-देवप्रकाश त्रिपाठी
नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्न नसके पनि नेपाली जनताले थोत्रो संविधानसभालाई अरू केही समय व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न थालिएको छ । संविधानसभाको कार्यकाल थप गराउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रचना गर्नुभएको नौटंकीप्रति काङ्ग्रेस पार्टीसमेत मोहित हुनसक्ने देखिएपछि थोत्रो सभालाई पुन: व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना बढेको हो । संविधानसभालाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि ठान्ने माओवादी नेतृत्व संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दलको धाक जीवित राख्न चाहन्छ, यसको स्वाभाविक मृत्युवरण भएमा त्यसपश्चात् हुने निर्वाचनमा विद्यमान हैसियत सहजै पुन: स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमा माओवादी विश्वास गर्दैन । उसको भाषामा सबैखाले प्रतिक्रियावादीहरू मिलेर माओवादीलाई ‘कर्नर’ गरिनेछ, जसका कारण वैधानिक संयन्त्रहरूको उपयोग गर्दै वैधानिक प्रक्रियाबाट नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने माओवादी योजनामा असाध्य अड्चन पैदा गरिने ठहर माओवादी नेतृत्वको छ । त्यति मात्र होइन, माओवादीका निम्ति संविधानसभा सुरक्षा कवच पनि हो, संविधानसभामा उसको हैसियतका कारण कम्युनिस्टको ‘क’समेत सुन्न नचाहने मुलुकहरू पनि माओवादीप्रति उदार एवम् सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य भएका छन् । नेपालभित्र ठूलो दलको धाक-रवाफ देखाउन पाइने, शान्तिप्रक्रिया भन्दै विधिवत् रूपमा क्रान्ति-प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जो माओवादीप्रति ‘नकारात्मक र रिजर्भ’ मानिन्छन् तिनलाई समेत किर्ंकर्तव्यविमूढ तुल्याउन पाइने भएको हुँदा माओवादी नेतृत्वलाई वाईसीएल र शिविरका लडाकुजत्तिकै महत्त्वपूर्ण साधन हुन पुगेको छ- संविधानसभा । क्रान्ति प्रक्रियामा अवरोध बन्न सक्ने ठानिएका शक्ति र निकाय वा संयन्त्रहरूलाई क्रमश: कमजोर पार्दै अन्तत: ‘डिलिट’ गर्ने रणनीतिक योजनामा रहेका माओवादीहरू ‘थोत्रो र निकम्मा’ भन्दै पूर्वस्थापित संयन्त्र, संरचना र मूल्य एवम् मान्यताहरूलाई ध्वंश गर्ने क्रममा रहेको, तर जन-जनले निकम्मा ठहर गरिसकेको थोत्रो संविधानसभालाई चाहिँ ऊ जसरी भए पनि ‘जोगाउन’ प्रतिबद्ध छ । त्यस निम्ति माओवादीले तथा कथित नागरिक समाजलगायत अन्य विभिन्न भूमिकामा रहेका नन्दी-भृङ्गीहरूको परिचालन सुरु गरिसकेको छ । जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुमराहमा राख्दै कथित क्रान्तिको गन्तव्य हासिल गर्न संविधानसभाजस्तो सुरक्षित र प्रभावकारी साधन अरू केही हुन सक्दैन भनेर माओवादी नेतृत्वले बुझेको छ र यो सही बुझेको छ । तर, आफूलाई प्रजातन्त्रको सच्चा हिमायती ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ के बुझेर संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने सोच बनाउँदै छ यो बुझन सकिएको छैन । काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले ‘यदि म्याद थपको विपक्षमा जाने हो भने संविधानसभाको मृत्युका निम्ति हामीलाई सम्पूर्ण रूपले जिम्मेवार ठानिनेछ र जनतामा हामीलाई यही रूपमा ‘एक्स्पोज’ गरिनेछ’ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । यस्तै तर्कका आधारमा हिजो पनि काङ्ग्रेसलाई माओवादीका
एजेण्डा बोक्न बाध्य तुल्याइएको थियो । कम्तीमा सुशील कोइराला नेतृत्वको काङ्ग्रेसचाहिँ विगतमा झैं माओवादी एजेण्डा बोक्न तयार हुने छैन भन्ने ठानिएकोमा अब शङ्का उत्पन्न भएको छ । यद्यपि सभापति कोइरालाले अहिलेसम्म अडान छोड्नुभएकोचाहिँ छैन । माओवादीको सोच, व्यवहार र गन्तव्य नबदलिएसम्म मुलुकमा शान्ति बहाल हुन या नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुन असम्भव छ । तर, उनीहरू आफू बदलिने होइन अरूलाई रूपान्तरण गरेर आफूजस्तै बनाउने अभ्यासमा छन् । माओवादीले ‘संविधानसभाबाट हामीले भनेजस्तो संविधान जारी गर्ने भए गरौँ, होइन भने हामी जनविद्रोहमार्फत सत्ता कब्जा गछौर्ं र सडकबाट नै जनसंविधान जारी गछौर्ं’ भन्नुको तार्त्पर्यलाई बुझन सक्ने हो भने कुरा स्पष्ट छ- जुन काम जनविद्रोहमार्फत सम्पन्न गर्ने हो त्यही काम सकेसम्म संविधानसभामार्फत नै गर्ने ।
माओ त्से तुङ या लेनिनझैं युद्धमैदानबाट सोझै सम्पूर्ण सत्ताको र्सर्वेर्सवा बन्न सकिने स्थिति रहेको भए माओवादी अन्य दलहरूसँग बाह्रबुँदे सम्झौताका लागि किमार्थ तयार हुने थिएनन्, त्यस्तो सम्झौता गर्न दिल्ली जाने त निकै टाढाको कुरा । हिंसात्मक युद्धबाट सोझै क्रान्ति सम्पन्न गर्न नसकिने ठहर भएपछि मात्र क्रान्तिको घुमाउरो बाटो अवलम्बन गर्ने रणनीति माओवादीले अवलम्बन गरेको हो । उनीहरू नेपाललाई कम्तीमा पश्चिमबंगाल र बढीमा उत्तरकोरिया या चाइना बनाउन इच्छुक र उत्प्रेरित छन् ।
निर्धारित समयभित्रै संविधान निर्माण गर्ने कुरामा माओवादीको तत्परता कहिल्यै देखिएन । कहिले राष्ट्रिय झन्डा त कहिले गाई, अनि कहिले जातीय आत्मनिर्णयसहितको राज्य र कहिले न्यायपालिकाको सर्वोच्चताका विषयमा बखेडा झिकेर संविधान निर्माणलाई विलम्ब गराउने काम माओवादीबाहेक अरू कसैले गरेका होइनन् ।
२०६३ वैशाख ११ गते राजाबाट संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाल गरिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको ? पूर्वपञ्च र अन्य केही बाहेकको) सरकार गठन गरिएको थियो र संविधानसभाको निर्वाचन सरकार गठनका लागि नभएर संविधान निर्माणका लागि भन्ने पनि स्पष्ट थियो । तर, संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गरेपछि माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनको अर्थ बुझन चाहेन, उसको प्राथमिकतामा संविधान होइन सरकार र सत्ता पर्‍यो । यदि संविधान नै निर्माण गर्ने ध्येय हुन्थ्यो भने आफूसमेत सम्मिलित गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्नुपर्ने कारण थिएन । संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गरेपछि देशको कार्यकारी निकाय विधिवत् कब्जा गर्ने र जिम्बाबेका रोवर्ट मुगावेझैं क्रमश: सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्ने योजनाअनुरूप प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा प्रचारित प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बुझन सकिन्छ । न्यायपालिका, प्रशासन र प्रहरी आफ्नो काबुमा आइसकेको ठानेका प्रचण्डले क्रान्तिप्रक्रियामा राष्ट्रिय सेना र त्यसमा पनि तात्कालिक प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल अवरोध बन्ने देख्नुभयो । हो, त्यही अवरोध हटाउने क्रममा ‘बुमर्‍याङ’ भएर प्रचण्ड आफैं सरकार छोड्न बाध्य हुनुभएको हो । माओवादी नेतृत्वको सरकार भङ्ग भएपछि उसले मुख्य दुश्मन तोकेको काङ्ग्रेस पार्टीसमेत सामेल भएर बनेको वाम-प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको सरकार क्रान्ति-प्रक्रियामा झन् ठूलो व्यवधान बनेर तेर्सियो । उनीहरूले हरेक प्रक्रियामा अघि बढ्नका लागि ‘माधव नेपालको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा’लाई पहिलो र्सतका रूपमा अघि सार्नुको कारण पनि यही थियो । प्रचण्डलाई सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गर्न नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौता प्रस्थानबिन्दु भएझैं सेनापति प्रकरणमा ‘रिङआउट’ भएको माओवादीलाई ‘रिङ’भित्र ल्याउने काम नेपालको राजीनामाले गर्‍यो । माधवलाई राजीनामा गराउनु माओवादीको धेरै ठूलो राजनीतिक सफलता थियो, भलै त्यस कार्यका लागि शिखण्डीका रूपमा एमालेकै झलनाथ खनाललाई उनीहरूले प्रयोग गर्नुपर्‍यो- यो बेग्लै पक्ष हो । झलनाथलाई सरकारको नाइके बनाएर भए पनि सत्तामा सहभागी हुन पाउनु माओवादीको अर्को सफलता हो । यो सफलताले सेनापति प्रकरणले घाइते तुल्याएको माओवादीलाई राहतमूलक सहजता पैदा गरेको छ । तर, झलनाथलाई प्रधानमन्त्री राखेर वैधानिक तवरमा क्रान्ति-यात्रा पूरा हुन सक्दैन भन्ने ‘सत्य’ माओवादीले बुझेका छन् । क्रान्तिका निम्ति माओवादीको र माओवादीमा पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बनेको हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा रहेका उनीहरू झलनाथलाई टिकाउँदै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बाटो सोझयाउँदै छन् । विधिवत् सरकार गठनका लागि संविधानसभा जीवित रहन आवश्यक छ । कदाचित संविधानसभालाई स्वाभाविक मृत्युवरण हुनबाट जोगाउन सकिएन भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने या माओवादी सत्ताको सम्पूर्ण मालिक बन्ने विधिवत् उपाय तत्कालका लागि अन्त्य हुनेछ । हो, यही उपाय जोगाइराख्न माओवादी संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ । तर काङ्ग्रेसले माओवादीको यही आकाङ्क्षा-पर्ूर्तिको पक्षमा जाने सङ्केत दिनु आफैंमा विष्मयकारी र उदेकपूर्ण छ । सच्चा प्रजातन्त्रवादी दलका रूपमा काङ्ग्रेसलाई बुझनेहरूले अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, असंवैधानिक, अवाञ्छित र अप्रजातान्त्रिक तवरबाट संविधानसभाको कार्यकाल बढाउँदै लैजाने कार्यमा काङ्ग्रेसको समर्थन नहुने ठानेका हुन् । तीन वर्षअघि पन्ध्र वर्ष उमेर समूहमा रहेका लाखौं युवा अहिले मतदाताका रूपमा योग्य भएका छन् र हामीले अहिले निर्माण गर्न लागेको संविधान पनि भावी पुस्ताकै लागि हो । आजको संविधानसभाका प्रतिनिधि चयन गर्ने कार्यमा संलग्न लाखौँ वृद्धले देहत्याग गरिसकेका छन् । लोकतन्त्र स्थापनाको पाँच वर्षभित्र मानिसको सोचमा धेरै परिवर्तन आइसकेको पनि छ । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष विद्यमान संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्मण हुने आशा र विश्वास जनस्तरबाट हटिसकेको छ । वास्तविकता यसप्रकारको हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेस ताजा जनादेशको पक्षमा निबिघ्नतापूर्वक नगएर थोत्रो संविधानसभालाई निरन्तरता दिन राजी हुनु भनेको काङ्ग्रेस शान्ति-प्रक्रियाको नभई क्रान्ति-प्रक्रियाकै सहयोगी भूमिकामा रहनु हो । माओवादी सर्वहाराको नाममा अधिनायकवादी-जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न चाहन्छ र उनीहरूको यस यात्रामा कसैले अड्चन पैदा गरेमा त्यसको डटेर मुकाबिला गर्न उनीहरू मानसिक रूपमा तयार छन् । क्रान्ति-यात्राका सहयोगीबाहेक बाँकी जम्मैको विरोध गर्नु उनीहरूको धर्म नै हो । माओवादीले अप्ठ्यारो पार्छन् भन्ने त्रासकै कारण काङ्ग्रेस संविधानसभालाई पुन: म्याद थप्न राजी हुने हो भने अन्तत: एक दिन माओवादीसमक्ष सम्पूर्ण रूपले आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने दिन आउने निश्चित छ । माओवादीले कहिले आफू सुध्रिन खोजेजस्तो गर्ला र तिनलाई समर्थन एवम् साथ दिन पाउँला भनेर काङ्ग्रेसको उच्च तहमा घुस्न सफल केही व्यक्तिहरू प्रतीक्षारत छन् । प्रचण्ड पनि संविधानसभाको कार्यकाल थप नगरिन्जेलसम्मका लागि ‘सुध्रिएको भूमिकामा’ रहनेछन्, कुन मितिदेखि झापाका कृष्ण सिटौलाहरूले ‘लौ माओवादी सुध्रियो हामी तिनको पछि लागौँ’ भनेर घोषणा गर्ने हुन्, बस् प्रतीक्षा त्यसैको हुँदै छ ।
यदि काङ्ग्रेस आफू, प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यता र नेपाली जनताको हितरक्षाका पक्षमा उभिने हो भने उसले ताजा जनादेशमा जान अगुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । ताजा जनादेशमा तत्काल नजाने हो भने वर्तमान संविधानसभाबाट बढीमा पच्चीसजनासम्म सदस्य रहेको ‘संविधान निर्माण सभा’को जन्म गराई निश्चित समयसीमाभित्र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको निम्ति वातावरण बनाउनु काङ्ग्रेसको अर्को विकल्प हुन सक्छ । उल्लिखित दुईबाहेकको कुनै पनि विकल्प क्रान्ति-प्रक्रियाकै सहयोगी विकल्प बन्न जानेछ ।