स्थानीय सरकारलाई न्यायिक अधिकार दिनुहुँदैन

– सांसद धर्मराज रेग्मी, कर्णाली प्रदेश सभा



धर्मराज रेग्मी दैलेख क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद हुनुहुन्छ । पेसाले अधिवक्ता सांसद रेग्मी चुनाव लड्नुअघि काठमाडौंमा वकालतसँगै नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापन गर्नुहुन्थ्यो । अनेरास्ववियु छैटौँबाट राजनीतिक यात्रा शुरु गर्नुभएका उहाँ विघटित नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुनुहुन्थ्यो । प्रस्तुत छ, सांसद रेग्मीसँग बबिता बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानी ।

० तपाईंको नाम धर्मराज, धर्मनिरपेक्ष पार्टीको सांसद हुनुभयो, पार्टीको सिद्धान्त र नामबीचको तालमेल त मिलेन नि ?
– मेरो नाम धर्मराज पिताजीले राख्नुभएको हो । उहाँ ज्योतिषी हुनुहुन्थ्यो । मेरो छोराको चिनामा राजग्रह छ भन्नुहुन्थ्यो । चिना, भाग्यमा ठूलो विश्वास थियो उहाँलाई । मेरो छोरो पछि नेता हुन्छ भन्ने कुरामा पहिल्यै ढुक्क हुनुहुन्थ्यो । यता म संलग्न पार्टीचाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भएकाले धर्मनिरपेक्ष हुने नै भयो । म पनि धर्मबाट टाढा छैन । कर्मकाण्डवाला नभएर म धर्मलाई सभ्यता र जीवन पद्धतिसँग जोडेर हेर्छु । यस अर्थमा मेरो नाम र काम त्यति धेरै नमिलेकोचाहिँ छैन ।

० पेसाले अधिवक्ता हुनुहुन्छ, अहिले प्रदेश सभा सांसद बन्न पुग्नुभो, त्यतातिर कामचाहिँ के हुँदोरहेछ ?
– खास काम त विधायकी नै हो, कानुन निर्माण नै हो । हामीले कर्णाली प्रदेशमा १७ वटा विधेयक पास गरेका छौँ । तर, नयाँ व्यवस्था भएकाले शुरुमा त हाम्रो काम नै के हो भनेर अन्योलमा पऱ्यौं । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूसहित सबै बसेर हाम्रो काम के हो भनेर छलफल पनि गरियो । आफँैले होर्डिङ बोर्ड राखेर काम शुरु गरिएकाले कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक काम पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । शुरुवातका दिनमा त चिट्ठी टाइप गर्ने कामसमेत गरियो । कहिले सचिव हुँदैनन्, तहअनुसारका कर्मचारी हुँदैनन् । शुरुमा एउटा विधेयकमाथि संशोधन हाल्न लाग्दा संशोधन हाल्ने फारम नै थिएन । सचिवलाई सोधेँ, के हो त्यो, कस्तो हुन्छ भन्नुभो, आफैँले बनाउनुपऱ्यो । त्यसैले विधायिकी मात्रै नभएर कतिपय राजनीतिक, प्रशासनिक र संरचनागत काममा पनि सहभागी हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सभाको भवन बनाउँदा झ्याल यता, सिसा यस्तो, कार्पेट–पर्दाजस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आयो । धेरै विषयको विज्ञ बन्ने अवसर पो पाइएको छ त ।

० अदालतमा उभिएर बहस गर्दा र प्रदेश सभामा बोल्दाबीचको फरक के हुँदो रै’छ ?
– अदालतमा बहस गर्दा एकेडेमिक र प्राविधिक कुरा हुन्थ्यो । एउटा फाइल बोक्यो, त्यसलाई शुरुदेखि अन्त्यसम्म हेऱ्यो, त्यसैमा रहेर तर्क गऱ्यो, टुङ्ग्यायो । वकालत गर्दा केही सार्वजनिक मुद्दाबाहेक अरू क्लाइन्टको सन्तुष्टिका लागि काम गरिन्थ्यो । सांसद भएपछि वकालतको दायरा फराकिलो भएको छ । बहुसङ्ख्यक जनताको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताका मुद्दा जस्ताका तस्तै उठाइदिने काम त्यहाँ गरिरहेको छु ।

० जनताका मुद्दाचाहिँ के हुन् ?
– एउटा यस्तो वर्ग छ, जसलाई देशमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा त टाढाको कुरा, आफ्नै ठाउँमा के भइरहेको छ, थाहा छैन । अहिले स्थानीय तहमा ठूलो बजेट छ । कतिलाई त्यो बजेट केका लागि आयो, केमा खर्च हुँदैछ त थाहा छैन । अर्को वर्ग छ, जसलाई बजेट आउने, खर्च हुने, नहुने सबै थाहा छ मात्र होइन, बिचौलिया नै उही छ । बिचौलिया पहिला सिंहदरबारतिर मात्रै थिए जसले योजना मिलाइदिन्थे, मानिस भेटाइदिन्थे, कमिसन लिन्थे । अहिले यसप्रकारका बिचौलियाहरू सातै प्रदेशमा फैलिसकेका छन् । सिंहदरबार गाउँगाउँमा भन्ने नारा हामीले दियौँ, तर सिंहदरबारका राम्राभन्दा नराम्रा कुराचाहिँ पहिला गाउँ पुगे । उत्पीडनका मुद्दाहरू सरकारसम्म अहिले पनि पुग्न सकेका छैनन् । यस्ता मुद्दा ल्याउने हामीले नै हो । विकासका मुद्दा पनि हाम्रा मुद्दा हुन् ।

० प्रदेश सभामा आफ्नो उपयोगिता र देशमा प्रदेशको उपयोगिता कत्तिको महसुस गर्नुभएको छ ?
– हामीकहाँ केन्द्र र स्थानीय सरकारको अभ्यास थियो, आदत पनि त्यही थियो । प्रदेश प्रणालीकै कारण नेपाल सङ्घीय हो, चुनौती पनि यसैलाई छ । स्थानीय सरकारको संरचनामा हामी नयाँ होइनौँ, पदका नामहरू परिवर्तन भए होला, तर त्यस्तो ठूलो फरक पार्ने केही भएको छैन । नितान्त नयाँ भनेको प्रदेश सभा नै हो । आफ्नो संरचना बनाउन, आकार ग्रहण गर्न र दिगो रूपमा सक्षम बनाउने अहिलेको मुख्य चुनौती हो । सातै प्रदेशलाई हेर्ने हो भने हरेक प्रदेश सभाले कम्तीमा १५ वटा जति कानुन सबैले पास गरेका छन् । कर्मचारीको व्यवस्थापन शुरुदेखि अहिलेसम्म चुनौती नै छ । आर्थिक वर्षको बजेट गयो, तर खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन । कारण खर्च गर्ने मेकानिजम नै बनेको थिएन, भर्खर बन्दै छ । केही कार्यालयहरू उद्घाटन गरियो, कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सकिएन । शुरुमै लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी नियुक्ति प्रदेश सभामै गर्न पाएको भए यति लामो समयसम्म कर्मचारीवाला चुनौती भोग्नुपर्ने थिएन । प्रदेश सफल हुने नहुने कुरा केन्द्रले गर्ने सहयोगमा निर्भर रहन्छ ।

० अहिले केन्द्रले गर्ने सहयोग, असहयोगको अवस्था कस्तो छ ?
– केन्द्रसँग प्रदेश सरकार र संसद् सन्तुष्ट छैन । यसका केही कारणहरू छन्, सबैभन्दा पहिला त अत्यावश्यक केही कानुनहरू पहिला सङ्घले बनाएर हामीलाई सहज बनाइदिनुपथ्र्यो । जस्तो, प्रदेश प्रहरी, लोकसेवासम्बन्धी कानुन, सङ्घीय कानुनले स्ट्यान्डर्ड नबनाईकन प्रदेशले बनाउन सक्दैन । केही प्रशासनिक समस्या छन्, मन्त्रालयमा सचिवहरू छैनन् । केही राजनीतिक सहजीकरण गर्नुपर्ने कुरा पनि छन् । अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने यो बैठक बसेको भए प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले आफ्ना प्रदेशका समस्याहरू भन्न सक्थे । यो बैठक नबस्दा प्रदेशले भोगेका समस्याहरू संवैधानिक फोरममा राख्न पाइएन । प्रदेश परिषद् नबसेकै कारण मुख्य मन्त्रीहरू पोखरामा आफ्नै तवरले बैठक बस्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । अहिले भइरहेको मुख्य असहमति के हो भने सत्ताको केन्द्रीकरण प्रदेशहरूलाई स्वीकार छैन । संविधानले तीनवटा सरकारको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको प्रयोग प्रदेश सरकारले गर्न पाएको छैन । प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले सहयोग गरेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

० प्रदेशको नजरमा अधिकारचाहिँ केन्द्रसँग बढी छ कि स्थानीय तहमा ?
– स्थानीय सरकारलाई अधिकार छ । तर, कतिपय अधिकारहरूका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु । विधिको शासनमा एकरूपताका लागि स्थानीय सरकारसँग भएको न्यायिक र विधायिकी अधिकार प्रदेशमा ल्याइनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई न्यायिक अधिकार भन्ने अवधारणा नै गलत छ ।

० तर अब के यो सम्भव छ ? स्थानीय सरकारले स्वीकार गर्न सक्ला ?
– संविधान संशोधनका लागि बहसको आरम्भ गर्नुपर्छ । यो एक वर्षमा मैले जे बुझेको छु, स्थानीय सरकारलाई न्यायिक, विधायिकी अधिकार सही होइन । शिक्षा कानुनको कुरा पनि महत्वपूर्ण हो । यस्ता कुरामा सातवटै प्रदेशबीच एक रूपता हुनुपर्छ । अनि मात्रै मुलुक बाँधिन्छ, नत्र छरपस्ट हुन्छ । अन्ततः देशका लागि घातक हुन्छ । कतिपय गाउँपालिकाहरू आफ्नै राष्ट्रिय गान बनाउन लागेका छन भन्ने पनि सुनिएको छ । राष्ट्रिय गान पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको छुट्टै भन्ने हुन्छ ? अहिले नै सम्हालेन भने चुनौती झन् बढ्दै जान्छ ।

० अहिले जुन रूपमा दोहोरो–तेहेरो ट्याक्स लगाउने काम गरियो, यसले सङ्घीयतालाई कता लैजाला ?
– ट्याक्स उठाउने प्रणाली एकद्वार नै हो । संविधानतः नागरिकलाई दोहोरो कर लाउन पाइँदैन । करको वितरण मात्रै तीन तहमा हुने हो । थाहा नपाएर केही स्थानीय तहले भकाभक केही निर्णय गरे तर अहिले फेरि फर्किए । नयाँ संरचनाको अभ्याससँगै क्रमशः यस्ता समस्याहरू समाधान हुनै जान्छन् । तर, अधिकारको पुनरावलोकन गरी संविधान संशोधनमा भने जानैपर्छ ।

प्रतिक्रिया