दुई पक्षबीच हुने सन्धि, सम्झौता र सहमतिले दुवै पक्षको हित सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिन्छ । दुई मुलुकका बीच होस् या दुई समूह र दुई व्यक्तिका बीच, हरेक सम्झौताको उद्देश्य विवाद र तनाव कम गराई दुवै पक्षलाई खुसी र सन्तुष्ट राख्नु हुन्छ । नेपालमा सुगौली सन्धि मात्र एउटा त्यस्तो सम्झौता हो जसमा रहेका नौ बुँदामध्ये नौवटै नेपालको हित प्रतिकूल थियो, सबै बुँदाले ब्रिटिस भारतको पक्षपोषण गरेको थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सर्हाधिक महत्त्वपूर्ण मानिएको दिल्ली सम्झौता (वि.सं. २००७) ले नेपालमा राणाशासनको सहज अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापनाको जग बसाएको थियो । ०६२ सालमा सम्पन्न दिल्ली सम्झौता (भाग-२) ले चाहिँ नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको आधारशिला खडा गरेको भन्न सकिन्छ । हिंसात्मक युद्धमा क्रियाशील माओवादीलाई दिल्ली सम्झौताले सुरक्षित अवतरणको सुन्दर मौका उपलब्ध गराएको थियो भने त्यसले काङ्ग्रेससहित प्रजातन्त्रपक्षीय दलहरूमा लोकतन्त्र स्थापनाको भरोसा जगाएको थियो । त्यसबेला नयाँदिल्लीले पनि सम्झौता (बाह्रबुँदे) पश्चात् नेपालभित्र आफू सदैव अनुकूल परिस्थितिमा रहिरहने विश्वास गरेको हुँदो हो । बाह्रबुँदे र त्यसपछि विभिन्न चरणमा भएका अनेक बुँदे सम्झौताहरूले क्रमश: माओवादीको अनुकूलता सुदृढ तुल्याउँदै लगेको हुँदा कम्तीमा सम्झौताको एउटा पक्ष ? माओवादी) चाहिँ सन्तुष्ट रहेको विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, जेठ १४ गते (२०६८) माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेबीच भएको सम्झौतालाई चाहिँ इतिहासकै रोचक र अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छ । पाँचबुँदे उक्त सम्झौतापश्चात् प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन व्यक्ति र केही माओवादी नेताहरूमा क्षणिक खुसी पैदा भएको भए पनि त्यसको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा कुनै पनि पक्ष सन्तुष्ट नरहेको देखिन्छ । सम्झौतामा सहभागी र अन्य सबै पक्षले पाँचबुँदे सम्झौताप्रति धेरथोर असन्तुष्टि र खिन्नता प्रकट गरेका छन् । सबै थरीलाई खिन्न र असन्तुष्ट तुल्याउने यो सम्झौताले समस्या तथा तनाव न्यून गराउनेभन्दा झनै चुलीमा पुर्‍याउने देखिएको छ ।
संविधानसभाको दुईवर्षे कार्यकाल लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि पर्याप्त हुने ठानिएको थियो । तर, दुई वर्षभित्र संविधान निर्माणको बीस प्रतिशत कार्य पनि सम्पादन हुन सकेन र जनादेशविपरीत अर्को एक वर्ष कार्यकाल थप गरियो । तीन वर्षपछि पुन: तीन महिना समयावधि थप गरिएको छ, तर यसपटक थपिएको समय संविधान निर्माणका निम्ति नभई शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि मात्र भएको स्पष्ट छ । माओवादीहरू शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रप्रति किञ्चित इमानदार नरहेको ठानिएपछि यसपटक संविधानसभाको कार्यकाल थप गरेरभन्दा यसको स्वाभाविक मृत्युवरण गराएर माओवादीमाथि दबाब पैदा गर्न सकिने विश्वास लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूमा थियो । संविधानसभाको समयसीमा लम्ब्याउन राजनीतिक रूपमै प्रयास गर्नेमा सिङ्गै माओवादी पार्टी र एमालेको झलनाथ खेमा देखिए । नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसी मोर्चालगायत प्रजातन्त्र पक्षधर सबैले संविधानसभाको निरन्तरतालाई औचित्यहीन ठानेका थिए । तर, प्रजातान्त्रिक खेमाभित्र पनि युरोपियन उर्फक्रिश्चियनहरूसँग निकट मानिएका केही व्यक्ति माओवादी बलियो रहेको संविधानसभाले मात्र क्रिश्चियानिटीको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने विश्वासअनुरूप सक्रिय रहेको बुझिन्थ्यो । त्यर्सथ पार्टीगत निर्णय जे भए पनि संविधानसभाको म्याद बढाउनु उनीहरूको एक मात्र अभीष्ट हुन गयो । यसबाहेक संविधानसभाबिना आफ्नो राजनीतिक हैसियत जोगिन नसक्ने ठान्नेहरू तथा सभासद् पदलाई रोजगारीको सुवर्ण अवसरका रूपमा लिनेहरूले पनि पार्टी निर्णयविपरीतको मानसिकता बनाएका थिए । संविधानसभाका अधिकांश सदस्य आफ्नो भविष्यलाई लिएर व्यग्र थिए, उनीहरू सभा नरहेको अवस्थामा आफू भूमिकाहीन हुनसक्ने वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न तत्पर भएनन् । भूमिकाहीन रहनुभन्दा बरु जनताको आलोचना खेपेर पनि सभासद्को हैसियत जोगाइराख्नुलाई उनीहरूले उचित सम्झे । अर्को सत्य के पनि हो भने कुनै पनि मानिस आफ्नो मृत्यु स्वीकार गर्न सक्दैनन् । संविधान निर्माण नभई संविधानसभाको मरण हुनुलाई सभासद्हरूले आफ्नै मृत्यु या सोसरह ठाने । देश र लोकतन्त्र होइन आफैंलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेरिरहेका उनीहरूको भविष्यबारे ‘ग्यारेन्टी’ दिन सक्ने कुनै शक्ति सामुन्ने आएको हर्ेन चाहन्थे र संविधानसभा नरहेको अवस्थामा पनि आफ्नो भूमिका स्पष्ट हुने विश्वासिलो आधार खोज्दै थिए । भविष्य अनिश्चित देखिएपछि सभासद्हरूका लागि माओवादीलाई शान्ति, लोकतन्त्र र संविधानका पक्षमा ल्याउने कार्यभन्दा आफैंलाई जोगाउने विषय प्राथमिकतामा पर्‍यो । आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार यसैगरी दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने भविष्यमा कथित संविधानसभालाई विस्थापित गर्न वैकल्पिक मार्गको खोजी हुनसक्छ, जुन अत्यन्त भयावह नहोला भन्न सकिँदैन । सोझो औंलाले घ्यू नआएपछि औंला बंग्याउनुलाई प्राकृतिक नियमकै अनुकूल मानिन्छ । त्यसैले माओवादीलाई शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा बदल्न काङ्ग्रेस र मधेसी मोर्चालगायतका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले गरेको प्रयास यसपटक पनि सफल हुन सकेन । संविधानसभालाई सुरक्षा छाताको रूपमा प्रयोग गर्दै राज्यसत्तामा पहुँच बढाउन माओवादीले गरिरहेका प्रयासप्रति शेरबहादुर देउवालगायतका सभासद् यसपालि सहयोगी देखापरे । जसका कारण माओवादीलाई बदल्न काङ्ग्रेसले गरेको प्रयास असफल हुन पुगेको छ । यर्सथमा काङ्ग्रेस पार्टी पाँचबुँदे सम्झौताबाट प्रसन्न होला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । माओवादीलाई ठेगानमा ल्याउन विभिन्न दसवटा सर्त अघि सार्ने काङ्ग्रेसले यस प्रकरणमा पराजित महसुस गरेको छ भने त्यस्तो महसुस गर्नु स्वाभाविक छ । मधेसी मोर्चा, जसले संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्युवरण गराई ताजा जनादेशमा जाने तत्परता दर्शाउँदै आएको थियो, कार्यकाल थप गर्ने दुईतिहाईको निर्णयले उनीहरूलाई पनि आहत तुल्याएको छ । म्याद थपको निम्ति भएको मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएर विरोध जनाए पनि संविधानसभालाई थप तीन महिना निरन्तरता दिने निर्णयबाट आफूहरू परास्त भएको महसुस तिनले गरेका छन् भने त्यसमा आर्श्चर्य मान्नुपर्ने हुँदैन । मुलुकमा अतिवामहरूको वर्चश्व रहँदा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा पर्ने ठानेका दक्षिणपन्थी प्रजातन्त्रवादीहरूले पनि म्याद थप प्रकरणमा आफूहरू पराजित भएको ठानेका छन् । त्यसैगरी नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढ होस् भनी विशेष भूमिका निर्हाह गर्दै आएको छिमेकी मित्रराष्ट्र तथा अन्य विदेशी शुभचिन्तकले पनि नेपालमा आफूहरू सफल भएको ठान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । बरु सत्तारुढ अतिवाम गठबन्धनले छिमेकी मित्रराष्ट्रको पराजयका रूपमा म्याद थप प्रकरणको चित्रण गर्ने गरेको छ । प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनको अतिवाममोर्चा पनि पाँचबुँदे सम्झौताप्रति सन्तुष्ट भएको मान्न सकिँदैन । उनीहरू संविधानसभाको कार्यकाल कम्तीमा अर्को एक वर्ष थप गर्न चाहन्थे र कार्यकाल थप गर्ने सन्दर्भसँग अन्य कुनै पनि विषय सर्तका रूपमा अघि नसारियोस् भन्ने उनीहरूको मानसिकता थियो । तर, तिनको चाहनाविपरीत तीन महिनाका लागि मात्र कार्यकाल थप गरिएको छ र म्याद थपसँगै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तथा लडाकु एवम् हतियार व्यवस्थापनको मुद्दा जोडिएको छ । यसलाई उनीहरूले आफ्नो पराजयको रूपमा बुझेका छन् भने त्यो अस्वाभाविक छैन । वास्तवमा झलनाथ-प्रचण्ड गठबन्धनले तत्काल केही राहत महसुस गरेको भए पनि तीन महिनामा नै तिनका लागि यो सम्झौता कति ठूलो पराजय थियो भन्ने स्पष्ट हुनेछ । यसरी पाँचबुँदे सम्झौतामा देशी, विदेशी, प्रजातन्त्रवादी, अधिनायकवादी सबै शक्तिले आफ्नो पराजय महसुस गरेका छन् । सबैले पराजय महसुस गरेको सम्झौता भएकै कारण पाँचबुँदे सम्झौता जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन असम्भव छ । पाँचमध्ये एउटा ‘संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप गर्ने’ बुँदाको कार्यान्वयन भइसकेको छ । अन्य चार बुँदामध्ये महत्त्वपूर्ण मानिएका हतियार तथा लडाकु व्यवस्थापन र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दुवै कार्यान्वयन हुन सम्भव मानिँदैन । झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमति भएपछि मात्र आफूले पद त्याग गर्ने बताएर सम्झौताको खिल्ली उडाएका छन् भने माओवादीले राज्यलाई हतियार या लडाकु हस्तान्तरण नगर्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । त्यसैले पाँचबुँदे सम्झौताले ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ को नियति भोग्ने निश्चितप्राय: छ । तर, तीन महिनामा संविधानसभाको कार्यकाल पुन: सकिन लाग्दा भने पाँचबुँदे सम्झौताको विस्तृत हिसाबकिताब हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यो स्पष्ट छ कि तीन महिनापछि पनि प्रचण्डहरूबाट संविधानसभाको कार्यकाल फेरि थप गर्न प्रयास हुनेछ । त्यसबेला पाँचबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको समीक्षा अवश्य गरिनेछ । पुन: समय थप गर्न यही ‘पाँचबुँदे’ अवरोध बन्न सक्ने यथार्थलाई बुझन सक्ने हो भने यो सम्झौताको महत्त्व पनि यही बिन्दुमा देख्न सकिन्छ । पाँचबुँदे सम्झौता जनताको आँखामा छारो हाल्दै संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न रचिएको एउटा नौटङ्कीबाहेक केही नभएको पुष्टि भइसके पनि यसको ‘स्टे्रन्थ’ तेस्रो महिनाको आखिरी (आगामी भदौको दोस्रो साता) तिर प्रकट हुनेछ । फेरि जालसाजी हुन नदिन पाँचबुँदे भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने अनुमान अहिले नै गर्न सकिन्छ । तथापि आगामी तीन महिनाभित्र सत्ताको आडमा गरिने राजनीतिको सिकार पाँचबुँदे सम्झौता भयो भने मुलुक र प्रजातन्त्र सदाका निम्ति पराजित हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । दुईतिहाई मतका आधारमा निर्णय लिने परम्परा स्थापित गरेर माओवादीले भविष्यमा काङ्ग्रेसलाई राजनीतिक रूपमा एक्ल्याउन प्रयास गर्ने सङ्केत दिइसकेको छ । माओवादीले मधेसी मोर्चालाई आफ्नो पक्षमा लैजान सके भने काङ्ग्रेसले तीन महिनापछि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई अहिले नै देख्नु उपयुक्त हुनेछ ।