो देशकै नागरिक हो के भयो त भन्ने मान्यता कसैले पनि राखेको पाइँदैन । सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा पनि यिनै नियुक्तिमा झैं गरिने हो भने सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी जे-जति कुराहरू उल्लेख भएका छन् तिनले यो क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । सूचनामा आमनागरिकको सरल पहुँच बढाउने र सरकारी निकायहरू सूचनामैत्री बनाउने भन्ने कुराको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा भएका कुरालाई जस्ताको तस्तै लागू गरिदिए पुग्छ, केही गर्नैपर्दैन । जहाँसम्म तालिमको कुरा छ, हामीकहाँ सञ्चारगृहभित्रै ‘इन हाउस’ तालिमको व्यवस्था नभएका कारण पत्रकारहरूलाई तालिम आवश्यक छ । एउटा चरणको मात्र नभएर पत्रकारिताको आधारभूत तालिमदेखि लिएर पत्रकारिताका विविध पक्षलाई समेट्ने विषयगत तालिमका साथै काम गरिरहेकाहरूका लागि एड्भान्स कोर्सको पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नीति तथा कार्यक्रममा जेसुकै उद्देश्यले उल्लेख भएको भए तापनि राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रह नराखीकन निष्पक्ष र व्यावसायिक रूपमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेमा यसले व्यावसायिक पत्रकारितामा फाइदा पुर्‍याउनेछ । कुनै पनि पेसा या व्यवसायमा मानिस निपूर्ण त कहिल्यै पनि हुन सक्दैन तर तालिमले मानिसलाई परिमारि्जत भने बनाउँछ । झन् बुझ्यो झन् कठिन भनेझैं सिकाइ र बुझाइको सीमा हुँदैन ।