उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर कार्यारम्भ गरेपछि वर्तमान सरकारको नेतृत्व काङ्गे्रसको कि एमालेको भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र यसै महिनाको अन्तिम साता प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बजेट लोकप्रिय भएमा त्यसको मुख्य जस (यस) पनि एमालेले लिने स्थिति बनेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपचारमा कति समय लाग्ने भन्ने निश्चित नभएको यस अवस्थामा अनिश्चित कालसम्म देशले अघोषित रूपमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । यही स्थिति नआओस् भन्नका लागि सुशील कोइरालालाई कतिपयले पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री चयन गरेर मात्र उपचारमा जान सुझाव दिएका थिए । तर, कोइरालाको नाममा रजाइँ गरिरहेकाहरूले ‘त्यसो’ गर्नु उचित ठानेनन् र उहाँ स्वयम् पनि पौडेललाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनाउन झस्किनुभयो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पौडेललाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनाएर मात्र विदेश जान प्रधानमन्त्री कोइरालालाई विशेष आग्रह गर्नुभएको थियो, तर उहाँले राष्ट्रपतिको सुझावलाई ‘रेस्पोन्स’ गर्नुभएन । कार्यवाहक नै भए पनि पौडेल प्रधानमन्त्री बनेमा अनुमति नलिई आफ्नै तरिकाले काम अघि बढाउँछन् भन्ने त्रास कोइराला क्याम्पमा थियो । त्यसैले पौडेल हुनुभन्दा वामदेव गौतम ‘प्रधानमन्त्री’ बन्नुलाई नै काङ्गे्रसका एकथरीले उपयुक्त ठाने । राष्ट्रपति यादव सुशील कोइरालाको स्वास्थ्यस्थितिबारे निकै अघिदेखि जानकार हुनुहुन्थ्यो । उहाँले स्वदेशी तथा विदेशी हितैषीहरू भेट हुँदा कोइरालाको फोक्सोले लामो समय काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोले जतिसक्दो चाँडो प्रधानमन्त्री बनाइदिऊँ भन्न थाल्नुभएको पनि तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो । यसपालि कोइराला अमेरिका जान लाग्नुभएपछि राष्ट्रपति यादव उहाँलाई लागेको रोग र उपचारमा लाग्ने समयबारे पनि जानकार हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले ‘रामचन्द्र पौडेललाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनाएर मात्र उपचारमा जान’ डा. यादवले सुझाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिको सुझावको उपेक्षा गर्दा काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकार रातारात एमाले नेतृत्वको सरकारमा रूपान्तरित हुन पुगेको छ । वामदेव गौतमले साँच्चैका प्रधानमन्त्रीलेझैं कामकारबाही सुरु गर्ने अग्रसरता लिइसक्नुभएको छ । नीति था कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा वामदेवले दिने र बजेटको अगुवाइसमेत गौतमले गर्नुहुने भएपछि सरकारको नेतृत्व काङ्गे्रसको थियो भन्ने तथ्य कागजमै मात्र सीमित हुने स्थिति बनेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सबै कार्य स्वतन्त्र ढङ्गले सम्पन्न गर्ने अनुमति भने दिनुभएको छैन । तर, वामदेवलाई बुझ्नेहरू उहाँलाई कसैको लगाममा बस्ने ठान्दैनन् र कोइरालाको अनुपस्थिति लम्बिएर गयो भने वामदेव थप बेलगाम बन्ने चिन्ता प्रकट गर्दै छन् । स्वयम् सुशील कोइराला र काङ्गे्रस नेतृत्व यस सम्बन्धमा बढी संवेदनशील एवम् जिम्मेवार हुन आवश्यक ठानिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको उपचार अवधि अनिश्चित
अमेरिकामा स्वास्थ्योपचार गराइरहनुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो ‘स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता नलिन’ आफन्त तथा शुभचिन्तकहरूलाई बारम्बार आग्रह गरिरहनुभए तापनि उहाँको स्वास्थ्यस्थितिप्रति काङ्गे्रस र शुभचिन्तकहरू थप चिन्तित बन्न पुगेका छन् । गत साता दोस्रोपटक परीक्षणका क्रममा उहाँको ‘रिकभरी’ हुन अपेक्षा गरिएभन्दा बढी समय लागेपछि यसरी चिन्ता बढेको हो । उहाँ सामान्य अवस्थामा फर्कन समय लागेकै कारण उपचार आरम्भ गर्न ढिलाइ भएको छ । थप कुनै समस्या उत्पन्न नभएमा कोइरालालाई रेडियोथेरापी दिने काम असार १८ गते बुधबारबाट सुरु गर्ने योजना चिकित्सकले गत साता नै बनाएका हुन् । केमोथेरापी दिँदा कोइरालाको जीर्ण शरीरले थेग्न नसक्ने भएकाले उहाँलाई रेडियोथेरापी दिएर उपचार गरिने भएको हो । कम्तीमा पाँचदेखि सातपटकसम्म रेडियोथेरापी दिने सोच चिकित्सकले बनाएका छन् । कति दिनको अन्तरमा थेरापी दिने भन्ने कुराको निक्र्योल बुधबारको थेरापी र त्यसको असर हेरेर मात्र गरिने भएको छ । हरेक दिन थेरापी दिन मिल्यो भने प्रधानमन्त्री कोइराला दश दिनभित्रै स्वदेश फर्कनुहुने बताइएको छ । कदाचित हरेक दिन थेरापी दिन मिलेन र केही दिनको अन्तरालमा मात्र थेरापी दिनुपर्ने स्थिति आएमा कोइरालाले थप केही साता अमेरिकामै बिताउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको अमेरिकास्थित निकवर्तीहरूले उहाँको उपचार भए पनि पहिलेजस्तै सक्रिय रहन मुस्किल हुने जानकारी घटना र विचारलाई दिएका छन् । उपचारपछि पनि उहाँ पूर्ण स्वस्थ भई काम गर्न सक्नुहोला भनी विश्वास नगरिएको उनीहरूले बताएका छन् । भनिन्छ, कोइरालाको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उहाँको फोक्सोले अब कति समय काम गर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण गरी सोको जानकारी उहाँका निकवर्तीहरूलाई गराइसकेका छन् । कोइराला स्वयम्ले पनि त्यसको सङ्केत पाइसक्नुभएको बताइन्छ । त्यसैले नेपालबाट टेलिफोन सम्पर्क गर्नेहरू र अमेरिकामै भेटघाट गर्न आउनेहरूलाई कोइरालाले बारम्बर भन्ने गर्नुभएको छ, ‘मेरो स्वास्थ्यको चिन्ता नगर्नू, देशको चिन्ता गर्नू ।’

रूप बदल्दै राजधानी, अझै चार वर्ष प्रदूषण व्यहोर्नुपर्ने– रामहरि पाण्डे
सरकारले घरघरमा पानी पु-याउन सात सय किलोमिटर पाइपलाइन विछ्याउने कार्य सुरु गरिसकेको छ । ०७३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको यो कार्ययोजनालाई तोकिएकै समयमा पूरा गर्ने र उपत्यकावासीलाई नयाँपाइपबाटै मेलम्चीको पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ । यसलाई थप व्यवस्थित गर्न उपत्यकामा ७१ किलोमिटर थोक वितरण प्रणालीको पनि विकास गरिनेछ । यसका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सात अर्ब ७५ करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ । यो रकमले उपत्यकाको ढल सेवामा सुधार, ढलको समुचित व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को क्षमता विस्तार, सहरी क्षेत्रका नदी तथा सहायक नदी प्रदूषण नियन्त्रण र पर्यावरण संरक्षण परियोजनाका काम गरिनेछ । सहरी क्षेत्रमा बागमती नदी तथा त्यसका सहायक खोलाको शुद्धीकरण, सहरी क्षेत्रका बासिन्दामा सरल एवम् सहज ढल निकासको व्यवस्था, ललितपुरको धोबीघाटमा प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायत कार्यहरू पर्छन् ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार अहिले सडक विस्तार आयोजनासँगै पाइपलाइन विस्तारको कार्य सुरु भएको छ । सुन्दरीजलदेखि महाँकाल चौरसम्मका लागि प्रयोग हुने झन्डै चार किलोमिटर पाइप विछ्याउने योजना सम्पन्न गरिसकेको छ । मैतीदेवी, पुतलीसडक, लाजिम्पाट सडकखण्डमा पाइप विछ्याउने काम जारी छ । त्यहाँ सडक विस्तारको काम भइरहेकोले पाइप विछ्याउने काम पनि सुरु गरिएको हो । नयाँ पाइप विछ्याउँदा पुराना पाइपलाई भने त्यत्तिकै छाडिनेछ ।
आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक तेजराज भट्टका अनुसार पाइप विछ्याउने र थोक वितरण प्रणाली विस्तार कार्यक्रमलाई चार चरणमा वर्गीकरण गरी निर्माणकार्य सम्पन्न गरिनेछ । थोक वितरण प्रणालीअन्तर्गत पहिलो चरणमा महाँकालदेखि चाबहिल हुँदै गौशाला, चाबहिलदेखि महाराजगञ्जसम्मको काम गरिनेछ । त्यस्तै, सोही क्रममा आरुबारी, महाँकाल र बाँसबारीमा तीनवटा पानी सङ्कलन केन्द्र बनाइनेछ । दोस्रोमा गौशालादेखि तिनकुने हुँदै खुमलटार, महाराजगञ्ज चोकदेखि बालाजु माछापोखरी, कलंकीदेखि एकान्तकुनासम्म पाइपलाइन विस्तार र पानीपोखरी र खुमलटारमा दुईवटा पानी सङ्कलन केन्द्र बनाइनेछ ।
तेस्रो चरणमा बालाजु माछापोखरीदेखि कलंकीसम्मका पाइपलाइन विस्तार र बालाजुमा पानी सङ्कलन केन्द्र बनाइनेछ भने चौथो चरणमा सुन्दरीजलदेखि टिंगिनी कटुन्जे र बालाजुदेखि कीर्तिपुरसम्म पाइपलाइन विस्तार र टिंगिनी, कटुन्जे र कीर्तिपुरमा पानी सङ्कलन केन्द्र बनाइनेछ । निर्देशनालयले यो काम ०७२ फागुनसम्ममा सम्पन्न गर्नेछ । त्यस्तै, वितरण प्रणाली सुधारका कार्यहरू पनि चार चरणमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसले उपत्यकाभित्रको सहरउन्मुख भागमा भने ०७३ फागुनभित्रमा कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यसैगरी ०७५ फागुनभित्र उपत्यकाभित्रको ढल विस्तार तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई पनि व्यवस्थित गरिसकिनेछ । यसका लागि नयाँ ढल विछ्याउने कार्यसमेत सुरु गरिसकिएको छ । आयोजनाले दुई सय ६० किलोमिटर ढल विस्तार गर्ने तथा एक सय ६६ किलोमिटर ढलको पुनर्निर्माण गर्नेछ । यसका साथै एक सय ३० किलोमिटर कलेक्टर तथा इन्टरसेप्ट निर्माण गरिनेछ ।
उपत्यकाको ढल व्यवस्थापन कार्य पाइपलाइन विस्तारभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । निर्देशनालयको अध्ययनअनुसार काठमाडौंको ढल व्यवस्थापन पनि तीन चरणमा सम्पन्न गरिनेछ । तत्काल ढलको व्यवस्थापन गर्न नसके राजधानी कुनै पनि दिन दुर्घटनामा पर्न सक्ने खतरा औँल्याउँदै सीमित स्रोत–साधनबाटै यो कार्य थालनी गरिनेछ भने अपुग बजेट काम गर्दै जाँदा जुटाइनेछ । अधिकांश घरधनीले ढलको निकास सीधै खोलामा बनाएकाले उपत्यकाका अधिकांश नदीनाला तथा खोलाहरू दुर्गन्धित भएका छन् । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न उपत्यकाका सबै नदीका दुई किनारामा ढल व्यस्थापन गरिनेछ । यो कार्य हाल बागमती नदीमा भइरहेको छ ।
काठमाडौंका अधिकांश स्थानमा ढल छैनन् । केही मुख्य सडक ढलबिना नै निर्माण भएकाले पनि समस्या देखिएको छ । त्यसैले सडक विस्तारका क्रममा सरकारले ढल व्यवस्थापनतर्फ पनि ध्यान दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । ‘ढलबिनाको सहर व्यवस्थित हुन सक्दैन,’ सिटौलाले भने, ‘सडक विस्तारका क्रममा ढल बनाउनु पनि सरकारको दायित्व हो, केही सडकमा ढल नभएको र ढल निर्माण गर्नुपरेकाले सडक विस्तारको काम पनि सुस्त देखिएको हो ।’ सडक निर्माण कार्यमा सुस्तता आएकाले उपत्यका धुलाम्य भएका हुन् । ‘ढलको व्यवस्थापन गर्न खोला तथा नदीनालाको किनारैकिनार ढल बनाउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले थपे, ‘यसका लागि बागमती, विष्णुमतीलगायतका विभिन्न खोलाको छेउछाउमा ढल बनाउन १३ अर्ब ७० लाख रकममध्ये ४० प्रतिशतजति खर्च लाग्ने अनुमान छ ।’
आयोजना निर्देशनालयका अनुसार ढलको फोहोर पानी प्रशोधनका लागि पाँच स्थानमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट (प्रशोधन केन्द्र) स्थापना गरिनेछ । निर्देशनालयले पहिलो चरणमा गोकर्ण–गुह्येश्वरी, सल्लाघारी, सुन्दरीघाट, बालकुमारीमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गर्ने भएको छ । त्यस्तै ललितपुरको खोकना र धोबीघाटमा पनि ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने योजना छ ।
खानेपानी र ढल विस्तारको कार्यसँगै झन्डै तीन वर्षअघिदेखि सुरु भएको उपत्यकाको सडक विस्तार तथा निर्माणकार्य अहिलेसम्म सकिएको छैन । र, यो कहिलेसम्म सकिन्छ कुनै टुङ्गो छैन । तोकिएको समयमा काम सम्पन नभएपछि उपत्यका अहिले पानी परेको बेला हिलाम्य र घाम लागेको बेला धुलाम्य बन्ने गरेको छ । उपत्यकावासीले यस्तो दुर्दशा अझै कम्तीमा पनि चार वर्ष खप्नुपर्ने अवस्था छ ।
आयोजना निर्देशनालयका उपनिर्देशक अनिलभद्र खनालका अनुसार जमिनमुनिको काम गर्दा जमिन खन्नुपर्ने भएकोले उपत्यकावासी अझै केही वर्ष हिलो र धुलोको सङ्कटबाट मुक्त हुनसक्ने देखिँदैन । यद्यपि खानेपानीको पाइप र ढल विछ्याउँदा वैज्ञानिक प्रणालीबाट गरिने भएकोले सकेसम्म धुलो र हिलोबाट मुक्त गराइने सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । सडक खनेर पाइप विछ्याउँदै सडक मर्मत कामलाई पनि सँगै लैजाने भएकोले अहिलेजस्तो समस्या हुँदैन । तर, तोकिएको समयमा यी काम सम्पन्न गर्न स्थनीयले पनि सहयोग गर्नु जरुरी छ । स्थानीय विवादले निर्माणकार्यमा अवरोध भएर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिँदैन । त्यस्तै, बाटो विस्तार कार्यले पनि केही अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । चक्रपथभन्दा बाहिरका बासिन्दालाई लक्षित गर्र्दै विभिन्न नौ स्थानमा क्रसिङसमेत निर्माण गरिसकेको आयोजना उपनिर्देशक अनिलभद्र खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालयसँग सहकार्य गरेर ढल तथा पाइप विस्तार कार्य अघि बढेको छ । उनका अनुसार सात मिटरभन्दा बढी चौडा भएको सडकमा सडकको दुवै किनारामा पाइप राखिनेछ । स्रोत–साधनको कमीले पनि समयमा काम हुन सकेको देखिँदैन । यदि पर्याप्त स्रोत–साधन भयो भने काम छिटो सम्पन्न गरिन्छ । खनालले भने, ‘आवश्यक स्रोत–साधन नभएकोले काममा सुस्तता आउनु स्वाभाविकै हो ।’
यतिबेला सडक विस्तार, खानेपानी विस्तार, ढल विस्तार, बिजुलीको पोल, टेलिफोनको लाइन आदि नाममा सडक खन्ने काम तीव्र गतिमा अघि बढेसँगै उपत्यका प्रदूषित बन्दै गएको छ । यहाँ वर्षात् हुँदा हिलो र घाम लाग्दा धुलोले यात्रुहरूले सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेको छ । नाइट्रोजन, सल्फर तथा कार्बनका अक्साइडहरू, भोलाटाइल अग्र्यानिक कम्पाउन्ड, पोलिसाइक्लिक एरोम्याटिक हाइड्रोकार्बन, ओजोनजस्ता ग्यासजन्य प्रदूषकहरू र विविध कणजन्य प्रदूषकहरू उपत्यकाको वायुमण्डलमा व्याप्त रहेको वातावरणविद्हरूको भनाइ छ । वायुप्रदूषणसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूका अनुसार काठमाडौंका धेरै स्थानमा वायुमा तैरने नकारात्मक कणहरूको मात्रा मापदण्डभन्दा निकै बढी भएको पाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वभर झन्डै ३० प्रतिशत श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोग वायुप्रदूषणका कारण लाग्छन् भने वायुप्रदूषणकै कारण प्रत्येक वर्ष २० लाख मानिसको अकाल मृत्यु हुने गर्दछ, जसको आधाभन्दा बढी हिस्सा विकासोन्मुख राष्ट्रको रहेको पाइन्छ । वायुप्रदूषणका कारण उपत्यकाका बासिन्दामा पनि श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू बढिरहेको निष्कर्ष विभिन्न अनुसन्धानले निकालेका छन् भने प्रदूषणकै कारण स्वास्थ्यगत खर्च पनि बढिरहेको देखिन्छ । काठमाडौं र ललितपुरमा मात्र वायुको गुणस्तरलाई तोकिएको मापदण्डअनुरूप स्वीकार्य बनाउन सके प्रतिवर्ष झन्डै ४४ लाख अमेरिकी डलरबराबरको स्वास्थ्यगत फाइदा हुने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सन् २०१२ मा सार्वजनिक अध्ययनले देखाएको छ ।

किरणलाई विप्लवको सीधा चुनौती
वैद्यले विचार नपु-याए माओवादी फेरि विभाजित हुनसक्ने
माओवादी आन्दोलनका विभिन्न घटकहरूबीच कार्यगत एकता भएपछि नेकपा–माओवादीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टी पोलिटब्युरोको बैठकमा अध्यक्ष मोहन वैद्यले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा विमति जनाउँदै माओवादीका प्रभावशाली नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले २३ पृष्ठको वैकल्पिक दस्तावेज पेस गर्नुभएको छ । वैकल्पिक दस्तावेजको प्रस्तुतिपश्चात् माओवादीको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको हो । अध्यक्ष वैद्यले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनविद्रोहलाई मूल कार्यदिशा बनाउनुपर्ने अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएकोमा चन्दले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’को कार्यदिशा कायम राखिनुपर्ने तर्कसहित अडान राख्नुभएको छ । वैद्यले जनसंविधान निर्माणका लागि संविधानसभाभित्र र बाहिरबाट तीव्र दबाब पैदा गर्नुपर्ने विचार प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । चन्दले वैद्यको उक्त विचारमा विमति जनाउँदै संविधानसभामै नरहेको दलले कसरी संविधानसभाभित्र दबाब पैदा गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो वैकल्पिक प्रतिवेदनमा ‘जनसङ्घर्षलाई सशस्त्र सङ्घर्षसँग फ्युजन गरेर अघि बढ्नुपर्छ’ भन्ने विचार राख्नुभएको छ । त्यस्तै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ तुल्याउन राष्ट्रवादीहरूबीच बलियो एकता बन्नुपर्ने धारणा पनि चन्दले प्रतिवेदनमा समेट्नुभएको छ ।
माओवादी घटकहरूबीच एकताको प्रक्रिया आरम्भ भइरहँदा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवमाथि एकताविरोधी भएको आरोप एकथरीले लगाइरहेका छन् । तर, चन्द एकताको विरोधी नभएको, बरु दिगो र क्रान्ति उपयोगी एकताको पक्षमा रहनुभएको चन्दका निकटवर्तीले दाबी गरेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, ‘एकता, विद्रोह र सशस्त्र सङ्घर्ष तीनै कुराका लागि विप्लव तयार हुनुहुन्छ ।’
यसरी आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनमा विचार बाझिएपछि केन्द्रीय समितिको बैठकमा दुवै प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी एकीकृत धारणा बनाउने सोच माओवादी नेताहरूले बनाएका छन् । त्यसनिम्ति असार १८ गते माओवादी केन्द्रीय समितिका बयालीस पूर्ण सदस्यको बैठक बसी छलफल गरिने भएको छ । बयालीस पूर्ण केन्द्रीय सदस्यमध्ये छब्बीसजनाभन्दा बढी किरण पक्षको र एक दर्जन सदस्य विप्लव पक्षमा रहेको बताइन्छ । त्यसैले पूर्ण केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा किरणकै पल्ला भारी हुने स्पष्ट देखिएको छ । तर, १५१ सदस्यीय पूर्ण केन्द्रीय समितिमा भने करिब साठी प्रतिशत सदस्य विप्लवका पक्षमा रहेको बुझिन्छ । त्यसैले पूर्ण केन्द्रीय सदस्यको बैठकले किरणको प्रस्ताव पारित गरेछ भने पनि पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठकबाट उहाँको राजनीतिक प्रतिवेदन सजिलै पारित हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । समग्र माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत तुल्याउन किरणको सक्रियता बढेको भए पनि आफ्नै पार्टीभित्रको एकता सुदृढ बनाउन किरणलाई मुस्किल परिरहेको छ । विप्लवबिनाको एकताको अर्थ कमजोर हुने भएकोले विप्लवलाई विश्वासमा लिन किरणमाथि चर्को दबाब परिरहेको छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लवकै मागअनुसार माओवादी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निचोडमा पुगेको हो । यही असारको पहिलो साता गर्ने भनिएको सम्मेलन आन्तरिक विवादका कारण पछि सर्दै गएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनको तिथि निर्धारण गर्ने विश्वास गरिएको छ । किरण पक्षले कदाचित राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न आनाकानी गरेमा विप्लव पक्ष नरोकिने र सम्मेलन गरेरै छोड्ने दृढ अडानमा उक्त पक्ष रहेको छ । भनिन्छ, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव प्रचण्डसँग अलग हुनुका कारणहरू केलाउँदै भविष्यमा गर्ने भनिएको एकतालाई दिगो र क्रान्तिमुखी बनाउन कटिबद्ध हुनुहुन्छ । तर, किरण पक्षले विप्लवको भूमिका र क्रियाकलापलाई व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा निहित रहेको ठानेको छ । पार्टीमा उत्पन्न तनाव, विवाद र असमझदारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न मोहन वैद्य असफल भएमा एकता अभियानमा रहनुभएका उहाँले आफ्नै पार्टीमा अर्को विभाजनको सामना गर्नुपर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

पत्रकारहरू गिरफ्तार
वर्तमान सरकार पत्रकार तथा पत्रकारिता क्षेत्रप्रति कति नकारात्मक र असहिष्णु छ भन्ने कुराको अर्को एउटा दृष्टान्त मंगलबार (असार १७) देखियो । सरकारले गत वर्ष गरेको एउटा निर्णय कार्यान्वयन गरिदिन माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेका पत्रकारलाई सरकारले गिरफ्तार गरी हिरासतमा पु-याएपछि ‘प्रजातान्त्रिक सरकार’को सक्कली रूप उजागर भएको हो । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा पच्चीस प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय यसअघिको सरकारले गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रहसहित अर्थ मन्त्रालय पुगेका पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष खिलबहादुर भण्डारी, केन्द्रीय सदस्यहरू ईश्वरी वाग्ले र रामहरि सिलवाल, केन्द्रीय लेखा संयोजक दीपक पाण्डे, काठमाडौं शाखाका सभापति गोविन्द चौलागाईं, ललितपुर सभापति लेखनाथ न्यौपाने, भक्तपुर सभापति अमर भुजुलगायत करिब चार दर्जन सङ्ख्याका पत्रकारलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । गिरफ्तार गरिएका अन्य पत्रकारमा यशोदा अधिकारी, राम खड्का, देवेन्द्र चुँडाल, राजु लामा, विष्णु प्रसाईं, राजु ढकाल, माधवप्रसाद घिमिरे, दीपक घिमिरे, दिलीप घिमिरे, लीलाधर रिमाल, भरत लामिछाने, तेजेन्द्र प्रसाईं, देवराज प्रसाईं, हिम विष्ट, कुमार शाह, पूर्ण कार्की, नवराज दाहाल, श्रीजन झा, सीता पोखरेल मधु बीसी, किरण बुढाथोकी, राजकुमार लामिछाने, विजय विस्फोट र जगत प्रजापतिलगायतका रहेका छन् । गिरफ्तार गरेर अनामनगरस्थित प्रहरी वृत्त पु-याइएका पत्रकारले माग पूरा नभएसम्म धर्ना कायम राखिने भन्दै प्रहरी वृत्तभित्रै धर्ना दिएका थिए ।
काङ्गे्रस–एमालेको वर्तमान सरकारले पत्रकार तथा पत्रकारिता क्षेत्रप्रति दर्शाएको असहिष्णु व्यवहारको नेपाली छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले निन्दा र भत्र्सना गरेको छ । महासचिव किशोर श्रेष्ठद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा पत्रकारहरूको माग अविलम्ब पूरा गर्न जोडदार माग गर्दै गिरफ्तार पत्रकारहरूको अविलम्ब रिहाइ माग गरिएको छ ।

चार सयभन्दा बढी मतले ओली अगाडि
एमाले पनि काङ्गे्रसजस्तै नेताप्रधान पार्टी बन्दै
नेतृत्व चयनका दृष्टिले ऐतिहासिक मानिएको नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशन यसै साता राजधानीमा हुँदै छ । असार १९ गते भव्य उद्घाटन समारोहका बीच आरम्भ गरिने महाधिवेशन २५ गतेसम्म जारी रहनेछ । यसअघिका एमाले महाधिवेशनहरू नीतिप्रधान हुने गरेकोमा यसपटक नेतृत्वप्रधान बन्न पुगेको छ । पार्टीमा नीतिगत मतभिन्नता न्यून हुँदै गएका कारण एमालेमा ‘नेतृत्व कसको र कस्तो’ भन्ने प्रश्न अहम् भएको छ । आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुने केपी ओलीसँग भिड्न एमालेलाई पन्ध्र वर्ष नेतृत्व दिएर आफ्नो ‘क्षमता र कौशल’ प्रस्तुत गरिसक्नुभएका माधवकुमार नेपाल अगाडि सर्नुभएको छ । विगतमा झलनाथपक्षीय भनेर चिनिएका अधिकांश एमाले नेताहरूको साथ माधव नेपाललाई प्राप्त भएको छ । खनालपक्षीय नेताहरूको साथकै कारण नेता नेपाललाई अध्यक्ष पदमा ओलीका विरुद्ध उम्मेदवारी दिने हिम्मत जुटेको छ । ओलीको नेतृत्वमा एमाले रहँदा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा पर्छ भनी ठान्नेहरू, केपी ओलीको विचार तथा व्यवहारप्रति विमति जनाउनेहरू र विभिन्न कारणले ओलीसँग टाढिएकाहरू ‘माधव नेपाललाई छाता बनाएर ओढ्न’ एकजुट भएका छन् । ओलीसँग असहमतहरूको एकताले माधव नेपाललाई मोटोजस्तै देखाएको छ, तर यो मोटाइ वास्तविक हो या सुन्निएको भन्ने स्पष्ट हुन बढीमा एक साता प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ ।
महाधिवेशनका लागि दुई हजार एक सय उनान्सत्तरी (२१६९) प्रतिनिधि चयन भइसकेको र सो सङ्ख्याको पाँच प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनयन प्रक्रियाद्वारा पूरा भएपछि दुई हजार तीन सयभन्दा बढीले महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउने एमालेले जनाएको छ । दुई हजार एक सय उनान्सत्तरी प्रतिनिधिमा चार सय छैसठ्ठी (४६६) देखि छ सय अठतीस (६३८) मत बढी पाएर केपी ओली विजयी बन्ने विश्वास ओली पक्षले गरेको छ । ओली पक्षको विश्लेषण र विश्वास सही भएमा माधव नेपालले एक हजारभन्दा कम मत प्राप्त गर्नुहुनेछ भने केपी ओलीले तेह्र सयभन्दा बढी मत हासिल गर्नुहुनेछ । भूगोलको पचहत्तर तथा अन्य दश जिल्लासरहका कमिटीहरूमध्ये एकाउन्न जिल्लाका अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य ओलीको पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ । सो सङ्ख्या बढेर छपन्न जिल्लासम्म पुग्ने विश्वास सम्बद्ध पक्षले गरेको छ । उपत्यकासमेत पन्ध्र अञ्चल समितिका इञ्चार्जहरूमध्ये चार माधव नेपालको पक्षमा र बाँकी एघार केपी ओलीको समर्थनमा देखिएका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार मेचीका इञ्चार्ज नरेश खरेल, कोसीका राजेन्द्र गौतम, सगरमाथाका धर्मनाथ साह, जनकपुरका केशव देवकोटा, नारायणीका काशीनाथ अधिकारी, उपत्यकाञ्चलका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गण्डकीका खगराज अधिकारी, लुम्बिनीका छविलाल विश्वकर्मा, भेरीका देवराज भार र सेतीका भानुभक्त जैशीको समर्थन केपी ओलीलाई रहेको देखिन्छ भने महाकालीका इञ्चार्ज उर्वादत्त पन्त, राप्तीका प्रकाश ज्वाला, धौलागिरीकी श्रीमाया थकाली र बागमतीका पशुपति चौलागाईं माधव नेपालको पक्षमा उभिएका छन् । अञ्चलहरूमध्ये उपत्यका र कोसीमा माधव नेपालको स्थिति मजबुत ठानिएको छ भने अन्य सबै अञ्चलमा केपी ओलीले बहुमत हासिल गर्नुहुने विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरी एक्काइस (२१) जनसङ्गठनमध्ये सत्र (१७) वटाको नेतृत्वले ओलीलाई समर्थन दिएको र चार जनसङ्गठनको नेतृत्वले माधव नेपाललाई साथ दिएको देखिन्छ । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष किशोर बम मल्ल, युवा सङ्घका महेश बस्नेत, अनेमसङ्घकी विद्या भण्डारी, किसान महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक मधेसी सङ्गठनका रघुवीर महासेठ, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपाङ्ग सङ्गठनका मित्रलाल शर्मा, जिफन्टका विष्णु रिमाल, उद्योग तथा व्यवसायी सङ्गठनका मुकुन्द न्यौपाने, प्रगतिशील लयर्स एसोसिएसनका रामप्रसाद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घका खगेन्द्र राई, लोकतान्त्रिक आदिवासी महासङ्घका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, जातीय मुक्ति समाजका जितु गौतम, पे्रस चौतारी नेपालका राजेन्द्र अर्याल, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी सङ्गठनका रामपृत पासवान, भूपू प्रहरी तथा सैनिक सङ्गठनका अध्यक्ष र बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा केपी ओलीका पक्षमा उभिएका छन् । पेसागत महासङ्घका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेल, लोकतान्त्रिक खेलकुद महासङ्घका पुरुषोत्तम पौडेललगायतको समर्थन भने माधव नेपालतिर रहेको छ ।
केन्द्रीय कमिटी तथा केन्द्रीय निकायका दुई सय छपन्न (२५६) सदस्य स्वत: प्रतिनिधि बन्ने एमालेको वैधानिक प्रावधान रहेको छ । २५६ मध्ये सहाना प्रधान, सभामुख सुवास नेम्वाङ र अर्का एकजनाले मतदानमा भाग लिन नसक्ने स्थिति रहेकोले स्वत: प्रतिनिधिको सङ्ख्या २५३ कायम हुन पुगेको छ । दुई सय त्रिपन्न स्वत: प्रतिनिधिमध्ये एक सय उनान्चालीस केपी ओलीको पक्षमा र एक सय चौध (११४) माधव नेपालको समर्थनमा रहेका छन् । यसरी पार्टीका जिल्ला तथा अञ्चल सङ्गठन र जनसङ्गठनहरूको भारी समर्थन केपी ओलीतर्फ भएकोले पनि महाधिवेशनमा ओलीको विजय सुनिश्चित भएको विश्वास गरिन्छ ।

एक–अर्कामाथि गम्भीर आरोप
नवौँ महाधिवेशनको तिथि नजिकिँदै जाँदा माधव र केपी पक्षबीच को बढी शुद्ध भन्ने शब्दयुद्ध सुरु भएको छ । माधव पक्षले केपी ओलीमाथि राजावादी भएको आरोप लगाउने गरेको छ भने केपी पक्षले पनि माधवको राजनीतिक शुद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरेकोे छ । यस सन्दर्भमा मनमोहन नेतृत्वको सरकार (२०५१) गठन हुँदा माधव नेपालले रमेशनाथ पाण्डेलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन गर्नुभएको जोडदार प्रयासको यतिबेला स्मरण गर्न थालिएको छ । तात्कालिक राजा वीरेन्द्रको दर्शनभेट गरेर फर्किएपछि माधव नेपालले राजाको इच्छालाई अन्डरमाइन्ड गर्न नसकिने भन्दै रमेशनाथ पाण्डेलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पोलिटब्युरोको बैठकमा राख्नुभएको थियो । केपी ओलीले विरोध जनाएका कारण त्यसबेला माधवको प्रस्ताव तुहिएको थियो । ०५६ को आमनिर्वाचनपछि पनि माधव नेपालले रमेशनाथ पाण्डेलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन प्रयास गर्नुहुँदा केपी ओली उक्त प्रस्तावको विरुद्ध उभिनुभएको थियो । त्यस्तै, ०३६ को शाही घोषणामार्फत भएको जनमतसङ्ग्रहमा केपी ओली जेलमा हुनुभए पनि उहाँले एक पत्र लेखी जनमतसङ्ग्रहलाई उपयोग गरी बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षमा उभिन पार्टीलाई आग्रह गर्नुभएको, तर माधव नेपालकै जोडबलका कारण तात्कालिक मालेले बहिष्कारको नीति लिएर गल्ती गरेको ओली पक्षले बताएको छ । ०५८ मा राजा ज्ञानेन्द्रलाई दाम राखेर ढोग गर्नु तथा ०५९ पछि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दरबारमा निवेदन दिनुलाई पनि माधव नेपालको निष्ठाविहीन राजनीतिका रूपमा यतिबेला ओली पक्षले विश्लेषण गरेको छ ।

कहाँ को शून्य ? :
देशका पचहत्तर जिल्लामध्ये ६ जिल्लामा माधव नेपाल समर्थक एकजना पनि प्रतिनिधि नभएको समाचार प्राप्त भएको छ । समाचारअनुसार प्यूठान, दार्चुला, डोल्पा, बर्दिया, गोरखा र मनाङबाट छानिएका सबै प्रतिनिधिको समर्थन केपी ओलीलाई हुने भएकोले ती जिल्लामा माधव नेपाल शून्य हुन पुग्नुभएको छ । त्यसैगरी अछाम र रौतहट जिल्लामा ओली शून्य भएको दाबी माधव नेपाल समर्थकले गरेका छन् । तर, ओली पक्षले रौतहटको २७ मतमध्ये दुई र अछामको बाइसमध्ये सात मत आफूलाई प्राप्त हुने विश्वास गरेको छ । ज्ञातव्य छ, अछाम माधव नेपालका प्रियपात्र भीम रावलको प्रभाव क्षेत्र मानिन्छ भने रौतहट माधव स्वयम्को गृहजिल्ला हो । बर्दिया र प्यूठान वामदेव गौतमको प्रभाव क्षेत्रको रूपमा रहेको छ ।

थकाई मार्न विश्वविद्यालयको जागिर
सामान्यतया मानिस विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा किन जान्छन् ? पढ्न, पढाउन वा जागिरको सिलसिलामा कुनै प्रशासनिक कामले पनि हुन सक्छ । तर, कुनै पनि विश्वविद्यालय वा क्याम्पसलाई थकाई मार्ने थलोको रूपमा हेर्ने गरेको भने कमै देख्न पाइन्छ ।
कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूको चरम लापरबाहीले गर्दा देशकै दोस्रो ठूलो तथा देशकै एक मात्र संस्कृत विश्वविद्यालय कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूका लागि थकाई मार्ने थलो बनेको छ ।
एउटै समयमा दुई क्याम्पस पढाउने प्राध्यापकहरू हाजिर गरेर तलब पकाउन मात्रै यस विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा आउने गरेका कुरा स्वयम् प्राध्यापकहरूले नै बताउने गरेका छन् । क्याम्पस प्रशासनले यस विषयमा आवश्यक कडाइ गर्न नसक्दा बाहिर आफैँले +२ तहका क्याम्पस सञ्चालन गरेका सञ्चालकहरू फुर्सदको बेला पारेर हाजिर गर्न मात्र क्याम्पसमा आउने गर्दछन् । ती शिक्षक न त विद्यार्थीसँग परिचित हुन्छन् न त विद्यार्थी नै उनीहरूसँग । यस्तो स्थितिको बारेमा सम्बन्धित क्याम्पसप्रमुखलाई प्रस्टै थाहा भए पनि प्रशासनले कुनै कारबाही अगाडि नबढाएको विद्यार्थीको गुनासो छ । ढिला आउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा प्राध्यापक सङ्घहरूले नै त्यसलाई बचाउन खोज्ने हुँदा प्रशासनले पनि त्यस विषयमा खासै चासो दिने नगरेको वाल्मीकि विद्यापीठका विद्यार्थी निरोज पराजुलीले बताए ।
विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक नियुक्त गर्दा पनि करारमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्त गर्ने र त्यसैलाई जसोतसो मिलाएर स्थायी गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि सबै दक्ष प्राध्यापक नियुक्त गरिएको छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको स्वयम् विश्वविद्यालयका उपकुलपति शिवहरि मरहठ्ठा स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘यसरी नियुक्त भएका शिक्षकले बदमासी गरेको छ वा शिक्षक पढाउन नै योग्य छैन र टालटुल गरेरै जागिर खाने उद्देश्यले पढाउन आएको छ भने त्यस्ता शिक्षकलाई अध्ययनशील बनाउने तथा प्रशासनमार्फत कारबाहीको दायरामा ल्याउन विद्यार्थीले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’
उता, कर्मचारीहरूको पनि साना–साना माग राख्दै तालाबन्द गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा प्रशासनिक कामहरू सधैँभरि प्रभावित हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समय लगातार तीन महिनासम्म विश्वविद्यालयका सबै प्रशासन कार्यलयमा तालाबन्दी हुँदा उत्तरमध्यमा तहलगायत विभिन्न तहका वार्षिक परीक्षासमेत प्रभावित हुने निश्चित छ भने स्वयम् कर्मचारीले नै चार महिनासम्म तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
कर्मचारी, विद्यार्थी र प्राध्यापक सङ्गठनहरूले एकले ताला खोल्नेबित्तिकै अर्काले लगाउने प्रचलन नै बनिसकेको छ । गत फागुन ८ गते परीक्षा नियन्त्रक र अनुसन्धान केन्द्रको निर्देशक दुवै आफ्नो पक्षकाले पाउनुपर्ने माग राख्दै काङ्ग्रेसनिकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घले तालाबन्दी ग-यो । पहिले एउटा मात्र पदले ताला खोल्न नमानेको सङ्घले ठीक तीन महिनापछि परीक्षा नियन्त्रकमा धनेश्वर नेपाल नियुक्त भएपछि ताला खुल्यो । त्यसको केही समयमै अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक माग गरी ताला बन्द ग-यो अखिल क्रान्तिकारीले । निर्देशकमा विष्णुप्रसाद दाहालको नियुक्तिसँगै क्रान्तिकारीले पनि ताला खोलेपछि अहिले अनेरास्ववियुले बन्दको विरोध गरेको भन्दै जेठ २३ गतेदेखि विश्वविद्यालयको हरेक क्याम्पसमा ताला लगाएको छ । यसरी सधैँभरि अनावश्यक माग राखेर बन्द गरिरहँदा विद्यार्थी भने मारमा परिरहेका छन् ।
यसरी कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको चरम लापरबाहीले गर्दा सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा गरेको लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह बनेको छ । देशभरिमा गरी जम्मा १४ वटा आङ्गिक क्याम्पसमा ४५ सयको हाराहारीमा विद्यार्थी रहेको विश्वविद्यालयमा अनिवार्य संस्कृतका विषयसँगै आयुर्वेद तीनवर्षे प्रमाणपत्र तहसँगै बीएएमएस, योग तथा चिकित्सा विज्ञानलगायतका विषयमा अध्ययन हुँदै आइरहेको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयअन्तर्गत एकवर्षे बीएड पनि काठमाडौं र महेन्द्रनगरबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।
विद्यार्थीभन्दा कर्मचारी बढी : काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा रहेको वाल्मीकि विद्यापीठमा विद्यार्थीभन्दा कर्मचारीको सङ्ख्या बढी रहेको छ । क्याम्पस स्रोतका अनुसार सरदर तीन सयको हाराहारीमा कर्मचारी रहेको क्याम्पसमा नियमित क्याम्पस आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या मुस्किलले दुई सय पुग्छ । यति धेरै कर्मचारी नियुक्त गर्नुमा क्याम्पस प्रमुखको हात रहेको बताइन्छ । विश्वविद्यालयले कुनै पनि कर्मचारी वा शिक्षक नियुक्त गर्दा आवश्यकता हेरी सम्बन्धित क्याम्पसप्रमुखले नियुक्त गरेपछि उपकुलपतिले अनुमोदन गर्ने प्रावधान रहेको छ । – सुदर्शन अर्याल

तेलचोरमाथि कडाइ गर्दा जनताबाट सम्मानित
तिनाउ नदीको ढुङ्गागिट्टी निकासी रोक्न सफल भएबापत रूपन्देही जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी विक्रमसिंह थापा सम्मानित भएका छन् । तस्करी, गुण्डागर्दीमा बद्नामी कमाएको रूपन्देहीलाई दश महिनाको छोटो अवधिमै नियन्त्रण गर्न उल्लेख्य कार्य गरेको भन्दै उपभोक्ता मञ्च नेपालले एसपी थापालाई सम्मानपत्र दिएर पुरस्कृत गरेको हो । आमउपभोक्ताको तर्फबाट गरिएको सम्मान कार्यक्रममा मञ्चका जिल्लाअध्यक्ष लक्ष्मण वैदवारले रूपन्देहीमा शान्तिसुरक्षा कायम राख्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थ चोरीजस्ता केसमा साहसपूर्वक कारबाही अघि बढाएर एसपी विक्रम थापाले आम उपभोक्ता र देशको हितमा काम गरेको बताए ।
सम्मान कार्यक्रमका अर्का वक्ता मञ्चका सल्लाहकार भरत केसीले दिनदहाडै गुण्डागर्दी र तस्करी हुने रूपन्देहीमा एसपी थापाले दश महिनाको अवधिमा जादुगर शैलीले नियन्त्रण गरेको दाबी गरे । तेल चोरेर राष्ट्रलाई कङ्गाल तुल्याई आफू धनी बन्ने जनतामारा तस्करलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने एसपी थापाको अडान देशभक्तिपूर्ण र प्रशंसनीय भएको उनले बताए ।
केही समय रूपन्देहीको दङ्गा प्रहरीमा बस्दा जिल्लाका हरेक गतिविधि नियालेका एसपी थापाले रूपन्देही प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी लिएपछि पहिलो कदममै तस्करीविरुद्ध धावा बोलेका थिए । तिनाउ नदीबाट नदीजन्य उत्खनन गर्ने तस्करहरूको दोहोलो काडेका एसपी थापा सो कार्यसँगै स्थानीयवासीको नजरमा ‘नायक’ बन्न पुगेका थिए । जिल्ला अनुगमन समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरी ढुङ्गा–गिट्टी खुल्ला गर्दा यस्तो गलत र राष्ट्रविरोधी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दिनँ भन्दै थापाले अडान लिएपछि उनी तस्करको आँखाको कसिङ्गर भएका थिए । एसपी थापाको अडानकै कारण गृह मन्त्रालयदेखि अख्तियारको समेत ध्यान पुगेर रोडा–बालुवा निकासी रोकिएको थियो । प्रहरीमा कामभन्दा नाम र दाम कमाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला एस्पी थापाको यस कर्म र आमउपभोक्ताबाट प्राप्त सम्मानले भ्रष्टहरूबीच खलबली मच्चिएको छ ।

नर्भिकले यसरी ग-यो डा. पहारीको सम्मान
नेपाली चिकित्सा इतिहासमा विगत पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि अनवरत सेवारत वरिष्ठ चिकित्सक तथा नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलका संस्थापक अध्यक्ष डा. सच्चेकुमार पहारीका नाममा नर्भिकले राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार घोषणा गरेको छ । डा. पहारीले नेपाली चिकित्सा फाँटमा पु-याउनुभएको विशिष्ट योगदानको कदरस्वरुप उक्त पुरस्कारको घोषणा गरिएको नर्भिक अस्पतालले जनाएको छ ।
आफ्नो उमेरका कारण डा. पहारीले हालै अब उप्रान्त चिकित्सा सेवालाई निरन्तरता दिन असमर्थ रहने विचार व्यक्त गर्नुभएपछि नर्भिकले उहाँको बिदाईमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो, सोही समारोहमा उक्त पुरस्कारको घोषणा गरिएको हो ।
विदाई समारोहमा डा. पहारीलाई नर्भिकका तर्फबाट विशेष सम्मान अर्पण गर्दै नर्भिकका अध्यक्ष कवि तथा गीतकार वसन्त चौधरीले अत्यन्त प्रतिभाशाली, बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी डा. पहारी चिकित्सा कर्म र सेवाका अलावा समाज सेवा अनि साहित्य सिर्जनामा पनि त्यतिकै पोख्त हुनुभएको, उहाँभित्र एक उत्कृष्ट र कर्मठ चिकित्सक व्यक्तित्वका साथै एक गम्भीर समाजसेवी र कोमल हृदयको साहित्यिक व्यक्तित्व समेत लुकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
चिकित्सा विधामा उत्कृष्ट शोधकार्य गर्ने चिकित्सकलाई वर्षेनी प्रदान गरिने ‘एस. के. पहारी अवार्ड फर एक्सलेन्स् इन क्लिनिकल मेडिसिन’ नामक उक्त पुरस्कारको राशी एक लाख रूपैयाँको रहने बताइएको छ ।

अमेरिकाले दियो सेनालाई चार एक्रो ब्रिज
मित्रराष्ट्र अमेरिकी सरकारद्वारा नेपाली सेनालाई सहयोगस्वरुप चारवटा ‘एक्रो ब्रिज’ उपलब्ध भएको छ । अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नेपालस्थित अमेरिकी राजदुत पिटर डब्लु. बोडीले काठमाडौं थानकोटस्थित ब्रिजिङ महाशाखामा प्रधानसेनापति गौरव शमशेर राणालाई एक समारोहकाबीच सो ब्रिजका नमूना हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
प्राकृतिक विपद्का कारण काठमाडांै आउने प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध भएमा आवागमनलाई सुचारु गरी राजधानीको आपुर्ति तथा आवागमनलाई नियमित गर्न सहज हुने गरी उक्त ब्रिजहरु पृथ्वीराजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग लगायतका विभिन्न स्थानमा तयारी हालतमा राखिने नेपाली सेनाले जनाएको छ । स्थायी र अस्थाई रुपमा प्रयोग गर्न सकिने तथा पिन र बोल्टको प्रयोग गरी १२ घण्टा भित्र जडान गर्न सकिने उक्त ब्रिजहरु विपद्को दौरान मुख्य आपूर्ति मार्ग खुला गर्न, सडक निर्माण कार्य तथा पुरानो बेलीब्रिजको बदलामा प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने बताइन्छ । ३० देखि १ सय २० टनसम्म भारवहन क्षमता भएका उक्त ब्रिजहरुको लम्बाई ७६.२८ मिटर र चौडाई ५.५ मिटर रहेको छ । मिलिट्री बेलिब्रिजलाई परिमार्जन गरी उत्पादन गरिएको एक्रो ब्रिज नेपालजस्तो भौगोलिक बनावट भएको राष्ट्रलाई निकै उपयोगी हुने विज्ञहरूको ठहर छ ।

बलात्कार विरुद्ध ध्यानाकर्षण
महिला मानवअधिकार रक्षक सन्जाल बाँकेको आयोजना तथा बाँकेमा रहेका विभिन्न संस्थाको सहभागितामा शान्ति, न्याय तथा कानुन मन्त्रालयमा बलात्कार विरुद्धको कानुन संशोधनको मागसहितको ध्यानकर्षण पत्र पठाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नि.सहायक प्रजिअ पदम लामिछानेमार्फत् ध्यानाकर्षण पत्र बुझेका छन् ।
ध्यानाकार्षण पत्रमा बलात्कारसम्बन्धी हालको विभेदपूर्ण कानुनमा अविलम्ब संशोधन गनुपर्ने, द्रुत न्याय प्रणाली (फाष्ट ट्रयाक कोर्ट) अविलम्ब गठन गरी बलात्कारबाट प्रभावितहरूसँग सम्बन्धित सबै घटनाहरूको अविलम्ब प्रभावकारी फैसला गर्नुपर्ने, बलात्कारसम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रियालाई संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीका लागि निर्देशिका निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बलात्कार तथा यौनशोषणबाट पीडित महिला तथा बालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र न्यायपूर्ण वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबारे गरिएको प्रतिबद्धताअनुरूप नीतिगत तवरबाट सुनिश्चित गरी त्यसका बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन् ।
पत्र बुझ्दै सहायक प्रजिअ लामिछानेले भारतमा बलात्कारविरुद्धको कडा कानुनको मागका साथ बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानुन बनाउन आवाज उठिरहेका बेला नेपालमा पनि कडा कानुन बनाउन दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा कमी आउन नसकेको उल्लेख गर्दै आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा महिला मानवअधिकार रक्षक सन्जाल बाँकेका अध्यक्ष अछरी पोखरेल, फातिमा फाउन्डेसन नेपालका का.वा. अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकी, इन्सेक मध्यश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका क्षेत्रीय संयोजक शिव खकुरेल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँके शाखा अध्यक्ष रुद्र सुवेदी, द्वन्द्वपीडित तथा एकल महिला सन्जाल बाँकेका विन्दा खरेल, ‘साथी’ संस्था बाँकेका सरिता शर्मा, मुस्लिम समाज चेतना केन्द्र बाँकेका सुसीना साहु, एडभोकेसी फोरमका विनु सुवेदी अन्तरपार्टी महिला संजालका विमला विक, भुमिअधिकार मन्चका विष्णु रोका लगायतका व्यक्तिले ऐक्यबद्धताका साथ हस्ताक्षर गरेका उक्त ध्यानकर्षण पत्र शान्ति, न्याय तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाइदिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । एउटै ढाँचाको ध्यानाकर्षण पत्र एकैचोटि ७५ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् एकैदिन पठाइएको थियो ।