बंगालको खाडी–किनार तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशबीच आपसी सम्बन्ध बढाउने, गरिबी निवारणका निम्ति एक–अर्काबीच सहयोग आदान–प्रदान गर्ने मूल उद्देश्यले गठन भएको ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास’ (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन भर्खरै काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । श्रीलंकालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुअघिसम्म सङ्गठनको अध्यक्षता गरेको मुलुकका नाताले होला, बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आयोजनालाई नेपालले निकै महत्व दिएको सर्वत्र अनुभूति गरियो ।

विदेशी पाहुनाको स्वागतमा बाटो–बाटो, टोल–टोलमा स्वागतद्वार निर्माण गरिए, होर्डिङ बोर्ड, पोस्टर तयार बनाइए, सडकका खाल्डाखुल्डी रातारात पुरिए, हिलाम्मे सडकमा हतार–हतार कालोपत्रे गरियो, रातारात सुरक्षा सतर्कता बढाइयो, अति विशिष्ट पाहुनाका लागि भन्दै विदेशबाट सयौँ गाडी झिकाइए, यस्तै–यस्तै खर्चिला थुप्रै कर्म भएको देखियो । अर्थ मन्त्रालयको आकलनमा साढे दुई अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ, बिमस्टेक सम्मेलन आयोजनाका लागि । राज्यको ढुकुटीबाट यत्तिका रकम खर्च भइसकेपछि सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीले भन्ने नै भए– सम्मेलन अति भव्य र सफल भयो ! प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि सम्मेलन आयोजना गर्दैगर्दा जति जाँगर देखाइरहेका थिए, बिमस्टेक सम्मेलनको समापनपछि त्योभन्दा ज्यादा उत्साहित देखिएका छन् । निकै फलदायी, सार्थक वा उपलब्धिमूलक काम भएको उनको दाबी सुनिँदै छ । अत्यन्त चटारो र प्रतिकूलताका बाबजुद सम्मेलनलाई मर्यादापूर्वक तथा उपलब्धिमूलक ढङ्गले आयोजना गर्न सकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरिएको पाइयो । विदेशी पाहुनाहरूले पनि उनको तारिफ गरेको कुरालाई महत्वका साथ सरकारी मिडियाले प्रचारप्रसार गरे ।

साढे दुई अर्ब खर्च भएको बिमस्टेक सम्मेलनबाट नेपाललाई कति लाभ पुग्यो या पुग्दै छ भन्नेबारे सचेत नागरिक तहमा जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविक हुन आउँछ । सङ्गठनलाई गतिशील र प्रभावकारी क्षेत्रीय आर्थिक सङ्गठनको रूपमा विकास गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ बिमस्टेक सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । अब उद्देश्यप्राप्तिमा यस सम्मेलन र यसपछिका क्रियाकलाप कति सार्थक सिद्ध हुनेछन् भन्ने कुरा विशेष चासो र महत्वको विषय बन्नेछ ।

यसरी महत्व दिएर प्रचारित तथा साढे दुई अर्ब खर्च भएको बिमस्टेक सम्मेलनबाट नेपाललाई कति लाभ पुग्यो या पुग्दै छ भन्नेबारे सचेत नागरिक तहमा जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविक हुन आउँछ । सङ्गठनलाई गतिशील र प्रभावकारी क्षेत्रीय आर्थिक सङ्गठनको रूपमा विकास गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ बिमस्टेक सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । अब उद्देश्यप्राप्तिमा यस सम्मेलन र यसपछिका क्रियाकलाप कति सार्थक सिद्ध हुनेछन् भन्ने कुरा विशेष चासो र महत्वको विषय बन्नेछ ।

बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग आदानप्रदान गर्ने उद्देश्य भए पनि नेपाल स्वयम्का अलावा भारत, बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, भुटान र श्रीलङ्का सदस्य रहेको ‘बिमस्टेक’बाट नेपालले खासै लाभ उठाउन नसकेको यथार्थ छर्लङ्ग छ । मूल रूपमा भारत र धेरथोर बंगलादेशसँग व्यापार हुँदै आए पनि बिमस्टेकका सबै देशसँग नेपालको व्यापारघाटा रहँदै आएको तथ्याङ्क छ । यस परिवेशमा तामझामका साथ आयोजना गरिएको सम्मेलनको उपलब्धिप्रति आमनागरिकले चासो राख्नैपर्छ ।

अठारबुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न चौथो शिखर सम्मेलनका क्रममा विशेष गरी विद्युत् प्रसारण लाइन स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको सन्दर्भ विशेष महत्वको छ । कनेक्टिभिटी, गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन, व्यापार र लगानी, ऊर्जा र पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पनि सकारात्मक निर्णयहरू गरिएका छन् । यसैलाई आधार बनाएर बिमस्टेकले अब गति लिने सङ्केत देखिएको भनिँदै छ । यसरी व्यापार, लगानी पर्यटन, सूचना प्रविधि, पारवहन ऊर्जा, कृषिजन्य व्यापार प्रवद्र्धन, गरिबी निवारण, आतङ्कवादको न्यूनीकरण तथा प्रतिवाद र वातावरण परिवर्तनलगायतका महत्वपूर्ण सवालमा बहुपक्षीय सहयोग आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य जो निर्धारण गरिएको छ, यसले आशासँगै निराशाको तरङ्ग पनि पैदा गरेको छ । आशा यसकारण कि बिमस्टेक सम्मेलनको आयोजना र यसलाई सफल तुल्याउन नेपालले दर्शाएको सक्रियताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा केही सुधार ल्याएको छ । सम्मेलनबारे राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको चर्चाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा केही न केही लाभ पुग्ने नै छ । अनि, निराशा यस अर्थमा कि विभिन्न सम्झौता र सहमति गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने रोगबाट बिमस्टेक पनि अछुतो छैन । भएका सम्झौताहरू ठोस रूपमा क्रियान्वयन गरिँदैनन् भने त्यसबाट आशावादी कसरी हुन सकिन्छ र !

यसर्थ, बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले क्षेत्रीय सहयोगको बहुपक्षीय प्रक्रियालाई थप मजबुत बनाउने विश्वास लिए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्षलाई कुर्नैपर्ने देखिन्छ । प्राप्त अवसर र उपलब्धिहरूलाई सार्थक पार्न सकियो भने मात्र सम्मेलन सफल भएको मानिन्छ । केवल उद्घाटन, सम्बोधन, सहमति, सम्झौता र समापन मात्रले सम्मेलनको औचित्य कदापि पुष्टि हुँदैन । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका एजेन्डालाई व्यवहारमा उतार्न नेपालले आफ्नो स्थानबाट के–कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, बिमस्टेक सम्मेलनमा गरिएको खर्चको सार्थकता मापन पनि यसै आधारमा हुनेछ ।