– डा. तिलक रावल

राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्घिका वाचासहित प्रचण्ड बहुमतले निर्वाचित ओली नेतृत्वको सरकारका ६ महिने उपलब्धिका चर्चा भइराखेका छन् । विद्यमान सरकारले आफ्नो डम्फु बजाउने जति प्रयत्न गरे पनि आमजनता सरकारको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट छैनन् । यातायत क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट प्रयोगको अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयको व्यापक स्वागत नभएको होइन, तर समय बित्दै जाँदा शोषित जनताले राहत नपाएको कुरा प्रशस्त सुनिँदै छन् । त्यस्तै सुनकाण्ड सम्बन्धित प्रारम्भिक तत्परताले पनि राम्रो प्रभाव नपारेको होइन, तर समयसँगै कार्यान्वयन फितलो हुँदै गएको विश्वास आमजनताले गर्न थालेका छन् ।

ठूला माछा तानिने कारबाही गतिहीन हुँदै जाने कुरा सबैले समयसमयमा अनुभव गरेकै छन्, ठूलाहरूसँग आत्मसुरक्षासँग जोडिएका यस्ता केही कार्यमा पक्ष, विपक्षको मत विभाजित भएको पनि हुँदैन । जनता महँगीको मार भोगिराखेका छन् भने वर्षा याममा सडकहरू पानी र हिलोले भरिएका छन् । सहरी क्षेत्रका धाराहरूले यो समयमा पनि पानी फाल्दैनन् । आमजनताले कसरी सरकारका राम्रो काम भएको छ भन्ने गफ पत्याउने, यस्तो स्थितिमा । ओलीजीका अधिकांश मन्त्री सहयोगीहरूले दम्भ प्रदर्शन र अर्थहीन भाषणबाहेक जनतालाई अरू केही दिन सकेका छैनन् । राजस्व सङ्कलनको क्षेत्रमा पनि यो सरकारले जस पाउन सकिरहेको छैन ।

प्रचण्डको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले राजस्व सङ्कलनमा कीर्तिमानी कायम गरेका हुन्, जसको अनुकरण पछिका अर्थमन्त्रीहरूबाट पनि भयो । गार्हस्थ उत्पादनको स्थिति जस्तो रहे पनि राजस्व सङ्कलन गत दशकमा राम्रो रह्यो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा भने यो स्थिति कायम रहेन । अर्थ मन्त्रालयले दिएको खबरविपरीत गत आर्थिक वर्षमा राजस्व लक्ष्य (रु. ७३० अर्ब) भन्दा कम उठेको पुष्टि भइसकेको छ र यससम्बन्धी तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंक र लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ कि वार्षिक खाताबन्दीपश्चात् अर्थ मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको उद्घोष गरेको थियो । अहिले अन्य दुई सरकारी निकायका तथ्य सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालय मौन बसेको छ ।

कम्युनिस्ट मन्त्रीजीहरू आफूले ०७४/७५ को अन्तिम महिनाहरूमा ठूलो मात्रामा राजस्व उठाएको भन्दै काङ्ग्रेसी नेतालाई भ्रमित गर्दै छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चाहे वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली होस् या सरकारी राजस्व सङ्कलन यसले वर्षको अन्त्यतिर राम्रो गति लिन्छ, जुनसुकै वर्षमा पनि । जस अपजसको भागबन्डाभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो अर्थ मन्त्रालयले राजस्वसम्बन्धी सम्प्रेषण गरेको गलत सूचना । यसबारे तथ्य सार्वजनिक गर्ने आँट र नैतिकता मन्त्रालयमा हुनुपर्ने होइन र ?

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को कम असुलीको पूरा दोष वर्तमान सरकारलाई दिन भने मिल्दैन, किनकि उक्त वर्षको केही महिना मात्र ओली र खतिवडा सत्तामा थिए र सो अघि काङ्ग्रेसको भागमा अर्थ मन्त्रालय थियो । उक्त वर्ष राजस्वको स्थिति त्यति राम्रो नरहे पनि बहिर्गमनका बेला लक्ष्य प्राप्ति गरेको उद्घोष तत्कालीन जिम्मेवार मन्त्रीद्वय (ज्ञानेन्द्र कार्की र उदयशमशेर) ले गरेका हुन् । यता कम्युनिस्ट मन्त्रीजीहरू आफूले ०७४/७५ को अन्तिम महिनाहरूमा ठूलो मात्रामा राजस्व उठाएको भन्दै काङ्ग्रेसी नेतालाई भ्रमित गर्दै छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चाहे वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली होस् या सरकारी राजस्व सङ्कलन यसले वर्षको अन्त्यतिर राम्रो गति लिन्छ, जुनसुकै वर्षमा पनि । जस अपजसको भागबन्डाभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो अर्थ मन्त्रालयले राजस्वसम्बन्धी सम्प्रेषण गरेको गलत सूचना । यसबारे तथ्य सार्वजनिक गर्ने आँट र नैतिकता मन्त्रालयमा हुनुपर्ने होइन र ?

करआतङ्कका कुरा अहिले देशभरि चलिराखेका छन् । स्थानीय सरकारले विभिन्न प्रकारका कर निमुखा जनतामाथि थोपरेको जताततै सुन्न पाइन्छ र यी कदम आलोचित हुन गएका छन् । कर थुपार्ने कामको आरम्भ आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को केन्द्रीय बजेटले गरेको देखिन्छ । बिना गम्भीर सोच करका दर बढाउँदा यो बजेटले ठूलो विरोधको सामना गर्नुपरेको छ । उद्यमि, व्यापारी सबै आक्रोशित छन् । सेयर कारोबार त यससम्बन्धी निर्णयको विरोधमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक २४ घन्टा बढी बन्द गरियो । धन्य हो ! यससम्बन्धी अपरिपक्व निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । सरकारले करका दर बढाएर समृद्घिका लागि आवश्यक लगानीमैत्री वातावरणको अभाव भएका बखत स्वदेशी पुँजीसमेत पलायन हुन्छ भने बाह्य पुँजी भित्रिने सम्भावना शून्यप्रायः हुन्छ । जनताको कर तिर्न सक्ने क्षमता (Taxable Capacity) को ख्यालै नगरी हचुवाको भरमा थोपरिएको देखिन्छ । विश्वभरि नै पुँजी अति चलायमान छ, वर्तमानमा । अन्य सरसुविधाका अतिरिक्त करका दर र दायराले पुँजीको गन्तव्य निर्धारण गरेको देखिन्छ ।

सन् २०१७ मा ६३५ अर्ब डलरको द्विपक्षीय व्यापार गरेका र हाल व्यापारयुद्घमा संलग्न दुई राष्ट्र चीन र अमेरिकामा पनि विभिन्न कर जनताले तिर्छन् । यी राष्ट्रमा आयात शुल्क क्रमशः १० प्रतिशत र ३.५ प्रतिशत छन् भने विश्वमा औसत १० प्रतिशत छ । जुनसुकै राष्ट्रमा राज्य सञ्चालनका लागि विभिन्न प्रकारका कर शुल्कबाट प्राप्त रकमले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ र करदाताको यथोचित कदर भएको पनि हामीले देखेका छौँ । क्षमताअनुसारको राज्य सञ्चालनमा योगदान गर्नु राम्रो कुरा हो, तर हाम्रो परिप्रेक्षमा यसो भएको देखिँदैन । सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत विभिन्न तहमा लाग्ने खर्च आकासिएको छ । पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा धान्नै नसकिने किसिमले तोकिएका छन् । जसको परिणामस्वरूप जनताले व्यहोर्नुपरेको छ, बोक्नै नसकिने करको भार । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदै जनताबाट केही कर असुल्नु गलत होइन, तर शून्यको अवस्थामा गरिब जनताले कताबाट खोजेर यी अनावश्यक खर्चको लागि कर तिर्ने ? यी कर देशमा आर्थिक क्रियाकलापका लागि अनुकूल पटक्कै होइनन् । अतः यस सन्दर्भमा गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक छ र यसको सुरुवात अहिले तोकिएका खर्च (पारिश्रमिक, सुविधा) को समीक्षाबाट हुनुपर्छ ।

सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत विभिन्न तहमा लाग्ने खर्च आकासिएको छ । पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा धान्नै नसकिने किसिमले तोकिएका छन् । जसको परिणामस्वरूप जनताले व्यहोर्नुपरेको छ, बोक्नै नसकिने करको भार । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदै जनताबाट केही कर असुल्नु गलत होइन, तर शून्यको अवस्थामा गरिब जनताले कताबाट खोजेर यी अनावश्यक खर्चको लागि कर तिर्ने ?

करका कारण साधारण जनता, खासगरी ग्रामीण नेपालमा, आतङ्कित छन् र यो तथ्यलाई सत्तापक्षीय सांसदहरूले पनि सञ्चारमाध्यम र कर्मीहरूलाई दोष दिएर नकार्न मिल्दैन । क्षमता हेरी कर लगाइयोस् र जनताको कर दिन सक्ने क्षमतामा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएमा, रोजगारीका अवसर मनग्य प्राप्त भएमा अभिवृद्घि हुन्छ भन्ने तथ्य कसैबाट छुपेको छैन । जुनसुकै तहबाट भएको भए पनि करसम्बन्धी कुराले ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको छ र आमजनता सरकारबाट यस दिशामा केही ठोस कार्यको अपेक्षा गरिराखेका छन् ।

धेरैजसो आफैं सिर्जित समस्यामा सरकार फसेको छ । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनाले स्थिति थप जटिल हुन पुगेको छ । स्मरणीय छ, सत्ताधारी सांसदहरूको दुईतिहाइ मतले तुलनात्मक रूपमा शालीन र भद्र मानिने जोशीलाई अस्वीकृत गरेको हो । न्याय दिने न्यायाधीश न्याय खोज्दै बिदामा बसेका छन्, राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने सत्ताधारीहरूको धम्कीको प्रवाह नगरी । प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काङग्रेस (जसले जोशीको समर्थन गरेको छ) लाई थामथुम पार्दै ओलीजीले यो जटिल परिस्थितिलाई कसरी सुल्झाउने हुन् हेर्नु छ ।

जोशीविरुद्ध उठाइएका बुँदाहरू हाल कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भइसकेका, मिश्र र जोकोही लामो समय काम गरेका न्यायमूर्तिविरुद्ध सजिलै उठाउन सकिन्छ भन्ने तथ्य अदालतबारे जिज्ञासा राख्ने गरेका सबैलाई थाहा नै छ । हरिप्रसाद प्रधान, रत्नबहादुर विष्ट, विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता पूजनीय व्यक्तिहरू त यतिबेला यो संसारमा नै छैनन् भने आफ्ना क्षेत्रका विज्ञ, निडर र उच्च नैतिकता भएका आदरणीय व्यक्तित्व कृष्णजंग रायमाझीले पनि धेरै अघि अवकाश लिइसक्नुभएको छ र सरकारले पनि न्यायक्षेत्रको छविमा द्रुतगतिमा भइराखेको ह्रासलाई नियन्त्रण गर्न रायमाझी, गणेशबहादुर सिंहजस्ता स्वार्थहीन दक्ष व्यक्तिको आवश्यकता महसुस गर्ने कुरै भएन । दुईतिहाइको बलले मात्र सबै समस्याको समाधान प्राप्त हुने ठान्नुहुँदैन । दम्भ र मपाइँपनले जटिलता निम्त्याएको देखिँदैछ ।

मूलतः आफैं सिर्जित समस्यामा फसेको यो सरकारले कुनै क्षेत्रमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । आमउपभोक्ताले राहतको सास फेर्न सकेका छैनन् ।

मूलतः आफैं सिर्जित समस्यामा फसेको यो सरकारले कुनै क्षेत्रमा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । आमउपभोक्ताले राहतको सास फेर्न सकेका छैनन् । यी समस्याको बीचआकाशबाट झरेको यो वर्षको पानीले धेरै जिउधनको नोक्सानी गरे पनि धान खेती बढी क्षेत्रमा हुन गएकोले धान बढी उत्पादनबाट गार्हस्थ उत्पादनमा १.५ प्रतिशतको योगदान रहने भनिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पनि धान उत्पादन बढेर ५१ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन पुगेको थियो भने आ.व. २०७५/७६ मा धान उत्पादन ५८ लाख मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान सम्बन्धितले गरेका छन् । इन्द्रजीले आकाशबाट पानी दिनुभो, जस सरकारलाई मिल्ने देखिएको छ । केही क्षति गरे पनि पानीले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुऱ्याउँदै छ, र कुलमानजीले पनि भारतको सदासयबाट राम्रो मात्रामा विद्युत् किन्न सफल भएर औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि अब राहत पुऱ्याउँदै हुनुहुन्छ र यसबाट सो क्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुग्ने निश्चित नै छ । बजेटले आस गरेझैँ यस वर्ष ८ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्घिदर रहन सक्छ, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई अग्रिम बधाई !

धानसम्बन्धी वरदान (windfall) का लागि इन्द्र भगवान् र विद्यृत् आपूर्तिमा भएको सुधारका लागि दयालु विक्रेता भारत र कुलमानजीलाई धन्यवाद दिन भने नभुल्नु होला । विगत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा ४ गुणा वृद्धि भएको छ र विश्व बैंकले सहयोग रकम वृद्घि (दोब्बर) गर्ने कुरा डा. खतिवडाले सुनाएका छन् । यी सकारात्मक सङ्केत हुन् र र दम्भ छाडेर गल्ती सुधार्दै अनुकूल वातावरण बनाए स्थितिमा सुधार आउन सक्छ ।
भगवान् पशुपतिनाथ ! सबैको भलो गर ।