सरकारले अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका विद्युत् नपुगेका स्थानहरूका लागि वैकल्पिक ऊर्जा तथा सोलारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यही अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका जनता उज्यालोमा बसून् भनेर सरकारले दिएको अनुदानमा सूर्योदय ऊर्जा प्रालिजस्ता कम्पनीहरूले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले अति दुर्गम क्षेत्रमा ५० वाटसम्मको सोलारबत्ती राख्दा ६ हजार पाँच सय र ५० वाटभन्दा माथिको सोलारबत्ती राख्दा नौ हजार एक सय अनुदान दिन्छ भने दुर्गम क्षेत्रमा ५० वाटभन्दा माथिको राख्दा पाँच हजार सात सय र ५० वाटभन्दा माथिको राख्दा सात हजार तीन सय अनुदान दिने व्यवस्था छ । सरकारको यही व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै सूर्योदय ऊर्जा प्रालिले दुर्गमका जनता ठग्ने गरिरहेको बताइन्छ । यस विÈयमा सूर्योदय ऊर्जा प्रालिको धापासीस्थित केन्द्रीय कार्यालयको फोन नं. ४३७१३९५ मा सम्पर्क राखेर बुझ्दा सरकारी अनुदानको व्यवस्था भए पनि आपूmले १०–२० जनाको निम्ति अनुदान दिन नसक्ने बताइयो । सरकारले दिएको अनुदान त एकैजना व्यक्तिले लिन्छु भन्दा पनि दिनुपर्ने होइन र भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा ‘सरकारी अनुदान लिन झन्झट हुन्छ, पूरै पैसा तिर्ने भए उपलब्ध गराउन सकिन्छ नत्र सामान दिन सकिन्नँ’ भन्ने जवाफ पाइयो ।
सूर्योदय ऊर्जा प्रालिले अनुदानको रकम ठगी गर्दै आइरहेको पीडितले बताएका छन् । हामी सूर्योदय ऊर्जामा सोलार लिन जाँदा विभिन्न बहाना बनाएर अनुदानको सोलार दिँदैनन् र पछि गाउँमा आफ्नो एजेन्ट खटाएर घरघरको फोटो खिची, व्यक्ति–व्यक्तिको नागरिकता सङ्कलन गरी ल्याएर फर्जी कागज खडा गरी सरकारको अनुदानमा लुट मच्चाउने गरेको पीडितहरू ठोकुवा गर्छन् । पीडितहरूको गुनासो सुन्दा र सूर्योदय ऊर्जा प्रालिको कार्यालयमा सम्पर्क राख्दा र उक्त प्रालिले अनुदानको रकम हिनामिना गरेकोमा प्रशस्तै आशङ्का गर्ने ठाउँ रहेको देखिन्छ ।
यसैगरी, सूर्योदय ऊर्जा प्रालिका प्रमुख राम भण्डारीको जीवनशैली हेर्दा पनि उनले सरकारी अनुदानमा भ्रष्टाचार गरेको स्वतः सिद्ध हुने स्रोतको कथन छ । गुल्मी जिल्लाबाट चप्पल पड्काउँदै काठमाडौं छिरेका राम भण्डारीको अहिलेको जीवनशैली कुनै राजा–महाराजाको भन्दा कम देखिँदैन । उनको यो हैसियत कसरी बन्यो भन्दै स्रोत अगाडि भन्छ, ‘अहिले सूर्योदय ऊर्जा प्रालिका मालिकका काठमाडौंमा २–३ वटा घर, गाडी र करोडौँ बैंक ब्यालेन्स छ । यो कहाँबाट आयो ? त्यसैले सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल सूर्योदय ऊर्जा प्रालिमाथि अनुसन्धान थाल्नुपर्छ र सरकारी अनुदानको मिलिभगतमा दुरुपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रमाथि पनि निगरानी थाल्नुपर्छ ।’