जानेका कुरा बोल्ने कि आवश्यक कुरा ? धेरैजसो विद्वान् जानेका कुरा बोल्न रुचाउँछन्, आवश्यक बोल्नभन्दा जानेका कुरा बोल्न सजिलो पनि हुन्छ । विद्वान्हरूमा भन्दा यस्तो समस्या राजनीतिकर्मीहरूमा बढी देखिन्छ । अधिकांश राजनीतिकर्मी कम जान्दछन्, राजनीतिबाहेकका विषयमा उनीहरूको रुचि हुँदैन । राजनीतिबाहेक सबै विषय दुर्बल र न्यून महत्वका हुन् भन्ने उनीहरूको बुझाइ हुन्छ । केवल राजनीति, राजनीति र राजनीतिबाहेक बाँकी सबै कुरा गौण हुन्, तिनका लागि । त्यति मात्र होइन, राजनीतिकर्मीहरूमा एउटा बेग्लै प्रकारको ‘सुपेरिटी कम्प्लेक्स’ पनि हुन्छ । राजनीतिभन्दा बाहिरका मानिस राजनीतिकर्मीका दृष्टिमा दोस्रो-तेस्रो कोटिका प्राणी हुन् । खासगरी विकासशील मुलुकका राजनीतिकर्मीहरूमा यसप्रकारको मनोदशा रहेको महसुस गर्न पाइन्छ । राजनीतिमा लागेकै कारण आफूलाई अब्बल दर्जाको ठान्ने र बाँकी जम्मैलाई निम्न कोटिको देख्ने मनोदशाका कारण अल्पविकसित मुलुकका राजनीतिकर्मीहरू अरू कसैले दिने ‘जेन्युइन’ सल्लाहलाई पनि वाञ्छनीय ठान्दैनन् । कसैले सुझाव दिन खोजेमा ‘निकै जान्ने हुन खोज्दोरहेछ’ भन्ने सोच्दछन् उनीहरू । कसैले दिने सुझावसमेतलाई ख्याल गरेर धारणा बनाउनु या कुनै निर्णय लिनुभन्दा आफ्नै क्षमता र सोचअनुरूप निर्णय लिनुलाई गौरवमय र जायज ठान्ने मनोविज्ञान अल्पविकसित देशका राजनीतिकर्मीहरूको हुन्छ । उनीहरू जति जान्दछन् त्यसैलाई निकै जानेको ठान्छन् र नजानेको विषयको पनि आफैंलाई ज्ञाता ठान्दछन् । नेपाली राजनीतिलाई अल्पविकसित र गरिब मुलुकका राजनीतिको प्रतीक मान्न सकिन्छ । यहाँका राजनीतिकर्मीहरूमा केही विशिष्टताहरू छन् । उनीहरू आफैंलाई मात्र योग्य र ठीक ठान्छन्, बाँकी सबैलाई आलोचनायोग्य मान्छन् । उनीहरूमध्ये जो जुन विभागको मन्त्री भए पनि सबैको भाषा-बोली एउटै या एकैप्रकारको हुने गर्दछ । पञ्चायतकालमा जुनसुकै विभागका मन्त्रीहरू पनि श्री ५ महाराजाधिराजको प्रशंसा, पञ्चायती व्यवस्थाको बखान र विरोधीहरूको आलोचनामा सीमित र केन्दि्रत भएर मन्तव्य प्रकट गर्ने गर्दथे । ०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् आफ्नो दलविशेषको प्रशंसा र अन्यको आलोचनामा मन्तव्य केन्दि्रत रहने गर्दथ्यो । अहिले सबैको ओठमा शान्ति र संविधान त झुन्डिएकै छ, अर्को पक्षमाथि दोष थोपर्ने र आफूलाई पानीमाथिको ओभानो सिद्ध गर्ने प्रवृत्तिमा पहिलेभन्दा निखार आएको छ । सत्य बताउनेहरूभन्दा भ्रम दिन सक्नेहरू उन्नत दर्जाको राजनीतिकर्मी मानिने क्रम बढेको छ ।
कथित नयाँ नेपालका मन्त्रीहरू चाहे जुनसुकै विभागका हुन्, उनीहरू एउटै बोली बोल्छन्- ‘सहमति आजको आवश्यकता हो, राष्ट्रिय सहमतिबिना शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने या संविधान बन्ने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन’ आदिआदि…। शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन विशेष समितिको निर्माण भएको छ, संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा र त्यसभित्र संवैधानिक समिति पनि गठन भएको छ । तर, मन्त्री कृषि, भूमिसुधार, वातावरण, वन या सिँचाइ जुनसुकै विभागका हुन्
तिनले गर्ने कुरा एउटै हुन्छ- शान्ति र संविधानका । आलु बालीसम्बन्धी गोष्ठीमा लडाकु व्यवस्थापनका कुरा किन गर्नु ? स्वास्थ्य र सफाइसम्बन्धी कार्यक्रममा गएर संविधानका कुरा किन गर्नु ? पर्यटनमन्त्रीले माउन्ट एभरेस्टको कुरा नगरेर क्यान्टोनमेन्टका कुरा किन गर्नु ? अनि शिक्षामन्त्रीले विद्यालयका कुरा छोडेर ब्यारेकका कुरा किन गर्नु ? आफूले पाएको विभागको कार्य र कार्यसुधारका कुरामा किन केन्दि्रत हुँदैनन् मन्त्रीहरू ? विषयगत दक्षता र ज्ञान नभएर या राजनीतिक मान्छेले सधैं राजनीतिकै मात्र कुरा गरिरहनुपर्छ भनेर ?
युरोप र अमेरिकामा गर्भपतनसम्बन्धी कानुन बनाउने या नबनाउने भनेर राजनीतिकर्मीहरू बहस गर्छन्, रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिने कि सडकलाई, धानको उत्पादन बढाउने या आलुको, कपडा बढी उत्पादन गर्ने या औषधि भन्नेजस्ता विषयमा युरोप-अमेरिकाका राजनीतिकर्मीहरू बहसर्-तर्क गर्छन्, एउटा निष्कर्षमा पुग्छन् । मानिसको सुख, शान्ति सानातिना कुराहरूमा अल्भिmएको हुन्छ र मानवजीवनका हरेक पाटोमा राजनीतिले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सोच त्यहाँका राजनीतिकर्मीहरूमा देखिन्छ । ती मुलुकका कृषिमन्त्री गाई र गोलभेंडाका विषयमा कुरा गर्छन्, अन्तरिक्ष र चन्द्रमाका कुरा गर्ने जिम्मेवारी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई दिइएको हुन्छ । शिक्षामन्त्री शैक्षिक गुणस्तर विकासमा केन्दि्रत रहन्छन् र तिनका कुरा पनि शिक्षाकै वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ । जसले जुन विभाग सम्हालेका हुन्छन् तिनले त्यही विभागको काममा आफूलाई सीमित गर्छन् र आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर बोल्नुलाई त्यहाँ शोभनीय र उचित मानिँदैन । धर्तीको आफ्नो कामका कुरा छोडेर आकाशका तारा खसाइदिने गफ कुनै पनि राम्रो मुलुकका राजनीतिकर्मीहरूले दिँदैनन् । तर, हामीकहाँ कुरा बेग्लै छ, प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनालदेखि राज्यमन्त्री बनाइएका कुनै रामप्रसादसम्मका भाषण-मन्तव्य एउटै हुन्छन् । कुरा र अभिव्यक्तिका आधारमा को प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सहायकमन्त्री हो, कसले कुन विभाग सम्हालेको छ भन्ने कुराको जानकारी पाउन मुस्किल हुन्छ । स्याल हुइँयाजस्तो एउटाले सुरु गर्ने अनि दर्जनौँले त्यही भाका पछ्याउने १ केही अर्थशास्त्री-राजनीतिकर्मीहरू आफ्ना मन्तव्यमा अर्थतन्त्रका कुरा मिसाउन चुक्दैनन्, अर्थशास्त्रीहरू अर्थमन्त्री हुँदा पनि अर्थतन्त्रकै विषयमा केन्दि्रत रहने गरेका प्राय: देखिन्छन् । तर, अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले भने विषयगत कुरा गरेको प्राय: सुनिँदैन या अत्यन्त न्यून मात्र सुनिन्छ । राजनीतिक मानिसले कति बेला कुन प्रकारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ त्यसको निश्चितता हुँदैन, तर जुन जिम्मेवारी पाउँदा पनि कुराचाहिँ एउटै हुने भएपछि कर्मचारीका दृष्टिमा तल खसिन्छ र समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्न पनि सकिँदैन । मन्त्रीले लिने निर्णयमा कर्मचारी हावी हुने कारण पनि मन्त्री बन्नेहरूको अल्पक्षमता नै हो । सबै मन्त्रीले जहाँ, जुन अवस्थामा पनि एकैप्रकारको मन्तव्य प्रकट गर्नु हरेक दृष्टिले अनुपयुक्त छ । त्यसैले या त प्रधानमन्त्रीले मात्र राजनीतिक विषयहरूमा मन्तव्य प्रकट गर्ने गर्नुपर्‍यो या एउटा राजनीतिक मन्त्रालयको स्थापना गरेर राजनीतिक कामको व्यवस्थापन र विषयहरूमा मन्तव्य प्रकट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्‍यो । मन्त्रीजति जम्मैले एउटै कुरा गर्ने हो भने विभिन्न विभाग खडा गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुको कुनै अर्थ रहने देखिँदैन । यसप्रकारको शैलीले मुलुकलाई समृद्धिको ढोका खोल्ने तहसम्म पुर्‍याउन पनि सक्दैन । यस सम्बन्धमा राजनीतिकर्मीहरूले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आवश्यक छ, कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका व्यक्तिले चाहिँ यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउँदा मुलुककै भलाइ हुने आशा गर्न सकिन्छ ।