प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निष्क्रियता बढ्दै गएपछि संविधान निर्माण अगावै नयाँ सरकार गठनको योजना ‘अति उच्च तहमा’ बनेको छ । आगामी माघ ८ गतेभित्र संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने घोषणा गर्नुभएका कोइराला भूमिकाविहीन बन्दै जानुभएपछि वर्तमान सरकारको विकल्पबारे विचार–विमर्श सुरु भएको हो । अबको सरकार सर्वदलीय बनाउने विषयमा सूक्ष्म तयारी आरम्भ भएको र सरकारमा एमाओवादी र राप्रपा नेपाललगायतका दलहरूलाई समेत सामेल गरिने सोच बनेको छ । सर्वदलीय सरकार गठन भएमा संविधान निर्माणको बाधा हट्ने र सुनिश्चितता बढ्ने विश्वासका साथ वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्ने तयारी भएको हो । प्रधानमन्त्री कोइराला स्वास्थ्योपचारका लाग अमेरिका जानुअगावै सर्वदलीय सरकार गठनको निम्ति गृहकार्य सुरु गरिने सोच बनेको भए पनि राजनीतिक दलहरू कहिलेदेखि यसप्रकारको अभ्यासमा जुट्ने हुन् भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । कोइराला यही भदौ महिनाभित्र उपचारका लागि अमेरिका जानुहुने भएकोले उहाँ फर्किएलगत्तै नयाँ सरकार गठनको अभ्यास सुरु गरिने सम्भावना बढी छ । सर्वदलीय सरकारको नेतृत्व काङ्गे्रसकै रहने बताइएको छ । सर्वदलीय सरकार गठनको योजनाकारहरूका अनुसार त्यस्तो सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नुहुनेछ । काङ्गे्रसमा देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिइन्छ । नयाँ सरकार गठनको सूक्ष्म अभियानमा पौडेलभन्दा देउवा क्रियाशील रहनुभएकोले सुशीलपछिको सरकारको नेतृत्व देउवाले नै लिनुहुने ठान्न थालिएको छ । कोइराला उपचारबाट फर्किएलगत्तै उहाँलाई पदबाट राजीनामा दिनका लागि काङ्गे्रसभित्र र बाहिरबाट समेत दबाब दिने तयारी भइरहेको छ । कोइरालाले राजीनामा दिन आनाकानी गर्नुभएमा उहाँका विरुद्ध काङ्गे्रस संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिने भएको छ । अविश्वास प्रस्तावको नेतृत्व देउवाले गर्नुहुने भएकोले संसदीय दलको नेतामा उहाँले नै उम्मेदवारी दिनुहुने बुझिएको छ । त्यसरी देउवाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएमा कोइरालाको पराजय निश्चित मानिएको छ । तर, कदाचित कोइराला पद त्याग गरी सहमतिकै आधारमा दलको नेता चयन गर्न राजी हुनुभएमा भने परिस्थिति केही बदलिनेछ । कोइरालाले पद त्याग गर्नुभएमा उहाँ र उहाँको पक्षले दलको नेताका रूपमा रामचन्द्र पौडेललाई अघि सार्नुहुने सम्भावना प्रबल छ । अहिलेसम्म देउवाले पौडेललाई दलको नेता स्वीकार गर्ने स्थिति नभएको र यही स्थिति कायम रहेमा कोइरालाले पद त्याग गरे पनि संसदीय दलको नेता निर्वाचनमार्फत नै चयन गर्ने स्थिति बन्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच दलको नेता बन्न प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ ।
यसरी सर्वदलीय सरकार गठनको प्रारम्भिक र सूक्ष्म तयारी भइरहँदा एमालेको भूमिका के होला भन्नेबारेमा चासो उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । नेकपा एमाले सरकारमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर तीव्र असन्तुष्ट देखिएको छ । कोइरालाको असफलतालाई एमालेले सिङ्गै काङ्गे्रसको असफलताको रूपमा व्याख्या गर्दै भावी सरकारको नेतृत्वमा आफैँले दाबी गर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । एमालेमा केपी शर्मा ओली सर्वशक्तिमान नेता बन्नुभएको पृष्ठभूमिमा ओलीले नै सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नुहुने प्रबल सम्भावना छ । तर, एमालेका नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनाल भने संविधान जारी हुँदासम्म वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहनुभएको छ । उहाँहरू ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उत्सुक र इच्छुक देखिनुहुन्न । ओलीलाई सहयोग र असहयोग दुवै नगर्ने मानसिकता खनाल र नेपालले बनाउनुभएको बुझिन्छ । यस स्थितिमा यदि ओली सरकार परवर्तनको लागि सक्रिय हुनुभयो र नेपाल तथा खनाल सरकारको निरन्तरताका पक्षमा उभिनुभयो भने त्यसले एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा समेत हलचल ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । त्यस्तो अवस्थामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सरकारको निरन्तरताको पक्षमा लाग्नुभयो भने आश्चर्य हुनेछैन । त्यसैले सरकार बदल्ने अभियानसँगै ओलीले वामदेवको विश्वास र साथ कसरी प्राप्त गरिरहन सक्नुहोला, यो प्रतीक्षा र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।

महामन्त्री बदल्दै सुशील !
सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाप्रति प्रधानमन्त्री कोइराला असन्तुष्ट बन्नुभएको समाचार प्राप्त भएको छ । कोइराला सिटौलासँग किन रुष्ट बन्नुभएको हो त्यसको कारण बुझ्न सकिएको छैन, तर पछिल्लो समयमा कोइरालाले सिटौलासँग दूरी बढाउँदै लैजानुभएको छ । दूरी यति बढिसकेको छ कि नातेदारहरूको घेरामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले महामन्त्री पदबाट सिटौलालाई हटाएर डा. शेखर कोइराला या डा. शशांक कोइरालालाई ल्याउने सोच बनाउनुभएको बुझिएको छ । स्वास्थ्यस्थिति कमजोर भएको र आफ्नो जिन्दगी ‘तल–माथि’ भएमा कोइरालाहरू पार्टीमा पदाधिकारीमध्ये नरहेको ‘गम्भीर अवस्था’ उत्पन्न हुने भएकोले उहाँ शेखर वा शशांकलाई महामन्त्री बनाउने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बताइन्छ । कुनै कोइरालालाई महामन्त्री बनाउनु परेकोले सिटौलासँग सुशील कोइराला टाढिनुभएको हो या टाढिनुका अन्य कारण पनि छन् बुझ्न अझै बाँकी छ । तर, सुशीलले आफन्तहरू माझ सिटौलालाई विदेशीको मान्छेको रूपमा टिप्पणी गर्न थाल्नुभएको छ । पार्टीभित्र कोही विदेशीसँग निकट भए पनि उहाँ कोइराला परिवारभित्रैबाट हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । त्यसैले भारत भ्रमणमा जाँदा पनि भतिजा–भतिजीलाई मात्र लिएर जानुभएको थियो । सिटौलालाई बिनाहैसियतको बनाइदिँदा विदेशीहरू आफ्ना भतिजा–भतिजीसँग निकट भई काम गर्न बाध्य हुने ठम्याइ सुशीलको रहेको बताइन्छ ।
सुशील कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि धेरैलाई धेरै प्रकारले उपयोग गर्नुभयो र सबभन्दा उपयोग हुने नेताहरूमध्ये पर्नुहुन्छ– कृष्ण सिटौला । सुशीललाई प्रधानमन्त्री बनाउन यदि सिटौला नलाग्नुभएको भए सम्भव मानिएको थिएन । तर, अहिले तिनै सिटौला कोइरालाका दृष्टिमा ‘घाँडो’ भएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि खुमबहादुर खड्का, विजय गच्छदार र जयप्रकाश गुप्ताहरूलाई यसैगरी उपयोग गरी फालिदिएका थिए । अब सिकार हुने पालो सिटौलाको आएको सङ्केतहरू देखिँदै छन् । केही दिनअघि मात्र वर्षौंदेखि आफ्नो स्वकीय सचिव रहेका युवा नेता लक्ष्मण ढकाललाई कोइरालाले नातेदारहरूकै निम्ति पन्छाउनुभएको थियो । त्यसो त त सिटौलाप्रति सुशील कोइराला पहिले पनि सकारात्मक हुनुहुन्थेन । गृहमन्त्री रहेका बेला सिटौलाको राजीनामा मागेर उहाँले आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको थियो । त्यसबेला सुशीलको असन्तुष्टिलाई जायज पनि मानिएको थियो । तर, अहिलेको असन्तुष्टिको कारण बेग्लै देखिँदै छ । केवल आफ्नो ‘भतिजाहरूको प्रोफाइल बढाउन’ मात्र सुशीलले सिटौलालाई पन्छाउने अवसर तथा उपाय खोजी गर्नुभएको बुझिएको छ । काङ्गे्रस कार्यसमितिको म्याद गइसकेपछि शेखर या शशांकमध्ये एकलाई महामन्त्री बनाउने सोच सुशील कोइरालाले बनाउनुभएको उहाँको पारिवारिक सूत्रले जनाएको छ ।

‘सेभ द मिसन’को अझै टुङ्गो लागेन
राखेपको १०१औँ बैठकले तयारी समिति गठन गरे पनि ‘सेभ द मिसन’को बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन । बोर्ड बैठकमा ‘सेभ द मिसन’ तोक्ने जिम्मेवारी मन्त्री पौडेल अध्यक्ष रहेको मूल समितिलाई दिने निर्णय गरिए पनि उक्त समितिले अहिलेसम्म यो कुराको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । खेलकुद ऐनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवलाई नै ‘सेभ द मिसन’ तोक्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरिएको छ । जसले गर्दा सदस्यसचिव नै ‘सेभ द मिसन’ हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । जसलाई कानुनसम्मत मानिन्छ पनि । अहिले ‘सेभ द मिसन’ तोक्ने जिम्मेवारी मूल आयोजक समितिलाई दिएकोले उसले कानुनसम्मत निर्णय गर्छ या गर्दैन त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीले एनओसीका कोषाध्यक्ष छिमी उर्गेन गुरुङलाई छाया ‘सेभ द मिसन’ बनाएर कार्य अगाडि बढाएको थाहा भए पनि उनलाई अहिलेसम्म एनओसीले आधिकारिक पत्र थमाएको छैन । यस्तो अवस्थामा एक महिना मात्र बाँकी रहेको एसियाडमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एनओसीले ‘सेभ द मिसन’को रूपमा गुरुङलाई अनौपचारिक तवरमा जिम्मेवारी दिनु र यता राखेप बोर्ड बैठकले यसको जिम्मेवारी मूल समितिलाई दिनुले पनि ‘सेभ द मिसन’का लागि भित्रभित्रै खिचडी पाकिरहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरूको सदस्यसचिव युवराज लामालाई पेलेरै जाने रणनीतिले गर्दा भोलि गुरुङ अथवा अर्कै व्यक्ति ‘सेभ द मिसन’ बने त्यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने छैन । प्राप्त जानकारीअनुसार अहिले नै सदस्यसचिव तोके खेलकुदमा पुन: विवाद उत्पन्न हुने भएकोले यसको घोषणा अन्तिम समयमा मात्र गरिने बुझिएको छ । मूल समितिले खेलकुद ऐनलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने भएकाले सदस्यसचिव लामालाई बाइपास गर्न ओलम्पिक कमिटीले नै अन्तिममा ‘सेभ द मिसन’को घोषणा गर्ने सूत्रको दाबी छ । यदि यस्तो भएमा खेलकुदमा पुन: रडाको मच्चिने प्राय: निश्चित छ । ऐनकानुनविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा हुने कुनै पनि निर्णयको प्रतिवाद गर्ने बताउँदै आएका सदस्यसचिव लामा पुन: अदालत नजालान् भन्न सकिँदैन । तसर्थ आवरणमा एसियाड सहभागिताको विवाद सकिएजस्तो देखिए पनि भित्री विवाद भने कायमै रहेको ‘सेभ द मिसन’ प्रकरणले प्रस्ट रूपमा उजागर गरेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् १७औँ एसियाडको ‘सेभ द मिसन’को रूपमा केही समय पहिले काङ्ग्रेसको कोटाबाट राखेपको सदस्यमा नियुक्त भएका पूर्वचर्चित भारोत्तोलन खेलाडी सुरेन्द्र हमाललाई अगाडि सारेको खुलासा भएको छ ।
खेलकुदका संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकोे आग्रहमा राखेपले यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको सुनिन आए पनि यसको औपचारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन । यो प्रसङ्गमा हमालसँग कुरा गर्दा उनले भने, ‘आफू बिना विवाद ऐन–कानुनबमोजिम जस्तोसुकै भूमिका पनि निर्वाह गर्न तयार रहेको छु ।’ सो अवसरमा हमालले ‘सेभ द मिसन’को बारेमा खुलेर चर्चा नगरे पनि एसियाडका लागि अन्य राजनीतिक दलले कुनै न कुनै जिम्मेवारी पाएको अवस्थामा काङ्ग्रेसले पनि एउटा जिम्मेवारी पाउनुपर्ने साङ्केतिक दाबी भने गरेका थिए । हमालले आफूलाई अहिलेसम्म यो कुराको कुनै औपचारिक जानकारी नभएको भन्दै बाहिरी हल्ला मात्र सुनेको बताए ।

खुश्बुलाई कसले दियो यस्तो अधिकार ?
हालै प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएका चर्चित ‘डन’ ‘चरी’की प्र्रेमिका खुश्बु ओलीले चरी मृत्युको शोकमा आफ्नो बालगृहका बालबालिका तथा कर्मचारीको कपाल मुण्डन गराएकोप्रति मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाले आपत्ति जनाएका छन् । मानवअधिकारका पक्षमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका विभिन्न मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाले खुश्बुको सो कदमले मानवअधिकार तथा बालअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै यस सम्बन्धमा सरकारले सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी पाइए उचित कारबाही गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कुनै पनि १६ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई उनीहरूको सहमतिमा पनि केश मुण्डन गराउन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यस्तोमा एउटा आपराधिक पृष्ठभूमिका कारण बदनाम व्यक्ति प्रहरी कारबाहीमा मर्दा उससँग सरोकार नै नरहेका अबोध बालबालिकाको केश मुण्डन गराइनुले सञ्चालक खुश्बु ओलीको नियतिमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ छ ।
यसरी आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा विरोध गर्न अबोध बालबालिकाको प्रयोग गरेको पछिल्लो घटनाले खुश्बुले के प्रयोजनका लागि बालबालिका पालेर बसेकी छिन् भन्ने विषयमा पनि शङ्का उत्पन्न भएको छ । यस्ता घटनालाई समयमा नै निरूत्साहित गर्न नसके समाजमा खराब प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएर मानवअधिकार हननका घटना मौलाउन सक्ने भन्दै अधिकारकर्मीले यस विषयमा तुरुन्त छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नागरिक समाजका अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मी सुन्दरमणि दीक्षितले मृतकसँग सम्बन्ध नै नभएका अबोध बालबालिकालाई मुण्डन गराइएको हो भने यो ठूलो गैरन्यायिक विषय तथा बालअधिकार हननको विषय भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सामान्य नागरिक वा कुनै असल नियतले बालगृह सञ्चालन गरेका व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि बालबालिकाको प्रयोग कहिल्यै गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा चौतर्फी मानवअधिकारको समस्या परेको बेलामा सबै मिलेर यसको उद्धार गर्न नसके यसले हामीमा रहेको मानवता नै कमजोर हँुदै जान्छ । त्यसैले यस्तो समयमा यस्तो नौटङ्की गर्दै हिँड्नु बिल्कुलै उचित हुँदैन ।’
त्यस्तै, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले बालबालिकालाई आश्रय दिएको भन्दैमा आफ्नो स्वार्थमा बालबालिकाको दुरुपयोग गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै त्यस्तो बालगृह कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र त्यसका सञ्चालकहरूको चरित्रको खोजी गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । त्यसैगरी, मानवअधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिसहरूले आफ्नो अपराध छोप्नका लागि यस्ता सामाजिक कामहरू सञ्चालन गर्ने गरेको भन्दै यस्ता बालगृह सञ्चालन गर्ने हैसियत नै नभएका मानिसले गर्दा कैयौँ बालबालिका शोषणमा पर्दै आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सञ्चालक आफैँ आपराधिक पृष्ठभूमिमा रहेको मानिसले त्यहाँका बालबालिकालाई के मूल्य र मान्यता सिकाए होला ? यस्ता विषयमा बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूले पनि चासो दिनुपर्ने विषय रहेको छ ।’
त्यस्तै, नेपाल नागरिक समाजका महासचिव डीपी अर्यालले यसरी अबोध बालबालिकालाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न प्रयोग गर्नु मानवअधिकारका हिसाबले मात्र नभई बालअधिकार हननको समेत पराकाष्टा भएको बताउनुभयो । उहाँले यस विषयमा छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गर्नुभयो । ‘यसरी अबोध बालबालिकाहरूलाई आफ्नो स्वार्थमा लगाउने मानिसले तिनै बालबालिकाको श्रम शोषण नगर्लान् भन्न कसरी सकिन्छ ?’ अर्यालको प्रश्न छ ।
त्यसो त खुश्बु ओली आफैँमा समाजसेवीको आवरणमा विभिन्न शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरी धनार्जन गर्दै आएकी महिलाका रूपमा समेत आलोचित हुन थालेकी छिन् । कानुनी शासनलाई भन्दा पनि गुन्डागर्दीलाई महत्व दिने प्रवृत्तिबाट सञ्चालन गरिएको बालगृहले भविष्यका कस्ता कर्णधार उत्पादन गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि जन्माइदिएको छ । त्यस्ता स्वघोषित ‘अभिभावक’बाट बालबालिकाले कस्तो संस्कार सिक्लान् ? यस्ता सवालतर्फ सम्बन्धित पक्षको समयमै ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
– सुदर्शन अर्याल

बाबुराम विश्वस्त
संविधानसभामा ‘सहमति’ समितिको सभापति रहनुभएका डा. बाबुराम भट्टराईले कार्यतालिकामा उल्लेख भएबमोजिम निर्धारित समयमै संविधान निर्माण हुने बताउनुभएको छ । मंगलबार (भदौ ३ गते) सिंहदरबारमा केही पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम डा. भट्टराईले भन्नुभयो, ‘पहिले हामीले चार वर्ष खेर फाल्यौँ, अब त्यसो गरिन्न । समय लम्बिँदा जनतामा निराशा बढ्ने र राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनविश्वास घट्ने सम्भावना रहन्छ ।’ उहाँले आफ्नो पार्टी एमाओवादीमा अन्य जेसुकै विवाद रहेको भए पनि संविधान बनाउने कि नबनाउने भन्नेबारेमा कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । भट्टराईले नयाँ संविधानको आधार वर्तमान अन्तरिम संविधान नै भएको बताउँदै भन्नुभयो, ‘पहिलो संविधानसभाका निर्णयहरूको स्वामित्व वर्तमान संविधानसभाले लिइसकेको हुनाले पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो भएको छ ।’ आफू सबैको भावनालाई समेटेर सकेसम्म सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माण गर्न प्रयत्नशील रहेको जानकारी गराउँदै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘पुरानो शक्तिको समेत संविधानसभामा उपस्थिति रहेकोले उनीहरूसँग सहमति बनाउने प्रयास भइरहेको छ । संविधानसभाभन्दा बाहिरका शक्तिहरूसँग पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ र छलफल सकारात्मक ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । मोहन वैद्यजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीसँग प्रधानमन्त्रीको तहबाट सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।’
डा. भट्टराईले राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपबारे कुरा मिल्न बाँकी भए पनि अन्तत: ती विषयमा पनि सहमति बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पत्रकारहरूको सुझाव लिने उद्देश्यले आयोजित सो कार्यक्रममा पत्रकारहरू युवराज घिमिरे, प्रतीक प्रधान, देवप्रकाश त्रिपाठी, डा. महेन्द्र विष्ट, किरण नेपाल, प्रकाश रिमाल, सुशील कोइराला, कुसुम भट्टराई, कृष्णज्वाला देवकोटा, गणेश बस्नेत र विमल गौतमलगायतको उपस्थिति थियो ।

स्वतन्त्रता दिवसमा बस र एम्बुलेन्स उपहार
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले गत साता आफ्नो ६८औँ स्वतन्त्रता दिवस धुमधामले मनाएको छ । स्वदेशका साथै विश्वभर रहेका आफ्ना कूटनयिक निकायको आयोजनामा १५ अगस्टका दिन स्वतन्त्रता दिवस मनाउने सिलसिलामा नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास परिसरमा पनि झन्डोत्तोलन तथा अन्य कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । सो अवसरमा भारत सरकारद्वारा नेपालका १९ जिल्लाका विभिन्न अस्पताल, नाफा कमाउने उद्देश्य नभएका परोपकारी संस्था तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई २० वटा एम्बुलेन्स र चारवटा बस मित्रराष्ट्र भारतले उपहारस्वरूप प्रदान ग-यो ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि राजदूत रणजीत रायले भारतको राष्ट्रिय झन्डा फहराई भारतका राष्ट्रपतिले १४ अगस्टमा राष्ट्रका नाममा दिनुभएको सन्देश पढेर सुनाउनुभयो । उक्त सन्देशमा अन्य कुराका अतिरिक्त शान्ति, स्थायित्व र छिमेकको विकासलाई जोड दिइएको थियो ।
साथै, राजदूत रायले १८ जिल्लाका उपहार प्राप्त गर्ने संस्थाहरूलाई १९ वटा एम्बुलेन्स र चारवटा बस उपहार प्रदान गर्नुभयो । बाँकी एक एम्बुलेन्स वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूतले वीरगञ्ज महावाणिज्यदूतावासको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने संस्थालाई उपहार प्रदान गर्नुभएको थियो । समारोहमा राजदूत रायले नेपालका केही दुर्गम जिल्लालगायत विभिन्न स्थानमा रहेका ७५ वटा पुस्तकालय, शैक्षिक तथा तालिम प्रतिष्ठानहरूलाई पुस्तकसमेत उपहार प्रदान गर्नुभएको थियो ।
भारतले सन् १९९४ देखि नेपालको ७३ जिल्लामा अवस्थित विभिन्न संस्थाहरूलाई चार सय ४२ वटा एम्बुलेन्स प्रदान गरिसकेको छ । यसले स्वास्थ्य सेवाको पहँुचभन्दा टाढा रहेका हजारौँ मानिसलाई उनीहरूको घरदैलोसम्म स्वास्थ्य सेवा पु-याउन सहयोग पुगेको विश्वास लिइएको छ । भारतले नेपालका २४ जिल्लामा रहेका विभिन्न शैक्षिक तथा कल्याणकारी संस्थाहरूका हजारौँ विद्यार्थीको विद्यालयमा सहज पहुँचका लागि ८६ वटा बस उपहारस्वरूप प्रदान गरेको छ ।
यसैबीच, विगत केही दिनदेखि पश्चिमनेपालमा भएको अविरल वर्षात्का कारण उत्पन्न समस्यापछि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कैलाशपुर, लक्ष्मणपुर र महलीसागर बाँधका द्वार खोल्न अनुरोध गर्नुका साथै उद्धार तथा राहत प्रयासमा भारत सरकारको अन्य सहयोग पनि आवश्यक पर्न सक्ने कुरा जानकारी गराएको बुझिएको छ । भारतको स्वतन्त्रता दिवसको दिन नयाँदिल्लीमा भारतका क्याबिनेट सचिवको अध्यक्षतामा अवस्थाबारे समीक्षा गर्न र नेपाल सरकारका तर्फबाट गरिएको अनुरोधलाई विचार गर्न आकस्मिक बैठक बसेको बुझिएको छ । उक्त बैठकले नेपाल सरकारको अनुरोधस्वरूप तीनै बाँधका द्वारहरू खोल्ने निर्णय गर्नुका साथै राहत सामग्री तथा उद्धारकार्य आवश्यक परेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट गरिन सक्ने छोटो सूचनाकै आधारमा पनि उपलब्ध गराउन सक्ने गरी भारत सरकारले तीनवटा हेलिकोप्टर तथा स्थिर पङ्खा भएको विमानलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको बताइन्छ । हालै नेपाल सरकारको अनुरोधस्वरूप सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको भीषण पहिरोको सन्दर्भमा भारतीय एक प्राविधिक टोलीले नेपालको भ्रमण गरेको दूतावासले प्रस्ट्याएको छ ।
भारत सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार प्रयासका लागि नेपाल सरकारलाई चार करोड आठ लाख वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । विभिन्न नदीहरूमा आएको बाढीबारे तत्काल र निरन्तर जानकारी प्रदान गर्न पनि नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले अनुरोध गरेको छ । यसले नेपाललाई आवश्यक पर्ने सहयोग प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन मात्र उपयोगी नभई भारततर्फ उपयुक्त उपाय अपनाउन सहयोग पुग्ने दूतावासको कथन छ । प्राकृतिक विपद्ले सीमालाई नचिन्दैन भन्दै यसलाई रोक्न तथा क्षति कम गर्न विपद् व्यवस्थापनमा द्विपक्षीय संयन्त्र निर्माणकार्य महत्वपूर्ण रहेको पनि दूतावासले जनाएको छ ।

संयुक्त सैनिक अभ्यास सुरु
भारतको पिथौरागढमा सञ्चालन हुने नेपाली सेना र भारतीय सेनाको संयुक्त अभ्यास ‘इन्डो–नेपाल ज्वाइन्ट ग्रुप ट्रेनिङ एक्स–सूर्यकिरण–७’ आरम्भ भएको छ । उक्त अभ्यासको सातौँ संस्करणमा नेपाली सेनाबाट २ सय ९२ जना र भारतीय सेनाबाट पनि लगभग त्यति नै नफ्रि समावेस भई सञ्चालन हुन लागेको र संयुक्त अभ्यास आगामी १५ गते सम्पन्न हुने सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
संयुक्त अभ्यासमा फौजहरूले प्रतिव्रिदोह तथा जंगलमा गर्नुपर्ने युद्धकलासम्बन्धी प्राप्त सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्ने तथा यस अभ्यासले नेपाली सेना र भारतीय सेनाको सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र विशेष अनुभवहरुको आदानप्रदान सैनिक संगठनको तल्लो निकायसम्म पु-याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसअघि मार्च २०११ मा भारतको मेजोरममा, २०१२ मा भारतकै चौवत्तिया (उत्तराखण्ड)मा र २०१३ मा पिथौरागढमा गरी तीन पटक यस्तो संयुक्त अभ्यास सञ्चालन भएको थियो । त्यसैगरी, यसभन्दा पहिला नेपालको प्रतिविद्रोह तथा जंगल वारफेयर शिक्षालय, अमलेखगञ्जमा डिसेम्बर २०११, डिसेम्बर २०१२ र अप्रिल २०१३ मा यस किसिमको संयुक्त अभ्यास सञ्चालन भएको बताइएको छ ।

‘फियन’द्वारा महिलाको क्षमतावृद्धि कार्यक्रम
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (फियन रावा बैंक) केन्द्रीय समितिको महिला विभागद्वारा आयोजित दुईदिवसीय महिलाको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको छ । प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रित नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् संविधानसभाका सदस्य महलक्ष्मी (डिना) उपाध्याय अर्यालले उद्घाटन गर्नुभएको सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता अर्यालले महिला हकहित संरक्षण निम्ति वैधानिक प्रयास जारी रहेको बताउँदै यस क्षेत्रमा पूर्ण सफलताका निम्ति महिला हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा महिला र पुरुष दुवैको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैगरी, विशेष अतिथि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायब महाप्रबन्धक भेषराज पन्थीले मानव संसाधन कुनै पनि संस्थाको महत्वपूर्ण पुँजी रहेको सन्दर्भमा मानव पुँजीले कार्यरत संस्था तथा राष्ट्रलाई सेवाकालमा र अवकाशोपरान्तसमेत प्रतिफल दिनुपर्ने बताउँदै राष्ट्रको समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न र परिवर्तित परिवेशमा आफ्नो गरिमा जोगाइराख्न युनियनहरू व्यावसयिक हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
आयोजक फियन रावा बैंक महिला विभागका संयोजक उषा श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न समुद्घाटन समारोहमा महिला विभागका सहसंयोजक रञ्जना महर्जनले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको थियो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका काठमाडौं क्षेत्रका ८० महिला कर्मचारीको सहभागिता रहेको उक्त समारोहमा नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रमा पौडेल, फियन राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष ऋषिराम आचार्य, आयोजक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जितेन्द्रसिंह थापालगायतले शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको थियो ।