– सांसद चन्दा चौधरी

बहुपक्षीय प्रविधिक तथा आर्थिक सहायताको लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनको चर्चा यतिबेला उत्कर्षमा छ । आज र भोली (भदौ १४ र १५) दुई दिन बिमस्टेक सम्मेलनमाथि देश तथा दुनियाँकै नजर परिरहने छ । विश्व जनसंख्याको आधा जनसंख्या एसियामा बसोबास गर्छन् भने बिमस्टेकमा आबद्ध देशको जनसंख्या त्यसको २२ प्रतिशत छ । यसर्थ पनि बिमस्टेक सम्मेलनलाई महत्वका साथ हेरिएको हो ।

विश्वमा जब क्षेत्रिय राजनीतिको सुरुवात भयो तबदेखि नै विभिन्न प्रकारका संगठनहरूको निर्माण शुरु भयो । खासगरी अमेरिका÷युरोपले विश्वमा राजनीतिक एवम् आर्थिक राजनीतिको दबाब बढाउन थाले । यसबाट विश्वका अन्य क्षेत्रमा पनि सांगठनिक क्षमताको बारेमा सोच्ने उपक्रम शुरु भयो । युरोपियन युनियन तथा आसियान जस्ता क्षत्रिय संगठनहरूबाट प्रेरित हुँदै दक्षिण एसियामा पनि संगठनको निर्माण भयो ।

एक्काइस वर्षअघि जन्मिएको बिमस्टेकको मूल उद्देश्य यसमा आबद्ध या सदस्य राष्ट्रहरूको सर्वपक्षीय हित कसरी गर्न सकिन्छ र योजना बनाएर कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने नै थियो । वास्तवमा भन्ने भन्ने हो भने एसिया तथा विशेषगरी दक्षिण एवम् दक्षिणपूर्वी एसिया आफैमा विविधताले भरिएको विश्वको एक अति संवेदनशील भाग हो । यति मात्र नभई धार्मिक कट्टरता, गरिवी, पछौटेपन तथा आतंकवाद जस्ता मुद्दाको चपेटमा हरदम जस्तो यो भू–भाग पर्दै आएको छ ।

जब राज्यहरू स्वतन्त्र हुँदै थिए, सम्प्रभूतासम्पन्न एवम् आ–आफ्ना नियम–कानुन आफै बनाउन सक्षम भइसकेका थिए । तथापि, राज्य स्वतन्त्र हुनुका बाबजुद आर्थिक, व्यापारिक तथा राजनीतिक आधारमा एक–अर्कोसँग अन्तरनिर्भर पनि हुन्छन् । विश्वव्यापीकरण तथा राजनीतिक आधारमा पनि एक–अर्कोमाथि निर्भर छन् । विश्वव्यापीकरण, सञ्चारक्रान्ति तथा विज्ञान र प्रविधिको विकासले आज विश्व एक गाउँ अर्थात् वल्र्ड भिलेजको रूपमा रुपान्तरण भएका छन् । यसै परिस्थितिमा राज्यका आवश्यकताले आफ्नो राष्ट्रिय सीमा नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग अन्तरसम्बनध कायम गर्नका लागि यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रिय संगठनहरूको स्वरुप निर्धारण भएका हुन् । यसरी विश्वमा क्षेत्रियतावादको उदय हुन पुग्यो । र, समयको हिसाबले भन्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि क्षेत्रियतावादले जोडतोडले चर्चा पायो ।

यसपटकको बिमस्टेक सम्मेलनसँगै नेपालले भारतलगायत सबै आबद्ध मुलुकहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई अझ मजबुत र राम्रो तुल्याउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । विश्वलाई नै यस चौथो बिमस्टेक सम्मेलनले सन्देश दिन सक्नुपर्छ कि हामी छिमेकीहरू एकताबद्ध छौँ र हामी सबै समृद्ध बनिरहेका छौँ ।

अहिले बिमस्टेकमा बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र श्रीलंकाले दक्षिण एसियालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भने म्यानमार र थाइल्याण्डले चाहिँ दक्षिण पूर्वीएसियाको । यसपटकको सम्मेलनले जे नतिजा दिन्छ, दक्षिण एसिया र सिङ्गै एसियालाई समेत राम्रै परिणाम दिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

खुशीको कुरा के छ भने विश्वशक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले बिमस्टेकलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । इमानदारीका प्रतीक राजनेता स्वर्गीय अटलविहारी बाजपेयीले भन्नुभएको थियो हामी मित्र बदल्न सक्छौँ तर छिमेकी बदल्न सक्दैनौँ । उहाँको यो मान्यतालाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पथप्रदर्शनको रूपमा अंगिकार गर्नुभएको छ ।

यसमा दुईमत छैन कि दक्षिण एसियामा यतिबेला सबभन्दा ठूलो चुनौती आतंकवाद रहेको छ । आतंकवादको न कुनै धर्म हुन्छ न राष्ट्र । यसर्थ बिमस्टेक सम्मेलनमार्फत यस विकृतिलाई जरैदेखि उखेल्न सबै एकजुट हुनु आवश्यक छ । यस्तै, गरिवीले पनि सिबमस्टेकका सबैजसो मुलुकलाई वर्षौंदेखि जकडेर राखेको छ, खासगरी साना मुलुकहरूलाई बेस्सरी गाँजेको छ । त्यसैले केही यस्ता योजना तर्जुमाको आवश्यकता छ जसबाट गरिव राष्ट्रको आर्थिक अवस्थामा कायापलट होस् । भारतजस्तो ठूलो हृदय राख्ने देशले यसमा विशेष सक्रियता दर्शाउनु आवश्यक छ ।

नेपालको निम्ति यो सम्मेलन एक सुनौलो अवसर हो । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धबारे धेरै चर्चा गरिरहनु आवश्यक छैन, किनकि यी दुई मुलुकबीच रोटी–बेटीको सम्बनध सदियौँदेखि चलिआएको छ भने दुई देशबीचको खुल्ला सीमा विश्वलाई नै आश्चर्यचकित पार्ने सम्बन्धको एउटा सेतु बनेको छ । यसपटकको बिमस्टेक सम्मेलनसँगै नेपालले भारतलगायत सबै आबद्ध मुलुकहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई अझ मजबुत र राम्रो तुल्याउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । विश्वलाई नै यस चौथो बिमस्टेक सम्मेलनले सन्देश दिन सक्नुपर्छ कि हामी छिमेकीहरू एकताबद्ध छौँ र हामी सबै समृद्ध बनिरहेका छौँ ।

(लेखिका राजपा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् नेपाल–भारत महिला मैत्री समाजका अध्यक्ष हुन् ।)