प्रहरी कल्याण कोषको दुरुपयोगको चर्चाले अहिले सदनदेखि समाजसम्म ठाउँ ओगटेको छ । सुडान काण्डभन्दा पहिला नै हाइटीमा प्रहरी पठाउँदा नै ठूलो धाँधली कल्याण कोषबाट भइसकेको आमप्रहरी बताउँछन् । कल्याण कोषमा आँखा गाड्ने पहिलो आईजीपी श्यामभक्त थापा थिए तर उनी अहिलेसम्म किन अख्तियारको छानबिनमा आएनन् भनी प्रहरीहरू प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
डीबी लामाले प्रहरी कल्याणका क्षेत्रमा अद्वितीय काम गरे । तिनका पछाडि आउने धेरै आईजीपीले त्यसपछि यस क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय काम गरेनन् । प्रदीपशमशेर राणाको छोटो कार्यकालमा कल्याण कोषबाट रौतहट र सामाखुसीमा स्कुल, नेपालगन्जमा अस्पताल बन्नुको साथै आसरा सुधार केन्द्र र महेन्द्र पुलिस क्लबको हेल्थ क्लब बनाउन केही योगदान मिल्यो । प्रहरीमा कल्याण कोषको स्थापना डीबी लामाले गुर्नभएको थियो, जसलाई पछि २०५२ सालमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरियो । यो कोष वृद्धिमा प्रदीपशमशेर राणाले स्पोर्टस् फन्डबाट ५० प्रतिशत यसमा राख्ने निर्णय गरी ऐतिहासिक काम गरेका हुन् । नत्र स्पोर्टस् फन्ड भनेको केही रकम खेलकुदमा खर्च गरेको देखाई बाँकी प्रहरी प्रमुखको तजविजमा भोज खुवाउन र व्यक्तिगत कोष भर्न दुरुपयोग भइरहेको थियो । प्रदीपशमशेरको पालामा केवल पैंतालीस हजारको हाराहारीमा प्रहरी थिए र एक प्रतिशत तलब सबै प्रहरीले काटी यो फन्डमा दिँदा वारि्षक झन्डै दुई करोड जम्मा हुन्थ्यो । धेरै प्रहरी महानिरीक्षकले यो फन्डबाट कल्याणका कामभन्दा बढी आफ्नै कल्याणका काम गरे । प्रहरीको तथा तिनका परिवारका भलाइका लागि खुलेको यो कल्याण कोषमा सुरुमा प्रहरीहरूले नाचगान देखाएर जम्मा पारेका पैसा जम्मा हुन्थ्यो । डीबी लामाले बनाइदिएका स्कुल, पेट्रोलपम्पबाट पनि केही जम्मा हुन्थ्यो । डीबी लामाले स्कुल, अस्पताल बनाउँदा यो कोष थिएन । लामापछिका आईजीपीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएका प्रहरी कर्मचारीबाट पनि यो फन्डमा केही रकम राख्न लगाई त्यसमा वृद्धि गर्ने केही योगदान दिए तर जब श्यामभक्त थापा प्रहरी प्रमुख भए त्यसपछि यो फन्डमा दसा सुरु भयो ।
राजाको शासन भएको बेलामा २०६० सालतिर हाइटीमा सैनिक डफ्फा बसेझैं गरी प्रहरी पनि बन्दोबस्तीका सामान साथ पठाइदिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट नेपाललाई अनुरोध आयो । त्यहाँ एपीसी, प्रिफ्याक घर, जेनेरेटर, नाइटभिजन, पानी छान्ने युनिट, गाडीलगायत धेरै कुरा यहीँबाट नेपाल सरकारले पठाउनुपर्ने भयो । यूएनले नै दिनुपर्ने यस्ता साधन त्यहाँबाट किन्दा लामो प्रक्रियामा जानुपर्दा सम्बन्धित सरकारले पठाइदिन अनुरोध गरिएको थियो । नेपाल सरकारले किनेर पठइदिनुपर्ने सामान श्यामभक्तलाई तत्कालीन डीआईजी रवि श्रेष्ठले कल्याण कोषबाट किनेर पठाउन सके मोटो कमिसन खान सकिने सल्लाह दिए । उनीहरूले ८ लाख पर्ने जेनेरेटरलाई २८ लाख परेको बिल बनाए । ६/७ लाख पर्ने प्रिफेक घरलाई ३० लाखको बिल बनाए । २ लाख ७५ हार पर्ने वाटर प्युरिफाइड युनिटलाई १० लाख तिरेको बिल बनाए । गाडीहरूमा जम्मा ७ लाखमा हुड हाली झन्डै ७० करोडको बिल बनाए । त्यसबखत यिनले यो कामका लागि हाल सुडान काण्डमा चर्चामा आएका शम्भु भारतीलाई त्यसैबखतदेखि ठेकेदार छानिसकेका थिए र ठूलो रकम कल्याण कोषबाट निकाली १५ प्रतिशतजति सामानलाई तिरी बाँकी श्यामभक्त थापाको नेतृत्वमा रकम स्वाहा बनाए । अहिले हाइटीको सामान सुडानको जस्तै काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको छ । हाइटीमा भएको अनियमितताको कुरा त्यतिबेला नै चर्चामा आएको थियो तर सौभाग्यवश श्यामभक्तको पालामा धाँधली गर्ने बोर्डका अध्यक्ष ओमविक्रम राणा नै आईजी बनेका कारण पछि त्यो कुरा गुपचुप भयो । ओमविक्रम राणाले श्यामभक्त थापा र रवि श्रेष्ठले सिकाएको गुरुज्ञानबाट प्रेरित भई सुडानमा पनि त्यस्तै गरेका हुन् । रवि श्रेष्ठ ओमविक्रमको पालामा पनि कार्य विभागमा बसेर खरिद-बिक्रीको सम्पूर्ण नेर्टवर्क आफ्नो हातमा लिन्थे । यद्यपि उनी सही गर्ने कागजमा सुडान काण्डमा देखिएका छैनन् तर उनी नै हाइटी काण्डको भ्रष्टाचारदेखि नै वास्तविक रणनीतिकार भएको प्रहरीहरू बताउँछन् ।
सुडान काण्ड हाइटी काण्डको नियमितता मात्र हो । प्रहरी परिवारका कल्याणका लागि स्थापना गरिएको यो कोष श्यामभक्त थापाले दुरुपयोग गर्न सिकाएका हुन् । श्यामभक्त र ओमविक्रमको पालामा प्रहरी कल्याणका क्षेत्रमा कुनै काम भएनन् तर आफ्नो कल्याणचाहिँ निकै गरेको प्रहरीमा चर्चा छ । अहिले प्रहरी वृत्तमा सबैको यही अनुरोध छ कि अख्तियार र राज्य व्यवस्था समितिले हाइटीको पनि छानबिन गरोस् । प्रहरीमा भन्ने गर्दछन्- ओमविक्रमको गुरु श्यामभक्त नै हुन् ।
– नाम खुलाउन नचाहने एक प्रहरी अधिकृत

काफ्लेका कर्तुत
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले सुडान भ्रष्टाचारकाण्डमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा धेरै कमजोरी गरेका छन् । यो राष्ट्रिय बेइज्जतीको विशाल भ्रष्टाचारका प्रमुख योजनाकार तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिवहरूलाई छानबिनको परिधिमा ल्याउनुपर्ने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै पनि बयानका लागिसमेत बोलाएनन् । प्रस्तुत मामिलामा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिबाट गठित उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिए । काफ्लेले यो मुद्दामा मात्र होइन, अरू धेरैमा मनपरी गरिरहेका छन् । तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र आयुक्त वेदप्रसाद सिवाकोटीले यूएन पार्कको करिब ६ करोड मूल्य पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न दिएको आदेश गैरकानुनी भएकोले निजहरूलाई कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालत र संसदीय समितिले निर्देशन दिएको निकै समय बित्दा पनि कारबाही प्रतरम्भ गरेका छैैनन्, किनभने रातारात यस्तो निर्णय गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन टिप्पणी पेस गर्ने उनै हुन् । उनले कैलाली जिल्ला टीकापुरस्थित वीरेन्द्र विद्यामन्दिरको शैक्षिक गुठीको १५ बिघा जग्गा बिक्री गर्न केही महिनाअघि आदेश दिँदा ठूलै रकम लिएकै हुन् । डाबर नेपालले अनियमित तबरमा रियल जुस उत्पादन गरेकोमा २०६७ पुसमा सिल लगाएपछि फुकुवा गर्दा २ करोड खाएको चर्चा छँदै छ । उनी केही वर्ष पहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमुख भन्सार अधिकृत हुँदा करोडौँको सुन तस्करीमा मुछिएका थिए । यस्ता व्यक्ति अहिले अख्तियारको प्रमुखमा रहनु लाजमर्दो हो ।
-रवि बस्नेत, बालाजु, काठमाडौं