–छविलाल बगाले
सरकारले भ्याट फिर्ताको प्रावधान हटाएको विरोधमा कपडा उद्योगी आक्रोशित बनेका छन् । सातौं राष्ट्रिय कर दिवस मनाएकै दिन उद्योगीले आफ्ना उद्योग बन्द गरेका छन् । आर्थिक ऐन मार्फत भ्याट फिर्ता र समायोजन प्रावधान हटाएपछि कपडा उद्योगी असन्तुष्ट छन् ।

कर दिवसकै दिन मुलुकभरका २ सय ५० कपडा उद्योग एक साताका लागि बन्द गरिएको छ । सरकारले दिने सहायता तथा सहुलियत पूरा नगरेको र घाटामा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने उनीहरुको तर्क छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५-७६ को बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत भ्याट फिर्ता तथा समायोजनको प्रवधान एकमुष्ट रुपमा हटाएको विरोधमा उद्योग बन्द गरिएको उनीहरुको तर्क छ ।

यस्ता छन् कपडा उद्योगीको मागः
–भ्याट फिर्ता बराबरको रकम नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने
– उद्योगले नयाँ मेसिन खरिद गर्दा ३० प्रतिशत नगद अनुदान पाउनुपर्ने
– ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने
– विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हटाउनुपर्ने
– उद्योगको मेसिनरी पार्टस् खरिदमा लाग्ने भन्सार छुट हुनुपर्ने
– उद्योगले खरिद गर्ने डाइज तथा केमिकलमा भन्सार छुट हुनुपर्ने
– निकासीमा १० प्रतिशत अनुदान
– श्रमिक आपूर्तिको भुक्तानीमा नगद अनुदान हुनुपर्ने

नेपालमा आयत हुने कपडामध्ये प्रायः अवैधानिक तवरबाट भित्रिने गरेको छ । एक तथ्यांक अनुसार मुलुकभित्र आयात हुने २० प्रतिशत कपडा चोरी पैठारीबाट आउने गरेको छ । तर यसलाई रोक्न नेपाल सरकारले कुनै पहल नगरेको उद्योगीको गुनासो छ ।

नेपालमा कपडाको खपत कति
–नेपालमा बार्षिक एक अर्ब ५ करोड मिटर कपडा खपत
–स्वदेशी उद्योगबाट ६ करोड २५ लाख मिटर कपडा उत्पादन
–घरायसी कपडा बार्षिक ९० करोड मिटर खपत
–औद्योगिक कपडा बार्षिक ३० करोड मिटर खपत
–बाँकी आवश्यक कपडा न्युन बिजकीकरण र चोरी पैठारीबाट आयात

राज्यको कमजोर नीतिमा प्रोत्साहित नगर्ने प्रबृत्तिकै कारण उद्योगलाई टिक्न गाह्रो भइरहेको टेक्स्टायल उद्योगीको भनाइ छ । कच्चा पदार्थ आयातमा लिइने असमान भन्सार दरका कारण सञ्चालित उद्योगको उत्पादन लागत धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको उद्योगीको गुनासो छ । उता, अवैध आयातले मुलुकलाई अरबौं राजस्व गुमेको भएपनि यसप्रति राज्यको चासो भने छैन् । सवा ६ करोड मिटर कपडा उत्पादनलाई बढाएर ५ बर्ष्भित्र ५० करोड मिटर पु¥याउने र ३ लाख रोजगारी थप्ने लक्ष्यलाई सरकारी निर्णयले भने निकै गम्भिर बनाएको छ ।