बिमस्टेक (बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) सम्मेलन आयोजनाको चटारोमा छ अहिले देश । सार्कको समेत अध्यक्षता गरिरहेको नेपाल संयोगवश यतिबेला बिमस्टेकको पनि अध्यक्ष रहेको छ र काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको यस चौथो सम्मेलनबाट श्रीलंकालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न हतारिएको छ । ‘सार्क’को सुस्तता तथा अन्योलताको आलोचना चुलिएको परिवेशमा जति नै जोडस्वर गरे पनि बिमस्टेक सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिने विज्ञमत सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्थापनाको दुई दशक नाघिसक्दा पनि ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने बाटोमा नदेखिएको भनी आलोचित बिमस्टेक कतै ‘सार्क’माथि सौता हाल्न मात्र खडा गरिएको त थिएन भनी सवाल गर्ने प्रशस्त आधार नभएका पनि होइनन् । तथापि, कुनै प्रयत्न नै नहुनुभन्दा केही गर्ने प्रयास गरिनु सकारात्मक पक्ष हो भनी सन्तोष मान्न सकिन्छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्रका विशिष्ट पाहुनाहरूको जमघट हुने अवसर भएकोले बिमस्टेक सम्मेलन विशेष चर्चामा रहनु स्वाभाविक छ । तर, बिमस्टेकलाई भन्दा महत्व दिनुपर्ने मुद्दाको बहसमा अल्झिएको छ मुलुक यतिबेला ।

कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटना महिना दिन पार भइसकेको छ । असामान्य र अक्षम्य यस घटनाको छानबिनलगायतका कारबाहीप्रति प्रहरी निकायले दर्शाएको खेलाँचीपन, लापरबाही र सिङ्गै मुलुकलाई भ्रममा पार्ने दुस्प्रयत्नले नेपाल प्रहरीको मात्र नभई नेपाल सरकारकै माथमा कलङ्कको टीका लगाइदिएको छ । मुलुकको उच्च प्रशासनिक निकाय गृह मन्त्रालयले निर्वाह गरेको भूमिका फितलो मात्र होइन, भ्रामक र दुराशययुक्तसमेत देखिएको छ ।

जनआक्रोश उर्लिएको छ र आक्रोशकै बीच निर्दोष एक किशोरको अकालमा ज्यानसमेत गइसकेको छ । प्रहरी–ज्यादतीको सिकार भएका कैयन घाइते अवस्थामा छन् । कुनै पनि अपराध र अपराधीलाई अपराधको प्रकृतिअनुसारको कारबाही गरी समाजमा शान्ति र सुशासन स्थापित गराउने वाचा गरेको सरकारले बलात्कारी तथा हत्यारा जोगाउन प्रपञ्च रच्दै गरेको आशङ्का पैदा हुनु विडम्बनापूर्ण छ । न्यायको माग गर्दा थप नागरिक अन्यायको पिसाइमा पर्नु दुःखद सन्दर्भ हो ।

आफ्ना हरेक नागरिकप्रति राज्यको व्यवहार समान हुनुपर्ने हो । तर, वर्तमान सरकारले निष्पक्ष अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको साटो राजनीतिक आस्थाको आधारमा व्यवहार गरिरहेको र त्यसबाट पनि अघि बढ्दै ‘सामीप्यवाद’को सिकार बनेको अनुभूति गरिएको छ । केपी ओलीजस्ता आशा गरिएका पात्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसरी पहुँचवाललाई जस्तोसुकै अपराधमा पनि छुट दिने र निर्धालाई चाहिँ अनाहकमै पनि पिसाइमा पार्ने खालको व्यवहार प्रदर्शन गर्ला भन्ने ठानिएको थिएन । यस घटनाले ओली सरकार पनि झुटो र ढोँगी रहेछ भनी आरोप लगाउनेलाई पर्याप्त आत्मबल प्रदान गरेको छ । किनकि, जघन्य अपराधमा समेत पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गर्न चुक्ने सरकारले असल काम गर्न सक्ला या गर्ला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

यसरी बलात्कार प्रकरणमा आलोचित भइरहेकै बेला कामविशेषले विदेश जान लागेका एक पूर्वलडाकु अगुवालाई विमानस्थलमै रोकेर गृह मन्त्रालयले घोर निरङ्कुश तथा असंवैधानिक कदम चालेको छ । यो प्रकरणले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि विश्वास गर्ने नागरिक तप्कालाई मात्र नभई बाह्य समुदायलाई समेत झस्काएको छ । केपी सरकारको बोली र व्यवहारमा देखिएको यस्तो अन्तरका कारण दिनानुदिन सरकारप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ ।

यसप्रकार नागरिक तहबाट स्वतस्फुर्त रूपमा उठेका आन्दोलन र जायज विरोध प्रदर्शनलाई पनि बिब्ल्याँटो ढङ्गले व्याख्या गर्न खोज्ने सत्तासीनहरूको चाल प्रत्युत्पादक हुने खतरा दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । केही मन्त्री र तिनका ‘हनुमान’हरूका गलत सोच–व्यवहारका कारण व्यक्तिगत तवरमा प्रधानमन्त्रीले कठोर आलोचना त झेलिरहेकै छन्, अब थेग्नै नसक्ने प्रहारको सिकार बन्नुपर्ने खतरासमेत तिनकै कारण ननिम्तिएला भन्न सकिन्न ।

आफू सामीप्यवादको सिकार नहुने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले हालै कुनै सन्दर्भमा ‘निराश जनता खतर्नाक हुन्छन्’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । यो निकै अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति हो । आमजनताको प्रकृति र प्रवृत्ति बुझेरै उनले यस्तो बोलेका हुन् । नागरिकको हृदयमा विद्रोहको भावना त्यसै जाग्दैन, राज्य विवेकहीन बन्दा नै जनता निराश हुन्छन् अनि आक्रोशमा आउँछन् । र, जनआक्रोश उर्लिएपछि जे पनि हुन सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओली भलीभाँती जान्दछन् । अब उनले यो पनि बुझ्नु आवश्यक भइसकेको छ कि कुनै कुरा जानेर मात्र हुँदैन, जाने–बुझेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने इमानदार प्रयत्न पनि गर्नैपर्छ, खासगरी राज्य र राज्यका समस्त नागरिकको जिम्मा लिएका पात्रहरूले ।