बुधबार धावनमार्गमै दुर्घटनाग्रस्त बनेको टर्किस एयरको जहाजले चार दिन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प पा-यो । नेपालमा दुर्घटना भएको दुई दिनपछि सोही प्रकृतिका घटना अमेरिकाको एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि घट्यो । तर, फरक यत्ति मात्रै रह्यो कि नेपालमा भएको दुर्घटनाले मुलुकलाई चार दिनका लागि अन्य मुलुकसँग हवाई सम्बन्धविच्छेद गरायो । तर, अमेरिकाको दुर्घटनाले भने आन्तरिक उडानमा पनि खासै प्रभाव पारेन । नेपालमा देखिएको यो समस्या कुनै पनि विदेशीले नभएर आफैँले निम्त्याएको समस्या हो ।
तत्कालीन समयमा यस्तै समस्याग्रस्त अवस्थाको परिकल्पना गर्दै ०६६ फागुन २३ गतेबाट माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले बाराको निजगढमा नेपालकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकार्यको सुरुवात पनि ग-यो । त्यो कामले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको भए सम्भवतः आजसम्ममा नेपालमा दोस्रो विमानस्थलको निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको हुने थियो र टर्किस एयरको यो जहाज दुर्घटनाले नेपाललाई पनि कुनै ठूलो असर पर्ने थिएन । तर, दुर्भाग्यवश राजनीतिक दृष्टि, राजनीतिक पूर्वाग्रह र राजनीतिक खिचातानीले गर्दा दोस्रो विमानस्थल कागजमै मात्र सीमित हुन पुग्दा आजको यो स्थितिको सिर्जना भएको हो ।
झन्डै तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण गर्न लागिएको निजगढ विमानस्थलको कुल खर्च विभिन्न चरणमा गरेर झन्डै एक खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरिएको थियो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि ३८ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेर दक्षिण कोरियाको ल्यान्डमार्क वर्डवाइड नामक कम्पनीलाई निर्माणको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा दियो । त्यसको प्रतिवेदन पेस हुनुअघि नै सरकार ढल्यो, जुन प्रतिवेदनअनुसार काम हुन अझै पनि सकेको छैन । सरकारले तत्कालीन समयमा ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनीसँग उसको अनुमतिबिना तेस्रो पक्षलाई विमानस्थल निर्माण गर्न नदिने सहमति गरेको थियो । त्यसैले पनि ल्यान्डमार्कबाहेक अरूलाई निर्माण जिम्मा दिन सरकार असमर्थ हुने र त्यसबाट व्यक्तिगत लाभ उठाउन कठिन हुने हुँदा त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले यो कामलाई अगाडि बढाउन नै नचाहने गरेका हुन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सधैँभरि विभिन्न खराब घटनाको कारण समाचारको विषय बनिरहने विमानस्थल हो । कहिले विमानस्थलमा मुसाले ताण्डव नृत्य देखाउँछ त कहिले स्याल र कुकुरको मार्चपासले विमानस्थल नै असुरक्षित रहेको जनाउ दिन्छ । तर, व्यवस्थापन पक्षले कहिलै पनि विमानस्थलको संवेदनशीलतालाई महत्व दिएको देखिँदैन । विमानको दुर्घटना हुँदा त्यसको अवरोध हटाउन चार दिन लाग्छ, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिकलाई नझिकाई समाधानको बाटो खुल्दैन । हुनत यो घटना पाइलट र विमानस्थल व्यवस्थापनको कमजोरीले घटेको भने होइन, तर यो अवस्था सार्क शिखर सम्मेलनको अघिल्लो दिन या त कुनै विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा घटेको भए कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको कस्तो टिप्पणी हुन्थ्यो होला भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता यो घटनाले औँल्याइदिएको छ ।
अहिलेको समस्याले सरकारलाई झस्काउने काम मात्रै गरेको छैन कि आज एउटा जहाज दुर्घटनामा पर्दा चार दिन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई संयन्त्रसँग सम्बन्धविच्छेद भएको नेपालमा कुनै दिन धावनमार्गमा कुनै समस्या निम्तियो भने त्यो अवस्थामा नेपालको हवाईस्थिति के होला भन्नेबारे सोच्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
यसरी सरकार नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न व्यक्तिगत स्वर्थसिद्धि नहुने भएपछि त्यसै पछि हट्ने र भएको एउटा विमानस्थल पनि भद्रगोल अवस्थामा रहँदा केही समयअघि नेपाली विमान आईकाओको कालोसूचीमा प-यो, कुनै दिन यसैगरी नेपाली विमानस्थल नै असुरक्षित घोषणा गर्दै नेपालबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था सिर्जना नहोस् । हामी सबै विश्वास गरौँ ‘यो दुर्घटनाले चाहिँ अब सरकारको समयमा नै चेत खुल्छ कि ?’