– इन्द्रबहादुर बराल

नेपालको वर्तमान संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसम्पन्न बनाउँदै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक खण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई आत्मसात् गरेको छ । संविधान जारी भई संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई मुलुकले स्थायित्व ग्रहण गर्दै छ ।

गत असोज ३ गते तेस्रो संविधान दिवस मनाइयो । दिवस मनाउने क्रममा संविधानले परिकल्पना गरेका विषयमा चर्चा–परिचर्चा पनि भए । तर, सँगसँगै संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्नेहरू पनि त्यत्तिकै प्रखर रूपले देखापरे । सन्तुष्टि–असन्तुष्टि भन्ने कुरा सामान्यजस्तै लागे पनि प्रदेश २ मा जे–जसरी देखापरे त्यो भने आपत्तिजनक किसिमको रह्यो । ‘मधेश नेपाल होइन’ (Madesh is not Nepal) भन्ने प्ले कार्डसहितको विशाल जुलुस देखिनु र खुलेआम राष्ट्र विखण्डनको भाषण गर्ने व्यक्तिले आफ्ना गतिविधिलाई तीव्र पार्दै लगेको पाइनु मुलुकको अखण्डताको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न हो ।

तर, नेपालको भौगोलिक अखण्डता र अभिभाज्यताको रक्षा गर्ने इतिहासकै शक्तिशाली सरकार यस्तो गम्भीर मामलामा पनि निरीह देखिनु दुःखद मात्र नभई आश्चर्यको विषय पनि हो । प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसलगायतले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको र न्यायको आवाज उठाउँदा न्यायको त्यो आवाजलाई दबाउन आफ्ना कार्यकार्यलाई अरिङ्गाल बनेर चिल्न उक्साउने प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्र विखण्डनको यत्रो हुङ्कार छोडिँदा पनि कानमा तेल हालेर बसेको अवस्थामा रहनु सोचनीय विषय बनेको छ ।

यस सन्दर्भमा दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/०६३ तर्फ फर्केर हेर्नुपर्ने देखिन्छ । अझै भन्ने हो भने २०५२ मा प्रारम्भ भएको माओवादी हत्याहिंसाको राजनीतिलाई पनि कोट्याउन आवश्यक छ । अहिले जुन राजनीतिमा आफ्नो गन्तव्य ठानिएर सन्तोष गरेको नेकपा माओवादीले जनयुद्धको चित्तबुझ्दो औचित्य प्रमाणित गर्न सकेको छैन त्यसको ज्वलन्त प्रमाण भनेको विप्लवदेखि वैद्यसम्म र बहिर्गमित माओवादी लडाकुहरूका आवाजहरू नेपाली भूमिमा गुञ्जिराखेका छन् । सायद यही पृष्ठभूमिमा मधेश नेपाल होइन भन्ने नारा मुखरित गर्ने–गराउने कार्य राष्ट्र विखण्डनको सुनियोजित षड्यन्त्रभित्र पर्न सक्छ । यो षड्यन्त्रको सूत्रधार कहाँबाट र कसले ग¥यो भन्ने विषय अहिले टड्कारो भएर आएको छ ।

माओवादीको जनयुद्ध र तत्कालीन सर्वसत्तावादी सोचले पनि जानी–नजानी राष्ट्र विखण्डनकारीलाई कहीँ न कहीँ टेवा पु¥याएकै थियो भन्दा कसैका प्रति अन्याय हुँदैन । एकातिर माओवादीको जनयुद्धले नेपाली जनतामा भय र त्रासको वातावरण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको थियो भने त्यही समयमा पूर्वराजाले सत्ता हातमा लिएर आफ्ना पूर्वजको बाटो समाए । तर, नेपालीको चेतनास्तर २०१७ सालको भन्दा धेरै माथि उठिसकेको थियो । आश्चर्यजनक किसिमबाट तत्कालीन माओवादी र सात दलहरूको गठजोड हुन पुग्यो । एक–अर्काका अजात शत्रु देखिने शक्तिहरू एकाएक एकै ठाउँमा कसरी उभिन पुगे भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक थियो । तर, त्यसको सूत्रधार छरछिमेकी नै रहेछन् भन्ने पनि ‘ओपन सेक्रेट’ नै थियो ।

यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा नयाँ–नयाँ शक्तिहरूको उदय भयो । सडकहरूमा नानाथरीका नाराहरू गुञ्जिन थाले । जुन शक्तिले नेपालमा युद्धरत पार्टी र सरकारको गठजोड गरायो, त्यसबाट राजा ज्ञानेन्द्रको सर्वसत्तावादी सोचलाई निस्तेज पारिदियो । जबजब माओवादी र ७ दलको संयुक्त जनआन्दोलन ०६२/६३ सफलतातर्फ उन्मुख हुँदै गयो तबतब आन्दोलनका क्रममा नयाँनयाँ इस्युहरू उठ्दै गए । दोस्रो जनआन्दोलन प्रारम्भ गर्दा नउठाइएका एजेन्डाहरू एकपछि अर्को थपिँदै गए । आन्दोलनमा रङ्गिँदै उत्साहित हुँदै गएको थियो । आमनेपालीले आफूमाथि कसले के भारी बोकाइदिए भन्ने हेक्कासमेत राखेनन् । बडो उत्साहका साथ निरङ्कुशता र सर्वसत्तावादको विरुद्धमा लडेका नेपालीलाई पछाडिबाट षड्यन्त्रका तानाबानाका भारी बोकाइएको रहेछ भन्ने कुरा अहिलेका घटनाक्रमले झस्काएको छ ।

हुन पनि हो, नेपाली जनता दोस्रो जनआन्दोलनमा न संविधानसभाको लागि लडेका थिए न सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका लागि नै । तर, आज यसो नियालेर हेर्ने हो भने नेपालीले भयानक डरलाग्दो खाडल खनेजस्तो देखियो, जहाँ आफैँ भासिने अवस्था आयो ।

अहिलेका गतिविधिले राष्ट्रिय एकताको मियोको रूपमा राजा चाहिँदोरहेछ कि भन्ने झस्का दिन थालेको छ, देश टुक्र्याउनेहरूको हर्कत हेर्दा एकात्मक राज्य प्रणाली चाहिँदोरहेछ कि जस्तो, अनि इसाईहरूको बिगबिगीले सनातन हिन्दूधर्म संस्कृति माग उठाउनु नै अपरिहार्य हो कि जस्तो देखिँदै छ ।

मुलुकले गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता साँच्चै नै निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल ग¥यो भने पनि अन्ततः प्रत्युत्पादक साबित हुँदै गइरहेको प्रतीत हुन्छ । आज सिङ्गो मुलुक भयावह विखण्डनको भुमरीमा फस्दै गरेको छ । सरकारमा पनि बस्ने र संविधानलाई पनि आत्मसात् नगर्ने दोहोरो चरित्रका कारण संविधानप्रति औँला ठडिएका छन् । संविधानमाथि खुलेआम चुनौती दिँदै हजारौँका सङ्ख्यामा भएको सभा–जुलुस ओली सरकारले देख्दैन । देशको अस्मितामाथि धावा बोल्ने सीके राउतजस्ता देशद्रोहीलाई देखे पनि नदेखेझैँ गर्ने सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो ।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार केका लागि ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरूको चाङमा रुमलिएको छ वाम सरकार । यसर्थ हाम्रा राजनीतिक दलहरू कहाँनेर चुके भन्ने विषयमा अब गम्भीर हुन जरुरी छ । यदि सीके राउत प्रवृत्ति र त्यसलाई समर्थन गर्ने महन्थ ठाकुरका अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिनु अभिभाज्य नेपालको लागि घातक हुने प्रस्टै छ । त्यसैले तथाकथित राष्ट्रवादी कहलिएका हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली किन नुन खाएको कुखुराजस्ता देखिँदै छन् ? राष्ट्र विखण्डनको ठाडो चुनौतीलाई कसरी निस्तेज र निष्प्रभावी बनाउने हुन् हेर्न बाँकी छ । तर, ‘माझीले सल्लाह गर्दा सात गाउँ डुबे’ भन्ने उखान पनि स्मरणयोग्य छ ।

पटकपटक जागेको निरङ्कुशता र सर्वसत्तावादविरुद्धको लडाइँका क्रममा गणतन्त्रसम्मलाई जनताले आत्मसात् गरे पनि सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता भने बलात् लादिएको हो । जसबारे संविधानसभाबाट संविधान बनाइँदै गर्दा जनमतसङ्ग्रहको आवाज बुलन्द भएकै थियो । तर, जनताको त्यो आवाजलाई जबर्जस्त दबाएर सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता लाद्नुको पछि प्रस्टैसँग बाह्य शक्तिको हात भएको प्रमाणित हुँदै छ । सङ्घीयता जनआन्दोलनको मुद्दा थिएन, त्यस्तै धर्मनिरपेक्षता पनि । कसका लागि, केका लागि सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता लादियो भन्ने कुरा अब क्रमशः खुल्दै गएका छन् ।

‘मधेश नेपाल होइन’ भन्ने शक्ति कहाँबाट आर्जन भयो र खुलेआम देश टुक्र्याउने आवाज बुलन्दकर्तालाई कारबाही गर्ने आँट नहुनुको पछाडि गोमन सर्पले आफ्ना फँडा कुनै कुनाबाट फुकाइरहेको छ भन्नु उपयुक्त होला । नेपालको धर्म–संस्कृतिमाथि ठाडो हस्तक्षेप भइरहेको छ । घरघरमा बाइबलका ठेलीहरू वितरण गरिँदै छन् भने हिन्दूधर्मको धज्जी उडाउने काम भएको छ । यसमा थोरबहुत हिन्दूधर्मका प्रवद्र्धकहरूको पनि कमी–कमजोरी देखिए तापनि नेपालको पहिचान जोगाउनु सबैको साझा दायित्व हो र यसमा सरकार पनि पन्छिन पाउँदैन ।

जे होस्, पर्दापछाडिका भयानक षड्यन्त्रकारी खेलले नेपाली राष्ट्रियतामाथि खतरा आइपरेको छ । यसमा अब कुनै द्विविधामा नपरी राष्ट्रको अखण्डता, स्वाधीनता, अक्षुण्णतालाई जोगाइराख्न सद्भावपूर्ण व्यवहारका साथ एकजुट हुन आवश्यक छ । अन्यथा विखण्डनकारी तप्काहरूले नेपालको भौगोलिक अखण्डता टुक्र्याउँदै नलैजाला भन्ने अवस्था छैन । यहाँ जातीयता र क्षेत्रीयताको आडमा राजनीति गर्नेहरूको सङ्ख्या कम छैन । अवसर मिल्नासाथ आफ्नो सक्कली अनुहार देखाउनेछन् ।

यसर्थ वर्तमान समय र सरकार र नेपाली जनता राष्ट्र विखण्डनको नियोजित षड्यन्त्रबाट सावधान रहन जरुरी छ । सबै नेपालीको प्रयत्नले गणतन्त्र पनि आयो, संविधान र धर्मनिरपेक्षता पनि भयो देश, तर के लागि भन्ने प्रश्न अगाडि तेर्सिरहेको छ । अहिलेका गतिविधिले राष्ट्रिय एकताको मियोको रूपमा राजा चाहिँदोरहेछ कि भन्ने झस्का दिन थालेको छ, देश टुक्र्याउनेहरूको हर्कत हेर्दा एकात्मक राज्य प्रणाली चाहिँदोरहेछ कि जस्तो, अनि इसाईहरूको बिगबिगीले सनातन हिन्दूधर्म संस्कृति माग उठाउनु नै अपरिहार्य हो कि जस्तो देखिँदै छ । अतः राष्ट्र विखण्डन गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र देख्दा ०६२/६३ को परिवर्तनलाई समातिराख्न धेरै कठिन महसुस हुँदै छ, चेतना भया ।