पार्टी फुटेको पौने दुई वर्षपछि एनेकपा माओवादी पुन: विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ । प्रचण्डको नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै उदारवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बेग्लै अभियान सुरु गर्नुभएपछि उक्त पार्टीमा तनाव र विवाद एकाएक बढ्न पुगेको हो । यसरी बाबुराम भट्टराईले आफूलाई चुनौती दिँदै पार्टी विभाजनको तहसम्म पु-याउने खतरा महसुस गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादीसँग पार्टी एकीकरणको प्रस्ताव राख्नुभएको छ । प्रचण्डले स्वयम् वैद्य र पार्टीका अन्य खास–खास नेताहरूसँग अनौपचारिक तर आक्रामक रूपमा पार्टी एकताको प्रस्ताव राख्नुभएको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ । वैद्यनिकट सूत्रले जनाएअनुसार प्रचण्ड पार्टी एकताका लागि निकै हतार गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले ‘तत्कालै पार्टी एक बनाइहालौँ अरू कुरा पछि मिलाउँदै जाउँला’ भन्ने प्रस्ताव वैद्य र माओवादीका अन्य नेताहरूसँग राख्नुभएको बुझिएको छ । एकताका लागि औपचारिक र ठोस रूपमा कुनै योजना प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको छैन, तर दुवै पार्टीभित्र त्यसै पनि आन्तरिक विवाद रहेकोले सबैखाले विवाद महाधिवेशनले टुङ्ग्याउने गरी पार्टी एकता गर्न प्रचण्डले ‘कर’ गर्नुभएको सम्बद्ध सूत्रले जनाएको छ । पार्टी विभाजन हुनुपूर्व जो जुन जिम्मेवारीमा थिए तिनलाई यथावत् राखी महाधिवेशनमा जाने र पार्टीमा उत्पन्न मतभिन्नता तथा अन्य समस्याको उचित व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा प्रचण्डले पेस गर्नुभएको छ । तर, प्रचण्डको प्रस्तावलाई मोहन वैद्य र सिङ्गो माओवादी नेतृत्वले ग्रहण गरिसकेको भने छैन । वैद्य पक्षले ‘पहिले वैचारिक तथा राष्ट्रियताका विषयमा स्पष्ट हुनुप-यो, त्यसपछि मात्र पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ’ भन्ने जवाफ प्रचण्डलाई दिएका छन् । पार्टीको एकीकरणप्रति वैद्य पक्षमा देखिएको उदासीनताले प्रचण्डलाई ‘बेचैन’ तुल्याएको भए पनि उहाँ थाकिसक्नुभएको छैन । बाबुरामसँगको अन्तरविरोधलाई ‘क्यास’ गर्दै वैद्यसँगको एकता प्रक्रिया बढाउन प्रचण्ड सक्रिय हुनुभएको बुझिएको छ । पार्टी एकताको कुरा गर्दा प्रचण्डले चर्चित पालुङटार बैठकमा आफूले व्यक्त गरेको विचार पनि स्मरण गराउने गर्नुभएको बताइन्छ । पालुङटार बैठकमा प्रचण्ड, मोहन वैद्य र डा. बाबुराम भट्टराईले अलग–अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रचण्डले ‘जोसँग मिल्नुपर्छ ऊसँग लडिँदै छ र जोसँग लड्नुपर्ने हो उसैसँग मिलिँदै छ’ भनी डा. बाबुराम भट्टराईप्रति कटाक्ष गर्नुभएको थियो । प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति भट्टराईले गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाउँदै आफ्नो बेग्लै राजनीतिक प्रतिवेदनमा अडिएर बस्नुभएको थियो भने पछि प्रचण्ड र वैद्यको प्रतिवेदन एउटै बनाउने गरी टुङ्गो लागेको थियो । बाबुराम भट्टराईप्रति प्रचण्ड सधैँ सशङ्कित र त्रसित रहँदै आउनुभएको थियो भने विभिन्न कारणबस मोहन वैद्यसँग दूरी बढाउन प्रचण्ड बाध्य हुनुभएको थियो । वैद्यको वैचारिक नेतृत्वमा सशस्त्र सङ्घर्षको अगुवाइ गर्नुभएका प्रचण्ड, बाबुरामको वैचारिक नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै सम्झौतामा आउनुभएको हो । कहिले विद्रोही र कहिले सम्झौतावादी चरित्र र व्यवहार प्रदर्शन गर्नुहुने प्रचण्ड गत आमनिर्वाचनपछि निराश र शिथिल बन्नुभएको छ । तथापि उहाँमा गुमेको हैसियत पुनस्र्थापित गर्ने चाहना, जाँगर र अठोट भने अझै कायम देखिँदै छ । भनिन्छ, पछिल्लो समयमा आफूले केही दक्षिणपन्थी र सुधारवादी मार्ग अवलम्बन गरेकोप्रति प्रचण्ड पश्चात्ताप गर्दै हुनुहुन्छ र वैद्यसँग एकता गरेर ‘पछिल्लो समयको गल्ती सुधार्ने’ सोच उहाँले बनाउनुभएको छ । विगतमा कहिले पुरै विद्रोहीजस्ता त कहिले पूरै सुधारवादीजस्तो देखिने गरी असन्तुलित व्यवहार देखाउँदै आउनुभएका प्रचण्ड अब पूर्ण सन्तुलित र परिपक्व ढङ्गले अघि बढ्न कटिबद्ध हुनुभएको निकटवर्तीहरूले बताउन थालेका छन् । वैद्यसँग पार्टी एकीकरणका निम्ति प्रचण्डले लिनुभएको तत्परतालाई पनि उहाँको सोचमा आएको परिवर्तनका रूपमा लिइएको छ ।
यसरी विगतको गल्ती–कमजोरीप्रति प्रायश्चित गर्दै पार्टी एकताका निम्ति प्रचण्डले अग्रसरता लिनुभएको भए पनि वैद्य पक्ष ‘हतारमा एकता गरेर फुर्सदमा पछुताउने’ स्थितिमा नरहेको बुझिन्छ । तर, डा. बाबुराम भट्टराईले सुरु गर्नुभएको नयाँ अभियानले उचाइ लिँदै गएमा भने प्रचण्ड र वैद्यबीचको एकताले गति लिने सम्भावना छ । ज्ञातव्य छ, मोहन वैद्य पक्ष बाबुराम भट्टराईमा राष्ट्रियताको समस्या देख्छ र माओवादी आन्दोलनमा बाबुराम कमजोर हुँदा या प्रचण्ड–बाबुराम मतभिन्नता बढ्दा त्यसले ‘सही क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादीहरूलाई मजबुत बनाउने’ विश्वास नेकपा–माओवादीका नेताहरूमा छ ।

मेनपावर कम्पनीद्वारा राज्य र जनता दुवैको ठगी
अधिकांश मेनपावर कम्पनीले विपन्न जनता र राज्य दुवैलाई ठग्ने गरेका दर्जनौँ तथ्य फेलापरेका छन् । रेमिट्यान्समा निर्भर देशमा मेनपावर कम्पनीहरू प्रतिष्ठित हुनुपर्नेमा बद्नाम र विवादास्पद बन्नुको कारण पनि यस्तै ठगी कर्म नै हुने गरेको देखिएको छ । नेपालमा अहिले साढे सात सय मेनपावर कम्पनीले कारोबार गरिरहेका छन् । तीमध्ये चार सय कम्पनीले कार्यालय खोलेरै विपन्न युवायुवतीलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउने नाममा ठगीसम्म गरिरहेको पाइन्छ भने बाँकीले झोलामै मेनपावर कम्पनी राखेर ठगी गरिरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विभागमा दर्ता भएका सबै मेनपावर कम्पनीले ठगी गरिरहेको देखिन्छ । तर, कारबाही गर्न भने सकेको पाइन्न । रोजगारीका नाममा मेनपावर कम्पनीहरूले ठगी गरिरहेको तथा ठगीको प्रक्रियाबारे जानकार रहे पनि प्रमाण नहुँदा कारबाही गर्न नसकेको विभागका महानिर्देशक हरिकृष्ण पुस्कर बताउँछन् । उजुरी परेको आधारमा ठगी गरेको कम्पनीलाई कारबाही गर्दा पछि आफूमाथि नै कारबाही हुने खतरा रहने भएकोले पनि ठगी गर्ने कम्पनीले उन्मुक्ति पाइरहेको उनको भनाइ छ । रातारात बढी मुनाफा लिएर धनी बन्ने होडमा खुलेका नयाँ यस्ता कम्पनीका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको छ । उनले भने, ‘एकैजनासँग ४० हजारदेखि ८० हजारम्म मुनाफा असुल गर्ने गरेको सुनिएको छ । तर, प्रमाण अभावमा कारबाही गर्न सकिएको छैन, हामी प्रमाण खोजी रहेका छौँ ।’ विभागले अहिले धेरै शुल्क लिएर कामदार विदेश पठाएको भन्दै हिमालयन ह्युमन रिसोर्सेज प्रालि, नबिल मेनपावर, मिथिला मेनपावर, एबीसी प्लेसमेन्ट, यती ओभरसिज, जेनिथ ओभरसिज, अल्पा सिघ्मा मेनपावरलगायतका कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
‘नि:शुल्क टिकट, नि:शुल्क भिसा’ भन्दै सबैजसो दैनिक पत्रिकामा मेनपावर कम्पनीको विज्ञापन छापिएको हुन्छ । तर, विज्ञापनमा नि:शुल्क भिसा र टिकट भनिए पनि कम्पनीले प्रतिव्यक्ति ६० देखि एक लाख ६० हजारसम्म असुलेर विदेश पठाएको देखिन्छ । त्यो पनि पैसा लिएको कुनै बिल–भर्पाइ नै नगरी । मेनपावरले सेवाशुल्क, निरोगिताको प्रमाणपत्र, अभिमुखीकरण प्रशिक्षण, बिमा, कार्यालय खर्च, पत्रिकामा गरेको विज्ञापन, होटेल, यातायात खर्चलगायतका शीर्र्षकको खर्च कामदारबाट असुल्दै आएका छन् ।
सरकारले सबैभन्दा धेरै कामदार जाने मुलुकहरूमध्ये मलेसिसयमा रोजगारीका लागि जाँदा ८० हजार र कतारका लागि ७० हजारभन्दा बढी नलाग्ने भन्दै निश्चित रकम नै तोकिदिएको छ । तर, व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेको रकममा विदेश कामदार पठाउन नसक्ने भन्दै मलेसियाका लागि कम्तीमा पनि एक लाख २० हजारदेखि तीन लाख र कतारका लागि एक लाख १० हजारदेखि दुई लाख पचास हजारसम्म लिने गरेको पाइन्छ । तर, उनीहरूले पैसा बुझेको रसिद भने सरकारले तोकेको सिलिङभित्र रहेर मात्र दिने गरेका छन् । त्यस्तै दुबई, साउदी, कुबेत, बहराइनलगायतका मुलुकहरूमा फ्री भिसा फ्री टिकटमा कामदार पठाउनुपर्दा पनि एक लाखभन्दा बढी रकम लिएर मात्र पठाउने गरेको पाइन्छ । कतिपयले त राम्रो काम मिलाइदिने भन्दै फ्री भिसामा पनि डेढ लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन् । यसबारेमा जिम्मेवार सरकारी निकायका पदाधिकारी मौन छन् । उनीहरू प्रमाण भए कारबाही गर्ने भन्दै प्रमाण लिएर आउन भन्छन् ।
सरकारको यही कमजोरीका कारण बेरोजगार युवायुवतीबाट कामका नाममा मोटो रकम असुल्ने र अर्कोतर्फ राज्यलाई करसमेत नतिरी धेरैजसो व्यवसायीले ब्रह्मलुट मच्चाएका छन् । कामदारबाट मोटो रकम उठाए पनि व्यवसायीहरू करको दायरामा नआएर राज्यलाई ठगिरहेका छन् । उनीहरूले कामदारबाट लिने रकमको कर नतिर्दा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । कतारका लागि नेपालका पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र करको दायरामा आउन नसकेको र उनीहरूको काम पनि पारदर्शी नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा मात्र करिब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अवैध रकम रहेको छ । वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सका विज्ञ मिश्र भन्छन्, ‘यो रकम कहाँ प्रयोग गरिएको छ भन्ने जानकारी सरकारलाई समेत छैन ।’ एउटा सामान्य कुरा किनमेल हुने पसलमा त लाखौँ चलखेल हुने गरेको छ भने यहाँ मानिस सप्लाई गर्ने कम्पनीले कति रकम चलखेल गरेका होलान् अनुमान नै लगाउन सकिँदैन,’ मिश्रले थपे ।
नि:शुल्क भिसा र टिकट ल्याउने, तर कामदारसँग असुल्ने चर्को रकमको हिसाबकिताब कसैसँग पनि रहेको देखिँदैन । सरदरमा एउटा मेनपावर कम्पनीबाट मासिक सयजनाभन्दा बढी कामदार नि:शुल्क भिसा र टिकटका नाममा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको विभागको भनाइ छ । कामदार विदेश पठाउँदा लाग्ने सबै खर्च कटाएर एकजनाबाट न्यूनतम ४५ हजार मात्रै नाफा लिने हो भने पनि सयजनाबाट एउटा मेनपावरले मासिक ४५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको देखिन्छ । यसरी शुल्क असुल्ने मेनपावरको सङ्ख्या भने सीमित देखिन्छ । त्यसरी असुलेको रकमबापत उनीहरूले न राज्यलाई कर तिरेको देखिन्छ न विदेशमा पीडित बनेर नेपाल फर्किएका कामदारको हितमा काम गरेको नै पाइन्छ ।
विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा माग भएअनुसार झन्डै २२ प्रतिशत कामदारको भिसा र टिकट खर्च सम्बन्धित कम्पनीले नै व्यहोरेको हुन्छ । होटल, भौतिक निर्माण र सुपरमार्केटमा काम गर्न ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नि:शुल्क टिकट र भिसा आउने गरेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमै कामदार अभाव हुन थालेको र जान चाहनेले पनि शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै रोजगारदाता कम्पनीसँग बार्गेनिङ गरी भिसा र टिकट रोजगारदाता कम्पनीबाटै लिइएको हुन्छ । तर, नेपालमा भिसा र टिकटको मात्र होइन, हामीले डिमान्ड ल्याउँदा यति खर्च गरेको भन्दै लाग्नेभन्दा चौबर बढी पैसा कामदारसँग लिएका हुन्छन् ।
विभागका महानिर्देशक पुस्कर नि:शुल्क भिसा र टिकटमा विदेश पठाउने कामदारसँग रकम असुलेको पाइए कडा कारबाही हुने बताउँछन् । यसबारे विभागमा उजुरी नपरेसम्म कारबाही गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘नि:शुल्क भिसा र टिकट भए पनि कार्यालय सञ्चालन खर्च, बिचौलियालाई दिनुपर्ने रकम र अन्य प्रशासनिक खर्च तथा उसले पाउने मासिक तलबलाई हेरेर एकजना कामदारसँग ७० हजार रुपैयाँजति लिँदै आएका छौँ,’ मेनपापवर व्यवसायी बलबहादुर गुरुङले भने, ‘हामीले वैध रूपमा लिइने पाँचदेखि दश हजार वा कामदारको पहिलो महिनाको तलबको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम लिने गरेका छौँ । उनीहरूले त्यति मात्र देखाउने र बाँकी बिल नबनाई बिचौलियामार्फत लिने गरेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्व प्रथम उपाध्यक्ष टंकबहादुर राउत भन्छन्, ‘सरकारले निर्धारण गरेको सेवा शुल्कबाहेक व्यवसायीले अन्य शीर्षकमा रकम असुल नगरेको र शुल्क लिएबापत हामीले रसिद उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ ।’ तर, विभागका अनुसार उनले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिएर कामदार बाहिर उडाएका छन् । यसका लागि उनीलगायतका कम्पनीलाई एजेन्टका नाममा सक्रिय रहेका बिचौलियाहरूले सहयोग गरिरहेका छन् । पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरे पनि कामदार एजेन्टमार्फत कम्पनीमा आउने गरेको बताए । एजेन्टले आफ्नो खर्च र नाफा कामदारबाट नै असुल्दा नि:शुल्क भिसा र टिकट भने पनि उनीहरूले बढी पैसा तिर्नुपरेको राउतको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हंसराज वाग्ले सरकारले तोकेको रकमा विदेश कामदार पठाउन नसक्ने भएकोले व्यवसायीहरूले बाध्य भएर बढी पैसा लिने गरेको स्वीकार गर्छन् । सुरुमा गाउँका बिचौलियाले कामदार र राहदानी सङ्कलन गर्छन् । उनीहरूले कामदारको सूची सहरबजारका बिचौलियालाई बुझाउँछन् । त्यसपछि सहरका बिचौलियाले बढी कमिसन दिने राजधानीस्थित मेनपावर कम्पनीलाई कामदारको नाम र राहदानी उपलब्ध गराउँछन् । कामदार खोजेर मेनपावरमा बुझाएबापत न्यूनतम १५ हजारसम्म कमिसन पाइन्छ । बिचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्न सकेमात्रै एकजनालाई अधिकतम ३० हजार रुपैयाँमा विदेशमा पठाउन सकिने देखिन्छ ।

प्रचण्डको अर्को पीडा
पार्टीको आन्तरिक स्थिति अस्तव्यस्त भएपछि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई अझै केही सयम दिन भन्दै पार्टीप्रति निराश देखिएका कार्यकर्तासमक्ष हारगुहार गरिरहेका छन् । संविधानसभा निर्वाचनबाट पराजय व्यहोरेपछि निराश बनेका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूलाई अझै केही समय दिन आग्रह गर्ने गरेको बुझिएको छ ।
सामान्य कार्यक्रममा समेत निकै ठूलो भीड लाग्ने गरेका एमाओवादी कार्यकर्ता पछिल्लो समयमा अध्यक्षले नै सम्बोधन गर्ने भनिएको कार्यक्रममा समेत उपस्थित हुन छाडेपछि झनै निराश देखिएका प्रचण्डले पार्टीको गोष्ठी, बैठक, प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ‘पार्टीले छिट्टै नयाँ गति लिने, यसका लागि आफूले केही समय दिन अपिल गर्छु’ भन्ने गरेका छन् । सङ्गठनात्मक सम्मेलनको तयारीका क्रममा गैरभौगोलिक राज्य र जिल्ला समिति विघटन भएपछि कार्यकर्तामा केही निराशा देखिएको मैले पाएको छु, तपाईंहरू निराश नहुनुस्, पहिलेपहिले जस्तै सक्रिय भएर लाग्नुस्, सबैभन्दा ठुलो र शक्तिशाली पार्टी बन्नेछ– प्रचण्डको भनाइ रहने गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा पार्टी र कार्यकर्ताबीचको सम्बन्धमा फाटो देखिएको र कार्यकर्तामा निराशा पैदा भएको पार्टी हेटक्वाटरले नै निष्कर्ष निकालेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार धेरै एमाओवादीका कार्यकर्ता पार्टीमा निष्क्रिय रहँदै सदस्यता नवीकरणसमेत नगरी निजी काममा लाग्न थालेका छन् । एमाओवादीको शक्तिशाली सङ्गठनको रूपमा चिनिँदै आएको विद्यार्थी, मजदुर तथा वाईसीएलमा आबद्ध कार्यकर्ता मात्र नभएर नेताहरूसमेत सङ्गठन र पार्टीप्रति बेखबर रहेको बताइन्छ । यतिसम्म कि उनीहरू आफ्नो कमिटीको बैठकमा समेत उपस्थित हुन छाडेका छन् । गत फागुन १६ गतेसम्म मजदुर सङ्गठनको बैठकमा बहुमत सदस्य अनुपस्थित देखिएपछि झनै निराश देखिएका प्रचण्डले पार्टीको सबै सङ्गठनहरू निराश नहुन पटकपटक भनेका सङ्गठनका एक नेताले बताए ।
एमाओवादीका एक नेताका अनुसार पार्टीप्रति पहिलेजस्तो उत्साह कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्तामा देखिएको छैन । ‘पार्टीका सङ्गठित सदस्यहरू नै अहिले पार्टी काममा भन्दा पनि अन्य पेसा–व्यवसायमा रमाउन थालेको देखिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘अहिले हाम्रा सक्रिय नेता तथा कार्यकर्ताहरू तरकारी, च्याउ, गोलभेंडा खेती तथा बंगुरपालनलगायत अन्य व्यवसायमा सक्रिय देखिएका छन् ।’

फेरि ककसको सकस
विदेशीहरूको उक्साहट र प्रोत्साहनमा संविधानसभाभित्र प्रकट गराइएका ककसहरूकै कारण अघिल्लो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेको तथ्य जाहेर हुँदाहँुदै पनि यसपटक फेरि ककस निर्माणका निम्ति विभिन्न खेल सुरु भएका छन् । खासगरी केही मधेसी तथा जनजाति नेता तथा सभासद्हरूले ककस निर्माणका लागि दलहरूलाई दबाब दिन थालेका छन् । संविधानसभामा ककस निर्माणका लागि उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभएर विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओका प्रमुखहरूबाट समेत दलका नेताहरूमाथि दबाब दिन लगाएका छन् । संविधानसभामा विभिन्न जातजातिको प्रतिनिधित्व भए पनि सामूहिक रूपमा आवाज नउठेसम्म अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने भन्दै सङ्गठित भएर आवाज उठाउनका लागि ककस निर्माण गर्नुपर्ने ककस पक्षधरहरूको भनाइ छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा कानुनत: मान्यता नपाए पनि महिला तथा जनजातिहरूले विदेशीको आडमा बाहिरबाट ककस निर्माण गरेका थिए । अहिले पनि त्यसैगरी ककस बन्ने देखिएकोले यसलाई संविधानसभाबाटै मान्यता दिलाउनुपर्ने मधेसी तथा जनजाति सभासद्हरूको भनाइ छ । मधेसी मूलका सभासद् लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानसभाले नस्वीकारे पनि बाहिरबाटै विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओको लगानीमा ककस बन्ने भएकोले त्यसलाई संविधानसभाबाटै मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए । संविधानसभामा ककस निर्माण गर्दा अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएका समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने कर्णको भनाइ थियो । ‘संसदीय प्रणाली भएका सबै मुलुकमा ककस निर्माण गरिएको भन्दै नेपालमा पनि ककस बनाउँदा संविधान निर्माणमा फाइदा पुग्ने दाबीसहित कर्णले भने, ‘अहिले माओवादी, जनजाति तथा मधेसी तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका सभासद्ले ककस निर्माणमा जोड दिएका छन् ।’
काङ्ग्रेस–एमालेले भने ककसको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले संविधानसभा आफ्नो अधिकारको नाममा ककस या अन्य कुनै नाममा सभासद्हरूबीच मोर्चाबन्दी हुने भएकोले तोकिएको मितिमा संविधान नबन्ने खतरा रहेकोले संविधानसभामा त्यस्ता मुद्दालाई प्रवेश गराउनु नहुनेमा जोड दिएरहेका छन् । काङ्ग्रेस–एमालेले संविधानसभामा ककस निर्माण गरिए पार्टी पद्धति ध्वस्त हुनुका साथै लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने बताइरहेका छन् । काङ्ग्रेस सभासद् अर्जुननरसिंह केसी संविधानसभाभित्र सबैको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहने र उनीहरूले आफूलाई लागेको कुरा बोल्न पाउने स्वतन्त्रता रहेकोले आफ्नो हकअधिकारका लागि कुनै समूह बनाउनु नपर्ने बताए । ‘पार्टी ककसको विरुद्धमा छ,’ सभासद् केसीले भने, ‘पहिले ककसकै कारण अघिल्लो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन, अहिले पनि ककसकै नाममा संविधान नबन्ने खतरा देखिन्छ ।’ कसको कति अधिकार हुने, कुन मुद्दामा छलफल गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार संविधानसभालाई नै दिनुपर्छ, कुनै समूह बनाएर संविधानसभालाई बन्धक बनाउने काम गर्नुहँुदैन,’ केसीले थपे, ‘मधेसी जनजाति, अल्पसङ्ख्यकलगायत सबैको अधिकारबारे खुला छलफल गरी संविधानसभाबाट सबैको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’
एमाले सभासद् एवम् पार्टीसचिव युवराज ज्ञवालीले पनि ककसको विरोध गर्दै संविधानसभामा ककस निर्माण गरिए संविधानसभाभित्र पार्टी सिस्टम ध्वस्त हुनुका साथै संविधानसभा मुलुकको हितमा भन्दा पनि जातीय र क्षेत्रीय मुद्दामा केन्द्रित हुने बताए । ‘ककस निर्माण हँुदा अघिल्लो संविधानसभामा के भएको थियो,’ ज्ञवालीले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले पहिलेका घटनाबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ र सबै कुरा संविधानसभामा खुला छलफल गरी सबै समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’
एमाओवादीको शीर्ष नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने संविधानसभामा ककस निर्माण अनिवार्य रहेको बताए । उनले संविधानसभामा छरिएर रहेका व्यक्तिहरूले सामूहिक भएर आवाज उठाउँदा उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न अन्य दल र संविधानसभालाई सजिलो हुने भएकोले पनि ककसको खाँचो रहेको बताए । ककस निर्माण हुँदा सबैको इन्ट्रेस्ट पनि मिल्न जाने भएकोले सबैसँग छलफल गरिरहनुनपर्ने र एउटा समूहसँग सहमतिमा पुग्न सकिने र तोकिएकै मितिमा संविधान बन्ने श्रेष्ठले दाबी गरे ।

खेलकुदमा रोकियो खेल !
सत्ता परिवर्तनसँगै खेलकुदको नेतृत्व परिवर्तन हुने परम्पराको अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ । तीन दलका शीर्ष नेताहरूको भेटपछि उक्त सहमति भएको बुझिएको छ । काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको छलफलमा एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने सहमति भएपछि खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना टरेको हो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै खेलकुद पहिलो तारो बन्दै आएको छ । आफ्नो भागमा खेलकुद मन्त्रालय परेलगत्तै खेलकुदमा प्रभाव जमाउन एमालेले आफ्नो भ्रातृ सङ्गठन नेपाल खेलकुद महासङ्घलाई योग्य व्यक्तिको सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिएपछि खेलकुदमा नेतृत्व परिवर्तन हुने चर्चाले व्यापकता पाएको थियो । महासङ्घले संस्थागत निर्णय गर्दै पार्टीलाई सिफारिस बुझाए पनि शीर्ष नेताको भेटपछि उक्त निर्णय ओझेलमा पर्ने स्थिति बनेको छ ।
एमालेको भागमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय परेपछि हौसिएका एमालेका कार्यकर्ताले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामालाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न आग्रहसहित दबाब दिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले गरेको निर्णयलाई आधार बनाउँदै लामाले खेलकुद नछोड्ने र आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने सार्वजनिक रूपमै स्पष्ट गरेका थिए । त्यसपछि उग्ररूपमा प्रस्तुत भएका महासङ्घका पदाधिकारीले युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई दबाब दिन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको मुख्य आतिथ्यमा स्वागत कार्यक्रमको आयोजनासमेत गरेको थियो । सो कार्यक्रममा गृहमन्त्रीले खेलकुदको नेतृत्व परिवर्तनभन्दा विकासको चिन्ता गरेपछि महासङ्घका पदाधिकारीहरूको सोचमा तुषारापात भएको छ ।
अहिले सरकार परिवर्तनसँगै खेलकुदमा बढेको सरगर्मी पूर्णरूपमा ठण्डा भएपछि खेलकुद हत्याउन साम, दाम, डण्ड, भेद चारै नीति अवलम्बन गरेकाहरू चाउरी परेका छन् । खेलकुद मन्त्रालय पाउनासाथ राखेपको आर्थिक शाखामा समेत धावा बोल्न पुगेका महासङ्घका पदाधिकारीहरू शीर्ष नेताहरूको सहमतिपश्चात् टाउकोमा हात राखेर बसेका छन् । शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा सङ्घ–संस्थाका रिक्त पदमा सहमतिका आधारमा पदपूर्ति गर्ने तर अन्यलाई नचलाउने निर्णय भएकोले खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेपको चर्चा सेलाएर गएको हो । शीर्ष नेताहरूको यो सहमतिले खेलकुदको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीगत दबाब झेलिरहेका मन्त्री पौडेललाई पनि हाइसन्चो भएको छ ।

नयाँ शक्ति निर्माण गर्दै बाबुराम
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय चिन्तक डा. बाबुराम भट्टराई माओवादी आन्दोलनको औचित्य करिब समाप्त भइसकेको निष्कर्षसहित नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण निमित्तको अभियानमा सक्रिय हुन थाल्नुभएको छ । यसै साताको प्रारम्भमा गत आइतबार डा. भट्टराईले एमाओवादीभित्र आफ्नो पक्षमा रहेकाहरूको छुट्टै प्रतिनिधिमूलक भेला गर्नुभएपछि नेपाली राजनीतिमा एउटा तरङ्ग पैदा भएको छ र कतिले भट्टराईको यो अभियानलाई एमाओवादीको अध्यक्षबाट प्रचण्डलाई विस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा अथ्र्याएका छन् । तर, बाबुरामको उद्देश्य प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्षबाट मुक्त गरेर उक्त पदमा आफूलाई स्थापित गर्नु रहेको भन्ने बुझिँदैन । बरु विद्यमान राजनीतिको विकल्प खोज्ने अभियान उहाँले सुरु गर्नुभएको छ ।
गत वर्ष प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि एमाओवदीको उपाध्यक्ष पदसमेत त्याग्नुभएका डा. भट्टराई त्यसयता स्वतन्त्र राष्ट्रिय चिन्तनमा केन्द्रित हुनुभएको र यसक्रममा उहाँ माओवादी आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्षमा पुग्नुभएको बुझिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा देशको प्राथमिकता आर्थिक विकास बन्नुपर्छ भन्ने धारणा नेता भट्टराईले बनाउनुभएको छ । त्यसनिम्ति पुराना सोच, आग्रह–पूर्वाग्रह र दलीय चिन्तनबाट माथि उठ्दै नयाँ शक्तिको निर्माण गर्नुपर्ने ठहर उहाँले गर्नुभएको छ । मंगलबार (फागुन २७) घटना र विचारसँगको टेलिफोन संवादमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले भन्नुभयो, ‘००७ सालदेखि ०७० सालसम्मका आन्दोलनहरू राजनीतिक परिवर्तनमा केन्द्रित थिए । यहाँसम्म आइपुग्दा एउटा राजनीतिक चरण पार गरी देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । अहिले सामन्ती काल पार गरी मुलुक पुँजीवादी चरणको प्रारम्भिक यात्रामा छ । त्यसैले अबको आन्दोलन आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको हुनेछ ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो’ ‘हिजोको सोचबाट मुक्त हँुदै दलीय चिन्तनभन्दा माथि उठेर नयाँ शक्तिको निर्माण गर्ने बेला आयो ।’ भट्टराईको भनाइ छ, ‘नयाँ ढङ्गको पार्टी, नयाँ सोच र नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा हामी एकजुट हुने हो भने प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई सुदृढ र संस्थागत गर्दै आर्थिक विकासमा केन्द्रित र क्रियाशील हुन ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।’
डा. बाबुराम भट्टराईका उल्लिखित अभिव्यक्तिले उहाँ एमाओवादी या कुनै दल फुटाएर आफू नेता बन्ने अभ्यासमा जुट्नुभएको सङ्केत गर्दैन । बरु वर्तमानमा राजनीतिकर्मीहरूको सोच–व्यवहारबाट निराश जनतामा नयाँ आशा र भरोसा जोगाउन उहाँले आर्थिक विकासका निम्ति समर्पित हुन चाहने लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूको ध्रुवीकरणमा जोड दिनुभएको छ, जुन ध्रुवीकरणमा एमाओवादी पनि समेटिन सक्छ । एमाओवादीको अध्यक्ष पदमा विगत साढे दुई दशकदेखि निरन्तर रहँदै आउनुभएका प्रचण्डलाई नेतृत्व परित्याग गर्न उहाँले दबाब दिनुको मूलत: दुई कारण देखिएका छन् । पहिलो, पार्टीमा नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्न सके मात्रै पार्टीशक्तिलाई रचनात्मक एवम् सिर्जनात्मक भूमिकामा उपयोग गर्न सकिने विश्वास उहाँमा देखिन्छ भने दोस्रो, एमाओवादीको ‘जडवत्’ नेतृत्व परिवर्तनले मात्र अन्य दलहरूमा पनि परिवर्तनको लहर पैदा गर्ने र त्यसले राजनीतिक ध्रुवको विकासलाई सघाउनेछ भन्ने ठम्याइ बाबुरामको रहेको बुझ्न सकिन्छ । बाबुराम भट्टराईमा विकास भएको पछिल्लो अवधारणा एमाओवादी पार्टीलाई विभाजन गर्ने–गराउनेभन्दा पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय गराएर देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने अभिप्रायबाट प्रेरित देखिएको छ । यसर्थमा भट्टराईको नयाँ सोच उहाँको आफ्नै राजनीतिक भविष्यका निम्ति जोखिमपूर्ण रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
उच्च पदमा पुगिसकेपछि अधिकांश नेताले आफूप्रतिको मोह र आकर्षण गुमाउने गर्दछन् । तर, बाबुराम भट्टराई त्यस्ता नेताको कोटिमा पर्नुहुन्छ जसप्रति जनताको मोह अझै कायम रहेको मानिन्छ । त्यसैले भट्टराईले देशको आर्थिक विकासका लागि कुनै जोखिमपूर्ण तर शान्तिपूर्ण कदम चाल्नुभएमा उहाँलाई जनताको साथ–सहयोग रहने विश्वास गरिएको छ । भट्टराईले आफ्नो नयाँ अवधारणा कहिले र कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुहुने हो सोको जानकारीका लागि अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘मन्त्री’लाई सभासद् बन्ने रहर
मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने २६ सभासद् पदमा कस–कसको भाग्योदय हुने हो त्यो केही दिनभित्रै स्पष्ट हुनेछ । राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान दिएका र जाति–जनजातिमध्येबाट मनोनीत हुने २६ सभासद्मा पर्नका लागि धेरैले दौडधुप गरिरहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबाट २६ मा पर्नका लागि धेरै आकाङ्क्षीले दौडधुप गरिरहेका छन् । यसक्रममा एक पूर्वमन्त्री पनि एमालेका शीर्ष नेताहरूको घरदैलो गर्दैै २६ मा पर्न अनुनयविनय गरिरहेका छन् । खिलराज रेग्मी सरकारमा सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा र सामान्य प्रशासनजस्ता महत्वपूर्ण तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री माधवप्रसाद पौडेल अहिले त्यसरी एमाले नेताको दैलो धाउनेहरूको अग्रपङ्क्तिमा पर्दछन् । उनी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको घरमै केही दिनअघि सभासद्मा पारिदिनका लागि बिन्ती गर्न पुगेका थिए भने २०७० फागुन २७ गते उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकोमा पनि गृह मन्त्रालयमै समय मागेर भेट गर्न पुगेका थिए । गृहमन्त्री गौतमसँग पनि उनले सभासद्कै माग गर्नका लागि भेट गरेको बताइन्छ । एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र महासचिव ईश्वर पोखरेलसमक्ष पनि उनले आफूलाई सभासद्मा मनोनीत गर्न भेटेर र अन्य च्यानलमार्फत लबिङ तीव्र बनाएका छन् । कहिल्यै मन्त्री हुने कल्पना नगरेकालाई मन्त्री नै ठूलो अवसर भए पनि एकपटक मन्त्री भइसकेपछि पाएको सानसौकतले पदप्रति मानिस कति आशक्त हुँदोरहेछ भन्ने पौडेलको दौडधुपले प्रस्ट पारेको छ । एमालेका नेताहरूलाई पार्टीको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशनअनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा नियुक्ति र अरू मन्त्रालयमा काम गरेको दलिल पेस गर्दै पौडेल सभासद् हुनका लागि प्रयत्नशील छन् ।
कानुनसचिवबाट अवकाश पाएका उनलाई एमालेले तीन–तीनवटा मन्त्रालयको मन्त्री दिनु नै उनका लागि ठूलो अवसर हो, सभासद्मा त पार्टीमा धेरै दु:ख पाएका बुद्धिजीवी नै पर्याप्त छन् । पूर्वप्रशासकमध्येबाट बनाएमा गोविन्द कुसुमहरू पर्न सक्छन् । तर, पौडेल पर्ने सम्भावना छैन– एक एमाले नेताले भने । पौडेलले मन्त्री हुँदा कसैलाई जागिर नलगाएको र कमिसन नखाएको दाबी गर्दै आए पनि उनले ससुराली खलकका केहीलाई चलचित्र विकास बोर्ड र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तथा रेडियो नेपालमा भर्ती गरेको खुलासा भएको छ । उनले नेपाल टेलिकममा अनुपरञ्जन भट्टराईलाई ६ महिनाका लागि निमित्त प्रबन्ध–सञ्चालक बनाउँदा पनि राम्रै कमिसन लिएको चर्चा सञ्चार मन्त्रालयमा हुने गर्दछ ।
नेपाली काङ्ग्रेसबाट २६ मा पर्न पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिक पनि आशावादी छन् । सुदूरपश्चिमबाट पर्नसक्छु कि भन्दै जाने बेलामा इन्जिनियर सरुवा गर्दा १० हजारसम्म लिन पछि नपर्ने छविराज पन्त पनि सभासद् बन्ने कसरतमा छन् ।

‘अजिङ्गर’ पक्राउपछि पीडितलाई राहत
प्रहरीको सर्वत्र प्रशंसा
मानवबस्तीभित्रै लुकेर बसेको ‘अजिङ्गर’लाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं प्रहरीप्रमुख रमेश खरेलले आफू एक सक्षम र निडर प्रहरी भएको प्रमाण मात्र दिनुभएन, देशवासीहरू कसरीसम्म प्रताडित हुने गरेका छन् भन्ने नयाँ र रोचक तथ्यसमेत उजागर गर्नुभएको छ । वैधानिक रूपमा प्राप्त गरेको हतियार र गुण्डागर्दीको आडमा व्यवसायीहरूलाई तर्साएर मोटो रकम असुल्दै आएका महेश सिंह नामक व्यक्तिको गिरफ्तारीपछि ‘त्यस्तो’ रहस्य खुलेको हो । प्रशासक तथा व्यापारीहरूलाई प्रभावमा पारी तिनलाई युवती उपलब्ध गराउने र त्यसको प्रमाण राखी ब्ल्याकमेलिङ गरेर मोटो रकम असुल्ने, क्यासिनो जाने आदत परेकाहरूलाई चर्को ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने र अप्ठ्यारोमा परेका व्यापारीलाई एक हजार प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराई धम्क्याएर नगद असुल्नेजस्तो धन्दा गर्दै आएका महेश सिंहमाथि एसएसपी खरेलले निकै अघिदेखि कडा निगरानी राख्दै आउनुभएको थियो । पीडितहरूको उजुरी परेपछि खरेलले गत साता सिंहलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ । अभियुक्त महेश सिंहले सुधीर बस्नेतलाई तीन करोड रुपैयाँ सापटी दिएर तीस करोड असुलेपछि थप रकम लिन बस्नेतको कञ्चटमा पेस्तोल राखेर नौवटा खाली चेकहरूमा दस्तखत गराएको भेटिएको छ भने ललितपुर भनिमण्डलका व्यापारी (अर्बिटका मालिक) उद्धव केसीलाई चवन्न (५४) प्रतिशत ब्याज लिने गरी दुई करोड रुपैयाँ ऋण दिएकोमा ब्याज बुझाउन ६ महिना ढिलो भएको भन्दै निजले बिहान पाँच बजे नै केसीको घरमा हतियारसहित प्रवेश गरी एक करोड रुपैयाँ पर्ने गाडी लिएर गएका थिए । पछि हातखुट्टा काट्ने धम्की दिएपछि उद्धव केसी देशबाट पलायन भई जापान गएर बस्न बँध्य भएका छन् । केसी हालसम्म नेपाल फर्कन सकेका छैनन् । अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकृत धरणीशमशेरीकी छोरीलाई मायाजालमा पारेर बिहे गरेका महेश सिंहको आधा दर्जनभन्दा बढी गर्लपे्रmण्ड रहेको बताइन्छ । लागूपदार्थको कारोबारमा समेत संलग्न दार्चुला मूल घर भएका सिंह धनकुटाबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर हटौँडा र ललितपुरको भनिमण्डलमा बसोबास गर्दै आएका छन् । सिंहले चाल्र्स मेड्रिजदेखि सुधीर बस्नेतसम्मलाई ऋण दिएको र निजका कारण सत्र परिवारको सडकमै बास हुन पुगेको छ । अमेरिकामा पढिरहेकी छोरीलाई वार्षिक साठी लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्दै आएका सिंहको सवा करोड जाने रेञ्ज रोभर र अर्को एउटा कार, चुनदेवीमा चवन्न आना जमिन, भनिमण्डलमा एक रोपनी एक आनामा बनेको घर, ग्वार्कोमा सात आना जमिन, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा लकर तथा इन्भेष्टमेन्ट बैंक, लक्ष्मी बैंक, लुम्बिनी बैंकमा खाता र गुह्येश्वरी मर्चेन्ट तथा फाइनान्स कम्पनी र लालीगुराँस सहकारी ललितपुरमा करोडौं रुपैयाँ लगानी रहेको प्रहरीको जानकारीमा आएको छ । निज सिंहको सम्पत्ति विवरणको खोजी प्रहरीले अझै गरिरहेको र पूर्ण विवरण प्राप्त भइसकेपछि निजमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा लगाउने तयारी प्रहरीले गरिरहेको छ ।
नेपालमा यस्ता खतरनाक मानिस पनि छन् भन्ने अनुमानसम्म पनि नगरिएका बेला प्रहरीले महेश सिंहलाई पक्राउ गरेपछि अपराध र ठगीको खतरनाक धन्दाको खुलासा हुन पुगेको छ । यस प्रकरणले रमेश खरेलको कार्यक्षमता मात्र उजागर गरेको नभई प्रहरीकै प्रतिष्ठासमेत अभिवृद्धि भएको महसुस गरिएको छ ।

जोलीले भेटे ओली
उपचारका लागि नयाँदिल्ली रहनुभएका एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीसँग भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय जोलीले भेटवार्ता गरेका छन् । ओलीले स्वास्थ्योपचार गराइरहेको नयाँदिल्लीको साकेतस्थित म्याक्स अस्पतालमा गई जोलीले भेटवार्ता गरेका हुन् । सो क्रममा जोलीले भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष राजनाथ सिंह र प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार नरेन्द्र मोदीले पठाएका शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गरेका थिए । भाजपाका प्रभावशाली नेता जोलीले भेटका क्रममा ओलीलाई भारतीय जनता पार्टीको चुनावचिह्न कमलको पूmल प्रदान गरेका थिए । उनले ओलीको स्वास्थ्य अवस्थासँगै देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संविधान निर्माण प्रक्रियासहितका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
आफूलाई भेट्न अस्पतालमै आएकोमा नेता जोलीलाई ओलीले धन्यवाद दिँदै नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको र नेपाललाई भारतको सहयोग र समर्थन सदा रहेको सन्दर्भ कोट्याएका थिए । भेटमा सहभागी पत्रकार ऋषि धमलाका अनुसार ओलीले नेपाल अब संविधानलेखन प्रक्रियामा अघि बढिसकेकाले तोकिएकै समयमा संविधान जारी हुने विश्वास भारतीय नेतालाई दिलाए ।

पत्रकारका ‘नेता’ बन्न बेलायतमा चर्को गुटबन्दी
नेपाल पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाको नेतृत्व चिरण शर्माको पोल्टामा परेको छ । हालै सम्पन्न अधिवेशनले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नरेश खपाङ्गी मगर, उपाध्यक्षमा धर्मराज अधिकारी, महासचिवमा श्याम लुइँटेल, सचिवमा लीलामान शेरपुञ्जा र कोषाध्यक्षमा देवी गौतमलाई चयन गरेको छ भने राजकुमार थापा, नृपेश उप्रेती, ध्रुव अर्याल, शिव तिवारी, छत्र बनेम, किरण लिम्बू र शिव भण्डारी सदस्य छानिएका छन् ।
बेलायतमा रहेका पत्रकारहरूको सानो समूहबीच पनि पहिलो अधिवेशनमा ‘पत्रकारको नेता’ बन्न निकै गुटबन्दी चलेको थियो, चर्को कसरतपछि नवीन पोखरेलको अध्यक्षतामा बेलायत शाखाको कमिटी तयार भएको थियो । बेलायतमा खासगरी नेपाली समाज तथा नेपाली रुचिमाथि केन्द्रित रही पत्रकारिता गरिन्छ । यस्तोमा नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग सञ्चारकर्मीहरूलाई आबद्ध गरिनु निरर्थक भन्दै त्यतिखेर केही व्यक्तिले आवाज उठाएका थिए । बेलायतको कानुनअन्तर्गत रहेर पत्रकारिता गर्नेहरूलाई समस्या तथा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था परेमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले सहानुभूति दिनुबाहेक अरू केही गर्न नसक्ने यथार्थबीच उक्त तर्कलाई स्वाभाविक नै मानिएको थियो । यसपटक पनि सहभागीमध्ये केहीका ल्याकतमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । विभिन्न नामका ब्लगमा लेखेबापत नै आफूलाई पत्रकार भनाइनु अनि नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग आबद्ध हुनु अति नै हास्यास्पद कुरा भएको भन्दै कतिपयले अधिवेशनमा तर्क गरेका थिए ।
दुई वर्षअगाडिको अधिवेशनको तुलनामा यसपटक बेलायतस्थित नेपाली पत्रकारको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको पाइयो । साधारणतया सदस्यता शुल्क तिरेकै आधारमा पत्रकार महासङ्घको सदस्यता पाउनु हास्यास्पद विषय हो भन्ने चर्चाबीच जातीय तथा गैरजातीय गरी दुई खेमा प्रतीत हुनेगरी गुट देखिएको थियो भने नेपाली राजनीतिक दलका भ्रातृसंस्थाकै चरित्रअनुरूपको खेल खेलिएको महसुस गरियो । एमाले निकटस्थ प्रवासी नेपाली मञ्चको सक्रियता निकै देखिए पनि नयाँ कार्यकारी समितिमा काङ्ग्रेसपक्षीय उम्मेदवारहरूको बहुमत आएको ठानिएको छ ।
– प्रकाश के.सी. (लन्डनबाट)

एपीएफ स्कुलको छात्रावास बनाउन मित्रराष्ट्रको सहयोग
सशस्त्र प्रहरीद्वारा सञ्चालित विद्यालय ‘नेपाल एपीएफ स्कुल’को छात्रावास भवन निर्माणका लागि मित्रराष्ट्र भारतले चार करोड ८६ लाख ३० हजार अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध हुने सो सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा भारतीय राजदूतावास र सशस्त्र प्रहरी बलबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
सन् २००५ मा स्थापित नेपाल एपीएफ विद्यालय काठमाडौं जिल्लाको कीर्तिपुरनजिक चम्पादेवी गाविसमा अवस्थित छ । उक्त विद्यालयमा हाल महिला छात्रावास नभएकोले टाढाबाट आउने छात्राहरूलाई आवासको समस्या परिरहेको छ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिने नयाँ छात्रावास भवनबाट बालिकालाई विद्यालयमा अध्ययन र बसोवासको सुविधा उपलब्ध भई सहज शैक्षिक वातावरण सिर्जनामा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको सशस्त्र प्रहरीका उच्चाधिकारीहरूले बताएका छन् ।
उक्त परियोजना सशस्त्र प्रहरी बल काठमाडौंद्वारा नेपाल सरकारको विद्यमान नीतिनियमअनुसार कार्यान्वयन गरिने र परियोजनाको गुणस्तरीयता तथा समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षहरू नै जिम्मेवार रहने बताइएको छ । परियोजना प्रभावकारी ढङ्गले समयमै समापन सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल एपीएफका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरू सम्मिलित एक अनुगमन समिति गठन गर्ने सम्झौता भएको छ ।
यस परियोजनाका अतिरिक्त भारतको सहयोगमा काठमाडौं जिल्लामा चारवटा परियोजना यसअघि नै सम्पन्न भइसकेका छन् भने ४७.१३२ करोडमा १३ वटा परियोजनाका निर्माणकार्य जारी छन् । मित्रराष्ट्र भारतले ३३ वटा एम्बुलेन्स, २८ वटा स्कुलबस र तीनवटा विशेष मेडिकल भ्यानसमेत काठमाडौंलाई प्रदान गरिसकेको बुझिएको छ । यसबाहेक अनुमानित एक अर्ब ६० करोडको लागतमा भारतले ट्रमा सेन्टरसमेत निर्माण गरिदिएको छ, जसलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी नेपाल सरकारले गरिरहेको छ ।

प्रतीतपत्र घोटाला गर्ने बिष्ट पक्राउ
विदेशी विनिमयमा राज्य ठगेको अभियोग लागेका रामकुमार बिष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । झापा डाँगीबारी घर भई भक्तपुर चपाचो–६ बस्दै आएका बिष्टमाथि विदेशी विनिमय शर्तअनुरुप प्रयोग नगरेको भन्दै राष्ट्र बैँकले ०६३ पुसमा मुद्दा हालेपछि उनी फरार भएका थिए । ठिमीस्थित देउराली धागो कटाई उद्योगका प्रोपाइटर रहेका बिष्टले सन् १९९६ मा न्यूजिल्याण्डबाट उन आयात गर्न भनी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक बानेश्वर शाखामा खोलेको प्रतीतपत्रअनुसार सामान आयात नगरी असम्बन्धित पार्टीलाई उक्त बैंकबाट भुक्तानी पठाएको र दोहोरो भुक्तानी समेत लिई १९ लाख ८१ हजार ७ सय ६० बराबरको विदेशी मुद्रा अपचलन गरेका थिए । बिष्टलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले हेटौँडामा लुकेर बसेको अवस्थामा फेला परेको बताइएको छ ।

बुद्धको सन्देश फैलाउन ‘आज’द्वारा १२बुँदे घोषणा
एसिया जर्नालिस्ट एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा लुम्बिनीमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार तथा शान्ति सम्मेलन १२बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र शान्ति प्रवद्र्धनको उद्देश्यका साथ लुम्बिनीमा आयोजित सञ्चार सम्मेलनले एसियामा पत्रकारिता क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको ठहर गर्दै ‘शान्ति स्थापनाका लागि पत्रकारिता’को आह्वान गरेको छ । नेपाललगायत एसियाका विभिन्न आठ मुलुकका सञ्चारकर्मी सहभागी भएको सम्मेलनले सञ्चारकर्मी र मिडियाले सधैँ सामाजिक सिद्धान्त र मानवीय मूल्य–मान्यताका साथ शान्ति स्थापनाका लागि पत्रकारिता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गरेको हो । शान्ति र विकासका लागि प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिँदै घोषणापत्रमा पत्रकारको सुरक्षा र नागरिकको सूचनाको हक शान्ति र विकासका लागि आधारभूत अधिकार रहेको ठहर गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा एसियाली समाज सांस्कृतिक रूपमा विविधतायुक्त भएकाले एसियामा पत्रकारिता विषयमा अझ बृहत् रूपमा छलफल चलाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । नेपाल र एसियामा पत्रकारमाथिको हिंसा वृद्धि हुँदै गएकाले राज्य र गैरराज्यपक्षहरूलाई सञ्चारकर्मी र मिडियामाथिको हिंसा रोक्नसमेत सम्मेलनले आह्वान गरेको छ । त्यस्तै, घोषणापत्रमा एसियाली पत्रकारहरूले पत्रकारिताको थप विकास र आपसी भाइचारा सम्बन्ध वृद्धिका लागि अनुभव साटासाट, सवालहरूमा छलफल र एक–अर्कालाई सहयोगका लागि अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस गरेको ठहर गरेको छ ।
बुद्धका सन्देश बुझ्न लुम्बिनीलाई शान्तिकेन्द्रका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न नियमित रूपमा लुम्बिनीमा कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनले जनाएको छ । महिला पत्रकारको लैङ्गिक समानता र व्यावसायिक नेतृत्व विकासका लागि समान अवसरका मुद्दामा ऐक्यबद्धता पनि प्रकट गरिएको छ । त्यस्तै, विश्वशान्ति र मानवबीचको करुणाका लागि भगवान् बुद्धका सन्देश फैलाउन सञ्चारकर्मी र मिडिया सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनाउने, नेपाल सरकारलाई भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वशान्तिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न र सोका लागि सहयोग गर्न सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्न पनि घोषणापत्रमार्फत सुझाब दिइएको छ । संसारमा विध्वंशात्मक प्रविधि र कार्यका लागि भइरहेको खर्च विश्वशान्ति र गरिबी निवारणमा प्रयोग गर्न सरकारलाई अपिल गर्दै सम्मेलनले मानवको आत्मसम्मान र मानवाधिकारको सम्मान गर्दै द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि शान्तिपूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्नेमा जोड दिएको छ ।
यसअघि तीनदिवसीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले गौतमबुद्धले प्रतिपादित गरेको शान्तिको सन्देश विश्वभर फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वमाझ चिनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै मन्त्री रिजालले लुम्बिनीको सकारात्मक विकासमा लाग्न सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्दै लुम्बिनीमा आयोजित सम्मेलन अत्यन्त सार्थक हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
एसिया जर्नालिस्ट एसोसिएसन (आज)का अध्यक्ष आइवान लीले एसियाका पत्रकारहरूले शान्तिक्षेत्र लुम्बिनीबाट विकास र शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्ने बताए भने ‘आज’का नेपाल च्याप्टर अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले गौतम बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा विश्वमा परिचित लुम्बिनीको महत्व र गरिमालाई विश्वभर फैलाउने, लुम्बिनीको धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व उजागर गर्दै लुम्बिनीलाई विश्वको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्ने राष्ट्रिय अभियानलाई सहयोग पु-याउन तथा गैरधार्मिक र गैरसांस्कृतिक पर्यटनका लागि समेत लुम्बिनी अत्यन्त उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको प्रस्ट्याए ।
कार्यक्रममा पूर्वसंस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री दीपकुमार उपाध्यायले लुम्बिनी विश्वका सबै शान्तिप्रेमीको आस्थाको केन्द्र बनाउन मिडियाले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष शिव गाउँले, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष आचार्य कर्मा स्याङ्बो शेर्पा, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले पनि मन्तव्य दिएका थिए भने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत शुभकामना सन्देश पठाएर एसियाका पत्रकारहरूलाई सङ्गठित गरी यस क्षेत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई निर्वाध रूपमा प्रचलनमा ल्याउने उद्देश्यले स्थापना भएको एसिया जर्नालिस्ट एसोसिएसन नेपाल च्याप्टरको आयोजनामा विश्वका विभिन्न मुलुकका पत्रकारको सहभागितामा लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार तथा शान्ति सम्मेलन हुनु प्रशंसनीय कार्य भएको बताउनुभएको थियो ।

चुल्ठे–मुन्द्रे र टाटुवालमाथि प्रहरीको विशेष नजर
रूपन्देही÷ अपराध नियन्त्रणका लागि रूपन्देही प्रहरीले नयाँ अभियान सुरु गरेको छ । शरीरमा टाटु बनाएका युवाहरू अपराधमा बढी संलग्न भएको पाएपछि रूपन्देही प्रहरीले निगरानी तथा अनुसन्धान सुरु गरेको हो । चुल्ठे–मुन्द्रे र टाटु खोपाएका युवाहरूबाट बढी अपराध भएको जिल्लाको तथ्याङ्कले देखाएपछि यो अभियान सुरु गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
समाजमा हुने विविध अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि यो अभियान सुरु गरिएको र अभियानबाट लागूऔषध प्रयोगकर्ता, चुल्ठे–मुन्द्रेलाई सुधारेर समुन्नत समाज परिकल्पनाको कसरत गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख एसपी विक्रमसिंह थापाले बताए ।
रूपन्देही प्रहरीले केही महिनाअघिबाट सुरु गरेको एक अभियानमा टाटु खोपेका पाँच सय युवालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्दा तीन सय ५० युवा कुनै न कुनै आपराधिक घटनामा संलग्न भएको अभियानले देखाएपछि अहिले फेरि चुल्ठे–मुन्द्रे र लागूऔषधमा संलग्नलाई कारबाही अभियान सुरु गरेको थापाको भनाइ छ । जिल्लाभर अभियान सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै यतिबेला निगरानीमा राखिने र पछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिने एसपी थापाले बताए ।
अन्य क्षेत्रमा भन्दा नेपाल–भारत सीमाक्षेत्र सुनौलीबाट आवतजावत गर्नेलाई बढी निगरानी गरिएको प्रहरीको कथन छ । भारततर्फ जाने लागूऔषध सेवनकर्तामा धेरैजस्तो टाटु भएकाहरू रहेकाले अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी निगरानी बढाइएको हो । पछिल्लो समयमा धेरैजसो युवा पहिले आफूले सेवन गर्ने र पछि ओसारपसार गर्ने देखिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । जिल्लामा ७० मुद्दा दर्ता भएकोमा ५५ वटामा लागूऔषध प्रयोगकर्ता रहेको जिल्लाको तथ्याङ्क छ ।
टाटु बनाएका मुन्द्रेलाई लागूऔषध कारोबार गर्नेहरूले पहिले लक्षित वर्गको रूपमा लिने गर्दछन् । लागूऔषध सेवनले स्वास्थ्यमा असर पर्नुको साथै समाजमा पनि विकृति सिर्जना हुने भएकाले समाजलाई अपराधबाट जोगाउन यो अभियान थालेको एसपी थापाले बताए । टाटुवाल तथा चुल्ठे–मुन्द्रेलाई नियन्त्रणमा लिएपछि पहिले उनीहरूका अभिभावकलाई बोलाएर जिम्मा लगाउने, उनीहरूको कपाल काटिदिने र सम्झाइबुझाई गर्ने पहिलो कारबाही र पछि पुन: त्यस कार्यमा संलग्न भए उनीहरूमाथि प्रहरीले कडा कारबाही गर्ने बताइएको छ ।
पछिल्लो समयमा रूपन्देहीमा अत्यधिक रूपमा लागूऔषधका प्रयोगकर्ता बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले यो अभियान थालेको जनाइएको छ । खुला सीमा भएका कारण पनि सबै क्षेत्रमा प्रहरी निगरानी हुन नसक्नु, नेपालमा प्रतिबन्धित लागूऔषध भारतमा खुलमखुल्ला पाइनु, सीमामा भारतीय प्रहरीले निगरानी कम गर्नुजस्ता कारण रूपन्देहीमा यो समस्या मुख्य भएको छ ।
पछिल्लो ६ महिनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा तीन महिलासहित एक सय ८७ जना युवालाई लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दा चलाएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा दर्ता हुने मुद्दामध्ये ९० प्रतिशत मुद्दा लागूऔषधका रहेका प्रहरी उपरीक्षक थापाको भनाइ छ ।
यो अभियान सुरु गरेदेखि रूपन्देही जिल्लामा दैनिक ३० देखि ४० जना चुल्ठे–मुन्द्रे र लागूऔषधका युवाहरू प्रकाउ परेको प्रहरीको भनाइ छ । रूपन्देहीमा भारतबाट विभिन्न लागूऔषध भित्रिने गरेको छ । टिडिजेसिक, फेरागन, नुफिम, टाइजोपाम, लुफिम, जेपिस, नाइटोसन, ब्राउनसुगर, ह्वाइटसुगरलगायतका लागूऔषध भित्रिने प्रहरीको भनाइ छ । यो अभियानबाट रूपन्देहीमा चुल्ठे–मुन्द्रे र लागूऔषधको बारोबार तथा सेवन अन्त्य गर्नका लागि सहयोग पुग्ने र जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको विषयमा मद्दत पुग्ने प्रहरीको भनाइ छ । स्थानीयवासीले पनि प्रहरीको यो अभियानलाई सकारात्मक रूपले लिएका छन् ।

मनाङका जनतालाई दु:ख नदेऊ : श्रम राज्यमन्त्री गुरुङ
चामे (मनाङ)÷ श्रम राज्यमन्त्री एवम् मनाङ जिल्लाबाट निर्वाचित सभासद् टेकबहादुर गुरुङले मनाङका जनता सोझा भएकाले मनाङका जनतालाई दु:ख नदिन मनाङमा कार्यरत कर्मचारीलाई आग्रह गरेका छन् ।
हिमालपारिको जिल्ला मनाङको जिल्ला परिषद्को उद्घाटन गर्दै गुरुङले कर्मचारीलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री गुरुङले भने, ‘मनाङका जनता सोझा छन्, उनीहरूले बाङ्गोटिङ्गो कुरा बुझ्दैनन् त्यसैले छिटो–छरितो सेवा प्रदान गर्नुहोला ।’ कुनै पनि कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा मनाङवासीलाई दिन कन्जुस्याइँ नगर्न श्रम राज्यमन्त्री गुरुङले कर्मचारीलाई आग्रह गर्दै आफूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नडराई लिन मनाङवासीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले चुनावमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्ने बताएका छन् । स्थानीय निकाय नभएको अवस्थामा कर्मचारीको भूमिका बढी रहेको बताउँदै उनले स्थानीय निकायको चुनाव गर्न आफूले पहल गरेको बताए ।
यसैबीच, मनाङको जिल्ला परिषद्ले ३८ करोड ९४ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम जिल्ला परिषद्मार्फत पारित गरिएको छ ।
परिषद्मा मनाङका स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज गिरीले बजेट वक्तव्य जारी गर्दै चालू खर्चतर्फ २२ करोड ८९ लाख ५९ हजार, कार्यक्रमतर्फ १६ करोड चार लाख ७१ हजार र सामाजिक सुरक्षातर्फ ४८ लाख रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । बजेटमा मनाङको चामेदेखि खाङसार, टङ्की मनाङदेखि मनाङसम्म, मुब्जेदेखि घ्यारु–ङाबल सडक, चामे, टङ्की र मनाङमा ढल निकासलगायतका विकास योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यस्तै अन्नपूर्ण पदमार्गअन्तर्गत बेसीसहर–चामे सडक सञ्चालन भएको र चामेदेखि मनाङसम्म पनि सडक निर्माण भइरहेकाले वैकल्पिक पदमार्गका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा बजेट तथा कार्यक्रम माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । चामेमा निर्माण गरिएको लघु जलविद्युत् आयोजना २५ वर्ष पुरानो भएकोले समस्या आउने गरेको भन्दै मर्मत–सम्भारका साथै विद्युत्को केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्न केन्द्रमा अनुरोध गर्ने, मनाङ जिल्ला जडीबुटीको खानी भएकाले जडीबुटी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने, थोचे, तिल्चे, लार्केपास मोटरबाटोमा दुईवटा मोटरेबल पुल निर्माण हुनुपर्नेलगायतका योजना केन्द्रमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी गिरीले जानकारी दिए ।

सेनाद्वारा वैज्ञानिकहरू पुरस्कृत
नेपाली सेनाका लागि आवश्यक प्रविधि विकासको कार्यमा नेपालमै रहेका विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ–संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले नेपाली सेनाले सैनिक विज्ञान तथा प्रविधि प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ । प्रतियोगितामा सहभागी भई मिलिट्री एप्लिकेवल प्रोडक्टतर्फ ‘फ्रिलान्सर’ समूहको ‘डिजाइन अफ एन इन्टलिजेन्ट कम्ब्याट रोबोट फर वार फिल्डस् विथ बम्ब डिस्पोजल सिस्टम’ले प्रथम भई दुई लाख नगद तथा प्रमाणपत्र हासिल गरेको छ । यसैगरी दोस्रो हुने गोल्डेनगेट कलेजलाई नगद ५० हजार र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले पहिलो र दोस्रो हुनेलाई पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो । अन्य उत्कृष्ट आठ समूहलाई रथी प्रदीपविक्रम राणा तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका उपकुलपति सुरेन्द्रराज काफ्लेद्वारा संयुक्त रूपमा प्रतिसमूह १० हजार नगद र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
प्रतियोगिताले नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने प्रविधिको स्थानीय तवरमा स्वेदशमै विकास गर्न, यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक सङ्घ–संस्था, सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्याई सैनिक–नागरिक सम्बन्धलाई समेत मजबुत बनाउन, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी प्रतिभालाई पहिचान गरी प्रोत्साहन गर्न तथा नेपाली सेनालाई सैनिक सामग्रीहरूको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ ।

अन्नपूर्ण पदमार्गमा ‘याक अट्याक साइक्लिङ’
हिमाली क्षेत्रको वातावरणलाई मध्यनजर राखेर खेल–पर्यटनको विकास गर्न अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा ‘याक अट्याक साइक्लिङ रेस’को आयोजना गरिएको छ । विश्वकै उच्च हिमाली भेगमा आयोजना हुने साइक्लिङ प्रतियोगितामध्येको एक याक अट्याक साइक्लिङ रेसको आठौँ संकरणका प्रतियोगीहरू हिमालपारिको जिल्ला मनाङ पुगेका छन् । लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहरबाट सुरु हुने यस पदमार्गमा खेल पर्यटनको विकास र समग्र हिमाली क्षेत्रको वातावरणको अनुसन्धान गर्न यो रेस आयोजना गरिएको नेपाल साइक्लिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष छिम्मी उर्गेन गुरुङले बताए ।
काठमाडौंको शिवपुरीदेखि सुरु भई मुस्ताङको तातोपानी पुगेर टुङ्गिने उक्त प्रतियोगितामा नौ नेपाली र ३० विदेशी गरी कुल ३९ जना सहभागी भएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । प्रतियोगितामा अघिल्लो वर्ष नेपालका नारायणगोपाल महर्जन प्रथम भएका थिए । लमजुङदेखि मनाङको सदरमुकाम चामेसम्मको साइक्लिङ रेसमा जापानका युकी आकिडा प्रथम भएको आयोजकले जनाएको छ ।
याक अट्याक्क इन्टरनेसनल बाइकिङ सिरिज नाम दिइएको प्रतियोगितामा नेपालीभन्दा विदेशीको आकर्षण बढ्दो छ । प्रतियोगितामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उत्कृष्ट तीनदेखि १० सम्म परेकाहरूसमेत रहेका छन् । नेपाल साइक्लिङ सङ्घको समन्वय, डन टिल डस्क बाइकको प्राविधिक सहयोग र एक्सट्रिम वल्र्ड च्यालेञ्ज युकेको आयोजनामा गरिएको प्रतियोगिताका सहभागीले लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहरदेखि मनाङ सदरमुकाम चामे, मनाङ, थोराङफेदी, थोराङफेदीदेखि पाँच हजार चार सय १६ मिटर उचाइको विश्वकै अग्लो पदयात्रा मार्ग थ्रोङला भञ्ज्याङ छिचोल्दै मुक्तिनाथ हुँदै तातोपानी पुगेर प्रतियोगिता टुङ्ग्याउने नेपाल साइक्लिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चर्चा कमाइसकेका अस्ट्रियाका थोमसदेखि जापानका युकी आकिडासमेतले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका छन् । यस्ता प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमले नेपाली खेलाडी र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीबीचको समन्वय र भ्रातृत्व कायम हुने साइकल राइडरहरूले बताएका छन् ।
प्रतियोगितामा दैनिक प्रथम हुनेलाई १६ हजार रुपैयाँ र प्रतियोगिता अवधिभर प्रथम हुनेलाई दुई लाख रुपैयाँ पुरस्कार, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने बताइएको छ । पहिले १० दिनसम्म हुने प्रतियोगिताको अवधि यस वर्ष मनाङ सदरमुकाम चामेसम्म मोटरबाटो पुगेपछि आठ दिनमा झारिएको छ ।
कुल चार सय नौ किलोमिटर लामो दशदिने प्रतियोगिता काठमाडौंबाट नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, मनाङको चामे हुँदै मुस्ताङको तातोपानी पुगेर टुङ्ग्याइन्छ । ‘हाई अल्टिच्युट’मा नेपालीको अभ्यास राम्रो भएकाले त्यसको फाइदा हरेक वर्ष नेपाली खेलाडीले उठाउँदै आएका छन् । गएको वर्ष पनि नेपालीले नै प्रथम उपाधि चुमेका थिए । पर्यटनसँग जोडिएको यस्ता खेलको पहिचान गरी नियमित प्रतियोगिताको आयोजना गर्न सकेमा नेपालमा खेलको माध्यमबाट पर्यटनको विकास हुन सक्ने पर्यटनविज्ञहरूको धारणा छ ।

को हा-यो अर्घाखाँची पत्रकार महासङ्घमा ?
नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा अर्घाखाँचीको पाँचौँ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसके पनि यसबारेको चर्चा सेलाइसकेको छैन । चौथो अङ्गको रूपमा परिभाषित भए पनि अधिवेशनको खुलासत्रको समाप्तिपश्चात् दलको निर्णयमा तयार पारिएको कार्यसमितिको नामावली सुनाउने काम भएको थियो । जिल्लाका पुराना पत्रकार सहयोगी बीसी र स्वतन्त्र पत्रकार हरिप्रसाद भुसालले अध्यक्ष र सहसचिवमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दै किचलो गरेपछि ‘अबिरजात्रा कार्यक्रम’मा ढिलाइ हुन पुगेको थियो भने पत्रकारको नेतृत्व चयनमा दलको निर्णय स्वीकार गर्नुहँुदैन भन्दै प्रेस चौतारीमा योगदान पु-याएका बीसीले आवाज उठाएका कारण उनको शिरमाथि एमालेले कारबाहीको तरबार झुन्ड्याएको चर्चा पनि चलेको छ । भुसाल र बीसीले मतदानबाट जितिन्छ भन्ने सोचाइमा उम्मेदवारी दिएका नभई टिकेप्रथा तोड्ने जमर्को मात्र गरेका थिए । तर, दलका नेताहरूको चुरीफुरीका अगाडि उनीहरू पनि खुम्चिन विवश भए । कुनै समयमा पत्रकारितामा रहे पनि हाल राजनीतिलाई पेसा बनाएकाहरूले उनीहरूको प्रयासलाई हतोत्साहित तुल्याएको चर्चा यतिबेला सञ्चारकर्मीमाझ चल्दै छ ।
संविधानसभाको चुनावमा नेकाको तर्फबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दाबी गरेका युवा नेता विष्णुप्रसाद खनाल मुस्कान, एमाओवादीका समानुपातिक उम्मेदवार ठाकुरकुमार विक किशोर, एमालेका जिल्लासचिव रामबहादुर चौहान, उपसचिव प्रेमनारायण गैरे, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक–शिक्षिकासहित ९५ जना पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध रहेको अर्घाखाँचीमा विकृति–विसङ्गतिको विरोध गर्नु आफैँलाई सिध्याउनु हो भन्ने कुरा बीसी र भुसालजस्ता जुझारु युवाले बुझ्न सकेनन् । पत्रकार महासङ्घको सदस्यता भागबन्डा गर्नेमा सङ्ख्याको आधारमा पहिलो नम्बरमा एमाओवादी, दोस्रो स्थानमा काङ्ग्रेस, तेस्रोमा एमाले, चौथोमा राजमो र नेकपा–माओवादी पाँचौँ स्थानमा रहेका भए पनि अस्वस्थ प्रवृत्ति हुर्किनाले सबैभन्दा सानोसिट सङ्ख्या भएको दलले महासङ्घको अध्यक्ष पद पड्काउने सफलता पाएको रोचक सन्दर्भ पनि यतिबेला चर्चामा छ ।
गएको संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकका उम्मेदवार तथा पत्रकार ठाकुरकुमार विक ‘किशोर’लाई एमाओवादीले महासङ्घको अध्यक्ष पदका लागि प्रस्ताव राखेको भए सहमति जुट्न सक्ने सम्भावना थियो । त्यसो नगरिएकाले कोषाध्यक्षसहित दुई सदस्य र ६ पार्षद्मै एमाओवादी थन्किन बाध्य भयो । एमाओवादीले जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बुद्धि नपु-याएको कारण सचिवसहित एक सदस्य र चार पार्षद्मा चित्त बुझाउनुप-यो । यदि पत्रकार विष्णुप्रसाद खनाललाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गर्दै एक ढिक्का बनेर काङ्ग्रेस उभिएको भए अध्यक्षको जिम्मेवारी काङ्ग्रेसको पोल्टामा रहने निश्चितजस्तै थियो भन्नेहरू धेरै छन् । दाउपेचमा अगाडि ठानिएको एमाले पनि काङ्ग्रेसकै रोगको सिकार बनेकाले उपाध्यक्षसहित एक सदस्य र चार पार्षद्मा थन्किएको छ । पार्टीमा समेत प्रभाव जमाइसकेका रामबहादुर चौहान, प्रेमनारायण गैरेमध्ये एकलाई एमालेले अध्यक्षमा प्रस्ताव गरेको भए महासङ्घको अध्यक्ष पद एमालेकै पोल्टामा रहन सक्ने सम्भावना थियो । दलका नेताहरूले आ–आफ्ना उम्मेदवारलाई उचाल्ने र पछार्ने चरित्र प्रदर्शन गरेकाले नेकपा–माओवादीमा आबद्ध शोभाखर पन्थी भाग्यशाली सावित हुन पुगे भने जिल्लाको राजनीतिक शक्तिका हिसाबमा चौथो स्थानमा रहेको राजमो सहसचिवसहित दुई सदस्यमा सीमित हुन पुग्यो । यसप्रकार, अर्घाखाँची पत्रकार महासङ्घको यसपटकको अधिवेशनले आकाशतिर फर्किएर थुक्दा त्यसले आफैँलाई बिटुल्याउँछ भन्ने चेत सम्बन्धित सञ्चारकर्मी वा सरोकारवालाहरूलाई गराएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सीमा सुरक्षाको नयाँ भवन
नवलपरासी । सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय बेलासपुर नवलपरासीको नवनिर्मित भवनको एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज वन्तले कार्यालयको उद्घाटन गर्दै शान्ति–सुरक्षाप्रति प्रतिबद्धता आदर्श बोकेको बलले राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारीलाई मन, कर्म र वचनद्वारा उच्च मनोबलका साथ पालन गर्दै आएको बताए । समारोहमा सीमा सुरक्षा एवम् सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, सीमा स्तम्भ तथा दशगजा क्षेत्रको सुरक्षाको साथै सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आमसमुदायको शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति मिलाउन सीमा सुरक्षा कार्यालयको दायित्व रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
जिल्लाअन्तर्गत ७३ गाविस र एक नगरपालिकासहित पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सय किलोमिटर एवम् २९ किलोमिटर दश गजा इलाका तथा १० किलोमिटर सुस्ता इलाकाको सुरक्षा दायित्व सशस्त्र प्रहरी बलको रहेको बताइएको थियो । ०६४ देखि स्थापना भएको सीमा सुरक्षा कार्यालयअन्तर्गत तीन बीओपी, तीन सुरक्षा बेस र एक जिल्ला कमान्ड पोस्ट रहेको छ । उद्घाटन समारोहमा सशस्त्र प्रहरी बल पश्चिमाञ्चलका नायव महानिरीक्षक नारायणबाबु थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरे, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ऋषभदेव कार्कीलगायतले शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा एक करोड पैंसट्ठी लाखको लागतमा नवनिर्मित भवन निर्माण भएको जनाइएको छ । सो अवसरमा शिवाजी निर्माण कम्पनीका प्रो. पुण्यप्रसाद पौडेललाई प्रशंसापत्रसहित सम्मान गरिएको थियो ।