कृषकबाट कौडीको भाउमा हात पारेको तरकारीलगायतका कृषिउपज बिचौलियाले आमउपभोक्तासम्म पुऱ्याउँदा तीन–चार गुणासम्म बढाएर मनपरी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको वास्तविकताको खुलासा बेला–बेला हुँदै आएको हो । दैनन्दिन उपभोग्य सामग्रीमा अचाक्ली महँगी बढेपछि यो विषय पुनः एकपटक चर्चाको सन्दर्भ बन्न पुगेको छ ।

अनियन्त्रित महँगी नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारिता दर्शाउन नसकेपछि सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि र जनआक्रोश ह्वात्तै बढ्न पुगेको अवस्था छ । सम्भवतः जनमानसमा चुलिँदो आक्रोशकै कारण सम्बन्धित सरकारी निकायले दबाब महसुस गऱ्यो र अनुगमनमा निस्कन बाध्य भयो । तर, नियमित निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट च्यूत भएको सरकारी संयन्त्रलाई ‘कार्टेलिङ’मा पकड जमाएको बिचौलिया व्यापारीको समूहले टेरेन, अनुगमनमा सघाउनुको साटो उल्टै प्रतिरोधमा उत्रियो । सरकारी अनुगमनकारीसमेत कालाव्यापारीको अवाञ्छित प्रतिरोधको सिकार बनेपछि तरकारी बजारमा चल्दै आएको ‘सिन्डिकेट’ एवम् मूल्यमा हुने गरेको मनपरी मात्र छताछुल्ल नभई देखावटी अनुगमन गर्ने, बिचौलिया तथा कालाबजारीयालाई संरक्षण दिने सरकारी संयन्त्रको परम्परागत रवैया पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरू भ्रष्ट र कमिसनखोरको प्रभावबाट अछुतो रहिदिएका भए ‘शक्तिशाली सरकार’का संयन्त्रहरू आज यति निरीह र फितला साबित हुने थिएनन् । तरकारी बजारका व्यापारीहरूले सरकारी अनुगमनकर्ता टोलीलाई नै नियन्त्रणमा लिएको, अवरोध खडा गरेको र फलफूल–तरकारी आपूर्ति बन्द गर्ने भनी दिएको धम्की सरकारको निम्ति लज्जास्पद अनि राज्यलाई नै चुनौती हो ।

बजारमा भएको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न अख्तियारी पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तरकारी एवम् फलफूलको भाउ अकासिएको गुनासो बढेपछि मात्रै अनुगमन टोली खटाउनु चरम निकम्मापन हो, जो निन्दनीय पनि छ । आफूलाई प्राप्त अधिकारअनुरूप कर्तव्यपरायण भई नियमित अनुगमन गर्ने गरेको भए आज बिचौलिया र कालोबजारीयाका गैरव्यावसायिक चरित्रको सिकार बन्नुपर्ने थिएन । सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरू भ्रष्ट र कमिसनखोरको प्रभावबाट अछुतो रहिदिएका भए ‘शक्तिशाली सरकार’का संयन्त्रहरू आज यति निरीह र फितला साबित हुने थिएनन् । तरकारी बजारका व्यापारीहरूले सरकारी अनुगमनकर्ता टोलीलाई नै नियन्त्रणमा लिएको, अवरोध खडा गरेको र फलफूल–तरकारी आपूर्ति बन्द गर्ने भनी दिएको धम्की सरकारको निम्ति लज्जास्पद अनि राज्यलाई नै चुनौती हो ।

सन्दर्भ तरकारी तथा फलफूल बजारमा हुँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ तथा ‘कार्टेलिङ’को भए पनि आमनागरिक यतिबेला चौतर्फी महँगीको मारमा परेको यथार्थ कसैसामु लुकेको छैन । खाद्यदेखि निर्माणलगायतका कुनै पनि सामग्री आज सस्ता–सुलभ छैनन् । आयआर्जनको सीमितता तथा बेरोजगारीको प्रहार झेलिरहेका जनता दिन दुईगुणा रात चौगुणाको वेगमा बढिरहेको महँगीको मार झेल्न नसकी रन्थनिएका छन् । सरकार यस्ता विषयलाई ‘झिनामसिना’ ठान्दै रेल र जहाजको सपना बाँड्न उद्यत् छ । आँगनमै नाचिरहेको दशा पन्छाउनेतर्फ नलागी दूर–सुदूरको दुर्दशा भगाउने नौटङ्की किन रचिरहेको छ सरकार ?! उदेकपूर्ण छ ।

कठोर कर र कडा कानुनजस्ता विषयसँग जोडेर पनि यतिबेला सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । वास्तवमा कर, कानुन भन्ने कुरा कुनै पनि राज्य सञ्चालनको लागि अपरिहार्य विषय हुन् । यस्तो विषयलाई नियमन गर्न खोजेको दाबी गर्ने सरकारले आज किन चरम विरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ त ? आवश्यक कुरा पनि समय वा परिस्थितिको छ्यानविचार नगरी, व्यावहारिकताको हिसाबकिताब नराखी जबर्जस्ती लाद्न खोजे प्रत्युत्पादक बन्न पुग्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो । तरकारी व्यापारका बिचौलियाले जसरी सिन्डिकेट नै खडा गरेर मनपरी मूल्य थोपर्दै आएका छन्, सरकारले यतिबेला एकाएक लादेको कर पनि प्रकारान्तरले तिनै बिचौलियाको व्यवहारजस्तै हुन पुगेको छ । करका लक्षित वर्गको वैज्ञानिक पहिचान गर्न नसक्नु, करको दर र दायरामा व्यावहारिकता अवलम्बनको प्रयत्न नगरिनु असन्तुष्टि एवम् आलोचना उत्पत्तिका कारक हुन् । नयाँ कानुनको हकमा पनि त्यस्तै नै हो । जनआङ्क्षाअनुरूप कडाइ गरिनुपर्ने मामलामा कानुन मात्र नभई कार्यान्वयन पक्ष पनि फितला छन् । जुन कुरामा कडाइ नगरिनुपर्ने हो, त्यसमा कठोरता प्रदर्शन गर्दै छ सरकार । ओली सरकारले आफूलाई जति नै ‘क्रान्तिकारी’ ठाने पनि नेपाली जनता त्यो वेगमा दौडने मानसिकतामा पुगेकै छैनन् ।

तसर्थ, सरकारले बुझ्नुपर्छ– रेल र जहाजका सपनामा रमाउन कञ्जुस्याइँ नगरे पनि आमनेपालीलाई पहिले सस्तो–सुलभ ढङ्गले खाना, नाना र छाना नै चाहिएको छ । निकम्मा भई हात बाँधेर बस्ने, अपराधकर्ममा भौँतारिने, शासकहरूको विरोधमा सडकमा उत्रिरहनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य चाहिरहेका छन् जनता । यसका निम्ति व्यावहारिक नीति–कानुनको तर्जुमा र त्यसको इमानदार एवम् सभ्य–शालीन प्रयोग अपरिहार्य छ । बिचौलिया बनेर आमउपभोक्तामाथि ठगी नगर भन्दै कानुनोचित कारबाहीमा उत्रिँदा बिचौलियाबाटै अवाञ्छित प्रतिरोध झेल्नुपर्ने दूरावस्थाको अन्त्य अनि मात्र सम्भव होला कि ?