नयाँ संविधान नबन्दै ‘गणतन्त्र कार्यान्वयन’मा ल्याउन सक्नुलाई राजनीतिकर्मीहरूले एउटा महान् उपलब्धिका रूपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको भए पनि गणतन्त्र दिवसमा आयोजित समारोहहरूचाहिँ उपलब्धिमूलक र उल्लासपूर्ण हुन सकेनन् । केवल औपचारिकता पूरा गरेर यसपटकको गणतन्त्र दिवस गत साता सकिएको छ । जेठ १५ गते टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली सेनाले प्रस्तुत गरेको कवाज तथा सांस्कृतिक झलकहरूका कारण केही रोमाञ्चक देखिए पनि सोही अपराह्न राष्ट्रपतिद्वारा आफ्नै निवासस्थानमा आयोजित समारोह भने रौनकविहीन बन्न पुग्यो । समारोहस्थलमा राष्ट्रपतिले स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई एक घन्टाभन्दा बढी कुराउनुभयो । पहिलेपहिले राजा–महाराजाहरूले पनि प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शीतलनिवासमै आयोजित समारोहहरूमा सबै विशिष्ट पाहुनालाई पूरा एक घन्टा कुराउने गर्दथे । अहिले गणतन्त्र आइसकेको भनिएको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले एक घन्टाभन्दा बढी कुराउनुलाई कार्यक्रमका सहभागीमध्ये अधिकांशले मन पराएनन् । एक घन्टाभन्दा बढी कुराइसकेपछि पाहुनाहरूलाई राष्ट्रपतिले न कुनै सम्बोधन गरे न नजिक पुगेर ‘दर्शन दिने’ काम नै गरे । बरु राजाले त्यसरी समारोहमा सहभागी हुने सबैलाई एकपटक नजिक पुगेर अभिवादन ग्रहण गर्ने काम गर्दथे । गणतन्त्र दिवसजस्तो महŒवपूर्ण समारोहमा राष्ट्रिय धुन बजाउने औपचारिकता पूरा गरेपछि एकजना कर्मचारीले नबुझिने आवाजमा (माइकबाट) जलपानका लागि आह्वान गरेका थिए । राष्ट्रिय धुन बजाउन खटिएको टोलीलाई एउटा छानाको व्यवस्था पनि गरिएको थिएन । पानीमा भिजेर नै उनीहरूले धुन बजाउनुपरेको थियो । धेरैजसो पाहुना एक घन्टा कुरेर राष्ट्रिय धुन सुन्नेबित्तिकै चियापान नगरी बाहिरिएका थिए । समारोहमा शाही सरकारका मन्त्री दीपक ज्ञवाली र रमेशनाथ पाण्डेलाई बोलाइएको भए पनि उनीहरू मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष (ज्ञानेन्द्र शाह) लाई भने आमन्त्रणसम्म नगरेको बुझिएको छ । यसबाट राष्ट्रपति कार्यालयको सोच र गणतन्त्र अझै संस्थागत हुन नसकेको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यदि गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको ठानिएको थियो भने ‘सिस्टम’ले काम गर्दथ्यो– सनकले होइन । सिस्टमले काम गरेको भए या त पूर्वराष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख सबैलाई बिनापूर्वाग्रह आमन्त्रण गरिएको हुन्थ्यो या त्यस्ता कसैलाई पनि बोलाइन्नथ्यो । जुन मन्त्रिपरिषद्का ‘मन्त्री’हरूलाई बोलाइएको थियो सोही मन्त्रिपरिषद्का प्रमुखलाई चाहिँ आमन्त्रणसम्म नगर्नुले ‘गणतन्त्र अझै पनि राजा–महाराजाहरूसँग गराउँदै छ’ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

मन्त्रीकै निर्णय गैरकानुनी †
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामालाई अर्को आदेश नभएसम्म सदस्यसचिव पदमा बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले सोमबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जेठ २ गते जारी गरेको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन हुन भनिएको छ । उक्त अन्तरिम आदेश माननीय न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले गरेको हो । सर्वोच्चमा लामाको तर्फबाट वरिष्ठ अभिवक्ता हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, रमन श्रेष्ठ र तारा सिटौलालगायतले बहस गरेका थिए भने मन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरि फुयाँल र टीकाराम भट्टराईलगायत एक दर्जनले बहस गरेका थिए । अन्तरिम आदेशसँगै सर्वोच्चले जेठ २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले कानुनको अपव्याख्या गर्दै गत जेठ २ गते राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न स्वेच्छाचारी ढङ्गले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवबाट लामालाई पदमुक्त गरेका थिए । लामालाई हटाउन पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गरिए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत अपहेलना गर्दै मन्त्री पौडेलले लामालाई पदावधि सकिएको गैरकानुनी निर्णय गरेका थिए । मन्त्रीको यो गैरकानुनी कदमको कानुनी उपचारका लागि लामाले जेठ ५ गते सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर गरेका थिए । रिटमा लामाले पदावधि सकिएको भनिएका ६ जना बोर्ड सदस्य कोषाध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङ, सदस्य नम्बरी शेर्पा, पहलसिंह घर्तीमगर, कुसुम श्रेष्ठ र मुकुन्द पहरीको पुनर्वहालीको माग राख्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
ऐन–कानुनको हुर्मत लिने क्रममा मन्त्री पौडेलले खेलकुद विकास ऐन, २०४८ को दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम लामालाई मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षका लागि नियुक्ति दिएको जान्दाजान्दै त्यसको गलत व्याख्या गरी लामाको पदावधि सकिएको पत्र तयार पारेका थिए । पत्रमा मन्त्री पौडेलले दफा ६ को २ अन्तर्गत लामाको नियुक्ति भएको जिकिर गरेका थिए । पूर्वसदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठको इसारामा चल्दै आएका मन्त्री पौडेलले आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्ने क्रममा लामाको नियुक्तिलाई पूर्वसदस्यसचिव हरिबाबु चौधरीलाई ०६६ साल भदौ २६ गते दिएको नियुक्तिसँग जोडेका थिए । जुन कुरा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ०६८÷२÷२७ को निर्णयअनुसार लामालाई दिइएको नियुक्तिपत्रमा बाँकी कार्यकालका लागि भनेर कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन । त्यस्तै अन्य बोर्ड सदस्यहरूलाई दिइएको नियुक्तिमा पनि दफा ३ को उपदफा २ ‘ख’मा चार वर्षका लागि नियुक्ति हुने प्रस्ट लेखिएको छ ।
मेरो नियुक्तिपत्रमा मन्त्री पौडेलले भनेजस्तो कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन, यो सबै मलाई बद्नाम गर्ने स्टन्ट मात्रै हो, मन्त्री पौडेलले गैरकानुनी रूपमा भ्रमको खेती गर्नु भो भन्दै आएका सदस्यसचिव युवराज लामाले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि भने, ‘सामान्य कानुनी त्रुटी भएको थियो, त्यो अदालतले सच्याइदिएको छ, यसले कानुनको जित भएको छ, सत्यको जित भएको छ, अहिले समग्र खेलकुदको जित भएको छ । मैले न्याय पाएको छु, खेलकुदमा नजिर बसेको छ ।’ २६ गते अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ । दुवै पक्षको बहस सुनेपछि रिट निवेदकको मागअनुसार निर्णय गर्ने या नगर्ने उनीहरूको बहसपछि अदालतले फैसला गर्नेछ । त्यो अवधिसम्म लामा सदस्यसचिवको रूपमा राखेप जान पाउने भए पनि कुनै निर्णय गर्न भने पाउने छैनन् । प्राप्त जानकारीअनुसार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नहुने सम्भावना ज्यादै कम हुने बताइन्छ । राखेपका पूर्वसदस्यसचिव रुक्मशमशेर राणा र पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनालाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदा यसैगरी एक साताको समय दिएर पछि उनीहरूको पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।
अदालतको आदेशसँगै हिजो मंगलबार पदवहाली गर्न राखेप गएका सदस्यसचिवलाई नेपाल खेलकुद महासङ्घका पदाधिकारीले कालोझन्डा देखाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । टेन्डी लामाको नेतृत्वमा गएका महासङ्घका पदाधिकारीले अदालतको पत्र दर्ता गर्न नदिने, लामालाई राखेपमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने भनेर जम्मा भए पनि अन्त्यमा वातावरण आफ्नो अनुकूलमा नदेखेपछि कोणसभा गर्दै बाहिरिएका थिए । लामालाई परिषद्मा प्रवेश गर्दा मुठभेडको स्थिति सिर्जना भए पनि सुरक्षाकर्मीले स्थितिलाई सम्हालेका थिए ।
– श्रीविक्रम भण्डारी

व्यवसायीभन्दा बीस गुणा बढी राजनीतिकर्मी
नेपालमा उद्योगी–व्यवसायीभन्दा राजनीतिमा सामेल हुनेहरूको सङ्ख्या झन्डै २० गुणाले बढी देखिएको छ । जुन मुलुकका मानिस उद्योग–व्यवसायमा भन्दा राजनीतिमा बढी सक्रिय हुन्छन् त्यो देश कहिल्यै पनि प्रगतितर्फ उन्मुख हुन नसकेको विश्वका विभिन्न घटनाले देखाएका छन् । नेपालमा पछिल्लो दशकमा राजनीतीकरण तीव्र हुँदै गएको छ । शिक्षण पेसामा त राजनीति छँदै थियो, अब निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीसम्म राजनीतिक प्रकोप विस्तार भएको छ ।
राजनीतिमा लागेका मानिसको राजनीतिक भाषण गर्नेभन्दा अर्को कुनै धन्दा देखिँदैन । तर, उनीहरूको जीवनशैली राष्ट्रका प्रतिष्ठित उद्योगीको भन्दा उच्चस्तरको देखिन्छ । राजनीतिलाई व्यवसायको रूपमा प्रयोग गरी आफ्नो आर्थिक हैसियत उच्च बनाएकाले पनि धेरै मानिसको आकर्षण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्नेतिरभन्दा राजनीतिमा लाग्ने प्रवृत्ति ज्यादा देखिएको छ । रोजगारी पाए पनि नपाए पनि राजनीतिमा लाग्ने, औपचारिक शैक्षिक योग्यता राम्रो भएन कि वैदेशिक रोजगारीमा जाने या राजनीतिमा लाग्नेक्रम यहाँ परम्पराजस्तै बनेको छ । यसका साथै कुनै अपराधमूलक कार्य गरेर त्यसबाट बच्नका लागि पनि राजनीतिमै लाग्ने गरेको देखिन्छ । दलले यस्ता समूह वा व्यक्तिलाई आफ्नो सक्रिय कार्यकर्ता बनाएर मैदानमा खटाउने गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा साना–ठूला एक सय बाइस राजनीतिक दलले आफ्नो दल दर्ता गराएका छन् । यसबाहेकका २७ दल पनि अस्तित्वमा छन्, जसले आयोगमा आफ्नो दल दर्ता गराएका छैनन् । दुई करोड ६८ लाख जनसङ्ख्या भएको देश नेपालको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूमा कुल ५० लाखभन्दा बढी मानिस आबद्ध भएको देखिएका छन् । दलका नेताहरूले आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रम रहेकोले यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्छ । दलको सङ्ख्या र दलमा आबद्ध हुने सदस्यको सङ्ख्या अझै बढ्दो छ । तर, उद्योग तथा उद्योगीको सङ्ख्या भने घट्दै गएका छन् । उद्योग–व्यवसायमा लागेका मानिस पलायन हुँदै छन् । एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल उद्योगी–व्यापारीको सङ्ख्या अढाई लाखको हाराहारीमा रहेको छ । यद्यपि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे भन्छन्, ‘उद्योग, उद्यमी र रोजगारदाताहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ, आगामी असारसम्ममा पूर्ण विवरण आउला अनि यकिन हुन्छ, नेपालमा कति उद्योगी छन् ।’
नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगको सङ्ख्या ६ हजारको हाराहारीमा छ । ६ हजारमध्ये तीन हजार उद्योगबाट राज्यले उठाउने करको ७५ प्रतिशत भाग ओगट्ने गर्दछ । यस्ता उद्योगी तथा करदाताप्रति सरकार र दल संवेदनशील हुन सकेको देखिँदैन । बरु उल्टै आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरेर दु:ख दिने गरेको उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् । उनीहरूले उद्योग खोल्न र बन्द गर्न जुन प्रकारका जटिलता छन्, त्यसलाई हटाउन माग गरिरहेका छन् । तर, सरकार वा धेरै कार्यकर्ता भएको दलले कुनै चासो देखाएको पाइन्न । प्राप्त विवरणअनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा रहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्यसचिव ऋषिकेश तिवारीले पार्टीमा बीस लाख साधारण सदस्य र तीन लाख सत्र हजार क्रियाशील सदस्य रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो ।’ काङ्ग्रेसले संविधानसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा २४ लाख १८ हजार तीन सय ७० मत पाएको थियो ।
ठूलो दलको रूपमा रहेको काङ्ग्रेसको यति धेरै सदस्य रहेको दाबी स्वाभाविकै हो । तर, संविधानसभा निर्वाचनमा नौ सय ९६ मत मात्र ल्याएको नेपाली जनता पार्टीले समेत आफ्ना कार्यकर्ता १४ हजार भएको दाबी गरेको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष केशवकुमार पोखरेलले भने, ‘निर्वाचनमा हाम्रो मत कम आयो, तर पार्टीको सक्रिय सदस्य भनौँ या कार्यकर्ता १४ हजारभन्दा बढी छन् ।’ उनले यो सङ्ख्यालाई बढाएर आगामी वर्ष एक लाखको हाराहारीमा पु¥याउने दाबी गरे । नेपाली जनता पार्टी मात्र नभएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ५० भन्दा बढी दलका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय नेताहरूले घटना र विचारसँग संविधानसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ आएको मतभन्दा कम्तीमा तीन गुणा बढी कार्यकर्ता भएको दाबी गरे ।
काङ्ग्रेसपछि सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको पार्टीको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले दाबी गरेको छ । उसले पार्टीको सक्रिय सदस्य मात्र तीन लाखभन्दा बढी रहेको जिकिर गरेको छ । ‘अहिले हाम्रो सङ्गठन निकै सक्रिय भएको छ, जिल्लाको तल्ला तहदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म सङ्गठन बनेको छ,’ राप्रपा नेपालका नेता सुशील श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा क्रियाशील सदस्य तीन लाखभन्दा बढी छन् भने साधारण सदस्य पाँच लाखभन्दा बढी छन् । राप्रपा नेपालले संविधानसभा निर्वाचनमा ६ लाख ३० हजार ६ सय ९३ मत पाएको थियो । श्रेष्ठले थपे, ‘पछिल्लोपटक हामीले अनुमान गरेभन्दा धेरै मानिस पार्टीको सदस्य बनेका छन् ।
संविधानसभाबाट दोस्रो दल बनेको एमालेको दुई लाख पचास हजार क्रियाशील सदस्य र पाँच लाख साधारण सदस्य रहेका छन् । एमाले कार्यालय सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, ‘अझै केही सदस्य सङ्ख्या बढ्ने क्रम जारी छ, अन्तिम नामावली आउँदा यो सङ्ख्या बढ्न सक्छ । एमालेले आसन्न महाधिवेशनमा भने झन्डै दुई हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरेको छ । निर्वाचनमा एमालेले २२ लाख ३९ हजार ६ सय नौ मत पाएको थियो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको भने डेढ लाखको हाराहारीमा सदस्य रहेका छन् । ‘हामीले कति कार्यकर्ता छन् भन्ने आधिकारिक रेकर्ड त राखेका छैनौँ,’ माओवादी कार्यालय सचिव प्रह्लाद बुढाथोकीले भने, ‘डेढ लाखका हाराहारीमा छन् होला ।’ उनले पार्टी विभाजन भएकाले पनि आफ्नो पार्टीका सदस्य घटेको जानकारी दिँदै भने, ‘अहिले सङ्गठित सदस्यहरू बढ्ने क्रम जारी छ । माओवादीले निर्वाचनमा १४ लाख ३९ हजार सात सय २६ मत पाएको थियो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले पनि आफ्नो पार्टीको सदस्य एक लाखको हाराहारीमा रहेको दाबी गरेको छ । सो पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका विजयकुमार गच्छदारले भने, ‘यकिन कति सदस्य छन् भन्न सकिन्न, तर एक लाखभन्दा बढी होलान् ।’ गच्छदारको पार्टीले निर्वाचनमा दुई लाख ७४ हजार नौ सय ८७ मत ल्याएको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग पनि दुई लाखका हाराहारीमा सदस्य रहेको दाबी गरिएको छ । पार्टीका कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्लेले भने, ‘हाम्रो पहिले नै डेढ लाख कार्याकर्ता थिए, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीमा भएको करिब ५० हजार सदस्य थपिँदा दुई लाख सदस्य पुगेको छ ।’ राप्रपाले दुई लाख ६० हजार दुई सय ३४ मत पाएको थियो ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको कार्यकर्ता पनि एक लाखकै हाराहारीमा रहेको पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । अरूले जस्तै तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य हुँदै गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष यादवले भने, ‘निर्वाचनमा पार्टीले दुई लाख १४ हजार तीन सय १९ मत पाएको थियो ।’ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले एक लाखभन्दा बढी कार्यकर्ता भएको दाबी गरेको छ । पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, ‘हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छौँ, एक लाखका हाराहारीमा सदस्य होलान् । पार्टीले निर्वाचनमा एक लाख ८१ हजार एक सय ४० मत पाएको थियो ।
राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको सद्भावना पार्टीले पनि आफ्ना सदस्य असी हजारको हाराहारीमा रहेको दाबी गरेको छ । पार्टीका नेता नरसिंह चौधरीले भने, ‘हाम्रो सदस्य सङ्ख्या असी–नब्बे हजार होलान्, हामीले आधिकारिक डाटा सङ्कलन गरेका छैनौँ ।’ सद्भावनाले निर्वाचनमा एक लाख ३३ हजार दुई सय ७१ मत पाएको थियो । नेकपा मालेका नेता जयप्रकाश केरुङका अनुसार मालेका दश हजार मात्र सदस्य रहेका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो रेकर्डमा रहेको सदस्यसङ्ख्या त्यही दश हजारजति छ, तर निर्वाचनमा हाम्रो मत एक लाख ३० हजार तीन सय आएको थियो ।’
अशोक राईले नेतृत्व गरेको सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपालले असी हजारका हाराहारीमा सदस्य रहेको जनाएको छ । पार्टीका नेता सानु श्रेष्ठका अनुसार पार्टीले सदस्यहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ । पार्टीले निर्वाचनमा एक लाख २१ हजार दुई सय ४७ मत पाएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने आफ्नो पार्टीमा कति सदस्य छन् भन्ने जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीले त्यसरी सदस्यको रेकर्ड राखेका छैनौँ, यदि राखेको भए पनि भन्न मिल्दैन ।’ गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले ९२ हजार तीन सय ७८ मत पाएको थियो ।
यस्तै, नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीले पनि आफ्नो पार्टीमा कति सदस्य छन् आफूलाई जानकारी नभएको बताए । पार्टीले ९१ हजार नौ सय ९७ मत पाएको थियो । ७९ हजार पाँच सय आठ मत पाएको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता ५० हजारभन्दा बढी रहेको दाबी गरेको छ । पार्टीका नेता विनोदलाल कर्णले भने, ‘नयाँ पार्टी भए पनि पछिल्लो समय हामीले आफ्नो सङ्गठनलाई बलियो बनाउँदै लगेका छौँ ।’ भक्तपुरकेन्द्रित राजनीति गर्दै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफूसँग कति सदस्य छन्, यकिन नभएको जानकारी दियो । पार्टीका नेता प्रेम सुवालले भने, ‘हामीसँग यकिन तथ्याङ्क छैन, हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छौँ ।’
संविधानसभामा सहभागिता जनाएर ६३ हजार आठ सय ३४ मत ल्याएको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आफूसँग १९ हजार तीन सय ६ जना सदस्य रहेको पार्टी अध्यक्ष मालवरसिंह थापाले जानकारी दिए । तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवले आफ्नो पार्टीमा कति सदस्य छन् भन्न नसक्ने बताए । ‘हामी अहिले तथ्याङ्क लिने क्रममा छौँ,’ उनले भने, ‘पार्टीले ७० सालको निर्वाचनमा ६२ हजार सात सय ४३ मत पाएको थियो, त्यसैको हाराहारीमा सदस्य होलान्,’ उनले भने ।
नेपाल परिवार दलका महामन्त्री विनोद डाँगीले पार्टीको सदस्य ५२ हजारको हाराहारीमा रहेको दाबी गरे । उनको पार्टीले निर्वाचनमा ५१ हजार आठ सय २३ मत मात्र प्राप्त गरेको थियो । तर, महामन्त्री डाँगीले भने, ‘निर्वाचनमा धाँधली भएकाले मात्र हाम्रो मत कम आएको हो ।’ त्यस्तै अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुमार खड्काले एक लाख १३ सदस्य रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिले ७० हजार थियो, अहिले यो सङ्ख्या बढेर एक लाख १३ हजार पुगेको छ ।’ जब कि यो पार्टीले निर्वाचनमा जम्मा ३६ हजार आठ सय ८३ मत मात्र पाएको थियो ।
नेपा: राष्ट्रिय पार्टीले भने आफ्नो कार्यकर्ता तीन सयका हाराहारीमा मात्र रहेको पार्टीका अध्यक्ष केशवमान शाक्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी ठूलो पार्टी होइनौँ र धेरैलाई सदस्य पनि बनाउन सकेका छैनौँ । पार्टीले निर्वाचनमा २८ हजार एघार मत ल्याएर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेको छ । जनजागरण पार्टी नेपालका अध्यक्ष लोकमणि ढकालले अहिले सात हजार मात्र सदस्य रहेको जानकारी दिँदै ०७१ भित्र एक लाख सदस्य पु¥याउने दाबी गरे । सो पार्टीले २७ हजार तीन सय ९७ मत पाएको थियो ।
दलित जनजाति पार्टीको ३० हजार, मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकले २० हजार, नेपाली जनता दलले १५ हजार, खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल ३० हजार, सङ्घीय सद्भावना पार्टी ५० हजार, मधेस समता पार्टी नेपाल १८ हजार, समाजवादी जनता दल २० हजार, थरुहट तराई पार्टी २८ हजार, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटले २५ हजार सदस्य रहेको दाबी गरेका छन् । तीन हजार मत कम आउँदा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न नपाएको सङ्घीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत ३० हजार सदस्य रहेको दाबी गरेको छ । उसले निर्वाचनमा जम्मा १८ हजार ६ सय ३१ मत पाएको थियो ।
त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २५ हजार, नेपाल जनता पार्टी २० हजार, सरिता गिरीले नेतृत्व गरेको नेपाल सद्भावना पार्टीले २२ हजार, खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी २० हजार, अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल २५ हजार, मधेस तराई फोरम २१ हजार, राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टीले १७ हजार, लोक दल १५ हजार, जनता दल नेपालले १९ हजार सदस्य रहेको दाबी गरेका छन् । त्यस्तै निर्वाचनमा पाँच हजार पनि मत नल्याउने नेपाल गौरवशाली पार्टी, देशभक्त समाज, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय शिव सेनालगायत ४० भन्दा बढी पार्टीले पनि आफ्नो सदस्य सङ्ख्या १५ हजारभन्दा बढी रहेको दाबी गरेका छन् ।
यसबाट राजनीतिक दलहरू राजनीतिमा बढीभन्दा बढी मानिस बनाउन, देखाउन र सहभागी गराउन चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । विकसित मुलुकमा मानिसहरू राजनीतिमा धेरै कम मात्र रुचि राख्दछन् या राख्दै राख्दैनन् । युवा पुस्तालाई राजनीतिप्रति चासो बढाउन त्यस्ता मुलुकहरूमा अनेक अभियान नै सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, ती मुलुकमा उद्यमी–व्यवसायीको सङ्ख्या भने धेरै ठूलो देखिन्छ । नेपालमा भने उद्यमी–व्यवसायीको सङ्ख्या अढाइ लाखको हाराहारीमा हुँदा राजनीतिकर्मीको सङ्ख्या पचास लाख रहेको छ । मुलुक अधोगतितर्फ जानुको मूल कारण ज्यादा राजनीतिकर्मी र राजनीतीकरणलाई मान्नुपर्ने अवस्थाको पुष्टि यिनै तथ्यहरूले गरेका छन् ।

एमाले कर्मचारीबीच भवन निर्माणको विवाद
नेकपा एमालेनिकट निजामती कर्मचारी सङ्गठनभित्र केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको विषयलाई लिएर दुईपक्षबीच रडाको मच्चिएको छ । सङ्गठनका पूर्वअध्यक्ष भोला पोखरेलको कार्यकालमा एक रोपनी क्षेत्रफलमा बेसमेन्टसहितको भवन निर्माण गर्नका लागि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबाट शिलान्यास गराइएको थियो । तर, पोखरेलले चुनावमा पराजय व्यहोरेपछि विजयी भएका पुन्य ढकालले पुरानो नक्सा नै परिवर्तन गरी बेसमेन्टबिनाको भवन बनाउने निर्णय गराएका छन् । सङ्गठनको सचिवालयमा बहुमतले अब बनाउने भवनमा एउटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न पनि अन्यत्र जाने गरी बेसमेन्टबिनाको भवन बनाउन नहुने पहिले तय भएको नक्साअनुसारकै बनाउनुपर्ने धारणा राखे पनि अध्यक्ष ढकालले एकलौटी ढङ्गले बेसमेन्टरहित भवन बनाउने निर्णय गराएका छन् । आफूले भवन निर्माणका लागि करोडौँ रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको र बडो दु:खले जग्गा खोजी गरी सरकारबाट लिएको भए पनि बेसमेन्टबिनाको भवन बनाउन खोजेपछि पूर्वअध्यक्ष पोखरेल आक्रोशित भएका छन् । भवन निर्माणको विषयलाई लिएर सङ्गठनले एक महिनाअघि आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी एक कार्यक्रममा पूर्वअध्यक्ष पोखरेल र हालका अध्यक्ष ढकालबीच वाकयुद्ध र झन्डै हात हालहाल नै भएको थियो । अध्यक्ष ढकालले भवन निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सङ्गठनको लेखा आयोगका अध्यक्ष भोला पोखरेल (ख) लाई दिएका छन् । भवन निर्माणका क्रममा भएको हिसाबकिताब हेरी अनियमितता भए–नभएको हेर्नुपर्ने लेखा आयोगका अध्यक्षलाई नै भवन निर्माणको जिम्मा दिइएकोमा पनि सङ्गठनमा असन्तुष्टि व्याप्त भएको छ । ‘लेखा आयोगका अध्यक्षले नै खरिद गर्ने र उसैले अडिट गर्ने भएपछि भवन निर्माण कसरी पारदर्शी हुन्छ ?’ सङ्गठनका एक नेताले भने ।
अध्यक्ष ढकालले लेखा आयोगका अध्यक्षलाई नै भवनको जिम्मा दिएर एक तीरले दुई सिकार गरेका छन् । एकातिर कमिसन खान पाउने अर्कोतिर अडिटमा अनियमितता पनि नदेखिने देखेर उनले यो काम गरेका हुन् । संसारमा कहीँ नभएको खरिद गर्ने र अडिट गर्ने एकै व्यक्ति सङ्गठनको भवन निर्माणमा देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयमा २१ वर्ष कार्य गरी काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा पाँचभन्दा बढी घर र उत्तिकै जग्गाजमिनका मालिक लेखा आयोगका अध्यक्ष पोखरेल दशकौँदेखि निजामती कर्मचारी हुन् । निजामती किताबखानामा नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको अभिलेख नभएकाले उनी उमेरहद र जागिर अवधिका आधारमा अवकाश हुनु नपर्ने एक मात्र अपवाद कर्मचारी हुन् । भवन निर्माणका लागि देशभरका कार्यालयबाट आर्थिक सहयोग उठाइए पनि त्यसको पारदर्शिताको प्रश्न पनि सङ्गठनमा उठेको छ ।

योग्यता सानो भए पनि मुख ठूलो †
नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ छ । नेपाल सरकारमातहतकै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीको कार्यालय सहयोगी (पियन) र सवारीचालकको तलब भने मासिक ४० हजारको हाराहारी छ । तर, प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएर स्वीकृत भई आएको तलब–भत्तँसमेत थोरै भयो भन्दै युनियनको उक्साहटमा कर्मचारीले तलब बुझ्न नमानेको बुझिएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट प्राधिकरणका कर्मचारीका लागि स्वीकृत भइआएको मासिक तलबमानअनुसार निर्देशक (दश तह)का लागि मासिक रु. ६३,५६८÷– छ भने सवारीचालक द्वितीयस्तरको रु. ३६,७७१– र ३३ पैसा छ । यस्तै परिचर द्वितीयस्तरको रु. ३२,२७९÷– र ३३ पैसा छ । प्राधिकरणको तल्लो तहको कर्मचारीको मुख्यसचिवभन्दा बढी तलब भए पनि अझै तलब पुगेन भन्दै कर्मचारी युनियनले आन्दोलन गर्ने धम्की दिएको छ । प्राधिकरणमा अध्यक्ष नै नभएर निर्देशकले निमित्तका भरमा सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा कर्मचारीले नीतिगत कुरामा समेत चासो राख्दै दैनिक कामकाजमा पनि असर पर्नेगरी माग राख्दै काम नै बन्द गर्ने धम्की दिएका छन् ।
प्राधिकरण युनियनको यस्तो धम्कीले टे«ड युनियनप्रति नै नकारात्मक धारणा फैलाउन सहयोग गरेको छ । ०७१ जेठ ६ गते प्राधिकरण व्यवस्थापनसमक्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले मागपत्र राखेको छ । सरकारी नियम–कानुनअनुसार सञ्चालन हुने प्राधिकरणको कर्मचारी युनियनले प्राधिकरणलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने, मन्त्रालयस‘ग कुनै कुरा सोध्नै नहुनेजस्ता माग अगाडि सारेको छ । विदेश भ्रमण र प्राधिकरणको बोर्डले गर्दै आएका कामकारबाहीहरू कर्मचारी युनियनको सहमतिमा मात्र गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले आधारभूत टेलिफोन, मोबाइल सेवाप्रदायकलाई अनुमति दिने काममा पनि युनियनले अनावश्यक चासो दिएर मागपत्र राखेको छ । एक अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘प्राधिकरणका वरिष्ठ कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आएको तालिममा कार्यालय सहयोगी लानुपर्ने हो ?’
सरकारी राजस्व उठाएर खाने, तर सरकारसँग कुनै सम्बन्ध राख्न नहुने अराजकतापूर्ण माग राखी काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको युनियनले नेपाल टेलिकमलाई २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व नउठाई लाइसेन्स नवीकरण गरिएको भनेर अनौठो र युनियनसँग सरोकार नै नभएको माग राखेको छ । कुनै निजी टेलिफोन अपरटेरहरूबाट प्रभावित भएर युनियनले हजारौँ कर्मचारी आश्रित नेपाल टेलिकमको राजस्व नतिरेको सवाल उठाइएको चर्चा पनि प्राधिकरणमा हुन थालेको छ । यूटीएल प्रकरणदेखि अरू सेवाप्रदायकहरूको बारेमा व्यवस्थापन र बोर्डको सरोकारका विषयमा समेत एक कदम अगाडि बढेर युनियनले चासो देखाउनुलाई पनि अवाञ्छित एवम् अनुचित मानिएको छ । उसको सरोकारभन्दा बाहिरको विषयको रूपमा लिइएको छ ।

‘तीसवर्षे’ प्रावधान हटाउन आईजीपीद्वारा पत्राचार
नेपाल प्रहरीमा तीसवर्षे सेवा अवधि हटाउने खेल पुन: सुरु भएको छ । कुवेरसिंह राना आईजीपी रहेका बेला तीसवर्षे प्रावधान कायम राख्न सक्रियतापूर्वक लागिपर्नुभएका प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी ऐनमा संशोधन गरी तीसवर्षे प्रावधान हटाउन अग्रसरता लिनुभएको छ । उहाँले गृह मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाउँदै ऐन संशोधनका लागि ड्राफ्टिङ कमिटी बनाउन माग गर्नुभएको छ । गृह मन्त्रालयले कमिटी बनाएमा त्यसपछि ऐन संशोधनको विधिवत् प्रक्रिया सुरु हुनेछ । तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गरी उमेरको हद (अन्ठाउन्न वर्ष) लाई मात्र कायम राख्न महानिरीक्षकले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लबिङ गर्नुभएको छ । यस क्रममा अर्यालले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, गृहमन्त्री वामदेव गौतम, काङ्गे्रस महामन्त्री कृष्ण सिटौला, एमाओवादी नेताहरू प्रचण्ड र बाबुराम, एमाले नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, विष्णु पौडेललगायतलाई भेटी तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउनुपर्ने कारणबारे अवगत गराउँदै यथाशक्य चाँडो ऐन बनाइदिन आग्रह गर्नुभएको बुझिएको छ । अर्यालको आग्रहप्रति अधिकांश नेताहरू सकारात्मक भएको बताइएको छ । महानिरीक्षक अर्यालले वामदेव गौतमका खास मानिस मानिएका युवराज सङ्ग्रौलालाई पनि ‘तीसवर्षे’ खारेज गर्न मनाइसक्नुभएको बुझिएको छ । यसअघि पनि विभिन्न कालखण्डका प्रहरी महानिरीक्षक तथा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकहरूले तीसवर्षे प्रावधान हटाउन प्रयत्न गर्दथे । तर, पछिल्लो पुस्तालाई असर पर्ने भन्दै सरकारले तीसवर्षे प्रावधान खारेज गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तात्कालिक एआईजीपी कल्याण तिमिल्सिनाले ‘तीसवर्षे’ प्रावधान हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा अदालतले ऐन बनाएर मात्र यस सम्बन्धमा निर्णय लिन आदेश गरेपछि त्यसबेला उक्त प्रयास असफल भएको थियो । कुवेरसिंह राना प्रहरी महानिरीक्षक भएका बेला पनि तीसवर्षे प्रावधान हटाउन प्रयास भएको थियो । तात्कालिक प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटी उपेन्द्रकान्त अर्यालले विशेष आग्रहसहित सङ्गठनमा पर्ने असरबारे अवगत गराएपछि बाबुराम पछि हटेका थिए । तर, अहिले उनै अर्याल आफैँले राखेको पूर्वधारणाविपरीत सक्रिय हुनुले उहाँको दोहोरो चरित्रको उजागर मात्र गरेको छैन, प्रहरी सङ्गठनभित्र अन्योल पनि बढाएको छ ।
गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सङ्गठनको ‘नयाँ पुस्तालाई असर नपर्ने गरी ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरिने’ बताउने गर्नुभएको छ । तर, त्यस कुरामा विश्वास गर्न सकिने स्थिति भने देखिएको छैन ।

असल काम गर्न फर्किए ओली
थाइल्यान्डको बैंककमा झन्डै एक महिना लामो उपचारपछि नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली मंगलबार स्वदेश फर्केका छन् । पार्टीको आसन्न नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्याशीसमेत रहेका ओली बुमरुङगार्ड अस्पतालमा मेनेन्जाइटिस रोगको उपचार गरेर फर्केका हुन् । मध्याह्न त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लेका ओलीले सञ्चारकर्मीहरूसँग सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘लामो उपचारपछि पूर्ण स्वास्थ्यलाभ गरेर फर्किएको छु, अब ममा रहेका केही कमजोरी आफैँ ठीक हुँदै जाने चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।’ आफ्नो उपचारका क्रममा नेपाली जनताले माया गरेको भन्दै उनले यसलाई ऋणको रूपमा लिएको बताए । ओलीले भने, ‘म यो ऋण असल काम गरेर चुक्ता गर्नेछु ।’
पार्टीभित्र देखिएको विवादतर्फ लक्षित गर्दै नेता ओलीले पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने बताए । ‘महाधिवेशअघि केही बहस र विवाद हुनु स्वाभाविक हो,’ ओलीले भने, ‘मलाई विश्वास छ, महाधिवेशनसम्म पुग्दा सबै विवाद समाधान भएर सहमतिमा पुग्छौँ ।’ पार्टीले पुरानालाई भन्दा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ओलीले भने, ‘यो प्रकृतिको नियम पनि हो, हामी त्यसैअनुसार पुरानातिर होइन नयाँमा जानुपर्छ ।’
नेता ओली उपचारका क्रममा विदेशमा रहे पनि उनीनिकट उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी र वामदेव गौतम तथा महासचिव ईश्वर पोखरेललगायतले ओलीको पक्षमा प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । उनीहरूले यसलाई अझ तीव्रता दिने बताएका छन् ।

जन्मोत्सव मनाउन समिति
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शुभजन्मोत्सव एक सातासम्म भव्यताका साथ मनाइने भएको छ । असार २३ गतेको जन्मोत्सवका लागि तीन हजार पाँच सय ६८ सदस्यीय शुभजन्मोत्सव मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । समितिका महासचिव राधेश्याम थापाका अनुसार पूर्वअञ्चलाधीश नवराज गुरुङको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिले असार २१ देखि २८ गतेसम्म देशव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नेछ । जसका लागि व्यवस्थापन समितिमा तीन सय ६८ जना राखिएको छ भने सहअध्यक्षमा गीता राणा, डा. मञ्जुरत्न शाक्य, श्रीमती भेषराज्यलक्ष्मी सिंह र किशोरी महतो रहेका छन् । यसैगरी उपाध्यक्षमा कमला शर्मा, रिना तुलाचन, रामकृष्ण पन्त, डा.उषा ठाकुर, राजाराम श्रेष्ठ, ध्रुव महर्जन, शुभद्रा विश्वकर्मा, विष्णु भट्टराई, प्रमिला सिंह, तारानाथ लुइँटेल, रामु राई, धनेन्द्र बस्नेत, मणिराज तामाङ, टंकबहादुर श्रेष्ठ, प्रा. बलभद्र भारती, सलिम खान गौस, दहिन्द्रबहादुर ठकुरी, सदमशमशेर जबरा, केशव भण्डारी, शंकर पौडेल र शुभद्रा मधिकर्मी रहेका छन् ।
महासचिव थापाका अनुसार, पूर्वराजाको शुभजन्मोत्सवमा विभिन्न मन्दिरमा पूजाआजा तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रम गरिनेछ । साथै जन्मोत्सवका दिन विभिन्न मन्दिरको प्रसाद ग्रहणका लागि पूर्वराजासमक्ष पु¥याइनेछ ।

स्थानीय निर्वाचन गराउन सरकारले ल्यायो विधेयक
सरकारले यसै वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक विधेयक तर्जुमा गरेको छ । उक्त विधेयकबारे संसद्मा छलफल गरिनुअघि जानकारी गराउन सरकारले संसद्को ‘पिजन होल’मा विधेयकको मसौदा राखिदिएको छ । त्यसरी मसौदा प्राप्त भएपछि प्रमुखसहित अन्य विपक्षी दलहरू असन्तुष्ट भएका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, ‘विधेयक ल्याइनुअघि विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरिनुपथ्र्यो ।’ एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूले आफूहरूसँग परामर्श नगरी ल्याएको विधेयक कुनै हालतमा पारित हुन नदिने सोच बनाएका छन् । विपक्षीहरू तत्काल स्थानीय निर्वाचन भएमा नराम्रोसँग पराजित हुने कुराप्रति सचेत देखिएका छन् । संविधान निर्माण भइसकेपछि मात्र स्थानीय निर्वाचन गराइनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै उनीहरू चुनावबाट भाग्न चाहिरहेका छन् ।

जिशिअको मनोमानी चलेपछि….
अर्घाखाँचीका विद्यालयमा शिक्षकको अकाल, एकै विद्यालयमा पाँच प्रअ
– मुक्तिनाथ भुसाल
भौगोलिक हिसाबले अर्घाखाँचीको सिद्धारा गाविस जिल्लाकै ठूलो र विकट स्थान हो । भौगोलिक विकटताजस्तै शैक्षिक विकासका दृष्टिले पनि यो ठाउँ विकट नै रहेको देखिन्छ । यस गाविसमा रहेको एक मात्र जनजागृति उच्चमाध्यमिक विद्यालय शिक्षक अभावकै कारण निरन्तरताको जोखिममा परेबाट पनि यस्तो अनुमान लगाउन सकिन्छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक रोमाखर बन्जाडेका अनुसार सिद्धाराका धेरै प्रावि र निमाविमा शिक्षक नभएका कारण कसरी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने र विद्यालय कसरी जोगाइराख्ने भन्ने तनाव उत्पन्न भएको छ ।
गत महिना शिक्षक पेसागत विकास तालिमका लागि सिङ्गो गाविसबाट जम्मा भएका शिक्षकका कुरा सुन्दा ०६८ असार १९ देखि जिशिअको तालाचाबी सम्हालेका मित्रमणि खनाल शिक्षामा राज्यको लगानीप्रति कतिसम्म निर्दयी बन्दै सर्वसाधारणको भावनामा खेलिरहेका रहेछन् भन्ने सवाल उत्पन्न गराउँछ । हुन त जिशिअ खनाल केही दिनअघि मात्रै रुकुम सरुवा भई गइसकेका र उनको स्थानमा हरिप्रसाद अर्याल बहाल भएका बुझिएको छ । तर, सिद्धारामा २६ वटा प्रावि रहे पनि धेरैजसोमा वर्षौंदेखि विद्यालय नै रित्तिने गरी शिक्षक सरुवा गरेर यसपालाको भर्ना अवधिसम्म पनि शिक्षक बहाल नगराई अस्तव्यस्तता निम्त्याउन खनालकै प्रमुख भूमिका रहेकोप्रति सर्वसाधारण अनविज्ञ रहेका छन् ।
डिही प्रावि सिद्धारामा कक्षा ५ सम्मको स्वीकृत दरबन्दी र विद्यार्थी सङ्ख्या ९० रहेको भए पनि दरबन्दीका एक मात्र शिक्षक ओमप्रकाश पौडेललाई सरुवा गरिदिएका कारण बाल विकास केन्द्रका सहयोगी रूपा विकले लामो समयदेखि विद्यालय धानेकी छिन्् । डिही प्राविका कारण जुकेना गाविसका बोक्से र बुट्यान गाउँका विद्यार्थीको भविष्य यसरी अन्धकार बनिरहेछ । विद्यार्थी सङ्ख्या ६० रहेको शान्ति प्रावि छहरे सिद्धारामा बाल विकास केन्द्रकी सहयोगी शिवा अधिकारी र एक निजी स्रोतकी महिलासहित दुईजनाले विद्यालय चलाइरहेका छन् । उक्त विद्यालयको भवन दयनीय अवस्थामा रहनुको अलवा विद्यार्थीका लागि आवश्यक डेक्स–बेन्चको पनि दूरावस्था छ । यस्तै, सगरमाथा प्रावि सिद्धारा–८ बसेनीमा विद्यार्थी सङ्ख्या ८५ रहेका कारण सोही विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले वर्षौंदेखि विद्यालय खोलेर आफूले जानेबुझेको आधारमा विद्यार्थीलाई भुलाइरहेका छन् । सामकोट प्रावि सिद्धारामा विद्यार्थी सङ्ख्या एक सय १० रहेको छ तापनि विद्यालयमा रहेका तीन दरबन्दीमध्ये एकजनालाई दरबन्दी सरुवा, एकलाई दरबन्दीसहित सरुवा र अर्को एकलाई पुलमा सरुवा गर्दै गर्दा दरबन्दीसहितको सरुवामा तत्कालीन जिशिअको पारिवारिक सदस्यलाई पायक पर्ने स्थानमा कामकाजी गराइएको रहस्योद्घाटन भएको छ । सामकोट प्राविका तत्कालीन प्रअ खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई चन्द्रज्योति प्राविमा सरुवा गरिएको कारण बाल विकास केन्द्रको सहयोगी जमुना पोख्रेललाई विद्यालयको साँचो बुझाई उनी हिँडेका रहेछन् । विद्यालयमा रहेका एक सय १० विद्यार्थीलाई बाल विकास केन्द्रको सहयोगी जमुना एक्लैले शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व उठाउँदै आएकी छिन् ।
यसैगरी, शङ्करज्योति निमावि लोहरी सिद्धारामा प्रावि दरबन्दी चारवटा भए पनि चारैजनालाई सरुवा गर्दा पनि सन्तोष मिलेको रहेनछ । सोही विद्यालयको निमावि दरबन्दी तीनमध्ये एकजनाको दरबन्दी काट्नुको अलावा एकजनालाई सरुवा गरिएको कारण हाल एकजना शिक्षक इन्द्रमणि भुसाल अनि प्रावि राहतमा कार्यरत भुपालसिंह गाहासहित बाल विकास केन्द्रको सहयोगी शान्ता राउतले विद्यालय धानेको कुरा राहत शिक्षक भुपालसिंह गाहाले जानकारी गराए । सोचनीय कुरा के छ भने उक्त विद्यालयमा निमावितर्फ ७१ जना र प्रावितर्फ एक सय १३ जना गरी जम्मा एक सय ८४ विद्यार्थी रहेका तत्कालीन स्रोतव्यक्ति तुलसीराम पाण्डेले जनाएका थिए । शम्भु प्रावि सिद्धारामा विद्यार्थी सङ्ख्या एक सय ३० र शिक्षक सङ्ख्या ६ रहेको छ । अचम्मको कुरा के भने, जनता प्राविका प्रअ पदमबहादुर थामी, भृकुटी प्राविका प्रअ चक्रपाणि बेल्वासे, चन्द्रज्योति प्राविका प्रअ लालमोहर चौधरी, कालिका प्राविका प्रअ गंगा पाण्डे र सोही विद्यालयका प्रअ टेकलाल शर्मासहित पाँचजना प्रअ उक्त एउटै विद्यालयमा ‘कार्यरत’ छन् । यीमध्ये दुईजनालाई दरबन्दीमा र तीनजनालाई पुलमा अनि एकजना कागजमा गरी ६ जना शिक्षक रहेको सो विद्यालयका शिक्षक पदमबहादुर थामीले बताउँछन् ।
सबै विकट बस्तीहरूको जानकारी एकै साथ लिन असहज भए पनि सिमलपानी गाविसको भगला गाउँमा रहेको बालुकन्थ प्रावि तीन कक्षासम्म सञ्चालन गरिएको छ । जम्मा १४ जना विद्यार्थी रहेको उक्त विद्यालयमा पुल, दरबन्दी र कागज मिलाएर तीन शिक्षक कार्यरत छन् । उक्त विद्यालयको भवन जीर्ण भएकाले गाउँलेले जिल्ला शिक्षा कार्यालय सन्धिखर्कसँग नयाँ भवनका लागि हारगुहार मागे पनि सुनुवाइ हुन नसक्दा स्थानीय बालबालिका रूखको छहारी खोज्दै पठनपाठन गर्न विवश बनेका छन् । गाउँको धिरिखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आम्दानीबाट हाल चारकोठे पक्की भवन निर्माण गर्न भगलावासीलाई भ्याइनभ्याई परेको छ । उता सन्धिखर्क सदरमुकाम अर्थात् हालको नगरपालिकाभित्र रहेका समाजकल्याण निमावि, जनता प्रावि किमडाँडा, गंगा निमाविलगायतका विद्यालयमा नियमित पढ्न आउने विद्यार्थी र कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाको सङ्ख्या तुलना गर्ने हो भने यथार्थता आफैँ खुल्छ । यसका साथै नक्कली सर्टिफिकेटको आधारमा वर्षौंदेखि जागिर खाने शिक्षकको अलावा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कार्यरत केही प्राविधिकले नियुक्तिपत्र हातमा लिई, ६ महिना–वर्ष दिनसम्म पनि जिल्लामा पाइला नराखी उनको नामबाट हाजिरी मिलाएर तलब निकासी गरी राज्यलाई ठगेको विषयप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । जिल्लाका केही बोर्डिङहरूलाई अगाडिको कक्षा स्वीकृतिमा सहयोग गर्ने पक्कापक्की डिलिङ भइसकेको र शिक्षक बढुवाका लागि पनि आन्तरिक गृहकार्य पूरा भइसकेको कारण बढुवा हुनेहरूले अबिर मात्र लगाउन बाँकी रहने गरी फाइल मिलाइसकिएको पनि नाम गोप्य राख्ने सर्तमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सन्धिखर्ककै कर्मचारीबाट जानकारी मिलेको छ ।
आफ्नो कार्यकालमा प्रशस्त मात्रामा बाल कोटा, राहत कोटा, विद्यालय भवनका ब्लक, शौचालय आदि–इत्यादिको धेरै अवसर मिलेको अवस्थामा कसलाई के दिने वा कसरी मिलाउने भन्नेजस्ता सवालमा जिशिअ खनाल ‘दक्ष’ भएका कारण उनले गरेका गल्तीविरुद्ध आवाज उठाउने हिम्मत पनि कसैमा पैदा नभएको बुझिएको छ । दुर्गम बस्तीका विद्यालयलाई एक–डेढ वर्षसम्म शिक्षकविहीन तुल्याइँदा जिल्लामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरूले आवाज नउठाउनु पनि विडम्बना नै हो । यसरी अस्तव्यस्त पारिएको जिल्लाको शिक्षा–व्यवस्था मिलाउने सवालमा हालका जिशिअ अर्याललाई पनि सहजै सफलता मिल्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । किनकि, उनले चाहनेबित्तिकै शिक्षक आकाश या जमिनमुनिबाट उपस्थित गराउन त सक्ने होइनन् । सुगम स्थानमा रमाइरहेकालाई विकटतिर पठाउने निर्णय लिए ‘मुर्दावाद’ र ‘जिन्दावाद’का नारा निश्चय नै घन्किनेछन् । यो विकराल परिस्थितिमा जिल्लाको शिक्षा समस्या समाधानका लागि जसले समस्या उत्पन्न गरेको हो उसैलाई समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिँदै निगरानी राखे राज्यको बुद्धिमत्ता झल्किएला कि ?

डलरले ‘हिन्दूराष्ट्र’ छेक्न सक्दैन : थापा
मदर नेपाल बाल सेवा संस्था ‘ट्रस्ट’ले काठमाडौंको गोठाटारमा महापुराणको भव्य उद्घाटन गरेको छ । जेठ १९ गते सोमबार बिहान १०८ कलशयात्राद्वारा नगर परिक्रमासमेत गरिएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पानसमा बत्ती बालेर महापुराणको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले २००७ साल अगाडिसम्म नेपालमा हिन्दूधर्म मान्ने २५ जना पनि नभएको तर अहिले डलरको चलखेलले गर्दा नेपालमा क्रिश्चियन मात्र २५ लाख पुगिसकेको अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, ‘अब जति नै डलरको चलखेल भए तापनि नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र हुनबाट कसैले अलग गर्न सक्दैन ।’
बहुआयामिक विकास मञ्च, ठोक्सिलाको सहयोगमा भएको उक्त महापुराणमा ठोक्सिला दर्पण साप्ताहिकका सम्पादक तथा बहुआयामिक विकास मञ्चका अध्यक्ष टंकबहादुर कार्कीले मुलुकमा हिन्दूधर्मको रक्षा गर्नु अत्यावश्यक रहेको भन्दै उपस्थित सबैलाई स्वागत गरेका थिए ।
उद्घाटन कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्दै संस्थाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कटुवालले सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूसँग सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नं. २ बाट उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका नवराज सिम्खडाले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा कुलबहादुर बस्नेत, शङ्कर अधिकारी, श्रीहरि दाहाललगायतका अतिथिहरूले कार्यक्रमको सफलताको कामना गरे । कार्यक्रमलाई सफल बनाउन बहुआयामिक विकास मञ्चका सचिव सुपक बस्नेत अत्यन्तै सक्रियताका साथ लागेका छन् । त्यसैगरी सोही संस्थाका सदस्य डीपी आचार्य (रोयल), शिला कटुवाल (खड्का), अस्मिता खड्का (थापा) लगायतको उपस्थिति थियो । एक सातासम्म चल्ने महापुराणमा कथावाचन पण्डित श्री सागर आचार्यले गर्दै छन् । महापुराणको मुख्य उद्देश्य मातापिताका लागि दिवा सेवालय स्थापना गर्नुरहेको छ ।

बेलायती मन्त्री र प्रधानसेनापतिबीच भेटवार्ता
नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका बेलायती विदेश राज्यमन्त्री ह्युगो स्वायर र प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराबीच भेटवार्ता भएको छ । सैनिक मुख्यालयमा गत सोमबार भएको भेटका अवसरमा मित्रराष्ट्र बेलायत र नेपालबीच रहँदै आएको घनिष्ट सम्बन्धका साथै द्विपक्षीय सहयोग तथा आपसी हितका विषयमा छलफल चलेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । बुझिएअनुसार बेलायती मन्त्री स्वायर र प्रधानसेनापति राणाबीच नेपालमा बन्न लागेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र हाल बेलायतमा कानुनी प्रक्रियामा रहेका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाको मामिलामा विशेष गम्भीरताका साथ कुराकानी भएको थियो । नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्रयु जेम्स स्पार्कससमेत उपस्थित रहनुभएको सो भेटवार्ताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

चौधरी गु्रपद्वारा छात्रवृत्ति प्रदान
चौधरी गु्रपले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आएको ‘ज्ञानोदय छात्रवृत्ति’ हालै नवलपरासीका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई प्रदान गरेको छ । यसपटक नवलपरासीका ४२ वटा विद्यालयका उत्कृष्ट एक सय ८१ विद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको हो । सो अवसरमा गत वर्षको प्रवेशिका परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने छात्र, छात्रा र ४२ वटै विद्यालयका उत्कृष्ट छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो । साथै चौधरी ग्राममा कार्यरत मजदुरका छोराछोरीमध्येबाट उत्कृष्ट र शारीरिक रूपमा असक्त विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो । नवलपरासीस्थित चौधरी उद्योग ग्राममा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र चौधरी गु्रपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले छात्रवृत्ति प्रदान गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा जिल्लामा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीले १० हजार र विद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीले पाँच हजार प्राप्त नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । सो अवसरमा गत वर्ष जिल्लाबाट उत्कृष्ट ठहरिएका तीन शिक्षकलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तकै दान उधारो !
कुम्भमेलाको आय–व्यय सार्वजनिक
धरान। प्राचीन हरिद्वारको रूपमा चिनिने सुनसरीको चतराधाममा भर्खरै सम्पन्न एकमहिने पिण्डेश्वर कुम्भमेलाको आय–व्यय हालै सार्वजनिक गरिएको छ । कुम्भमेला आयोजक समिति तथा मेला आयोजक समितिका संयोजक जगतगुरु बालसन्त मोहनशरण देवाचार्यको अध्यक्षतामा आयोजित एक कार्यक्रमबीच मेला आयोजक समितिका आर्थिक उपसमितिका संयोजक रमेश विष्टले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै उक्त मेलाबाट एक करोड ७४ लाख ४३ हजार चार सय १५ रुपैयाँ आम्दामी भएको जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये मेला खर्च कटाएर ६ लाख ३५ हजार पाँच सय २२ रुपैयाँ आम्दानी भएको बताइएको छ ।
जगतगुरु देवाचार्यले कुम्भमेलाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा मिलेको बताउनुहुँदै यसद्वारा देश–विदेशमा नेपालको नाम चर्चित हुन पुगेको बताउनुभयो । साथै उहाँले यस मेला सम्पन्न गर्न सबै तहतप्काका व्यक्तित्व, सङ्घ–संस्थाहरूको सहयोग मिलेको बताउनुहुँदै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । कुम्भमेला आयोजना गर्न गठन भएको समितिको समेत विघटन भएको घोषणासमेत उहाँले सो अवसरमा गर्नुभयो । यस कुम्भमेलाको पहिचान राष्ट्रियतासँग गाँसिएको र सरकारको समेत कर्तव्य रहेको बताउनुहुँदै उहाँले आगामी ६ वर्षमा आयोजना हुने अर्धकुम्भमेलाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाटै पहल हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
विष्टका अनुसार सो कुम्भमेलाको अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट एक लाख रुपैयाँ, इटहरीका रोमनबहादुर कार्कीबाट एक लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँ सहयोग भएको थियो । त्यस्तै, यातायात शुल्कबाट दुई लाख ४९ हजार सात सय २७ रुपैयाँ, गुठी संस्थानबाट चार लाख, बराहक्षेत्र गाविसबाट ५१ हजार, धनकुटास्थित भीमेश्वर मन्दिरबाट ५१ हजार रुपैयाँ दाताहरूबाट सङ्कलन भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
त्यसैगरी सो कुम्भमेलाका विभिन्न स्टलबाट चन्दा र दान गरी ५५ लाख ७५ हजार नौ सय ३२ रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो भने चामल, आँटा तथा अन्य जिन्सी सामान बिक्रीबाट पाँच लाख ७१ हजार सात सय २४ रुपैयाँसमेत प्राप्त भएको आर्थिक उपसमिति संयोजक विष्टले जनाउनुभयो ।
उक्त मेलाको दानपेटिकाबाट सङ्कलित २० लाख ९९ हजार आठ सय १९ रुपैयाँ, बजार व्यवस्थापन समितिबाट दुई लाख ४० हजार नौ सय २४, कुण्ड–दानपेटिकाबाट दुई लाख ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी भएकोसमेत बताइएको छ । एकमहिने कुम्भमेला आयोजना गर्नलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट ५० लाख रुपैयाँ दिइने बताइए पनि ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी रहेको गुनासो सो अवसरमा व्यक्त गरियो । साथै निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीबाट एक लाख रुपैयाँ प्राप्त हुन बाँकी रहेको बताइएको छ भने मनोरञ्जनबाट पनि ६५ हजार प्राप्त हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । विष्टका अनुसार ३३ लाख ८६ हजार पाँच सय ८२ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको र सोही मूल्यबराबरकै रकम उठ्न पनि बाँकी रहेको हो ।
कुम्भमेला अवधिभर शङ्कराचार्य, वैष्णवाचार्य, साधुसन्त, महन्तलगायतका अतिथीहरूका लागि १८ लाख १४ हजार सात सय दुई रुपैयाँ तथा पण्डाल निर्माणका लागि १६ लाख ७१ हजार आठ सय ७० रुपैयाँ खर्च भएकोसमेत जानकारी दिइएको थियो । त्यस्तै आवास खर्चका लागि सात लाख ७६ हजार सात सय ४० रुपैयाँ, भण्डार खर्चका लागि १२ लाख ४६ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ, पाकशालामा पारिश्रमिक खर्चबापत पाँच लाख २९ हजार दुई सय १० रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिइयो । साथै विद्युत् महसुल, स्नानघाट, सुरक्षा, साउन्ड सिष्टम, सेवक, सीसी क्यामरासमेतका लागि खर्च भएको विष्टले बताउनुभयो । उक्त अवसरमा कुम्भमेलाको प्रचार–प्रसारमा सहयोग गरी भक्तजनहरूको माहोल बनाइदिने काम गरेकोमा जगतगुरु मोहनशरण देवाचार्यले सुनसरीका विभिन्न मिडियामा आबद्ध ५० भन्दा बढी सञ्चारकर्मीलाई दोसल्ला ओढाई सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।
स्मरण रहोस्, गत चैत १७ गतेदेखि वैशाख १९ गतेसम्म लागेको कुम्भमेलामा एक करोडभन्दा बढी श्रद्धालु भक्तजनले कुम्भस्नान तथा पूजाआजा गरेका थिए ।
– मनिता चाम्लिङ

नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूतबीच युरोपमा अन्तरक्रिया
पेरिसस्थित नेपाली राजदूतावासको आयोजनामा फ्रान्स, ग्रिस, मोनाको तथा पोर्चुगलमा रहेका नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । फ्रान्सको रुवाँमा रहेका डा. दिदिए बर्नार्ड, ग्रिसको एथेन्समा रहेका इमानुइल काराभेलाकिस, मोनाकोको मोन्टकार्लोमा रहेका अलेक्जान्डर मोघादम र पोर्चुगलको लिस्बोनमा रहेका मकरबहादुर हमालबीच अन्तरक्रिया भएको पेरिसस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । कार्यक्रममा राजदूतावासका काउन्सिलर तथा उपनियोग प्रमुख रामबाबु ढकाल तथा सहचारी धानिकलाल महतो पनि उपस्थित थिए ।
सो अवसरमा मन्तव्य दिँदै फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत तथा युनेस्कोका लागि स्थायी प्रतिनिधि मोहनकृष्ण श्रेष्ठले नेपाल सरकारले सबै देशमा राजदूतावास स्थापना गर्न नसक्ने भएकाले अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूबाट विशेष सक्रियताका साथ नेपालको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सरिक हुने अपेक्षा गरिएको तथा आर्थिक कूटनीतिका लक्ष्यहरू हासिल गर्न विभिन्न कार्यक्रको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको आँैल्याए ।
यसैगरी, रुवाँमा रहेका अवैतनिक वाणिज्यदूत डा. बर्नार्डले सन् १९९६ देखि आफूले यस पदमा रही कामकाज गरी आएको र नेपालको भ्रमणमा जान चाहने फ्रेन्चको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको जानकारी दिए । आफूले पनि विभिन्न सङ्घ–संस्था, रोटरी, लायन्स क्लबमा पुगी नेपालको चिनारी प्रस्तुत गर्ने गरेको डा. बर्नार्डले बताए भने एथेन्सका काराभेलाकिसले आफू नेपालको अवैतनिक वाणिज्यदूत पदमा केही समय अगाडि मात्र नियुक्त भए तापनि ग्रिसबाट नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सक्रिय रूपमा लागिपरेको बताए । उनले सीधा हवाई सम्पर्क नभएकाले समय लाग्ने तथा खर्च पनि बढी लाग्ने गरेको समस्या पनि औँल्याए । नेपाली निकासीयोग्य वस्तुहरूले ग्रिसमा बजार पाउन सक्नेबारेमा आफूले अध्ययन गरिरहेको र विस्तारै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बढावा दिन क्रियाशील रहने विश्वास उनले दिलाए । उनले नेपालमा प्रचलित कर प्रणाली तथा व्यापार व्यवसाय विधिका बारेमा जिज्ञासा पनि राखे ।
मोनाकोका अवैतनिक वाणिज्यदूत मोघादमले प्राकृतिक सुन्दर देश नेपालको अवैतनिक वाणिज्यदूतमा नियुक्त भई काम गर्न पाएकोमा आफू अति खुसी रहेको बताउँदै आफू हालै नौजना साथीलाई लिएर नेपालको भ्रमण गरी फर्केको जानकारी दिए । नेपालको आर्थिक कूटनीतिबारे आपूmलाई जानकारी भएको र नेपालमा भौतिक पूर्वाधारहरूको अझ दू्रततर विकास भएमा प्रचुर वैदेशिक लगानी ओइरिन सक्ने सम्भावना रहेको उनको कथन थियो । आउने दिनमा नेपालमा मोनाकोबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न अझ बढी सक्रिय रहने विश्वास उनले दिलाए । यसैगरी लिस्बोनमा रहेका अवैतनिक वाणिज्यदूत हमालले आफू पनि भर्खरजस्तो यो पदमा नियुक्त भएकाले काम सिक्दै रहेको र गत १४ मे २०१४ का दिन भगवान् बुद्धको जन्मजयन्तीको उपलक्ष्यमा लिस्बोनमा एक ¥याली निकाली लुम्बिनीको प्रचारप्रसारको प्रयत्न गरेको जानकारी दिए । उनले नेपाल र पोर्चुगलबीच हावापानीलगायत अन्य कतिपय कुरामा समानता रहेकोले पोर्चुगलबाट नेपालमा पर्यटन विकासको राम्रो सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।

बीपी अब सिक्कामा पनि
बीपी कोइरालाको जन्म शताब्दीको अवसरमा बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानले बीपीको मुहारअङ्कित सिक्का सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आइतबार शीतलनिवासमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच बीपीको मुहारअङ्कित सिक्का सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनका अगुवा नेता तथा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक बीपी कोइराला नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् । बीपीको मुहारअङ्कित सिक्का सार्वजनिक गर्न पाएकोमा राष्ट्रपति डा. यादवले आफूलाई भाग्यमानी महसुस गराएको बताउनुभयो । बीपी कोइराला बहुआयामिक व्यक्तित्व भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति यादवले सिक्का प्रकाशनले मुद्रा र बीपी दुवैबारे जनतामा कुतूहल बढाउने बताउनुभयो ।
‘यो मुद्रा स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने धेरैभन्दा धेरै जनताबीच पुगोस्,’ राष्ट्रपति डाक्टर यादवले भन्नुभयो, ‘त्यसले बीपी र प्रजातान्त्रिक समाजवादका विषयमा बुझ्ने अवसर जनतालाई प्राप्त होओस् ।’ राष्ट्रपति यादवले बीपीले राम्रा विचार–सिद्धान्त अघिसारे पनि त्यसको कार्यान्वयन सही रूपमा हुन नसक्दा देशले उचित गति लिन नसकेको गुनासो पनि गर्नुभयो ।
जन्म शताब्दीका अवसरमा प्रकाशित सिक्का बेचेर प्रतिष्ठानले बीपीका नाममा विभिन्न काम गर्ने योजना बनाएको छ । प्रतिष्ठानले आगामी जेठ ३० देखि असार १ गतेसम्म काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिष्ठानले म्यान्मारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकीको नेपाल भ्रमणकै समय पारेर गर्न लागेको सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका प्रजातान्त्रिक समाजवादी नेता सहभागी हुने बताइएको छ । ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादको भविष्य’ विषयक गोष्ठीमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको औचित्य र भविष्यका विषयमा विभिन्न देशका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् भने नेपालका तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यको नेतृत्वमा दशजना विज्ञको टोली निर्माण भएको छ ।

तरकारीमा बिचौलियाको दादागिरी
– सुदर्शन अर्याल
धार्केका कुमार आचार्यले आफूले उत्पादन गरेको गोलभेंडा शनिबार सात रुपैयाँ प्रतिकेजीमा सङ्कलकलाई बेचे । त्यही गोलभेंडा आइतबार काठमाडौंका खुद्रा पसलमा ३५ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै थियो । त्यस्तै खुद्रा व्यापारीले ८० रुपैयाँसम्म प्रतिकिलो बेच्ने गरेको सिमी धार्केमा २५ रुपैयाँमा बिक्री भयो ।
धार्के र काठमाडौंबीच त्यस्तै २०÷२५ किलोमिटरको दूरी होला, तर त्यहाँ उत्पादन हुने तरकारीले काठमाडौं टेक्दा तीन गुणासम्मको उचाइ लिइसकेको हुन्छ भने उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य पाँच गुणासम्म पुग्छ । किसानदेखि उपभोक्तासम्म तरकारी आइपुग्दा त्यहाँ चार प्रकारका ब्रोकरहरूले मूल्य बढाइरहेका हुन्छन् । तरकारी सङ्कलक, ढुवानीकर्ता, होलसेल व्यापारी र खुद्रा व्यापारीले किसानले पाएको परल मूल्यबराबर नै मूल्य आफूलाई राख्छन् । बिउ, मल, सिँचाइ, हावापानी र रोगबाट बचाउँदै महिनौँ लगाएर उब्जाएको तरकारीमा पाएको मूल्य ब्रोकरहरूले एक दिनमै कमाउँछन् । तर, तरकारीको मूल्य र गुणस्तरीयता निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको देशकै ठूलो तरकारी बजार कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति यस्तो अवस्थाबारे मौन छ र उपभोक्ता हितमा खुलेका सङ्घसंस्थाहरूलाई पनि कुनै चासो छैन भने त्यही मौनताकै आडमा बिचौलियाहरूको दादागिरी दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।
सस्तो मूल्यमा किसानबाट तरकारी किनेर चर्को नाफा कमाउन पल्किएका व्यापारीहरूमा सिन्डिकेटको जालो यसरी फैलिएको छ कि कुनै बाहिरी व्यापारीहरूलाई गाउँमा प्रवेश गर्नसम्म पनि दिँदैनन् उनीहरू । धार्केमा केही समयअघि एकजना व्यापारी तरकारी सङ्कलन गर्नेबारे बुझ्न गाउँमा जाँदा स्थानीय व्यवसायी पिटेर लखेटेका थिए । त्यसपछि त्यही उद्देश्यले त्यहाँ कोही पनि पुग्ने गरेका छैनन् । उता बिचौलियाहरूको दबदबाबाट छुटकारा पाउन आफैँ तरकारी बोकेर कालिमाटीसम्म धाएका किसानले पनि त्यही सिन्डिकेटकै कारण बेच्न पाउँदैनन् । केही महिनाअघि त्यसैगरी तरकारी लिएर कालिमाटी आएका काभ्रे पाँचखालका ध्रुवप्रसाद आचार्यले आफ्नो तरकारी किन्ने कोही नपाएपछि बाध्य भएर फेरि स्थानीय व्यापारीलाई नै बेच्न थाले । आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बोकेर गएकै निहँुमा त्यतिबेला व्यापारीले उनको आलु किन्न छोडेको उनी बताउँछन् । पछि उनले सोही व्यापारीलाई तरकारी बेच्न बिनागल्ती माफी नै माग्नुप¥यो । पाँचखालको आफ्नै खेतमा भेटिएका उनले निराश मुद्रामा गुनासो पोख्दै भने, ‘पुख्र्यौली पेसा छाडौँ भने कहाँ जाने, नछाडौँ भने अरूकै लागि कति दु:ख गर्ने ?’
दु:ख गर्ने किसानले भन्दा बढी नाफा खाने व्यवसायीहरूले मूल्यमा मात्र किसानलाई ठग्दैनन्, तौलमा समेत उस्तै ठगी गर्छन् । व्यापारीहरूले विभिन्न तरकारीहरूमा प्लास्टिक वा बोराको तौल भन्दै १० देखि १२ प्रतिशतसम्म तौल कटौती गर्ने गरेको धार्केकै स्थानीय किसान अमर मानन्धरले बताए । उनका अनुसार व्यापारीले एक सय ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य रहेको अदुवा एक क्विन्टल जोख्दा बोराको तौल भन्दै १२ केजीसम्म कटाउने गरिएको छ । यसबाट किसान थप आहत भएका छन् ।
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्कअनुसार दैनिक करिब ६ सय मेट्रिकटन तरकारी कालिमाटीमा आयात हुन्छ । जसमध्ये ७५ प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले धान्छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी माग धादिङले धान्ने गरेको छ । समितिका अनुसार कुल मागमध्ये धादिङले १६ प्रतिशत, काभ्रेले १३ प्रतिशत काठमाडौंले सात, मकवानपुरले ६ र चितवन, भक्तपुर र सर्लाहीले पाँच–पाँच प्रतिशत तरकारीको माग धानेको छ । तर, बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त भएर पाँच प्रतिशतभन्दा कम मात्र तरकारीको बिक्री हुन्छ । काठमाडौं उपत्यका र भक्तपुरका किसान भने त्यस्तै ठगी छल्न आफैँ तरकारीको खुद्रा बिक्री गर्दै हिँड्ने गरेका छन् । स्वयम्भूमा खुद्रा तरकारी व्यापार गर्ने सुरेश दाहाल धेरै तरकारी खेती गर्नुभन्दा थोरै गरेर आफैँ बिक्री गरे बढी फाइदा हुने भएकाले धेरै खेती गर्न नै छाडेको बताउँछन् । ‘पहिले धेरै गरियो, आफैँ बेच्न सकिँदैन कालिमाटी पठायो लागत पनि उठ्दैन किन दु:ख गर्ने ?’ उनको भनाइ छ ।
तरकारी बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको समिति भने व्यापारीको ठगीप्रति मौन छ । बरु उल्टै ठगी प्रवृत्तिको बचावट गर्छ । समितिका निर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्याल परल मूल्यमा पाँच गुणासम्म मूल्य बढाउनु व्यवसायीको बाध्यता भएको बताउँछन् । उनका अनुसार माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन मिलाउन व्यापारीले मूल्य बढाउनुपरेको हो किसानसँग प्रत्यक्ष रूपमा होलसेल व्यापारीले किन्न नसकेको पनि त्यही कारण हो । अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरू अधिक मूल्य तिरेर पनि ताजा र स्वच्छ तरकारी भने खान पाइरहेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाभर तरकारी बिक्री हुने कालिमाटी तरकारी बजारमा पनि तरकारीको गुणस्तर परीक्षण नगरी बिक्री गरिने हँुदा उपभोक्ताहरू निर्धक्क भएर उपभोग गर्नसमेत सकिरहेका छैनन् ।
किसान र उपभोक्ताले तरकाकारीको दैनिक मूल्य सहज रूपमा थाहा पाउन सकुन् भनी समितिले टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरेको छ । १६१८०७०७६६६६६ मा फोन गरी दैनिक बजारभाउबारे बुझ्न सकिने बताइए पनि यसबारे आमउपभोक्ता र उत्पादक किसान अनभिज्ञ नै छन् । त्यसो त समितिले निर्धारण गर्ने भनिएको मूल्य आफैँ निर्धारण गर्ने नभई व्यापारीहरूले बेच्ने गरेको मूल्य टिपेर साभार मात्र गर्ने गरिएको समितिकैै एक कर्मचारीले बताए । तर, तरकारीको परीक्षण तथा भाउ निर्धारण गर्ने समितिले मूल्य र गुणस्तरमा शुद्धता र वैज्ञानिकता खोज्नु त परै जाओस् व्यापारीले बेच्ने गरेको मूल्य सही हो वा होइन भन्ने सामान्य परीक्षणसमेत गर्दैन ।
चाडपर्वको बेला सक्रिय भएजस्तो देखिने र बाँकी समय गुमनाम बन्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च पनि यसबारे बेखबरजस्तै छ । तर, मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भने आफूहरू उपभोक्ता हितका लागि सदैव सक्रिय भएको र यस विषयमा पनि सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिइरहेको बताउनुहुन्छ । उपभोक्तावादीहरूको धेरै दबाबपछि संसद्मा उपभोक्ता हकहितका निम्ति काम गर्न समिति बनेको भन्दै उनले बल्ल बिउ उम्रेकोले यसलाई मलजल गर्न अझ सक्रिय हुने प्रतिबद्धता जनाए । त्यस्तै राजनीतिक दलका नेताहरू व्यवसायीका नेता भएको र जनताको नेता बन्न नखोजेकाले पनि अहिलेको समस्या मौलाएको आरोप उनको छ । उपभोक्ताहरूको हक र हितसम्बन्धी व्यवस्था देशको मूल कानुन संविधानमा नै समावेश गराउन पनि दबाब दिइरहेको उनले बताए । उनले बिचौलियाहरूको ठगीबाट किसान र उपभोक्तालाई बचाउन उत्पादकको पहिचान गर्नुपर्ने र नियमित बजार अनुगमन गरी ठगी गर्ने बिचौलियाहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने धारणा व्यक्त गरे । उत्पादक किसानको पहिचानका लागि तरकारी प्याकिङ गर्ने प्लास्टिक नि:शुल्क किसानलाई उपलब्ध गराई वैज्ञानिक विधिबाट तरकारीको जातअनुसारको मूल्य सरकारले नै तोक्नुपर्ने बताए ।
सरकारले वर्षेनी कृषि क्षेत्रकै निम्ति करोडौँ लगानी खर्च गर्ने गरेको छ । तर, किसानले गरेको उत्पादन जोगाउन र उनीहरूबाट उचित मूल्यमा उत्पादन खरिद गर्नतर्फ भने सरकारले कुनै कदम चालेको पाइँदैन । कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने गरेको अनुदान पनि पहुँचवाला र राजनीतिक छायामा रहेकाहरूकै पोल्टामा पुग्ने हुँदा वास्तविक किसानले भने यसबाट कुनै पनि लाभ हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् ।
देशमा बढ्दै गएको व्यापारघाटा कम गराउन पनि मूल पेसा नै कृषि भएका वास्तविक किसानलाई सहज रूपमा सरकारले मल, बिउ आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उनीहरूको उत्पादनलाई उचित मूल्य दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

पोयमाण्डुमा पाँच भाषाका कविता
भारतीय दूतावास र बीपी कोइराला नेपाल चारतको संयुक्त आयोजनामा नेपाल भारत पुस्तकालयमा गत साता ‘पोयमाण्डु’को १५औँ संस्करण आयोजना भयो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य डा. रामदयाल राकेश, प्रोफेसर मोहनप्रसाद मैनाली र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानका सचिवले अध्यक्षता गरेका उक्त सेसनमा डा. राकेशले पोयमाण्डुले सर्जकहरूलाई आफ्नो सिर्जना प्रस्तुतिकरणको लागि सुवर्ण अवसर प्रदान गर्दै आएकोमा आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कवि–कवियित्रीहरू सविता गौतम दाहाल, निर्मलकुमार रिमाल, रजनी मिल्ला, जयसिंह जबरा, खगेन्द्र खुसी, मनिषा सिंह, विजिता चौधरी, नारद बज्राचार्य, अनुज घिमिरिे, चन्द्रकान्त, पवित्र घिमिरे, सुदन खुसा, मुकुन्द आचार्य, यमन सुवेदी, दीपक घिमिरे, उदयचन्द्र दास, सौरभ बस्याल, दिनेश भट्टराई र सुमन पौडेल ले नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी, नेवारी र मैथिली भाषामा कविता वाचन गरेका थिए ।

पेरिसमा गणतन्त्र दिवस
मुलुक गणतन्त्रमा गएको सातौँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसस्थित नेपाली राजदूतावासको आयोजनामा युनेस्कोको मुख्यालयको हलमा गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
फ्रान्सको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सार्क मुलुकका राजदूतहरू, म्यान्मार, मासेडोनिया, मलेसिया, सिङ्गापुर, फिलिपिन्स, जर्जिया, ग्वाटेमालाका राजदूतहरू, फ्रान्स, ग्रिस, मोनाको तथा पोर्चुगलमा रहेका नेपाली वाणिज्यदूत, युनेस्कोका उच्च पदाधिकारी, प्राध्यापक, कलाकार, नेपाली सङ्गठनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, नेपालका लागि फ्रान्सका पूर्वराजदूतहरू, व्यापारी वर्ग, फ्रेन्च गैरसरकारी सङ्गठनका अध्यक्षहरू, फ्रान्समा लामो समयदेखि बसोबास गरी आएका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलगायत नेपाली राजदूतावास परिवारको उपस्थितिमा सम्पन्न गणतन्त्र दिवस समारोहको मुख्य आतिथ्यता युरोप यात्रामा रहेका कृषि विकासमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले गर्नुभएको थियो ।
सहिदको सम्झनामा मौनधारणका साथै नेपाल र फ्रान्सका राष्ट्रिय गान बजाएर सुरु भएको कार्यक्रममा आमन्त्रित पाहुनाको स्वागत गर्दै फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत तथा युनेस्कोका लागि स्थायी प्रतिनिधि मोहनकृष्ण श्रेष्ठले देश तथा विदेशमा बसेका समस्त नेपालीको ध्यान यतिबेला नयाँ नेपाल बनाउन केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक हिसाबले देशमा यतिबेला शान्तिपूर्ण वातावरण तथा मौसम पनि अनुकूल रहेकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले ५.१ प्रतिशतले वृद्धिदर हासिल गर्ने तथा नेपालले सन् २०२२ सम्ममा अविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण हुने उद्देश्य लिएको जानकारी गराउनुभयो ।
आर्थिक कूटनीतिका उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै राजदूत श्रेष्ठले सरकारले वैदेशिक लगानीलाई बढावा दिन राम्रा नीतिहरू कार्यान्वयन गर्र्र्दै आएको तथा देशमा निरन्तर रूपमा वैदेशिक लगानीको राम्रो वातावरण पैदा भई संसारका ७० भन्दा बढी देशबाट लगानी ओइरिइरहेकोले भविष्यमा झन् राम्रो हुने आशा पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेपालमा एडभेन्चर, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटनको अलावा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि राम्रो पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने अवसर भएकोतर्फ उहाँले ध्यान आकर्षित तुल्याउनुभयो ।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कृषिमन्त्री पराजुलीले नेपालमा आएको ठूलो राजनीतिक उथलपुथलले एक नयाँ युगको सुरुआत भएको उल्लेख गर्दै नेपाल एक कृषिप्रधान देश भएकाले कृषिको राम्रो विकास भएमा देशको भविष्य उज्ज्वल हुने र प्रान्ससँग नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा अनेकौँ रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रशंसा केसी, समीक्षा थापा, अलिसा गुरुङ र विमल बसेलले मनमोहक नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए भने दूतावासका काउन्सिसर तथा उपनियोग प्रमुख रामबाबु ढकालले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।

विदेशबाट फर्किएकै दिन बलात्कारको सिकार
लेबलानमा तीन वर्ष काम गरेर स्वदेश फर्केकी कैलाली पहाडीपुरकी गीता चौधरीले आफू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरीको मिलेमतोमा बलात्कारपछि लुटिएको दाबी गरेकी छिन् । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ०६७ सालमा लेबनान पुगेकी उनी तीन वर्षपछि गत जेठ १५ गते स्वदेश फर्किएकी थिइन् ।
उनका अनुसार काठमाडौं उत्रिएपछि गोंगबुमा रहेको मेलिना गेस्टहाउसमा बस्ने क्रममा चाउचाउमा नसालु पदार्थ ख्वाएर उनीमाथि बलात्कार गरिएको थियो भने त्यसपछि साथमा रहेको ११ हजार ६ सय लेबनानी नोट र सामान पनि सबै लुटिएको थियो ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सञ्चारकर्मीसमक्ष उनले दाबी गरेअनुसार एयरपोर्टमा उत्रेपछि उनले एकजना प्रहरीलाई ‘मेरो काठमाडौंमा कोही पनि छैनन्, खाने–बस्ने ठाउँ छैन, कहाँ बस्ने होला ?’ भनी सहयोग मागेपछि ती प्रहरीले गोंगबुको मेलिना गेस्टहाउसमा पठाएको र गेस्टहाउसका प्रोप्राइटर रोम प्रधानलाई उनले फोन गरेर केही कुरा पनि गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई लिन एयरपोर्टमै गाडी आएको र त्यही रात उनलाई चाउचाउमा नसालु पदार्थ हालेर खुवाई निर्मम बलात्कार गरेर लुटपाट गरिएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले गहभरि आँसु पार्दै भनिन्, ‘आफू लुटिएको राति १२ बजेपछि थाहा पाएँ, मैले गेस्टहाउसका मालिक रोम प्रधानलाई हारगुहार गरेँ, प्रहरीलाई भनेँ, महिला सेलमा गएँ, तर कतैबाट न्याय पाइनँ । म बलात्कृत भएपछि बसेको गर्भ तुहाउन पैसा नभएर सकिनँ, अहिले मेरो दुई महिनाकी छोरी छिन्, बच्चा जन्मेको घरपरिवारलाई थाहा छैन, मैले मेरा श्रीमान् र घरपरिवारमा कसरी मुख देखाउने ? मलाई परेको अन्यायलाई जस्ताको त्यस्तै देखाइदिएर न्याय दिलाइदिन हात जोडेर अनुरोध गर्दछु ।’
चौधरीले भनिन्, ‘त्यो प्रहरीको नाम थाहा छैन, मेरो इज्जत लुटी पैसा र सामान लग्ने मेरिना गेस्टहाउसका मालिक रोम प्रधान (हिमाल), हरि चौलागाईं, कुक नारायण, गेस्टहाउसका कुक अर्जुन लिम्बू र हिम्मत प्रधान हुन् । मेरो मोबाइल, पासपोर्ट, सोनी कम्पनीको २९ हजार पर्ने क्यामरा, २३ हजार मूल्यबराबरको सुनका गरगहना पनि लगेका छन्, तर पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा प्रहरीले नै ती अपराधीलाई संरक्षण गरेका छन् ।’
पीडित चौधरीले घटनबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीहरूलाई कारबाही गर्न अनुरोध गरेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘अपराधी अर्जुन लिम्बूको मोबाइल नम्बर ९८०८४७३७९६, ९८१७९३७७४९ हो, उसलाई समातेर मलाई न्याय दिनुहोस् ।’

राप्रपा नेपालको नेतृत्वमा को–को ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको हालै सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनले कमल थापालाई भारी मतले अध्यक्ष चयन गरेको छ । महाधिवेशनको अन्तिम दिन जेठ १३ गते भएको निर्वाचनमा पन्ध्र सय बयालिस मत ल्याएर थापा अध्यक्ष चुनिएका हुन् । अध्यक्षकै लागि पार्टीका वरिष्ठ नेता पद्मसुन्दर लावतीले पनि आफूलाई उम्मेद्वारका रूपमा खडा गरेका थिए ।
महाधिवेशनबाट चुनिएको ६४ सदस्यीय कार्यसमितिमा डा. धवलशमशेर राणा, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, भास्कर भद्रा, चन्द्रबहादुर गुरुङ, तारानाथ लुईंटेल, मोहन श्रेष्ठ, दिपकबहादुर सिंह, भक्ति सिटौला, राजाराम बर्तौला, विक्रमबहादुर थापा, गोविन्दराज खनियाँ, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, भरतमणि जङ्घम, दिलविकास राजभण्डारी, राजीव पराजुली, विष्णुप्रसाद भट्टराई, रेशमबहादुर लामा, मनोजकुमार प्रधान, श्यामबहादुर शाही, उद्धव थापा र राजाराम श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् । यसैगरी रामबहादुर शाह, मनोज मल्ल ठकुरी, केदार कोइराला, निरञ्जन थापा, पदम ठकुराठी, भूपाल किराँती, डा.जयन्तनाथ खनाल, सगुनसुन्दर लावती, विराज विष्ट, इन्द्र चित्रकार, मिरा राणा, कुन्तीकुमारी शाही, यवती कार्की, पवित्रा सुब्बा श्रेष्ठ, अन्जना शाह रावल, रीता पोखरेल, लिलादेवी श्रेष्ठ, कमलादेवी शर्मा, सीता लुईंटेल, उषा राणा, सविना सिंह शाह, कान्ता भट्टराई, सरस्वती के.सी. अधिकारी, गंगा विश्वकर्मा, ऋषिबाबु परियार, श्रवणकुमार नेपाली, मदिना खातुन, सलाउद्दिन जसगढ, प्रेमकुमार श्रेष्ठ, दिनेश साह, गंगाप्रसाद यादव, हरिनारायण यादव, गिरधारी प्रसाद चौधरी, राजकुमारी शाह, सरोजकुमारी यादव, प्रेमबहादुर शाही, गणेशकुमारी हमाल, भूमिका तुम्बाहाम्फे, सुनिता कुरुम्बाङ, भुजुङ गुरुङ, रविन चाम्लिङ राई र कुलबहादुर गुरुङ पनि राप्रपा नेपालको केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य छानिएका छन् ।

भारतको सहयोग नि:स्वार्थ : कोसियारी
आफ्नो पार्टीले सानदार बहुमतका साथ सरकार बनाएलगत्तै नेपाल यात्रामा आएका भारतीय जनता पार्टीका उपध्यक्ष भगतसिंह कोसियारीले नेपालमा हिन्दु धर्मावलम्बीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने काम भइरहेको दाबी गरेका छन् । हिन्दुवादी नेता कोसियारीले त्यस्तो कार्य रोक्न नेपाल सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने मागसमेत गरे ।
राजधानीमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने– ‘यहाँ धर्म परिवर्तन भइरहेको छ । यो अपराधिक कार्य हो, यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।’ आफूले काठमाडौंमा रहँदा नेपालका शीर्ष नेताहरुसँगको भेटवार्तामा यो विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षित गराएको उल्लेख गर्दै कोसियारीले सबै नेताहरूले यो तथ्यलाई स्विकार गरेको जानकारी दिए । उनले ८० प्रतिसत भन्दा बढी हिन्दु बसोवास गर्ने मुलुक आफैंमा हिन्दुराष्ट्र हुने धारणा राख्दै नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ आफूहरुले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।
अन्य भारतीय नेतालेजस्तै उनले पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध विशिष्ट प्रकृतिको रहेकोले नेपालमा हुने भारतीय सहयोग नि:स्वार्थ हुने उल्लेख गर्दै भने– ‘हाम्रो हामी नेपाललाई भाइचाराको कारण नि:स्वार्थ सहयोग गर्छौं ।’ उनले नेपालमा हाईड्रोपावर र जडिबुटीको सम्भावना अत्यधिक रहेको भन्दै त्यसमा जोड दिएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।

‘भाजपाको सरकार नेपालका लागि सकारात्मक’
यसैबीच पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले भारतसँग सम्झौता गरिएको स्टेट टु स्टेट विद्युत सम्झौता गर्ने कामलाई चाँडो कार्यान्वयन गर्न सकिए लोडसेडिङ कम गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । उर्जाको विकासको लागि राजनीति नगरी राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै कोइरालाले नेपालको विकासको लागि जलविद्युतलाई विकासको पूर्वाधारको रुपमा मात्र नभई पूर्वसर्तको रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले आगामी बजेटमार्फत् उर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाल र भारतबीच हुने भनिएको ट्रान्समिसन सम्झौता यथासीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।
क्रसबोर्डर ट्रान्समिशनअन्तर्गत ढल्केवर–मुजफर लाइन निर्माणको तत्काल ब्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने– ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग, पाँच वर्षभित्रमा कृषियोग्य जमिनमा सिँचाई पु¥याउने व्यवस्था गनुपर्छ, सिमेन्ट उद्योगलाई जसरी आत्मनिर्भर बनाइयो त्यसरी नै अन्य क्षेत्रलाई विशेष ग्राह्यता दिनुपर्छ ।’ ‘भारतमा भर्खरै आर्थिक विकासको नारा लिएको पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएको छ, जसको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ । यसपालिको परिस्थिति पहिलाको भन्दा अलिक सहज पनि छ’, कोइरालाको कथन छ ।

अभिभावक सङ्घको नयाँ कार्य समिति
नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घको पाँचौँ राष्ट्रिय अधिवेशनले ४९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । धर्मदत्त देवकोटाको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष्ँमा यादवप्रसाद शर्मा, महिला उपाध्यक्षमा बिना बास्तोला, मध्यपश्चिम उपाध्यक्षमा चक्रबहादुर बुढा, पश्चिमाञ्चल उपाध्यक्षमा कृष्ण धिताल, मध्यमाञ्चल उपाध्यक्षमा कोषबहादुर जीसी, पूर्वाञ्चल उपाध्यक्ष्ँमा सुन्दरबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिवमा रामप्रसाद न्यौपाने, उप–महासचिवमा गुणराज गौतम, सचिवमा नवराज काफ्ले, महिला सचिवमा गंगा पराजुली, कोषाध्यक्षमा सविता खतिवडा र सह–कोषाध्यक्षमा ठक्कर शर्मा लगायतको ४९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएका छन् ।