मुलुक गणतन्त्रमा गएपछिको चार वर्षपछि पहिलोपटक सहज र स्वाभाविक किसिमले बजेट आउन लागेको चर्चाले व्यापकता पाइरहेको सर्न्दर्भबीच सरकारले आगामी बजेटलाई लक्षित गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । शान्तिप्रक्रियामा देखापरेको अवरोध, सत्तासीन दलहरूका कमजोरीबाट पैदा भएका विभिन्न जटिलता र विशेषगरी एकीकृत नेकपा माओवादीले विगतदेखि सहमति पालनामा दर्शाएको उदासीनताका कारण उत्पन्न विपरीतार्थक परिवेशका बाबजुद सरकारले ल्याउन लागेको बजेटप्रति प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले अपेक्षाकृत नरम रवैया प्रस्तुत गर्दै आएको इन्कार गर्न सकिन्न । मुलुकलाई सङ्कटोन्मुख दिशाबाट विमुख गराउने प्रयत्नस्वरूप असहमतिका बुँदामासमेत आफ्नो छवि र साखप्रति आँखा चिम्लिएर काङ्ग्रेसले सम्झौतावादी चरित्र पर््रदर्शन गरेको अनुभूति यसबीच भएकै हो । र, नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट समयमै स्वाभाविक ढङ्गबाट आओस् भन्ने सदिच्छाकै कारण पनि आफ्ना असहमतिका मुद्दालाई पन्छाएर सरकारलाई बजेटको मार्ग प्रशस्त गरिदिन काङ्ग्रेस तत्पर देखिएको पनि प्रस्टै छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलहरूले दर्शाएको सदासयतालाई फेरि पनि कुल्चिएर हठपूर्वक सरकार अघि बढ्न खोजेको सङ्केत सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले गरेको भन्दै प्रतिवाद गर्न काङ्ग्रेसलगायतका दलहरू बाध्य बनेका छन् । अझ रोचक त के छ भने प्रतिपक्षी दलभन्दा सत्ताधारी दलका नेता तथा सभासद्हरूबाट नीति-कार्यक्रम बढ्ता आलोचित हुन पुगेको छ । सत्तासीन पार्टीपङ्क्तिबाटै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको यसरी विरोध हुनुलाई असाधारण रूपमा हेरिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले पार्टीका वरिष्ठ नेतालगायतले नीति-कार्यक्रममा माओवादी हाबी भएको खुलासा मात्र नगरी सरकारको नीति नीति-कार्यक्रमबाट जनताका चाहना र मुलुकका आवश्यकताको सम्बोधन हुन नसक्ने प्रतिक्रियासमेत दिए । माओवादी पार्टीपङ्क्तिबाट त्यस्तै आवाज सार्वजनिक भएको पाइयो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले गरेका वाचाहरू हास्यास्पद र साकार हुनै नसक्ने किसिमका रहेका टिप्पणी मुलुकका जानेमानेका आर्थिक विज्ञ-विशेषज्ञबाट पनि सार्वजनिक हुन पुगे । यसबाट पुष्टि भएको छ कि प्रतिपक्षीले फगत विरोधका लागि विरोध नभई स्वाभाविक प्रतिक्रिया नै अभिव्यक्त गरेको छ ।
जनयुद्ध जनक्रान्तिजस्ता माओवादीका प्रिय शब्दहरू समाविष्ट गरिएका कारण मात्र नभई माओवादीको अभीष्टबमोजिम द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका जमिन तथा लुटिएका सम्पत्ति फिर्ता नगर्ने नियतको पक्षमा सरकार उभिएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रयुक्त कतिपय पङ्क्तिले प्रस्ट्याएको छ । यसैगरी, कामचलाउ हैसियतबाट माथि उक्लन नसकेको सरकार, जसको आयुबारे अनेक आशङ्का गरिँदै छ, उसले आफ्नो जग वा हैसियत बिरि्सएर आगामी डेढ-दुई दशक या त्योभन्दा बढ्ता अवधिको योजना अघिसार्नु पनि आफैंमा उदेकपूर्ण छ । मुलुक नयाँ संविधान निर्माणको उत्कर्ष-क्रममा छ, यसले र्सार्थकता पाए छिट्टै राज्य पुनर्संरचनाको उपक्रममा प्रवेश गर्नेछ र देशलाई सङ्घीयतामा लैजाने जबर्जस्त घोषणा भइसकेको छ । तर, यी सबै कुराका लागि जोडबलले वकालत गर्ने शक्तिद्वारा सञ्चालित सरकार नै नयाँ संविधान, सङ्घीयता तथा राज्यपुनर्संरचनाका मुद्दालाई पूरै उपेक्षा गरेको झल्को दिँदै नीति-कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेको छ । व्यवहारमा लागू गर्न असम्भवप्रायः कार्यक्रम अघिसारेर सरकार फेरि पनि जनतालाई पञ्चायती शैलीले ललिपपमा लठ्याउने प्रपञ्च गर्दै छ । आधार शिविरसम्मको यात्रा जसको बुँताबाहिरको कुरा छ ऊ सगरमाथाको चुचुरो नाघ्ने डिङ हाँक्दै छ । यसबाट वर्तमान सरकार देश र जनताप्रति कति लापरबाहीपूर्ण ढङ्गले अघि बढिरहेको छ भन्ने र्छलङ्ग भएको छ ।
हरेक विषय या मुद्दालाई सहमतीय सूत्रबाट समाधान गरिने रट लगाउँदै आएको खनाल-सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा किन यसरी आफ्नो हठ लाद्ने कोसिस गर्दै छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक र अहम् रूपबाट उब्जिएको छ । कतै स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि अलग्गै संयन्त्र निर्माण गर्न यतिबेला सरकारले गरिरहेको एकोहोरो प्रयत्न र वितरणमुखी बजेट ल्याएर त्यसमा आफ्ना कार्यकर्ताको पहुँच पुर्‍याउने नियतबीच सामन्जस्यता त छैन – भयानक रूपमा बजेटको आकार बढाउने प्रकृतिको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिले त यो सवालसमेत पैदा गरेको छ ।