• राजबाबु शंकर

सनातनदेखि आजसम्म चलिआएको र अन्त्यसम्म रहिरहने भनेको केवल प्रकृतिको नियम हो, न कि नाना कथित धर्म–संस्कृति । सनातन भन्ने कुरा मानवनिर्मित वा सिर्जित विषय हो । ‘हिन्दू’ शब्द नै वास्तवमा भूगोलजनित शब्द थियो, तर यस शब्दलाई ‘धर्म’ बनाइयो । जस्तै: आस्था, विश्वास, भावना, चलन… जो सनातन हुन सक्दैन । तर, हिन्दूधर्मलाई सनातन भनियो ।

वेदमा प्रतिमा (मूर्ति) पूजा छैन, धर्मको अर्थ यज्ञ–बलि हो भनिएको छ । तर, वैदिक मार्गमा हिँड्ने, प्रतिमापूजक वेद अनुयायीहरूलाई नै सच्चा ‘हिन्दू’ भनियो, जुन भनाइ एक–अर्कामा विरोधाभासजन्य छ । वास्तवमा प्रकारान्तरले राजनीतिका लठैतहरू, धर्मान्ध र त्यसका ठेकेदारहरू, तथाकथित सर्वज्ञानी पोप–पण्डा, सन्त–महन्तजस्ता शोषक, पिपासु, साम्राज्यवादी आदिको दाउपेच र खेल मात्र हो अर्थात् आफ्नो निहित स्वार्थवश मानवले नै उपर्युक्त व्याख्या र व्यवस्था गरेका हुन् ।

नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र घोषित गर्ने काम तत्कालीन राजा महेन्द्रले गरेका थिए । ०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेको काङ्ग्रेस सरकारलाई ‘कु’द्वारा अपदस्थ गरेर सम्पूर्ण शक्ति दरबारमा केन्द्रित गर्ने काम पनि महेन्द्रले नै गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेलमा कोचेर राजसंस्थाले प्रजातन्त्रको समाधिमा पञ्चायतको मौलो गाडेको थियो । त्यही राजसंस्थाको आदर्श थियो– हिन्दूराष्ट्र । आफूलाई भगवान् विष्णुको अवतारका रूपमा प्रचारित राजाका लागि हिन्दूराष्ट्रको दर्शन यसै पनि हितकारी थियो । तर, काङ्ग्रेसलाई त्यही अवधारणा कसरी कामलाग्दो हुन सक्छ ? दोस्रो जनआन्दोलनपछि शान्तिप्रक्रिया र गणतन्त्र घोषणाको समेत नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षताविरोधी धारणा विकसित हुनु आफैँमा व्यङ्ग्य हुन सक्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्र नभएर नेपाललाई अनाहक र अनपेक्षित रूपमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएकोमा नेपाली समाजमा चरम असन्तुष्टि छ ।

यथार्थतः देशमा अरू नै धेरै जल्दाबल्दा मुद्दा छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार जनताका अपेक्षा पूरा गर्नतर्फ लक्षित पाइरहेको महसुस हुँदैन । संविधानमै विमति राख्ने विभिन्न दल संविधान संशोधन, पुनर्लेखनको बखेडा झिकिरहेका छन्, कतिपय त विखण्डनको गूढ कामनाका साथ गतिविधि गरिरहेकै छन् । तर, जनताका समस्यामा सरकार जिम्मेवार बन्न सकेको पाइन्न ।

यस्तो अवस्थामा हालै सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक पनि पार्टी सङ्गठनमा व्याप्त विकृति र कमजोरीमा केन्द्रित हुनुभन्दा हिन्दूधर्मको एजेण्डामा रुमल्लियो । सदस्यहरूले नेपाललाई ‘हिन्दूराष्ट्र’ कायम गर्नुपर्ने माग राखेर हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नुले पनि महासमिति बैठकमा समसामयिक महत्वका विषय ओझेलमा पारिएको मान्न सकिन्छ । यद्यपि केही नेताहरूले नेपाल धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएकै दिनदेखि विरोध गर्दै आएका पनि हुन् र महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले नै धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न जनमतसङ्ग्रहबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म संस्थागत रूपमा धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध यस्तो प्रयास भएको छैन ।

त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्र नभएर नेपाललाई अनाहक र अनपेक्षित रूपमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएकोमा नेपाली समाजमा चरम असन्तुष्टि छ । राजसंस्था फर्काउन चाहने शक्तिले पनि नेपाललाई पुनः हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्ने माग दलको विधानमै राखेर गर्दै नै आएको छ । नेपालमा सनातन धर्मावलम्बी जनसङ्ख्या अधिकाधिक बहुमतमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा इसाई धर्मको प्रचार र धर्मान्तरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आक्रामक रूपमा लागेको त हालै राजधानीमै सम्पन्न कथित एसिया पिस नामक समिटमा नेकपाको सरकार स्वयम् अनन्य सहयोगी बनेको र वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्री नै सहभागी भएको परिघटनाले पनि सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई गतिलो चेतावनी दिएको छ ।

वर्तमान संविधानका आधारभूत विशेषताहरू– गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र संसदीय लोकतन्त्रमा आँच आउने कुनै पनि हतारको अपरिपक्व प्रयास प्रकारान्तरले प्रत्युत्पादक हुन सक्ने सम्भावना रहिरहेकै मान्दा हिन्दूराष्ट्र स्थापनाको मागले देशमा तीव्र ध्रुवीकरण चर्काउने सम्भावना पनि राख्छ । त्यसैले अहिले धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध नभएर र राजावादी–कम–हिन्दूराष्ट्र बहालीको एजेण्डा बोकेर बेअर्थको होहल्ला मच्चाइरहेको दलको काँध थाम्ने काम चटक्कै छोडेर पार्टी नेतृत्वको कमजोरी र कार्यशैलीमै सुधारात्मक रूपान्तरणका निम्ति आफ्नो समय, शक्ति र ऊर्जा लगाउनु नै काङ्ग्रेसको हकमा तात्कालिक सुधार र भविष्यको हितमा हुनेछ ।