– दामोदर पौडेल

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले प्रधान रूपमा केही चासो तथा समस्यामा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा हुने व्यय र प्रतिफल, निजी स्वास्थ्य निकायमा हुने खर्च र प्रतिफल, विश्व स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षा रहेका छन् । नेपालमा पनि यो साँचो र समस्या व्यापक छ । विश्वका विकसित देशहरूबाहेक अरू देशहरूका समस्या नै नेपालका पनि समस्या हुन् । केही मात्र मात्रात्मक रूपमा भिन्न हुन्छन् ।

मानिसलाई रोग नलाग्नु मात्र स्वास्थ्य हुनु होइन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ र मानिसको पोषण, तौल आदिलाई स्वास्थ्यको मापन गर्ने आधार मानिनुपर्छ भनिन्छ । तर, मानिस चाहेर पनि कतिपय अवस्थामा स्वस्थ रहन सक्दैन । वातावरण, प्रदूषण, विकिरण, ओजोन तहको क्षयीकरण, ताप र वर्षामा आएका अनियमितता त कुनै समाज र देशसँग मात्र सम्बन्धित छैनन् । सम्पूर्ण विश्वको साझा दायित्वका यी विषयमा केही काम भए पनि आवश्यकताअनुसार हुन सकेको पाइँदैन । त्यो साझा दायित्व पनि देशहरूले मात्र पनि सहजै पूरा गर्न सक्दैनन्, प्लास्टिक जलाउने वा खेतमा फाल्ने कार्य नागरिकबाटै हुन्छ । नदीनालामा फोहोर गर्ने काम पनि नागरिकवाट वा समूहबाट कुनै पनि नाममा हुन्छ र यी मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् ।

मानिसमा मानवीय कमजोरी होइन, स्वभाव हुन्छ र त्यो हो मैले मात्र गरेर के हुन्छ र ? वा मेरो सानो सकारात्मक कामले समुद्रमा एक थोपा पानी थपेजस्तो मात्र हो र मेरो नकारात्मक काम भनेको बागमतीको फोहोरमा एउटा कागजको टुक्रा फालेजस्तै त हो नि भन्ने मानसिकता पनि ठूलो समस्या हो र समस्याको समाधान आवश्यक छ । सायद यसैमा मिल्दोजुल्दो एउटा उदाहरण हुन सक्दछ कि समुद्रको छालले करोडौँ माछाका भुरालाई बाहिर फालिदिएछ । ती भुरा मर्दै थिए । एक बालकले त्यो देखेर मर्न लागेका भुरालाई टिप्दै पानीमा लग्दै गरेछ । एकजना बुज्रुकले देखेछन् र बालकलाई हाँसेर भनेछन् कि ती करोडौँ भुरा मरिरहेकोमा तिमीले सय वा दुई सय पानीमा लगेर बचाएर के फरक पर्दछ भन त ? बच्चाले उत्तर दिएछ कि अंकल कमसेकम ती एक–दुई सय भुरा त पक्कै बाँच्छन् नि ।

सरकारी अस्पतालमा दिनमा २ वटाभन्दा बढी अप्रेसन गर्नै नसक्ने डाक्टरले निजी अस्पतालमा रोग हेरेर १० वटासम्म पनि गरिदिन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ ।

हरेक विसङ्गतिको अन्त्य र असल कामको सुरुवात मबाट हुनुपर्छ भन्ने भावनाको शुरुवातको सङ्केत त्यो अबोध बालकले गरेको छ । सम्भवतः हरेक काठमाडौंवासीले फोहोर निश्चित ठाउँमा फाल्ने, नालालाई व्यवस्थित गरेर मानव उत्सर्जनसमेतका मल हुने वस्तुलाई मलमा प्रयोग गर्ने, त्यसमा आवश्यकता परे त्यो मल प्रयोग गर्न ठूला फर्मको रूपमा खेती गर्न सेना पनि प्रयोग हुन सक्लान् । अर्कोतर्फ पुनः प्रयोग हुन सक्ने वस्तुलाई पुनः प्रयोगको व्यवस्था गर्ने कार्यले बागमती, विष्णुमतीजस्ता नदी पुनः पौडी खेल्न र पानी प्रयोगका लागि उपयुक्त हुनेछन् ।

यस सम्बन्धमा भाषण र लेखहरू धेरै आए । तर, तीन तहकै सरकारले करिब सय मिटरमा फोहोर राख्ने स्थानको व्यवस्था गर्ने र त्यसको लागि प्रत्यक्ष शुल्क नलिने र मानव उत्सर्जनका लागि पनि बिनाशुल्क राज्यले नै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । राज्यले बरु त्यस्ता सहउत्पादन निस्कने हरेक वस्तु बेचिँदा नै सफाइ शुल्क लगाउन सक्दछ । त्यो कार्य राज्यले एकप्रकारको भ्याटजस्तै, तर त्योभन्दा धेरै कम शुल्क लिएर व्यापक गर्न सक्दछ । अझै सरकारले चाहने हो भने नालालाई व्यवस्थित गरेर ठाउँठाउँमा गोबरग्यासको उत्पादन गरेर त्यसबाट निस्कने मललाई खेतीमा वा बगैँचा आदिमा प्रयोग गर्ने योजना दिन सक्छ । यो कार्य ठूलो राहतको विषय बन्न सक्दछ । ग्यासको उत्पादनले आयातीत ग्यासलाई केही भने पनि विस्थापित गर्दछ । त्यसैले फोहोरको उचित व्यवस्थापन अस्वस्थता रोक्ने माध्यम र राज्यलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने उपाय पनि हो ।

राज्यले त्यति गरेपछि कमसेकम प्लास्टिकजन्य र अन्य हल्का वस्तु जनताले राज्यले तोकेको स्थानमा फाल्ने र मानव उत्सर्जनलाई पनि व्यवस्थित गरेपछि फोहोरको समस्या धेरैजसो नै समाप्त हुन्छ । त्यो समस्याको समाधानले सफाइ मात्र हुँदैन बरु मलबाट उब्जनी पनि बढ्न सक्दछ । अझै जनताले फोहोरबाट हुने मलेरिया, टाइफाइट आदि सयौँ रोगबाट मुक्ति पाउँछन् । कमलपित्त आदि रोगसमेत र अन्य बालरोगहरू पनि धेरै कम हुन्छन् । सफाइमा ध्यान दिने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्च न्यून हुने मात्र होइन, स्वास्थ क्षेत्रमा भएका खर्चहरूले नै सफाइका उक्त प्रावधान पूरा गर्न सकिन्छ । राज्य देशभर नै यसमा बेखबर नहोस् र नागरिक त्यो बच्चाजस्तै सहयोगी बनुन् । यसमा साथसाथै मिलेर लड्न विश्व नै तयार हुन आवश्यक छ । यसबाट मानव स्वास्थ्यमा धेरै सुधार आउनेछ, तर अहिलेको समस्याको सम्बन्धमा तत्काल गर्नैपर्ने समस्या पनि छन् ।

केही मात्र असल स्वास्थ्यकर्मी छोडेर सरकारी अस्पतालको उपचार धेरै हदसम्म ‘औषधि लिन गएको मानिस काजकिरियाको भोलिपल्ट फक्र्यो’ भनेजस्तो छ । अप्रेसनसमेत गर्न रोगी जाँदा धेरैजसोले तीन–चार महिना वा त्यसभन्दा बढी कुर्नुपर्दछ । त्यस समयमा आउने जटिल समस्याको पाटो अलग्गै छ । अन्य धेरै रोगमा पनि यो अवस्था छ । उपचारमा लापरबाही सरकारी अस्पतालको गहना नै हो । अर्कोतर्फ सरकारी अस्पतालमा सरकारले उपलब्ध गराएका औषधिहरू या पहुँचवालाकोमा पुग्ने या विभिन्न तरिकाले बिक्री हुनेसमेत गरेको सुनिन्छ । यो राजकीय रोगको उपचार आवश्यक छ । सिटामोल, केही दर्द निवारक औषधिहरूसमेत सस्तै मूल्यमा औषधि पसलमा पाइन्छन् । जनता त्यो औषधिको लागि अस्पतालमा टिकट काटेर धेरै समय बिताउन पनि कमै चाहन्छन् ।

सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवहार प्रायः शासकको जस्तो र सेवाग्राहीको अवस्था रैतीको जस्तो हुन्छ । ठूला रोगहरूको उपचार प्रायः ठूला अस्पतालमा मात्र हुन्छ । त्यसमा या त पहुँचवाला हुनुपर्ने हुन्छ वा पालो पर्खेर बस्नुपर्ने हुन्छ ।

समान्यतः चोट लागेकोमा पनि औषधि पसलबाट नै उपचार हुन्छ । अर्थात् प्राथमिक उपचार र सामान्य उपचारको लागि जनताको आवश्यकता सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले भन्दा निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रायः बेइमानी नगरेर नै पूरा गरेका छन् । ठूला रोगहरूको उपचार प्रायः ठूला अस्पतालमा मात्र हुन्छ । त्यसमा या त पहुँचवाला हुनुपर्ने हुन्छ वा पालो पर्खेर बस्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवहार प्रायः शासकको जस्तो र सेवाग्राहीको अवस्था रैतीको जस्तो हुन्छ । सरकारले कहिल्यै जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानी र प्रतिफलको विश्लेषण गरेको छ ? अब आवश्यक भएको छ कि राज्यको लगानी उचित रूपमा उचित क्षेत्रमा होस् ।

सरकारी अस्पतालमा दिनमा २ वटाभन्दा बढी अप्रेसन गर्नै नसक्ने डाक्टरले निजी अस्पतालमा रोग हेरेर १० वटासम्म पनि गरिदिन्छ । यो अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ । हाल चर्चामा आएको स्वास्थ्य बिमा उचित छ, तर स्वास्थ्य बिमा गराउनेहरूको उपचार बिमाकै कागजको आधारमा सरकारी वा सामुदायिक वा अन्य अस्पतालमा प्राथमिकताका साथ हुने कि नहुने भन्ने सवाल पनि आउँछ । अन्यथा परमधाम भएपछि पाइने स्वास्थ्य बिमाको फाइदाको अर्थ हुने छैन ।

अर्कोतर्फ निजी अस्पतालको सरसफाइ र सेवा प्रायः राम्रो देखिन्छ । तर, त्यो सेवा धेरै नै नाफामुखी छ । दुःख नगरी पैसा कमाउनेहरूबाहेकका रोगी र रोगीसँग सम्बन्धितहरू सेवाको मूल्य आवश्यकताभदा बढी चुकाएको महसुस गर्दछन् । साथसाथै अनावश्यक जाँचले रोगीको पैसा सकेसम्म बढी तान्ने गरेको महसुस हुन्छ । रोगसँग असम्बन्धित जाँचहरूका बिलहरू राज्यले जाँच गर्ने हो भने जताततै देखिन्छन् । उपचारमा सिफारिस गरिएका औषधि आवश्यक नभएमा फिर्ता नगर्ने र यदाकदा रोगीलाई दिन पर्ने औषधिसमेत नदिएर लुकाउने प्राविधिक कर्मचारीहरूसमेतबाट भएको सबैले महसुस गरेको हुनुपर्छ ।

उनीहरूको पनि समस्या होला । रोजगारदाताले कम पैसा दिएकोले गुजारा गर्न कठिन भएको हुन सक्छ । तर, समस्याको समाधान त्यो होइन, यसका लागि विकल्प छन् र त्यसमा राज्य सहभागी हुन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ करोडौँ खर्च गरेर डाक्टर बन्नेहरूले आफ्ना खर्चहरू उठाउने पनि रोगीबाटै हो । उनीहरूको खर्च न सरकारले तिरिदिन्छ न कुनै उद्योगी, व्यापारी वा व्यवसायीले दिन्छ । अन्यथा २ करोड खर्च गरेर बनेको डाक्टरले त्यो पैसा कुनै उचित ठाउँमा लगानी गर्न सकेमा महिनामा ६ लाखसम्म र कमसेकम २ लाख त जसरी पनि ब्याजबाटै पाउन सक्थ्यो । अब त्यो डाक्टरले कमसेकम महिनामा २ लाख प्लस कमाउन केही बढी सोच्नुपर्ने नै होला ।

जे होस्, विश्वभरका राज्यहरूले लेख र हिसाब गर कि पर्यावरण सफा भइदिएमा वावातावरण (जसमा पानी पनि पर्दछ) ठीक भएमा अहिले भएका डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरू नै बढी हुने छन् वा उनीहरू अरू वैकल्पिक स्वास्थ्य सुव्यवस्थाको काममा लाग्ने छन् । विश्व बढी स्वस्थकर बन्नेछ । अहिले कमसेकम सरकार र सेवादाताबाट रोगीमाथि सकेसम्म बढी दायित्वबोध गरियोस् । सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोगीको भन्दा स्वास्थ्यकर्मीको हितमा बढी ध्यान गएको महसुस भएको छ । यसलाई रोक्न सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर दुवैको तुलना गरी उपयुक्त पक्षलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ ।