अहङ्कारी र कसैलाई नटेर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा उद्यमीहरु समक्ष भने गलेका छन् । खतिवडाले उद्योग नै बन्द गरे आम अड्तालमा उत्रिएका उद्योगीलाई बोलाएर बार्ता गरेका हुन् । खतिवडाले १० दिनभित्र कपडा उद्योगीको माग पूरा गर्ने बताएपछि कपडा उद्योगीको आन्दोलन स्थगन भएको हो । सरकारले कपडा उद्योगलाई दिँदै आएको भ्याट फिर्ताको सुविधा बन्द गरेको भन्दै शनिबारदेखि देशभरका २ सय ५० कपडा उद्योगहरु एक साताका बन्द भएका थिए ।

अर्थमन्त्रालयमा आइतबार साँझ अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै आन्दोलनमा रहेका कपडा व्यवसायीलाई बोलाएर १० दिनभित्र उद्योगीको मागमा सकारात्मक नतिजा दिने आश्वासन दिदैं बन्द उद्योग सुचारु गर्न अनुरोध गरेका छन् । ‘हामी कपडा उद्योगीको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्नमा लागिरहेका छौं ।’ उद्योगीसँगको भेटमा मन्त्री खतिवडाले भने, ‘मलाई १० दिनको समय दिनुस् । समस्याको समाधान हुन्छ । तँपाईहरु उद्योग संचालन गर्नुस् ।’

यसअघि कपडा खरिद गर्दा उपभोक्ताबाट राज्यलाई तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कपडा व्यवसायीले राज्यबाट फिर्ता पाउने गरेका थिए । तर, नयाँ सरकारको आगमनसँगै उपभोक्ताले राज्यलाई तिरेको कर राज्यकै ढुकुटीमा हुनुपर्ने भन्दै सरकारले भ्याट फिर्ता नहुने कानूनी प्रवन्ध गरेपछि कपडा उद्योगीहरु उद्योग बन्द गरेर हड्तालमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले अब कपडाको मूल्य बढ्न सक्ने संकेत समेत दिएका छन् ।

नेपाल कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले विज्ञप्ती जारी गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाली कपडा उद्योगीको समस्या समाधानका लागि १० दिनको समयावधि माग गरेको बताए । उनका अनुसार आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा बन्द नभएको र केही दिनका लागि स्थगन मात्रै गरेको बताए । उता, संघका उपाध्यक्ष जिेतेन्द्र लोहियाले पनि सरकारले केही आशा देखाएकोले उद्योगीको माग पूरा हुने संकेत गरेका छन् । ‘चोरी पैठारी नै नेपाली कपडा उद्योगीको प्रमुख समस्या बनेको छ ।’ उनले भने, सरकार चोरी पैठारी र न्युन बिजकिकरणबाट हुने कपडा आयातलाई रोक्न अग्रसर हुनुपर्छ ।’

कपडा उद्योगीले सरकारसँग भ्याट फिर्ता बराबरको रकम नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, उद्योगले नयाँ मेसिन खरिद गर्दा ३० प्रतिशत नगद अनुदान पाउनुपर्ने, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हटाउनुपर्ने, उद्योगको मेसिनरी पार्टस् खरिदमा लाग्ने भन्सार छुट हुनुपर्ने, उद्योगले खरिद गर्ने डाइज तथा केमिकलमा भन्सार छुट हुनुपर्ने, निकासीमा १० प्रतिशत अनुदान र श्रमिक आपूर्तिको भुक्तानीमा नगद अनुदान हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । उद्योगीका सबै मागप्रति अर्थमन्त्री खतिवडा गम्भिर बन्दै क्याविनेटमा लगेर छलफल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।