जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ५ खर्बको लगानी सुनिश्चित

जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ५ खर्बको लगानी सुनिश्चित


–छविलाल बगाले
जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी र प्रविधि भित्र्याउन काठमाडौंमा ३ दिने एक्स्पाकोे आयोजना गरिएको छ । एक्स्पो शुक्रबारदेखि भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको हो । सो अवसरमा इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईले डेढ बर्षको अवधिमा २ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणका लागि ५ खर्बको लगानी सुनिश्चित पनि भइसकेको बताए । तर कानुन, इच्छाशक्ति र दक्षता अभावमा जलविद्युत क्षेत्रको विकास भने धिमा नै छ ।

पछिल्लो डेढ बर्षयता जलविद्युत क्षेत्रमा निजी लगानी बढेसँगै आयोजना निर्माणले पनि तीब्रता पाएको छ । तथ्यांकअनुसार मुलुकभित्रको जलविद्युतमा डेढ बर्षको अवधिमा मात्रै ५ खर्ब लगानी सुनिश्चित भएको छ । लगानी सुनिश्चित भएका आयोजनाको जडित क्षमता २ हजार ५ सय मेगावाट छ । सरकारले १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य लिएका बेला लगानी प्रोत्साहित हुन सकारात्मक हो । तर कानून, इच्छाशक्ति र दक्षता अभावका कारण मुलुकभित्र जलविद्युतको विकास भने कछुवा गतिमै रहेको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले जानकारी दिए ।


विद्युत खरीद–बिक्रि सम्झौता (पीपीए) भइसकेका करिब ३ हजार मेगावाटका आयोजना लगानी कै अभावमा थलिएका छन् । यि सबै आयोजना निर्माणका लागि ६ खर्ब आवश्यक पर्छ । लगानी अभावमा निर्माणमा नगएका आयोजनामा लगानी जुटाउन र प्रविधीबारे जानकारी दिन एक्स्पोले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने इपानको निष्कर्ष छ । कानुनी उल्झन र स्थानीय समस्या जलविद्युत आयोजना निर्माणको मुख्य बाधक हो । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्दै १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न ‘टेक अर पे’ मा विद्युत खरिदको नीति लिएको छ । यो व्यवस्थाले निजी प्रवद्र्धकलाई लगानीका लागि वातावरण मिलेको नेपाल विद्यत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।


अहिले जलविद्युत उत्पादनमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र नै अघि छ । निजी क्षेत्रले ५ सय ११ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको अवस्थामा अझैं राज्यले बेवास्ता गर्नु दुखद् भएको गुनासो गर्दै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकारले भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्रबिना मुलुकमा आर्थिक सम्बृद्धि असम्भव भएको प्रष्ट पारेका छन् । यस्तै, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता भित्र्याउनका लागि पनि स्पष्ट कानूनी आधार र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले आफूले लिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्न आवश्यक कानूनको परमार्जन गर्न आवश्यक भएको बताए ।

३ दिनसम्म चल्ने हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा विदेशी लगनाीकर्ताको समेत सहभागिता रहेको छ भने आयोजना निर्माणमा प्रयोग प्रविधीको समेत सहभागिता छ । एक्स्पोमा ८५ भन्दाबढी प्रदर्शकले १०० भन्दा बढी कक्ष बुकिङ गरेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रको महत्वपूर्ण तथा ठूलो मानिएको यो एक्स्पोमा एक लाख बढी अवलोकनकर्ताको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ ।

चीन, भारत, अष्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, स्वीडेन, जर्मनी, बुल्गेरिया, बङ्गलादेश तथा बेलायतलगायत मुलुकका जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनी एक्स्पोमा सहभागी भएका छन् । यस्तै जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने यन्त्र, उपकरण तथा सामग्रीसँग सम्बन्धित कम्पनीको सहभागिता छ । आधुनिक सौर्य प्रणाली, विद्युतीय सवारीसाधन, हाइड्रो मेकानिकलका साथै आधुनिक निर्माण उपकरण, आकर्षणका रुपमा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष गुरागाईंले जानकारी दिए ।