विदेशी कामदारलाई जापानमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले जापानको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार नयाँ मस्यौदा विधेयक स्वीकृत गरेको छ । श्रमिक कामदारको अभाव झेलिरहेको जापानले यो विवादास्पद विधेयक स्वीकृत गरेको बताइएको छ ।

उक्त मस्यौदा विधेयक छलफलका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिने जापानको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले जनाएको छ । विधेयकमाथि विपक्षी दलसहित प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको दलका सांसदले समेत विरोध गरेका छन् ।

जापानी उद्योगी एवं व्यवसायीहरूले यो अत्यावश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको स्वागत गरेका छन् ।

श्रमिक कामदारको अत्यन्त कमी रहेका क्षेत्रका लागि सीपयुक्त कामदार झिकाउन यो विधेयकले सहयोग गर्नेछ । विधेयकमा विदेशी कामदारलाई पाँच वर्षको भिसा दिइनेछ, तर उनीहरूका परिवारलाई सँगै ल्याउन दिइनेछैन ।

राम्रो शैक्षिक योग्यता भएका र जापानी भाषा परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउने विदेशी कामदारले यस्तो भिसा प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यो भिसालाई अनिश्चितकालसम्म थप गर्न पाइने, र केही वर्षपछि परिवारलाई समेत जापानमा ल्याउन पाइनेछ ।

प्रधानमन्त्री आबेले जापानको कठोर आप्रवासी नीतिमा आमूल परिवर्तन नगरेको स्पष्ट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री आबेले सांसदहरूसँग छलफल गर्दै जापानको श्रमिक कमी रहेका क्षेत्रमा मात्र यो पछिल्लो व्यवस्था लागू हुने बताए ।

तर विधेयकका सम्बन्धमा व्यापक आलोचना हुन थालेको छ । वर्षको अन्त्य हुनुअघि नै यो विधेयक स्वीकृत हुने र आगामी वर्षको अप्रिलदेखि भिसा खुला हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विदेशी कामदारको आगमन बढेसँगै ज्यालामा कमी आउने खतरा बढेको छ । साथै, कामदारलाई जापानको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा कसरी आबद्ध गर्ने र आप्रवासी कामदारमाथि हुन सक्ने शोषणलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

जापानमा मजदुरको माग सबैभन्दा बढी कृषि, निर्माण, आतिथ्य–पर्यटन र नर्सिङ क्षेत्रमा रहेको छ । जापानमा कार्यरत धेरै न्यून सीपयुक्त कामदारहरू प्राविधिक तालिम कार्यक्रमको नाममा छन् । यो कार्यक्रममा जापान आएका धेरै कामदारले उपयुक्त सुविधा नपाएको बताइन्छ ।

संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री आबेले भने, ‘कृपया यसलाई गलत नसम्झनुस् । हामीले आप्रवासी नीतिबारे कुरा गरिरहेका छैनौँ । जापानको मौलिक मूल्यमान्यतामा कुनै किसिमले खलल पुग्ने गरी यो नीति आउनेछैन । हामीले आपसी सम्मानका साथ सहअस्तित्वको वातावरण पनि निर्माण गर्दै जानुपर्छ ।’

उनले जापान आउने विदेशी कामदारहरू सीमित अवधिका लागि आउने र फर्कने जानकारी दिए ।

सांसदहरूले विधेयक पूर्ण विवरण नआएको बताएका छन् । विधेयकमा मुलुकलाई कति कामदार आवश्यक पर्ने हो भन्ने स्पष्ट नभएको सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् ।

जापानमा उच्च सीप भएका कामदारलाई मात्र भिसा दिने गरिएको छ ।

व्यवसायीहरूले केही खुकुलो आप्रवासी नियमका लागि लामो समयदेखि निरन्तर पहल गरिआएका थिए । जापानमा हाल २.५ प्रतिशत मात्र बेरोजगारी दर रहेकाले कामदार फेला पार्न उद्योगी व्यवसायीलाई कठिन भएको छ ।