– सुनील पन्त

राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी रूपान्तरित संसद्मा देवानी संहिता कानुन निर्माणमा संलग्न थिए । उनको हालै प्रकाशित एक लेखको शीर्षक ‘अब महिलाले बाबु र श्रीमान् दुवैबाट अंश पाउने’ भन्ने रहेको देखेपछि केही कुरा भन्नैपर्ने लाग्यो । उनले ‘समलिङ्गी विवाहको कुरा भने मुलुकी ऐनमा हामीले राख्न सकेनौँ’ भनेर त्यसका खास कारणहरू उल्लेख गरेका रहेछन् । त्यसमा अधिकारीजीको समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीप्रतिको गहिरो पूर्वाग्रह झल्किन्छ ।

पहिलो संविधानसभादेखि नै समलिङ्गी र तेस्रो समलिङ्गीको हकअधिकारको विरोध उनले गर्दै आएका हुन् । मलाई स्पष्ट याद छ, उनले विभिन्न संवैधानिक समितिहरूले तयार पारेको मस्यौदालाई ‘भाषा मिलाउने’ उपसमितिमा रहँदा ‘अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको’ परिभाषाबाट ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता’ भएका समुदायलाई हटाएर संविधानसभामा पठाएका थिए । जुन कुरा ‘मौलिक हकअधिकार समितिले’ सर्वसम्मत पास गरेर पठाएको थियो । त्यसको विरोध भएपछि तत्कालीन सभामुखको निर्देशनमा त्यसलाई पुनः सच्याइएको थियो । उनको विरोध र पूर्वाग्रह आजसम्म पनि रहेको देखाउँछ ।

तेस्रोलिङ्गीहरूले नागरिकता पाउन थालेको पनि केही वर्ष भइसक्यो, समाज जरैदेखि हल्लेको त छैन, आकाश खसेको पनि छैन, धर्ती फाटेको पनि छैन । समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीहरूलाई आजसम्म पनि परिवार, समाजको दबाबमा बलजफ्ती विपरीत लिङ्गी महिला वा पुरुषसँग विवाह गर्न बाध्य पारिन्छ । यस्ता विवाहले ती समलिङ्गी–तेस्रोलिङ्गीहरूको जीवन त बर्बाद हुन्छ नै, साथमा ती विपरीतलिङ्गी महिला वा पुरुषको जिन्दगी पनि बर्बाद भएको छ ।

समलिङ्गी समुदाय सानो छ । समुदाय सानो छ भन्दैमा विभेद गर्न र अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइन्न । संविधानले पहिचान गरिसकेको, संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको समुदायको हक अधिकार हनन् हुने गरी कानुन बनाउन मिल्दैन । तेस्रोलिङ्गीलाई नागरिकता दिने कुरामा पनि ‘समग्र समाज जरैदेखि हल्लिने भयो, समाजलाई धेरै ठूलो असर पु¥याउँछ र समाजको संरचना बिगार्छ’ भन्ने कुतर्क आएको थियो उनबाट ।

तेस्रोलिङ्गीहरूले नागरिकता पाउन थालेको पनि केही वर्ष भइसक्यो, समाज जरैदेखि हल्लेको त छैन, आकाश खसेको पनि छैन, धर्ती फाटेको पनि छैन । समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीहरूलाई आजसम्म पनि परिवार, समाजको दबाबमा बलजफ्ती विपरीत लिङ्गी महिला वा पुरुषसँग विवाह गर्न बाध्य पारिन्छ । यस्ता विवाहले ती समलिङ्गी–तेस्रोलिङ्गीहरूको जीवन त बर्बाद हुन्छ नै, साथमा ती विपरीतलिङ्गी महिला वा पुरुषको जिन्दगी पनि बर्बाद भएको छ । परिवार र समाजलाई यस्ता गलत विवाहले पारेको नकारात्मक असरलाई अधिकारीजीले किन देख्न चाहँदैनन् ? उनको पूर्वाग्रही कानुनले यस्ता इच्छाविपरीत र अन्यायपूर्ण विवाहलाई थप बल दिनेछ । सायद उनलाई डर होला ‘समलिङ्गी (तेस्रोलिङ्गीले आफूले इच्छाएको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने कानुन बन्यो भने समाजका सबै महिला–पुरुषले समलिङ्गीहरू विवाह नै गर्छन् कि’ भनेर । यो भ्रम र अनावश्यक डर मात्र हो ।

यतिबेला समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीहरूमाथि अन्याय गरिएको छ । संविधानको विपरीत हुनेगरी कानुन ल्याइएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको उल्लङ्घन गरिएको छ । त्यसैले विनम्र अनुरोध छ, सरकार र सदनले यथाशीघ्र देवानी र फौजदारी कानुन संशोधन गरी समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई पनि अन्य नागरिकसरह भएर बाँच्न पाउने अवसरको सिर्जना गरियोस् ।

(लेखक नीलहिरा समाजका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसभासद हुन् ।)