– इन्द्रबहादुर बराल

नेपालको राजनीतिमा सधैँ विशेष चर्चामा रहने नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमार्फत् गतिलो झड्का लागेपछि बौरिन नसकेकै अवस्थामा रहेको टीका–टिप्पणी जारी नै छ । यो निराधार आरोप पनि होइन । वास्तवमा काङ्ग्रेसभित्रका पनि खास गरेर सधैँ राज्यसत्ताको आडमा रसास्वादन गरेकाहरू बढी आहत भएका छन् । सामान्य कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरूमा भने तात्विक फरक भएको महसुस गरिएको छैन ।

तथापि, सधैँ पहिलो नम्बरको पार्टी भएको काङ्ग्रेस अहिले नराम्रोसँग खुम्चिँदा दुःखदाश्चर्य त हुने नै भयो । सत्ताबाट बाहिरिँदाको अवस्थाले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई विभिन्न कोणबाट अनेक तर्क गरिँदै छ । विशेष गरेर पार्टीभित्रका एकथरी मानिस पूर्ण रूपले सभापतिकै दोष देख्दछन् । के सभापतिकै मात्र कारणले काङ्ग्रेस हारेको हो वा अन्य पक्ष पनि जिम्मेवारी छन् ? यस प्रश्नको जवाफ अझै अनुत्तरित छ ।

त्यसो त ०५१ सालको मध्यावधि र ०६४ को पहिलो संविधानसभाको चुनावमा पनि काङ्ग्रेसले अहिलेकै स्थिति व्यहोरेको थियो । तर, ती निर्वाचन परिणामलाई अहिलेजस्तो उदाङ्गो पार्ने काम भएन वा त्यो हिम्मत गरिएन । चाहे जे होस् काङ्ग्रेस दोस्रो नम्बरको पार्टीमा खुम्चिनु यो पहिलो घटना भने होइन । यसर्थ अब काङ्ग्रेसजनले अलि गम्भीर र जिम्मेवार भएर सोच्ने बेला आएको छ । केवल पार्टी संस्थापन पक्षलाई एकोहोरो प्रहार गर्दै आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयत्न निरन्तर जारी रहे योभन्दा पनि दुर्भाग्यका दिन देख्न नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

निश्चय पनि चुनावको तात्तातो अवस्थामा पराजयको पीडाबाट रन्थनिएर जे–जस्तो प्रतिक्रिया आए पनि अब भने ठन्डा दिमागले सोच्ने र पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने कार्यमा लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ । समय अब धेरै कुर्नुपर्दैन, करिब एक–डेढ वर्षमा त १४औँ महाधिवेशन नजिकिँदै छ । धेरै हतार नै गरिहाल्नु आवश्यक छैन । त्यसैले ‘अर्लिअर’ (अग्रिम) महाधिवेशनको माग बेमौसमी बाजा नै हुन्छ । हतास मनस्थितिको उपज त्यति सुखद पनि नहुन सक्छ । त्यसैले पार्टी सत्ताको हतारोमा रहेकाहरूले केही धैर्यता लिन आवश्यक छ । समय काङ्ग्रेसको लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र विचार अनि दृष्टिकोणमा पुनर्विचारको हो ।

जनताको राय लिने भनेर सांसदहरूलाई गाउँघरमा कुदाइयो तर जनताको रायसुझावलाई पन्छाउँदै पूर्वनियोजित योजनामुताबिक नै बाहिरियाहरूको आदेश–निर्देशमा संविधान जारी गरियो भन्ने व्यापक जनगुनासो छ । गणतन्त्रसम्म त नेपालीले जसोतसो पचाएकै छन्, तर सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता आन्दोलनको एजेण्डा या जनताको चाहना थियो भनी मान्न यहाँका ढुङ्गा–माटोसमेत मान्न तयार छैनन् ।

पहिलो मध्यावधि निर्वाचन आवेग र प्रतिशोधबाट अभिप्रेरित वा अहंकारको सिकार भएको थियो काङ्ग्रेस । त्यस्तै, पहिलो संविधानको चुनावमा दुईवटा मुख्यकारण थिए चुनाव हार्नुको पछाडि । पहिलो– माओवादीको जनयुद्धबाट काङ्ग्रेसजनको मनोबल खस्केको थियो जसले चुनावमा नकारात्मक प्रभाव पा¥यो । दोस्रो– तत्कालीन पार्टी सभापतिले सञ्चारमाध्यमबाटै पार्टीलाई भोट माग्दिन भन्नु । यी दुई कारणले काङ्ग्रेस ०५१ र ०६४ को चुनावमा दोस्रो बन्न बाध्य भएको थियो । यो घामजस्तै छर्लङ्ग विषय हो । वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै पूर्वाग्रही ढङ्गले अघि बढ्दा ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ हुन सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै टड्कारो देखिन्छ र पनि नेतृत्वको आलोचना गर्ने उपक्रम जारी नै छ । त्यसकारण अब एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोपको दोहोरी छोडेर पार्टीको सुनिश्चित भविष्यबारे सोच्न जरुरी छ काङ्ग्रेसजनले । काङ्ग्रेस चुनाव हार्नुका प्रमुख कारण तत्कालीन परिस्थिति मात्रै जिम्मेवार छन् कि पार्टीका आफ्ना स्थापनाकालदेखिका मूल्य र मान्यता बिर्संदा वा विसर्जन गर्दाको कारण पनि हो ? अब यस विषयमा गम्भीर भएर बहस र छलफल आवश्यक छ ।

हत्याहिंसाको राजनीतिले तत्कालीन अवस्थाबाट शान्तिप्रक्रियाका लागि जे–जस्तो रणनीति अवलम्बन गरिएको भए पनि वर्तमानको यथार्थता त्यस्तो देखिँदैन । नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्दाको अवस्थातर्फ फर्केर हेर्दा के देखिन्छ भने मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाई राख्नुभन्दा ‘ढाँटीढुटी बिहे मारीमेटी ¥याइँ’ भएकै हो । जनताको राय लिने भनेर सांसदहरूलाई गाउँघरमा कुदाइयो तर जनताको रायसुझावलाई पन्छाउँदै पूर्वनियोजित योजनामुताबिक नै बाहिरियाहरूको आदेश–निर्देशमा संविधान जारी गरियो भन्ने व्यापक जनगुनासो छ । गणतन्त्रसम्म त नेपालीले जसोतसो पचाएकै छन्, तर सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता आन्दोलनको एजेण्डा या जनताको चाहना थियो भनी मान्न यहाँका ढुङ्गा–माटोसमेत मान्न तयार छैनन् । यसर्थ यस मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो नीति, कार्यक्रम, विचार र दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गरोस् भन्ने बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताको अभिमत कुनै न कुनै प्रकारले प्रकट भइराखेको छ ।

काङ्ग्रेसले आफ्ना स्थापनाकालदेखिका मूल्य र मान्यतालाई विसर्जन गर्दै भिडले जता लग्यो त्यतै लहसिँदा आज यो अवस्था भएको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । किनकि गणतन्त्र पनि काङ्ग्रेसको मुद्दा थिएन, जबर्जस्त स्वीकार गरिएको गणतन्त्रलाई नेपाली जनताले काङ्ग्रेसको मुद्दा भनेर पत्याएनन् । गणतन्त्र देखाउनकै लागि भए पनि माओवादीकै एजेण्डा थियो, काङ्ग्रेस त भरिया मात्रै भएको हो । त्यस्तै सङ्घीयता पनि नेपाली काङ्ग्रेसको मुद्दा बन्न सकेन, कहीँबाट थोपरियो, बाध्यतावश स्वीकारेको हो । तेस्रो धर्मनिरपेक्षताका सवालमा त के कुरा गर्नु जहाँ ठूलो पैसाको खेल भयो भन्ने व्यापक चर्चामा आयो । यसरी हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस कहाँनेर चुक्यो भन्ने कुरा त सजिलै बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण अबका दिनमा काङ्ग्रेसले यथास्थितिमै रहेर पार्टीको स्थितिमा सुधार ल्याउन कठिन छ । यो यथार्थतालाई आत्मसात् गर्न या बुझ्न ढिला भयो भने झनै अवस्था खस्कँदै जाने देखिन्छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डामा अङ्कित चार तारामध्ये एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतीकात्मक सङ्केत थियो, जसलाई काङ्ग्रेसले बिर्संदा आज यो अवस्था भएको हो । अहिलेका नेपाली जनता धेरै सचेत छन् । ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दूहरूको आस्थाको धरोहरलाई पाखा पार्दाको अवस्था हो यो काङ्ग्रेसको । यसलाई हल्का रूपले लिनु गम्भीर भूल हुनेछ ।

एकातर्फ संवैधानिक राजतन्त्र र धार्मिक स्वतन्त्रताको मुद्दा छोडेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा जानु अर्कोतर्फ ती मुद्दामा जनताले नपत्याउनु कस्तो विडम्बना । हुन पनि किन नहुनु नेपाली जनताले बुझेको काङ्ग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रवादी नै थियो । त्यस्तै, धर्मको सम्बन्धमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस न धर्मनिरपेक्ष न धर्मसापेक्ष नै थियो । थियो त नेपाली काङ्ग्रेसको मध्यम मार्ग धार्मिक स्वतन्त्रता नै थियो । यसबाट अब बुझ्नुपर्ने मुख्य र चुरो कुरो भनेकै मूल्य र मान्यताबाट विमुखता नै पराजयको प्रमुख कारण हो । गम्भीर राजनीतिक र सैद्धान्तिक त्रुटिलाई बिर्सेर स–साना कारणले काङ्ग्रेस खस्केको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु गलत हो । त्यसैले चुनावी समीक्षामा आग्रहपूर्वक ढङ्गले प्रस्तुत हुँदा तल्लो तहका निष्कपट र स्वार्थरहित सर्वसाधारणमा चोट पुगेको छ ।

१४औँ महाधिवेशन धेरै टाढा छैन, धैर्यतापूर्वक स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पार्टीसत्तामा पुग्ने जोकोही पनि स्वीकार्य हुने नै छन् । उखान नै छ ‘बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, हतार गरे भन्न सकिँदैन’ यतातिर पनि ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछिका घटनाक्रमलाई बिर्सेर मात्र २०७४ को प्रतिनिधिसभाको चुनावी समीक्षा अपूर्ण र अधुरो नै हुन्छ । पार्टी गणतन्त्रमा जाँदा तल्लोतहसम्म बहस र छलफल नै गरिएको थिएन । केवल प्राविधिक रूपले मात्रै काङ्ग्रेस गणतन्त्रवादी भएको थियो । जुन समयमा पार्टीका संस्थापक एवम् सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले गम्भीर असहमति जनाउनुभयो । उहाँको असहमतिमा पार्टी गणतन्त्रमा गएको थियो भने बीपी कोइरालाको धार पनि काङ्ग्रेसले बिर्सेकै हो ।

नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डामा अङ्कित चार तारामध्ये एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतीकात्मक सङ्केत थियो, जसलाई काङ्ग्रेसले बिर्संदा आज यो अवस्था भएको हो । अहिलेका नेपाली जनता धेरै सचेत छन् । ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दूहरूको आस्थाको धरोहरलाई पाखा पार्दाको अवस्था हो यो काङ्ग्रेसको । यसलाई हल्का रूपले लिनु गम्भीर भूल हुनेछ । त्यसैले विषयान्तर गरेर अब उम्कने ठाउँ देखिँदैन । यदि फर्केर अब संवैधानिक राजतन्त्र र धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने वाक्यांश संविधानमा राख्न नसके पनि किन गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा काङ्ग्रेस गयो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ अझै अनुत्तरित छ वा त्यसको कारण सतीको सन्देश पु¥याउन सकेको छैन । यसर्थ कि त काङ्ग्रेसले आफ्ना पुराना मूल्य र मान्यतामा नै जानुप¥यो होइन भने जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुप¥यो । समस्याको जडमा नपुगी सतही हल्लाले काङ्ग्रेसको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन ।