नेपालको कूटनीतिक दुर्बलता बढ्दै गएपछि विकसित देशहरूले काठमाडौंस्थित आफ्ना दूतावासबाट उपलब्ध गराउँदै आएको भिसा (प्रवेश आज्ञा) बन्द गर्ने अभियान नै सुरु गरेका छन् । अस्ट्रेलियाबाट सुरु भएको यो अभियान फ्रान्ससम्म पुगेको छ र अब तत्कालै जर्मनी र डेनमार्कलगायतका मुलुकले पनि नेपालस्थित आफ्नो दूतावासबाट भिसा सेवा बन्द गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, नेपाल सरकारले किन त्यसरी विदेशी नियोगहरूले नेपालीलाई नेपालस्थित कार्यालयबाट भिसा दिन बन्द गर्न खोजिरहेको छ भन्ने यकिन जानकारी पाउन सकेको छैन ।
पहिले अस्ट्रेलिया, बेलायत, इटाली, फ्रान्सलगायत नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेर बसेका र सबै राष्ट्रले काठमाडौंस्थित कार्यालयबाटै भिसा उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । तर, अहिले ती मुलुकले नेपालस्थित कार्यालयबाट भिसा दिन बन्द गरेपछि यहाँका अन्य मुलुकले पनि यहीँबाट भिसा दिने कार्य रोक्न खोजिरहेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको एक अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको बेलायतले यहाँको दूतावासबाट भिसा दिन बन्द गरेलगत्तै अन्य धेरै देशले पनि रोक्न खोजेका थिए । तर, उनीहरूले त्यतिबेला रोकेनन् । परराष्ट्रको सचिवस्तरका ती अधिकारीले भने, ‘अहिले फेरि भिसा दिन बन्द गरेर दिल्ली वा अन्य कुनै देशबाट मात्र दिन खोजिरहेका छन्, यसबारे सम्बन्धित देशले नेपाल सरकारलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका छैनन् ।’ यहाँबाट भिसा दिने कार्य रोक्नुलाई उनीहरूले आर्थिक कारण भनेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, आर्थिक कारणले मात्र होइन, उनीहरूले अरू नै कुराबाट चित्त दुखाएका छन् जस्तो लाग्छ ।’ यसलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको कूटनीतिक असफलताको रूपमा लिनुपर्ने देखिएको छ ।
‘दलकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएकाले यसबारे सबैभन्दा बढी उनीहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ एक परराष्ट्रविद्ले भने, ‘विदेशस्थित हाम्रा कूटनीतिक नियोगको प्रभावकारिता राम्रो नभएर पनि उनीहरू नेपालसँग चिढिएका हुनसक्छन् ।’ पूर्वराजदूत एवम् परराष्ट्रविद् टंक कार्कीले विदेशी नियोगले नेपालको कार्यक्षेत्रलाई कम गर्दै लैजानुले देशको कूटनीतिक क्षमता कमजोर भएको देखिएको बताए । ‘यहाँबाट सजिलै भिसा दिने कामलाई रोकी अर्र्कै देशमा पु-याउनुलाई देशको कूटनीतिक पहलको कमी हो,’ कार्कीले भने, ‘यसमा हाम्रा विदेशस्थित नियोगहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ, नत्र अझै धेरै देशले आफ्नो दायरा साँघु-याउनेछन् ।’
भिसा दिने काम मात्र बन्द गर्ने नभई धेरै देशले नेपालस्थित राजदूतावासको अधिकारसमेत कटौती गर्न खोजिरहेका छन् । यसबारे परराष्ट्रका अधिकारी तथा सरकारलाई राम्रो जानकारी छ । केही कूटनीतिक नियोगहरूका अधिकारीहरूले त नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई घटाउँदै लैजाने निर्णय भएको भन्दै औपचारिक प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् । यसले कूटनीतिक रूपमा नेपाल कम महŒवको देशको रूपमा परिचित बन्दै गएको देखिन्छ भने यसले नेपालमा दूतावास नभए पनि फरक नपर्ने ठान्न थालिएको देखिएको छ ।
नेपालमा अहिले रसिया, फिनल्याण्ड, ब्राजिल, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, कतार, अमेरिका, स्वीट्जरल्यान्ड, श्रीलङ्का, डेनमार्क, जर्मनी, बंगलादेश, बेलायत, अस्ट्रेलिया, साउदी अरेबिया, भारत, नर्वे, जापान, इजरायल, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, चीन, इजिप्ट, मलेसिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तानलगायत सत्ताईसवटा मुलुकका राजदूत छन् भने एक सय ३८ राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम छ । नेपालमा राजदूत रहेका मुलुकमध्ये बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, कतार, फ्रान्सबाहेकका मुलुकले अहिलेसम्म नेपालकै कार्यालयबाट भिसा दिँदै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार पश्चिमा राष्ट्रहरूले नेपालबाट भिसा दिने कार्य मात्र रोक्न नभई यहाँका दूतावास नै बन्द गर्नेसम्मको सोच बनाइसकेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको एक सहसचिवका अनुसार ‘आर्थिक रूपमा सम्पन्न रहेका तथा नाम चलेका देशकै नेपालस्थित कूटनीतिक अधिकारीहरूले अनौपचारिक कुरामा आफ्नो देशको सरकारले नेपालस्थित राजदूतवास बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराएका छन् ।’ तर, उनले कुन–कुन देश नेपालस्थित राजदूतवास बन्द गर्ने सोचाइमा पुगेका छन् भन्नेबारेमा केही खुलाएनन् ।
परराष्ट्र मामलासम्बन्धी जानकार डा. राजन भट्टराईले पनि आर्थिक कारणले नेपालस्थित दूतावासले भिसा दिने कार्यलाई एकीकृत गरी भारत वा अन्य देशबाट मात्र दिने गरिएको बताए । नेपाललाई दिने आर्थिक सहयोगमा कत्ति पनि कमी आएको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘उनीहरूले कार्यालयको खर्च कटौती गर्नका लागि मात्र भिसा दिने प्रक्रियालाई रोकेको हुनुपर्छ ।’ नेपाल विदेशी मुलुकहरूको नजरमा परेको र उनीहरूले यहाँबाट आफ्नो हात सजिलै झिक्न नसक्ने भट्टराईको भनाइ छ । चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन पनि उनीहरू यहाँको कार्यालयलाई बालियो बनाइराख्न चाहन्छन्,’ भट्टराईको भनाइ छ ।
अर्का परराष्ट्रविद् डा. सुरेश चालिसेले भने के कारणले नेपालस्थित विदेशी नियोगले यहीँबाट भिसा दिने कार्य रोकेका हुन् भन्ने जानकारी नभएको बताए । ‘आर्थिक मितव्ययिता देखाउँदै बेलायतले चाहिँ नेपालबाट भिसा दिने कार्य रोकी भारतबाट दिन थालिएको हो,’ चालिसेले भने, ‘अन्य मुलुकले चाहिँ के कारणले रोके बुझ्न सकिएको छैन ।’ उनले नेपालबाट पाइँदै आएको भिसा लिन भारत वा अन्य मुलुकमा जानुपर्दा खर्च र समय दुवै लाग्ने भन्दै यसखाले निर्णय सच्याउन नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको मुलुक बेलायत हो । त्यतिबेला दक्षिण एसियामा बेलायतको कूटनीतिक सम्बन्ध नेपालसँग मात्र थियो । फ्रान्सले सन् १९४९ मा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको हो । फ्रान्सले काठमाडौं दूतावासबाटै इटाली, स्पेन, पोर्चुगल र स्लोभानियाका लागि समेत भिसा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । फ्रान्सले सेन्जन भिसासमेत जारी गथ्र्याे । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक धितालले भने, ‘तर, उसले आर्थिक कारण देखाउँदै नेपालबाट भिसा दिने काम बन्द गरेको छ, अरू केही जानकारी छैन ।’ ‘नेपालबाट दिँदै आएको भिसालाई यहाँबाट दिन छाडी किन भारत वा अरू मुलुकमा लगे भन्नेबारेमा हामीलाई भन्दा उनीहरूलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि यसको कारण खोजिरहेका छौँ ।’ उनले ‘फ्रान्सलगायतका दूतावासले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारको तर्फबाट पहल भइरहेको जानकारी दिँदै भने, ‘यद्यपि भिसासम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित मुलुकको हुने भएकोले हामीले यसमा आग्रह मात्र गर्न सक्छौँ, मान्ने–नमान्ने उनीहरूको कुरा हो ।’
नेपालले भने अफ्रिकी मुलुक र केही द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका नागरिकबाहेक संसारका कुनै पनि देशका मानिसलाई सजिलै भिसा दिने गरेको छ । उनीहरूलाई नेपाल आगमनलगत्तै ‘अनअराइभल’ भिसा उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

बाबुराममाथि ‘एक्सन’ लिने तयारी
माओवादी आन्दोलनका निम्ति एक समयका आफ्नै नेता डा. बाबुराम भट्टराई यतिबेला ‘घाँडो’ बनेका छन् । ‘नयाँ शक्ति’ निर्माणमा जुटेका बाबुरामको लाइनमा जान माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता मानसिक रूपमा तयार भएका छैनन् र उनलाई बोकेर अब लामो समय हिँड्न सकिँदैन भन्ने ठहर पनि एमाओवादी नेतृत्वले गरिसकेको छ । बाबुराम भट्टराई एमाओवादी पार्टीमै रहेर एमाओवादीलाई ध्वस्त गर्ने कार्यमा सक्रिय रहेको एमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले ठान्न थालेका छन् । बाबुरामले पार्टीको उच्चपदीय जिम्मेवारी अस्वीकार गर्नु, समानान्तर सङ्गठन निर्माण गर्नु र नयाँ शक्ति निर्माणको कुरा गर्नुलाई माओवादीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । अब बाबुरामले माओवादी आन्दोलनसँग सम्बन्धविच्छेद गर्नेछन् भन्ने निष्कर्षमा त माओवादी आन्दोलनका अभियन्ताहरू पुगिसकेका छन्, उनको बहिर्गमन कसरी हुँदोरहेछ भन्ने जिज्ञाशा मात्र माओवादी नेताहरूमा रहेको देखिन्छ । एमाओवादी पार्टीका बैठकहरूमा बाबुराम भट्टराई ‘विचारको विकास गर्नुप-यो, गुणात्मक फड्को मार्नुप-यो, छलाङ मार्नुप-यो’ जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग गर्ने गर्छन्, तर त्यसको व्याख्या गर्नुप-यो भन्दा उनी मौन रहन्छन्,’ एमाओवादीका एक वरिष्ठ नेताले घटना र विचारसँग भने । कतिपय सन्दर्भमा बाबुरामले ‘म विधि–प्रक्रिया केही पनि मान्दिनँ’ भनी भन्ने गरेको ती नेताको भनाइ छ । ज्ञातव्य छ, बाबुराम भट्टराईले सिन्धुली, मकवानपुर, पर्वत र बझाङलगायत विभिन्न सात जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाइसकेका छन् भने अन्य जिल्लामा पनि कमिटी गठन प्रक्रिया जारी राखेका छन् । भट्टराईलाई भरसक पार्टीबाट अलग हुन नदिन एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुदेखि नै प्रयास गर्दै आएका भए पनि अब उनीसमेत थाकेको बताइन्छ । त्यसैले एमाओवादीभित्र अहिले बाबुरामलाई कसरी ‘ठेगान’ लगाउने भन्ने विषयलाई लिएर उच्च तहमा विचार–विमर्श सुरु भएको छ । प्रचण्डहरूको विचारमा बाबुराम भट्टराई आफूलाई पार्टीले कारबाही गरोस् भन्ने चाहन्छन् र कारबाही गर्न मिल्ने बलियो आधारभूमि पनि उनले बनाइसकेका छन् । बाबुरामको यही मनसाय बुझेर प्रचण्डले सकेसम्म बाबुरामलाई कारबाही नगर्ने नीति लिएका हुन् । तर, समानान्तर सङ्गठन निर्माण गर्ने र पार्टीका निर्णय तथा निर्देशनहरूको अवज्ञा गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि प्रचण्डमाथि बाबुरामलाई पार्टीबाट निकाल्न दबाब पर्न थालेको छ ।
यसैबीच बाबुराम भट्टराईलाई कडा चेतावनी दिने सोच पार्टीको उच्च नेतृत्व तहले बनाएको बुझिएको छ । बाबुरामले सङ्गठन र आन्दोलनलाई क्षति पु-याउने काम नरोके पूर्वलडाकु तथा वाईसीएलसम्बद्ध कार्यकर्तालाई समेत प्रयोग गरेर भए पनि बाबुराम भट्टराईलाई ‘ठीक पार्ने’ सोच बनेको बताइन्छ ।
‘अरूका छोराछोरी मार्ने–मर्ने आन्दोलन गरेर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बनेपछि आन्दोलनबाटै भाग्न खोज्ने व्यक्तिलाई छोड्न नहुने’ भनी यतिबेला एमाओवादीभित्र बाबुरामविरोधी प्रचारबाजी सुरु भइसकेको छ । अब कुनै पनि दिन एमाओवादीले बाबुराममाथि कुनै ठूलो ‘एक्सन’ लियो भने अब कुनै आश्चर्य नहुने भएको छ ।

ऊर्जा विकासको चिन्ताले जागे ‘राष्ट्रवादी नेपाली’
पृथ्वीको पहिलो देश नेपाल र संसारका सबभन्दा राष्ट्रवादी मान्छे नेपाली हुन् जस्तो लाग्छ एकथरी नेपालीको कुरा सुन्दा । त्यहीँनेर अर्काथरी ‘नेपाली’ छन् जसलाई यो देश टुक्रा–टुक्रामा विभाजित गर्ने हतारो छ । सुदृढ अर्थतन्त्रबिना विश्वमा कुनै पनि मुलुक अब अस्तित्वमा रहन सक्छ या सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ र राष्ट्रियता बलियो हुन देशको स्वतन्त्र अस्तित्व तथा सार्वभौमिक स्वतन्त्रता अनिवार्य मानिन्छ । अराजकता, अस्थिरता र रुग्ण आर्थिक अवस्थाका कारण दुर्बल बन्दै गएको नेपाली राष्ट्रियता त्यतिखेर मात्र जाग्ने गर्दछ जब छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा केही गर्ने अग्रसरता लिन खोज्दछ । भारतले ल्याइदिएको प्रजातन्त्र मालदह आँपसरह मानेर स्वाद लिनेहरू विकासमा भारतको साझेदारीको कुरा आउनेबित्तिकै किन तिनको राष्ट्रियता दुख्छ र ती किन कोकोहोलो मच्चाउन थाल्छन् यसको रहस्य नखुलेसम्म नेपालको स्रोत उपयोग, परिचालन र आर्थिक विकासमा उत्पन्न अवरोधको गाँठो फुक्ने देखिँदैन ।
‘हरियो वन नेपालको धन’ भनिन्थ्यो कुनै बेला । राजनीतिक कालचक्रको सिकार बन्यो हरियो वन र नेपालको नयाँ पुस्तालाई कुनै समय हरियो वन नेपालको धन भनिन्थ्यो भन्नेबारे ज्ञान छैन । वनको कथा किताबका पानाहरूमा सीमित हुँदै गएपछि भन्न थालियो– ‘जलस्रोतमा सर्वाधिक धनाढ्य हामी ।’ कुनै किसानले भन्न सक्छ– मैले पालेको गाईको सबभन्दा ठूलो दूधदानी (कल्चौँडो) छ ।’ तर, उसले दूध निकाल्दैन र दूधदानी हेरेर मात्र बस्छ भने उसको गाईको दूधदानी ठूलो हुनुको अर्थ के रहन्छ ? नेपालको अवस्था अहिले ठीक त्यही छ जुन सबभन्दा ठूलो दूधदानी भएका गाईधनीको छ । स्रोतको उपयोग र परिचालन नगरेसम्म स्रोत आफैँले सम्पन्नता दिन सक्दैन । खाडी मुलुकहरूको वास्तविकताले पनि यस कुराको पुष्टि गर्दछ । तेलका धनी अरब मुलुकहरू स्रोतको उपयोग प्रारम्भ हुनुअघिसम्म विपन्न थिए । ती देशका बासिन्दा ऊँट पाल्ने, मरुभूमिमा कष्टपूर्ण जिन्दगी बाँच्ने या समुद्री डाँकु बनेर जीवन गुजार्ने गर्दथे । ग्यास उत्खनन्, उत्पादन र बिक्री–वितरणपछि अरेबियन मुलुकहरूको मुहार फेरिएको छ, अरबी नागरिकहरू युरोप र अमेरिकी बजार काबुमा लिनसक्ने हैसियतमा पुगेका छन् । त्यसैले कुनै पनि मुलुक बन्न स्रोतको पहिचान, परिचालन र उपयोग अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ । जलस्रोतको पहिचान नेपालको सरकार, भूगर्भविद् या कुनै पत्रकार र अनुसन्धाताले गरेका होइनन् । बरु नदीनाला आफैँ प्रकट भएर म एउटा स्रोत हुँ भन्ने सन्देश दिइरहेको अवस्था हो । भूगर्भमा रहेको अन्य कुनै स्रोतको पहिचान गरिएछ भने त्यसबेला त्यसको ‘क्रेडिट’ राज्य, सरकार वा विज्ञलाई दिन सकिएला, जलस्रोतको पहिचानका सवालमा चाहिँ राज्य, सरकार र विज्ञहरूलाई जस (यस) दिन कदापि सकिँदैन । नेपाल देशको स्थापना हुनुअघि आदि–अनादिकालदेखि नै यहाँ नदीनालाहरू अस्तित्वमा थिए, तर यसको उपयोग राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउने उद्देश्य र अभियानका साथ कहिल्यै भएन । जब–जब जलस्रोतको कुरा आउँछ तब विरोध र तनावको वातावरण पैदा गर्ने गरिन्छ । नेपालको मुख्य स्रोत जल हो भन्ने कुरा जति सत्य हो छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको समझदारी र साझेदारीबिना जलस्रोतको उपयोग र प्रयोग असम्भव हुन्छ भन्ने पनि त्यति नै सही हो । नेपालमा उत्पादित ऊर्जाको राम्रो बजार भारत हो, भारतलाई विद्युत् बिक्री गर्दा राष्ट्रियता खतरामा पर्छ भन्नेहरूले तेस्रो मुलुकसम्म विद्युत् पु-याउन पनि भारतसँग नै समझदारी बनाउनुपर्ने बाध्यतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । हिमाल, पहाडबाट निसृत पानी त्यसै पनि भारत भूमितर्फ बगिरहेकै छ, बगिरहेको पानीलाई दुई मुलुकले आपसी हितमा प्रयोग गर्ने वातावरण या परिस्थिति निर्माण गर्न सक्दैनन् भने दुवै पक्षका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ । भारत दु्रतगतिमा आर्थिक विकासको निम्ति पखेटा उचाल्दै छ र यतिबेला उसलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जा हामीले उपलब्ध (बिक्री) गर्न सक्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र सबल हुने अवश्यंभावी छ । अर्थतन्त्रमा हुने सुधारसँगै हाम्रो स्वाभिमान र राष्ट्रियतासमेत मजबुत हुने निश्चित छ । कसैलाई धम्क्याएर, तर्साएर या घुक्र्याएर उसलाई हाम्रो विकासमा साझेदार तुल्याउन सकिँदैन भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि हामी वीर नेपालीहरू छिमेकीसँग मिलेर समृद्धि खोज्नुमा भन्दा पाखुरा सुर्केर निहुँ खोज्दा गौरवानुभूति गर्दै छौँ । नेपालको ऊर्जा विकासको सन्दर्भमा पछिल्लोपटक उत्पन्न विवाद र तनावले पनि हाम्रो ‘सनातन प्रवृत्ति’को पुनर्पुष्टि गरिरहेको छ ।
सँगै सुतेपछि घुँडा जुध्छ भनेझैँ दुई छिमेकी मुलुकबीच यदाकदा तनाव या विवाद उत्पन्न हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, उत्पन्न विवादलाई सल्टाउनेभन्दा बल्झाउने र साम्य पार्नेभन्दा तनाव पैदा गर्ने प्रकारको व्यवहार प्रदर्शन गरिनुलाई चाहिँ स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । हरेक नेपालीलाई आफ्नो राष्ट्रको माया छ र राजनीतिक नेतृत्वले देशहित केन्द्रित व्यवहार प्रस्तुत गरून् भन्ने चाहना पनि छ । तर, जलस्रोतको उपयोग र विकासको प्रसङ्ग अगाडि आउनेबित्तिकै झिङ्गेदाउ खेल्ने र विकासमा साझेदारी गर्न अग्रसर मुलुकलाई भड्काउने व्यवहार जुन हुँदै आएको छ, यसप्रकारको सोच–व्यवहारलाई नसच्याउने हो भने गरिबीबाट मुक्तिको हाम्रो सपना साकार हुन कठिन होइन असम्भव छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्धलाई राजनीतीकरण गरिनुभन्दा आपसी हितकेन्द्रित गर्ने परिपक्व दृष्टिकोण बन्न आवश्यक रहेको तथ्यबोध नगरिएका कारण नेपालीको सास्ती र सकसका दिन लम्बिएको बुझ्नुपर्दछ । मुलुकको हितभन्दा मित्रराष्ट्रलाई भड्काउने भावनाबाट पे्ररित सोचलाई राष्ट्रवादी भन्ने या राष्ट्रविरोधी, यसबारेमा मन्थन गरिनु उचित हुनेछ ।
भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार गठन भएपछि आर्थिक विकासको क्षेत्रमा आक्रामक ढङ्गले अघि बढ्न चाहेको सङ्केतहरू देखिएका छन् र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउँदै परस्पर विकासको निम्ति साझेदारीको नीति अवलम्बन गर्न मोदी प्रयत्नशील रहेको देखिँदै छन् । यसक्रममा भारतको पूर्ववर्ती सरकारद्वारा प्रस्तावित ऊर्जा विकास सम्झौता प्रस्तावलाई मोदी सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा लैजान चाहेको बुझिन्छ । भारतले छलफलका लागि करिब चार वर्षअघि पठाएको प्रस्तावको एउटा बुँदालाई लिएर यहाँ जुन प्रकारको ‘हङ्गामा’ गर्न खोजिएको छ, यसबाट नेपाली राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको आर्थिक विकासप्रति अझै पनि संवेदनशील र परिपक्व नभएको स्पष्ट गर्दछ । ‘गणतन्त्र भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगबारे भएको सम्झौता’ शीर्षकमा नेपाल सरकारसमक्ष राखिएको प्रस्तावको दफा नं.३ (ख) मा उल्लिखित व्यहोरालाई लिएर नेपाली ‘राष्ट्रवादी’हरूले स्वर मच्चाएका छन् । कुनै पनि दफामा नेपालको असहमति या आपत्ति रहे त्यसमा संशोधन या सुधारको गुञ्जाइस हुँदाहुँदै दुई देशबीचको मित्रवत् सम्बन्धमै प्रतिकूल प्रभाव पर्नेगरी ‘होहल्ला’ गरिँदा भारतसँग मिलेर नेपालको आर्थिक विकास गर्ने प्रयासमाथि प्रतिकूल असर परेको अनुभूति हुँदै छ । विवादास्पद तुल्याइएको उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘विशेषत: नेपालको जलविद्युत् क्षमताको प्रभावकारी दोहन (मतलब उपयोग) लाई सहजीकरण गर्न र जलविद्युत् परियोजनाहरूको तीव्र निर्माणमा शतप्रतिशत भारतीय लगानी अथवा भारतीय कम्पनीसहितको संयुक्त लगानीलाई पक्षहरू (नेपाल र भारत) ले सहयोग गर्नेछन् ।’ उल्लिखित बुँदाले भारतको शतप्रतिशत या आंशिक लगानी भएका आयोजनालाई सहयोग गरिने भन्ने स्पष्ट गरेको छ । तर, हाम्रा ‘विज्ञ’ र ‘राष्ट्रवादी’हरूले त्यसको अपव्याख्या गर्दै प्रचारमा ल्याए– ‘नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा शतप्रतिशत भारतले मात्र लगानी गर्ने भयो, अरूले नपाउने भए ।’ विषयलाई सोझ्याएरभन्दा बङ्ग्याएर बुझ्ने क्षमता र कला नेपाली राजनीतिकर्मी तथा विद्वान्हरूमा धेरै अघिदेखि नै रहँदै आएको हो । मोदीको उदयपश्चात् छिमेकीहरूप्रति नयाँ नीति र व्यवहार अवलम्बन गर्न प्रयत्नशील भारत बिच्किने गरी भएको यस प्रकरणले नेपाल जहाँको त्यहीँ रहने खतरा बढाएको छ । देशको आर्थिक विकासमा अवरोध पैदा गर्नेहरू राष्ट्रवादी हुन् या स्वदेशको समृद्धिका निम्ति छिमेकी मुलुकहरूलाई समेत उपयोग–प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेहरू राष्ट्रवादी हुन् भन्ने विषयमा बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता खट्किएको छ । समृद्धितर्फको यात्रामा हामी धेरै पछाडि परिसकेका छौँ, बहस–छलफल मात्र गरिरहँदा ‘माझीको छलफल–सल्लाह चल्दाचल्दै सात गाउँ डुबेको’ नियति नेपालीले भोग्नु नपरोस् । व्यर्थ बहसलाई दरकिनार गर्दै नेपालको विकासमा मोदीको सहभागितालाई वाञ्छित गराउन सकिएन भने हामीले अरू कैयन दशक पछुताउनुपर्नेछ, समयमै चेत खुलोस्, शुभकामना ।
– डीपी त्रिपाठी

रगतको खोला बग्न सक्छ : वैद्य
नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले पहिचानसहितको सङ्घीय राज्य बनाउन अस्वीकार गरे देशमा रगतको खोलो बग्ने चेतावनी नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले दिएका छन् । घटना र विचारसँग मंगलबार कुरा गर्दै अध्यक्ष वैद्यले भने, ‘पहिचानसहित वर्गीय र जातीय कुरालाई स्थान नदिए त्यसको विरुद्धमा रगतको खोलो बग्न सक्छ ।’ दुई तरिकाबाट रगतको खोलो बगेको उदाहरण दिँदै वैद्यले राम्रोका लागि रगतको खोलो बग्छ भने त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ र अन्यथा लिनुहुँदैन भने ।
‘बाबुराम संविधान बनाएर छाड्छु भनेर लागिपरेका छन्, त्यही पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड सदनमा उस्तै परे रगतको खोलो बगाइन्छ भन्नुहुन्छ,’ एक प्रश्नमा अध्यक्ष वैद्यले भने, ‘यो फरक–फरक कुरामा उहाँहरूले कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।’ उनले थपे, यसबारेमा हामीले प्रचण्डलाई भन्नुपर्ने जति सबै कुरा भनिसकेका छौँ, उहाँले कत्तिको बुझ्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ ।’
पहिचानसहितको सङ्घीयता पक्षधरहरू एक भएर उभिनुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै वैद्यले आफूहरू त्यसैको तयारीमा जुटिरहेकोसमेत जानकारी दिए । ‘हामीसँग संविधानसभाबाहिर रहेका ३३ दल छन्, संविधानसभामा रहेको एमाओवादीसँग मधेसी मोर्चासहित सङ्घीयता पक्षधर पार्टी छन्, यी सबै एक ठाउँमा उभिएर पहिचानसहितको सङ्घीयता र अधिकारसम्पन्न संविधानका निर्माणका लागि सडकमा उत्रनु खाँचो छ,’ वैद्यको भनाइ थियो, ‘हाम्रो कार्यगत एकताले यसको मार्ग पहिल्याएको छ ।’
‘यहाँ सबै थोक सङ्घीयतामा लगेर टुङ्ग्याउने गरिएको छ, हामीले बुझ्न जरुरी छ, सङ्घीयता पनि हो, तर सबैथोक होइन, सङ्घीयताले मात्र केही गर्न सक्दैन,’ पहिचानसहितको सङ्घीयताले सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने प्रश्नमा वैद्यको भनाइ थियो, ‘सङ्घीयता भए राम्रो हुने नत्र नहुने भन्ने जुन प्रकारले बहस चलेको छ, त्यो राम्रो होइन, मजदुर, किसान, महिला, दलित, मुस्लिम, मधेसीलगायत सबैको अधिकार अटेको र जनताले स्वीकार गर्ने खालको संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।’
अहिलेको संविधानसभाबाट संविधान नबन्ने ठोकुवा गर्दै वैद्यले एक त यहाँबाट संविधान बन्दै बन्दैन र बनिहाले पनि ०४७ सालको जस्तो बन्ने भएकोले हामीलाई यो संविधानसभाको कुनै मतलब नरहेको ठोकुवा गरे । उनले थपे, ‘हामीसँग कार्यगत एकता गरिरहेको एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सम्झाएका छौँ, धेरै कुरा भनेका छौँ, उहाँले बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ, बुझ्नुभएन भने उहाँहरू र एमालेमा कुनै फरक हुने छैन ।’
स्मरण रहोस्, माओवादी अध्यक्ष वैद्यले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भूमिगतकालदेखि नै बाबुरामबारे ‘सम्झाउँदै’ आएका हुन् । वैद्यले जति सम्झाए पनि ती कुरामा कुनै टेरपुच्छर नलगाई बाबुराम भट्टराईको विचारमा हिँडेका थिए । त्यसैले पनि वैद्यले बाध्य भएर नयाँ पार्टी खोल्नुपरेको वैद्य पक्षको दाबी रहने गरेको छ ।
एकीकृत माओवादीसँग कार्यगत एकता गरे पनि पार्टी एकताको सम्भावना अत्यन्तै कम रहेको जानकारी गराउँदै पार्टी एकताको प्रश्नमा वैद्यले एमाओवादीका नेताहरूले अब पार्टी एकता हुने भयो, केही पदमा मात्र कुरा मिल्न बाँकी छ भनेर गलत हल्ला फिँजाएको आरोप लगाए । ‘पार्टी एकताका लागि हामीले ६ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका छौँ, तर त्यसबारेमा उनीहरूले कुनै धारणा दिएका छैनन्, गलत हल्ला फैलाएर विवादमा पार्ने काम मात्र गरिरहेका छन्,’ वैद्यको आक्रोश थियो । एमाओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि कार्यगत एकताका लागि केही बाध्य पारेको महसुस भएको जानकारी गराउँदै उनले कार्यगत एकताले दीर्घकालीन रूप दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादबारे प्रस्ट पार्दै वैद्यले पार्टीसचिव नेत्रविक्रम चन्दले ल्याएको फरक प्रस्तावमा आफ्नो कुनै विमति नरहेको स्पष्ट गरे । उनले भने, ‘उहाँ (चन्द)ले ल्याएको प्रस्ताव ठीक छ, त्यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल, बहस भएका छन्, हामी त्यसलाई एक गरेर लैजाने प्रयासमा छौँ ।’ फरक विचार ल्याउनेलाई पार्टीमा निषेध गर्ने चलन रहेको भन्दै उनले आफूहरू त्यसबाट मुक्त हुँदै सबैको विचारलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयासमा रहेको जानकारी दिए ।

कोइरालालाई सुरक्षित राख्न अनेक कसरत
प्रधानमन्त्री ‘फाइल’बाट टाढा बस्नुपर्ने
छत्तीस दिनपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वदेश फर्कनुभएको छ । मंगलबार (साउन ६ गते) राति कोइरालाको स्वागतका लागि विमानस्थलमा पुगेका पार्टी नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले उहाँसँग धेरै नजिक हुने मौका पाएनन् । चिकित्सकले इन्फेक्सन हुनबाट बच्न कोइरालालाई सचेत गराएका छन् । कदाचित इन्फेक्सन भएमा उपचार हुन कठिन हुने भएकोले चिकित्सकले होसियार रहन भनेका हुन् । फोक्सोको क्यान्सरलाई रेडियोथेरापीमार्फत नियन्त्रणमा लिइए पनि कोइरालाको टीबीको उपचार सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ र नेपाल आगमनलगत्तै उहाँले टीबीको औषधि सुरु गर्नुहुने कारण उहाँको निवासस्थान र कार्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षाको विशेष प्रबन्ध मिलाइएको छ । प्रधानमन्त्री निवासस्थान बालुवाटार र सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा विशेष सरसफाइ गरिएको छ भने मानिससँगको सम्पर्क अब नियन्त्रण गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग कुन दिन कसले भेटघाट गर्ने भन्ने ‘रुटिन’ बनाइएको छ र भेट गर्नेहरूले सकेसम्म मास्क लगाएर केही दूरीमा बस्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अब प्रधानमन्त्रीले मात्र हेर्नुपर्ने फाइलहरू के गर्ने भन्ने विषय कोइरालाको सचिवालयका निम्ति समस्या बनेको छ । पहिलेजस्तो सबै फाइल प्रधानमन्त्री आफैँले हेर्न सकिने स्थिति नभएकोले सुरक्षाकर्मीमार्फत प्रस्तुत गरिने या अरू केही व्यवस्था गर्ने भन्नेबारेमा विचार–विमर्श भइरहेको बताइन्छ । सामान्य फाइलहरू सुरक्षाकर्मीले पढेर सुनाउने या त्यसको विकल्प खोजिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवासमा कोइरालालाई भेट्न साँझ सात बजेपछि निषेध गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव वसन्त गौतम चिकित्सकको सुझावबमोजिम प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सुरक्षित तुल्याउन विशेष रूपमा खट्नुभएको बताइन्छ । विगत एघार वर्षदेखि निरन्तर कोइरालाको सेवामा रहेका स्वकीय सचिव लक्ष्मण ढकाल प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई लिएर अलिक बढी नै गम्भीर बनेको बताइन्छ । कोइरालाको हरेक कदममा साथ दिँदै आएका लक्ष्मण ढकालमाथि यसअघि भेटघाटमा ज्यादा कडाइ गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो, अब झन् कडाइ गर्नुपर्ने भएपछि ढकालको चिन्ता थपिएको बुझिएको छ । कोइरालाको कठिन दिनहरूमा साथ दिँदै आएका ढकाल उहाँको उपचारको क्रममा अमेरिका जाने स्थिति नबने पनि प्रधानमन्त्रीनिवास र कार्यालयमा ढकालको कडा व्यवहार वाञ्छित हुने ठानिएको छ । ज्ञातव्य छ, लक्ष्मण ढकालले कोइरालाको राजनीतिक तथा अन्य सङ्कटहरूमा विशेष साथ दिँदै आएका छन् । तर, कोइरालाका नातेदारहरूबाट ढकाललाई पन्छाउने खेल पटकपटक हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री कोइराला भने ढकाललाई पन्छाउने कुरामा असहमत हुँदै आउनुभएको छ । कोइरालाको उपचारका क्रममा साथ रहनुभएकी मृदुला कोइरालालाई कुनै ‘पोजिसन’ दिएर साथै राख्ने मन प्रधानमन्त्रीले बनाउनुभएको बताइन्छ । तर, अमेरिकाको ‘पीआर’ लिएका कारण मृदुलालाई औपचारिक जिम्मेवारी दिन मुस्किल पर्ने भएकोले उनलाई ‘पोजिसन’ दिन नसकिने एकथरीको धारणा छ । जे होस्, प्रधानमन्त्री कोइरालाका आगामी दिनहरू संवेदनशिल र सकसपूर्ण हुने देखिएको छ । संविधान निर्माणलगायत अनेक समस्याको समाधानमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका कसरी प्रभावकारी हुनसक्ने हो चिन्ता र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।

महŒवपूर्ण निर्णयमा फेरि पनि विलम्ब
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको स्वदेश आगमनसँगै सत्ता–साझेदार दलका प्रमुख नेता उपचारका लागि विदेश (सिङ्गापुर) जानुभएपछि तत्काल गरिनुपर्ने केही महŒवपूर्ण निर्णयहरू केही दिनपछि मात्र हुने भएको छ । छब्बीस सभासद्हरूको मनोनयन, राजदूतहरूको नियुक्ति, संवैधानिक निकायहरूमा पदपूर्ति र एआईजीपीहरूको चयन समयमै हुन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । उल्लिखित विषयमध्ये केपी ओलीको अनुपस्थितिमा एआईजीपी बढुवा मात्र हुन सक्ने देखिन्छ । यसैबीच मुख्यसचिव परिवर्तनका लागि पनि चलखेल सुरु भएको छ र लीलामणि पौडेलको ठाउँमा अर्थसचिव युवराज भुसाल या अर्का सचिव कृष्ण ज्ञवालीमध्ये एकको चयन गर्न सत्तारुढ दलका नेताहरू प्रयत्नशील रहेका छन् । साउन ८ गतेभित्रै यस कुराको टुङ्गो लगाउन दबाब बढ्दै गएको भए पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुख्यसचिव परिवर्तनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको बताइन्छ । बिनाप्रत्यक्षकारण मुख्यसचिव परितर्वन गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने प्रतिक्रियालाई लिएर प्रधानमन्त्री कोइराला गम्भीर बन्नुभएको बुझिएको छ । मुख्यसचिव परिवर्तनको विषयमा प्रधानमन्त्री सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भए पनि यस्तो निर्णयले पार्न सक्ने प्रभावका कारण उहाँ होसियार हुनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको उपचारमा लामो समय लागेपछि अवरुद्धझैँ बनेको नेपालको राजनीतिक एवम् प्रशासनिक प्रक्रिया अब पनि सुचारु हुन ढिलाइ भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट सुशील कोइरालाको राजीनामा माग्न थालिने सम्भावनालाई लिएर कोइराला स्वयम् चिन्तित त बन्नुभएको छ । तर, फटाफट निर्णय लिन फेरि पनि अनेक समस्या जीवित रहेकोले प्रधानमन्त्रीको कार्य–व्यवहारलाई लिएर प्रश्न उठ्नसक्ने प्रबल सम्भावना छ ।

बीपीको जन्मशताब्दीमा के गर्दै छ काङ्ग्रेस ?
हरेक नेपालीको घरमा कम्तीमा एउटा दुहुनो गाई, जोति खाने गरो र ओत मार्ने छानो हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका महामानव बीपी कोइरालाको योजनालाई नेपाली काङ्ग्रेसले समयसापेक्ष बनाउन नसकेको आक्षेप लाग्दै आएको परिवेशमा नेपाली राजनीतिका महानायक बीपीलाई यस वर्ष काङ्ग्रेसले फरक किसिमले सम्झँदै छ । बीपीको जन्मशताब्दीको अवसर पारेर काङ्ग्रेसले देशव्यापी कार्यक्रम आयोजना गर्दै छ । बीपीको सम्झनामा विराटनगरदेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म पदयात्रा गरिँदै छ भने पदयात्रा कार्यक्रमलाई काङ्ग्रेसले ‘बीपी विचार यात्रा’को नाम दिएको छ ।२००३ सालमा विराटनगरको जुटमिलमा मजदुर आन्दोलन चर्काउँदा बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, तारिणीप्रसाद कोइराला, गेहेन्द्रहरि शर्मा, युवराज अधिकारीलाई अड्डासार गर्दै मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, भक्तपुर हुँदै काठमाडांै ल्याउँदाको मार्गमा बीपीका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चिन्तन एवम् विचारलाई जनस्तरसम्म पु-याउन काङग्रेसले विशेष कार्यक्रम बनाएको छ । उक्त यात्राले नेपाली नयाँ पुस्तालाई नेपाली काङ्ग्रेस र बीपीको योगदान तथा महत्वबारे जानकारी गराउन अहम् भूमिका खेल्ने ठानिएको छ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कार्यक्रमसहित ‘बीपी विचार यात्रा’ आयोजना हुने नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले जनाएका छन् ।
कार्यक्रमको पहिलो दिन साउन ६ गते मङ्गलबार विराटनगरस्थित जुट मिल हातामा वृक्षारोपणका साथै विचारसभा तथा प्रजातन्त्रसेनानी सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । आज बुधबार बिहान विराटनगरकै एलिट क्लबमा ‘बीपीको सपना : भोलिको नेपाल’ विषयक विचारगोष्ठी र दिउँसो सुनसरीको धरानमा बृहत् साहित्य गोष्ठी सञ्चालन हुन गइरहेको छ । त्यसपछि भदौ १ गतेबाट लगातार धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रे, भक्तपुर र काठमाडांैसम्म बीपीलाई बास बसाइएको, खाना–खाजा खुवाइएको तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व बोकेका स्थानमा विचार यात्रा सञ्चालन गरिने कार्यवाहक सभापति पौडेलले जानकारी दिए ।
यसबीच ओखलढुंगामा कवि गोष्ठी तथा बीपीको पुख्र्यौली थलो सिन्धुलीको दुम्जामा बृहत् स्वास्थ्य शिविर आयोजना हुनेछ । हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिने काङ्ग्रेसको योजना छ । बीपी विचारयात्रा बीपीलाई लामो समयसम्म बन्दी बनाइएको सुन्दरीजल (हालको बीपी संग्रहालय)मा आगामी भदौ २४ गते समापन हुने बताइएको छ ।
यसैबीच, नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले बीपी कोइराला सानो देशको ठूलो नेता भएको बताएका छन् । बीपी कोइरालाको जन्मशताब्दी एवम् स्मृति दिवसका अवसरमा काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बीपी कोइराला मेमोरियल ट्रस्टले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता देउवाले भौगोलिक रुपमा सानो देश नेपालमा जन्मेका बीपीले राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशिष्ट उचाई प्राप्त गरेको बताए ।

६ महिना म्याद छँँदा सभासद् भन्छन् :
‘तोकिएको मितिमा संविधान बन्न कठिन छ’
आगामी माघको पहिलो सातालाई दलहरूले नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने टुङ्गो तोकेका छन् । तर, अघिल्लो संविधानसभामा सहमति जुट्न नसकेका विषयमा कुनै प्रगति नभएको र दलका नेता एवम् संविधानसभा सदस्यको रवैयामा पनि खासै सकारात्मक परिवर्तन नदेखिएबाट माघ ८ को म्याद पनि त्यत्तिकै गुज्रने हो कि भन्ने चासो र चिन्ता व्याप्त भएको छ । संविधान नबन्ने आशङ्काकै कारण हुनुपर्छ, नेता तथा दलहरू एक–अर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रन थालेका छन् । खासगरी सत्तासीन दलका नेताहरू प्रतिपक्षमा रहेको एमाओवादीले विगतबाट अझै पाठ नसिकेको र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभई सडकमा आगो बाल्ने तयारी गरेको भन्दै उसप्रति आक्रोशित देखिएका छन् भने एमाओवादीचाहिँ नेकपा–माओवादीलगायत अन्य साना दलको साथ लिएर काङ्ग्रेस–एमालेको प्रतिरोधका लागि भन्दै मोर्चाबन्दीमा जुटेको छ । उसको रवैया हेर्दा लाग्छ– अन्तिम समयमा अनेक बखेडा झिक्दै दोस्रो संविधानसभाको काम बिथोल्ने धुनमा एमाओवादी छ । पहिलेको संविधानसभामा आफ्नो दबदबा रहेको, तर अहिले भने निरीह बन्न पुगेको अवस्थाले एमाओवादीलाई भित्रभित्रै बेस्सरी सताएको उसका व्यवहारले प्रस्टै झल्काउँछ । आफूले चाहेअनुसारको सङ्घीयता नभए काङ्ग्रेस–एमालेले बनाउने संविधान आफूलाई अमान्य हुने धम्की एमाओवादीका नेता प्रचण्ड आजकल दिनहुँजसो दिन थालेका छन् । यता, एमालेको भूमिका पनि ‘आए आँप गए झटारो’ भन्ने नै देखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । पिँध नभएको लोटाको उपमा पाएको एमाले परिस्थिति हेरेर मुड बदल्न खप्पिस छ तापनि तुलनात्मक रूपले बढ्ता लोकतान्त्रिक छवि भएका केपी ओली नेतृत्वमा आएबाट उसको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ । जे होस्, जनतामा जाँदा जथाभावी कसम खाने अनि काम गर्ने ठाउँमा सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्तिका कारण आमजनतामा अन्योल र आशङ्का बढिरहेको छ ।
गत माघ ८ गते संविधानसभाको बैठक बसेर फर्किनासाथ सबै दलका सभासद्ले भनेका थिए, ‘२०७१ साल माघ ८ गते देशले नयाँ संविधान पाउँछ ।’ यसरी प्रतिबद्धता गरेको ६ महिना पूरा भएको छ । ६ महिना अवधि ख्यालख्यालमै गुजारेका दलहरूले कसरी बिताए ६ महिना ? दलहरूले बाँकी अवधिमा जनताले चाहेअनुरूपको संविधान जारी गर्न सक्लान् त ? अबको ६ महिनामा संविधान जारी हुनेमा स्वयम् सभासद्हरू कति विश्वस्त छन् ? विवादित विषयको सहमतिका निम्ति कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ? यदि तोकिएको समयमा संविधान बन्न सकेन भने त्यसपछि देशको राजनीतिक अवस्था कस्तो होला ? त्यतिबेला नेपाली नेताले जनतासामु के भन्लान्, के गर्लान् ? यस्तै–यस्तै जिज्ञासा केही सभासद् एवम् संविधानविद्सँग राखिएको थियो ।
यसप्रकार, तोकिएकै मितिमा देशले लोकतान्त्रिक संविधान पाउला या नपाउला भन्ने विषयमा आमचासो बढिरहँदा संविधानविद् र कैयन् सभासद्ले समेत तोकिएको मितिमा संविधान जारी हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्न थालेका छन् । पर्याप्त समय नभएकाले रातदिन काम गर्दा पनि अबको ६ महिनामा काम सक्न कठिन रहेको तर्क गर्दै आगामी माघ ८ मा संविधान बन्ने सम्भावना न्यून रहेको अधिकांश सभासद्को ठहर छ ।
सङ्घीयताको मोडलले गर्दा नै गत संविधानसभा असफल भएको तर्कका साथ सङ्घीयताकै पछि लाग्ने हो भने अबको चार वर्षमा पनि संविधान जारी हुन नसक्ने ठोकुवा गर्छन् संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य । सङ्घीयताको विषयमा पहिलोपटक छलफल गर्दादेखि नै नेपालमा सङ्घीयताको आवश्यकता छैन भन्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका संविधानविद् आचार्यले घटना र विचारसँग कुरा गर्दै सङ्घीयताको चक्करमा फस्ने हो भने अबको चार बर्षमा पनि संविधान बन्न नसक्ने ठोकुवा गरे । संविधान जारी गर्न ६ महिनाको समय अपर्याप्त नभए पनि अहिलेको गतिले माघ ८ मा देशले संविधान पाउन नसक्ने दाबी उनको छ । डा. आचार्य भन्छन्, ‘जुन विषयले अघिल्लो संविधानसभाको अवसान गरायो, त्यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफलसमेत नभएकाले तोकिएको मितिमा संविधान जारी हुनेमा शङ्का छ ।’ राजनीतिक दलको गलत व्यवहारले संसारको संविधानसभामा भएका सबै गलत प्रयोग नेपालमा पनि भइसकेको भन्दै उनले अब एउटै गलत प्रयोग संविधानसभामा रहेका शक्तिहरूले संविधानसभालाई ‘बाइकट’ गरेर बाहिर आई विद्रोह गर्न मात्र बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको संविधानसभाबाट अब त्यो काम पनि हुने सङ्केत देखिएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद् कुलबहादुर गुरुङले चाहिँ संविधान निर्माणकार्य सकारात्मक गतिमा अगाडि बढिरहेकाले तोकिएको मितिमा संविधान जारी हुनेमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गरे । राज्य पुनर्संरचनाको विषय र शासकीय स्वरूपबारे मोटामोटी सहमति भइसकेको भन्दै उनले जातीय राज्यको पक्षमा अहिले कुनै पनि राजनीतिक दल नभएकाले संविधान सहमतिमै जारी हुने ठोकुवा गरे । उता, नेपाली काङ्गे्रसकै केन्द्रीय सदस्य एवम् सभासद् महेन्द्र यादव भने गुरुङको भन्दा फरक विचार प्रकट गर्छन् । माघ ८ मा संविधान जारी हुन कठिन रहेको यादवको बुझाइ छ । वर्तमान संविधानसभाले संविधान निर्माणमा धेरै सकारात्मक काम गरेको भए पनि माघ ८ मै संविधान जारी गर्न केही समस्या पर्न सक्ने उनले बताए । तर, केही समय थप गरेर भए पनि जनताले चाहेको संविधान जारी भएरै छोड्ने दाबी पनि सभासद् यादवले गरे ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका नेता एवम् धादिङ क्षेत्र नं. २ का सभासद् गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी आफूले कार्यतालिका निर्माण गर्ने समयमा नै जनतालाई झुक्याउने गरी कार्यतालिका निर्माण नगरौँ, संविधान बनाउन पर्याप्त समय राखेर मात्र कार्यतालिका बनाऔँ भन्ने प्रस्ताव गरेको बताउँदै माघ ८ मै संविधान बनाउन असम्भव नभए पनि बन्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको बताउँछन् । सबै राजनीतिक दलले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने प्रवृत्ति अँगालेको सभासद् बुर्लाकोटीको बुझाइ छ । यस्तो प्रवृत्ति छाडेर सान्दर्भिक मुद्दामा मात्र अडान राख्ने रवैया भएमा मात्र विवादित विषयमा सहमति हुनसक्ने उनी बताउँछन् । संविधान अन्तत: सहमतिबाट नभई प्रक्रियाबाटै बन्ने सम्भावना रहेको उनको कथन छ । नेकपा एमाले ७ वा ८ प्रदेश र शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा यथावत् रहेको भन्दै यसले नै देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने भएकाले आफूहरू सो अडानबाट पछि नहट्ने बुर्लाकोटीले प्रस्ट्याए ।
यस्तै, दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भएको एनेकपा माओवादीको कुरा पनि संविधान समयमै जारी हुने सन्दर्भमा सकारात्मक पाइन्न । एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महोत्तरीकी अनिता परियार तत्परता र क्रियाशीलता दर्शाउन सके बाँकी अवधिमै संविधान बन्न सक्ने, तर प्रमुख केही दलका पुरानै सोच–व्यवहारले गर्दा संविधान बन्नेमा आशङ्का जन्माएको बताउँछिन् । अब बन्ने संविधान सबैका लागि हुनुपर्छ भन्दै सभासद् परियारले जिम्मेवार दलहरू सबैलाई सहमतिमा ल्याउनेतिर भन्दा आफूखुसी संविधान बनाउन उद्यत् रहेको दाबी गरिन् । एमाओवादीले सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माणकै लागि नेकपा–माओवादीदेखि अन्य साना दलहरूलाई समेटेर मोर्चा बनाउन खोजेको उनको तर्क छ । तर, सकारात्मक सोचले चालिएको यस कदमको सत्ताधारी दलहरूले गलत रूपले प्रचार गर्न थालेकाले उनीहरूको नियतमा खोट रहेको उनले बताइन् । अब पनि संविधान बन्न नसके तेस्रो चुनाव हुन नसक्ने र जनविद्रोहको आधार निर्माण हुने सभासद् परियारको बुझाइ छ ।
यसैगरी, दोस्रो संविधानसभामा चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको राप्रपा नेपालबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद् कुन्ती शाही पनि माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्नु अपरिहार्य रहेको तर गणितीय हिसाबमा प्रमुख जिम्मेवार रहेका काङ्ग्रेस र एमालेको कमजोरीले समयमा संविधान नआउने खतरा बढाएको बताउँछिन् । त्यसमाथि एमाओवादीको पछिल्लो रवैयाले त झनै निराशा बढाएको सभासद् शाहीको कथन छ । दलहरूले अझ पनि आफ्नो अडान त्याग्न नसकेको, सबै अलमलमै रहेको, पहिलो संविधानसभाले जति काम गरेको थियो त्यसभन्दा एक इञ्च पनि अघि नबढेको, राष्ट्र र जनतालाई नभई आफू या आफ्ना विचारलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने गरेको जस्ता कारणहरूले समयमै संविधान बन्न नसक्ने आफूलाई लागेको शाहीले प्रस्ट्याइन् ।
प्रतिनिधि पात्रका रूपमा अघि सारिएका उल्लेखित संविधानसभा सदस्य एवम् संविधानविद्हरूको अभिव्यक्तिका आधारमा भन्नुपर्दा फेरि पनि समयमै संविधान बन्नेमा सुनिश्चितताको किरणभन्दा आशङ्काको बादल नै मडारिएको देखिन्छ । यदि, यस्तै दुरावस्था पैदा भएमा मुलुकको राजनीतिक भविष्य यस्तै होला भनी अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ । सरोकारवाला सबैलाई चेत रहोस् ।
– सुदर्शन अर्याल÷सरोज तामाङ

‘भारतीय प्रस्ताव नेपालको हितमा’
उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भारतले गर्न खोजेको उर्जा सम्झौता नेपालकै हितमा रहेको बताउनुभएको छ । प्रस्तावित मस्यौदालाई सुनियोजित रूपमा विवादमा पार्न खोजिएको आरोप लगाउँदै उर्जामन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग उर्जा सम्झौता आवश्यक रहेकोले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउनुअघि नै नेपाल र भारतबीच उर्जा सम्झौता हुने दाबी गर्नुभयो ।
भारतका विकासप्रेमी प्रधानमन्त्री मोदीको पहलमा आएको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको र यसमा कुनै पनि आपत्तिजनक प्रावधान नरहेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ । सम्झौता नेपलकै हितमा भएकोले यसमा कुनै राजनीति र अलमल गर्नु आवश्यक नरहेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा पञ्चेश्वर परियोजनाको कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर हुने प्रस्ट्याउनुभयो ।
यसैबीच, उर्जा क्षेत्रको सहयोगसम्बन्धी नेपाल र भारतबीच हुनलागेको सम्झौताको मस्यौदा प्रस्तावबारे कतिपय नेपाली मिडियाबाट सम्प्रेषित समाचारमाथि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपालस्थित भारतीय दूतावासले भारतले पठाएको प्रस्ताव छलफलको लागि तयार गरिएको मस्यौदा मात्र भएको जनाएको छ । मस्यौदा ढाँचागत सम्झौता प्रकृतिको रहेको र यसले उर्जा क्षेत्रमा समग्र सहयोगको लागि व्यापार, प्रशारण लाइन निर्माण, ग्रिड जडान र विद्युत परियोजनाहरुको निर्माणसहित वृहत सिद्धान्त तथा मापदण्डहरूको रुपरेखा निर्धारण गर्ने दूतावासको कथन छ ।
यस्तै, निर्माण गरिने प्रत्येक विद्युत परियोजनाको लागि एउटा छुट्टै परियोजना कार्यान्वयन–सम्झौताको आवश्यकता पर्ने र यसको लागि विद्युत खरिद सम्झौता एवम् आवश्यक नियम वा शर्तहरूमा पनि सहमति हुन आवश्यक पर्ने भारतीय पक्षको भनाई छ । प्रस्तावित मस्यौदाले आफ्नो जलविद्युत सम्भावनाको विकास गर्न नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित नगर्ने दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘भारतमा विद्युत व्यापार ओपन जनरल लाइसेन्स सूचिअन्तर्गत रहेको छ । विद्युत उर्जा सम्झौता सन् १९९७ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । भारत र नेपालबीच उर्जा आदानप्रदान व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन गर्न समय–समयमा छुट्टै द्विपक्षीय उर्जा आदानप्रदान समितिको बैठक पनि आयोजना गरिँदै आएको छ । मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनुअघि द्विपक्षीय वार्ता आवश्यक पर्नेछ भने मस्यौदामा संशोधन तथा परिवर्तनको प्रस्ताव गर्न दुवै पक्ष स्वतन्त्र छन् ।’

दक्षिण भारतमा बीपीको सतवार्षिकी कार्यक्रम
नेपाली जनसम्पर्क समिति (दÔिण्ँ भारत)ले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई बृहत रूपमा समेटेर बीपी सतवार्षीकी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । समितिका क्षेत्रीय अध्यक्ष कमल गुरुङको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै महासचिव योगेन्द्र गौतमले महामानव बीपी कोइराला आज हामीबीच नभए पनि उहाँका विचारहरू जिवन्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मानिस ब्लेडले होइन ब्रेनले चल्दछ भन्ने दार्शनिक विचार बोकेका बीपीको प्रसिद्ध अभिव्यक्ति ‘जबसम्म जनतासँग एक हल गोरुले जोत्ने खेत, एउटा दुहुनो गाई, बस्ने बास र स्वतन्त्रता हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्रको विकास हुन सक्दैन’ भन्ने स्मरण गराउँदै मुलुकले आज बीपीको नयाँ अवतार खोजिरहेको छ बताउनुभयो । सतवार्षिकी कार्यक्रममा समितिका केन्द्रीय उपाध्यÔ चन्द्रकान्त आचार्य, केन्द्रीय सदस्यहरू रामप्रसाद रिमाल, काशीराम आचार्य क्रान्तिप्रसाद धमला र नन्दराम अधिकारीले अथितिको आसनबाट सम्बोधन गर्दै बीपीको मार्गदर्शन, समाजवादी चिन्तन, राष्ट्रका समस्या र प्रवासी नेपालीको हकहितको बारेमा चर्चा गर्नुभयो ।

जलविद्युत्मा हात हाल्न देउवाको सुझाव
नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवाले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजीक्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुको लगानीविना आर्थिक क्रान्ति सम्भव नरहेको भन्दै देउवाले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे । तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विमल रिजालको नेतृत्वमा देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेको उद्योगी–व्यवसायीको टोलीसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता देउवाले निजी क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउने राम्रा काम भइरहेकोले राज्यले उद्योगी–व्यवसायीलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रतिनिधि मण्डलले देउवासँग समग्र विकासका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुका साथै दाङमा रहेको एक मात्र विमानस्थलमा नियमित उडान भराउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । भेटमा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुसहित दाङका सभासद डिल्लीबहादुर चौधरी, काङ्ग्रेस दाङ क्षेत्र नम्बर ४ का सभापति जगत खड्का, क्षेत्र नम्बर ५ का सभापति वसन्त देवकोटा, तरुण दल दाङका अध्यक्ष टिका घर्ती, नेता केशव आचार्यलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको टोलीले यसअघि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, उपप्रधान एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, पर्यटनमन्त्री भीम आचार्य, भूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर राना लगायतलाई भेटेर तुलसीपुरमा रहेको विमानस्थल नियमित सञ्चालन, दाङका समग्र विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

बेल्जियममा पत्रकार महासङ्घको अधिवेशन तयारी
बेल्जियम÷ नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाको अधिवेसन आगामी सेप्टेम्बर १४ का दिन बेल्जियमको आन्त्वेर्पेन शहरमा हुने भएको छ । हालै सम्पन्न महाङ्घको बैठकले महासङ्घको युरोप शाखाका पार्षद् ओम शर्माको संयोजकत्वमा अर्थ तथा ब्यवस्थापन समिति, महासचिव प्रकाश ढकालको संयोजकत्वमा अतिथि ब्यवथापन समिति र अध्यÔ महेश थापाको संयोजकत्वमा विधान तथा अधिवेशन आचारसंहिता समिति लगायत आवश्यक सहयोग समितिहरू पनि निर्माण्ँ गरेको छ । युरोपभर रहेका सम्पूणर््ँ सङ्घ–संस्थालाई सार्वजनिक रुपमा अधिवेशनमा उपस्थितिको लागि हादिर्क आमन्त्रण्ँ गर्दै नेपालबाट पत्रकार महासङ्घ अध्यÔ डा. महेन्द्र वीष्टलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी गराउने बैठकले निर्णय लिएको छ ।

जोखिममा रहेका नेपालीमाथि यूएसआईडीको नजर
नेपालका पश्चिम, मध्य तथा सुदूरपश्चिम Ôेत्रका ४८ हजार व्यक्तिलाई आगामी तीन वर्Èभित्र अङ्क तथा अÔरको साÔरता, उद्यमशीलता, वित्तीय व्यवस्थापन तथा जीवनोपयोगी सीपबारे सिकाउन अमेरिकी विकास नियोग (यूएसआईडी)ले एक विशेष कार्यक्रम अघिसारेको छ । यसका लागि ४० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिने बताइएको छ । उक्त कार्यक्रम नेपालमा जोखिममा रहेका घरपरिवारको जीवनयापनको स्तर वृद्धि गर्न अमेरिकी सरकारले सञ्चालन गरेको पाँचवर्षे कार्यक्रम ‘भावी पुस्तालाई अनाज’को एक हिस्सा हो । ‘भावी पुस्तालाई अनाज’ कार्यक्रमको कुल बजेट ६ करोड साठी लाख अमेरिकी डलर रहेको बताइन्छ । यूएसआईडीले विगतमा सञ्चालन गरेका गतिविधिकै निरन्तरताको रूपमा व्यवसाय साÔरता कार्यक्रम हुन लागेकाले यसमार्फत प्रदान गरिने तालिमले महिला, युवा तथा पिछडिएका समुदायको सशक्तिकरण अभियानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन् २००८ देखि २०१२ सम्म यूएसआईडीले सञ्चालन गरेका उद्यमी साÔरता तालिमले नेपालको मध्यपश्चिम Ôेत्रका ३२ हजारभन्दा बढी युवा, महिला तथा पिछडिएका समुदायका लागि जीवनयापनको जग बसाउने काम गरेको सम्बद्ध पक्षको दाबी छ । बताइएअनुसार तीमध्ये केही उद्यमी बन्न सफल भए भने कतिपय कृÈि तथा व्यावसायिक तालिममा सहभागी भएका थिए । यूएसआईडी नेपालकी मिसन निर्देशक बेथ डनफोर्डले भन्नुहुन्छ, ‘अनुभवबाट हामीले यो थाहा पाएका छौँ कि स्वास्थ्य, पोÈण तथा उद्यमी साÔरताको कृÈिसँग सम्बन्ध स्थापित गराउँदा मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गराउने सम्भावनामा अधिक वृद्धि हुन्छ । नेपालका धेरै मानिस आफ्नो जीवनयापनका लागि कृÈिमा निर्भर रहँदै आएकाले खाद्य सुरÔाका लागि यो Ôेत्र निकै महŒवपूर्ण छ । समाजमा महिलाको स्थितिमा सुधार हुँदा कृÈि उत्पादकत्वमा वृद्धि भई गरिबीमा गिरावट आउँछ र सम्पूर्ण परिवारको पोÈणको स्थितिमा सुधार आउँछ भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरू उपलब्ध छन् ।’
सामाजिक तथा आर्थिक संरचनागत अवरोधहरूका कारण धेरै नेपाली औपचारिक तथा अनौपचारिक शिÔा हासिल गर्ने अवसरबाट वञ्चित रहेका ध्रुवसत्य कुरा हो । उत्पादनशील जीवनयापनका लागि सीमित अवसर उपलब्ध हुनुको कारण यो पनि एउटा हो । नेपाली युवाले देशको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन् र हरेक वर्È साढे पाँच लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । यीमध्ये धेरै कि त विदेशमा अदÔ कामदारको रूपमा जान लालयित हुन्छन् या देशभित्रै अनुत्पादनशील श्रम शक्तिको रूपमा देशमा अल्झिरहन्छन् ।
यूएसआईडीले विगतमा सञ्चालन गरेको उद्यमी साÔरता तालिमबाट लाभान्वित ३२ हजारमध्ये एक हुन् रिना चौधरी । मध्यपश्चिमको दाङ जिल्लाकी रिना सानी छँदै नै कमलरी भई अर्काको घरमा बस्न बाध्य भएकी थिइन् । कमलरी मुक्त भएपछि उनले बिहे त गरिन् तर आम्दानीका लागि कुनै पनि सीप थिएन । ‘मैले जहिले पनि पैसाका लागि श्रीमान्मा भर पर्नुपथ्र्यो । अरू कसलाई भन्नु र ?’, उनले भनिन् । रिनाले पाएको उद्यमी साÔरता तथा कृÈि उत्पादकत्व तालिमले गर्दा उनी हाल बढ्दो तरकारी व्यवसायको मालिक बनेकी छिन् र उनको महŒवाकाङ्Ôा बढ्दो छ । उनले भनिन्, ‘मैले पाएको शिÔाबाट मेरो कृÈि व्यवसाय बढाउन म प्रतिबद्ध छु र मेरो आत्मविश्वास पहिलेको तुलनामा बढेको छ ।’
स्मरणीय छ, नेपाल सरकारको अनौपचारिक शिÔा केन्द्र, जिल्ला शिÔा कार्यालय तथा गाउँ विकास समितिहरूसँगको नजिकको सहकार्यमा सञ्चालन हुने यूएसआईडीको तीनवर्Èे कार्यक्रम स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू ‘डेप्रोक्स नेपाल’ तथा ‘सम्झौता नेपाल’मार्फत कार्यान्वयन हुनेछ ।

‘सङ्क्षिप्त’को मतलब सङ्घीयताविहीन संविधान !
नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले माघ ८ भित्र ‘सङ्क्षिप्त’ संविधान भए पनि जारी गर्नैपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेको भन्दै तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले काङ्ग्रेस र एमालेले देशमा सङ्घीयता ल्याउनै नखोजेको आरोप लगाएका छन् । वीरगञ्जको गोपालमण्डलीमा मधेसी पत्रकार समाज पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गुप्ताले ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले हालका लागि सङ्क्षिप्त संविधान ल्याउने भन्नुको अर्थ सङ्घीयताबिनाको संविधान ल्याउन खोज्नु नै हो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरे । यसबाट सङ्घीयताको चाहना सम्बोधन नहुने भएकाले त्यस्तो संविधान आफूहरूलाई स्वीकार नहुने बताउँदै उनले काङ्ग्रेस र एमालेले बहुमतको बलमा आफूखुसी संविधान ल्याउने प्रपञ्च रचेको आरोप लगाए ।
आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट पनि मधेसलाई उपेक्षा गर्ने खालको भएको भन्दै नेता गुप्ताले नयाँ बजेटमा पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको २६ अर्बमध्ये मधेसको पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई अर्ब मात्र छुट्याइनु मधेसलाई राज्यले गर्दै आएको उपेक्षाको द्योतक रहेको बताए । आउँदा दिनमा मधेसको मुक्ति तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानबाट मात्र सम्भव रहेको उनको कथन थियो । आफूलाई मधेसकेन्द्रित दाबी गर्ने दलहरूले पनि मधेस र मधेसीको मुद्दालाई वकालत नगरेको र सत्ता हत्याउने खेलमा मात्र अल्झिरहेको आरोप लगाउँदै उनले आफ्नो पार्टीले मात्र मधेसको उत्थान गर्ने दाबी गरे । गुप्ताले आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाएर जेल पठाएको आरोप पनि लगाए ।

अवैध कल बाइपासमा साढे १२ अर्बको बिगो दाबी
कल बाइपासको अवैध धन्दा सञ्चालन गरी करोडौँ राजस्व छली गर्ने मामलामा राजधानीबाट कैयन बंगलादेशी नागरिक पक्राउ पर्दै आएका छन् । तर, यही ‘रोग’ विस्तारै मोफसलमा समेत फैलन लागेको छ । कास्की पोखराको कृष्णलाल मार्गस्थित रामनाथ बरालको घरबाट प्रहरीले अवैध भीओआईपी सञ्चालन गरिरहेका बंगलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेपछि यस्तो अनुभूति गरिएको हो ।
राहदानी नम्बर ई–०५०३२७३ वाहक २९ वर्षीय मुस्ताक खान र राहदानी नम्बर एडी–६३६९१४२ रहेका २६ वर्षीय नबिल अहमदलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गत साता कास्कीमा पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले अवैध भीओआईपी सञ्चालनका लागि प्रयोग गरेको विभिन्न सिमकार्डहरू तीन सय ७८ थान, ३२ पोर्टको युरोटेक गेट–वे दुई थान, ल्यापटप चार थान, इन्टरनेट मोडियम २३ थानलगायतका उपकरणसमेत बरामद गरेको छ । यस्तै, पोखरा उपमहानगरपालिका–६ बैदामस्थित गमबहादुर पुनको घरबाट अवैध भीओआईपी सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा भीओआईपी सञ्चालनमा प्रयोग गरेको आठ पोर्टको ‘जीओआईपी’ डिभाइस चार थान, सिमकार्ड ८० थान, ल्यापटप एक थानलगायतका विभिन्न प्रकारका उपकरणसमेत बरामद गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हालसम्म देशका विभिन्न ६० स्थानहरूमा अवैध भीओआईपीविरुद्ध अप्रेसन सञ्चालन गरी स्वदेशी ९० र विदेशी ३२ जना गरी एक सय २२ जनालाई पक्राउ गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ भने अवैध भीओआईपी सञ्चालन गरिरहेको स्थानबाट ठूलो परिमाणमा अवैध भीओआईपीमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक उपकरणसहित १९ हजार पाँच सय ६३ थान विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीका सिमकार्ड समेत बरामद गरेको छ । पक्राउ अभियुक्तहरूविरुद्ध कुल १२ अर्ब ३९ करोड १३ लाख ५२ हजार आठ सय ७५ को बिगो मागदाबी लिई मुद्दा दायर गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

‘भ्वाइसेस’मा ‘मोदी–कूटनीति’को चर्चा
बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय र दूतावासको आयोजनामा गत सोमबार नेपाल–भारत पुस्तकालयमा सम्पन्न ‘भ्वाइसेस’को १६औँ संस्करणमा भारतीय पत्रकार तथा विदेश नीति विश्लेषक सी राजा मोहनले ‘मोदी–कूटनीति’माथि विशेष प्रवचन दिए । उपस्थित स्रोताहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री मोदीले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई अहम् महŒव दिएको उल्लेख गरे । आफूले भारतीय सरकारका कुनै निकायको प्रतिनिधित्व नगरी निजी विचार पस्किन लागेको प्रस्ट्याउँदै पत्रकार सी. राजा मोहनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा सबै छिमेकी देशका सरकारप्रमुखहरूलाई आमन्त्रण दिएको सन्दर्भलाई १५ वर्षयताकै भारतीय विदेश नीतिमा देखिएको महŒवपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिनुपर्ने बताए । मोदी सरकारले लिएको यो विदेश नीतिलाई उनले ‘छलाङ’कै रूपमा चित्रित गरे ।
उनले थपे, ‘छिमेकका सरकारप्रमुखहरूलाई शपथग्रहण समारोहमा आमन्त्रण गर्ने नीति सरकार या भाजपाको तर्फबाट संस्थागत रूपमा तय गरिएको थिएन, बरु मोदीको व्यक्तिगत सोचको उपज थियो । प्रधानमन्त्री मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीबीच वार्तालाप हुने कुरा भाजपाभित्रै कैयन नेताको सोचभन्दा बाहिरको विषय थियो । एकप्रकारले यो सुरक्षित किसिमले खेलिएको राजनीतिक जुवा नै थियो, जसमा मोदीलाई जित हासिल भयो । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको केही दिनमै मोदीले भुटानको भ्रमण गरे, विदेशमन्त्रीलाई बंगलादेश यात्रामा पठाए, छिट्टै अब नेपाल भ्रमणको तयारी हुँदै छ । यसले प्रस्ट्याउँछ कि प्रधानमन्त्री मोदी दक्षिण एसियाली छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कसिलो तुल्याउँदै यस क्षेत्रको विकास र प्रगतिका लागि केही गर्ने तत्परता देखाउँदै छन् ।’
अहिलेसम्मको भारतीय विदेश नीति मुख्यतया त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रीय दृष्टिकोणबाट निर्धारण हुँदै आएकोमा अब राजनीतिक स्तरबाटै तय गर्ने प्रयास भएको अनुभूति हुन थालेकाले आफू आशावादी रहेको उनको कथन थियो । छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध या विदेश नीतिले भारतको अबको आन्तरिक राजनीतिमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री मोदीका लागि यो विषय एक चुनौतीकै रूपमा रहेको राजा मोहनले उल्लेख गरे । पछिल्लो एक दशकमा छिमेकी देशहरूलाई भारतीय आर्थिक सहयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीतन्त्रको विश्वास लिएर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच सम्बन्धको हात कसिलो तुल्याउने सवालमा मोदीका भावी कदम रोचक प्रतीक्षाको विषय बन्न पुगेको बताए ।
राजा मोहनले विशेष जोड दिँदै भने, ‘छिमेकी नेपाललाई हेर्ने भाजपाको दृष्टि काङ्ग्रेसको भन्दा विपरीत छ, अर्थात्, भाजपका नेता र विशेषगरी मोदीलाई नेपालप्रति विशेष लगाव छ । त्यसैले भारत र नेपालबीच पारस्परिक लाभका लागि के गर्न सकिन्छ, व्यापार तथा पारवहनको विकासलाई दुवै पक्षको निम्ति बरदान तुल्याउन के गर्नुपर्छ भन्ने खालका सवालमा मोदी विशेष चिन्तनशील रहेका छन् ।’ यस्तै, पाकिस्तानसँगको भिसा एवम् बोर्डरको समस्या सुल्झाउने, बंगलादेशसँग व्यापार र श्रीलङ्कासँगको जातीय मुद्दा हल गर्ने र चीनसँग आर्थिक सहयोग आदानप्रदानको हात बढाउने मुद्दाहरू पनि मोदी सरकारको प्राथमिकतामा परेको उनले बताए ।
‘समग्र रूपमा भन्नुपर्दा मोदी सरकारको प्रारम्भिक कदमले यो देखाइरहेको छ कि’, सी. राजा मोहनले अगाडि थपे, ‘दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग सम्बन्धको हात कसिलो तुल्याउँदै पारस्परिक हित वा लाभका लागि एक व्यावहारिक नेतृत्व प्रदान गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष प्रयत्न रहनेछ ।’
नेपालसँग भारतको अत्यन्त निकट धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै ऊर्जा, व्यापारलगायतका विषयमा पनि उपस्थित स्रोताहरूसँग ‘भ्वाइसेस’का अतिथि पत्रकार तथा विश्लेषक सी. राजा मोहनले खुलेर संवाद गरेका थिए ।

जनता माविका लागि चार करोडको सम्झौता
नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले मोरङको जनता माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि चार करोड आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । विद्यालयको दुईतले नयाँ भवन निर्माणका लागि भारतीय राजदूतावास (काठमाडौं), जिल्ला विकास समिति (मोरङ) र श्री जनता माध्यमिक विद्यालयबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सन् १९७४ मा स्थापित जनता मावि मोरङको अमरदह गाविसमा अवस्थित छ । विद्यालयमा हाल उपलब्ध पूर्वाधार जीर्ण हुनुको साथै विद्यार्थीका लागि साँघुरो तथा असहज बन्न पुगेको छ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिने नयाँ भवनबाट विद्यालयमा अत्यावश्यक कक्षाकोठाहरू उपलब्ध भई करिब ५० प्रतिशत छात्रासहित हजारजनाभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई शैक्षिक वातावरण सहज हुनुको साथै विद्यालयको भर्ना दरमा समेत वृद्धि हुने स्थानीयले अपेक्षा राखेका छन् ।
उक्त परियोजना मोरङ जिल्ला विकास समितिद्वारा नेपाल सरकारको विद्यमान नीति–नियमअनुसार कार्यान्वयन गरिने र परियोजनाको गुणस्तरीयता एवम् समयमै समापनका लागि उल्लेखित निकाय नै जिम्मेवार रहने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । परियोजना प्रभावकारी ढङ्गले समयमै समापन सुनिश्चित गर्न जिविस÷जिशिकाका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला सम्मिलित एक अनुगमन समितिसमेत गठन गर्ने सम्झौता भएको बुझिएको छ ।
स्मरणीय छ, उल्लेखित परियोजनाको अतिरिक्त मित्रराष्ट्र भारतद्वारा १७ करोड ६६ लाख लागतमा मोरङ जिल्लामा ६ परियोजना समापन गर्नुका साथै पाँच करोड २५ लाख लागतका अन्य दुई परियोजना निर्माणकार्य जारी छ । १० वटा एम्बुलेन्स तथा तीनवटा स्कुलबससमेत भारतले यस जिल्लालाई प्रदान गरिसकेको छ ।

लूनगंगा शिक्षावृत्ति कोष स्थापना
नेपाली भाषा तथा साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि आफ्नै स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्दै आएको श्री लूनकरणदास–गंगादेवी चौधरी साहित्य कला मन्दिरले पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसमा नेपाली विषयको स्नातकोत्तर तहमा प्राध्यापनरत शिक्षक तथा अध्ययनरत छात्रालाई अनुसन्धानात्मक कार्यका लागि शोध एवम् विद्वत्वृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ । यस कार्यका लागि कला मन्दिरले २५ लाख रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने जानकारी गराएको छ । ‘श्री लूनगंगा शिक्षावृत्ति कोष’ नामक अक्षयकोष स्थापनार्थ गर्ने विषयको सहमतिपत्रमा गत साता काठमाडौंमा हस्ताक्षर गरिएको छ । सहमतिपत्रमा श्री लूनकरणदास–गंगादेवी चौधरी साहित्य कला मन्दिरका तर्फबाट संस्थाका अध्यक्ष कवि तथा गीतकार वसन्तकुमार चौधरी र पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका तर्फबाट क्याम्पसप्रमुख राजेश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कला मन्दिरका तर्फबाट २५ पच्चीस लाखको अक्षयकोष स्थापना गरिने र त्यसको ब्याज रकमबाट पद्मकन्यामा नेपाली विषयको स्नातकोत्तर तहमा प्राध्यापनरत शिक्षक तथा अध्ययनरत छात्रालाई अनुसन्धानात्मक कार्यका लागि शोध एवम् विद्वत्वृत्ति प्रदान गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, नेपाली साहित्यको विधामा सिर्जनात्मक कार्यमा उत्कृष्ट हुने र नेपाली विषयको स्नातकोत्तर तहमा क्याम्पसबाट सर्वाधिक अङ्क प्राप्त गरी सर्वोत्कृष्ट हुने छात्रालाई स्वर्ण पदक एवम् नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । अक्षय कोषको सञ्चालनचाहिँ दुवै पक्षका प्रतिनिधि रहेको क्याम्पसप्रमुखको अध्यक्षतामा गठित एक सञ्चालक समितिले गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै कवि÷गीतकार चौधरीले नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धि खातिर विद्वत्वृत्तिका लागि सहयोग पु-याउने पुण्य कार्यमा संलग्न हुन पाउँदा आफू गौरवान्वित भएको बताए भने पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पसप्रमुख राजेश श्रेष्ठले साहित्य–कला मन्दिरको सराहनीय कार्यको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे ।

सैन्य योगदानमा नेपाल पाँचौँ
दुईदिने नेपाल भ्रमणका लागि आइतबार राजधानी आइपुग्नुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव तथा शान्ति स्थापना विभागका प्रमुख हेर्भी लाड्सौस र प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाबीच सोमबार जङ्गी अड्डामा भेटघाट भएको छ । भेटवार्ताका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यराष्ट्रको हैसियतले राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा नेपालले विश्वशान्तिका लागि पु-याउँदै आएको बहुआयामिक योगदानका विषय र आगामी दिनमा गरिने सहयोग एवम् सहकार्यका क्षेत्रहरूलाई विस्तार गर्ने सम्बन्धमा गहन छलफल भएको सेनाले जनाएको छ । उक्त अवसरमा उपमहासचिव लाड्सौसले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधअनुसार विश्वशान्तिका लागि विशेषत: द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका जनताको सुरक्षालगायतका कार्यमा अतुलनीय योगदान पु-याएको भन्दै प्रशंसा गर्नुका साथै नेपाल सरकार र नेपाली सेनाप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि नेपाली सेनालाई विश्वास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा स्थायित्वको लागि यूएनको छातामुनि रही समग्र मानवजातिको हितका लागि पवित्र सेवा गर्ने निरन्तर मौका उपलब्ध गराएको भन्दै प्रधानसेनापति राणाले पनि नेपाली सेनाको तर्फबाट यूएनप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा उपस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासचिवका सैनिक सल्लाहकार ले.ज. मकसुद अहमदले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूको सङ्कटको समयमा र राष्ट्रसङ्घलाई फौज तैनाथीको अत्यावश्यक जरुरत परेको समयमा राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा यथाशीघ्र फौज खटाई शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाले पु-याएको योगदान उत्कृष्ट रहनुका साथै हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झन्डामुनि विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा सदस्यराष्ट्रहरूबाट फौज खटाई योगदान दिने राष्ट्रहरूको श्रेणीमा नेपाल पाँचाँै स्थानमा रहेको स्मरण गराउनुभयो ।