– देवप्रकाश त्रिपाठी

कुनै पनि राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त हुनु प्रजातन्त्रमा दुर्लभ घटना मानिन्छ र, देशका निम्ति केही गर्ने क्षमता र जाँगर भएका नेताका निम्ति यो नै सुवर्ण अवसर हुन पुग्दछ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक करिब साढे पाँच दशकअघि नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालालाई दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री बन्ने मौका मिलेको थियो, अहिले त्यस्तै स्वर्ण अवसर केपी शर्मा ओली र उनको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उपभोग गरिरहेको छ ।

नियम–कानुन मात्र होइन, आवश्यक परे संविधान संशोधनसमेत गर्न सक्ने हैसियत भएको यस्तो सरकारले गर्ने राम्रा र आवश्यक कार्यमा कसैले अवरोध पैदा गर्न नसक्ने ठानिन्छ । तर, बीपी कोइरालाको सरकारले कार्यकालको डेढ वर्षमै दुर्घटनावश विस्थापित हुनुपरेको थियो । सेनाको सहयोगमा तात्कालिक राजा महेन्द्रबाट दुईतिहाइ बहुमतको सरकार विस्थापित गरिँदा प्रतिवाद गर्न सडकमा उत्रनेहरूभन्दा दियो–कलश बोकेर राजाको कदमलाई स्वागतका निम्ति निस्कनेहरूको सङ्ख्या अतुलनीय रूपमा अधिक थिए भनिन्छ । आफैँले मतदान गरेको सरकारप्रति जनतामा किन असन्तुष्टि पैदा भयो भन्ने प्रश्न जसका लागि जहिले पनि अध्ययन–अनुसन्धानको विषय हो ।

बीपीले पाएर गुमाएको अवसर केपी ओलीलाई उपलब्ध छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सात महिना बिताउनै लाग्दा ओलीले आफ्ना यात्रामा अनेक अड्चन पैदा भएको सङ्केत दिन थालेका छन् र, सरकारको कामले जनतामा अकल्पनीय निराशा एवम् असन्तुष्टि उत्पन्न गर्दै छ । त्यसैले प्रश्न उठ्न थालेको छ– दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले पनि देश निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न नसक्ने भए कस्तो सरकारले सक्ला ? नेपालको ‘ब्युरोक्रेसी’ दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई समेत निकम्मा सिद्ध गर्न खोज्छ भने कस्तो सरकारलाई सफल बनाउन ‘ऊ’ सहयोगी रहला ?

यस अवधिमा केपी ओली निकै अलमलिएको अनुभूति धेरैले गरेको हुनुपर्छ । जीवनको उत्तराद्र्धमा प्राप्त अवसरको उच्चतम सदुपयोग गर्दै देशलाई ऐतिहासिक योगदान दिने उनको आकाङ्क्षामा विचलन आई नै सक्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने बेला त भएको छैन । तर, कहाँबाट काम शुरु गर्ने र कहाँ पुऱ्याएर टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा रहेको अस्पष्टताले केपीलाई बिस्तारै सत्तारक्षातर्फ केन्द्रित रहनुपर्ने अवस्थामा पुऱ्याउने सम्भावनाचाहिँ बढाएको छ । जब सरकार या सरकारका प्रमुखले सत्तारक्षातर्फ सचेत र केन्द्रित रहनुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसपछि सरकार ‘सर्भिस डेलिभरी’ गर्न असमर्थ रहन्छ । प्राकृतिक नियम पनि छ कि आफूतिर फर्किएर हिँड्ने व्यक्तिको यात्रा लामो र फलदायी हुन सक्दैन, निश्चित गन्तव्य तय गर्ने यात्रीका आँखा आफ्नो पाइतालामा नभई क्षितिजतिर स्थिर रहन्छ ।

केपीको असफलतामा रमाउनेहरू बाहिरभन्दा उनको आफ्नै पार्टीभित्र ज्यादा देखिएका छन् । सहअध्यक्षको हैसियतमा रहेका प्रचण्ड स्वयम् पनि केपीलाई सफल बनाएर उनको जयजयकार गर्न त्यहाँ बसिरहेका छन् भन्न प्रचण्ड स्वयम्को व्यवहारले दिइरहेको छैन । प्रचण्डको अभिरुचि सत्ता राजनीतिबाट माथि उठेको महसुस गरिँदैन र उनका हरेक क्रियाकलाप जसरी भए पनि सत्ता प्राप्त गर्ने र पाएको सत्ता जसरी भए पनि टिकाउने कुरैमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । तर, केपी ओली प्रचण्डले या ब्युरोक्रेसीले या डाक्टर, पत्रकार या अरू कसैले काम गर्न नदिएको भन्दै उम्कन पाउने सुविधामा छैनन् ।

मार्क्स, लेनिन र माओत्सेतुङ होइन, केपीले ली क्वान यु, पार्क चुङ ही र महाथीर मोहम्मदलाई स्मृतिमा राखेर कार्यारम्भ गर्न सक्नुपर्छ । एसियाका यी तीन नेता यस्ता हुन् जसले आफ्नो मुलुकको सीमा, स्रोत, समस्या र समाधान बुझेर देश निर्माणका निम्ति आवश्यक निर्णय लिने उदाहरणीय क्षमताका देखाएका छन् । दक्षिण कोरियाका जनरल पार्क चुङ हीले सन् १९६१ मा सत्ता हातमा लिँदा त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आम्दानी जम्मा सतासी (८७) अमेरिकी डलर बराबर थियो, अठार वर्षपछि (सन् १९७९ मा) (उनको हत्या हुँदा) दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार सात सय त्रिहत्तर (१७७३) अमेरिकी डलर पुगेको थियो । पार्कले खडा गरेको जगमा उभिएर शुरु भएको कोरियाली आर्थिक विकासको रफ्तार जारी छ ।

यतिबेला करियाली नागरिकहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब तीस हजार अमेरिकी डलरको हाराहारीमा पुगेको छ । दक्षिण कोरियालाई प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्पन्न मुलुक मानिँदैन । उत्तर कोरिया कम्युनिस्टको कब्जामा परेर देश विभाजन भएपछि दक्षिण कोरियाका शासक तथा सम्भाव्य शासकहरू कोरिया एकीकरणको गीत गाएर समय गुजार्ने गर्दथे । देश एकीकरण गर्ने नारा लगाएर जनसमर्थन प्राप्त गर्ने र त्यही नारालाई सत्तामा टिकिरहने अस्त्र बनाउने एकप्रकारको परम्परा कोरियाली राजनीतिमा बस्दै थियो । सन् १९६१ मा सत्ता लिएपछि पार्क चुङ हीले एकीकरणको कुरा छोडिदिए र आर्थिक विकासलाई मुख्य एजेण्डा बनाए । हीले आफ्नो मुलुक प्राकृतिक स्रोतसाधनसम्पन्न नभएको बुझेका थिए, त्यसैले औद्योगिक उत्पादन र निर्यातमुखी व्यापारले मात्र कोरियाको उत्थान हुने उनले ठाने र सोहीबमोजिम आफ्ना नीति निर्माण गरे ।

एकै पुस्तामा गरिब देशबाट धनाढ्य मुलुकमा रूपान्तरण गर्न ‘निर्देशित पुँजीवाद’को नीति अवलम्बन गरेका हीले शुरुमै ऊर्जा (विद्युत् र कोइला) सुरक्षण, रेलमार्ग तथा बन्दरगाहहरूको सुधार तथा विस्तार, मल, सिमेन्ट र स्टिल उत्पादन कारखानाहरूको निर्माण, वैदेशिक खर्च सन्तुलनमा सुधार एवम् प्रविधिको विकास गरेर अघि बढ्ने नीति लिए । त्यसनिम्ति उनले ट्रेड युनियन गतिविधिमाथि पूर्ण अङ्कुश लगाए, सामूहिक सौदाबाजी (Collective Bargaining) गर्न र हडतालमा उत्रन निषेध गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउने काम उनले गरे ।

केपीले देश निर्माणलाई साँच्चै योगदान दिन चाहेका हुन् भने संविधान संशोधन गरी ‘सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार’ खारेज गर्ने अग्रसरता लिन सक्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्रभित्र युनियनहरू खोल्न प्रतिबन्ध लगाउँदै औद्योगिक कामदारहरूलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रशासनिक कार्यलाई परिणाममुखी बनाउन पार्कले ‘प्रशासनिक प्रजातन्त्र’को अवधारणा ल्याएका थिए । आफूलाई पुराना र अनुभवी दाबी गर्ने कर्मचारीलाई सेवानिवृत्त गराई नयाँ र गतिशील जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनले निकै जोड दिएका थिए र सुस्त एवम् रोगी कम्पनीहरूलाई जागृत तथा कार्य परिणाममुखी बनाउन अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाए । महिला कामदारहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पारिश्रमिक परम्परामा सुधार गरे । शुरुको केही समय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र रेमिट्यान्स भित्र्याउने नीति पनि उनले लिएका थिए ।

जर्मनीलाई खानी कामदार तथा नर्सहरू उपलब्ध गराएर उनले कोरियामा राम्रो परिणाममा रेमिट्यान्स भित्र्याएका थिए । अमेरिकालाई रिझाएर सहयोग–अनुदानमा भारी वृद्धि गर्न पार्कले तीन लाखभन्दा बढी कोरियाली सेनालाई अमेरिकाको पक्षमा लड्न भियतनाममा खटाएका पनि थिए । यो उनको कार्यकालको सबैभन्दा विवादास्पद कदम मानिन्छ । तर, कोरियाको आर्थिक विकासकै निम्ति उनले यसप्रकारको जोखिम उठाएको विश्वास गरिन्छ । पार्ककै नीतिका कारण सामसुङ (विद्युतीय उपकरण उत्पादक) र ह्युण्डाई (अटोमोबाइल उत्पादक) जस्ता कम्पनीहरू विश्वमा स्थापित भएका हुन् । सामसुङ एक्लैले कोरियाको जीडीपीमा करिब पच्चीस प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएको छ । उनले शुरु गरेको आर्थिक विकासको गति अहिले उनको हत्या भएको चार दशकसम्म पनि निरन्तर छ । कोरियालीहरू पार्कको नाम सम्मानका साथ लिने गर्दछन् ।

कोरियाका पार्कले झैँ सिङ्गापुरका ली क्वान यु र मलेसियाका महाथीर मोहम्मदले पनि देशको समस्या र समाधान बुझ्ने विशिष्ट क्षमता देखाएका थिए । उनीहरूले पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ट्रेड युनियन गतिविधिमाथि अङ्कुश लगाउँदै सामूहिक सौदाबाजी र हड्ताललाई निषेध गरेका थिए । पिउने पानीमा पूर्ण रूपले मलेसियामाथी निर्भर रहेको सिंगापुरलाई पानीको निर्भरता चामत्कारिक ढङ्गले न्यून गर्दै ली क्वान युले आफ्नो आर्थिक विकासको अभियान शुरु गरेका थिए । सन् १९५९ मा ली सत्तारुढ हुँदा सिंगापुर अति विपन्न मुलुकको कोटिमा पर्दथ्यो । अहिले सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पचपन्न हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ ।

आर्थिक विकासका निम्ति लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सबभन्दा पहिले ट्रेड युनियन गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने गरिएको दृष्टान्त कोरिया, सिंगापुर र मलेसियाले मात्र स्थापित गरेका होइनन् । सन् १९८० को दशकमा ओरालो लागेको ब्रिटिस अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा फर्काउन सन् १९७९ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकी मार्गरेट थ्याचरले पनि ट्रेड युनियनलाई काबुमा लिनुपरेको थियो । तीसको दशकमा निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिएको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन राष्ट्रपति रुजवेल्टले ट्रेड युनियनहरूको सामूहिक सौदाबाजीविरुद्ध अभियान नै चलाउनुपरेको थियो । तर, नेपालको वर्तमान संविधानमा ट्रेड युनियनहरूको मौलिक अधिकारका रूपमा ‘सामूहिक सौदाबाजी’लाई समेटिएको छ । केपी ओलीले आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकारमा ट्रेड युनियनकै एक नेतालाई चयन गरेका छन् । यदि केपीले देश निर्माणलाई साँच्चै योगदान दिन चाहेका हुन् भने संविधान संशोधन गरी ‘सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार’ खारेज गर्ने अग्रसरता लिन सक्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्रभित्र युनियनहरू खोल्न प्रतिबन्ध लगाउँदै औद्योगिक कामदारहरूलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको आर्थिक विकास जलस्रोतको अधिकतम उपयोग, पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटन प्रवद्र्धनका निम्ति सडक, रेल वे, केबुलकार र हवाईसेवामा व्यापक सुधार, अग्र्यानिक उत्पादन तथा विद्युत् निर्यातमा निर्भर रहन्छ भन्ने तथ्यलाई केपी ओलीले बुझेका छैनन् भन्ने हुँदै होइन । काम कहाँबाट शुरु गर्ने र कसरी टुङ्ग्याउने भन्नेमा मात्र उनको अलमल देखिन्छ । सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा प्रतिबिम्बित भएजस्तै केपी ओलीले मुलुकको विकास र समृद्धि चाहेका हुन् भने पहिलो काम ट्रेड युनियन गतिविधिलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराको उल्लेख भइसकेको छ ।

दोस्रो, केपीले कर्मचारी प्रशासनको संरचनामा आधारभूत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘यस्तै’ सोच, शैली र संरचनाको कर्मचारीतन्त्रले देश बनाउन योगदान पुऱ्याउने भए अहिलेसम्म मुलुकमा राजा र पञ्चायतकै वाहवाही भइरहन सक्थ्यो । प्रजातन्त्रकाल स्वर्णकाल बनेर अङ्कित हुन सक्थ्यो र विगत बाह्र वर्षदेखि भोग्दै आएको लोकतन्त्र ‘हिरक काल’ बन्न सक्थ्यो । नेपालको कर्मचारी प्रशासन नकारात्मक, भ्रष्ट, आत्मकेन्द्रित, कामचोर र इमानविहीन भएकोले यसको पात्र मात्र नभई संरचनासमेत बदल्न आवश्यक देखिन्छ । सुरक्षा निकायहरूमा स्थायी कर्मचारी र पेन्सनको व्यवस्था कायम राखिए पनि निजामती सेवामा शाखा अधिकृतसम्म मात्र स्थायी कर्मचारी भर्नाको व्यवस्था गरी उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवलगायतका पदमा करारका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने र लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसक्ने कर्मचारीसँगको करार भङ्ग गर्ने व्यवस्था केपीले गर्न सके भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिने आशा गर्न सकिन्छ । तेस्रो, केपी ओली आफ्नो वरिपरिका र चिनेजानेका व्यक्तिलाई मात्र योग्य ठान्ने रोगबाट मुक्त हुन आवश्यक छ ।

दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र मलेसिया पनि जनतालाई पाता कसेर कर सङ्ग्रह गर्दै धनी बनेका होइनन् । उनीहरूले कामको वातावरण बनाइदिएको, कर तिर्न उत्साही हुनुपर्ने अवस्थामा जनतालाई पु¥याइदिएको र शुरुवाती चरणमा कर छुटको नीति लिएको यथार्थलाई केपीले स्मरण गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा जो शासनमा पुग्छ देश पनि उसैको मात्र भएको सन्देश जाने गरी यसअघिका सरकारहरूले व्यवहार गर्दै आएका छन् । कुनै पनि तन्त्रमा देश एकथरीको मात्र भएको स्वीकार्य हुन सक्दैन भने प्रजातन्त्रमा पक्षविशेषको नभई कानुनको शासन भएको अनुभूति जनतामा गराउन सक्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको शासन शुरु भएपछि गैरकम्युनिस्ट कित्ता त अवसर वञ्चित भएकै छन्, तिनले कम्युनिस्ट शासन भएसम्म कुनै पनि मौका पाउने अपेक्षा राखेका पनि छैनन् । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि ओलीको वरिपरि जमेको सानो घेराले मात्र अवसर पाएको महसुस गरिँदै छ । देश सत्तापक्षको मात्र रहने परम्परा अन्त्य गरी योग्य मानिसलाई उचित जिम्मेवारी दिने र कार्य परिणामका आधारमा तिनको मूल्याङ्कन गर्ने नयाँ परम्परा स्थापित गर्न सके मात्र देश बनाउने केपीको सपना (यदि सपना साँच्चै छ भने) पूरा हुन सक्दछ । राजनीतिक नभए पनि प्रशासनिक तटस्थताका निम्ति केपीले शैली र सोचमा आमूल परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । चौथो, राष्ट्रिय एकता, शान्ति, जनसुविधा र समृद्धिका निम्ति विकेन्द्रीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने र हाल प्रदेशस्तरमा खडा गरिएका सातवटा निकायलाई केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वय मात्र गर्ने भूमिका दिइनु उपयुक्त हुनेछ ।

अधिकार खोज्ने राज्यलाई दुईतिहाइ बहुमतको बलवान सरकारले पनि ठीक ठाउँमा राख्न खोजेन भने त्यसले आन्तरिक विवाद र झमेलालाई स्थायित्व दिने र, विकास र समृद्धिमा अड्चन पैदा गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ । सङ्घीय प्रणाली मुलुकको सर्वोपरी हितविपरीत हुँदाहुँदै पनि त्यसमा गइसकेपछि अब क्षति कम र काम ज्यादा हुने परिस्थितिको निर्माण गर्न दुईतिहाइ बहुमतको सरकार समर्थ हुनुपर्दछ । पाँचौँ, कर उठाएर मात्र राज्य सञ्चालन गर्ने सोचबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली मुक्त हुन सक्नुपर्छ । कर तिर्नु जनताको कर्तव्य हो र कर सङ्ग्रहबिना राज्य व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । तर, पकेटमार शैलीमा कर असुलेर जनतालाई सुख, शान्ति र राज्यलाई समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र मलेसिया पनि जनतालाई पाता कसेर कर सङ्ग्रह गर्दै धनी बनेका होइनन् । उनीहरूले कामको वातावरण बनाइदिएको, कर तिर्न उत्साही हुनुपर्ने अवस्थामा जनतालाई पु¥याइदिएको र शुरुवाती चरणमा कर छुटको नीति लिएको यथार्थलाई केपीले स्मरण गर्न आवश्यक छ ।

यसै सन्दर्भमा एक स्मरणीय पक्ष के छ भने नेपालमा जथाभावी नगरपालिका घोषणा गरेर जनतालाई सास्ती दिने र नगरपालिका शब्दको मान हरण गर्ने काम भएको छ । जनसाधारणले ‘गाउँलाई नगरमा रूपान्तरित गर्नुको मूल उद्देश्य नै जथाभावी कर उठाउन र अनेक झमेला खडा गर्नका निम्ति’ भन्ने अर्थमा बुझेका छन् । कुनै प्रकारको सुविधा नपुगेको र चेतनास्तर तथा आयस्रोत कमजोर भएको क्षेत्रलाई नगरपालिका बनाइदिनु भनेको मानिसलाई सास्ती दिनु मात्र हो । त्यसैले करनीतिमा पुनरावलोकन गर्ने क्रमसँगै नगरपालिकाबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकार आफैँले निर्णय लिन नपर्ने ठान्छ भन्ने सम्बन्धित गाउँ या नगरपालिकाले जनमतसङ्ग्रह गरी नगरपालिका या गाउँपालिका बन्नेसम्बन्धी नीति निर्माण हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

छैटौँ, प्रतिनिधिसभाको काम विधेयक निर्माण गर्नु हो । तर, विधायकहरू विधेयक (कानुन) बनाउनेबाहेकका काममा मात्र केन्द्रित रहँदै आएका कारण न उपयोगी कानुन निर्माण हुन सकेको छ, न संसद्को अनुगमनकारी भूमिकामा नै प्रभावकारिता देखिएको छ । त्यसैले संसद्लाई विधायकी भूमिकामा केन्द्रित गर्न संसद्बाहिरबाट मन्त्री बनाइने संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । संसद्लाई विधायकी र अनुगमनकारी जिम्मेवारीमा केन्द्रित गर्न सक्दा त्यसले राष्ट्रिय समृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने छैन कि नेपालको सबै क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ । आधारभूत भौतिक संरचनाको विकास, जनमुखी स्वच्छ प्रशासन, निर्माणकार्यको गुणस्तरीय सुधार, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, मूल्य नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनादेखि शान्तिसुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनलगायत अनगिन्ती क्षेत्रमा सुधारको गुञ्जाइस रहेको हुँदा योगदान पु¥याउन चाहनेहरूका निम्ति यो उर्वर भूमि बनेको हो । सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित रहन खोज्नेहरूप्रति सचेत रहँदै सुधार र देश निर्माणमा दुईतिहाइको सरकार पनि जोखिम उठाएर जुट्न सक्दैन भने कस्तो सरकारबाट देश बन्ने आशा राख्ने ? अर्काको अङ्ग सापटी लिएर देश सेवामा समर्पित भई कीर्ति राख्ने मौका पाएका केपी ओलीले यो उच्च अवसरलाई सदुपयोग गर्न खोज्दैनन् भने कसबाट चाहिँ जनताले अपेक्षा गर्ने ? एउटा भयङ्कर निराशाको अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन हाल हामीलाई उपलब्ध नेताहरूमध्ये बढी अपेक्षा गरिएको केपीबाट नै हो । वर्ष दिनभित्रै उनले ‘क्षमता’ प्रमाणित गर्न सकेनन् भने नेता, सरकार र दलको मात्र होइन संविधान र व्यवस्थाकै विकल्प खोजी हुन सम्भव छ ? र यसको ठूलो सम्भावना रहन्छ ।