एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका दुवै उपाध्यक्षको भावनालाई समेटेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भएपछि उपाध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भोलि बिहीबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेस नगर्ने भएका छन् । प्रचण्डले दुवै उपाध्यक्ष तथा उनीहरूनिकट नेताहरू आफ्नो निवासमा बोलाएर तथा भट्टराईनिवास सानेपामै पुगेर दुई उपाध्यक्षले उठाएका एजेण्डालाई आफ्नो प्रतिवेदनमा समेट्ने तथा पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउन आफू जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको जानकारी गराउँदै सो कुरा प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि दुई उपाध्यक्षले बैठकमा बेग्लाबेग्लै प्रस्ताप पेस नगर्ने भएका हुन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा सदन र सडकलाई एकैसाथ जोडेर लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जनताका मुद्दा, वर्गीय मुद्दाहरूलाई पनि जोडेर संविधान निर्माणमा सडकबाट समेत जनदबाब सिर्जना गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै उनले आत्मालोचना गर्दै राष्ट्रियताका विषयमा आफू र पार्टी चुकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालेका छन् । यो कुरा पार्टीमा नारायणकाजीले उठाउँदै आएका थिए ।
यस्तै, खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर गम्भीर भूल गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा पार्टी पराजय हुनुमा प्रमुख कारण आन्तरिक कमजोरी रहेको पनि स्वीकार गरेको बुझिएको छ । त्यस्तै बाबुरामले उठाउँदै आएको माथिल्लो तह अर्थात् अध्यक्षबाटै पार्टीलाई सच्याउने र पार्टी पुनर्निर्माण प्रक्रिया थालिने र यसका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि विशेष महाधिवेशनसम्म जान सकिने पनि प्रचण्डको प्रस्ताव उल्लेख गरिएको बताइन्छ ।
अध्यक्षको प्रतिवेदनमा भट्टराई र नारायणकाजी दुवैले उठाएका कुराहरूलाई सम्बोधन गरिएकाले फरक प्रस्तावको खाँचो नरहेको भट्टराईनिकट एक नेताले जानकारी दिए । तर, प्रचण्डले तयार गरेको प्रस्तावमा अझै केही कुरा संशोधन भने हुनुपर्ने तीन नेताको भनाइ थियो । दुवै उपाध्यक्षको विचारलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा समेट्नका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले गत शनिबारदेखि यो समाचार तयार गर्दासम्म भट्टराई तथा नारायणजी र उनीहरूनिकट नेताहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएका छन् ।

सहमतिका लागि डा. महतको विशेष प्रस्ताव
नेपाली काङ्गे्रसका नेता डा. रामशरण महत तीन प्रमुख नेताहरूबीच सहमति बनाउन विशेष रूपले सक्रिय हुनुभएको छ । दोस्रो पुस्ताका सर्वाधिक प्रभावशाली मानिनुहुने नेता डा. महतको शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलसँग सुमधुर सम्बन्ध रहे पनि सुशील कोइरालाई उहाँले निकट रही सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । निर्वाचन परिणामले काङ्गे्रसलाई दिएको सुवर्ण अवसरको उच्चतम सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहनुभएका महत प्रधानमन्त्री या संसदीय दलको नेता बन्नका लागि तीन प्रमुख नेताहरूबीच उत्पन्न प्रतिस्पर्धालाई सहज बनाउन लागिपर्नुभएको छ । उहाँ संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत ढङ्गले चयन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ र नेताहरूबीच सहमतिका लागि उहाँले एउटा बेग्लै प्रस्ताव पनि राख्नुभएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार डा. महतले तीन नेतामध्ये एक प्रधानमन्त्री बन्ने, एक संसदीय दलको नेता हुने र एकले सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रस्ताव सम्बन्धित नेतासमक्ष राख्नुभएको छ । महतको प्रस्तावप्रति तीनैजना नेताको समान धारणा नभए पनि अन्तत: सहमति गर्नुपर्दा प्रस्तुत प्रस्ताव नै उपयुक्त ठानिन सक्ने सम्भावना भने प्रबल छ ।

अनुमति पाए रेग्मी बोल्ने
दोस्रो संविधानसभाको प्रथम बैठकमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव अनुपस्थित रहने भए पनि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी भने ‘सगौरव/ सहभागी हुनुहुने भएको छ । संविधानसभामा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीलगायत मन्त्रीहरूको सहभागिता हुने बताइएको छ । तर, रेग्मीले बैठकलाई सम्बोधन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लागिसकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न मिल्ने या नमिल्नेबारे नियमावली मौन रहेकोले यस सम्बन्धमा विशेष निर्णय हुनुपर्ने अवस्था छ । खासगरी राजनीतिक दलहरूको सहमति या अनुमति भए अध्यक्ष रेग्मीले सम्बोधन गर्न सक्ने बताइन्छ । रेग्मीलाई सम्बोधन गर्न दिने या नदिने भन्ने विषयले छलफलका लागि दलहरूमा प्रवेश पाइसकेको छैन । पहिलो संविधानसभाको प्रथम बैठकमा संविधानसभा सदस्य नरहेका तात्कालिक गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला उपस्थित भई गणतन्त्रसम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल गर्नुभएको सन्दर्भलाई नजिर बनाउने हो भने अध्यक्ष रेग्मीले पनि संविधानसभालाई सम्बोधन गर्न सक्ने बताइन्छ । तर, दलहरूको सम्मतिबेगर रेग्मीले सम्बोधन गरे भने सभाकक्षमै त्यसको नराम्रो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनसक्नेछ । संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्नबाट वञ्चित गरिएका राष्ट्रपतिलाई बैठकमा उपस्थित भई सम्बोधन गर्न दिइनेबारेमा खास–खास दलहरू सकारँत्मक देखिएका छैनन् । त्यसैले संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपतिका निम्ति ‘कागलाई बेल पाकेर हर्ष न विस्मात्/ भनेझैँ हुन पुगेको छ ।

डिलर्स एसोसिएसनको ‘व्यवस्थापन/मा यसरी हुन्छ तेलमा भ्रष्टाचार
– रामहरि पाण्डे
मुलुकमा सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने निकायमध्ये एक नेपाल आयाल निगमलाई मानिएको छ । उत्पादनमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने, उत्पादित सामग्रीको बजार खोज्नुपर्ने र बजार नपाएमा सड्ने प्रकृतिको व्यापार गर्ने व्यक्ति या निकाय आर्थिक रूपमा सबल हुँदै गएका कैयन् उदाहरण भए पनि उत्पादनमा लगानी गर्नु नपर्ने, नसड्ने र बजार खोजिरहनुनपर्ने वस्तुको व्यापारमा केन्द्रित रहेको नेपाल आयल निगम भने सधैँ आश्चर्यजनक ढङ्गले घाटामा रहनुपरेको हामी सबैले सुन्नुपरेको छ । तर, यो घाटाको रहस्यबारे अनुसन्धान गर्दा घटना र विचारले केही रोचक र कहालीलाग्दा तथ्य फेलापारेको छ । तथ्यहरूका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ व्यापारमा भएको माफियागिरी र भ्रष्टाचार नै आयल निगमको घाटाको प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ ।
नेपाल आयल निगमले भारतको रक्सौलबाट प्रतिलिटर पेट्रोल ७९ रुपैयाँ १६ पैसा, डिजल ८६ रुपैयाँ २५ पैसा, मट्टीतेल ८६ रुपैयाँ २९ पैसा, हवाई इन्धन ८४ रुपैयाँ ७६ पैसा र एलपी ग्यास बरौनीको मूल्यअनुसार प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ३८ रुपैयाँ ४७ पैसामा खरिद गर्छ । यसरी खरिद गरेको पदार्थलाई नेपाल आयाल निगमले बजारमा पेट्रोल एक सय ३० रुपैयाँ, डिजल एक सय तीन, मट्टीतेल एक सय तीन, हवाई इन्धन एक सय ३७ रुपैयाँ र एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर एक हजार चार सय ७० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । आयाल निगमले बिक्री गर्दै आएको पदार्थमध्ये एलपी ग्यासमा मात्र प्रतिसिलिन्डर पाँच सय ६८ रुपैयाँ ४७ पैसा घाटा छ । त्यसबाहेक प्रतिलिटर पेट्रोलमा ५० रुपैयाँ ८४ पैसा, डिजेलमा १६ रुपैयाँ ७५ पैसा, मट्टीतेलमा १६ रुपैयाँ ७१ पैसा र हवाई इन्धनमा ५१ रुपैयाँ २२ पैसा नाफा लिएर बेच्दै आएको छ ।
नेपालमा मासिक २० लाख किलोलिटर पेट्रोल, ६५ लाख किलोलिटर डिजल, तीन हजार किलोलिटर मट्टीतेल र १० हजार किलोलिटर हवाई इन्धन खपत हुँदै आएको छ । एक हजार लिटरलाई एक किलोलिटरको रूपमा मापन गरिन्छ । निगमले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पेट्रोलमा मासिक एक अर्ब एक करोड ६८ लाख, डिजेलमा एक अर्ब आठ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, मट्टीलेतमा पाँच करोड १३ लाख र हवाई इन्धनमा ५१ करोड २२ लाख रुपैयाँ मासिक फाइदा हुन्छ भने एलपी ग्यासमा ८३ करोड चानचुन घाटा देखिन्छ । यसैलाई देखाएर निगमले घाटामा व्यापार गर्दै आएको भन्दै प्रत्येक महिनाजसो कुनै न कुनै बहानामा सरकारी ढुकुटीबाट रकम लिने गरेको छ । निगमले यसरी बिक्री गर्दा देखिन आउने फाइदालाई निगमले ढुवानी भाडा, राजस्व, निगमको प्रशासनिक खर्च, निगम वा ग्यास उद्योगको प्राविधिक नोक्सानी, पेट्रोलियम डिलर्स, एलपी ग्यास उद्योग तथा विक्रेताको कमिसनका नाममा खर्चिंदै आएको छ । यसरी खर्च गर्दा उसले मासिक एक अर्ब ८५ करोड मासिक घाटा रहेको देखाउँदै आएको छ ।
निगमले ढुवानीमा चर्को पैसा तिर्दै आएको छ । उसले रक्सौलबाट काठमाडौंमा तेल ढुवानीका लागि मात्र पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ २० पैसा तिर्दै आएको छ । यो मूल्यमा तेल बोक्दा एउटा ट्याङ्करले कम्तीमा पनि ४० देखि ५० हजार लिँदै आएका छन् । वीरगन्जबाट आएको एउटा ट्रकले आफ्नो सामान बोक्दा दोहोरो भाडा असुलेर पनि २० देखि ५० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन्छ । तर, अमलेखगन्जदेखि थानकोट डिपोसम्म आएको ट्याङ्करले ४० देखि ४५ हजार लिन्छ । फेरि यसमा पनि ठूलो सिन्डिकेट छ । केही सीमित व्यक्तिले बिनाप्रतिस्पर्धा ढुवानी गरिरहेका छन् । माफियागिरीका कारण तेल बोक्न नयाँ ट्याङ्करलाई प्रतिस्पर्धा गरेर छिराउन सक्ने स्थिति पनि छैन ।
निगमले पेट्रोलियम डिलर र विक्रेतालाई कमिसन भन्दै सरदर प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ५० पैसा दिँदै आएको छ भने एलपी ग्यास विक्रेतालाई प्रतिसिलिन्डर ६२ रुपैयाँ ५५ पैसा कमिसन र ढुवानीका लागि प्रतिसिलिन्डर एक सय १९ रुपैयाँ २८ पैसा तिर्दै आएको छ । यद्यपि उसले पेट्रोल, टिजल, मट्टीतेल, हवाई इन्धनमा राम्रै नाफा लिएर बिक्री गर्दै आएको भए पनि निगम सधैँ घाटामा किन जान्छ– अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार निगम घाटामा जानुमा पेट्रोलियम कारोबारका सङ्गठनहरूमार्फत हुने संस्थागत भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ । पेट्रोलियम कारोबारसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूको सङ्गठन पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, ट्याङ्कर ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ र नेपाल एलपी ग्यास सङ्घले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् र यसलाई साथ दिएका छन् निगमकै उच्चतहका अधिकारीहरूले । यसको नेतृत्वदायी भूमिकामा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान र ढुवानी व्यवसायी महासङ्घका महासचिव विश्व अर्याल रहेको बताइन्छ । अर्याल डिलर्स एसोसिएसनको पनि महासचिव हुन् । निगमका पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार डिलर एसोसिएसन तथा महासङ्घका अधिकारीहरूले निगमलाई भ्रष्टाचारको चङ्गुलबाट बाहिर निस्कन दिएको देखाउँदैन । निगम सुधारका लागि गठित विभिन्न समितिले दिएको प्रतिवेदनको सारले पनि यस्तै देखाएको छ । यिनै सङ्गठनका अधिकारीहरू नै कमिसन बढाउनेदेखि नयाँ पम्प खोल्नेसम्मको काममा संलग्न हुने गरेका छन् । सङ्गठनका प्रतिनिधिले रकम उठाएर निगम व्यवस्थापनदेखि माथिल्लो निकायसम्म पु-याउने पनि गरेका छन् । यद्यपि अहिले नयाँ पेट्रोलियम पम्प सञ्चालन गर्न दिइएको छैन । पुरानै अनुमतिका आधारमा नयाँ पम्पहरू निर्माण हुने क्रम धमाधम सुरु भएको देखिएको छ ।
संस्थागत भ्रष्टाचारको सञ्जाल फैलाउन एसोसिएसनले आफ्ना २० क्षेत्रीय र जिल्ला सङ्गठन खोलेको छ भने यसलाई भ्रष्टाचारको केन्द्रको रूपमा लिइन्छ । भ्रष्टाचारको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि यसैले गर्ने गरेको बताइन्छ । प्राप्त जानकारीअनुसार एसोसिएसनले बिमाका लागि भन्दै प्रत्येक डिपोबाट प्रतिलिटर आठ पैसाका दरले उठाउने गर्दछ । यसरी उठाउँदा एसोसिएसनले मासिक सात करोड चालीस लाख रुपैयाँ उठ्ने गरेको देखिन्छ । उठेको रकमको आधा बिमा गरे पनि मासिक तीन करोड ७० लाख रकम कहाँ जान्छ त्यसको कुनै पत्तो छैन । सूत्रका अनुसार उनीहरूले बाँकी रकम एसोसिएसन आयल निगमका पदाधिकारी र ढुवानी महासङ्घका अधिकारीहरूले बाँडीचँुडी खाने गरेको बताइन्छ ।
एसोसिएसन र ढुवानी महासङ्घका अधिकारीहरूले नै पेट्रोलियम पदार्थको भाडा वृद्धि गर्ने तथा विक्रेताहरूको कमिसन वृद्धिका लागि भन्दै विभिन्न डिपोसँग पैसा उठाएर निगमका अधिकारीहरूलाई घुस खुवाउने कार्यमा समेत सक्रिय रहेको देखिन्छ । यसरी उठाएको रकममा समेत एसोसिएसन र महासङ्घले व्यापक अनियमितता गर्ने गरेका छन् भने एक्कासि मूल्य बढाउँदा हुन आउने फाइदासमेत मिलोमतोमा लिने गरेका निगमकै पूर्वअधिकारीको भनाइ छ । यस्तै पेट्रोलमा पानी तथा मट्टीतेल मिसाउने र मट्टीतेलको गन्ध मेटाउने केमिकल हाली पेट्रोल बिक्री गरेर पनि भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइन्छ । मिसावट भएकोबारे निगमबाट जाँच गर्न कुनै टोली खटियो भने त्यसको जानकारी पहिले नै सम्बन्धित पम्पमा पुग्ने गर्दछ । यसको ‘व्यवस्थापन/ पनि डिलर एसोसिएसनले गर्ने गरेको बताइन्छ । त्यस्तै पेट्रोल पम्पको ठाउँसारी तथा नामसारी गर्न पनि एसोसिएसनकै सिफारिस चाहिने र यसका लागि एसोसिएसनका अधिकारीहरूले सम्बन्धित व्यापारीसँग मोटो रकम असुल्ने गर्दछन् । यसबापत उठेको रकम निगमका अधिकारीहरूलाई पनि बाँड्छन् र निगमबाट हुने दैनिक गतिविधिको सूचना लिने गर्छन् ।
आयल निगममा भएको भ्रष्टाचारको लेखाजोखा सजिलै गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । ढुवानीमा देखिने चुहावटदेखि नयाँ पेट्रोलपम्प खोल्न लाइसेन्स दिँदासमेत कमिसनको खेल हुन्छ निगममा । ढुवानीमा संलग्न ड्राइभरलाई तलब होइन भत्ता मात्र दिइन्छ । उनीहरूलाई तेल चोरेर पारिश्रमिक लिन भन्दै खुल्ला छाडेको देखिन्छ । उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ गर्मी ठाउँबाट चिसोमा ल्याउँदा तापक्रमको अन्तरले परिमाण घट्छ भन्दै तेल चोरेर बेची फाइदा लिने पनि गर्छन् । निगमले अमलेखगन्जदेखि काठमाडौंसम्म ल्याउँदा एउटा ट्याङ्करबाट दुई सय लिटरसम्म हराउन सक्छ । त्यसरी हराएको भनिएको तेल ड्राइभरले बेच्ने गर्छन् । ढुवानीमा चरम फाइदा हुने भएकोले निगममा काम गर्ने माथिल्लो दर्जाका वर्तमान तथा निवर्तमान थुप्रै कर्मचारीले पेट्रोलपम्प वा ट्याङ्करमा लगानी गरेको देखिन्छ ।
आयल निगमले ग्यास ट्याङ्करको ढुवानीमा एक प्रतिशत वर्किङ लस लिन थालेको छ । यसबापत कम्पनीहरूले छुट पाउँछन् । यो एक वर्षदेखि मात्र लागू भएको हो । त्यसअघि यस्तो थिएन । सीधै मेसिनबाट सिलिन्डरमा भरिने ग्यासमा वर्किङ लस भन्ने नै नहुने निगमकै अधिकारीहरू बताउँछन् । । यस्तोमा व्यवसायीहरूको दबाबमा एक प्रतिशत छुट दिनु निगमको भ्रष्टाचार नै भएको कर्मचारीहरूकै भनाइ छ । हामीकहाँ तीन दर्जनभन्दा बढी ग्यास कम्पनी सञ्चालित छन् । ती सबैले एउटै मूल्य तोकेका छन् । यो कम्पनीहरूको कार्टेलिङबाहेक केही नभएको बुझ्न सकिन्छ ।
विभिन्न तवरबाट निगममा संस्थागत भ्रष्टाचारको लामो सञ्जाल छ र यसलाई कुनै पनि सरकारले तोड्न सकेको देखिँदैन । बरु हरेक नयाँ सरकार र विभागीय मन्त्री त्यसैमा लिप्त हुने गरेका देखिन्छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका ज्योति बानियाँ निगमभित्र संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको प्रस्टै देख्न सकिने जानकारी दिँदै भन्छन्, ‘डिलर एसोसिएसन र ढुवानी महासङ्घको हैकमवादी प्रवृत्तिका कारण निगम घाटाको चङ्गुलबाट कहिल्यै माथि उठन सक्दैन । यी दुई सङ्गठनले तेलको भाडा बढाउन, आफूहरूको कमिसन बढाउन विभिन्न डिपोबाट पैसा उठाएर निगमका उच्च अधिकारीलाई दिएर मूल्य तथा कमिसन बढाएर दीर्घकालीन फाइदा लिँदै आएको देखिन्छ ।/ यस विषयमा डिलर एसोसिएसनका महासचिव विश्व अर्यालसँग जानकारी लिन खोज्दा उनले यस विषयमा निगमका हाकिमलाई सोध्नु, मलाई जानकारी छैन र भए पनि दिन्नँ, किन जानकारी दिनुप-यो, आफैँ लेखे भइहाल्छ भन्दै फोन राखे । यता, निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले भने निगममा भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरे । ‘विभिन्न तथ्याङ्कले निगममा भ्रष्टाचार चुहावट भएको देखिँदैन, यो बाहिरको हल्ला मात्र हो,/ उनले थपे, ‘केमा भ्रष्टाचार भयो, त्यो स्पष्ट पार्नुप-यो नि ।/ सरकारले घाटामा व्यापार गरे पनि निजी व्यवसायीहरूले घाटाको व्यापार नगर्ने भएकोले कमिसन र ढुवानी खर्च उनीहरूले भनेअनुसार नै निगमले दिँदै आएको उनले बताए ।

खिलराजले दलको सिफारिस नमान्ने
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ‘आक्रामक/ बनेका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले दलीय सहमति (भागबन्डा) का आधारमा छब्बीस सभासद्हरूको मनोनयन नगर्ने भएका छन् । सरकारी सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार रेग्मीले निश्चित मापदण्ड बनाएर सभासद् नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छन् । सभासद् नियुक्तिका लागि उनले के–कस्ता मापदण्ड बनाएका छन् सोबारे जानकारी हुन सकेको छैन, तर रेग्मी संविधानअनुरूप मापदण्ड बनाएर मनोनयन प्रक्रिया पूरा गर्न दृढ छन् । यदि दलहरूबाट आफ्नो काममा दबाब या अड्चन पैदा गरियो भने छब्बीस सभासद् मनोनयन नै नगर्ने सोच अध्यक्ष रेग्मीले बनाएको बुझिएको छ । दलीय भागबन्डाकै आधारमा सभासद् चयन गर्ने हो भने दलहरूकै सरकारले गरोस्– रेग्मीको भनाइ छ । रेग्मीको यसप्रकारको व्यवहारले दलहरूसँग उनको तिक्तता बढाउने निश्चित छ । तर, दलहरूको सहमतिलाई सभासद् मनोनयनको आधार नबनाए पनि वामपन्थी पृष्ठभूमिका रेग्मीले एमालेसँगको गुप्त परामर्शका आधारमा सभासद् चयन गर्ने सम्भावना भने रहेको बताइन्छ ।
संविधानको भाग सात धारा तीनको खण्ड ‘ग/मा छब्बीस सभासद्हरूको मनोनयनबारे स्पष्ट गरिएको छ । सो धारामा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड ‘क/ र ‘ख/ बमोजिम (प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन) को निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने छब्बीसजना ।/ यस प्रावधानले सहमतिका आधारमा मनोनयन गर्ने भने पनि कस–कसका बीचको सहमतिमा मनोनयन गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन । यसको व्याख्या दलहरूले दलीय सहमति भनेर गर्ने भए पनि ‘मन्त्रीहरूबीचको सहमतिका आधारमा/ भन्ने अर्थ लगाइन सक्ने सम्भावना छ । रेग्मीले निश्चित मापदण्डका आधारमा योग्य र आवश्यक व्यक्तिहरूलाई सभासद् चयन गरेमा दलहरूको विमति भए पनि जनसाधारण तथा बौद्धिक समुदायले त्यसको समर्थन गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । दलहरूले हरेक काम सहमति भन्दै भागबन्डाका आधारमा गर्ने परम्परा बसाएकोप्रति देशवासीहरूको आपत्ति र विमति रहँदै आएको छ ।

राष्ट्रपतिको चरम अपमान, अध्यक्ष रेग्मीले देखाए दादागिरी
संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वानको मौका पाएपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आफू विजयी बनेको ठान्नुभएको छ । गत वर्ष आफू ‘अध्यक्ष/ बन्ने प्रक्रियामा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अड्चन पैदा गरेको ठान्नुहुने रेग्मीले यसपटक त्यसैको बदला लिँदै राष्ट्रपतिको मानमर्दन गर्ने ‘सफलता/ प्राप्त गर्नुभएको छ । विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता र परम्पराअनुसार राष्ट्रप्रमुखले बैठक आह्वान गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले विगत एक महिनादेखि आफूले बैठक बोलाउन पाउनुपर्ने अड्डी लिँदै आउनुभएको थियो । संविधानमा राष्ट्रप्रमुखसमेतको भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई बैठक आह्वानको अधिकार दिइएको वास्तविकताबारे बोध हुँदाहुँदै पनि त्यसबारे स्पष्ट गर्न न राजनीतिक दलहरूले कुनै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरे न स्वतन्त्र विज्ञहरूले नै । एकप्रकारले एक्लो महसुस गरिरहेका राष्ट्रपतिको मानमर्दन गर्ने उद्देश्यले डिमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनसम्बद्ध विश्वनाथ आचार्य नामक एक अधिवक्तालाई खिलराज रेग्मीले ‘रिट/ निवेदन दर्ता गर्न लगाएको सूचना प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति यादव झस्किनुभएको थियो । त्यसपछि विभिन्न च्यानलहरूबाट राष्ट्रपतिले अदालतमा परेको मुद्दामा राष्ट्रपतिको विपक्षमा फैसला हुनसक्ने सन्देशहरू प्राप्त गर्न थाल्नुभयो । जब यसरी सन्देश प्राप्त हुन थाल्यो, त्यसपछि मात्र राष्ट्रपतिले खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश पदमा कायम रहेको स्मरण गर्नुभएको बताइन्छ । अदालतबाटै हराइने त्रास देखाएर रेग्मीले अन्तत: राष्ट्रपतिलाई पछि हट्न बाध्य पार्नुभएको प्रधानमन्त्रीका निकटवर्ती सूत्रहरूले जनाएका छन् । पछि हट्नुपर्ने निष्कर्षमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि अध्यक्ष रेग्मीसँगै छलफल गरेर सहमतिमा निर्णय लिने प्रयास राष्ट्रपतिबाट भएको थियो । तर, रेग्मीले प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गर्नुपर्नेबाहेक अन्य कुनै कुरामा सम्झौता गर्ने इच्छा दर्शाउनुभएन । रेग्मीसँगको सहमतिमा मात्र पत्र लेख्ने इच्छा राष्ट्रपति यादवको थियो, तर त्यही इच्छा पनि पूरा हुन सकेन । राष्ट्रप्रमुख मर्यादाक्रममा माथि भएकोले ‘मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई बैठक आह्वानको निर्देशन गर्ने/ व्यहोराको पत्र तयार गर्ने आसय राष्ट्रपतिको थियो, खिलराजले निर्देशन भन्ने शब्द सुन्न पनि चाहनुभएन । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई ‘ध्यानाकर्षण/ गरेको व्यहोराको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, त्यस पत्रलाई पनि ‘कोट/ नगरीकन अध्यक्ष रेग्मीले संविधानसभाको बैठक आह्वान गरिदिनुभयो । यस घटनाबाट राष्ट्रपति डा. यादवले राष्ट्रप्रमुख पदकै अपमान भएको ठान्नुभएको छ । यसअघि पनि अध्यक्ष रेग्मीको व्यवहारले राष्ट्रपति पदको अपमान हुने गरेको डा. यादवले ठान्ने गर्नुभएको थियो, यसपटक अलिक बढी नै अपमानित हुनुपरेको महसुस उहाँले गर्नुभएको छ । यसरी राष्ट्रप्रमुखको मानमर्दन हुँदा अध्यक्ष रेग्मी प्रफुल्लित हुनुभएको छ भने कतिपय राजनीतिक दलहरूले पनि यस घटनामा राष्ट्रपति अपमानित हुँदा सन्तुष्टि लिएका छन् । रेग्मीले बैठक आह्वान गर्नेबित्तिकै रिट निवेदन दर्ता गराउने अधिवक्ता विश्वनाथ आचार्यले आफ्नो रिट निवेदन फिर्ता लिई विषयलाई मुल्तबीमा राख्न सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिए । रेग्मीले बैठक आह्वान गर्न पाउनेबित्तिकै निवेदकले आफ्नो निवेदन फिर्ता लिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । रेग्मीलाई सजिलो बनाइदिनकै लागि आचार्यले रिट दायर गरेको ठहर राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको छ ।
देशको सर्वोच्च एवम् सर्वाधिक सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिको मानमर्दन गर्ने कार्यमा दलहरूको समेत संलग्नता रहनु र अध्यक्ष रेग्मीले मानमर्दनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुले मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गर्न जिम्मेवार निकाय नै उदासीन रहेको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । यस्तै परम्परा बसेमा देशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच विवाद उत्पन्न भइरहने र जो बलियो हुन्छ उसैले पेलेर अघि बढ्ने अवस्था बारम्बार उत्पन्न भइरहने देखिएको छ । स्मरणीय छ, संविधानको तेस्रो संशोधन (२०६४ पुस १३) ले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रप्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिने प्रावधान (धारा १५९) राखेको थियो र प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रप्रमुखसमेत भएकोले संविधानको धारा ६९ मा संविधानसभाको बैठक प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्ने भनी लेखिएको थियो । त्यसबेला राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री रहेका र राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि नभएकोले प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले राष्ट्रपति हुँदाहुँदै पनि बलजफ्ती प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गरेर प्रजातान्त्रिक परम्परा, मूल्य, मान्यता र प्रक्रियाको खिल्ली उडाएका छन् । यस्तो नजिरको भविष्यमा दूरगामी असर पर्नसक्ने अनुमान विज्ञ एवम् विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।

लोडसेडिङमा भारतको हात नरहेको प्रस्टोक्ति
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय भूभागमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने अनुमति नदिएकाले नेपालमा लोडसेडिङ बढेको भनी केही सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ । प्रतिबद्धताविपरीत भारतले प्रसारण लाइन नदिएको भनी प्रकाशित समचारमा गरिएका दाबीहरू अवास्तविक, भ्रामक र आधारहीन भएको दूतावासको प्रस्टोक्ति छ ।
दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार नोभेम्बर २०११ मा भएको भारत–नेपाल संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकले नेपालमा विद्युत् समस्या सुधार गर्न मध्यावधि उपायको रूपमा नेपालको कुसाह र भारतको कटैयासम्मको एक सय ३२ केभी सीमापार प्रसारण लाइनको कन्डक्टरहरूको फेरबदल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । जुलाई २०१३ मा नेविप्राले भारततर्फको प्रसारण लाइन पुनर्संचालन गर्न नेपाली ठेकेदारसमेत सहभागी गराउने विषयमा भारत सरकारको स्वीकृति मागेको थियो । सोअनुसार २०१३ सेप्टेम्बर २६ मा बिहार स्टेट पावर प्रसारण कम्पनीको र २०१३ अक्टोबर ३ मा विदेश मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त भएको थियो ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘आवश्यक निर्माण सामग्री, औजारहरूलगायत अन्य वस्तुहरू नेपाल हुँदै निर्माणस्थलसम्म लैजान नेपाली ठेकेदारलाई अनुमतिसहित तेस्रो देशमा उत्पादन भई भारतीय पक्षको प्रसारण लाइनमा प्रयोग हुने कन्डक्टरमा भन्सार शुल्क मिनाहा दिने सम्बन्धमा नेविप्राले अनुरोध गरेको थियो । विगत एक महिनामा यस राजदूतावासका अधिकारीको नेविप्रा अधिकारीहरूसँग भएको बैठकमा प्रस्तावित आवश्यक निर्माण सामग्री, औजारहरूलगायत अन्य वस्तुहरू नेपाल हुँदै निर्माणस्थलसम्म लैजान आयात–निर्यात कोड भएको भारतीय आयातकर्ता नियुक्त हुनुपर्ने कुरा बताउँदै आएका थिए ।/ बताइएअनुसार भारततर्फ हुने कुनै पनि आयात तथा त्यस्ता आयातमा शुल्क मिनाहाका लागि मान्यताप्राप्त आयात–निर्यात कोड भएको आयातकर्ता हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ भने पटक–पटकको अनुरोधका बाबजुद नेविप्राले यस सम्बन्धमा भारतीय पक्षलाई कुनै जवाफ दिएको छैन । हाल यस विषयमा नेपाल सरकारसँगसमेत औपचारिक रूपमा पत्राचार भएको भारतीय पक्षको भनाइ छ । नेविप्राबाट यसबारे जानकारी पाएपछि मात्र नियोगले भारत सरकारलाई गरेको अनुरोधको प्रक्रियागत सुरुवात गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
भारतमा जडान गरिने कन्डक्टर र यसका अन्य उपकरण तथा कामका लागि अस्थायी निर्यात गरिने निर्माण सामग्री, औजारहरूलगायत अन्य वस्तुहरू तेस्रो मुलुकमा उत्पादित वस्तु भएको उल्लेख गर्दै दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल–भारतबीच अनाधिकृृत व्यापार नियन्त्रण सहकार्य सम्झौताको धारा ३ अनुसार तेस्रो देशमा उत्पादित वस्तु उत्पादन क्रियाकलाप पूरा नगरी एक देशबाट अर्काे देशमा पुन: निर्यात गर्न नमिल्ने जनाइएको छ । नेपाललाई परेको अप्ठ्यारोमाथि मध्यनजर गर्दै यस विषयमा एकपटक छुटको व्यवस्थाका लागि भारतीय राजदूतावासले स्वदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा अलग्गै अनुरोध गरेको जानकारीसमेत नेविप्रालाई गराइसकिएको जनाउनुका साथै भारत सरकारले विद्यमान प्रसारण लाइनहरूमार्फत बढीभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति गराएको र क्रसबोर्डर ग्रिड कनेक्टिभिटी क्षमता वृद्धि गरी दुई सय ५० मेवासम्म पु-याएर नेपालमा लोडसेडिङ घटाउन ठोस कदम चालेको पनि विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ ।

दौत्य सम्बन्धको कार्यक्रममा ‘गोर्खा/को प्रशंसा
बेलायत र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको दुई सय वर्ष पूरा गरेको अवसरमा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले गत सोमबार साँझ विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आगामी २०१६ मार्च ४ मा दौत्य सम्बन्धको दुई शताब्दी पूरा हुने भए पनि दुई देशले अबका बाँकी दुई वर्षभर विशेष कार्यक्रम गरी वर्षगाँठ मनाउने योजना गरेबमोजिम उक्त दिन सुरुवाती कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको बेलायतस्थित नेपाली दूतावास सूत्रले जनाएको छ ।
परराष्ट्रसचिव अर्जुनबहादुर थापा, नेपाल मामिला हेर्ने बेलायतको सर्वदलीय संसदीय समितिका सभापति सर जोन स्ट्यान्ली, दक्षिण एसिया तथा एसिया मामिला हेर्ने मन्त्री ह्युगो स्वार र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर दौत्य सम्बन्धको वर्षगाँठ कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका थिए । बुझिएअनुसार बेलायतले यस्तै कार्यक्रम आगामी सेप्टेम्बरमा गर्ने छ ।
कार्यक्रममा परराष्ट्रसचिव अर्जुनबहादुर थापाले बेलायत र नेपालबीचको सदियौँ पुरानो मित्रता पृथक र ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा बनेर रहेको चर्चा गरे । उनले नेपाल बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र भएको बताए । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले भर्खर संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताउँदै थापाले बेलायतले उक्त निर्वाचन र शान्तिप्रक्रियामा समेत उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गरे । कार्यक्रममा थापाले नेपाल मामिला हेर्ने सर्वदलीय संसदीय समितिका सभापति सर जोन स्ट्यान्लीलाई विशेष सम्मानसमेत गरेका थिए ।
मन्तव्यका क्रममा स्ट्यान्लीले नेपाल, नेपाली जनता र गोर्खाहरूको योगदानको खुलेर प्रशंसा गरे । सन् १९८३ देखि ८७ सम्म ब्रिटेनको आम्र्डफोर्सेस मन्त्री हुँदा आफूले पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै उनले नेपाली जनताले दिएको न्यायो आतिथ्यता, माया र प्राकृतिक सौन्दर्यता कहिल्यै नभुल्ने बताए ।
उक्त विशेष कार्यक्रममा डीएफआईडी मन्त्री आलन डङ्कनले बेलायत नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृराष्ट्र बन्न पाउँदा प्रसन्नता व्यक्त गरे । उनले नेपालको पर्यावरणीय संरक्षण तथा दिगो विकासमा बेलायतको साथ सधैँ रहने उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको मित्रता अझ दरिलो हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका थिए ।
त्यस्तै, दक्षिण एसिया तथा एसिया मामिला हेर्ने मन्त्री ह्युगो स्वारले राजनीतिक स्थिरता र नयाँ संविधान लेखनपछि नेपालमा बेलायती लगानी बढ्ने विश्वास दिलाउँदै आपसी हितका लागि बेलायत सधैँ अग्रसर रहने जनाए । स्वारले एकजना ब्रिटिस गोर्खा दीपप्रसाद पुन एक्लैले कैयौँ तालिवानी लडाकुलाई मारेको घटना प्रस्तुत गर्दै गोर्खाहरूको योगदान पनि सम्झिए । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्न बेलायत र नेपाल मिलेर ठूलो योगदान दिन सक्ने तर्क पनि उनले राखेका थिए ।
स्वागत मन्तव्य दिँदै बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले बेलायत र नेपालबीचको दौत्य सम्बन्ध पछिल्ला वर्ष अझ प्रगाढ बन्दै गएको स्मरण गरे । बेलायत नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृराष्ट्र बन्नु, बेलायतले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्मार्फत उल्लेख्य सहयोग गर्नु, सामाजिक–आर्थिक विकासमा बेलायतको योगदान, दुई देशबीच उच्चतहका भेटवार्ता एवम् भ्रमणमा वृद्धि र बेलायती व्यवसायीको नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानीले पनि दौत्य सम्बन्ध अरू प्रगाढ बनेको टिप्पणी राजदूत चालिसेले गरे । उनले बेलायत र नेपालले साझा एजेण्डा जस्तो आतङ्कवादविरुद्ध सहकार्य, महामारी रोगसँग जुध्न र वातावरणीय क्षयीकरण सम्बन्धमा सहकार्य गरेको पनि जनाए । कार्यक्रममा आठ महिनाअघि नियुक्त नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्रियु स्पार्कले आफ्नो नेपाल अनुभव साटेका थिए ।
उक्त कार्यक्रम सफलताका लागि बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन, नेपालका अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, नेपालका परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे तथा बेलायती विदेशमन्त्री विलियम हेगले पनि शुभकामना सन्देश दिएका थिए ।
कार्यक्रममा गौतम बुद्धको जन्मस्थल उत्खनन र संरक्षणका लागि युनेस्को टोलीको नेतृत्व गरेका डरहम विश्वविद्यालय बेलायतका भाइस चान्सलर प्रोफेसर रोविन कङ्गमले एउटा पावरप्वाइन्ट प्रिजेन्टेसनमार्फत गौतम बुद्धबारे तथ्यगत जानकारी दिए भने रोयल बोटानिकल गार्डेन एडिनवराका डा. मार्क वाट्सनले फ्रान्सिस बुखानेन ह्यामिल्टनका कार्यहरूको बेलिविस्तार लगाए । दौत्य सम्बन्धको दुई सय वर्षगाँठका अवसरमा दूतावासले प्रकाशन गरेको स्मारिकासमेत सो अवसरमा विमोचन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा दुई दर्जनभन्दा बढी सांसद, ४० भन्दा बढी स्थानीय मेयर, नेपालका लागि बेलायतका पूर्वराजदूतहरूलगायत बेलायती एवम् नेपाली विशिष्ट व्यक्तित्वको सहभागिता थियो । नेपाली दूतावासमा यति धेरै विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थिति सम्भवत: यो पहिलो भएको बताइएको छ ।

‘भ्वाइसेस/मा उद्यमी अनिलको दाबी– ‘समस्या हामीभित्रै/
भारत–नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय दूतावासको आयोजनामा गत साता आयोजित ‘भ्वाइसेस/ कार्यक्रमको नवौँ शृङ्खलामा सुपरिचित उद्यमी एवम् ऐतिहासिक संस्कृति तथा वातावरण संरक्षणमा काम गर्दै आएका अनिल चित्रकारले युवा स्वरोजगारका निम्ति उद्यमशीलताबारे आफ्ना अनुभवहरू बाँडे । नेपाल वायुसेवा भवनस्थित प्रतिष्ठानको कार्यालयमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा आफ्नो क्षमता या खुवी बुझेर त्यसलाई मिहिनेतका साथ प्रयोग गर्ने हो भने नेपाली युवाका निम्ति स्वदेशमै भविष्य रहेको धारणा चित्रकारले व्यक्त गरे ।
नेपाली युवाहरूले भोग्नुपरेका दु:ख र कठिनाइहरूबारे मन्तव्य दिँदै उद्यमी चित्रकारले नेपाली युवाहरू रातारात धनी बन्न चाहने सोचबाट ग्रस्त रहेका तर चिट्ठा परेझैँ त्यस्तो अवस्था त्यत्तिकै सिर्जना हुन नसक्ने चेतावनी दिए । युवाहरूले सजिलै पैसा कमाएर धनी हुने सोचाइको जालबाट बाहिर निस्कने प्रयत्न गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले जापानमा अणु बम खसेपछि निराश भएर युवाहरू विदेश पलायन भएका भए आज त्यो देशले उन्नतिको चरम अवस्था देख्न पाउँदैनथ्यो भन्ने उदाहरण पस्किए । जति पनि विकसित देशहरू छन् ती सबै युवाले देशमा बगाएको पसिनाकै कारण आजको स्थानमा पुगेको तर्क अनिलले गरे ।
विभिन्न घरेलु तथा वातावरणमैत्री सामानहरूको बजार राम्रो रहेकाले त्यस्ता उद्यमतर्फ लागेर आफूलाई स्वरोजगार तुल्याउन युवावर्गलाई उनले सुझाव दिए । अनुभव सेयर गर्ने क्रममा दिइएको उनका अभिव्यक्तिको सार थियो, ‘समस्या अन्यत्र होइन हामीभित्रै छ । हामी सरकार या नेताहरूलाई मात्रै दोष दिएर बस्छौँ, यो सही होइन । सरकारले गरेन या गर्न सकेन भने हामी आफैँ केही गर्न सुरु गरौँ । अब आफैँले केही गर्ने समय आएको छ, गर्न सुरु गरौँ । सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकपका लागि रङ्गशाला बनाउने काम नेपाली युवाहरूले नै गरिरहेका छन् भने आफ्नै गाउँ–ठाउँमा गर्न किन नसक्ने ?/
कार्यक्रममा ठूलो सङ्ख्यामा उपस्थित युवाले आफ्ना अनुभव–अनुभूति तथा मुलुकको अवस्था र आफ्ना सोचहरू उद्यमी चित्रकारसँग सेयर गरेका थिए ।

विश्व हिन्दी दिवसका अवसरमा
प्रज्ञा भवन हिन्दीमय
विश्व हिन्दी दिवसको अवसरमा गत साता शुक्रबार राजधानीस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरियो । हिन्दी भाषामा प्रकाशित हुने ‘हिमालिनी/ र ‘द पब्लिक/ पत्रिकाद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित सो कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा साहित्यकार लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्त्याइनुभएको थियो भने विशिष्ट अतिथिका रूपमा गङ्गाप्रसाद उप्रेती र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रे हुनुहुन्थ्यो । अतिथिहरूले संयुक्त रूपमा दीप प्रज्वलन गरेर सुरु गरिएको सो कार्यक्रम दुई सत्रमा विभाजित थियो ।
पहिले सत्रमा मुख्य तथा विशिष्ट अतिथिहरूले नेपालमा हिन्दीको सार्थकता, सान्दर्भिकता र उपादेयताबारे आ–आफ्ना विचार प्रस्तुत गरे भने भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव तथा साहित्य–स्रष्टा अभय कुमारले भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको सन्देश वाचन गरेर सुनाए । उल्लेखित दुवै पत्रिकाको हिन्दी दिवसका अवसरमा प्रकाशित विशेषाङ्कहरू पनि सोही सत्रमा विमोचन गरियो । हिमालिनीका संस्थापक सच्चिदानन्द मिश्र र द पब्लिकका संस्थापक÷प्रकाशक वीणा सिन्हाले आ–आफ्नो मन्तव्य दिनुभयो । स्नातकोत्तर हिन्दी विभागकी प्राध्यापक डा. श्वेता दीप्तिद्वारा रचित कवितासङ्ग्रह ‘अनुभूतियों के विखरे पल/को विमोचन पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दसहितका अतिथिहरूले संयुक्त रूपमा गरे । यसैगरी डा. उषा ठाकुर र कुमार सच्चिदानन्द सिंहले नेपालमा हिन्दीको अतीत, वर्तमान र सम्भावनाहरूबारे उल्लेख गरिएको ‘नेपाल र भारतबीच साहित्यिक–सांस्कृतिक सेतुको रूप/ शीर्षकमा आ–आफ्ना कार्यपत्र प्रस्तुत गरे, जसमाथि डा. मृदुला शर्मा र डा. श्वेता दीप्तिले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । सोही सत्रमा भारतबाट आउनुभएका डा. बालेन्द्रु शर्मा दधिचले एक कम्प्युटर कार्यशालाको माध्यमबाट देवनागरी लिपि तथा स्थानीय भाषामा कम्प्युटरको प्रयोगसम्बन्धी सहज विधिलाई रोमाञ्चक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा कवि सम्मेलन आयोजना गरियो । सो सत्रमा गोपाल अश्क, बुँद राना, वीणा सिन्हा, करुणा झा, कैलाश दास, रत्नेश्वर झा, मुकुन्द आचार्य, श्वेता दीप्तिसहित करिब तीसजना कविले काव्यपाठ गरेका थिए । दूतावासका अट्याची डा. मोहनचन्द्र बहुगुणाले सम्पूर्ण कार्यक्रमको संयोजन गरेका थिए ।

महर्षि महेश योगीको सम्झना
वैदिक परम्परा र सभ्यताका विश्वव्यापी अभियन्ता महर्षि महेश योगीको ९७औँ जन्मजयन्ती गत आइतबार राजधानीमा भव्यताका साथ मनाइयो । नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका अध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली भाषा–संस्कृतिका विद्वान् लोकेन्द्रबहादुर चन्दले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी, वेदका विद्वान् स्वामी प्रपन्नाचार्य र जलेश्वरधाम अर्जुनधारा झापाका संस्थापक व्यासाचार्य पुष्पलाल निरौलालाई सम्मान अर्पण गर्नुभयो ।
सो अवसरमा स्वामी प्रपन्नाचार्यले सफल बन्न खोज्दा धेरै धोका हुने भएकाले असल बन्ने चेष्टा गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । धर्म र ईश्वरीय सत्ताको सम्मान गरेर मानिसले आफूलाई असल बन्ने बाटोमा डो-याउन सक्ने उहाँको कथन थियो । यसैगरी अध्यक्ष बास्कोटाले महर्षि महेश योगीले चेतनामा आधारित शिक्षालगायत १२ वटा सूत्रबाट नेपालले विश्वलाई नेतृत्व गर्न सक्ने ज्ञानको प्रादुर्भाव गरेका उल्लेख गर्दै सो अभियानमा आफूहरू लागिपरेको प्रस्ट्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति शिवहरि मरहट्टा, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. गोविन्द टण्डन, वैदिक सुरक्षाविद् कर्णेल जीतेन्द्रजंग कार्की, ध्यान शिक्षक मीनराज अधिकारीलगायतले महर्षि गोगी र उनका मार्गनिर्देशनबारे प्रकाश पारेका थिए ।

सूचना प्रविधिमा सेनाको फड्को
वर्तमान विश्वपरिवेशमा सूचनाप्रविधिको प्रयोगको महत्व दिनानुदिन बढ्दै गएको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै नेपाली सेनाले इन्टरनेटमार्फत कम्प्युटरमा हेर्न मिल्ने गरी व्यक्तिगत अभिलेख प्रणाली आरम्भ गरेको छ । आमसरोकारका गतिविधिमा सूचनाप्रविधिको प्रयोगबिना काम सहज नहुने यथार्थलाई मनन गर्दै कार्यरूपमा परिणत गर्ने नेपाली सेनाको दशवर्षे कार्ययोजनाअनुसार सेनाको सूचना र प्रविधिलाई दु्रत, सरल, सहज र भरपर्दो एवम् सबैको पहुँच हुने गरी प्रयोगमा ल्याउने कडीस्वरुप यस प्रणालीको सुरुवात गरिएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ । सो सेवाको गत साता प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले शुभारम्भ गर्नुभयो ।
हाल नेपाली सेनाका अधिकृतहरूको व्यक्तिगत तथ्याङ्कको प्रयोगबाट सुरु गरिएको यस प्रणालीलाई पदिक एवम् अन्य दर्जा र सम्पूर्ण युनिटसम्म पु-याउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ । नेपाल सरकारको कागजविहीन र सूचनाप्रणालीमा आधारित कार्य सम्पादन गर्ने नीतिअनुरुप नेपाली सेनामा सुचनाप्रविधिको प्रयोगलाई क्रमश: लागू गर्दै नेपाली सेनाको अपरेशन तथा बन्दोबस्ती क्षमतालाई समयसापेक्ष बनाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षालाई अझ मजबुत तुल्याउने उद्देश्यअनुरुप नेपाली सेनाले यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो ।
हाल सुरु गरिएको प्रणालीअन्तर्गत अधिकृतहरूको आधारभूत तथ्याङ्क डाटावेसमा व्यक्तिगत विवरणहरू अवलोकन तथा अध्यावधिक भए–नभएको हेर्न मिल्नेगरी तयार पारिएको सफ्टवेयरमार्फत विकास गरिएको छ । नेपाली सेनामा कार्यरत सबै अधिकृतको तालिम, सरुवा, बढुवा र अन्य सूचना यस प्रणालीमा हेर्न सकिने बताइएको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसमा नेविसंघ
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाल ल क्याम्पस इकाइ समितिमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । अध्यक्ष अमित थापाको नेतृत्वमा उपाध्यक्षहरू ध्रुव लौडारी, दीपककुमार श्रेष्ठ, डम्बरराज अवस्थी, तेज भट्ट, प्रदीप रिमाल, सङ्कल्प क्षेत्री, भरत खनाल, दिलन श्रेष्ठ रहनुभएको छ भने सचिवमा राजनकुमार उप्रेती, सहसचिवमा डीबी बस्नेत, कोषाध्यक्षमा अमृतसिंह चौधरी र सदस्यहरूमा निर्मला शर्मा र कृष्णप्रसाद सुवेदीलगायत ६० सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिएको छ । सल्लाहकारहरूमा सङ्घका नेविसंघ पूर्व केन्द्रीय सहमहामन्त्री सरोज थापा, पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू नगेन्द्र कुमाल, जगदीश बम, रोदनी घिमिरे, तुलसा पन्त, नारायणप्रसाद चौधरी, सुमन खड्का भूषण घिमिरे, पुरुषोत्तम अर्याल, पूर्व इकाई अध्यक्ष, लोकेन्द्रध्वज खाँड, भगवान अधिकारी, बद्री मुडवरी, सूर्यबहादुर थापा, वीरेन्द्र शर्मा, पुष्पकुमार शाही, सञ्जीव लामा र अधिवक्ता सोमराज गैरे रहेको वर्तमान नवगठित इकाइ अध्यक्ष अमित थापाले जानकारी दिएका छन् । नेपाल विद्यार्थी सङ्घको गरिमामय इतिहासको सम्झना गर्दै आगामी दिनमा पनि इतिहास रच्ने जिम्मेवारी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको काँधमा आएको एक विज्ञप्तिमार्फत अध्यक्ष थापाले उल्लेख गरेका छन् ।

भ्रष्टका वकिलद्वारा न्यायाधीशलाई घुस अफर
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष एमम्् प्ूर्वन्यायाधीश गौरीबहाद्ुर कार्कीलाई त्यसदिन बिहानै एक वकिलले फोनमा भने– ‘आज मुद्दाको सुनुवाई हुनुअघि भेट््न सकिएला श्रीमान्् ?/ कार्कीले जवाफ दिए– ‘मुद्दाबाहेकका विषयमा क्ुराकानी हो भने मात्र भेट््न सकिन्छ ।/ उनको यो जवाफ स्ुनेपछि फोन गर्ने वकिलले ‘मुद्दाको कुरा गर्न नपाई भए भेटघाट नै किन गर्नुप-यो र ?/ भन्दै झोक्किएर फोन काटे ।
यो घटना आजभन्दा २ वर्षअघिको हो । सन्दर्भ थियो बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरण, जसमा नेपाल प्रहरीका तीनजना आईजीपी र द्ुईजना ठेकेदार भ्रष्टाचारी ठहर भई उनीहरुविरुद्ध अदालतमा म्ुद्दा दायर भएको थियो । सो प्रकरणमा विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशलाई मुद्दा प्रभावित पार्न प्रतिवादीका तर्फबाट करोडौं रुपैयाँ घुस प्रस्ताव गरिँदै थियो । उक्त फोन गर्ने वकिल तिनै भ्रष्ट प्रहरी अधिकारी तथा ठेकेदारका तर्फबाट मुद्दामा बहस गर्दै थिए । मुद्दा हार्ने निश्चित भएकोले न्यायाधीशलाई घुस खुवाएर जित्नका लागि उनले त्यसरी ख्ुल्लमख्ुल्ला न्यायाधीशलाई फोन गरेका थिए । यो रहश्य निश्कलङ्कित रूपमा सेवाबाट अवकास पाएका उनै गौरीबहाद्ुर कार्कीले हालै खोलेका ह्ुन्् ।
सुडानको डार्फरमा तैनाथ प्रहरीको शान्ति मिसनका लागि चाहिने ‘आर्मड पर्सनल क्यारिअर/ (एपीसी)लगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा करिब २९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वआईजीपीहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरी तथा बेलायती ठेकेदार माइकल राइडर र स्नाथीय एजेन्ट शम्भु भारतीलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
विशेषले सो मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सोही वर्ष फागुन १ गते किनारा लगाएको थियो । अख्तियारको अभियोगमा सफाइ पाएका २१ प्रहरी अधिकारीहरू काममा फर्केपनि दोषी ठहरिएका तीन पूर्वआईजीपीहरू राणा, गुरुङ र ठकुरी तथा स्थानीय एजेन्ट भारतीले विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । विशेषले राणालाई १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपैयाँ, गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख ७० हजार ७ सय ९२ र ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ जरिवाना तथा कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यस्तै ठेकेदार राइडरलाई २ वर्ष कैद, २८ करोड ४० लाख १६ हजार तथा सोहीबराबरको विगो र नेपाल प्रतिनिधि भारतीलाई भने १ वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ तथा सोहीबराबरको विगो रकम असुल हुने फैसला भएको थियो । सफाइ पाएका अधिकारीविरुद्ध अख्तियारले समेत सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिसकेको छ ।

सरकारी स्कूलमा डिजिटल कम्प्यूटर तालिम
अब सरकारी स्कूलका विद्यार्थीहरु पनि कम्प्यूटरमा साक्षर हुने भएका छन् । यसबाट कम्प्यूटर शिक्षाको नाममा भइरहेको बजारीकरणबाट उनका अभिभावक बच्ने अपेक्षा गरिएको छ । रुपन्देहीस्थित समृद्घि फाउण्डेशन नामक सामाजिक संस्थाद्वारा नेपालमा पहिलोपटक सरकारी स्कूलमा ‘इडडियु–स्मार्ट/ नामक डिजिटल कम्प्यूटर तालिम सञ्चालन गरिएको छ । अति अत्याधुनिक एचडी, एचडीएमआई प्रोजेक्टर, ल्यापटप तथा अडियो भिजुवल शिक्षा प्रणालीद्वारा नेपालको पाठ्यक्रमलाई ध्यानमा राखी विशेष रुपले निर्माण गरिएको डिजिटल कम्प्यूटर तालिमका साथै अङ्ग्रेजी तथा व्यक्तित्व विकासमा पनि सहायता गरिएको बताइएको छ । सरकारी स्कूलका विद्यार्थीलाई बुझ्न सहज होस् भनी नेपाली तथा अङ्ग्रेजी दुबै माध्यममा उक्त प्रोग्राम निर्माण गरिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी भएका विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास, अङ्गे्रजी बोल्ने तथा बुझ्ने क्षमतामा पनि अविश्वसनीय परिवर्तन देखिएको छ ।

रुपन्देही उवा सङ्घमा पिया
रुपन्देही÷ रुपन्देही उद्योेग सङ्घको अध्यक्षमा बोनिन पिया भारी मतले निर्वाचित भएका छन् । आगामी कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा पियाले निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी रामप्रसाद बस्याललाई ९२ मतअन्तरले हराए । सङ्घको १८औँ अधिवेशनअन्तर्गत सोमवार भएको मतदानको परिणामअनुसार प्रथम उपाध्यक्षमा
दिनेशराज रेग्मी, उपाध्यक्षमा गणेश अधिकारी, महासचिवमा विष्णुकुमार श्रेष्ठ,
कोषाध्यक्षमा दिलिप सापकोटा, सचिवमा माधव पौडेल र सहकोषाध्यक्षमा राजेन्द्र
कार्की निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी सदस्यहरुमा जीवकान्त काफ्ले, विष्णुप्रसाद पाण्डे, नेत्रनारायण भण्डारी, शिवकुमार पाठक, दीपक खनाल, चन्द्रकान्त खनाल विजयी भएका छन् । महिला सदस्यमा सावित्रा टण्डन, रचना भट्टराई र रेनुका खरेल निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचनमा बोनन पिया र रामप्रसाद बस्याल छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा उभिएका थिए ।

राष्ट्रनिर्माताको मावली घर मेटाउँदै नव ‘महाराजा/हरू
– मुक्तिनाथ भुसाल

अर्घाखाँचीमा दुईवटा राजा थिए । शब्दमा भिन्नता रहे पनि परम्पराले हालसम्म त्यो प्रथा कायम राखेको छ । बाइसे–चौबीसे राज्यको पालामा अर्घा र खाँची राज्यलाई एकीकरण गरी अर्घाखाँची नामाकरण गरिएको विदित नै छ । दुवै राज्यका प्रतिनिधिले सन्धि गरेको ठाउँलाई सन्धिखर्क अर्थात् हालको सदरमुकामका रूपमा चिन्न सकिन्छ । दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको अर्घाखाँचीमा अर्घा राज्य क्षेत्र नम्बर १ मा पर्दछ र सोही स्थानमा जन्मिएका एमाओवादीका टोपबहादुर रायमाझी यसपालि पनि चुनाव जितेर संविधानसभामा पुगेका छन् । खाँची राज्य क्षेत्र नम्बर २ मा पर्दछ । खाँची राज्यको हावापानीले छुने स्थान नरपानीमा हुर्किएका डा. दुमनसिंह थापा एमालेको तर्फबाट विजयी बन्दै संविधानसभामा पुगेका छन् । यस लेखनीमा मूल रूपमा उठाउन खोजिएको पनि राजा–महाराजाहरूसँग जोडिएको सात सय वर्षअघिको खाँचीकोट दरबार र त्यसको वास्तविकता बारेमा हो ।
सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा दरबार भत्कने अवस्थामा रहेको छ । नेपालको नक्सामा पर्यटकीय हिसाबले राम्रो सम्भावना बोकेको अर्घाखाँचीमा जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान पुगेजस्तो पाइँदैन । मुलुकको शासन–सत्ताबाट बिदा भइसकेका पुराना राजा–महाराजाको संरचना जोगाउनुभन्दा नवोदित ‘राजा–महाराजा/को शालिक स्थापना गर्नु उचित हुने ठानेर यसतर्फ राज्यको ध्यान नपुगेको हो कि ? सोचनीय विषय बनेको छ । यदि यसो होइन भने इतिहासलाई जीवित राख्ने नाममा अर्बौं रुपैयाँको खेती गर्ने सम्बन्धित पक्षले केही रकम बेलाबखत अलग्याएजस्तो नौटङ्की प्रचार गरे पनि त्यसको सही सदुपयोग सम्बन्धित निकायमा नपरेको र बजेट कार्यान्वयनको सवालमा अनुगमन नगरिएको कारण गलत तत्वहरूले प्रश्रय पाएको रूपमा खाँचीकोट दरबारलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
हुन त हिजोको दिनमा गाँउको बसाई अनि साँझ–बिहान जोहोको माध्यम गर्न पनि कठिनाईमा रहेका केही पात्रहरू जनय्ुद्धको समाप्तिपछि सम्भ्रान्त भेषमा उछलकुद गर्न थालेका देखिन्छन् । सबैले समान रूपमा बाँच्न पाउनु पर्छ भन्दै सर्वसाधारणलाई मर्न उक्साउनेहरू आज दुनियाँको घर उजाड पार्दै सहिदको रगतमा होली खेलेर करोडपति बनेका उदाहरण खोज्न जिल्लाबाहिर जानु नपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको मावलीघरबारे चर्चा गर्नुपूर्व काठमाडौंको बानेश्वरमा जम्काभेट भएका एकजना बुद्धिजीवीको भनाइ सम्झनुपर्ने हुन्छ । उनले भनेका थिए– ‘४० वर्षमा नआएको बजेट तपाईंको जिल्लामा एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले मन्त्रिहुँदा पारेका छन्, खै त यसबारे सूचना सम्प्रेषण भएको ?/ उनको प्रश्नले पङ्क्तिकारलाई आज भावुक बनाइदिएको छ । केही महिनाअघि काठमाडौंमा भेटिएका बुद्धिजीवीको भनाइलाई सम्झँदै सन्धिखर्क सदरमुकामबाट वाङ्ला, मथुरा, बल्कोट, छत्रगन्ज, खनदह, हंसपुर, गोखुङ्गाा, वाँगी हँुदै सन्धिखर्क आउँदा कुनै पनि ऐतिहासिक संरचनाको संरक्षणमा सरोकारवालाको ध्यान पुगेको पाइएन । उक्त यात्रासँगै देख्नमा पाइएका जंगबहादुरको जन्मघर बेवारिसे अवस्थामा रहनुको साथै सयौँ वर्षदेखि मुलुकभर कहलिएको मालारानी मन्दिर र मनोचिन्तेपानीको संरक्षणप्रति कसैको पर्याप्त ध्यान हालसम्म पुगेको छैन । गाउँमा मोटरबाटोको सुविधा भए पनि हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलो खान स्थानीय धेरै वर्षदेखि बाध्य छन् । बाटाघाटामा देखिने आकाशेपानी सङ्ग्रहका लागि घर–घरमा राखिएका घैँटाहरूमा एक इन्च धुलो भरिएको छ । घर गोठको छानामा रहेको धुलो र चराचुरुङ्गीका विष्टा समेट्दै अचानक आकाशबाट वर्षेर घैंटामा सङ्ग्रह ह्ुने पानी उपभोग गर्न स्थानीयवासी बाध्य छन्् । गोखुङ्गावासी एक गाग्रो पानी बोकाउन ५० रुपैयाँ तिर्दा पनि सधैं भरिया नपाइने कारणले आफैं पानी बोक्दा–बोक्दा बिमारी भई थलिनु परेको यथार्थलाई चालिस वर्षयताको बजेटले प्रभाव पारेको देखिएन । अर्घा राज्यको फेदीमा अवस्थित वाँगी–९ को पिउडाँडा र स्ुगापोखरावासीलाई पनि खानेपानीको लागि सास्ती नै भोग्नु परेको छ । सदरमुकाम सन्धिखर्कमा माओवादी आक्रमणपश्चात् निर्माण भएका अग्ला–अग्ला सरकारी भवन सकारात्मक पक्ष भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र जिल्लाप्रमुखको कार्यकक्षमा उक्लने सिँढी भत्किनुका अलवा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति भवनको छत चर्किएको र वर्षाको समयमा भवनभित्र छाता ओढ्नुपर्ने अवस्था देख्दा डाँको छाडेर रुन मन लाग्छ । व्यक्तिका लागि निर्माण गरिने घर सयौँ वर्ष टिक्ने तर सरकारी तवरबाट बनाइने भवन दश वर्ष पनि नटिक्ने रोगको अन्त्य कसले गर्ने ? सोचनीय सवाल बनेको छ ।
जिल्लामा रहेका पाणिनी तपोभूमि, दुर्वाशेश्वर गुफा, डम्मरु दह, सेङलेङ दहलगायत विभिन्न ऐतिहासिक स्थानहरूप्रति राज्यको ध्यान हालसम्म पुगेको छैन । अर्घाखाँचीमा पर्याप्त मात्रामा खोलानालाहरू भए पनि जताततै अन्धाधुन्द डोजर चलाइएको कारण खानेपानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । अलि–अलि भएका मुहानको पनि उचित संरक्षण र सदुपयोग गर्न नसक्दा केही गाविसबाहेक खानेपानीको समस्या पनि जिल्लामा भयानक बन्दै गएको छ । अर्घाखाँचीमा हालसम्म पनि एउटा उद्योग वा कलकारखाना सञ्चालनमा आउन नसक्दा युवा विदेशिने क्रमले गाउँमा महिला र वृद्ध मात्र बॉकी छन् । पङ्क्तिकारको मतलब जिल्लाका लागि रायमाझीले केही गरेकै छैनन् भन्ने होइन । सालझन्डी–ढोरपाटन सडक अर्घाखाँचीको भाग्य हो तापनि पाँच वर्ष बितिसक्दा सम्म हिउँदमा खन्ने वर्षामा बगाउनेबाहेक अरू उपलब्धि देखिएको छैन र यसपालि त कमसेकम सालझन्डीदेखि सन्धिखर्कसम्म ग्राभेल हुन्छ कि भन्ने स्थानीयको झिनो आशा पूरा हुने देखिँदैन । कामको जिम्मा पाएका ठेकेदारहरूले अब वर्षा लाग्न लाग्यो भन्ने भएपछि मात्र आफ्नो म्यानपावर खर्च गर्ने गरेको धुत्र्याइँप्रति सावधानी अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । जिल्लामा पारिएको कृषि क्याम्पसमध्ये मथुरामा काम सञ्चालन भइसक्दा किन चिवेकमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ ?
रायमाझी जिल्लालाई आफ्नो कार्यकालमा केही गरौँ भन्ने आँट बोकेका विकासप्रेमी नेता हुन् । उनको जिल्लाप्रतिको अपार माया सकारात्मक ह्ुदाँहुँदै पनि उनका सहयोगी र विश्वासपात्रहरूका कारण उनी सपनामै दौडिएका छन् । जसको प्रभावका कारण मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचन उनका लागि अपेक्षाकृत सहज बनेको थिएन । सर्वसाधारणले उनीसँग बोल्ने मौका पाउँदैनन् र पाए पनि त्यसको कुनै औचित्य नदेखिएको यथार्थता उनैका श्ुभचिन्तकबाट बुझिएको छ । रायमाझीको प्रमुख कमजोरी भुल्ने बानी पनि एक हो । रायमाझी आफ्ना वरिपरि घुम्ने र कोट टक्टकाउनेहरूबाट बाहिर निस्किएर जिल्लामा उनले पारेको बजेट कहाँँ र कति खर्च भयो भन्नेतर्फ ध्यान दिँदै बजेटको खोजी र अख्तियारीको जिम्मा सर्वसाधारणलाई दिएमा उनी लोकप्रिय नेता बन्नेछन् । एमाओवादी स्रोतका अनुसार आरुखोरबाट आल्सारी हुँदै शितलधारे जाने मोटरबाटोको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन रायमाझीको पहलमा ४२ लाख भित्र्याइएको भए पनि थोरै रकम मात्र खर्च गरिएको र धेरै रकम मिलाएर हजम गरिएको विषय पनि रायमाझीले खोजीको दायरामा ल्याउन सके भने उनी उदाहरणीय नेता बन्नेछन् । जुन बजेटको खोजी कार्यका लागि कुनै समयमा सिडिओ कार्यालय सन्धिखर्कमा समेत एमाओवादी वाहेकका दलहरुबाट उजुरी परेको थियो । बाँगीको आरुखोरजस्ता थुप्रै योजना छन्, जसका लागि उनले बजेट पारे तर पर्दापछाडि के भइरहेको छ, निगरानी नराख्नु रायमाझीको अर्को कमजोरी हो ।
नेपाल एकीकरणपूर्वलाई स्मरण गरी भन्नुपर्दा अर्घा राज्यका राजा रायमाझीको साथमा खाँची राज्यबाट दुमनसिंह थापा संविधानसभामा पुगेका छन् । हार्न नजानेका साहसी र योजनाकार डा. थापा एमालेको साधारण सदस्यता लिएको १० महिनाभित्रै जिल्लामा गन्नेमान्ने एमाले नेतालाई प्रचारको झोला बोकाउँदै प्रत्यक्षतर्फको सभासद् बन्न पुगे । खुसियालीमा गाउँ घुमे, भोका गरिब जनतालाई खाइपिई गराउँदै छमछमी नचाए । सुपादेउराली पूजाको आयोजना गर्दै करिब पाँच सय घरधुरीलाई चाहेअनुसारको भोजन गराई आफना विपक्षीलाई पनि धन र मन भएको नेताको परिचय दिए । थापाले चुनाव पैसाको आडमा जितेका हुन् भन्न मिल्दैन, किनकि कुनै समयमा सोही क्षेत्रबाट चुनाव जित्नका लागि लेखनाथ बेल्वासेले पनि पैसाको खोलो नबगाएका होइनन् । समयसुहाउँदो चुनावी नाराका कारण उनी विजयी बनेका हुन् । चुनाव हारे पनि जिते पनि २३ गाविसबाट दुई हजारदेखि २५ सय युवालाई उनले रोजगार दिने प्रतिबद्धता गरेका छन्, जो उनका लागि अब अग्निपरीक्षाको रूपमा रहेको छ । पाणिनी तपोभूमिदेखि सेङलेङ दहसम्म पर्यटकीय विकास गरी आन्तरिक र बाह्य मानिस भित्र्याउने, नरपानी चुनढुङ्गा उद्योग सदाका लागि बन्द गराउने र उत्खनन् क्षेत्रलाई पर्यटन विकास गर्नेजस्ता उनका भनाइ व्यग्र प्रतीक्षाको पर्खाइमा बसेका छन्् । मतदान गर्नेहरूको औंठाको मसी पनि नमेटिएको अवस्थामा थापाजीलाई केही समय दिनुपर्छ र अहिल्यै टीका–टिप्पणी गरिहाल्नु उचित हुँदैन होला ।
अब प्रसङ्ग सुरु गरौँ पुरानो भाषामा ‘राजा/ र हालको भाषामा माननीय सभासद् डा. थापाको जन्मस्थलनजिकै रहेको ऐतिहासिक खाँचीकोट दरबारबारे । तेह्राँै शताब्दीमा नजिर सिंहको सन्तती दलबहादुर शाह चौधौँ शताब्दीका १५औँ राजा थिए । उनैको छोरी चन्द्रप्रभा शाह यो दरबारमा जन्मिएकी थिइन् । चन्द्रप्रभा शाह राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहकी जेठी आमा हुन् । उनैको पालनपोषणमा हुर्किएका पृथ्वीनारायण शाहले राजनीति, सैनिक, कूटनीतिलगायतका सम्पूर्ण शिक्षा प्राप्त गरी सिङ्गो नेपाल निर्माण गरेको कुरा इतिहासबाट मेटाउन सकिँदैन । खाँचीकोट दरबार प्राङ्गणमा कालिका मन्दिरको साथै करिब नौ सय वर्षअघि निर्माण गरिएको खानेपानी ट्याङ्की जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् । सुन्दर तथा सानो मन्दिरको छतमा रहेका टिनका पाताहरू विरूप देखिनुको अलावा पृथ्वीनारायण शाहको मावली घर खाँचीकोट दरबार भत्किने अवस्थामा रहेको छ । परापूर्वकालदेखि चल्दै आएका दैनिकी पूजा र घन्कने बाजा पनि बजेटको अभावमा केही वर्षदेखि बन्द भएको स्थानीयको भनाइ छ । मन्दिरको गुठीको जग्गा रैकरमा गएको र आयस्रोत कतैबाट जुट्न नसकेको कारण आफूहरूले दैनिकी पूजाको साथै यसको संरक्षण गर्ने नसकेको खाँचीकोटवासीको कथन रहेको छ । मेला–पर्वको हिसाबमा दशैँको त्रयोदशीका दिन जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो दोस्रो मेला लाग्ने खाँची मैदानमा करिब ४० हजारको भीडभाड लाग्ने गर्दछ । खाँचीकोटमा रहेको कालिका मन्दिरको दर्शन गर्न यातायातका साधन नपुगेका कारण पैदलयात्रीले सास्ती भोग्नुपरेको झन्झट केही समययता भने सहज बनेको छ । चन्दननाथ गणका ५० सेनाको सक्रियतामा र पैंतीसदिने खटाइमा तीन सय ५८ वटा सुन्दर सिँढी निर्माण भएयता हिँडडुललाई सहजता पु-याएको छ । यो दरबारको संरक्षणतर्फ राज्य उन्मुख बन्दै प्रचारप्रसार गर्ने हो भने खाँचीकोट दरबार आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ । चारैतर्फ फैलिएका अग्ला–अग्ला पहाड अनि चिसो हावाले यहाँ आउने जोकसैको पनि मन जित्नेछ र खाँचीकोट, नरपानी, ढिकुरा, सीतापुर, ठाडा गाविसलगायतका वासिन्दाको चहलपलमा समेत फरकपन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।