आगामी वैशाख (२०७१) २ गते मंगलबार चन्द्रग्रहण लाग्ने भए पनि पञ्चाङ्ग समितिद्वारा प्रकाशित नयाँ सालको पात्रोमा उक्त तथ्य उल्लेख नभएकोतर्फ ज्योतिषी आत्मराम उपे्रतीले ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । घटना र विचारसँग कुरा गर्दै उपे्रतीले भन्नुभयो, ‘नयाँ सालको वैशाख २ गते दिउँसो एक बजेदेखि खण्डग्रास चन्द्रग्रहण लाग्ने देखिन्छ, तर पञ्चाङ्ग समितिद्वारा जारी गरिएको पात्रो यस विषयमा मौन रहेको मैले पाएँ ।’ उहाँले स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, ‘यो ग्रहण प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रबाट देखिने र चन्द्रमा आधी ढाकिएको अवस्थामा हुनेछ ।’ ज्ञातव्य छ, नयाँ सालको पात्रोमा २०७१ को असोज शुक्ल पूर्णिमा र चैत शुक्ल पूर्णिमाका दिन मात्र चन्द्रग्रहण लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
गुठी संस्थानका कर्मचारीसमेत रहनुभएका ज्योतिषी आत्मराम उपे्रतीले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा यसअघि भएका राजनीतिक सम्झौता असी प्रतिशतभन्दा बढी अमान्य हुन जाने र नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभएको छ । संविधानसभाले पुरानो संविधानसभाका निर्णयको स्वामित्व लिने प्रक्रिया सुरु गरेकोतर्फ उपे्रतीको ध्यानाकर्षण गराउँदा उहाँको भनाइ छ, ‘अहिले जो–जसले जे निर्णय लिएका भए पनि अन्तत: नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ, पुराना अधिकांश सम्झौता खारेज हुनेछन् ।’
दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको सहकोषाध्यक्षसमेत रहनुभएका उपे्रतीले ०६६ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड थिए) ले सेनाका कारण पदत्याग गर्ने अवस्था आउने भनी लिखित रूपमै भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो । त्यस्तै ०६७ मा ‘ट’ बाट नाम सुरु हुने स्थानमा जल भूकम्प आउने भनी उहाँले भविष्यवाणी गर्नुभएकोमा सो वर्ष फागुन २७ गते शुक्रबार समुद्रमा आएको भूकम्पका कारण टोकियोमा सुनामी आएर ठूलो क्षति पु-याएको दाबी उपे्रतीले गर्नुभएको छ ।
०७१ साल के–कस्तो रहनेछ भन्नेबारेमा आत्मराम उपे्रतीले गर्नुभएको भविष्यवाणीको पूर्ण पाठ आगामी साता (चैत २६ गते बुधबार) यसै साप्ताहिकमा प्रकाशित गरिनेछ ।

‘सिंहदरबारको आँगन’कै यो हालत !
सिंहदरबारस्थित भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबाट माइतीघर–भद्रकाली सडक कति दूरीमा होला ? बढीमा हजार मिटर । हरेक दिन यस सडकसँग नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सचिव कम्तीमा दुईपटक आँखा जुधाउँछन् । एक वर्षभित्र सकिनुपर्ने सडक निर्माण कार्य नसकिँदा पनि जनताको करबाट तलब खानेहरूलाई यसबारे सोच्नेसम्म फुर्सद छैन ।
सरकारले आर्मी हेडक्वाटरभित्रको सडकको विकल्पमा ०६८ कात्तिकमा यो नयाँ बाटो खोलेको हो । सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालतदेखि माइतीघरसम्म हुने ट्राफिक जाम कम गर्ने उद्देश्य पनि हो यो बाटो खोल्नुको । तर, रामशाह पथमा ट्राफिक जाम उस्तै छ । जनताका हैरानी उस्तै छन् । सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्ने उखानलाई यस सडकले चरितार्थ गरिरहेको छ । समयमा काम नसकिने उदाहरण हेर्न टाढा जानुपर्दैन, माइतीघर–भद्रकाली सडक हेरे पुग्छ । वास्तवमा नेपालमा विकासका काम समयमै किन सकिँदैन भन्ने यो ठूलो प्रमाण हो । यस सडकको कामले भन्छ– सिंहदरबारको आँगनकै हालत त यस्तो छ भने देशको कुना–काप्चाका विकासको हालत कस्तो होला ?
माइतीघर–भद्रकाली सडकको लम्बाइ जम्मा पाँच सय ५७ मिटर मात्र छ, लागत भने चार करोड ५४ लाखभन्दा बढी छ । यो सडक एक वर्षभित्र कालोपत्रे गरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने भौतिक तथा योजना मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले घोषणा गरेका थिए । आधा मात्र सडक कालोपत्रे गरेर ठेकेदार कम्पनीले बीचसडकमा फलामे बार हालिदिएको छ । यो सडकमा सबै मन्त्रीको आँखा हरेक दिन कम्तीमा दुईपटक पर्ने गर्छ र यो सडकले पनि उनीहरूलाई सिंहदरबारदेखि मन्त्रीनिवास आउँदाजाँदा हेरिरहेको हुन्छ । सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई पनि दिनहुँ कम्तीमा एकपटक यो सडकले देख्छ नै । र, ती कर्मचारी तथा मन्त्रीलाई भने यो सडक छिटो सकाएर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने पटक्कै नलागेको अनुभूति हुन्छ । यो सडक ०७० असोजमा सकाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । ०७१ आउन मात्र १२ दिन बाँकी हुँदा पनि माइतीघर–भद्रकाली सडक निर्माणको काम ५० प्रतिशत पनि नसकिनु विडम्बनाकै विषय हो ।
ठेक्का पाएको कम्पनी नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका साइट म्यानेजर राजु अर्यालले बजेट अभावका कारण काम रोकिएको बताए । तर, सरकारले भने चार करोड ५४ लाखमै काम सक्नुपर्ने भनेको थियो । अर्यालको दाबीअनुसार ठेक्काभन्दा १५ प्रतिशत बढी खर्च हुँदा पनि काम सकिएन । सरकारले यस सडकको पुन: टेन्डर आह्वान गरेको छ । यसरी, निर्माण कम्पनीले कम रकममा ठेक्का लिने र बोलकबोल रकमले पुगेन भन्दै पुन: थप बजेट माग्ने प्रवृत्ति पनि हामीकहाँ एउटा कुसंस्कारकै पाटो बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटा आफैँ फित्ता लिएर सडकको नाप लिने तमासा प्रदर्शन गर्छन् । समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भाषण उनी जोडसँग दिन्छन् । तर, समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही होइन सरकारले उल्टै पुन: ठेक्का दिने गर्छ । कारबाही गर्ने भन्दै मिडियामा छाउने ती सचिवको अभिव्यक्तिले दोहोरो शतक पूरा गर्ने बेला भयो, तर सडकको हालत उस्तै छ, निर्माण कहिल्यै सकिँदैन ।

भागबन्डापछि उपभागबन्डा !
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधानसभा र संवैधानिक निकायलगायतका स्थानमा रिक्त पद साता दिनभित्रै पूर्ति गर्ने घोषणा गर्नुभएको भए पनि त्यस्तो सम्भावना कम देखिएको छ । विभिन्न निकायमा गरी रिक्त रहेको जम्मा सतहत्तर स्थानमा आ–आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न दलहरूबीच होडबाजी चलेको छ । प्रक्रिया अघि बढाउनुभन्दा पहिले विभिन्न स्थानका लागि हुने नियुक्तिको दलहरूबीच भागबन्डा हुन बाँकी रहेको छ । काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीबीचको सहमतिले मात्र अन्य दल र बौद्धिक समुदायका व्यक्तिले मौका पाउने या नपाउने कुराको निर्धारण गर्नेछ । प्रमुख दलहरूबीचको भागबन्डा टुङ्गिएपछि दलहरूभित्र अस्तित्वमा रहेका गुटहरूबीच अर्को भागबन्डा हुनेछ, जसलाई उपभागबन्डा भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको समेत चित्त बुझाउनुपर्नेछ भने एमालेमा झलनाथ खनाल, केपी ओली र माधव नेपालबीच तथा एमाओवादीमा प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच भागबन्डा भइसकेपछि मात्र पार्टीहरूले सरकारलाई नाम सिफारिस गर्ने स्थिति छ । मंगलबार (चैत १८) सम्म ‘बन्डापत्र’ नै नभएको हुँदा सरकारलाई दलहरूले नाम सिफारिस गरेका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्रीले दलका नेताहरूलाई नामका लागि ताकेता भने गर्नुभएको छ । दलहरूबीचको भागबन्डा र नेताहरूबीचको उपभागबन्डाका आधारमा व्यक्तिहरूको छनोट हुने भएकोले योग्य र सक्षम मानिसको नियुक्ति कमै मात्र हुनसक्ने ठानिएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले रिक्त स्थानहरूको पूर्ति सात दिनभित्रै गरिने घोषणा गर्नुभए तापनि भागबन्डाकै कारण यो केही विलम्ब हुनसक्ने सम्भावना छ ।

थमिनसक्नु भीडको बीचमा कसरी काम गर्छन् मन्त्री ?
दिनहुँ दुई सयभन्दा बढी मानिससँग भेटघाटमै समय बिताउनुपरेपछि मन्त्रीहरूले देशका लागि कुन बेला सोच्दा हुन्, प्रश्न उठेको छ । मन्त्रीनिवासमा होस् या मन्त्रालयमा, मन्त्रीहरूलाई भेट गर्न भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सभासद्, पूर्वसभासद्, विभिन्न सङ्घ–सङ्गठनका प्रतिनिधिलगायतको दिनहुँ ताँती नै लाग्ने गरेको छ । पहिले खालीजस्तै हुने सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा अहिले बिहान १० बज्दा–नबज्दै मानिसको भरिभराउ हुन्छ । सिंहदरबार प्रवेश गर्ने दक्षिणढोकामा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार अहिले दैनिक करिब दुई हजारका हाराहारीमा सर्वसाधारण भित्र छिर्ने गर्छन् ।
मन्त्रीलाई भेट गर्न आएकामध्ये सबैले आफ्नो दु:खेसो पोख्ने गरेको पाइन्छ । गुम्बा निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यहोराको निवेदन बोकेर उदयपुरका आङ पाल्द शेर्पा सोमबार सहरी विकास मन्त्रीलाई भेट गर्ने पहिलो नम्बरमा बसेका थिए । उनीपछि दोलखा चरिकोटका कुमार कार्की खानेपानीको समस्या लिएर मन्त्रीलाई भेट्न पर्खिएका थिए । सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयमा शेर्पा र कार्की मात्र होइन, सबैले समस्या र गुनासो मात्र लिएर आउने गरेका छन् । विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयका कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यसरी आउने गुनासो सुन्ने र त्यसको सम्बोधनका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिँदादिँदै मन्त्रीज्यूको दिन बित्ने गर्छ ।’ प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा दलका कार्यकर्ताको कुरै छाडौँ, दलका नेतासमेत कुनै पनि मन्त्रीलाई भेट गर्न भनेर सिंहदरबार पुग्ने गरेका थिएनन् । त्यतिबेला सुनसानजस्तै रहने सिंहदरबार अहिले सर्वसाधारण र दलका नेता तथा कार्यकर्ताले भरिभराउ हुने गरेको छ ।
सिंहदरबारभित्र २४ वटा मन्त्रालयसहित झन्डै ५० सरकारी निकाय छन् । ती सबै निकायमा बिहान एघार बज्दानबज्दै सर्वसाधारणको भीड लाग्न थाल्छ । सिंहदरबारभित्र रहेकामध्ये सबैभन्दा बढी भीड लाग्ने मन्त्रालयको रूपमा गृहलाई लिइन्छ । गृहमा दैनिक दुई सयभन्दा बढी सर्वसाधारणको भीड लाग्ने गर्छ । त्यसबाहेक संसद् तथा विभिन्न सङ्घ–सङ्गठनका प्रतिनिधिको डेलिगेसन उत्तिकै आउने गरेको छ । ती सबैलाई भेट दिँदादिँदै गृहमन्त्रीको दिन बित्ने गर्छ ।
गृहमन्त्री वामदेव गौतमको निजी सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उनीहरूको समस्या र गुनासो टिपेर साध्य लाग्दैन ।’ ती कर्मचारीका अनुसार मन्त्री कार्यकक्षमा नभएको बेलामा भने, भीड कम हुने गर्छ ।’ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमका निजी सचिव प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार गृहमन्त्री गौतमलाई भेट गर्न दैनिक दुई सयभन्दा बढी सर्वसाधारण आउने गरेका छन् । त्यसबाहेक सभासद्को टोली र ज्ञापनपत्र बुझाउने टोली पनि उत्तिकै आउने गरेका छन् । लामिछानेका अनुसार मन्त्रीलाई बधाई दिने, भोटघाट तथा सिफारिस माग्ने, शान्तिसुरक्षा नभएको, प्रहरी तथा सुरक्षा अधिकारीहरूले दु:ख दिएको, सीमा मिचेको तथा गृहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विभिन्न समस्या लिएर मानिस भेट गर्न आउने गरेका छन् । गृहमन्त्री गौतमले अहिलेको सरकारप्रति जनाताको धेरै आशा रहेकोले मन्त्रीहरूलाई भेट गर्न आउनु स्वाभाविकै रहेको प्रक्रिया दिए । उनले भने, ‘मैले सर्वसाधारणसँग भेट मात्र गरेको छैन मन्त्रालयको नियमित काम पनि भइरहेको छ, यसका लागि निजी सचिवालयले समयको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।’
गृह मन्त्रालयपछि बढी भीडभाड हुने मन्त्रालय हो अर्थ । अन्य मन्त्रालयका अधिकारीदेखि दलका नेता, सभासद्, आफ्नो पार्टीका जिल्ला नेता तथा कार्यकर्ता बढी हुने हुन्छन् । अर्थमन्त्री रामशरण महतको निजी सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयमा दैनिक डेढदेखि दुई सयसम्म सभासद्हरू मात्र भेट गर्न आउने गर्छन् । अर्थमन्त्रीका निजी सचिव उत्तर खत्रीले बजेटसँग सम्बन्धित मन्त्रालय भएकाले विकास निर्माणका आशा लिएर आउनेहरूको भीड लाग्नु स्वाभाविकै भएको बताए । उनका अनुसार, विकास निर्माणका कामका लागि आर्थिक सहयोग माग्न आउनेहरू बढी हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न माग र समस्या लिएर आएका कार्यकर्ताले मन्त्रीको कार्यकक्ष टनाटन भरिन्छ । धेरै भीड भएपछि कहिलेकाहीँ त मन्त्री बीचैमा कार्यालय छाडेर निवास वा अन्यत्र जाने गरेको अर्थका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
आफ्नो पार्टी–कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणले भरिभराउ हुने अर्को मन्त्रालय हो सहरी विकास । सहरी विकासमन्त्री डा. नारायण खड्काका स्वकीय सचिव खगेन्द्र राईका अनुसार मन्त्रालयमा बिहान दश बज्दानबज्दै ठूलो भीड लाग्न थाल्छ । ‘मन्त्री कार्यकक्षमा भएको समयमा यहाँ पाइला राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन,’ राईले घटना र विचारसँग भने, ‘हामीले सरदर दैनिक डेढ सय सर्वसाधारणलाई मन्त्रीज्यूसँग भेट गराउँछौँ ।’ मन्त्री खड्काले पनि विकास निर्माणलगायतका विभिन्न समस्या लिएर पार्टी–कार्यकर्ता तथा अन्य सर्वसाधारण भेट गर्न आउने गरेको जानकारी गराउँदै सकेसम्म आफूले सबैसँग भेट गरी उनीहरूको गुनासो सुन्ने र सम्बोधनका प्रयास गर्ने गरेको बताए । मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्षेत्रभित्रै पर्ने समस्यालाई लिएर आफूसँग सर्वसाधारण भेट गर्न आउने जानकारी दिँदै मन्त्री खड्काले भने, ‘कहिलेकाहीँ भने सर्वसाधारणको भीड अत्यधिक हुने गर्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ केही असजिलो हुन्छ ।’
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको निजी सचिवालयमा पनि मन्त्रीलाई भेट्नेहरूको लाइन निकै लामो हुन्छ । त्यसरी भेट गर्न आउनेलाई राख्न दुईवटा कोठाकै व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहका स्वकीय सचिव सुनिल प्रजापतिका अनुसार दुई बजेपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि भेट गर्ने समय छुट्याए पनि मन्त्रालयमा बिहान एघार बजेदेखि नै भीड लाग्ने गर्छ । उनले भने, ‘बधाई दिने तथा गुनासो बोकेर आउनेको बढी भीड लाग्ने गरेको छ ।’ त्यस्तै पार्टी नेता तथा विभिन्न जिल्लाका सभासद् आफूअनुकूल कर्मचारीलाई जिल्लामा पठाउन भन्दै आउने गरेका छन् । पार्टीको जिम्मेवार नेता भएका कारणले पनि मन्त्री सिंहलाई भेट्न आउनेहरू पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू बढी हुने गरेका छन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार भीडले गर्दा मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत भेट गर्न कुर्नुपर्छ ।
ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीको कार्यालय समय पनि सर्वसाधारणसँगको भेटघाटमै बित्ने गर्छ । मन्त्री ज्ञवालीले भनिन्, ‘बधाई दिन र आफ्नो गुनासो लिएर आउनेको भीड निकै हुने गरेको छ, उनीहरूसँग भेट गर्दा निकै समय बित्ने गर्छ ।’ उनले मन्त्रालयको दायराभन्दा बाहिरको विषयमा कुरा नहुने भएकोले आफ्ना लागि भेटघाट पनि फलदायी नै हुने गरेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री ज्ञवालीको सचिवालयका अनुसार दैनिक सयजनाको हाराहारीमा सर्वसाधारण मन्त्रीलाई भेट गर्न आउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमालेन्द्र निधिको कार्यालय समय पनि सर्वसाधारणसँग भेटघाटमै बित्ने गर्छ । मन्त्री निधिको निजी सचिवालयका अनुसार मन्त्रालयमा दैनिक डेढ सयभन्दा बढी सर्वसाधारण तथा पार्टीका कार्यकर्ताले भेट गर्ने गर्छन् । प्राय: मध्याह्न १२ बजे मात्र कार्यालय पुग्ने गरेका मन्त्री निधिको साढे १२ बजेपछि भेटघाट सुरु हुन्छ । उनको कार्यकर्तासँगको भेटघाट निवास नफर्कुन्जेल चलिरहन्छ । कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीलाई पनि भेट गर्ने आउने कार्यकर्ताको भीड निकै हुने गर्छ । मन्त्री पराजुलीको निजी सचिवालयका कर्मचारी सुशील खड्काका अनुसार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न माग, अनुदान माग गर्नेहरूको भीड लाग्ने गरेको छ । यस्तो भीड साँझसम्म रहने गर्छ । कार्यकर्ताको भीडका कारण कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयको महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा छलफल गर्ने समयसमेत नहुने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री भीम आचार्यको कार्यकक्ष पनि पार्टी कार्यकर्ताको भीडले भरिने गर्छ । विभिन्न जिल्लाबाट धार्मिक, सांस्कृतिक, होटल–पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न योजना बनाएर त्यसका लागि बजेट माग्नेहरूको सङ्ख्या बढी हुने गरेको छ । त्यसबाहेक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कर्मचारी पनि भेट गर्न आउने गरेका छन् । मन्त्री आचार्यका निजी सचिव कृष्ण सापकोटाका अनुसार सार्वसाधारण तथा अन्य अधिकारीहरूसँग मन्त्रीको मन्त्रालयस्तरीय कार्यगत छलफल बढी हुने गरेको छ । त्यस्तै वनमन्त्री महेश आचार्य, उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापा, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेको कार्यकक्षमा सर्वसाधारणको बाक्लो भीड लाग्ने गर्छ । उनीहरूका सचिवालयका अनुसार मन्त्री मन्त्रालयमा रहेको समयमा दैनिक सयभन्दा बढी सर्वसाधारण तथा पार्टीका कार्यकर्ताले मन्त्रीसँग भेट गर्ने गरेका छन् ।
अन्य मन्त्रालयमा दैनिक सयभन्दा बढी सर्वसाधारणको भीड लाग्ने गरेको कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीयमन्त्री नरहरि आचार्यसँग भने दैनिक सरदर आठदेखि दशजनाले मात्र भेट गर्ने आउने गरेका छन् । मन्त्री आचार्यका निजी सचिव विमल विष्टका अनुसार वकिल तथा विभिन्न आयोगका प्रतिनिधि मात्र मन्त्री आचार्यलाई भेट गर्न आउँछन् । मन्त्री आचार्य अधिकांश समय संविधानसभा तथा संसद् सचिवालयमा व्यस्त रहने भएकोले पार्टी–कार्यकर्ता तथा अन्य व्यक्तिहरू मन्त्रीलाई भेट्नै भनेर मन्त्रालय नआउने गरेको उनका निजी सचिव विष्टले जानकारी दिए ।

जग्गा विद्यालयको विवाद माओवादीमा
ललितपुरको पुल्चोकस्थित मदन स्मारक माध्यमिक विद्यालयको करिब छब्बीस रोपनी एघार आना जग्गा चवालीस वर्षका लागि भाडामा दिने प्रयास गरिएपछि नेकपा माओवादीको आन्तरिक राजनीतिक जीवनमा गम्भीर कम्पन पैदा हुनुका साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नाममा भएको निर्णय विवादास्पद बनेको छ । सरकारी नाममा रहेको खाली जग्गालाई उक्त विद्यालयका विद्यार्थीले आफ्नो खेलमैदानको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सोही जग्गालाई सरकारले दैवी विपत्ति आइपर्दा प्रयोग गर्ने गरी खुला क्षेत्रसमेत घोषणा गरेको छ । सरकारको नाममा रहेको र दैवी विपत्ति आइपर्दा प्रयोग गर्ने गरी खुला क्षेत्र घोषणा गरेको स्थानमा भवन निर्माण गर्न पाइँदैन । सरकारले उपत्यकाको विभिन्न ७५ स्थानमा खुला क्षेत्र घोषणा गरेको छ । त्यसमध्ये मदन स्मारक विद्यालयको नाममा रहेको खाली जग्गा पनि एक हो । विद्यालयको नाममा रहेको जग्गालाई कसरी र कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग रहेको भन्दै ०६७ मा तीन वर्षका लागि अध्यक्ष चयन गरिएका एमाओवादीका पूर्वसभासद् (हाल नेकपा माओवादीका नेता) राजकाजी महर्जनले खेलमैदानको रूपमा प्रयोग भएको जग्गामा व्यापारिक भवन बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो ।
राजकाजी नेतृत्वको व्यवस्थापन समितिले भ्याली कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई वार्षिक चालीस लाख रुपैयाँमा चवालीस वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको हो । त्यसरी विद्यालयको नाममा रहेको जग्गामा निजी कम्पनीलाई व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन ठेक्का पाएका कम्पनीसँग तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा हालका सदस्य महर्जनले एक करोडभन्दा बढी रकम बुझेको आरोप लागेको छ । यसमा महर्जनसहित समितिका सदस्यहरू चित्रराज शाक्य, अष्ट महर्जन, उमा दाहाल तथा उच्च तहका नेताको समेत संलग्नता रहेको बताइन्छ । सबैको मिलेमतोमा सरकारी जग्गामा एक्कासि व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन दिने भन्दै सहमति गरिएको विद्यालयका एक शिक्षकले जानकारी दिए । ती शिक्षकले आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा भने, ‘तत्कालीन एकीकृत माओवादीका केन्द्रीय नेताहरूको दबाबका कारण विद्यालयको खाली भागमा भवन निर्माण गर्न दिने सहमति भएको थियो, तर स्थानीयको विरोधका कारण भवन निर्माणकार्य भने अघि बढ्न सकेन ।’
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हिराकाजी महर्जनले विद्यालयको जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गर्न दिने निर्णय गर्दा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने सन्देह व्यक्त गर्दै हाल पहिलो निर्णयलाई बदर गर्न नसकिएको जानकारी दिए । अध्यक्ष हिराकाजी महर्जनले निवर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट भएको निर्णयको विरोध गर्दै सरकारी जग्गामा निजी क्षेत्रलाई भवन बनाउन नदिने अडानसहित सक्रिय भएपछि अघिल्लो व्यवस्थापन समितिले गरेको विवादास्पद निर्णय सार्वजनिक भएको हो । यद्यपि हाल सदस्य रहेका राजकाजी महर्जन अघिल्लो समितिले गरेको निर्णयलाई बदर गर्नुपर्ने भन्दै दलीय लबिङमा सक्रिय भएर लागिपरेको बताइन्छ । यसका लागि महर्जनले स्थानीयलाई फकाउने, धम्क्याउने, आर्थिक प्रलोभन देखाउनेजस्ता कार्य गर्दै आएको व्यवस्थापन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । ती सदस्यका अनुसार महर्जनले व्यवस्थापन समितिका प्रत्येकजसो बैठकमा विद्यालयको खाली जग्गामा भवन निर्माण गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । महर्जनको यस्तो गतिविधिका कारण पनि विद्यालयको खाली जग्गामा निजी कम्पनीलाई भवन बनाउन दिने निर्णय गर्दा आर्थिक लाभ लिएको हुन सक्ने आशङ्का बढाएको छ ।
घटना र विचारसँगको जिज्ञासामा राजकाजी महर्जनले आफ्नो अध्यक्षताको व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय कानुनसम्मत् भएकोले अहिलेको व्यवस्थापन समितिले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले विद्यालयकै आर्थिक आम्दानीलाई मध्यनजर गरेर विद्यालयको हितमा खाली जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेका हौँ’, पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका महर्जनले भने, ‘यसमा हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन, हामीले पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमतिमै काम गरेका छौँ ।’ उनले आफूले कतै कमजोरी गरेको भए कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिँदै भने, ‘सामान्य विषयलाई मिडियामा ल्याएर अनावश्यक बहस सुरु गरिएको छ ।’
माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले भने विद्यायल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परे पनि विद्यालयमा हुने गतिविधिबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताइन् । विद्यालयको खाली भागमा भवन बनाउन दिने या नदिने भन्ने विषयमा आफ्नो नाम जोडिनु आपत्तिजनक कुरा भएको जानकारी दिँदै भुसालले भनिन्, ‘कुन विद्यालयमा कति जग्गा छ, त्यो जग्गामा के हुँदै छ, मलाई कसरी जानकारी हुन्छ ?’ भुसालले थपिन्, ‘यो कुरा मलाई होइन, विद्यालयको प्रिन्सिपल, व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई जानकारी होला ।’
विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्दप्रसाद शर्माले भने आफूले व्यवस्थापन समितिले अह्राएको काम मात्र गरेकाले खाली जग्गा दिने या नदिने भन्ने कुरा आफूसँग सम्बन्धित नरहेको जानकारी दिए । समितिले गरेको निर्णयलाई माइन्युट मात्र गर्ने गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘जग्गा भाडामा दिँदा के उद्देश्यले दिइयो, किन दिइयो, दिँदा के लिइयो, यो मलाई जानकारी छैन ।’

ग्रान्डी नजाने माधव दिल्ली किन पुगे ?
एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न अर्का नेता माधवकुमार नेपाल नयाँदिल्लीसम्म पुग्नुलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ । नेपाल गत आइतबार (चैत १६) काठमाडौंबाट दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको र उहाँ नयाँदिल्लीस्थित विमानस्थलबाट ओलीलाई भेट्न सोझै मेदान्त अस्पताल जानुभएको थियो । गत महिना काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना हुनुभएको ओलीलाई भेट्न नचाहेका नेपालले ओलीको रोगमाथि व्यङ्ग्य गर्दै बिरामीहरूको हातमा पार्टी जान नहुने सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुभएको थियो । ओलीको स्वास्थ्यस्थिति विचार गरी ग्रान्डी अस्पतालमा राखिएको पार्टीको उच्चस्तरीय बैठकसमेत माधव नेपालले बहिष्कार गर्नुभएको थियो । ग्रान्डी हस्पिटलमा बैठक राखिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएका नेपालले एमालेको अर्को एक बैठकमा आक्रोशित हुँदै भन्नुभएको थियो, ‘पार्टी बैठक ब्रान्डी होटलमा राख्ने ? पार्टीलाई के गराउन खोजेको तपाईंहरूले ?’ त्यसरी आक्रोशित बनेका माधव नेपाललाई सम्झाउँदै अध्यक्ष झलनाथ खनालले ‘ब्रान्डी होइन ग्रान्डी हो र होटल नभई हस्पिटल हो, विशेष कारणवश अस्पतालमै बैठक बस्नुपरेको’ भनी सम्झाइबुझाइ गर्नुपरेको थियो । एमाले संसदीय दलको नेताका लागि चुनाव हुँदै गर्दा केपी ओलीको तीव्र आलोचना गर्दै नेता नेपालले ओलीको स्वास्थ्यस्थितिप्रति गरेको टिप्पणी सुन्नेहरू नै लज्जित भएका थिए । माधव नेपाल कतिसम्म अमानवीय छन् भन्ने दृष्टान्तका रूपमा सो प्रकरणलाई लिइएको थियो ।
त्यसरी क्रूरता प्रस्तुत गर्ने माधव नेपाल ओलीलाई भेट्न अचानक दिल्ली पुग्नुभएपछि काठमाडौंमा तरङ्ग पैदा भयो । वास्तवमा माधव यसरी दिल्ली किन पुग्नुभएको थियो भन्नेबारेमा घटना र विचारलाई ठोस जानकारी प्राप्त भएको छ । ओलीलाई भेट्न उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र मन्त्री खगराज अधिकारीसहितको टोली गत साता नयाँदिल्लीस्थित मेदान्त अस्पताल पुगेको थियो । त्यहाँ ओलीको उपचारमा संलग्न डा. खुलरले ‘ओलीको स्थिति नाजुक रहेको बताउँदै उहाँलाई भाइरसमुक्त वातावरणमा राखिनुपर्ने र मानिसको सम्पर्कबाट टाढा राख्नुपर्ने सुझाव गौतमसहितको टोलीलाई दिएको थियो । अस्पतालमा चिकित्सकहरूसँगको परामर्श र नेता ओलीसँगको भेटपश्चात् एकप्रकारले निराश भएर फर्किएका गौतमको टोलीका सदस्यमध्ये एकले माधव नेपालसम्म यस्तो दु:खद् सन्देश पु-यायो । अरूका लागि दु:खद् बनेको सन्देश माधव नेपालका निम्ति भने सुखद् बन्न पुग्यो र उहाँ गत आइतबार प्रसन्न मुद्रामा दिल्लीतर्फ उड्नुभयो । माधव नेपाल तीन कारणले मात्र नयाँदिल्ली जानुभएको बताइन्छ । पहिलो, केपी ओलीबारे सुनिएको खबर ‘कन्फर्म’ गर्न, दोस्रो दिल्लीसम्म पुगेर ओलीलाई भेटी ओलीसमर्थकको मन जित्न र तेस्रो नयाँदिल्लीस्थित आफ्नो सम्पर्क सूत्रहरूसँग भेट गरी आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि समर्थन जुटाउन नै नेपाल दिल्ली जानुभएको देखिएको छ । ओलीको स्थिति कमजोर भएको विश्वासपछि माधव नेपाल पार्टीको अध्यक्ष बन्न हौसिनुभएको छ । ज्ञातव्य छ, आगामी जेठ २४ गते नेकपा एमालेको महाधिवेशन काठमाडौंमा हुने भएको छ ।

कुम्भमेलामा पूर्वराजा
पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र आफ्नी बडामहारनी कोमलका साथ मध्य र पूर्वीतराईका जिल्लाको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । यसै महिनाको आखिरीमा सिमरा जानुहुने पूर्वराजाको वैशाख २ गते चतरास्थित कुम्भमेलामा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । कुम्भमेलाबाट उहाँ झापा जानुहुने र त्यहाँ दमकस्थित आफ्नै चिया बगानलाई मुकाम बनाएर झापा, मोरङ तथा सुनसरीलगायतको जिल्लामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सरिक हुनुहुने बताइएको छ । दमकबाट उहाँ पुन: सिमरा नै फर्कनुहुने र सिमरालाई मुकाम बनाएर पूर्वराजाले चितवनलगायतका जिल्लाको भ्रमण गर्नुहुने जानकारी सम्बद्ध सूत्रले दिएको छ । सिमरा र दमक मुकाममा रहँदा नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई पूर्वराजाले दर्शनभेट दिनुहुने जनाइएको छ । उहाँ वैशाखको तेस्रो साता राजधानी फर्कनुहुने बताइएको छ ।

दलित आयोग छिर्ने धुनमा यी पनि
नयाँ सरकार गठनलगत्तै ‘राष्ट्रिय दलित आयोग’ नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको र नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा परेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहतको उक्त आयोगमा नियुक्ति पाउन नेपालगञ्जतिरका कृष्ण बिके रसाइलीलगायतका भ्रष्टहरूले गरेको चलखेलबारे गताङ्कमा समाचार प्रकाशन भएकोप्रति सो समुदायबाट मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन् ।
यसै क्रममा, नेपाल दलित सङ्घभित्र आफूजस्तो विद्वान् कोही छैन, आयोगको अध्यक्ष आफैँले पाउनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र अर्थमन्त्री रामशरण महतकहाँ एक व्यक्ति धाइरहेको बुझिएको छ । ओमप्रकाश भिके नामका ती व्यक्तिविरुद्ध गत मङ्सिरमा भारत भ्रमण गरेको खर्चबापत स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट निकासा भएको रकम दलित विकास समितिमा किर्ते कागजात र बिल बुझाई पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा घोटाला गरेका कारण गत साता मात्रै अख्तियारमा उजुरी परेको बुझिन्छ । उनी कुनै पनि बेला सो अपराधबापत कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ ।
स्मरण रहोस्, भिके गत साल झापामा सम्पन्न नेपाल दलित सङ्घको चौथो महाधिवेशनमा देउवा पक्षबाट सदस्य बनेका थिए । त्यतिबेला यिनी मानबहादुर विश्वकर्मा, खड्गबहादुर बस्याल र जीवन परियारलाई जातै किटेर तथानाम गाली गर्दै हिँड्थे । तर, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ ‘म त संस्थापन पक्षकै हुँ नि हजुर’ भन्दै हिँड्न थालेपछि दलित समुदायका नागरिकहरू आश्चर्यमा परेका छन् । करिब एक महिनाअघि स्टाफ कलेजमा आयोजित ‘दलित सदन’ कार्यक्रममा सभासद् मीन विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामाथि आक्षेप लगाउँदै ‘प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा फोटो सेसन गरेर बस्ने तर दलितको कार्यक्रममा नआउने’ अभिव्यक्ति दिएपछि जीवन परियारको अगुवाइमा ३०–३५ जना दलित कार्यक्रम बहिष्कार गरेर हिँडेका थिए । त्यतिबेला यी दलित पनि मीन विश्वकर्माको विरुद्धमा नाराबाजी गर्दै गरेका देखिएका थिए ।
बालुवाटार स्रोतले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अख्तियारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका, १–२ पटक अवसर पाएका, संविधानसभाको निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेका र अवसरवादी व्यक्तिलाई दलित आयोग र दलित विकास समितिलगायत कहीँकतै कुनै पनि हालतमा नियुक्ति नदिन मातहतका निकाय र सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

‘नयाँपुस्ता नेतृत्वमा, निजी क्षेत्र समृद्धि पथमा’
उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणापछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारको समूहले आफ्नो एजेण्डासहितको छलफललाई तीव्रता दिएको छ । स्थानीय व्यापारमा देखिएको समस्या, वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा लगानीमैत्री वातावरणलगायतका विषयमा राजकर्णिकारको समूहले स्थानीय व्यावसायीहरूसँग छलफल चलाएका छन् । सो समूहले विकास र राजनीतिलाई एकसाथ लैजान सके मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने बताउँदै आएको छ । नयाँपुस्ताको नयाँ नेतृत्वका लागि राजकर्णिकारको समूहका तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पशुपति मुरारका, जिल्ला नगरबाट डिबी बस्नेत, वस्तुगतबाट उदयराज पाण्डे (अध्यक्ष, गार्मेट एसोसियसन अफ नेपाल), एसोसियट्सबाट शेखर गोल्छा (अध्यक्ष, नेपाल अटोमोवाईल डिलर्स एसोसिएसन)को उम्मेदवारी रहेको छ । राजकर्णिकारकै समूहबाट वस्तुगततर्फ सदस्य पदमा एड्भर्टाइजिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजकुमार भट्टराई, नेपाल भेजिटेवल घी एण्ड आइल म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवाल, नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष सौरभ ज्योति, सिल्क एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शंकरप्रसाद पाण्डे, एलपी ग्याँस इन्ड्रस्टिजका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे, नेपाल फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अशोक शर्मा, ह्यान्डिक्रयाफ्ट एसोसिएसन अफ् नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष विकासरत्न धाख्वा, नेपाल हर्वस् एण्ड हर्वल प्रोडक्टस एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद घिमिरे र नेपाल ह्याचरी इन्ड्रस्ट्रिज प्रोडक्टस् एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष इश्वर शर्माले समूहगत रुपमा आफ्ना उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेका बताइउको छ । राजकर्णिकारको समूह विशिष्टिकृत क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विज्ञ व्यक्तित्वहरुको समूहको रुपमा उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वमा आउने चर्चाले जोड पक्रिएको र ‘नयाँपुस्ता नेतृत्वमा, निजी क्षेत्र समृद्धि पथमा’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको राजकर्णिकार समूहको आगामी नेतृत्वको घोषणापछि उद्योगी व्यवसायीमा नयाँ उत्साह थपिएको दाबी सो समूहले गरेको छ ।

संस्कृत पाठशालाको इतिहास मेट्न सरकार पनि उद्यत्
निजी क्षेत्रको सक्रियतामा नेपालमै स्थापना भएको पहिलो ऐतिहासिक पाठशाला तत्कालीन विद्रोही माओवादीको चर्को दबाबमा बन्द भएपछि त्यसलाई पुन: सुचारु गर्न सरोकारवाला निकायले छलफल सुरु गरेका छन् । दरबार हाइस्कुलपछि वि.सं. १९३२ मा भोजपुरको दिङ्लामा स्थापना भएको षडानन्द संस्कृत पाठशाला तत्कालीन माओवादीको चर्को दबाबले ०५८ मा बन्द भएको थियो । बन्द भएको बाह्र वर्ष बितिसक्दासमेत राज्यले कुनै चासो नदेखाएपछि त्यसलाई पुन: सुचारु गर्न भोजपुरदेखि काठमाडौंसम्मका नागरिक अगुवा, समाजसेवी, बुद्धिजीवीहरू सरकारलाई गुहार्दै काठमाडौंमा भेला भएका छन् । उनीहरूले राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी सरकारले इतिहास मेट्ने काम गर्न नहुने बताए ।
माओवादीले परीक्षा सञ्चालन भएकै समयमा प्रश्नपत्र खोसी कागजातमा आगो लगाई विद्यालयमा बम हानेपछि पठनपाठन बन्द भएको थियो । पाठशाला स्थापना भएको एक सय ३८ वर्षमा तीन हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले पूर्वमध्यमा, उत्तरमध्यमा र एसएलसी पास गरिसकेका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी नागरिक अगुवा चक्र बस्नेतले सरकारले यस्तो विषयलाई खोजी–खोजी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ठाउँमा राज्यले नै इतिहास मेट्ने काम गरिरहेको बताए । उनीहरूले यो कुनै दिङ्लावासीको मात्रै चासोको विषय नभई आमनेपालीको सरोकार र चिन्ताको विषय भएको भन्दै सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे । विद्यालयको भैतिक संरचनासमेत जीर्ण बन्दै गएको बस्नेतले बताए ।
उक्त ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बस्नेतको भनाइ छ । विद्यालय खोलेसँगै बालागुरु षडानन्दलाई राणाहरूले मृत्युदण्डको सजाय दिने धम्कीसमेत दिए, तर उनले त्यस्ता धम्कीको सामना गर्दै आफ्नो काममा निरन्तर लागिरहे । पाठशाला स्थापना भएपछि पढ्नकै लागि भारत, बङ्गलादेशजस्ता थुप्रै देशबाट विद्यार्थी दिङ्ला जाने गर्दथे । विद्यार्थीलाई पढ्न सहज होस् भनेर अधिकारीले पाठशालासँगै गुठीको पनि स्थापना गरेका थिए । गुठीको नाम सीताराम गुठी राखी दुई हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा सोही गुठीकै नाममा दर्ता गराएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भोला नेपालले बताए ।
‘स्थापनाकालदेखि निरन्तर पढाइ हुँदै आयो र पाठशालालाई विस्तार गर्दै षडानन्द माविसम्म विस्तार गरिँदै लगियो,’ नेपालले भने, ‘यसको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेकै संस्कृत विद्यालय हो । ०५८ सालमा माओवादीले परीक्षा सञ्चालन भएकै समयमा प्रश्नपत्र खोसी कागजातमा आगो लगाई विद्यालयमा बम हानेपछि पठनपाठन बन्द नै हुनपुग्यो, हामीले पुन: सुचारु गर्ने प्रयास ग-यौँ, तर सकिएन ।’ सरकारले शिक्षाकै नाममा वर्षेनी अर्बौंको बजेट छुट्याउँछ, तर मुलुककै पुरानो विद्यालयमा कुनै चासो दिएको छैन भन्दै सरोकारवाला निकायले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले सहयोग गरे यसै शैक्षिक सत्रबाट पठनपाठन सुरु गरिने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

स्वर्णजयन्ती छात्रवृत्ति प्रदान
भारत सरकारद्वारा नेपाली विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने स्वर्णजयन्ती छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने बाह्रौँ समूहलाई गत बिहीबार राजधानीको अन्नपूर्ण होटलमा आयोजित विशेष कार्यक्रमबीच शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रायले योग्यताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो ।
स्वर्णजयन्ती छात्रवृत्ति कार्यक्रम नेपाल–भारतबीच आर्थिक सहयोगको ५०औँ वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा सन् २००२ मा भारत सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको थियो । सुरुको वर्षमा नेपालमा विभिन्न विषयमा अन्डरग्य्राजुएट कोर्स गरिरहेका ५० नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो भने सन् २००७ मा छात्रवृत्तिको सङ्ख्या दोब्बर गरी सय पु-याइएको थियो । यस्तै, सन् २०१२ देखि छात्रवृत्तिको सङ्ख्या दोब्बर गरी दुई सय पु-याइएको र एमबीबीएस एवम् बीईका लागि मासिक छात्रवृत्ति तीन हजारबाट बढाएर चार हजार रुपैयाँ तथा बीएससी, बीए, बीबीएस र बीपीएचजस्ता विषयमा दुई हजारबाट तीन हजार रुपैयाँ बनाइएको थियो । सो छात्रवृत्ति उच्चमाध्यमिकस्तरको परीक्षामा प्राप्त नम्बरको आधारमा छनोट गरिन्छ । साथै केही सिटहरू शैक्षिक रूपमा पिछडिएका जिल्लाबाट आउने विद्यार्थीका लागि आरक्षण गरिएको छ भने उल्लेख्य कोटाहरू विपन्न तथा शारीरिक रूपले अशक्त विद्यार्थीलाई समेत आरक्षण गरिएको बताइन्छ ।
स्मरण रहोस्, मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा भारत र नेपालबीच बृहत् तथा निकट सम्बन्ध रहेको छ । समयसँगै भारत सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा प्रदान गर्ने सहयोगको मात्रामा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दुवै तवरमा धेरै गुणा बढोत्तरी भएको छ भने नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक जगत्को नीतिनिर्माण तहमा समेत भारतमा अध्ययन गरेका थुप्रै उच्च योग्यता भएका विशेषज्ञ संलग्न रहेका छन् ।
भारत–नेपाल सहयोगले विगतदेखि नै नेपालमा मानव संसाधन विकासमा ठूलो योगदान पु-याउँदै आएको छ । भारत सरकारले भारतीय राजदूतावासमार्फत करिब तीन हजार नेपाली विद्यार्थीलाई वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । छात्रवृत्ति कोटाहरू चिकित्साशास्त्र, कृषि, विज्ञान, कानुन, कला, पशुविज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान तथा फार्मेसीजस्ता विविध विषयमा अन्डरग्य्राजुएट, पोस्टग्य्राजुएट र फेलोसिप गरी विभिन्न तहमा प्रदान गरिन्छ । आमसञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि, मानव संसाधन, योजना तथा सहरी विकास, सूचना प्रविधिजस्ता विषयमा नेपाली नागरिकलाई तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ । नेपालमा धेरै माग रहेको नर्सिङ अध्ययनमा समेत यस वर्षदेखि केही कोटा खोलिएको जानकारी दिइएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न तहका नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई समेत पेसासम्बन्धी अल्पकालीन तालिम प्रदान गरिन्छ भने उल्लिखित छात्रवृत्तिको अतिरिक्त नेपाली नागरिक भारतका शैक्षिक संस्थामा सीधै भर्ना हुने पनि गर्दछन् । नेपाली गोर्खा सैनिकले भारतीय सेनामा पु-याएको योगदानलाई कदर गर्ने प्रयासका रूपमा उनीहरूका सन्तानका लागि पनि छात्रवृत्ति छुट्याइएको छ ।

मधुमेह उपचारका लागि स्वास्थ्य शिविर
मधुमेह जाँच तथा उपचारका लागि तातोपानी सिन्धुपाल्चोकमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको छ । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत गान्धी ग्लोबल फेमिली नेपालले गत साता आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत मैत्री चिकित्सा शिविर’ नाम दिइएको सो शिविरको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भ्रमणको क्रममा भारतीय राजदूतावासका राजनीतिक तथा आर्थिक सहयोग विभागका काउन्सिलर पियूष श्रीवास्तवले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
गान्धी ग्लोबल फेमिली नेपाल (जीजीएफएन)लाई भारत सरकारले नेपालका विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य शिविरमार्फत ३० हजार आठ सय मधुमेह रोगीको आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण तथा १० हजार चार सय ५० मधुमेह रोगीलाई ६ महिनासम्म नि:शुल्क औषधि वितरण तथा चार हजार चार सय मधुमेह रोगीलाई नि:शुल्क रूपमा विस्तृत मधुमेह जाँचका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै छ । नेपालका विभिन्न ११ जिल्लामा जाँच शिविरको आयोजना गरी जनताको घरदैलोमै सेवा प्रदान गरी जीजीएफएनले अनुदान सहयोग सदुपयोग गर्ने बताइएको छ ।
आर्थिक तथा भौगोलिक रूपले विपन्न जनतालाई स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित गान्धी ग्लोबल फेमिली नेपाल, नेपाल–भारत मानव विकासमैत्री सङ्घअन्तर्गतको सर्वाेच्च स्वयम्सेवी संस्था हो । भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत गान्धी ग्लोबल फेमिली नेपाललाई भारत सरकारको सहयोगजस्तै स्थानीय आवश्यकताअनुरूप नेपाल सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने नेपालका लगभग सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी मूलत: शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना चार सय ७५ भन्दा धेरै परियोजनाको लागत ६५ अर्बभन्दा बढी रहेको बताइन्छ ।

‘कन्भर्सेसन्स’मा जगदीशशमशेर
निरङ्कुश राणाशासनदेखि सङ्घीय गणतन्त्र नेपालसम्मको राजनीतिक परिवर्तनलाई अत्यन्त नजिकबाट अनुभूत गरेका ख्यातिप्राप्त लेखक जगदीशशमशेर राणा गत साता शुक्रबार नेपाल–भारत पुस्तकालयमा आयोजित ‘कन्भर्सेसन्स’का प्रमुख आकर्षण बने । भारतीय राजदूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानको आयोजनामा भएको सो अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उपस्थित स्रोता र अतिथि राणाबीच सेतुको काम गरिदिएका थिए वृत्तचित्र निर्माता तथा लेखक शेखर खरेलले । उनले विशेषत: राणाकालीन इतिहासलेखनमा विख्यात लेखक जगदीशशमशेरको व्यक्तित्व र कृतित्वबारे जानकारी दिँदै संवादको थालनी गरे ।
संभ्रान्त राणा परिवारका सदस्य भएर पनि राणाशासनका कृति–विकृति एवम् समकालीन राजनीतिका विभिन्न पाटाबारे लेखन तथा साहित्य सिर्जनामार्फत आफूलाई अभिव्यक्त तुल्याउन जगदीशशमशेर कसरी उत्प्ररित बने भन्नेबारेमा लेखक खरेलले स्रोतहरूलाई बताए ।
१५औँ ‘कन्भर्सेसन्स’का प्रमुख अतिथि राणाले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा त्यतिबेलाका सबै राणाहरू तानाशाह, शासक या राजनीतिकर्मी बन्न चाहँदैन थिए भन्दै धेरै राणाजी साहित्य, संस्कृति, कलालगायतका काममा सरिक रहेको बताए । आफूले चाहिँ साहित्यको बाटो समातेको र यही विधामार्फत राणाकालीन विकृति–विसङ्गतिको पर्दाफास गरेकाले आफूलाई सन्तुष्टि मिलेको उनको कथन थियो ।
स्मरणीय छ, भारतीय दूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानको आयोजनामा सप्ताहगत रूपमा कन्भर्सेसन्स, सिनेमाण्डु, भ्वाइसेस, पोयमाण्डु, सरमाण्डुजस्ता विविध–उपयोगी कार्यक्रमहरू नियमित आयोजना हुँदै आएको छ ।

‘नेपाली आकाश विदेशी कम्पनीको कब्जामा’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले आगामी सन् २०१९ सम्ममा आफ्नो मन्त्रालयले आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि नेपाल वायुसेवा निगमका लागि २२ वटा जहाज ल्याउने उद्घोष गरेका छन् । आन्तरिक उडानका लागि यतिबेला एउटा विमान इन्जिन भाडामा लिएर उडाइरहेको निगमसँग दुईवटा बिग्रिएका विमान छन्, जो चार महिनामा मात्र उडान भर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । यस परिवेशमा निगमका लागि एउटा ठूलो र एउटा सानो विमान एक महिनाभित्रै र बाँकी तीन जहाज पनि चीनबाट आउने तयारीमा रहेको बताइएको छ । सन् ०१९ सम्ममा निगमका लागि चारवटा ठूलो र ११ वटा सानो जहाज जुटाएर व्यावसायिक र सेवामूलक क्षेत्रमा चलाउने योजना बनाएको मन्त्री आचार्यले बताए ।
३६ वटा गन्तव्यस्थललाई पुन: कब्जा गर्ने गरी बाह्य उडानका लागि दुई विमान पाइपलाइनमा रहेको र बाँकी दुईवटा वाइड अनि तीनवटा न्यारो बडीको जहाज खरिद–प्रक्रिया पनि तत्काल अघि बढाउने जानकारी मन्त्री आचार्यले दिएका छन् । सोही अवधिसम्म वायुसेवा निगमको दुईवटा पुराना बोइङलाई विस्थापित गर्ने योजना रहेकोसमेत उनले सुनाए । जसमध्ये एक सन् २०१५ सम्म र अर्को २०१९ सम्म प्रतिस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको झन्डै ८७ अर्ब रुपैयाँको बजार विदेशीको कब्जामा गएको भन्दै मन्त्री आचार्यले एक महिनाभित्र बिजनेस प्लान ल्याएर कार्टेलिङ अन्त्य गर्न ई–टिकेटिङको व्यवस्था गरेर नाफामूलक क्षेत्रमा अधिक उडान गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘नेपाली आकाश विदेशीको हातमा परिसकेको छ, अब एग्रेसिभ बिजनेस प्लान नल्याई हुँदैन, अहिले हामी त्यसैको तयारीमा छौँ ।’ नेपालले चीनबाट जहाज किन्ने निर्णय गरेकोले युरोपेली युनियनले स्वार्थवश नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको दाबी गर्नसमेत मन्त्री आचार्य चुकेनन् ।

क्यासिनोले राजस्व छल्दै कर्मचारी खेद्ने
बक्यौता राजस्व नतिरेको भन्दै सरकारले राजधानीका सबै क्यासिनो बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको बेला क्यासिनो मालिकहरूले नियतवश क्यासिनो बन्द गराएर आफूहरूलाई बेरोजगार तुल्याउन खोजेको आरोप क्यासिनोका कामदारले लगाएका छन् । अखिल नेपाल क्रान्तिकारी होटल तथा रेस्टुराँ मजदुर सङ्घले रोयल्टी विवादको बहानामा मालिकहरू क्यासिनो बन्द गराएर झन्डै ११ हजारको सङ्ख्यामा रहेका मजदुरहरूलाई बेरोजगार बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको दाबी गरेको हो ।
क्यासिनो मजदुरहरूले क्यासिनो व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याई उनीहरूले लुकाएर राखेको जेथाबाट मजदुरको बाँकी बक्यौता असुलउपर गराइदिनसमेत सरकारको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । सङ्घका संयोजक बद्री चपागाईंले उपदान कोष, सञ्चयकोष, कल्याणकारी कोष, राजीनामाको भुक्तानी, उपचार खर्च, सामाजिक सुरक्षा कोषसहित क्यासिनो स्टारको नाममा १२ करोड २८ लाख, एभरेस्ट क्यासिनोसँग २३ करोड, क्यासिनो -याडसँग ३५ करोड, रोयल क्यासिनोसँग १६ करोड ३० लाख, क्यासिनो अन्नासँग ५६ करोड ९४ लाख, नेपाल क्यासिनोले १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएकाले मालिकले रोयल्टी विवादको नाममा क्यासिनो नै बन्द गराएर सबै रकम खान खोजेको आरोप लगाए । कुनै पनि हालतमा मालिकको षड्यन्त्र सफल हुन नदिने चेतावनी दिँदै उनले होटल व्यवसायीले उपेक्षा गर्न खोजे मजदुरले माग पूरा गराइराड्ने चेतावनी दिए ।

मूर्ति चोरी प्रकरणमा प्रशासन किन मौन ?
आफ्नो गाउँबाट पुरातात्विक महत्वको बहुमूल्य मूर्ति चोरी हुँदा पनि प्रहरी–प्रशासनले आवश्यक चासो नदर्शाएको गुनासो डोल्पावासीले गरेका छन् । डोल्पाको सहरतारा गाविस गुम्बातारा गाउँमा रहेको तान्सा गुम्बाबाट बहुमूल्य पुराना १६ वटा मूर्ति चोरी भएको उनीहरूको दु:खेसो छ ।
राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा रहेको मूर्तिको खोजीका लागि स्थानीय प्रहरी–प्रशासनले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले सो मूर्ति सार्वजनिक गरेर फोटो खिच्ने स्थानीय शेरबहादुर बुढाको मूर्ति चोरीमा संलग्नता हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । बुढालाई तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । स्थानीय प्रहरी निकायले यो माग सुनुवाइ नगरेकाले राजधानीसम्म धाएर सञ्चारकर्मी गुहार्नुपरेको एक डोल्पेलीले प्रस्ट्याए ।
यसअघि पनि गुम्बाबाट मूर्ति चोरी भएको थियो । त्यतिबेला चोरिएको मूर्ति तिब्बतबाट फिर्ता ल्याएको भए पनि यसपटक स्थानीय प्रशासनले चोरीको विषयलाई सार्वजनिकसमेत नगरेको कारण उनीहरूको समेत संलग्नता हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ । चोरिएको मूर्ति अहिलेसम्म जिल्लाबाहिर गइनसकेको दाबी गर्दै तदारुकताका साथ खोजी गरिए मूर्ति फेला पर्ने विश्वास स्थानीयले व्यक्त गरेका छन् ।

गाउँ जाने जनशक्ति उत्पादनमा जोड
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ग्रामीण विकास विषयमा उत्पादन गर्ने जनशक्ति ज्ञान भएको, तर सीप र विधिमा कमजोर रहेको भन्दै सेमेस्टेर प्रणालीअन्तर्गत तयार गर्न लागिएको पाठ्यक्रम समायानुकूल परिमार्जन गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । त्रिवि ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको ग्रामीण विकास विषयको पाठ्यक्रम विकाससम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीमा स्थानीय निकायविज्ञ, योजनाविज्ञ, दातृनिकायका प्रतिनिधि, एनजीओका प्रतिनिधि तथा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । ग्रामीण विकास अध्यापन आरम्भ गर्दा उत्पादित जनशक्तिबाट गरिएको अपेक्षाअनुसार हालसम्म प्रतिफल प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले बिहेभिएर चेन्ज एन्ड साइकोलोजी, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएन, हेल्थ एन्ड स्यानिटेसन, डिजास्टर म्यानेजम्यान्ट, रुरल टेक्नोलोजी, कम्प्युटर स्किल, प्रोजेक्ट प्लानिङलगायतका विषय थप गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न केन्द्रीय विभागलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेपालभरि ग्रामीण विकास अध्यापन हुने १८ वटा कलेजका विभागीय प्रमुख, कृषि विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना स्वरोजगार कोष, फन्ड बोर्ड, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमलगायतका विज्ञहरू कार्यक्रममा सहभागी थिए । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संंस्था डिफिड, हेल्भिटास्, डब्लूडब्लूएफ, यूएनडीपीका प्रतिनिधिले पनि गोष्ठीमा सहभागी भई ग्रामीण विकासको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा समायानुकूल बनाउन सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले विद्यार्थीलाई अनुसन्धान र इन्टर्नसिपमा सहभागी गराउन सकिने आश्वासन पनि दिए ।
मानविकी तथा सामाजिक सङ्कायका सहायक डिन नीलमकुमार शर्माले गाउँ जाने जनशक्ति चाहिएको तर त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन नभएको, सैद्धान्तिक प्रश्नलाई बढी महत्व दिएकाले यो सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सुझाव दिए । ६० पूर्णाङ्क सैद्धान्तिक र ४० पूर्णाङ्क प्रयोगात्मक बनाउनुपर्ने, त्यसो गर्न सकिएन भने सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै भएको जनशक्ति बजारमा बिक्न गाह्रो हुने उनको तर्क थियो । योजनाविद् प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य, डा. प्रेम शर्मालगायतले पनि प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम तय गर्न सुझाव दिए । केही सहभागीले चाहिँ थेसिस हटाएर हरेक सेमेस्टरमा इन्टर्नसिप गराउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘सात÷आठ हजारमा किनेर थेसिस बुझाउने चलन बढेको छ, तसर्थ थेसिस हटाएर इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनीहरूले भने । ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. उमाकान्त सिलवालले पाठ्क्रमलाई प्रयोगात्मक बनाउन तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न गोष्ठी आयोजना गरिएको जानकारी दिए भने गोष्ठीको परिकल्पनाकार एवम् सहजकर्ता रहेका उपप्राध्यापक रत्नमणि नेपालले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी बजारमा पठाउनकै लागि विज्ञहरूको सुझाव सङ्कलन गर्न आयोजित सो गोष्ठी सुरुवात मात्रै भएको बताए ।