सरकारको मधुमास पूरा हुँदा पनि कामको गति नदेखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढेपछि गर्माएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गत साता आवश्यक विविध मामिलामा छलफल गर्न भन्दै आफ्ना दलका सभासद्हरूको भेला बोलाएका थिए । संविधानसभा भवनस्थित प्रधानमन्त्रीका लागि छुट्याइएको कार्यकक्षमा डाकिएको भेलामा डेढ दर्जनजति काङ्ग्रेसी सभासद् भेला भइसकेका थिए । जरुरी मुद्दामा छलफल सुरु गर्ने माहोल बन्दै थियो । यस्तैमा नेता गोपालमान श्रेष्ठ हस्याङफस्याङ गर्दै बैठककक्षमा प्रवेश गरे । बैठकस्थल पुग्नेबित्तिकै आवेगपूर्वक प्रधानमन्त्रीतर्फ मुखरित हुँदै गोपालमान गर्जिए, ‘के हो प्रधानमन्त्रीज्यू, रूपन्देहीका सारा काङ्ग्रेसलाई एउटा प्रहरी अधिकृतले छानी–छानीकन वारेन्ट पुर्जी काटेर सिध्याउन लागिसक्यो, पार्टीलाई केही वास्ता छैन । यस्तो तालले त काङ्ग्रेसको ठूलो क्षति हुन्छ, तत्काल तिनलाई त्यहाँबाट हटाउन पहल गर्नुप¥यो ।’
सक्दो काम गर्दागर्दै पनि सरकार किन आलोचनाको तारो बन्नुपरिरहेछ भन्ने चिन्तामा परेर भावी काम–कदमबारे सल्लाह लिन र छलफल गर्न भनी बैठक डाकेका प्रधानमन्त्री कोइराला यसरी अचानक गोपालमान श्रेष्ठ उत्तेजित हुँदै प्रस्तुत भएपछि एकक्षण त स्तब्ध बन्न पुगे । गोपालमान कुन मामिलामा कसका खातिर कुन प्रहरी अधिकृतबारे पोल हाल्दै छन् भन्ने राम्ररी बुझेका प्रकाशशरण महत पनि त्यहीँ थिए । महतले तत्काल प्रतिवाद गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ट्याए, ‘होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, रूपन्देहीका एसपीले जे गरिरहेका छन् राम्रो गरिरहेका छन्, तेलचोर व्यापारीलाई कारबाहीको कदम चालेर उनले सर्वत्र वाहवाही पाइरहेका छन् । कुनै काङ्ग्रेसजन ताकेर कारबाही नगरी उनले अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेको हामीले बुझेका छौँ । उनी पहिले नुवाकोटमा पनि खटिएका थिए । त्यहीबेलादेखि म उनको कार्यशैली र चरित्र राम्ररी बुझ्दछु, उनी गोपालमानजीले भनेजस्ता होइनन् ।’ यसरी महतले प्रस्टीकरण दिएपछि गोपालमान कालोनीलो भए भने कोइरालाले पनि सबै कुरा बुझे । कुरो रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापासँग सम्बन्धित रहेछ, जो बाँकेमा गरेको बहादुरीपूर्ण कामका कारण प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयम्को दिमागमा पनि स्मरणमै रहेका पात्र थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि थपिदिए ‘हो, तिनले त राम्रै गरिरहेका छन् ।’ यसपछि त एसपी थापाविरुद्ध चुक्ली हाल्न जोसिएका गोपालमान पूरै खङ्ग्रङ्ग भए ।
स्मरण रहोस्, रूपन्देहीको भलवारीस्थित आयल निगमको तेल भण्डारण केन्द्रमा पुग्नुअघि ढुवानीकर्ताहरूको मिलेमतोमा दिनहुँ एघार लाखजतिको तेल चोरी हुने गरेको बहुचर्चित प्रकरणमा नाम जोडिएका गोपालमान श्रेष्ठका सम्धी चोपनारायण श्रेष्ठलगायत व्यापारीहरू यतिबेला कारबाहीबाट बच्न फरार भएका छन् । अभियुक्तहरूलाई जसरी पनि कारबाही गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता रूपन्देही प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापाले जनाउँदै आएका छन् । एसपी विक्रमसिंहको कदमको साथ दिँदै लुम्बिनीभरका विभिन्न दलका युवा कार्यकर्ताले हालै एक ¥यालीको आयोजना गरी ‘विक्रम तिमी अघि बढ, हामी साथ दिनेछौँ, राज्यको ढुकुटीमा धावा बोल्ने अपराधीमाथि कारबाही हुनैपर्छ’ जस्ता चर्का नारा लगाएका थिए ।

सुध्रिएनन् वामदेव
भ्रष्टहरूको सूचीमा अग्रणी मानिएका वामदेव गौतम स्वच्छ छविका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनेपछि उनको चरित्रमा सुधार हुने आशा गर्नेहरूलाई उनले निराश तुल्याइदिएका छन् । पछिल्लो समयमा वामदेव आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर नगद सङ्ग्रहमा केन्द्रित भएपछि उनका शुभचिन्तकहरूसमेत निराश बन्न पुगेका हुन् । वामदेव गौतमले नगद सङ्ग्रहका लागि आफ्नी पत्नी र छोरा (तुलसा र हरिश) का अतिरिक्त पार्टीका मझौला साइजका नेता बलराम बास्कोटा र व्यापारी दीपक भट्टलाई विशेष रूपले खटाउने गरेका छन् । गृहमन्त्री गौतमले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न कम्तीमा डेढ करोड रुपैयाँ दिन सक्ने डीआईजीपीहरूको खोजी गर्न दीपक भट्ट र बास्कोटालाई खटाएकोमा भट्टले बरियताक्रममा पछाडि रहेका प्रतापसिंह थापा मात्र फेलापारेको बुझिएको छ । योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनमा राजेन्द्रसिंह भण्डारी, विज्ञानराज शर्मा र सुरेन्द्रबहादुर शाह क्रमशः प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थानमा रहेका छन् । तर, गृहमन्त्री गौतमले योग्यता र क्षमतालाई भन्दा ‘अन्य’ कुराहरूलाई नै प्राथमिकतामा राखे र कम्तीमा डेढ करोड रुपैयाँ बुझाउन सक्ने व्यक्तिको खोजी गरिरहे । बढुवामा पर्ने सम्भावना जो–जसको थिएन उनीहरूले दीपक भट्ट र परिवारका सदस्यहरूमार्फत तोकिएको नगद पनि बुझाएको जानकारी आएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीभित्र आपूर्ति गरिनुपर्ने गोलीगठ्ठा, हतियार र अन्य सामग्रीहरू दीपक भट्टमार्फत नै खरिद गर्न गौतमले ठाडो आदेश दिएका छन् । गौतमको आदेशले दुवै प्रहरी प्रधान कार्यालयहरूमा तनाव उत्पन्न भएको बुझिएको छ । दीपक भट्ट कृषि सामग्री संस्थानमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेका कारण कानुनी कारबाहीमा परेका चतुर्भुज भट्टका छोरा हुन्, तर उनी वामदेव गौतमलाई पनि बुबा सम्बोधन गर्दै हातमा ढोग्ने गर्दछन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला गृहमन्त्री रहेका वामदेवले बरियताक्रममा अगाडि रहेका रवीन्द्रप्रताप शाहलाई पन्छाएर रमेशचन्द ठकुरीलाई आईजीपी बनाउने क्रममा पनि यिनै दीपकमार्फत नगद तीन करोड रुपैयाँ बुझेका थिए । अहिले प्रतिगोटा बीस रुपैयाँ पर्ने गोली अठचालीस रुपैयाँका दरले दीपकमार्फत खरिद गर्न वामदेवले गृहसचिवमार्फत आईजीपीहरूलाई दबाब दिइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । स्मरणीय छ, दुई प्रहरी सङ्गठनलाई गरी करिब पन्ध्र करोड रुपैयाँबराबरको गोली खरिद गराउने योजना वामदेवले बनाएका छन् । यसबापत वामदेव एक्लैले पाँच करोडभन्दा बढी नगद कमाउने छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई आपूर्ति गर्नुपर्ने सबैजसो सामग्री दीपक भट्टमार्फत खरिद गरेर गौतमले मासिक पचास लाखदेखि एक करोडसम्म असुल गर्ने गरेको भट्टकै निकटवर्तीहरूले बताउने गरेका छन् । एआईजीपी बढुवामा पनि गृहमन्त्री गौतमले पार्टीको नाममा पाँच करोडभन्दा बढी असुल्ने योजना बनाएका थिए । तर, आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले बरियता, योग्यता र कार्यक्षमतालाई मात्र आधार बनाएर बढुवा गर्नुपर्ने अडान लिइदिएका कारण उनी अप्ठ्यारोमा परे । गत आइतबार (जेठ ११) देखि आफ्ना खास–खास मानिसलाई डीआईजीपीहरूसँग नगदका विषयमा कुरा गर्न पठाएका भए पनि कसैबाट सकारात्मक ‘रेस्पोन्स’ नपाएपछि उनी निराश बनेका थिए । दीपक भट्टले सम्पर्कमा ल्याइदिएका दुई डीआईजीपीहरूबाट मात्र वामदेवले ‘नगदको वचन’ पाएको बुझिएको छ । आईजीपी अर्यालले अडान नलिएका भए सुरेन्द्र शाह, विज्ञानराज शर्मा र राजेन्द्रसिंह भण्डारीको सट्टामा पनि गौतमले अन्यलाई एआईजीपी बनाउने सम्भावना थियो । गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाउनसमेत नगदको बार्गेनिङ गरेको जानकारीमा आएको छ । विभागमा प्रमुख मोती गुरुङको उत्तराधिकारीको रूपमा रहेका जितबहादुर केसीबाट नगद नझर्ने भएपछि गौतमले नेपाल प्रहरीका नगदधारीमध्ये कसैलाई अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाउन चाहेको बुझिएको छ । बरियताक्रममा अगाडि रहेका केसीलाई प्रमुख बनाउँदा लाभ नहुने भएकाले नेपाल प्रहरीका सुरेन्द्रबहादुर शाह र राजेन्द्रसिंह भण्डारी या अरू कोही धनवान प्रहरी अधिकृतलाई प्रमुख बनाउने प्रयास वामदेव गौतमबाट भइरहेको छ । वामदेवबाट अवाञ्छित प्रयास भएपछि गृहसचिव सूर्य सिलवालले समेत बरियतामा पछाडि रहेका विश्वराजसिंह शाहीलाई एआईजीपी बनाउन जोडबल लगाएको बुझिएको छ । उल्लिखित घटनाक्रमले कुनै बेला एमाले पार्टीबाटै ‘नम्बर एक भ्रष्टाचारीको दर्जा’ पाएका वामदेव गौतममा कुनै सकारात्मक परिवर्तन नआएको पुष्टि गरेको छ । ज्ञातव्य छ, डेढ दशकअघि गृहमन्त्री रहेका बेला रवि श्रेष्ठ नामक प्रहरी अधिकृतलाई प्रयोग गरेर वामदेवले विमानस्थलबाट प्रहरीकै गाडीमा तस्करीको सुन भित्याउने गरेका थिए । निज रवि श्रेष्ठ (एसएसपी) विजय गच्छदार गृहमन्त्री भएका बेला विमानस्थलमा सरुवा गएको र त्यहाँ उनले पुनः तस्करी धन्दा सुरु गरेको प्रमाणित भएपछि प्रहरी सेवाबाट नै निष्कासित भइसकेका छन् ।

बेरोजगारी बढाउँदै मेडिकल कलेजहरू
बिरामी गाउँमा, डाक्टरजति सहर या विदेशमा
नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा खुलेका मेडिकल कलेजले वर्षेनी पच्चीस सयभन्दा बढी चिकित्सक उत्पादन गरिरहेका छन् । यही अनुपातमा चिकित्सक उत्पादन हुँदै गए केही वर्षपछि नै यहाँ हजारौँ चिकित्सक बेरोजगार बन्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । नेपालमा उत्पादितमध्ये एक हजारदेखि पन्ध्र सयजना चिकित्सकले नयाँ रोजगारी पाउने गरेका छन् । बाँकी चिकित्सक भने रोजगारीको पर्खाइ र रोजगारी लगाउन सक्ने आफन्त वा दलको नेता खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसरी रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरूले आफूलाई स्वरोजगार बनाउन विभिन्न क्लिनिक खोलेर रुघाखोकीका बिरामी कुरिरहेका पनि देखिन्छन् ।
मेडिकल काउन्सिलमा चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रका लागि एकपटकमा पन्ध्र सयदेखि दुई हजारसम्मले आवेदन दिन्छन् । स्वदेश र विदेशमा अध्ययन गरेका डाक्टरका लागि काउन्सिलले वर्षमा दुईपटक चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा सञ्चालन गर्छ । यस परीक्षामा नेपालबाहेक चीन, बंगलादेश, भारतलगायतका देशमा अध्ययन गरेर आएका नेपाली विद्यार्थी सहभागी हुने गरेका छन् । नेपालबाहेक बाहिरका देशमा अध्ययन गरी आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या पछिल्लो चरणमा बढिरहेको छ । काउन्सिलका अनुसार बाहिर अध्ययन गरेर वार्षिक सात सयका हाराहारीमा नयाँ चिकित्सक नेपाल आउने गर्छन् । काउन्सिलमा अहिलेसम्म १४ हजारभन्दा बढी डाक्टर दर्ता भएका छन् ।
सन् १९७८ मा स्थापना भएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट सन् १९८३ मा २१ जना डाक्टरले स्नातक गरेको देखिन्छ । त्यसको १० वर्षपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स पोखरा स्थापना भए । त्यसपछि मेडिकल कलेज खुल्ने क्रम बढ्यो र २००३ सम्ममा आठवटा मेडिकल कलेज पुग्यो । तर, अहिले यो सङ्ख्या बढेर २१ वटा पुगेको छ । अझ पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज पाइपलाइनमा छन् ।
नेपालमा अहिले बीपी, पाटन र वीर अस्पतालले सञ्चालन गर्दै आएका तीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र १८ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा १४ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालित छन् । यी दुवै विश्वविद्यालयले सातवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छन् । दुईवटा मेडिकल कलेज आपैँmमा स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालित छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान । त्रिविको महाराजगन्ज शिक्षण अस्पताल र केयूको धुलिखेल शिक्षण अस्पताल विश्वविद्यालयका आफ्नै अध्ययन संस्थान हुन् । त्यसका अतिरिक्त शिक्षा मन्त्रालयबाट (एलओआई) ‘लेटर अफ इन्टेन्ट’ लिएर करिब एक दर्जन पाइपलाइनमा छन् । पाइपलाइनमा रहेको कलेजका लगानीकर्ताहरूले अन्तिम सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने भन्दै राजनीतिक र व्यापारिक लडाइँ गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सातवटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । पूर्वको विराटनगरमा एउटा तथा चितवन, पोखरा र लुम्बिनी अञ्चलमा दुई–दुईवटा सञ्चालनमा छन् । उपत्यकाबाहिर सञ्चालन भएकामध्ये धेरै कलेज नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रबाट नजिक सञ्चालित छन् । मोरङको नोबेल मेडिकल कलेजबाहेक भैरहवा, नेपालगन्ज, जनकपुर र वीरगन्जमा दुई–दुईवटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । ती नेपाल–भारतको सीमाक्षेत्रमा पर्छन् ।
सन् २००१ देखि वीरगन्जमा सञ्चालन भएको नेसनल मेडिकल कलेजले वर्र्षेेनी डेढ सय डाक्टर उत्पादन गर्छ । भारत सरकारले धरानमा खोलिदिएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले वर्षमा सयजना डाक्टर उत्पादन गर्छ भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ६० जना विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, सन् २००३ मा स्थापना भएको जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजले वर्षमा ८० जना डाक्टर उत्पादन गर्दै आएको छ । भैरहवामा सन् १९९८ मा स्थापना भएको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सले पनि वार्षिक एक सय ५० जना एमबीबीएस डाक्टर उत्पादन गर्छ भने ६५ जना बीडीएस (ब्याचलर्स अफ डेन्टल सर्जरी) उत्पादन गर्छ ।
लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरले वार्षिक सयजना डाक्टर उत्पादन गर्छ । बढी डाक्टर उत्पादन गर्ने अर्को मेडिकल कलेज हो– कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर । उसले पनि डेढ सय डाक्टर वर्र्षेेनी उत्पादन गर्छ । धेरै डाक्टर उत्पादन गरे पनि ती कलेजले आफूलाई चाहिने प्रयोगशाला, अस्पताल र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा महत्व दिएको देखिँदैन ।
नेपालका कलेजबाट चिकित्सक बन्न चालीस लाख खर्च गर्नुपर्छ अहिले । २५ सय विद्यार्थी चिकित्सक बन्दा दश अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ । राज्यले पनि एउटा डाक्टर उत्पादनका लागि ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको हुन्छ । तर, निक साइन्स इन्स्टिच्युटको एक तथ्याङ्कअनुसार ३६ दशमलब १ प्रतिशत सरकारी खर्चमा पढेका डाक्टर विदेशिएको देखाएको छ । अध्ययनअनुसार २७ दशमलब २ प्रतिशत राजधानीबाहिर र ३६ दशमलब ८ प्रतिशत राजधानीमा कार्यरत छन् भने बाँकी विदेश पलायन हुने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । तर, विदेश पलायन भएका चिकित्सकले आधिकारिक रूपमा अध्ययन खुलाएका हुँदैनन् ।
यहाँका कलेजले उत्पादन गरेका डाक्टरमध्ये आधाभन्दा बढी उच्च शिक्षा तथा रोजगारीका लागि भन्दै विदेशिने गरेका छन् । उनीहरू अमेरिका, भारत, क्यानडा, बेलायत, अस्टे«लियालगायत सम्पन्न मुलुकमा पुग्ने गरेका छन् । यसरी पुग्ने चिकित्सकहरू सरकारी खर्चमै अध्ययन गरेकाहरू हुने गरेको मेडिकल काउन्सिलका अधिकारीहरूको भनाइ छ । रोजगारीका लागि धेरै नेपाली पुग्ने देशहरूमा भने उनीहरू पुगेको पाइँदैन । नेपालका डाक्टरले मासिक हजार डलर कमाउँछन् भने युरोप–अमेरिकामा दश हजार डलर आम्दानी हुने भएकोले पनि आकर्षण बढेको निकको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
रोजगारी र अध्ययनका नाममा वर्षेनी हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थी विदेशिने गरेका छन् । मेडिकल अध्ययनका नाममा वर्षेनी हुने गरेको पुँजी पलायनलाई रोक्न नयाँ मेडिकल कजेजको आवश्यकता महसुस गरिए पनि नेपालमा अहिले भएका मेडिकल कलेज नै बढी भएको छ । यहाँ दशदेखि १५ वटा मेडिकल कलेज भए पुग्छ । एक तथ्याङ्कअनुसार श्रीलङ्कामा नेपालभन्दा केही कम मात्र जनसङ्ख्या छ, तर त्यहाँ आठवटा मात्र मेडिकल कलेज छन् । तिनले आफ्ना जनतालाई पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिएका छन् ।
यद्यपि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) को मापदण्डमा पुग्न नेपाललाई अझै ९५ हजार स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्छ, त्यसमध्ये २७ हजार त डाक्टर मात्र चाहिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा डाक्टर उत्पादन भए पनि डब्ल्यूएचओको मापदण्ड पूरा गर्न नेपाललाई अझै निकै वर्ष लाग्छ । तर, नेपालमा त्यसअनुसारको स्रोतसाधनको विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले चिकित्सक नपुगेको होइन बढी भएको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ नेपालमा डाक्टर भए पनि ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा खासै सुधार भएको पाइँदैन । गाउँमा मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा समेत विश्वासिलो र भनेजस्तो सुविधा पाइन्न । धेरै खर्च गरेर अध्ययन गरेका कारण डाक्टरहरू ग्रामीण भेगमा गएर सेवा गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले उनीहरूको रोजाइ कि सहर कि विदेश बन्ने गरेको देखिन्छ ।

छब्बीस सभासद् नियुक्ति तत्काल नहुने
संविधानसभाले तत्काल पूर्णता नपाउने निश्चित भएको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि पुनरावलोकनको माग गर्ने भएपछि २६ सभासद् मनोनयन तत्काल नहुने भएको हो । संविधानसभामा रिक्त २६ सभासद् १५ दिनभित्रै नियुक्त गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र कल्याणराज श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले वैशाख २९ गते मन्त्रिपरिषद्को नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरे यसको फैसला हुन कम्तीमा चार महिनादेखि दुई वर्षसम्म लाग्न सक्छ । ‘अहिलेसम्म सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि कुनै निवेदन परेको छैन,’ सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नकुल सुवेदीले भने, ‘पुनरावलोकानका लागि आइहाले पनि त्यसको फैसला हुन समय लाग्छ ।’ उनका अनुसार सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएला भनेर अदालतले एक–दुई दिनभित्रै फैसलाको पूर्ण पाठ सरकारको नाममा पठाएको पनि सहरजिस्ट्रार सुवेदीले जानकारी दिए ।
तर, सरकारले फैसलाको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पुरानै प्रक्रियाबाट रिक्त सभासद् नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै मौन बसेको थियो । त्यसैले सरकारले अदालतले दिएको म्याद गुजारी पुनरावलोकनको तयारीमा सुरुदेखि नै लागेको थियो । यसका लागि कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले आवश्यक तयारीसमेत गरिसकेका छन् भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै सरकारले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीको सहमतिमा अदालतको आदेशउपर न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने भन्दै महान्याधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
यता, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद सिवाकोटीले सभासद् मनोनीतका विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाउपर न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट जेठ १३ गते मंगलबार बिहानसम्म कुनै पत्र नआएको जानकारी दिए । उनले थपे, ‘पत्र आएलगत्तै पुनरावलोकनका लागि हामी सर्वोच्चमा निवेदन बोकेर जान्छौँ ।’ सर्वोच्च अदालतको विषयमा पुनरावलोकनमा जाने विषयमा सल्लाह भएको जानकारी दिँदै नायव महान्यायाधिवक्ता सिवाकोटीले भने, ‘पत्र नआएकाले हामीले यसबारेमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाएका छैनौँ ।’ महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर विदेश भ्रमणमा रहेकाले पनि यसबारेमा औपचारिक छलफल नभएको हो । आज बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आउने र त्यसपछि यसबारे प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।
सर्वोच्चको फैसलाउपर ६० दिनभित्र पुनरावलोकन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । न्यायिक पुनरावलोकनमा गएको अवस्थाबाहेक अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको ठहर गर्दै अदालतको अवज्ञा गरेको अभियोगमा सरकार र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्छ । तर, समय अझै बाँकी भएकाले पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको नायव महान्यायाधिवक्ता सिवाकोटीले बताए ।
सर्वोच्चको आदेशमा निर्वाचनमा पराजितलाई मनोनीत नगर्नु, मनोनीतहरूलाई कार्यकक्ष र बस्ने व्यवस्थासमेत अलग्गै गर्नु र दलहरूको ह्विप नलाग्ने गरी संविधानसभाको कार्यसञ्चालन विधिमा नै संशोधन गर्नु भनिएको छ ।

वामदेव फेरि असफल
एसएसपी रमेश खरेललाई काठमाडौं प्रहरी प्रमुखबाट हटाउन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले गरेको पछिल्लो प्रयास पनि सङ्कटमा परेको छ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सरुवाको अनुमति दिन अस्वीकार गरेकोले प्रयास सङ्कटमा परेको हो । मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा एसएसपी खरेललाई काठमाडांै प्रहरी प्रमुखबाट सरुवा गरी उक्त स्थानमा एसएसपी उत्तमकुमार कार्कीलाई पठाउने निर्णय गरिएको थियो । तर, सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले संविधानसभामा रिक्त उपनिर्वाचनका लागि लागू गरेको आचारसंहिताले छेक्ने भएको छ । आगामी असार ८ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेका कारण यसपटक पनि उनको सरुवाको सम्भावना टर्ने देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारको विरोधमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै एसएसपी खरेलले सात महिनापछि नेपाल प्रहरीका डीआईजीहरूको बढुवाका लागि गाँठो फुकेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारी प्रहरीहरू ठेकेदारसँग पैसा उठाउँदै सुटकेस लिएर शक्तिकेन्द्रमा धाउन थालेकोले भ्रष्टाचारीलाई बढुवा गरेर भ्रष्टाचारको प्रवद्र्धन नगर्न र इमानदार प्रहरी अधिकारीलाई बढुवा गरेर इमानदार उदाहरण प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा यसप्रकारको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विभागीय छानबिनका लागि डीआईजी विज्ञानराज शर्माको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति बनाइएकोमा समितिको प्रतिवेदन नै नआई खरेललाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यसअघि गृहमन्त्री वामदेव गौतमले एसएसपी रमेश खरेल आफूलाई भेट्न नआएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै सरुवाको प्रयास गरेका थिए ।

न्याय जित्दा वाम प्रयास पराजित
लामो बबन्डरपछि अन्ततः सर्वोच्च अदालतका आठ न्यायाधीशको नियुक्तिले पूर्णता पाएको छ । पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले सिफारिश गरेपछि सत्तारुढ एमाले र प्रमुख विपक्षी एमाओवादीले विरोध गर्दै न्यायपरिषद्को सिफारिसअनुरूप न्यायाधीश नियुक्त हुन नदिन अनेक प्रयत्न गर्दै आएका थिए । सिफारिसमा परेका न्यायमूर्तिहरूलाई विभिन्न अनर्गल आरोप लगाउँदै एमाले र एमाओवादी तथा तीसम्बद्ध व्यक्ति र संस्थाहरूले नियुक्ति नगर्न दबाब दिएका थिए । प्रारम्भमा संसदीय सुनुवाइ नै नगर्ने बताएका उनीहरूले न्यायपरिषद्का सदस्यहरूलाई नै बयानका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेका थिए । तर, समितिको आग्रहलाई संविधानविपरीत भन्दै न्यायपरिषद्ले उपस्थित हुन इन्कार ग¥यो । त्यसपछि बाध्य भएर न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ सुरु गरिएकोमा सुनुवाइको नाममा सांसदहरूले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने काम गरेका थिए । सुनुवाइका लागि सम्बन्धित पक्षलाई विषयहरू समेत खोलेर सात दिनको समय दिई सुनुवाइ समितिमा आमन्त्रण गर्नुपर्ने प्रचलन भए पनि विषय स्पष्ट नगरी दुई दिनअघि मात्र सम्बन्धित न्यायाधीशहरूलाई पत्र पठाइएको थियो । जेठ २ गते पठाइएको पत्रमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको ‘योग्यता, अनुभव, अभिरुचि तथा पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूको अवधारणा, कार्ययोजना र सोचसम्बन्धी जानकारी लिई सुनुवाइ गरिने’ व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो । तर, सुनुवाइमा उपस्थित न्यायाधीशहरूलाई सांसदहरूले अवाञ्छित प्रश्न गरी उनीहरूको मानमर्दन गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । सुनुवाइको क्रम सकिएपछि सुनुवाइ समितिको सोमबार सम्पन्न बैठकमा वामपन्थी सांसदहरूले गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर राणाबाहेक अन्य पाँचको नियुक्तिलाई मात्र अनुमोदन गर्ने भनी विवाद गरेका थिए । बरियताका आधारमा प्रस्तावित सबै न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गर्नुपर्छ भनी प्रजातन्त्र पक्षधर सभासद्हरूले अडान लिएपछि मतदानमा जाने निर्णय भएको थियो । नियुक्ति अस्वीकार गर्न आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ मत पु¥याउन नसकेपछि समितिबाट प्रस्तावित सबै आठ न्यायाधीशको नाम नियुक्तिका लागि अनुमोदन भएको थियो ।
यसरी सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न हुनुअघि एमाले र एमाओवादीले स्थायी दुई र अस्थायी न्यायाधीशहरूको चयन भागबन्डाका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए र त्यसमा काङ्गे्रससमेत सहमत भएको थियो । तर, वामपन्थीहरूले उक्त सहमतिविपरीत व्यवहार गरेपछि अब रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति दिँदा पनि भागबन्डाका आधारमा नहुने भएको छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भागबन्डाका आधारमा गर्न खोजिए त्यसको चौतर्फी विरोध हुने सम्भावना बढेको छ ।

कोइराला–मुखर्जी भेटवार्ता
भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले हिजो मङ्गलबार भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग भेट गरेका छन् । भेटमा राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपालमा छिट्टै संविधान बनेको हेर्न भारत इच्छुक रहेको बताए । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको नेपालको शान्तिप्रक्रिया उहाँका उत्तराधिकारीका रूपमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर पूरा गर्नुपर्ने सुझाव पनि मुखर्जीले दिएको बुझिएको छ ।
भेटमा सहभागी भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विमलेन्द्र निधीलाई उद्धृत गर्दै बताइएअनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतीय राष्ट्रपतिको नेपालप्रतिको सद्भाव, माया र शान्तिप्रक्रियादेखिको सहयोगको प्रशंसा गर्दै नेपालमा संविधान लेखनमा संघीयता र नामाकरणको मात्र विवाद रहेको र यसमा सहमति हुन नसके संविधानसभाले प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याएर समयमै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए । भेटमा मन्त्री निधीसँगै सशांक कोइराला, नेपालका लागि भारतीय राजदुत रञ्जित राय र प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई पनि सहभागी थिए । मङ्गलबार नै प्रधानमन्त्रीले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र श्रीलङ्कन राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपाक्षेसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् ।

प्रेस युनियनमा को–को आकाङ्क्षी ?
नेपाल प्रेस युनियनको आठौँ महाधिवेशन आगामी असार ४ र ५ गते पोखरामा हुँदै छ । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भएकाले युनियनसम्बद्ध सञ्चारकर्मीहरूबीच महाधिवेशनको सरगर्मी बढेको छ । महाधिवेशनमा साढे आठ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ भने नयाँ नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम सुरु भएको छ । महाधिवेशनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले गर्नुहुने निश्चित भएको छ ।
बताइएअनुसार अध्यक्षमा रामप्रसाद दाहाल, बद्री सिग्देल, बाला अधिकारी, भुवन भट्ट, सन्तोष न्यौपाने, शिव लम्साल, दामोदर दवाडी, गंगाधर पराजुलीले आ–आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने उपाध्यक्षमा सन्तोष सुवेदी, दीपक आचार्य, दीपेन्द्र चौहान, विजयसन्तोषी राई, प्रेम केसी आकाङ्क्षी देखिएका छन् । यस्तै, महासचिवमा होमप्रसाद लम्साल, लीला खनाल, अजयबाबु सिवाकोटी, ईश्वरी ओझा, सरोज अधिकारी अग्रसर भएका छन् । सचिवमा शिव देवकोटा, खिला कार्र्की, होमी चापागाईं, केबी रानामगर, सूर्य क्षेत्रीले आकाङ्क्षा राखेका छन् । यसैगरी, कोषाध्यक्षमा छायाचन्द्र भण्डारी, चन्द्रशेखर अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।
युनियनको केन्द्रीय सदस्यमा भुवन शर्मा, लोकराज अधिकारी, माधव चौलागाईंलगायतकाले आकाङ्क्षा राखेका छन् भने धौलागिरीबाट दिलीप पौडेल, मेचीबाट युवराज घिमिरे, महाकालीबाट विक्रम पाण्डेलगायतले दाबी गरेका छन् । महाधिवेशनले विधान संशोधन पनि गर्ने भएको छ । संशोधित विधानमा समावेशीका केही पदहरूका बढ्ने र केन्द्रीय सदस्यलगायतका केही सिट घट्ने बताइएको छ ।

लन्डनमा कावा राजदूतको प्रशंसा
लन्डन/ बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यवाहक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीको पहलमा गत शनिबार साँझ एक भव्य जमघटका बीच सातौँ गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसहित बेलायतस्थित नेपाली समुदायका व्यक्ति–व्यक्तित्वको बाक्लो उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा गणतन्त्र दिवसको मर्मलाई ध्यानमा राखी नेपालका राजनीतिक दलका यहाँस्थित भ्रातृसंस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई महत्वका साथ मन्तव्य व्यक्त गर्ने अवसर दिइएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ यूके शाखाको तर्फबाट अध्यक्ष चिरन शर्माले गणतन्त्रको विषयमा आमनेपालीको धारणा र विगतका वर्षमा राजनीतिक दलबाट हासिल गर्न नसकिएका विषयवस्तुबारे प्रस्ट्याउँदै वर्तमान सरकारले मुलुकको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण तथा समृद्धि हासिल गर्ने कार्यभारलाई एक ठोस निष्कर्षमा लैजान सकोस् भनी कामना गरे । बेलायतमा क्रियाशील सञ्चारकर्मीहरूले नेपाली समुदायको विकासको लागि के–कस्तो योगदान दिन सक्दछन् भन्नेबारेमा थालिएको सर्भेबारे पनि उनले जानकारी गराए । यस्तै, नेकपा एमालेको भ्रातृसंस्था प्रवासी नेपाली सङ्घ बेलायतका अध्यक्ष रामशरण सिंखडाले वर्तमान नेपाली समाज, राजनीतिक चरण, संविधानमा आएका व्यवधान, वैचारिक विविधताबारे बोल्दै बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले भर्खरै सानो स्रोत र साधनको परिचालन गरी दूतावासलाई सुन्दर र स्वस्थ बनाउन गरेको कार्यप्रति खुलेर प्रशंसा गरेका थिए भने नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृसंस्था जनसम्पर्क समिति यूकेका महामन्त्री राजकुमार त्रिपाठीले नेपालमा साझा वा राष्ट्रिय विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीबाट एकरूपता ल्याउन नसकी नयाँ संविधान बनाउने कार्यमा आएको व्यवधानबारे बोल्दै सातौँ गणतन्त्र दिवसको शुभदिनले सबैमा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति गहन प्रेमभाव अनुभूति गराओस् भन्ने कामना गरे ।
महिला फोरम यूकेकी अध्यक्ष आरती श्रेष्ठ, प्रगतिशील नेपाली समाज यूकेका अध्यक्ष रामचन्द्र मरहठ्ठाले पनि शुभकामना मन्तव्य दिएको सो कार्यक्रमका बीच लोकप्रिय गायक विवेक श्रेष्ठले राष्ट्रिय गीत गाएर सबैलाई देशको मायामा भावुक बनाइदिए । त्यसको लगत्तै स्थानीय लेबर पार्टीका कार्यकर्ता बच्चुकैलाश कैनीले बेलायती समाजमा लामो समयदेखि बस्दै आएका नेपालीका लागि बिस्तारै स्थानीय समाजको मूलधारमा प्रवेश गर्ने वातावरण तयार भएको र त्यसमा लागिपर्नुपर्ने धारणा राख्दै गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सबैलाई शुभकामना दिए ।
समारोहमा ब्रिटिस नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष ग्राहम मिनिस्टरले रिपब्लिकन डेलाई आफ्नै जन्मदिनको रूपमा लिनुपर्ने तर्क गर्दै ‘सेभेन्थ ह्याप्पी बर्थ डे टु नेपाल’ भन्दै मन्तव्य टुङ्ग्याएका थिए भने ब्रिटिस नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष गोर्डन गोचरले बेलायतस्थित नेपाली समुदायमा इन्टेलेक्च्युल पर्सनालिटी प्रशस्तै भएका र तिनले विस्तारै स्थानीय समाजलगायत आफ्नो मातृभूमिका लागि पनि केही गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालको सातौँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बधाई दिएका थिए ।
कार्यक्रमको अर्को चरणमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूकेका अध्यक्ष योगेन क्षेत्रीले नेपाली दूतावासलगायत कुनै पनि सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गर्ने आफ्नो संस्थाको कार्यनीति भएको बताउँदै कार्यबाहक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले सुरु गरेका दूतावास सरसफाइ अभियानमा आफ्नो वाईबीसी कम्पनीले पनि साथ दिएको जानकारी दिए । कार्यवाहक राजदूतले दूतावासको सरसफाइ गरी कायापलट गर्न खेलेको भूमिकाको उपस्थित सबैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए । क्षेत्रीको मन्तव्यलगत्तै एनआरएन यूकेका प्रमुख संरक्षक प्रो. सूर्य सुवेदीको हातबाट दूतावासका कर्मचारीलगायत का.वा. राजदूत क्षेत्रीलाई खादा ओढाई दूतावासको उक्त कार्यको प्रशंसामा सम्मानपत्र पढेर सुनाइएको थियो भने अध्यक्ष क्षेत्रीले विदेशमा विभिन्न अवस्थासँग जुझ्दै आएका गैरआवासीय नेपालीका मनमा पनि नेपाल र नेपालीका लागि उत्तिकै माया–ममता भएकाले त्यसलाई कदर गर्दै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे । अर्का वक्ता एनआरएन बेलायतका प्रमुख संरक्षक प्रो. सूर्य सुवेदीले नेपालमा आएको बदलिँदो परिवेश, राजनीतिक उतारचढाउ अनि त्यसले ल्याएको वैचारिक चरणहरूबारे बोल्दै गणतन्त्र दिवस भनेको नेपालीका लागि आफ्नो कूलदेवताको पूजा गर्ने दिनको रूपमा आफूले लिएको उल्लेख गरे । यसैगरी एनआरएनए यूकेका संरक्षक डा. राघव धितालले गणतन्त्रको अवसरमा समस्त नेपालीजनमा प्रफुल्लता आओस् भन्ने कामना गरेपछि बोल्ने क्रमको अन्त्य गर्दै का.वा. राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले नेपाली जहाँ रहे पनि आखिर नेपाली हुन्, तिनका मन–मस्तिष्कमा नेपाल नै रहेको हुन्छ भन्दै जे–जस्तो परिमाणमा नेपाल र नेपालीका लागि गर्न सकिन्छ, गर्दै जानका लागि आग्रहका साथ कार्यक्रमको मन्तव्य–चरण टुङ्ग्याएका थिए ।
दूतावास सहचारी सूर्य थापाद्वारा सञ्चालित सो कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य तथा दूतावासको हालसालै भएको नयाँ रूपबारे दूतावासका ब्रिगेडियर जनरल विश्वनाथ घिमिरेले जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय गीत बजाएर ज्ञात–अज्ञात सहिदलाई स्मरण गर्न एक मिनेट मौनधारणसमेत गरिएको थियो ।
– लन्डनबाट प्रकाश के.सी.

डलर तस्करी गर्ने चिनियाँ पक्राउ
अमेरिकी डलर तस्करीमा संलग्न एक चिनियाँ नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको माङ्खा–९, अँधेरी भन्ने स्थानबाट गत आइतबार दिउँसो सशस्त्र प्रहरीको गस्ती टोलीको फन्दामा परेका टाङ क्वान नाम बताउने ती चिनियाँलाई सशस्त्र प्रहरी बल राजस्व एवम् भन्सार गस्ती सुरक्षा गुल्मले एक हजार चार सय ८५ यूएस डलरसहित पक्राउ गरेको हो । तातोपानीबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बा.२ख ३३७० नम्बरको यात्रुबाहक बसमा एपीएफ टोलीले जाँच गर्ने क्रममा बसमा सवार निजको साथमा उक्त डलर फेलापरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैगरी सोही स्थानबाटै एपीएफ टोलीले बेवारिसे अवस्थामा रहेको एक हजार र पाँच सय दरका साढे २४ हजार भारतीय रुपैयाँ बरामद गरेको छ । सवारीसाधनमा जाँच गर्ने क्रममा काठमाडौंबाट तातोपानीतर्फ जाँदै गरेको बा.२ख ३३६९ नम्बरको बसको सिटमुनि कपडाले बाँधेर राखेको अवस्थामा उल्लेखित भारतीय रुपैयाँ फेलापरेको थियो ।

लोप हुँदै छन् ग्रामीण भेगका घुमाउने घर
लम्जुङ/ पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै महत्वपूर्ण मानिएका घुमाउने घरहरू लम्जुङमा हिजोआज लोप हुँदै गएका छन् । ऐतिहासिकतासमेत झल्काउने परम्परागत अनि फरक ढङ्गले निर्माण गरिएका घुमाउने घरहरू आधुनिक घरहरूको निर्माण तीव्र बनाइएपछि ग्रामीण भेगहरूमा देखिनसमेत छाडेका छन् ।
अहिले भएका करिब दुई सय वर्ष पुरानो घुमाउने घरहरू पहिले खरले छाएका थिए । पछिल्लो समय ढुङ्गा र टिनले छाएपछि यसको महत्वसमेत खस्किएको छ । खरले छाएका घुमाउने घरहरू ग्रामीण क्षेत्रमा विरलै मात्रामा छन् भने ढुङ्गाले छाएका घुमाउने घरहरू केही मात्रामा छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा घुमाउने घरहरू लोप हुनुका कारण थुप्रै छन् । ‘केही वर्षअघिसम्म गाउँमा प्रशस्त मात्रामा घुमाउने घरहरू थिए,’ सिउरुङका उमरबहादुर गुरुङले भने, ‘अहिले ती घरहरू भत्काएर नयाँ शैलीका घरहरू बनाउने क्रम बढेको छ ।’ उनले गाउँका केही घुमाउने घरहरूलाई भने आफुले जोगाएर राखेको बताए । घुमाउने घरहरू पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु भएकाले यसलाई जोगाएर राखेको गुरुङ बताउँछन् ।
पुराना घुमाउने घरहरू भत्काएर आधुनिक घरहरू निर्माण गर्नु, भएका घरहरूमा मानिसको बसोबास नहुनु, संयुक्त परिवार घुमाउने घरमा नअट्नु, अरूको दोखासिखी, प्रशस्त धनसम्पत्तिलगायतका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा घुमाउने घरहरू टिक्न र बन्न नसकेका हुन् ।
त्यसो त ग्रामीण भेगमा मोटरबाटो पुगेपछि बाटोछेउ घर बनाउने क्रम बढ्नुले पौराणिक घुमाउने घरहरू सङ्कटमा परेका हुन् । घुमाउने घर छाउनका लागि प्रशस्त मात्रामा खर र ढुङ्गा नपाइने भएकाले पनि पुराना शैलीका घरहरू नबनेका पर्यटन व्यवसायी रामकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । घुमाउने घरहरू बस्नका लागि न्यानो र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि लाभदायक हुने भए पनि कोठाहरू प्रशस्त चाहिने भएकाले आधुनिक साथै छिटोछरितो रूपमा घर निर्माण हुने क्रम बढेको हो । खरबाट छाउने घुमाउने घरहरू वर्षैपिच्छे छाउन झन्झट हुने भएकाले पनि घुमाउने घरहरूप्रतिको आकर्षण घटेको दुराडाँडाका कृष्णप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
अहिले भएका घुमाउने घरहरूको अवस्था निकै दयनीय छ । आधुनिक घरहरूको जमाना आएपछि घुमाउने घरसमेत सङ्कटमा परेका छन् । एक दशकअघि लम्जुङका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सयौँको सङ्ख्यामा घुमाउने घर थिए । तर, अहिले औँलामा गन्न सकिने भएका छन् । सार्क राष्ट्रको नमुना पर्यटकीय गाउँ घलेगाउँमा चारवटाभन्दा बढी घुमाउने घर छैनन् । घलेगाउँ ग्रामीण पर्यटन उपसमितिका अध्यक्ष प्रेम घले पर्यटकलाई देखाउन भने पनि ती घुमाउने घरलाई जोगाएर राखेको बताउँछन् ।
– छविलाल बगाले

देउवा र सिंहलाई धनकुटेलीको ज्ञापन
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री तथा पार्टी महामन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायत मन्त्रीलगायतका नेताहरूलाई धनकुटाका सभासद्सहितको टोलीले समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता देउवालाई र पार्टीका महामन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री सिंह, नेता अर्जुननरसिंह केसी, युवा नेता गगन थापालगायतका नेताहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेस धनकुटाका सभापति एवम् सभासद् मनोहरनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलीले धनकुटा नगरलाई नमुना सहरको रूपमा विकास गर्नका लागि पहल गरिदिन र समग्र जिल्लाको विकास तथा पार्टी सङ्गठनलाई सुधार गर्नुपर्ने आग्रह गर्दै अवधारणापत्रसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपमहासचिव तथा धनकुटा काङ्ग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख विजयसन्तोषी राईले जानकारी दिए ।
सभासद् मनोहरनारायण श्रेष्ठ, प्रचार विभाग प्रमुख विजयसन्तोषी राई, धनकुटा–काठमाडौं सम्पर्क समितिका अध्यक्ष जुबु गुरुङ, जिल्ला सदस्य जगत कार्की, तरुण दल धनकुटाका अध्यक्ष दिनेश राई, महिला नेतृ इन्दिरा थापा, सम्पादक मञ्च धनकुटाका अध्यक्ष राजेश्वरबहादुर श्रेष्ठलगायतका प्रतिनिधिमण्डललाई पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र उपप्रधानमन्त्री तथा पार्टी महामन्त्री सिंह र केन्द्रीय नेताहरूले प्रस्तुत मागहरूलाई पूरा गरी धनकुटाको विकासका लागि सक्दो सहयोग गर्ने र पार्टीलाई सशक्त बनाउन नयाँ योजनाका साथ पार्टीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
देउवा र सिंहसँग धनकुटाको प्रतिनिधिमण्डलले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक र नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनको विषयमा समेत छलफल गरी देशकै सबैभन्दा ठूलो र सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब जीवन्त राख्न नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउँदै जनताको माझमा लोकप्रिय ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने, पार्टीलाई गुटबन्दीबाट मुक्त गर्नुपर्ने, चालीस र साठीको भागबण्डा अन्त्य गरी क्रियाशील र दुःख पाएका नेता तथा कार्यकर्ताको उचित मूल्याङ्कन गरी जिम्मेवारी दिनुपर्नेलगायतका विभिन्न सुझाव दिएको बुझिएको छ ।

जिल्ला सभापतिको विरोधमा आमरण अनशनको तयारी
नेपाली काङ्ग्रेस खोटाङका जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईको कार्यशैली अपाच्य भएको भन्दै जिल्लाका महासमिति सदस्य तथा जिल्ला कार्यसमितिका पूर्वसदस्यहरू आमरण अनशनमा बस्ने भएका छन् । जिल्ला सभापति राईले पार्टीको विधानविपरीत भेला गरी क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा खोटाङ क्षेत्र नं. २ मा क्षेत्रीय सभापतिसमेत मनपरी नियुक्त गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरू आमरण अनशन बस्न लागेको खोटाङ काङ्ग्रेस कार्यसमितिका पूर्वसदस्य देवेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
यसरी विधानविपरीत गरिएको नियुक्ति बदर गर्नुका साथै जिल्ला सभापति राईलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षले राखेको छ । ‘जिल्लामा देखिएको समस्या केन्द्रबाट समाधान होस् भनेर हामीले पार्टी सभापतिलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छौँ’ भन्दै बस्नेतले भने, ‘हाम्रो माग पूरा नभएकाले जेठ १५ देखि १८ गतेसम्म रिले अनशन र १९ गतेदेखि आमरण अनशन बस्ने तयारी गरेका छौँ ।’ आमरण अनशनमा आफूसहित महासमिति सदस्य महेन्द्रकुमार कटुवाल र भूपेन्द्र राई बस्न लागेको उनले बताए ।

पूर्वसैनिकलाई चाहियो चार सभासद्
‘पूर्वसैनिक कल्याणकारी महासङ्घ नेपाल’ले मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने २६ संविधानसभा सदस्यमध्ये चार सभासद् आफूहरूबाट मनोनीत गरिनुपर्ने माग गरेको छ । पूर्वबेलायती, भारतीय, सिङ्गापुर एवम् नेपाली सेना तथा प्रहरीको साझा सङ्गठन सो महासङ्घले २५ लाख सदस्य रहेको महासङ्घ राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहँदै पूर्वसैनिक र देशको हितमा समर्पित भएको दाबीका साथ संविधान निर्माणमा आफूहरूको पनि भूमिका हुनुपर्ने ठहरसहित चार सभासद्को माग गरेको जनाएको छ ।
महासङ्घले चार सभासद्का अतिरिक्त पूर्वसैनिकहरूको इतिहास र परिचयलाई नयाँ संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने, पूर्वसैनिकहरूलाई विशेष सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विशिष्ट नागरिकको रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने, बुटवलमा पेन्सन क्याम्प स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भारतीय पूर्वसैनिकका विधवालाई पारिवारिक पेन्सनका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने र प्रत्येक २४ अप्रिललाई पूर्वसैनिक दिवसको रूपमा मान्यता दिनुपर्नेलगायतका माग पनि अघिसारेको छ ।

दलित जनजाति किन फुटाइन् लामाले ?
उपेक्षित, उत्पीडित गरिब जनताको मुक्तिका लागि अधिकार बहाल गराउने उद्देश्यका साथ स्थापित दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले पार्टी उद्देश्यको ठीक विपरीत क्रियाकलाप गर्दै आएको आरोप लगाउँदै सो पार्टीका तर्फबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने यशोदाकुमारी लामाले नयाँ दल दर्ता गरेकी छिन् । संविधानसभामा दुई सदस्य रहेको सो दलका तर्फबाट अध्यक्ष पासवान र यशोदा लामा सभासद् थिए । लामाले दलित जनजाति पार्टी नेपाल नामक दल दर्ता गरेकी हुन् ।
सभासद् लामाले पासवान अत्यन्त निरङ्कुश भएको आरोप लगाउँदै पार्टीको विधान र मान्यताविपरीत चलेको दाबी गरेकी छिन् । जहिले पनि उद्दण्ड स्वभाव देखाएर सार्वजनिक रूपमा पार्टीकै बेइज्जत गर्ने, ढुलमुले, अस्थिर र चाटुकार प्रवृत्ति दर्शाउने भन्दै लामाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसरी भए पनि मन्त्री बन्ने, फूलमन्त्री नपाए सहायकमन्त्री मात्रै भए पनि बन्नका लागि निरन्तर बालुवाटार तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय धाएर पासवानले ढुलमुले, अस्थिर र चाटुकार प्रवृत्ति दर्शाएको र यसबाट उत्पीडित–उपेक्षित दलित जनजाति वर्गको अवमूल्यन र अपमान भएको छ ।’
पासवानले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई नहेरेको र परिवार तथा आफन्तको मात्र काम गरेको आरोप पनि सभासद् लामाले लगाएकी छिन् । पासवानले समग्र पार्टीलाई निजी सम्पत्ति र कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गरेको पनि लामाको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यसरी, यशोदा लामाले पासवानबाट किनारा कस्नुको मूल कारण सभासद्को तलब–भत्ता रहेको बुझिएको छ । लामाले पाउने तलब पासवानले जबर्जस्ती आफ्नो खातामा जम्मा गराएर लिने गरेका थिए । गत चैतसम्म आफ्नो तलब–भत्ता पासवानलाई सुम्पिए पनि वैशाखदेखि लामा आफँैले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएकी थिइन् । यही विषयमा दुईबीच खिचलो सुरु भएको थियो, जसले अन्ततः पार्टी नै फुट्न पुगेको सो पार्टीसम्बद्ध एक दलित नेताले बताए ।

अर्मलामा भ्वाङ थपिँदै !
जथाभावी जमिन भासिएर चर्चामा आएको कास्कीको अर्मलामा थप भ्वाङ भेटिएको छ । भूगर्भविद्हरूको टोलीले हालै गरेको थप अनुसन्धानबाट अर्मलाका अन्य स्थानमा समेत विभिन्न आकार–प्रकारका भ्वाङहरू भेटिएका हुन् । भ्वाङ पर्न सक्ने सम्भावित ठाउँमा खनेर हेर्दा अरू पाँच ठाउँमा भ्वाङ भेटिएको अनुसन्धान टोलीका सदस्य तथा भूगर्भविद् उमेशचन्द्र भुसालले जानकारी दिए । सबै ठाउँमा तत्काल अनुसन्धान सम्भव नभएकाले घरवरिपरिका केही ठाउँमै खनेर हेर्दा अन्य धेरै ठाउँमा भ्वाङ पर्ने खतरा रहेको पनि उनले बताए ।
यसरी जमिनमा जथाभावी भ्वाङ देखिन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाले खतरा देखिएका अन्य ठाउँमा पनि तत्काल भत्काएर भ्वाङ पुर्न माग गरेका छन् । स्थानीयवासी प्रकाश भट्टराईले भ्वाङ पर्ने सम्भावना देखिएका सबै ठाउँ नभत्काएमा जनधनको ठूलो क्षति हुन सक्ने बताए ।
गत वैशाख २६ गतेदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको भूगर्भविद्को टोलीले अन्तिम प्रतिवेदन भने आगामी असारको दोस्रो साता मात्रै सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

सपनालाई पितृशोक
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्वसभासद् सपना प्रधान मल्ललाई पितृशोक परेको छ । उहाँका पिता गोविन्द प्रधानको हिजो मङ्गलबार ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । घटना र विचार परिवार शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै दिवंगत आत्माको चीरशान्तिको कामना गर्दछ ।

टानका ‘चल्तापुर्जा’हरूको पुत्ला जल्ने
विदेसी पर्यटकबाट पर्यटन मजदुरका नाममा उठाइएको तेत्तिस प्रतिसत रकम नेपाल पर्यटन बोर्ड र टे«किङ एजेन्टस् एशोशिएसन अफ नेपाल (टान)ले मनपरी गरेको भन्दै पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी पर्यटन मजदुर सङ्घले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनलाई अगाडि बढाइएको बताए । उनीहरूले भने, ‘हामीले एक दशकदेखिको समस्याको हल खोजिरहेका छौँ ।’ अखिल नेपाल क्रान्तिकारी पर्यटन मजदुर संघका अध्यक्ष रामबहादुर बस्नेतले ०६६ सालमा सरकार, टान र पर्यटन बोर्डसँग पर्यटन मजदुर प्रतिनिधिबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आन्दोलनको घोषणा गर्नुपरेको बताए ।
उनका अनुसार दोस्रो चरणमा ०६६ सालदेखि प्राप्त टिम्स (पर्यटकबाट उठाइएको कर)मा भएको अनियमितताको छानविनका लागि जेठ १४ गते मजदुर प्रतिनिधि समेत रहने गरी छानवीन समिति बनाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, जेठ १६ गते टानमा राखिएको मागका सम्बन्धमा पर्यटन ब्यवसायीहरुसँग छलफल गर्ने र यही विषयमा जेठ १८ गते पर्यटन मजदुरहरुबीच छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । पर्यटक मजदुरहरुको मागप्रति वास्ता नभएमा जेठ १९ गते यस विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनियमितता गर्नेविरुद्ध उजुरी गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि बताइएको छ । यसैगरी उनीहरुले जेठ २० गते श्रमजीवी मजदुरहरुलाई उचित पारिश्रमिक नदिने बिग हाउसहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने र यति गर्दासम्म माग पुरा नभएमा जेठ २१ गते श्रमजीवी मजदुरहरुले राखेको मागप्रति वेवास्ता गर्ने टानका नेतृत्वको पुत्ला दहन गर्ने कार्यक्रम राख्न बाध्य भएको जनाएको छ ।

अपराधी तह लगाउँदै, समाज सुधार्दै
पर्सा/ नारायणी अञ्चल र त्यस आसपासका सीमावती क्षेत्रमा अचेल आपराधिक गतिविधिमा निकै कमी आएको महसुस यस क्षेत्रका जनताले गर्न थालेका छन् । कुनैबेला हत्या, अपहरण, लागूऔषध कारोबार, फिरौती, तस्करी र कुख्यात अपराधीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनेको वीरगञ्ज र त्यस आसपासका क्षेत्रमा बितेको एक वर्षमा उल्लेख्य सुधार आएको महसुस जनताले गरेका छन् ।
काम गर्ने तर चर्चामा खासै आउन नचाहने नारायणी अञ्चल प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सुरु गरेको अपराधीविरुद्धको विशेष अभियानका कारण यस क्षेत्रमा अपराधीको मनोबल ह्वात्तै घटेको हो । भारतीय सीमासँग जोडिएका मध्यतराईका बारा, पर्सा र रौतहटमा उद्योगी, व्यवसायी, राजनीतिकर्मी तथा सरकारी जागिरेलाई निशाना बनाउँदै गतिविधि बढाएका आपराधिक सञ्जालमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएपछि अपराध घटेको हो । एसएसपी सर्वेन्द्र खनालको कार्यकालमा वारि र पारिबाट हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी आपराधिक समूहका मुख्य नाइके पक्राउ परेका छन् ।
अपराधी पक्रन खनालले वीरगञ्ज अञ्चल कार्यालयबाट ‘क्राइम कन्ट्रोल स्पेसल फोर्स’ परिचालन गरेका छन् । यसले अपराधको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनाउँदै सर्वसाधारणलाई आतङ्कित पार्ने आपराधिक गिरोहका नाइके धमाधम समातिएका छन्, जसले उनीहरूको नेटवर्क भत्काएको छ । यसका लागि खनालले सीमापारिका सुरक्षा अधिकारीसँग सूचना समन्वय पनि गरिरहेका छन् । कहाँसम्म भने खनाल आफैँ जङ्गल र सीमावारि र पारिका गाउँमा खटिएका छन् ।

मोस्ट वान्टेडजति जेलमा
एसएसपी सर्वेन्द्र खनालको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो– भारतका कुख्यात अपराधी बब्लु दुवेको गिरफ्तारी । ०७० जेठमा भारतको बिहारस्थित पूर्वी र पश्चिम चम्पारणमा ३६ जनाको हत्या अभियोग लागेका फरार अपराधी बब्लु दुवेलाई नारायण अञ्चल प्रहरीले काठमाडौंमा पक्राउ गरेको थियो । बब्लु कर्तव्यज्यान, लुटपाट र बैंक डकैतीमा संलग्न बिहारका मोस्टवान्टेड अपराधी हुन् । भारतीय प्रहरीलाई धेरै सताएका बब्लुलाई काठमाडौं सीतापाइलाको होम हाउजिङबाट पक्राउ गरिएको थियो । बब्लुको सुराकी दिनेलाई बिहार सरकारले दुई लाख भारु पुरस्कार तोकेको थियो भने तत्कालीन मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारले बब्लुलाई देख्नासाथ गोली हान्ने आदेश दिएका थिए । त्यस्ता कुख्यात अपराधी नेपालमा पक्राउ परेको सूचना पाएपछि मोतिहारीका एसपी विनयकुमारसहितको भारतीय प्रहरीको टोली अञ्चल प्रहरी कार्यालय नारायणीमै आएर एसपी खनालसहितका प्रहरीलाई बधाई दिएको थियो ।
यसैगरी खनालकै कार्यकालमा बाराको गञ्जभवानीपुरमा चारजना माओवादीको हत्या गरी भारत अदापुरमा बस्दै आएका भूमिगत सङ्गठनका सैन्य कमाण्डर अग्नि भनिने सुनील जैसवाल, भारतको पटनामा बस्दै आएका १३ हत्याका आरोपी धनुषा लक्ष्मीपुर बगेवा– ७ का राजन मुक्ति भनिने रञ्जितकुमार झा, पर्साको लिपनीबिर्ता गाविस– ८ का चौहना सिंह र पर्साका सहायक प्रजिअमाथि गोली हान्ने भूमिगत सङ्गठनका एक नाइके बारा सुखीपथरा गाविस– ८ का भुलावनकुमार पासवान पनि पक्राउ परे ।

चौहान पनि चङ्गुलमा
०७० असोज ६ मा खनालले अर्को बाजी मारे । लामो समयदेखि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न सशस्त्र भूमिगत समूहका जिल्ला सैन्य कमाण्डर चौहान सिंह भनिने रवीन्द्र पटेल उनको फन्दामा परे । पर्सा लिपनीबिर्ता– ८ का ३५ वर्षीय पटेल वीरगञ्जनजिकैको सिर्सिया खल्वा टोल गाउँबाट पक्राउ परे । जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा गोइत र ज्वाला समूहका लागि काम गरेका चौहानले ०६४ भदौ ७ मा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता फुलचन्द साह र ०६५ असोज ३ मा मा जिप्रका पर्साका अधिकृत मोहन मैनालीको हत्या गरेका थिए । यिनै चौहान हुन् जसले वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूत त्रिभुवन अशोकलाई ०६७ असार ३ मा धम्की दिएका थिए ।
अपराधीका काल
खनालको कार्यकालमा जालीनोटका कारोबारीको पनि निद्रा हराम भयो । बिहार किशनगञ्ज जिल्लाको मोहमरीनिवासी असराफुल सेख र मोहम्मद जहरुद्दीन एक लाख ७४ हजार भारतीय जाली नोटसहित पक्राउ परे । ०७० को सुरुमै इर्नवाका वहिद अन्सारी पनि नक्कली नेपाली र भारु नोटसहित पक्राउ परे ।
त्यसैगरी अपहरणमा परेका वीरगञ्ज– १३ का ८ वर्षीय श्लोक अग्रवाल र कलैया– ५ का गोपाल अग्रवालका नाबालक छोरा, वडा नम्बर ६ का विनोद अधिकारीलाई विशेष अप्रेसन चलाएर अपहरणमुक्त गराई विश्वास कमाए । एसएसपी खनाल नेतृत्वकै टोलीले बाराको निजगढबाट तीनजनाको अपहरणमा संलग्न रामबहादुर माझीसहित ६ जना अपहरणकारी पक्राउ ग¥यो ।
एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल आएपछि सीमामा मादकपदार्थ तस्करविरुद्ध अभियान चलाइयो । तस्कर पक्राउ पनि परे । ६ महिनाभित्रै करिब पाँच सय किलो चरेस, तीन हजार सात सय किलो गाँजा र एक किलो हिरोइन बरामद भयो । ०७० जेठमा राजस्व छली गरेर ल्याइएका एक करोड रुपैयाँबराबरका अवैध लत्ताकपडा बारा अमलेखगञ्जबाट पक्राउ गरे ।

दाइजो बालविवाहविरुद्ध पनि
नारायणी अञ्चल र वरपरका ग्रामीण क्षेत्र तथा बारा, पर्सा, रौतहटतिर वालविवाह गर्नुहुन्न भन्ने चेतना बढ्दै गएको छ । बालविवाह रोक्न, कुरीति रोक्न खनालले चेतनामूलक अभियान चलाए । तराईको समाजमा चल्दै आएको बालविवाह र दाइजोका कारण विभिन्नखाले आपराधिक घटनामा वृद्धि हुन थालेपछि अञ्चल प्रहरी कार्यालय नारायणीले विशेष अभियान सञ्चालन गरेको थियो । तराईमा सामाजिक परम्पराको रूप लिएको दाइजो प्रथा र बालविवाहलाई रोक्न खनालकै अगुवाइमा बारा, पर्सा, रौटहट, मकवानपुर र चितवनमा सञ्चालन गरिएको अभियान प्रभावकारी बन्यो । अहिले गाउँगाउँबाट त्यस्तै अभियान सञ्चालन गरिदिन अनुरोध गर्दै अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा आउने गाउँलेको भीड लाग्न थालेको छ ।